निजी क्षेत्रको सरकारलाई बालेन सरकारको गतिमा हिँड्नुपर्ने दबाब
काठमाडौं । ‘अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रको सरकार गठन भएको छ । अब निजी क्षेत्रका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सरकारसँग पहल कदम चाल्छौँ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले भने । ‘निजी क्षेत्र अब राजनीतिक होइन, आर्थिक विषयमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारको गतिमा हामी हिँड्नु पर्यो । पहिला सरकार हामी भन्दा स्लो गतिमा हिँड्थ्यो । अहिले सरकार हामी भन्दा धेरै फास्ट गतिमा हिँडिरहेको छ । त्यसकारण हामी पनि सरकारको गतिमा म्याच हुने गरी हिँड्नुपर्छ,’ एसोसिएट उपाध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेले भने । बदलिँदो राष्ट्रिय र विश्व परिवेशमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व अञ्जन श्रेष्ठको काँधमा आईपुगेको छ । महासंघको संस्थागत उचाई निर्माणसँगै आर्थिक क्षेत्र चलायमान गर्न महासंघले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अब निजी क्षेत्रले राजनीतिक बहसभन्दा टाढा रहेर आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्ने र निजी क्षेत्र सरकारसँग ‘गति मिलाएर’ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । महासंघका एसोसिएट उपाध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेले महासंघलाई अब राजनीतिक बहसबाट टाढा राखेर पूर्ण रूपमा आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । महासंघ देशभरका साना, ठूला तथा मझौला व्यवसायको आशा र भरोसाको केन्द्र भएकाले सदस्यहरूको वास्तविक समस्या पहिचान र समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने समय आएको उनको भनाइ छ । ‘महासंघमा जहिले पनि राजनीतिक मुद्दा मात्रै उठाइयो, कहिले विधान संशोधन त कहिले सदस्यता विवादमा समय गयो,’ उनले भने, ‘अब हामीले आर्थिक मुद्दालाई मात्रै केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ ।’ पाण्डेले सरकार अहिले निकै तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रले पनि त्यसैअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारका मन्त्रीहरू धेरैजसो सभा–सम्मेलन र स्वागत कार्यक्रममा नजाने, काममै केन्द्रित हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘हामी पनि अब माला लगाउने र समय खेर फाल्ने कार्यक्रममा होइन, आफ्नो काम र उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ निजी क्षेत्रको सुधारका नीतिगत स्थायित्व, सरल कर प्रणाली, लगानी बढी भएको क्षेत्रमा रेड फ्ल्याग नीति लागू गर्ने, फेसलेस अडिट प्रणाली, ढुवानी भाडा घटाउने सरकारी पहल, उद्योगलाई रातिको समयमा सस्तो बिजुली उपलब्ध गराउने, आयकर दर घटाउने, मल्टीलेयर भ्याट लागू गरी कर प्रणालीलाई सीमित र सरल बनाउने, हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट खारेज गर्ने, श्रम सम्झौता प्रणालीलाई परिमार्जन गर्ने, मूल्य स्फितिका आधारमा न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने, भूत प्रभावी कर निरुत्साहित गर्ने तथा क्रेडिट रिकभरी ऐन ल्याउने काम गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले यी सुधार कार्यान्वयन भए निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण सहज हुने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरे । वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले अब महासंघले बोलेर होइन, काम गरेर देखाउने चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने बताए । बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको तरलतालाई सही रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले सरकारले केही क्षेत्रमा तीव्र गतिमा काम गरिरहेको भन्दै निजी क्षेत्र पनि त्यसैसँगै अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘डिपोजिटकर्ताले ब्याज पाएका छैनन्, बैंकसँग तरलता थुप्रिएर बोझ बनेको छ । यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब हामीले बोलेर होइन, काम गरेर देखाउनुपर्छ । महासंघलाई राजनीतिक बहस गर्ने संस्थाबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।’ श्रेष्ठले कृषि क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उत्पादन घट्दै गएको भन्दै बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘हामी कृषिजन्य वस्तु आयात गरेर खान बाध्य छौं, तर खेत बाँझो छ । कृषकलाई अनुदान दिएर उत्पादन बढाउनुपर्छ र आयात घटाउनुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार निर्यातमा दिइँदै आएको अनुदान घटेको र उत्पादन लागत बढेको छ, जसलाई कम गर्न ढुवानी भाडा घटाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । पर्यटन क्षेत्र पछिल्ला घटनाक्रमपछि प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले सन् २०२७ लाई लक्षित गरी २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाउनुपर्ने बताए । ‘हवाई भाडा घटाउनुपर्छ, विमानस्थललाई चलायमान बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । ऊर्जा क्षेत्रमा पनि ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले निकट भविष्यमा २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको बताए । ‘उत्पादन भएको बिजुलीको बजार व्यवस्थापन गर्न भारतमा निर्यातका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने । जिल्लानगर उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले महासंघको संस्थागत उचाइलाई अझ मजबुत बनाउँदै जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई सशक्त बनाउन आफूले निरन्तर पहल गर्ने बताए । उनका अनुसार महासंघलाई जनजनसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने लक्ष्यसहित आफू दत्तचित्त भएर अघि बढ्ने बताए । ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उचाइलाई अझ उच्च बनाउन जिल्ला–नगर संघहरूलाई सशक्त बनाउन मेरो निरन्तर पैरवी रहनेछ,’ उनले भने । शर्माले व्यवसायीमाथि हुने धरपकड र छापामारी जस्ता घटनालाई अन्त्य गर्न पनि पहल गर्ने बताए । उनका अनुसार जिल्ला–नगर संघहरू स्रोतसाधनको अभावमा रहेका छन्, जसलाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उनले महासंघ, जिल्ला–नगर संघ र स्थानीय सरकारबीच समन्वय कमजोर रहेको भन्दै त्यसलाई मजबुत बनाउन ‘हेल्प डेस्क’ आवश्यक रहेको बताए । ‘जिल्ला-नगर र महासंघबीचको तारतम्य अझै जोडिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसलाई जोड्ने संरचना बनाउन आवश्यक छ ।’ शर्माले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग उद्योग वाणिज्य संघहरूको समन्वय कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनका अनुसार ट्रक ओभरलोड, एमआरपी समस्या तथा व्यवसायीमाथि पर्ने दबाबजस्ता विषयमा महासंघले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था छ । ‘हामी अहिले विभिन्न चुनौतीका कारण नेतृत्व नै थुनिएजस्तो अवस्थामा छौं,’ उनले भने, ‘यी सबै समस्यामा समाधानका लागि आवश्यक पहल र पैरवी गर्नेछु ।’ जिल्ला–नगर उपाध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्रको पुनरुत्थान र लगानी सुरक्षाका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार हालको आर्थिक अवस्थाले औद्योगिक क्षेत्र कमजोर बनेको र निजी क्षेत्र अझै पनि असन्तुष्ट रहेको छ । ‘जलेको हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रलाई सिथिलता प्रदान गर्ने र लगानी सुरक्षित गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सक्छ ।’ श्रेष्ठले एमआरपी लागू गर्ने विषयमा पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । साथै भन्सार नाकामा १ हजार २०० देखि १ हजार ३०० सम्म मालवाहक गाडी लाममा रोकिएको उल्लेख गर्दै तत्काल समाधान आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार भन्सार नीतिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । ‘महासंघ मात्रै होइन, सबै संघसंस्थाले आवाज उठाउने बेला आएको छ,’ उनले भने । उनले सरकारले भन्सार चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि लिएको कडाइलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको पनि बताए । तर भैरहवा नाकाबाट छुटेका सामान अन्यत्र जफत हुने अवस्था, राजस्व तिरेका वस्तुमा अनावश्यक अवरोध हुने समस्या जस्ता विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरेर ल्याइएको सुराकीलाई २० प्रतिशत पुरस्कार दिने नीति स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘तर भन्सार तिरेका र पारदर्शी रूपमा आएका सामानमा पनि समस्या देखिनु हुँदैन ।’ उनले सरकारका नीति व्यापारीमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अनावश्यक कठोरताले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न नहुने चेतावनी दिए ।
