पहिले गोठालोको खर्क, अहिले पर्यटकको रोजाइ बनेको दोभान
काठमाडौं । वरपर भिरालो पाखा । पाखाभरी जङ्गल । जङ्गलको पूर्व र उत्तरतर्फ अग्ला हिमालबीच भागमा समथर चौर । शान्त र एकान्त वातावरण । चराको चिरविर आवाज । घरपालुवा पशुहरुको घुम्ती गोठ । म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका–४ मा रहेको दोभान मनमोहक र रमणीय छ । करिब २० वर्षअघि बगरका बासिन्दाले बर्खायाममा घुम्ती पशुगोठ राख्ने थलोमा सिमित दोभान पछिल्लो समय धौलागिरि चक्रीय पदमार्गको गन्तब्यका रूपमा विकास हुन थालेको छ । समुन्द्री सतहदेखि तीन हजार मिटर उचाइमा रहेको दोभान पछिल्लो समय घुम्ती पशुगोठ राख्ने खर्कबाट पर्यटकीयस्थलमा रुपान्तरण भएको स्थानीयबासी लक्ष्मण घर्तीले बताए । ‘धौलागिरि चौथोको फेदबाट बगेर आउने कुनावाङ र धौलागिरि पहिलोबाट आउने म्याग्दी नदी मिसिने भएकाले दोभान नामाकरण भएको यो ठाउँ केही वर्षअघिसम्म खर्कमा सिमित थियो’, उनले भने, ‘धौलागिरि हिमाल आरोहण र चक्रीय धौलागिरि पदमार्ग भएर म्याग्दी हुँदै मुस्ताङ जाने पर्यटकले एकरात दोभानमा बिताउन थालेपछि पर्यटकीयस्थलका रूपमा विकास भएको छ ।’ दोभानदेखि एक दिनको पैदलयात्रापछि धौलागिरि हिमालको इटाली आधार शिविर र धौलागिरि चौथो हिमालको फेदमा रहेको कुनावाङ तालमा पुगिन्छ । गोलो आकारको कुनावाङ तालमा पातपतिङ्गर खसेमा चराले टिपेर सफा गर्दै आएको स्थानीय सोम पुनले बताए । ‘कुनावाङ क्षेत्रमा जापानी अनुसन्धानकर्ताले हिममानवको बासस्थानको पनि अध्ययन गरिरहेका छन’, उनले भने, ‘बगर हुँदै दोभान जोड्ने सडकको मार्ग खुलेपछि अझै चहलपहल बढेको छ ।’ दोभान नजिकैको पहाडमा मृग, झारल, घोरललगायत वन्यजन्तुको पनि अवलोकन गर्न पाइने पुनले बताए । बस्तीदेखि टाढा रहेको दोभान प्रकृतिमा रमाउन चाहनेका लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको आन्तरिक पर्यटक चिरन्जिवी पौडेलले बताए । बसन्तयाममा लालीगुराँस फुलेर रंगिने वनपाखामा बर्खामा बुकी फुल्दा झनै मनमोहक हुन्छ । दोभानमा पर्यटकको सुविधाका लागि दुई वटा होटल छन् । त्यहाँ ५० जना बास बस्न सक्छन् । रातो च्याउ, निगालोको टुसाका परिकारको स्वाद लिन पाइन्छ । म्याग्दीखोला जलविद्युत आयोजनाले बाँध निर्माणस्थल दोभानसम्म पहुँचमार्ग निर्माण गरेपछि त्यहाँ जिप र मोटरसाइकल पुग्न थालेका छन् । धौलागिरि चक्रीय पदमार्गको अन्तिम मानवबस्ती बगरदेखि दोभानस्थित बाँध निर्माण स्थलसम्म नौ किलोमिटर सडकको मार्ग खोलेपछि आवत जावत र ढुवानीमा सहज भएको छ यसअघि बगरदेखि दोभान पुग्न पुरै दिन भिर, जङ्गल र खोल्साको बाटो हिड्नुपर्ने थियो । बेनीदेखि पाँच घण्टामा दोभान पुग्न सकिने भएको छ । पछिल्लो समय विदेशी पर्यटकले मार्फादेखि आधार शिविर जाने पदमार्ग र हेलिकप्टर प्रयोग गर्न थालेपछि चहलपहल घटेको दोभानमा यातायात सुविधा पुगेपछि आन्तरिक पर्यटक घुम्नका लागि आउन थालेका छन् ।
एमआरपी विवादपछि थन्किएका ९०० गाडी छुट्न थाले
काठमाडौं । अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख नभएका कारण रोकिएका आयातित विदेशी वस्तुको भन्सार प्रक्रिया सहज गराउन भन्सार विभागले पुनः सुरु गरेको छ । भैरहवा नाकामा केही दिनदेखि प्रभावित भएको आयात प्रणाली अहिले क्रमशः सहज बन्दै गएको भैरहवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । भन्सार विन्दुमै अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण रोकिएको आयात प्रक्रिया विभागको नयाँ निर्णयपछि पुनः सञ्चालनमा ल्याएको हो । भन्सार विभागले आयातकर्ताले आयातित वस्तु बजारमा बिक्री-वितरण गर्नुअघि एमआरपी, ब्राण्ड, उपभोग्य मिति लगायतका विवरणसहितको लेबल टाँस्ने लिखित स्व-घोषणा गरेमा तत्कालका लागि आयात अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त निर्णयपछि