नदी किनारका विस्थापितको स्वास्थ्य शिविर : शनिबार मात्रै २६० परिवार सम्पर्कमा
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका अनधिकृत घर–टहरा हटाइएपछि विस्थापित भएका नागरिकहरूको विवरण संकलन तथा स्वास्थ्य उपचार प्रक्रिया जारी छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा स्थापना गरेको अस्थायी कार्यालयमार्फत यो प्रक्रिया सुचारु भइरहेको हो । सरकारले नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्तीबाट विस्थापित भएकाहरूका लागि दशरथ रंगशालामा विशेष बहुआयामिक स्वास्थ्य शिविर र विवरण संकलन केन्द्र सञ्चालन गरेको छ । विवरण संकलनको पहिलो शनिबार मात्रै उपत्यकाका विभिन्न स्थानका २ सय ६० सुकुम्बासी परिवारले आफ्नो लगत बुझाएका छन् । विवरण संकलनसँगै सञ्चालित स्वास्थ्य शिविरमा ८५ जनाले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन् । परीक्षणका क्रममा तीन जना गर्भवती र १५ जना मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या लिएर चेकजाँचका लागि पुगेका छन् । शिविरमा शनिबारदेखि टिटानसको सुई लगाउने र घाउहरूको ड्रेसिङ गर्ने सेवा समेत सुचारु गरिएको छ । नदी किनारका क्षेत्रलाई अतिक्रमणमुक्त गराउने अभियान अन्तर्गत भौतिक संरचनाहरू भत्काइएपछि ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूको व्यवस्थापन र सेवाका लागि सरकारले यो पहल थालेको हो ।
आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुनेछः अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था १० वर्षअघिको भारतको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो रहेको उल्लेख गरेका छन् । बाह्रखरी मिडियाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले अब नेपालले आर्थिक रूपान्तरणमा ठूलो फड्को मार्नुपर्ने बताए । सन् २०१४ मा भारतको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ५ सय डलर रहेको र हाल नेपाल पनि सोही बिन्दुमा रहेकाले नेपालका लागि यो ‘आर्थिक प्रस्थान बिन्दु’ भएको बताए । मन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को वर्तमान सरकार पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल चल्ने दाबी गर्दै यसले लगानीकर्ताका लागि नीतिगत स्थिरता र सुनिश्चितता प्रदान गर्ने बताए ।
नीतिगत स्थिरता र निजी क्षेत्रको मनोबलविना आर्थिक समृद्धि असम्भवः निजी क्षेत्र
काठमाडौं । नेपालका प्रमुख तीन निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता, व्यवसायीको आत्मसम्मान र लगानीमैत्री वातावरण अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बाह्रखरी मिडियाद्वारा आयोजित आर्थिक सम्मेलन तथा परिसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका नेतृत्वले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको बलियो साझेदारीमा जोड दिएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च नबनाई देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र समृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताए । अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालले १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राख्नुपर्छ, नीतिगत सुधार र डिजिटल रूपान्तरण अनिवार्य : अमिताभ कान्त
काठमाडौं । भारतीय नीति तथा योजनाविद् अमिताभ कान्तले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि शाहसिक नीतिगत सुधार, डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी र उच्च मूल्यको पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । बाह्रखरी मिडियाले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्र : सम्भावनाको उजागर’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाललाई आगामी तीन दशकसम्म वार्षिक ९ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राख्न सुझाव दिएका हुन् । नेपालको हालैको निर्वाचन र युवा पुस्ताको आकांक्षालाई उल्लेख गर्दै कान्तले नयाँ पुस्ताले सुशासन, इमानदारिता र आर्थिक रूपान्तरण खोजेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई प्राप्त जनादेशको सफल कार्यान्वयनका लागि शुभकामना दिँदै नेपाल र भारतबीचको मित्रता र सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । एक दशकअघि