होर्मुज जलसन्धि क्षेत्रमा अमेरिकी–इरान टकराव तीव्र, सुरक्षा अवस्था झनै संवेदनशील
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले होर्मुज जलसन्धि क्षेत्रमा दुई इरानी तेल ट्याङ्करलाई निशाना बनाई ‘निष्क्रिय’ पारेको जनाएको छ । यस घटनापछि मध्यपूर्वमा तनाव झनै बढेको छ । अमेरिकी सेनाका अनुसार शुक्रबार इरानी सेनासँग भएको गोली हानाहानपछि उक्त ट्याङ्करहरूलाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिन कारबाही गरिएको हो । अमेरिकी सैन्य कारबाहीले ती जहाजहरूलाई सञ्चालनयोग्य नहुने अवस्थामा पुर्याएको बताइएको छ । यसैबीच, संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि आफ्नो क्षेत्रमा इरानबाट क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमण भएको जानकारी दिएको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार उक्त आक्रमणमा केही व्यक्ति घाइते भएका छन् । अमेरिकी रक्षा निकायले भने होर्मुज जलसन्धि क्षेत्रमा अमेरिकी नौसैनिक जहाजमाथि सम्भावित आक्रमण प्रयास रोकिएको र त्यसको जवाफस्वरूप इरानी सैन्य संरचनामा प्रहार गरिएको जनाएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले इरानले अमेरिकी नागरिक वा जहाजलाई धम्की दिए कडा जवाफ दिइने चेतावनी दिए । उनले वार्ताका लागि इरानबाट ‘गम्भीर प्रस्ताव’ अपेक्षा गरिएको पनि बताएका छन् । यसैबीच, इरानले अमेरिकी कारबाहीलाई युद्धविराम उल्लङ्घन भएको भन्दै कडा विरोध जनाएको छ । इरानी विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाले कूटनीतिक समाधानको सट्टा सैन्य विकल्प रोजेको आरोप लगाएको छ । होर्मुज जलसन्धि विश्वव्यापी तेल आपूर्तिका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग मानिन्छ । यस क्षेत्रको अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा असर पार्दै आएको छ, जसका कारण तेल मूल्यमा वृद्धि र विश्व बजारमा अनिश्चितता देखिएको छ । हाल दुवै पक्षबीच तनावपूर्ण अवस्था कायम रहेको छ र युद्धविरामलाई कायम राख्ने प्रयासहरू भइरहेका भए पनि स्थिति संवेदनशील रहेको बताइएको छ ।
ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २२ लाख १२ हजार राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । बितेका २४ घण्टामा दुई हजार ३४ सवारी चालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा २२ लाख १२ हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेको १४०, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १८४, ट्राफिक सङ्केत उल्लङ्घनकर्ता ८७ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका २१० जनालाई कारबाही गरिएको हो । यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने १२०, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ५७, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने ९६, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने ११० र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार २९ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।
भारतले १२ वर्षमा ठूलो फड्को मार्यो, अब हामी पनि त्यही बाटोमा जान्छौंः अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रका उद्योगी-व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने सरकारको कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पार्दै हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई थुन्ने वा धरपकड गर्ने कुनै सूची सरकारले बनाएको छैन । त्यसैले हल्लाको पछि नपर्नुस् । तपाईंहरू हाम्रो साझेदार हो ।’