साउदीको परमाणु डिलपछि किन चर्चामा आयो पाकिस्तान ?
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले बुधबार साउदी अरबसँग ऐतिहासिक परमाणु सम्झौता गरेको घोषणा गरेको छ । यस सम्झौताअनुसार साउदी अरबले अमेरिकी सहयोगमा विद्युत उत्पादन तथा अन्य शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकास गर्न पाउनेछ । अमेरिकाका ऊर्जामन्त्री क्रिस राइट र साउदी अरबका ऊर्जामन्त्री राजकुमार अब्दुलअजिज बिन सलमानले शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि परमाणु सहयोगसम्बन्धी ‘एग्रिमेन्ट १२३’ मा हस्ताक्षर गरेका छन् । साथै दुवै देशबीच परमाणु सुरक्षासम्बन्धी अर्को द्विपक्षीय सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । ह्वाइट हाउसका अनुसार यी दुई सम्झौताले आगामी धेरै दशकसम्म चल्ने अर्बौं डलरको साझेदारीका लागि कानुनी आधार तयार गर्नेछन् । यसले परमाणु अप्रसारसहित आर्थिक र रणनीतिक प्राथमिकता अघि बढाउन सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि, यस सम्झौताले पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा परमाणु हतियारको होड बढाउन सक्ने भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ । ऊर्जामन्त्री क्रिस राइटले सम्झौताले परमाणु सुरक्षा र अप्रसारका उच्चतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार यसमा अमेरिकामा विकसित अत्याधुनिक परमाणु प्रविधि र उत्कृष्ट वैज्ञानिकहरूको विशेषज्ञता प्रयोग हुनेछ । सम्झौता अब समीक्षा र अनुमोदनका लागि अमेरिकी कंग्रेसमा पठाइनेछ । यसअघि बीबीसीका अमेरिकी साझेदार समाचार संस्था सीबीएस न्यूजले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार सम्झौताको मुख्य उद्देश्य अमेरिकी कम्पनीहरूलाई साउदी अरबमा परमाणु ऊर्जा केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु हो । यद्यपि, परियोजनामा सहभागी कम्पनीहरूको नाम औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । सम्भावित कम्पनीमध्ये वेस्टिङहाउस इलेक्ट्रिक कम्पनी पनि रहेको बताइएको छ । हाल साउदी अरबमा कुनै पनि परमाणु ऊर्जा केन्द्र छैन । तर सन् २०२३ सेप्टेम्बरमै साउदी ऊर्जा मन्त्रीले देशको पहिलो परमाणु ऊर्जा केन्द्र निर्माण गर्ने योजना दोहोर्याएका थिए । अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) का पछिल्ला तथ्यांकअनुसार साउदी अरबको करिब ६२ प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकता प्राकृतिक ग्यास, ३८ प्रतिशत तेल र १ प्रतिशतभन्दा कम नवीकरणीय ऊर्जाबाट पूरा भइरहेको छ । युरेनियम संवर्धनलाई लिएर चिन्ता मध्यपूर्व मामिलाकी विशेषज्ञ रोजमेरी केलानिकका अनुसार यदि अमेरिकाले साउदी अरबलाई आफ्नै भूमिमा युरेनियम संवर्धन (एनरिचमेन्ट) गर्न अनुमति दिएको हो भने त्यो अत्यन्त असामान्य कदम हुनेछ । उनले बीबीसीसँग भनिन्, ‘अमेरिकाले अहिलेसम्म कुनै पनि देशलाई आफ्नै भूमिमा युरेनियम संवर्धन गर्न सहयोग गरेको छैन ।’ उनका अनुसार कुनै देशले आफ्नै परमाणु इन्धन उत्पादन गर्ने क्षमता हासिल गरेपछि परमाणु हतियार विकास गर्ने जोखिम पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्छ । मिश्रित प्रतिक्रिया सम्झौताबारे औपचारिक घोषणा हुनुअघि नै यसको जानकारी सार्वजनिक हुन थालेको थियो । त्यसपछि अमेरिका र विभिन्न देशबाट फरक–फरक प्रतिक्रिया आएका छन् । इजरायलका अर्थमन्त्री नीर बरकातले साउदी अरबले परमाणु ऊर्जा केवल शान्तिपूर्ण प्रयोजन र विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने हो भने इजरायललाई कुनै आपत्ति नरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘यदि उनीहरू शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न चाहन्छन् भने हामी स्वीकार गर्न सक्छौं । अमेरिका इजरायलको सुरक्षामा कुनै जोखिम आउने काम गर्नेछैन ।’ तर इजरायलका पूर्व रक्षा तथा विदेशमन्त्री एभिग्डोर लिबरम्यानले भने सम्झौताको विरोध गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘साउदी अरबको नागरिक परमाणु कार्यक्रम अन्ततः परमाणु हतियार कार्यक्रममा परिणत हुनेछ ।’ उनले यसले सम्पूर्ण मध्यपूर्वमा ‘पागलपनपूर्ण हतियार दौड’ सुरु हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकाभित्र पनि मत विभाजित अमेरिकामा पनि यस सम्झौताबारे राजनीतिक नेताहरूबीच मत बाझिएको छ । क्यालिफोर्नियाका डेमोक्रेटिक सांसद ब्राड शर्मनले सन् २००९ मा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)सँग भएको परमाणु सम्झौताजस्तै कडा सुरक्षा र अप्रसारका सर्त राखिएमा मात्रै यस्तो सम्झौता स्वीकार्य हुने बताएका छन् । उक्त सम्झौताअनुसार यूएईलाई आफ्नै देशमा युरेनियम संवर्धन गर्न अनुमति छैन । शर्मनले एक्समा लेखेका छन्, ‘मध्यपूर्वमा परमाणु प्रसार रोक्ने भन्दै युद्ध गर्ने राष्ट्रपतिले अमेरिकी कम्पनीलाई नाफा गराउने नाममा परमाणु प्रसारलाई प्रोत्साहन दिन मिल्दैन ।’ अर्का डेमोक्रेटिक सांसद जोन गारामेन्डीले पनि सम्झौतालाई ‘अत्यन्त खराब नीति’ भन्दै विरोध गरेका छन् । उनका अनुसार संवर्धित युरेनियम परमाणु हतियार बनाउन प्रयोग हुन सक्छ । उता रिपब्लिकन सांसद मार्लिन स्टुट्जम्यानले भने तत्काल कुनै चिन्ता नरहेको तर गुप्तचर निकायबाट थप जानकारी लिन चाहेको बताएका छन् । उनका अनुसार साउदी अरब मध्यपूर्वमा स्थायित्व कायम राख्ने महत्त्वपूर्ण देश हो । के साउदी अरबले परमाणु हतियार बनाउन सक्छ ? बीबीसीका सुरक्षा संवाददाता फ्र्यांक गार्डनरका अनुसार हालको अवस्थामा साउदी अरबले परमाणु बम बनाउने तयारी गरिरहेको कुनै संकेत छैन । तर यही सम्भावनाले नै सम्झौताप्रति सबैभन्दा ठूलो चिन्ता जन्माएको छ । इरानले आफ्नै स्तरमा युरेनियम संवर्धन गरेर ६० प्रतिशत शुद्धतासम्म पुर्याएको थियो, जुन नागरिक प्रयोजनका लागि आवश्यक ३.६७ प्रतिशतभन्दा धेरै माथि हो र परमाणु हतियारका लागि आवश्यक करिब ९० प्रतिशतको निकै नजिक मानिन्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यदि भविष्यमा इरानले परमाणु हतियार प्राप्त गर्यो भने आफ्नो सुरक्षा र प्रतिरोध क्षमता कायम राख्न साउदी अरबले पनि त्यस्तै क्षमता विकास गर्न खोज्न सक्छ । पाकिस्तानलाई लिएर किन उठ्यो प्रश्न ? विश्लेषकहरूका अनुसार यदि साउदी अरबले परमाणु प्रतिरोध क्षमता चाह्यो भने लामो, जटिल र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुने युरेनियमलाई ९० प्रतिशतसम्म संवर्धन गरेर आफै हतियार विकास गर्नुको सट्टा आफ्नो निकट सहयोगी पाकिस्तानबाट पहिलेदेखि तयार परमाणु हतियार प्राप्त गर्ने सैद्धान्तिक सम्भावना पनि रहन्छ । यही कारणले यो सम्झौतापछि पाकिस्तानको सम्भावित भूमिकाबारे पनि चर्चा र आशंका बढेको हो । सम्झौतासम्म पुग्ने यात्रा २००८ः जर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासनका बेला अमेरिका र साउदी अरबबीच नागरिक परमाणु सहकार्यसम्बन्धी गैर–बाध्यकारी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर । २०१७–२०१९ः सात अमेरिकी कम्पनीलाई साउदीसँग नागरिक परमाणु परियोजनाबारे छलफल गर्न अनुमति । २०२०ः अमेरिकी गभर्नमेन्ट एकाउन्टेबिलिटी अफिसले युरेनियम संवर्धनलगायत विषयमा मतभेदका कारण वार्ता अघि नबढेको जनाएको । २०२२ः परमाणु सुरक्षा र