रोकिएका सामान छुट्ने क्रम सुरु भएको भैरहवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख हरिहर पौडेलले विभागबाट सहजीकरण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त भएसँगै आयात प्रक्रिया पुनः सञ्चालनमा आएको बताए । उनका अनुसार आयातकर्ताबाट भन्सार कार्यालयमै लिखित प्रतिबद्धतासहित स्व-घोषणा गराई रोकिएका सामान धमाधम छुटाइँदैछ । भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारीले आयातकर्ताले आफ्नो गोदाममै एमआरपी लगायतका विवरणको लेबल टाँस्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको र सोही आधारमा अहिले सहजीकरण गरिएको जानकारी दिए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको गत चैत ३० गतेको पत्रअनुसार वाणिज्य विभागले १५ दिने सूचना जारी गरेपछि वैशाख १४ गतेदेखि एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तुको आयात भन्सारमै रोक्न थालिएको थियो । त्यसपछि भैरहवा नाकाबाट आयात प्रक्रिया प्रभावित बनेको थियो । आयातकर्ताले छोटो समयमा नियम लागू गरिएको, विदेशमा पहिले नै ‘अर्डर’ गरिएका सामानमा तत्काल लेबल टाँस्न नसकिने तथा कतिपय वस्तुमा भन्सार विन्दुमै एमआरपी टाँस्न व्यवहारिक कठिनाइ रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । त्यसका कारण धेरै मालवाहक सवारीसाधन र सामान भन्सार तथा बाटोमै रोकिएको थियो । नेपाल भन्सार एजेन्ट सङ्घ, सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष मधुप्रसाद पन्थीले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) का कारण भैरहवा नाकामा ९०० भन्दा बढी मालवाहक गाडीका सामान रोकिएको बताए । एमआरपी, ब्राण्ड र उपभोग्य मिति उल्लेख गर्ने नियमका कारण विशेषगरी चीन तथा तेस्रो मुलुकबाट बढी आयात हुने विराटनगर, वीरगञ्ज, तातोपानी र केरुङ नाका बढी प्रभावित हुनसक्ने व्यवसायीको भनाइ छ । भैरहवा नाका भने भारतसँगको औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा दैनिक व्यापारिक आयातका लागि प्रमुख नाका मानिन्छ ।
पहाड र हिमालमा मध्यम वर्षा र हिमपात, तराईमा चट्याङसहित हल्का वर्षा
काठमाडौं । नेपालमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली, स्थानीय वायु तथा नेपालको पूर्वी भू-भाग नजिक तल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको छ । हाल मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भू-भागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहेको छ । बाँकी तराई भू-भागमा आंशिक बदली रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार अहिले कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा मध्यम वर्षा भइरहेको छ भने मधेश, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ । आज दिउँसो हिमाली तथा पहाडी भू-भागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ भने तराई भू-भागमा आंशिक बदली रहने अनुमान गरिएको छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भू-भागका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी र हिमाली क्षेत्रका थोरै स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । साथै तराईका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । महाशाखाका अनुसार आज राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ भने बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली रहनेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भू-भागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
कोरला नाकामा ३० लाखको बोरिङ खानेपानी योजना सुरु