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारको १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने योजनामा निजी क्षेत्र प्रमुख साझेदार रहेको बताए । उनले सरकारका पाँच प्राथमिकताबारे पनि स्पष्ट पारे । उनका अनुसार सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन हो । दोस्रो, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हो भने तेस्रो प्राथमिकता मुलुकमा आन्तरिक तथा बाह्य कनेक्टिभिटी विस्तार गर्नु हो । यस्तै चौथो प्राथमिकता सामाजिक लगानी र पाँचौँ प्राथमिकता पर्यटन, संस्कृति र इतिहासमार्फत सौम्य शक्ति विस्तार गर्नु रहेको उनले बताए । अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ मोड्ने अवस्थामा मुलुक रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि आगामी बजेटसम्म पर्खिन उद्योगी-व्यवसायीलाई आग्रह गरे । राजनीतिक स्थायित्व र इमान्दारीपूर्वक काम गर्दा छिमेकी मुलुक भारतले हासिल गरेको प्रगतिको उदाहरण दिँदै उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सत्ता सम्हाल्दाको समय र अहिले नेपालको अर्थतन्त्रका केही सूचक समान रहेको बताए । ‘सन् २०१४-१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सत्ता सम्हाल्दा भारतको अर्थतन्त्रका केही सूचक नेपालकै अहिलेको अवस्थासँग हाराहारीमा थिए,’ उनले भने, ‘तर पछिल्लो १२ वर्षमा भारतले ठूलो फड्को मारेको छ । हामी पनि अब त्यही बाटोमा अघि बढ्ने बेला भएको छ ।’
बाँकेमा भारतीय ६ लाखसहित दुई जना पक्राउ
नेपालगन्ज । बाँकेमा प्रहरीले स्रोत नखुलेको ६ लाख भारतीय रूपैयाँसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिकातर्फ हिँडेका उनीहरूलाई अटो रिक्सामा विशेष सूचनाका आधारमा जाँच गर्दा अवैध भारतीय ५०० र १००० का नोटसहित पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक पातलीले जानकारी दिए । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२ स्थित एकलैनीबाट नरैनापुर गाउँपालिका–५ बस्ने २९ वर्षीय वीरवल कुम्हार, सोही गाउँपालिका–४ बस्ने ३८ वर्षी मुनिव खाँलाई पक्राउ गरिएको उनले बताए । सो रकम आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कोहलपुरमा बुझाइएको छ भने पक्राउ परेकालाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेले जनाएको छ । त्यसैगरी प्रहरीले नेपालगन्जमा करिब रु तीन लाख ४६ हजार बराबरको भन्सार छली गरेर ल्याएका सामान बरामद गरेको छ । नेपालगन्जको वडा नं ३, १० र १७ बाट प्रहरीले भन्सार छली गरेर ल्याएको चुरोट, पान मसला, पेय पदार्थ र बोइलर कुखुरा ल्याउने यूपी ४० एस २०७८, भे२प ७५७८, भे९प ७०६४ नं को मोटरसाइकल समेत बरामद गरेको जनाएको छ । बरामद गरिएका सबैसामान भन्सार कार्यालय, नेपालगन्जमा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मटरकोसा किलोको ५० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९५, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, आलु रातो प्रतिकिलो रु २८ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २५ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४० रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ६० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ८० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु १२०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १५०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ६०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ४०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ८०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ८०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ८०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० र स्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु १००, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु १००, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ३५, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १००, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु २००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ४००, निगुरो प्रतिकिलो रु ११०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १००, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६५, सजीवन प्रतिकिलो रु १५०, कोइरालो प्रतिकिलो रु ३५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सेलरी