प्राविधिक जानकारी आदानप्रदानसम्बन्धी नयाँ समझदारीपत्र । २०२३ः द वाल स्ट्रिट जर्नलले अमेरिकी निगरानीमा साउदीमा युरेनियम संवर्धन परियोजनाबारे विचार भइरहेको खुलासा । नोभेम्बर २०२५ः दुवै देशले संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै अर्बौं डलरको परमाणु साझेदारीका लागि कानुनी आधार तयार गरेको घोषणा । २०२६ः ‘एग्रिमेन्ट १२३’ मा हस्ताक्षरसँगै औपचारिक परमाणु सहकार्यको नयाँ चरण सुरु । ट्रम्पसँग साउदीको बढ्दो निकटता हालका वर्षहरूमा अमेरिका–साउदी सम्बन्धमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ । जो बाइडेन प्रशासनको सुरुवातमा मानवअधिकार र पत्रकार जमाल खशोग्जी हत्या प्रकरणका कारण सम्बन्ध तनावपूर्ण बने पनि रूस–युक्रेन युद्धपछि विश्वव्यापी तेल संकटका कारण दुवै देश फेरि नजिकिएका थिए । डोनाल्ड ट्रम्प पुनः ह्वाइट हाउस फर्किएपछि साउदीसँगको सम्बन्धलाई अझ प्राथमिकता दिएका छन् । मे २०२५ मा उनले प्रमुख वैदेशिक भ्रमणमध्ये पहिलो साउदी अरब गरेका थिए, जहाँ साउदी कम्पनीहरूले अमेरिकामा ६०० अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । गत नोभेम्बरमा ट्रम्पले साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानलाई ह्वाइट हाउसमा विशेष सम्मानसहित स्वागत गरेका थिए। ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा साउदी नेतृत्वको प्रशंसा गर्दै आएका छन् । यसैबीच, इरानसँग बढ्दो तनाव र अमेरिकी आक्रमणपछि साउदी अरबको ऊर्जा निर्यातमा समेत असर परेको पृष्ठभूमिमा भएको यो परमाणु सम्झौताले मध्यपूर्वको सुरक्षा सन्तुलन र विश्व राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
वेदीका केसीले आज ब्यूरोमा बयान दिने
काठमाडौं । महिलाको चरित्रहत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेर छुटेकी वेदिका केसी साइबर ब्युरोमा उपस्थित हुने भएकी छन् । बिहीबार हाजिरी जमानीमा रिहा गर्दा केसीलाई सरकारी वकिल कार्यालयले शुक्रबार उपस्थित हुनुपर्ने कागज गराइएको थियो । ब्यूरोले १० दिन हिरासतमा राख्न अनुमति मागे पनि अदालतले एक दिन मात्रै म्याद दिएपछि उनी बिहीबारै रिहा भएकी हुन् । साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता दिलीप गिरीका अनुसार अनुसन्धान जारी रहेकाले उनलाई आज उपस्थित हुन भनिएको हो। ‘ सरकारी कार्यालयमा उनलाई बयान लिइन्छ । उनलाई थप अनुसन्धान गरिन्छ,’ उनले भने । वेदिकाले सामाजिक सञ्जालमार्फत कथा वाचिका राधिका दासीको मानहानि तथा साइबर अपराध गरेको आरोप छ। साइबर ब्यूरोका अनुसार उनले राधिका दासीको चरित्रहत्या गरेकी हुन् । उनीविरुद्ध दासीले केही दिनअघि ब्यूरोमा दासीले उजुरी दिएकी थिइन् । दासीको जाहेरी परेपछि अनुसन्धानका लागि केसीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । धर्म, आस्था र परम्पराका गलत तथ्य वा विषयका सम्बन्धमा उनले बहस चलाउँदै आएकी थिइन् । प्राइम टेलिभिजनमा प्रसारित प्रकाश सुवेदी सोमा उनले दासीविरुद्ध बोलेकी थिइन । उनले दासीको भारतमा अघोषित श्रीमान रहेको दावी गरेकी थिइन् ।
‘सडकमा जरिवाना मात्र होइन, पहिले पूर्वाधार बनाऊ’: अध्यक्ष सिटौला
काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारले सडकमा नियम र जरिवाना मात्र थोपर्नुको सट्टा पहिले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । ट्राफिक मेट्रो एफ.एम. ९५.५ को १४औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखे । अध्यक्ष सिटौलाले सडकमा यात्रु प्रतिक्षालय, व्यवस्थित बस स्टप र गुणस्तरीय सडकको अभाव रहेको औंल्याउँदै भने, ‘सिंगापुर र अमेरिकाको सडक हेरेर नेपालमा ऐन बनाउनु हुँदैन । हाम्रो भूगोल, जनता र आवश्यकता अनुसारका व्यावहारिक नियम ल्याउनुस्। पूर्वाधार नबनाई जरिवाना मात्र बढाउनु न्यायसंगत छैन । ’ २१औं शताब्दीमा पनि ट्राफिक प्रहरीले सडकको धुलो खाँदै सिठ्ठीको भरमा सवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था दुःखद रहेको उनको तर्क थियो । ‘अब सिठ्ठी फुकेर र हात हल्लाएर होइन, प्रविधिमैत्री ट्राफिक व्यवस्थापन हुनुपर्छ,’ उनले भने । उपत्यकाको ट्राफिक जाम कम गर्न साना सवारी साधनलाई विस्थापित गरी १०० सिटसम्मका ठूला सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सिटौलाले विगत १४ वर्षदेखि ट्राफिक सचेतनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको ट्राफिक एफ.एम.लाई सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । ‘यति महत्त्वपूर्ण एफ.एम. चलाउन देउसी-भैलो खेलेझैं विज्ञापन माग्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन,’ उनले थपे, ‘सरकारले यसलाई विशेष बजेट र स्रोतको व्यवस्था गरेर देशैभरि विस्तार गर्नुपर्छ । ’ यातायात व्यवसायी र मजदुरहरूलाई मात्र दोषी देख्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै सिटौलाले मर्यादित र व्यवस्थित यातायात क्षेत्रका लागि सबै सरोकारवालाहरू मिल्नुपर्ने बताए । उनले व्यवसायी, मजदुर र ट्राफिक प्रहरीको साझा प्रयासबाट मात्रै सडक अनुशासन कायम गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
ग्यास अभाव छैन : आयल निगम
कर्णाली । नेपाल आयल निगम सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरमा एलपी ग्यासको अभाव नभएको स्पष्ट गरेको छ । निगमका अनुसार भारतबाट आवश्यक परिमाणमा एलपी ग्यास नियमित रुपमा आयात भइरहेको छ । पछिल्लो समय अभाव हुन सक्ने मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले बजारमा वितरणमा केही प्रभाव देखिएको नेपाल आयल निगम सुर्खेतका प्रमुख दिपक कुमार घिमिरेले जानकारी दिए । उपभोक्ताको सहजताका लागि ‘एक व्यक्ति, एक सिलिन्डर’ को व्यवस्था लागू गरी अधिकृत बिक्रेतामार्फत विभिन्न कम्पनीका दुई हजार ९२२ वटा एलपी ग्यास १४ दशमलव २ केजीको प्रति सिलिन्डर दुई हजार ६० मा बिक्री–वितरण गरिने प्रमुख घिमिरेले बताए । त्यस्तै, नेपाल ग्यासका ३२० वटा सिलिन्डर वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको न्यू जानकी ट्रेड एण्ड सप्लायर्समार्फत वितरण गरिने निगमले जनाएको छ । नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई अधिकृत बिक्रेताबाट मात्र ग्यास खरिद गर्न, अनावश्यक रुपमा ग्यास सञ्चय नगर्न तथा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम असुल गरेको, मौज्दात हुँदाहुँदै ग्यास बिक्री नगरेको वा अनधिकृत रुपमा सञ्चय गरेको जानकारी भएमा तत्काल सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ ।
ईसेवा मनी ट्रान्सफरको १० महिनामा आम्दानी साढे १५ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । ईसेवा मनी ट्रान्सफर प्रालिले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० करोड ७० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २१ करोड २० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २३ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार स्थापनाकालदेखि सञ्चालन आम्दानी वार्षिक औसत करिब ४५ प्रतिशतका दरले बढे पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आम्दानी वृद्धिदर सुस्ताएको थियो । कडा प्रतिस्पर्धा तथा सेवा शुल्कमा परेको दबाबका कारण सञ्चालन आम्दानीमा कमी आएको कम्पनीको भनाइ छ । वि.