काठमाडौं । उत्तरी कोरला नाका क्षेत्रमा शुक्रबार खानेपानी बोरिङ योजनाको शिलान्यास गरिएको छ । लोमान्थाङ गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार कोरला नाकाको दसगजा क्षेत्र नजिकै खानेपानीको व्यवस्था मिलाउन बोरिङ खानेपानी योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । कोरला नाकाको नेपालतर्फ खानेपानीको व्यवस्था नहुँदा कोरला नाकामा त्रिपाल टाँगेर व्यापार व्यवसाय चलाएका स्थानीय व्यापारी, कोरला नाका अवलोकनमा गएका पर्यटक तथा कोरला नाकाबाट आयाता/निर्यात गर्ने व्यापारी तथा चालकलाई निकै ठुलो समस्या पर्दै आइरहेको थियो । स्थानीय व्यापारी, पर्यटक र कोरला नाकाबाट आयात/निर्यात गर्ने व्यापारीलाई खानेपानीको समस्या समाधान गर्न लोमान्थाङ गाउँपालिकाले अग्रसरता देखाएको हो । कोरला खानेपानी बोरिङ योजनाको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले उद्घाटन गरे । सो अवसरमा अध्यक्ष गुरुङले बोरिङ खानेपानी योजनाले नाकामा व्यापार व्यवसाय गर्ने, कोरला नाकाको अवलोकन गर्न आउने पर्यटक र कोरला नाकाबाट आयात तथा निर्यात गर्ने व्यापारी लाभान्वित हुने बताए । विगतका वर्षमा पनि कोरला नाकामा बोरिङमार्फत खानेपानी व्यवस्था गर्ने प्रयास सफल हुन नसके पनि यसपटक खानेपानीको योजनाले मूर्तरूपमा पाएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने गरी गाउँपालिकाले कोरला नाकामा शौचालय निर्माण गरिरहेको उनको भनाइ छ । कोरला नाकामा बोरिङबाट खानेपानीको व्यवस्था मिलाउन लोमान्थाङ गाउँपालिकाले एशियन कन्ट्रक्सन एण्ड ड्रिलिङ दोलखासँग भ्याटसहित ३० लाख लागतमा सम्झौता गरी योजनाको काम सुरु भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्युटर्न लम्सालले जानकारी दिए । कन्ट्रक्सनले कोरल नाकामा बोरिङबाट खानेपानी निकाल्न उपकरणसहित कार्यक्षेत्रमा परिचालन भइसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लम्सालको भनाइ छ । यसअघि नेपाल-चीन कोरला नाका क्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्था नहुँदा व्यापारी तथा पर्यटकलाई निकै ठुलो समस्या पर्ने गरेको थियो । नाकामा खानेपानी नहुँदा व्यापारी तथा पर्यटकले खानेपानी तथा शौचालय नभएको गुनासो गर्ने गरेका थिए । कोर लानाका स्थित २४ नं सीमास्तम्भको दसगजा क्षेत्रमा लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका भित्रका करिव ८० भन्दा त्रिपाल व्यवसायीले चिनिया समान बिक्री गर्न बसेका छन् । कोरला नाका खुलेको दुई वर्ष बढी बितिसक्दा नाकामा खानेपानी र शौचालयको व्यवस्था हुन सकेको थिएन । कोरला नाकाका त्रिपाल व्यापारीले कोरला नाकादेखि यता उत्तर लोमान्थाङ-२ नेचुङबाट खानेपानी ढुवानी गर्ने गरेका थिए । खानेपानीको योजनाअघि बढेसँगै कोरला नाकाका व्यापारीहरू खुसी भएका छन् ।
द्वन्द्वकालमा बन्द नरैनापुर छोटी भन्सार पुनः सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं । द्वन्द्व कालमा बन्द रहेको बाँकेको छोटी भन्सार नरैनापुर सञ्चालनमा आउने भएको छ । भन्सार विभागका निर्देशक किशोर बर्तौलाले नरैनापुर छोटी भन्सार नेपालगन्ज भन्सार अन्तर्गत रहेर सञ्चालनमा आउने जानकारी दिँदै भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिने बताए । ‘यो छोटी भन्सार अस्थायी पैठारी र घरायसी सामान ल्याउनका लागि मात्रै हो,’ उनले भने । भन्सार नियमावली २०८३ मा बाँकेको नरैनापुरमा पनि छोटी भन्सार स्थापना हुने उल्लेख भएपछि यस क्षेत्रका स्थानीय व्यवसायी तथा व्यापारी खुशी देखिएका छन् । ७ वटा छोटी भन्सार रहेको बाँकेमा अन्य बन्द भएपनि जिल्लाको नरैनापुरमा मात्रै छोटी भन्सार स्थापनाका लागि तयारी गरिएको भन्सार कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख जनार्दन पौडेलले जानकारी दिए । ‘यहाँ रहेका ७ वटा छोटी भन्सारमध्ये नरैनापुरको मात्रै परेको छ, यो पनि भन्सार नियमावलीको अनुसूचीमा नाम