प्रतिकिलो रु १२०, सौफको साग प्रतिकेजी रु १००, पुदिना प्रतिकिलो रु ९०, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा प्रतिदर्जन २२०, कागती प्रतिकेजी ३८०, अनार प्रतिकिलो रु ५००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु ३००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ४५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ७०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ७०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १००, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी ६००, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ८०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।
यार्सा टिप्न शिक्षकदेखि विद्यार्थीसम्म लेकतिर, विद्यालयमा ताला
काठमाडौं । दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकामा यार्सागुम्बा सङ्कलनको सिजन सुरु भएसँगै आइतबारदेखि सबै सामुदायिक विद्यालय १५ दिनका लागि बन्द गरिने भएका छन् । शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरू यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि लेकतिर जाने भएपछि गाउँपालिकाले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत मदनराज जोशीका अनुसार वैशाख २७ गतेदेखि पालिकाभर सञ्चालनमा रहेका सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द गरिनेछ । उनले बर्खे बिदासँग मिलान हुने गरी विद्यालय बन्द गर्न लागिएको जानकारी दिए । गाउँपालिका शिक्षा शाखाले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै बन्द भएका विद्यालय आगामी जेठ १० गतेदेखि पुनः सञ्चालनमा आउने जनाएको छ । अपी हिमाल गाउँपालिकाभित्र रहेका २२ सामुदायिक विद्यालयमा करिब एक हजार १०० विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश विद्यार्थी अभिभावकसँगै यार्सागुम्बा तथा अन्य जडीबुटी सङ्कलनका लागि पाटन क्षेत्रमा जाने गरेका छन् । स्थानीयवासी वैशाख अन्तिम सातादेखि नै यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि पाटन क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् । छोटो समयमै राम्रो आम्दानी हुने भएकाले अधिकांश परिवारका सदस्यहरू यार्सा सङ्कलनमा जाने गरेको स्थानीयको सोबान लोथ्यालको भनाइ छ । यार्सा सिजन सुरु भएसँगै जिल्लाका मार्मा, नौगाड र व्यास गाउँपालिकाका बासिन्दासमेत लेकतिर उक्लिएका छन् । कतिपय गाउँका घरहरूमा ताला लागेको अवस्था रहेको स्थानीयले बताएका छन् । जिल्लामा सबैभन्दा बढी सङ्कलनहरू अपी हिमाल क्षेत्रका लोलु, रिङ्देपानी, सतगङ्गा, कालीढुङ्गा, काटै, घट्टेखोला, धरमघर, क्षति र चाइमटेला लगायत क्षेत्रमा पुगेका छन् ।
२० करोड पुँजी पलायन रोक्ने, २० अर्ब आम्दानी गर्ने
काठमाडौं । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दालाई उत्पादन र स्व-रोजगारसँग जोड्ने उद्देश्यले ‘उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान’ कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रम सुरु गरेको हो । उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रम अन्तर्गत कफी खेतीको सम्भावना रहेका वडाहरूको पहिचान गरेर किसानलाई कफीको बिरुवा नि:शुल्क वितरण गर्दै प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउने गरिएको छ । हरेक वडाका किसानलाई आफ्नै ठाउँमा स्व-रोजगार बनाउँदै प्रति वर्ष १० लाख किलोग्राम प्रशोधित कफी उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रम सुरु गरेको हो । महाभियानअन्तर्गत यो वर्ष नगरपालिकाभित्र कम्तीमा पनि ८ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा २८ लाख कफीका बिरुवा रोप्ने तयारी गरिएको नगर उपप्रमुख विशन राईले बताए । ‘हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेकै युवा शक्तिलाई गाउँमै रोजगारी दिनु हो । यो महाअभियानले बाँझो जमिनको सदुपयोगसमेत गर्नेछ । स्थानीयको आयआर्जनमा पनि वृद्धि गर्छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु छ,’ उनले भने, ‘कफी खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाएर नगरलाई भविष्यमा ‘कफी हब’को रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको छ । नगरपालिकाले सुरु गरेको अभियानका कारण परम्परागत रूपमा वर्षौंदेखि कोदो, मकै र धान खेती गर्दै आएका किसानलाई व्यावसायिक कफी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् ।’ नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको उत्पादनमा उपप्रमुख महाअभियानले आफूहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन र आर्थिक अवस्था सुधार्न कोशेढुंगा साबित हुने कृषकहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नगरपालिकाले कफीको बिरुवा वितरण गर्नुअघि नै किसानलाई व्यावसायिक कफी खेतीसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान प्रदान गरिसकेको छ । नगरपालिकाको अभियानअनुसार अहिले कफी रोप्नका लागि किसानहरूले गाउँगाउँमा खाल्डा खन्ने काम धमाधम गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । कफी रोप्नका लागि नगरपालिकाभित्रका किसानहरूले देखाएको सक्रियताले उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रम सफल हुने संकेत देखाएको छ । नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियानअन्तर्गत कफीको बिरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरीमा रोजगारीसमेत पाएका छन् । गत वर्षदेखि सुरु गरिएको कफी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नं ६ नेर्पा र वडा नं १४ बुइपामा कफीको नर्सरी उत्पादन गरिएको छ । रोजगारीका लागि सहर वा विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको उत्पादनमा उपप्रमुख महाअभियानले आफ्नै गाउँमा रोजगारी पाएको नेर्पाकी अञ्जना रिजालले बताइन्। जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह (१५ वडा रहेको) यो दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले गत वर्षबाट कफी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सुरु गरेको हो । नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रमले बाँझो जमिनलाई हराभरा बनाउने मात्र नभई स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेवा पुर्याउने नगर प्रमुख राईले बताए । ‘जब पाखाहरूमा कफी फल्न थाल्नेछ, तब नगरपालिकाको पहिचान केवल एउटा पहाडी सहरमा मात्र सीमित रहने छैन । यो नगरपालिकालाई कफी हबको रूपमा चिनिनेछ,’ उनले भने, ‘जिल्लामा कफीको माग अधिक मात्रामा बढेर गएको छ । कफीमा अहिले वार्षिक २० करोड रूपैयाँभन्दा बढी पुँजी बाहिर पलायन हुन्छ । अबको केही वर्षभित्रै जिल्लाभरि कफीको मागलाई पूर्ति गर्ने नगरपालिकाको लक्ष्य छ ।’ व्यावसायिक कफी खेतीका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर गत वर्ष ८२ हजार बिरुवा किसानलाई निस्शुल्क वितरण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । यो वर्ष २२ लाख कफीको बिरुवा निस्शुल्क वितरण गर्ने योजनासहित करिब ३ लाख बिरुवा किसानलाई वितरण गरिसकिएको जनाइएको छ । १५ वडा रहेको यो नगरपालिकामा २८ हजार ७०३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा १ करोड ४० लाख कफीका बिरुवा रोप्ने लक्ष्य राखिएको उपप्रमुख राईले जानकारी दिए । वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने उद्देश्यले यो वर्ष ५० लाख बेर्ना उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ । कफीखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि नगरपालिकाभित्र ४४ वटा समूह बनाएर उत्पादनमा उपप्रमुख महाअभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । समुद्री सतहबाट ८०० मिटरदेखि १ हजार ६०० मिटरसम्म जुनसुकै ठाउँमा पनि कफी उत्पादन हुने प्रमाणित भएपछि व्यावसायिक कफीखेती गर्नका लागि खाल्डो खन्न २० वटा ड्रिलिङ मेसिन उपयोगमा ल्याइएको छ । उत्पादनमा उपप्रमुख महाभियान कार्यक्रममा दैनिक ७०÷८० जना स्थानीयले रोजगारीसमेत पाएका छन् । किसानले उत्पादन गरेका कफी यही प्रशोधन गर्नेगरी कफीखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागू गरिएको उपप्रमुख राईले जानकारी दिए । १० स्थानीय तह रहेको यो जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहले कफी तथा चिया प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागू गरेका छन् । स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादनमा आधारित कार्यक्रम लागू गरेपछि किसानसमेत उत्साहित बनेका छन् ।