सं. २०७६ असोजमा स्थापना भएको ईसेवा मनी ट्रान्सफर प्रालिको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको छ । कम्पनीले २०७७ मंसिरमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वैदेशिक विप्रेषण सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरेको थियो । हाल कम्पनीले विश्वका विभिन्न देशका ६० अन्तर्राष्ट्रिय विप्रेषण सेवा प्रदायक संस्थासँग सहकार्य गर्दै सेवा प्रदान गरिरहेको छ । देशभर कम्पनीका १३ हजार ८०० भन्दा बढी भुक्तानी केन्द्र तथा चार हजारभन्दा बढी बैंक, सहकारी संस्था र व्यक्तिगत प्रतिनिधिमार्फत सेवा विस्तार भएको छ । कम्पनीमा चार जना प्रवद्र्धकको लगानी रहेको छ, जसमध्ये एफ वान सफ्ट इन्टरनेसनल प्रालिको करिब ७५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष विश्वास ढकाल रहेका छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजेश कोइराला हुन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २४.३५ प्रतिशत रहेको सञ्चालन नाफा अनुपात आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घटेर १७.८९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक दबाब र बजार विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदा नाफा अनुपात प्रभावित भएको कम्पनीले जनाएको छ । यद्यपि, गत आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा सञ्चालन नाफा अनुपात सुधार हुँदै २०.७६ प्रतिशत पुगेको छ । खुद नाफा अनुपात पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ यता घट्दो क्रममा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५.०१ प्रतिशत रहेको खुद नाफा अनुपात आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५.३८ प्रतिशतमा झरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा भने यो सुधार भएर ७.४१ प्रतिशत पुगेको छ । कम्पनीका अनुसार नेपालको विप्रेषण क्षेत्रमा इजाजतप्राप्त विप्रेषण कम्पनी, बैंक तथा डिजिटल वालेट सेवा प्रदायकबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार, प्रतिस्पर्धात्मक सेवा शुल्क र ग्राहक आकर्षित गर्न सञ्चालन गरिएका विभिन्न योजनाले बजार हिस्सा तथा सेवा शुल्कबाट हुने आम्दानीमा दबाब पर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । त्यसैगरी, कम्पनी नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा सञ्चालन हुने भएकाले नीतिगत तथा नियामकीय परिवर्तनले सञ्चालन, वित्तीय अवस्था र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पार्न सक्ने जनाएको छ । नयाँ नियामकीय व्यवस्था लागू हुँदा पालना खर्च बढ्ने र सञ्चालन प्रक्रिया थप जटिल बन्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । यद्यपि, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या निरन्तर बढ्दै जानु तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग विस्तार भइरहेकाले नेपालको विप्रेषण क्षेत्रको दीर्घकालीन सम्भावना सकारात्मक रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार विप्रेषण मुलुकको अर्थतन्त्र र घरपरिवारको आम्दानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहँदै आएको छ भने डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबार बढेसँगै औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्रिने क्रम र पारदर्शिता दुवै बढिरहेका छन् । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ७० करोड रुपैयाँ ऋण सुविधा लिएको जनाएको छ ।
सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । संघीय संसद्का सदस्यलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रतिनिधिसभाका सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा सरकारले राजपत्रमार्फत सांसदलाई राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतसरहका एक जना स्वकीय सचिव राख्न दिने व्यवस्था संविधान, प्रचलित कानुन र सुशासनका सिद्धान्तसँग मेल नखाने दाबी गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले राज्यकोषमा थप आर्थिक भार पर्ने, साथै नातावाद, परिवारवाद तथा राजनीतिक दुरुपयोगको सम्भावना बढ्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ । निवेदकले विगतमा सांसदका स्वकीय सचिवसँग सम्बन्धित विभिन्न विवाद सार्वजनिक भइसकेको उल्लेख गर्दै यस्ता पद पुनः सिर्जना गर्नु सार्वजनिक हितअनुकूल नहुने तर्क गरेका छन् । केही सांसदले आफन्तलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने वा सुविधाको दुरुपयोग हुने अभ्यासबारे पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ । रिटमा सरकारले संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ को आधारमा अनुसूची संशोधन गरी नयाँ सुविधा थपेको भन्दै त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । निवेदकका अनुसार उक्त निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा विधिको शासनको सिद्धान्तसमेत प्रभावित हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
बागमतीका १३ वटै जिल्लाका उद्योग प्रशासन डिजिटल प्रणालीमा
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाको उद्योग प्रशासन सेवा डिजिटल प्रणाली (अनलाइन सेवा) मा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय मकवानपुरबाट उद्योग प्रशासनमा (उद्योग दर्ता, नवीकरण, नामसारी लगायतका सेवा) अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा सुरु गरेको मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा प्रदेशका १३ वटै जिल्लाहरूमा उद्योग प्रशासन सेवा अनलाइन मार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता कुमार तामाङले जानकारी दिए । प्रदेश अन्तर्गत चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप र सिन्धुलीका उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरूलाई नमूना कार्यालय घोषणा गरिसकेको मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १३ वटै कार्यालयलाई नमूना कार्यालय बनाउने लक्ष्य सहित बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले नमूना कार्यालय व्यवस्थापन मापदण्ड समेत तयार गरिसकेको छ । प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म मन्त्रालय मातहत करिब चार हजार ९५६ उद्योग र दुई हजार ५५० वाणिज्य फर्म दर्ता भएका छन् । बजारमा कालोबजारी तथा कृतिम अभाव नियन्त्रणका लागि नियमित र आकस्मिक बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गणेश नेपालीको परिवारलाई गगन थापाको १ लाख सहयोग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मुगु जिल्ला सोरु गाउँपालिका–१ निवासी २५ वर्षीय गणेश नेपालीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै सभापति थापाले एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको जनाएको हो । आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा वीर अस्पतालमा नेपालीको निधन भएको थियो । सभापति थापाले स्वर्गीय गणेश नेपालीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै दिवंगत आत्माको चिरशान्तिको कामना गरेका छन् । साथै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।