उल्लेख भएको मात्र हो,’ उनले भने । छोटी भन्सारबाट समान दुरुपयोगको जोखिम हुने उल्लेख गर्दै उनले मूल भन्सारबाट समान नल्याएर छोटी भन्सार लैजाने प्रचलन रहेको व्यवसायीलाई आरोप लगाए । नरैनापुरबाट धेरै समान त आउँदैन आलु, प्याज आउन सक्ने पौडेलको भनाइ छ । उनले नरैनापुरमा छोटी भन्सार सञ्चालनमा आउने निश्चित भए लगत्तै एक सातामा नै सञ्चालनमा आउने जानकारी दिए । उद्योग बाणिज्य सङ्घ, नेपालगन्जका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओलीले छोटी भन्सार स्थापन हुनु व्यवसायीका लागि खुशीको कुरा भएको उल्लेख गर्दै मुख्य भन्सारबाट आउने सामान छोटी भन्सारबाट नआउने तर्क गरे । उनले राजश्व सङ्कलनसँगै तस्करी नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने भएकाले वैधानिक व्यवसाय र व्यापार गर्नेका लागि सुखद स्थिति भएको बताए । आइसिपीबाट आउने कन्टेनरसहितका समान छोटी भन्सारबाट नआउने ओलीको भनाइ छ । सङ्घका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले नरैनापुर छोटी भन्सार अहिलेको अवस्थामा स्थापना भए डिजिटल प्रणालीमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसले जमुहनाह नाकाको भीड घट्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले छोटी भन्सारबाट राज्यले नाफा लिन सक्ने अवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै नरैनापुर छेटी भन्सार पारदर्शी रूपमा सञ्चालनमा आउनुपर्ने बताए । चोरी, निकासी बन्द हुनुपर्छ र आसपासका स्थानीयले यसको फाइदा लिनुपर्छ श्रेष्ठको भनाइ छ । सङ्घका पूर्वअध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले नेपालगन्जका व्यवसायीका लागि राम्रो अवसर भएको उल्लेख गर्दै अवैध व्यापार निरुत्साहित हुने बताए । तत्कालीन द्वन्द्वकालमा यहाँ सञ्चालनमा रहेका सात छोटी भन्सार असुरक्षाका कारण बन्द भएका थिए ।
सुकुम्बासीलाई गाँस र बासपछि अब शिक्षाको पालो
काठमाडौं । भक्तपुरको खरिपाटी स्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तालिम केन्द्र अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा परिणत भएको एक साता पुग्न लागेको छ । बल्खु, शंखमूललगायत क्षेत्रका सुकुमवासी बस्ती हटाइएपछि यहाँ आश्रय लिइरहेका ८९ परिवारका १९२ जनाको दैनिकी विस्तारै नयाँ लयमा अभ्यस्त बन्दै गएको छ । विसं २०४४ देखि बल्खुको सुकुमवासी बस्तीमा छिमेकी भएर बस्दै आएका ८४ वर्षीय मानबहादुर राई र ७२ वर्षीय गोपाल तामाङ अहिले आफूहरू एउटै परिवारजस्तै बनेको अनुभव सुनाउँछन् । राई श्रीमतीसहित सेन्टरमा बसिरहेका छन् भने तामाङ एक्लै छन् । होल्डिङ सेन्टरमा बिहानको चिया-नास्तापछि परिसरको चौरमा हिँडडुल, क्यान्टिनमा बसाइ र दिनभरका गफले उनीहरूको दैनिकी चलिरहेको छ । अस्थायी बसोबासका लागि व्यवस्था राम्रो भए पनि सुरक्षित र सम्मानजनक पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेको उनीहरू बताउँछन् । ‘बिहान ५ बजे उठ्छौं, हिँड्छौं, चिया खान्छौं । अहिलेको अस्थायी व्यवस्था ठीक छ,’ राईले भने, ‘तर सरकारले स्थायी व्यवस्थातर्फ पनि चाँडै काम गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो ।’ तामाङको अपेक्षा पनि उस्तै छ । ‘खाना र बस्न अहिले सुविधा छ । अब स्थायी बासस्थानको व्यवस्था छिटो होस् भन्ने आशा छ,’उनले भने । सेन्टरको खुला प्राङ्गणमा २८ वर्षीया खुस्बु खातुनका चार सन्तान खेलिरहेका भेटिन्छन् । खातुनका अनुसार सामूहिक बसाइले अपरिचितहरूबीच पनि आत्मीयता बढाएको छ । ‘धेरै जना भएर रमाइलो लाग्छ । खानपान र बसोबास ठीक छ । साथीहरूसँग गफ गरेर दिन बित्छ,” खातुनले भनिन् । तर उनको चिन्ता बालबालिकाको भविष्य र पुनर्स्थापनालाई लिएर छ । ‘बच्चाको पढाइ नरोकिने व्यवस्था सरकारले मिलाइदियो भने राम्रो हुन्छ,’उनले