भारत विश्वका पाँच कमजोर अर्थतन्त्र (फ्रजाइल फाइभ) मध्ये एक रहेको स्मरण गर्दै कान्तले संरचनागत सुधार, व्यापक डिजिटलाइजेसन र पूर्वाधार निर्माणका कारण आज भारत विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको जानकारी दिए । नेपालका लागि पनि यी अनुभव सान्दर्भिक हुनसक्ने बताए । कान्तले नेपालको भौगोलिक जटिलतालाई चिर्न डिजिटल पूर्वाधार सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हुने बताए । भारतले ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ मार्फत ७१० भन्दा बढी सरकारी योजनाको लाभ सिधै सर्वसाधारणको बैंक खातामा पुर्याई भ्रष्टाचार र चुहावट शुन्यमा झारेको उदाहरण दिए । नेपालले पनि टेलिकम र आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै ५ जी प्रविधिमा फड्को मार्नुपर्ने र यसले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उनको तर्क थियो । नेपालको विकासमा वाधक रहेका पुराना ऐन, नियम र झन्झटिला प्रक्रियाहरू खारेज गर्न उनले ‘रेगुलेटरी गिलोटिन’ (नियमनकारी कटौती) को अवधारणा अघि सारे । पर्यटनलाई नेपालको ‘फोर्स ल्टिप्लायर’ को रूपमा व्याख्या गर्दै उहाँले नेपाललाई ‘बजेट ट्रेकिङ गन्तव्य’ बाट माथि उठाएर ‘लक्जरी’ गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘धेरै इजाजतपत्र, धेरै निरीक्षण र कर्मचारीतन्त्रको स्वविवेकीय अधिकारले भ्रष्टाचार बढाउँछ । सरकारले नियन्त्रक होइन, सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नेपाललाई व्यवसायका लागि विश्वकै सजिलो देश बनाउनुपर्छ । नेपाल जस्तो अद्वितीय पर्यटकीय क्षेत्रलाई कम मूल्यमा बेच्नु हुँदैन । प्रतिरात कम्तीमा १५०० डलर खर्च गर्ने पर्यटक भित्र्याउने गरी पूर्वाधार र ब्रान्डिङ गरिनुपर्छ ।’ अयोध्या र जनकपुरलाई जोड्ने ‘रामायण सर्किट’ जस्ता अन्तर्देशीय पर्यटन परियोजनाबाट लाभ लिन सकिने उनले बताए । यस्तै, नेपालले शतप्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिँदै विश्वकै लागि ‘दिगो र हरित विकास’ को नमुना बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । जलविद्युत, कृषि प्रशोधन र सूचना प्रविधि जस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा केन्द्रित हुन उनले आग्रह गरे । आर्थिक विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने भएपनि त्यसमा इमानदारिता अपरिहार्य रहेको कान्तको भनाइ थियो । राजनीतिज्ञ र व्यवसायीबीचको अपारदर्शी साँठगाँठले देश विकास नहुने भन्दै उनले युवा उद्यमीहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न र महिला सहभागिता बढाउन सुझाव दिए । नेपालको विकासमा भारतको पूर्ण समर्थन रहने प्रतिवद्धता जनाउँदै कान्तले नेपालको भौगोलिक र सांस्कृतिक विरासतलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर अघि बढ्न सुझाव दिए ।
एक दशकभित्रै नेपालमा ९ प्रतिशतको वृद्धिदर सम्भव छः पूर्वअर्थमन्त्री खनाल
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपालको अर्थतन्त्रमा मुख्य चारवटा संरचनागत समस्या औंल्याएका छन् । बाह्रखरी मिडियाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा खनालले नेपाल स्रोत र साधनले सम्पन्न भए तापनि गलत नीति र संस्थागत कमजोरीका कारण ‘धनी देशको गरिब नागरिक’ भएर बस्नुपरेको टिप्पणी गरेका हुन् । खनालले पहिलो, ‘वित्तीय अक्षमता’ का कारण घोषणा गरिएको पुँजीगत बजेटको ५५ प्रतिशतभन्दा कम मात्र खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ । दोस्रो, भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरले गर्दा नेपालले स्वतन्त्र मौद्रिक नीति प्रयोग गर्न नपाएको उनले उल्लेख गरे । तेस्रो, कर्जा बजार उत्पादक क्षेत्रभन्दा घरजग्गा र व्यापारमा केन्द्रित भएको तथा चौथो, कमजोर सुशासन र झन्झटिलो प्रशासनिक संयन्त्रले गर्दा लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित भइरहेको उनले निदान गरे ।
डिजिटल रूपान्तरणमा चीनको बढ्दो प्रभाव