भनिन् । उही सेन्टरमा बसिरहेका ५६ वर्षीय प्रेमबहादुर हुमागाईं पेसाले सवारी चालक हुन् । दुर्घटनापछि काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा उनी यहाँ आएका हुन् । उनले भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको वास्तविक विवरण संकलन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । ‘बस्ती हटाएपछि सरकारले खाना र बस्ने व्यवस्था गरेकामा धन्यवाद,’ उनले भने, ‘तर वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरेर रोजगारी र स्थायी व्यवस्थातर्फ लैजानुपर्छ । यहाँ बस्दा आफ्नै काम छोड्नुपरेको छ ।’ होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापनबारे सांसदहरूले पनि स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय को सहजीकरणमा पुगेका सांसदहरूले आश्रितहरूसँग कुराकानी गर्दै उनीहरूको अवस्था र आवश्यकताबारे जानकारी लिएका छन् । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति की सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले खरिपाटीको व्यवस्थापन अपेक्षाभन्दा राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘ट्वाइलेट, खुला ठाउँ, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा र एम्बुलेन्स सबै व्यवस्थित देखियो,’ उनले भनिन्, ‘बालबालिकाको शिक्षामा थप समन्वय आवश्यक रहेछ ।’ सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले भक्तपुरको व्यवस्थापन तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित देखिएको बताए । ‘अब राज्यले पुनर्बास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,’उनले भने । सांसद मनमाया विश्वकर्माले पनि खाने-बस्ने व्यवस्थामा गुनासो नदेखिएको उल्लेख गर्दै गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको आवश्यकतामा थप ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालय ले सम्हालिरहेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय ले आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ले समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयकी स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकालका अनुसार सेन्टरमा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, स्वास्थ्योपचार र औषधि उपलब्ध गराइएको छ । सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको वास्तविक समस्या पहिचान र न्यायोचित व्यवस्थापनका लागि जनप्रतिनिधिलाई समेत अवलोकनमा सहभागी गराइएको उनले बताइन् । ‘यस संवेदनशील विषयमा वस्तुस्थिति बुझ्न र जनप्रतिनिधिको अनुभव समेट्न सांसदहरूको सहभागिता गराइएको हो,’ उनले भनिन् । सेन्टरका प्रशासन प्रमुख भरत केसीका अनुसार हाल ३० जना बालबालिकाका लागि ‘मल्टिग्रेड टिचिङ’ सुरु गरिएको छ ।‘आइतबारदेखि नजिकैका विद्यालयमा भर्ना गर्ने तयारी भइरहेको छ,’उनले भने । जागृति माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक रमेश मैनालीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाको अवस्था देखेपछि विद्यालय सहकार्यका लागि तयार भएको हो । ‘हाम्रो विद्यालयमा थप ४० जना विद्यार्थी पढाउने क्षमता छ । स्कुल बसको व्यवस्थासहित यहाँका बालबालिकालाई पढाउन तयार छौं,’उनले भने । अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारका बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित हुन नदिन पायक पर्ने विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था मिलाउने तयारी तत्कालै थालिने प्रशासन प्रमुख केसीले जानकारी दिए ।
धरानमा अब आफ्नै आधारभूत अस्पताल बन्ने, सरकारले दियो जग्गाको स्वामित्व
काठमाडौं । सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउने आफ्नो राष्ट्रिय संकल्पलाई कार्यान्वयन गर्दै धरानमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा वैशाख २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धरानस्थित वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेको जग्गा धरान उपमहानगरपालिकालाई उपयोग गर्न दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट पेश गरिएको उक्त प्रस्तावलाई सरकारले नागरिकको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडेर प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले बताए । यो निर्णयसँगै धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित छाता चोकमा रहेको कित्ता नम्बर २४ को १-४-१३-१ विघा जग्गामा अब स्थानीय स्तरको सुविधासम्पन्न अस्पताल बन्ने बाटो खुलेको छ । सरकारको ‘हरेक स्थानीय तहमा एक आधारभूत अस्पताल’ स्थापना गर्ने नीति र १५ औं योजनाले अघि सारेको रूपान्तरणकारी परियोजनालाई सफल बनाउन यो कदम अत्यन्तै अर्थपूर्ण देखिएको छ । धरानमा हालसम्म आफ्नै आधारभूत अस्पताल नभएको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै संघीय सरकारले स्थानीय जनभावना र आवश्यकतालाई यो निर्णयमार्फत प्रत्यक्ष सम्बोधन गरेको छ । यस प्रक्रियामा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत सकारात्मक राय र सहमति प्राप्त हुनुले सरकारी निकायहरूबीचको प्रभावकारी समन्वयलाई पुष्टि गरेको विज्ञ दाहालले उल्लेख गरिन् । विगतमा जग्गा प्राप्तिको विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक तह र सामाजिक सञ्जालमा विरोधका स्वरहरू सुनिए पनि सरकारले कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी ठोस निकास दिएर आफ्नो जिम्मेवारी निभाएको उनको भनाइ छ । विज्ञ दाहालले थप स्पष्ट पार्दै भनिन, ‘यसरी लामो समयदेखिको जग्गाको अन्योल चिर्दै चालिएको यो कदमले धरानका जनतामा स्वास्थ्य सेवाको नयाँ आशा जगाएको छ र संघीय सरकार स्थानीय विकासका लागि सदैव सहयोगी रहेको सन्देश प्रवाह गरेको छ ।’
बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध भएका पाँच राजमार्ग सञ्चालनमा
काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगैको आएको बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध भएका देशका विभिन्नका राजमार्गमध्ये पाँच वटा एकतर्फी रूपमा सञ्चालन भएका छन् । बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध भएका भोजपुर नगरपालिका बोखिमको मध्यपहाडी लोकमार्ग, सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका-३ नयाँ बस्तीस्थित कोशी राजमार्ग, म्याग्दीको अन्न्पूर्ण गाउँपालिका-३ जलथलेस्थित बेनी-जोमसोम सडकखण्ड, लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका-१० विमिरेभञ्ज्याङस्थित मध्यपहाडी लोकमार्ग र तनहुँ आबुखैरेनी गाउँपालिका-४ डम्पिङस्थित पृथ्वी राजमार्ग एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिए । उनले भने, 'बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध भएका पाँच वटा राजमार्ग एकतर्फी रूपमा सञ्चालन भएका छन् । वैशाख २१ गतेको अविरल वर्षाका कारण इलामको रोङ गाउँपालिका-६ सलकपुरस्थित ङखेप हुँदै झापा जाने भित्रि कच्ची सडक भने अहिले सम्म पूर्ण रूपमा अवरोध भएको छ ।' यसैगरी काभ्रेपलाञ्चोक खुर्कोट-नेपालथोक-कटुञ्जेबेसीस्थित विपी राजमार्ग सडक खण्ड हुँदै सञ्चालन हुने सम्पूर्ण सवारी साधन सञ्चालनमा भने अर्को आदेश नभएसम्मका लागि रोक लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ । वर्षात्को समयमा बाढीपहिरोको जोखिम बढी हुने भएकाले अवरुद्ध भएका र एकतर्फी सञ्चालन भएका राजमार्गमा यात्रा गर्दा सुरक्षित एवं सावधानी तरिकाले यात्रा गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।