काठमाडौं । चीनको फुझोउ शहरमा आयोजित नवौं डिजिटल चीन शिखर सम्मेलनमा उन्नत प्रविधि र डेटा विकासका विविध प्रयोगहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । करिब ५६ हजार वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको प्रदर्शनीमा मानवजस्तै रोबोटहरूले आगन्तुकलाई स्वागत गरेका छन्, जहाँ लेखन गर्ने, चिया बनाउने तथा खेल खेल्ने रोबोटहरूले वास्तविक जीवनमा प्रविधिको प्रयोग देखाएका छन् । आगलागी जस्ता जोखिमपूर्ण अवस्थामा प्रयोग हुने सुरुङ निरीक्षण तथा उद्धार रोबोटदेखि स्वचालित रूपमा अवरोध छल्ने चारखुट्टे रोबोटसम्मका नवीन उपकरणहरू प्रदर्शनमा राखिएका छन् । करिब ४०० उद्यमहरूले ६ हजारभन्दा बढी अत्याधुनिक प्रविधि र उत्पादन सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा चिप, औद्योगिक मोडेल र बुद्धिमान प्रणालीहरू समावेश छन् । यससँगै कृषि, उत्पादन, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रमा डेटा एकीकरणका करिब १०० उदाहरण पनि प्रस्तुत गरिएका छन् । उच्च गुणस्तरको डेटा कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकासका लागि अत्यन्त आवश्यक बन्दै गएको बताइएको छ, विशेषगरी मानवजस्तै रोबोट विकासमा डेटा अभाव चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताले पाठ्यसामग्री निर्माणको समय एक हप्ताबाट एक घण्टामा झारेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा परम्परागत चिनियाँ चिकित्सा प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै सेवा गुणस्तर सुधारिएको छ । आगामी श्रमिक दिवस बिदाको अवसरमा पनि यो प्रदर्शनी सर्वसाधारणका लागि खुला रहनेछ, जहाँ सयभन्दा बढी परियोजनामार्फत प्रविधिको प्रत्यक्ष अनुभव लिन सकिनेछ । रासस
धवलागिरी गाउँपालिकाको पर्यटकीय गन्तव्य दोभान सडक सञ्जालमा जोडियो
म्याग्दी । यहाँको धवलागिरी गाउँपालिका–४ स्थित पर्यटकीयस्थल दोभान सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । म्याग्दी हुँदै मुस्ताङ र धौलागिरि आरोहण गर्न जाने पर्यटकहरूले प्रयोग गर्ने धौलागिरि चक्रीय पदमार्गमा समेटिएको दोभानसम्म गाडी चल्न थालेपछि पर्यटक र स्थानीयवासीलाई सहज भएको छ । यो स्थान समुन्द्री सतहदेखि तीन हजार मिटर उचाइमा रहेको छ । यहाँ ६५ मेगावाट क्षमताको म्याग्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाले धौलागिरि चक्रीय पदमार्गको अन्तिम मानवबस्ती बगरदेखि दोभानस्थित बाँध निर्माणस्थलसम्म नौ किलोमिटर सडकको मार्ग खोलेपछि आवतजावत र ढुवानीमा सहज भएको व्यवसायी सोम पुनले बताए । 'यसअघि बगरदेखि दोभान पुग्न पूरै दिन भीर, जङ्गल र खोल्साको बाटो हिँड्नुपर्ने थियो', उनले भने, 'हाल यहाँ जिप, मोटरसाइकल, ट्याक्टर र ट्रक चल्न थालेपछि ढुवानी र आवतजावतमा सहज भएको छ ।' सडकको मार्ग खोलेपछि अब बेनीदेखि पाँच घण्टामा दोभान पुग्न सकिने भएको छ । विदेशी पर्यटकले पछिल्ला दिनमा मार्फादेखि आधार शिविर जाने पदमार्ग र हेलिकप्टर प्रयोग गर्न थालेपछि दोभानमा चहलपहल घटेको थियो । यातायात सुविधा पुगेपछि यहाँ आन्तरिक पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको व्यवसायी लक्ष्मण घर्तीले बताए । धौलागिरि पहिलो र चौथो हिमालको फेदीमा रहेको समथर फाँटमा अवस्थित दोभान शान्त वातावरण र वनजङ्गलका साथै कुनाबन तालको अवलोकन, च्याउ र टुसालगायत परिकारका लागि प्रसिद्ध छ । ‘हाइड्रो भिलेज’ प्रवर्द्धक रहेको म्याग्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाले गत पुस महिनादेखि बगरबाट डोजर र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर बाँधसम्म पहुँचमार्ग निर्माण थालेको थियो । आयोजना प्रमुख उत्तम पौडेलले बगर–तातोपानी खण्डको भीरमा मार्ग खुलाउने काम भइरहेको र म्याग्दी नदीको किनारै किनार ‘डाइभर्सन’ बनाएर यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको बताए । यहाँ बर्खाअघि नै करिब एक किलोमिटर दूरीमा रहेको भीर छिचोलेर सडकमार्ग खुलाउन काम सुरु भएको उनले जानकारी दिए । रासस
राष्ट्रपतिले जारी गरे थप तीन वटा अध्यादेश
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार उनले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ आज (शनिबार) जारी गरेका हुन् । यसैगरी, राष्ट्रपति कार्यालयबाट १७ वैशाख (बिहीबार) सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी भएको थियो । त्यस्तै, १८ वैशाख (शुक्रबार) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३ जारी भएको थियो । यो सँगै राष्ट्रपति कार्यालयबाट पछिल्ला तीन दिनमा ६ वटा अध्यादेश जारी भएका छन् । यस्तो छ विज्ञप्ति :
