ट्यारिफबाट ह्वाइट हाउसको अनुमानभन्दा धेरै कम रकम उठ्ने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण
काठमाडौं । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ट्यारिफ (शुल्क)हरूले अमेरिकालाई ’धनी’ बनाउने बताउँछन् । तर ती धनराशि ह्वाइट हाउसले अनुमान गरेभन्दा धेरै कम हुने अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान छ । ह्वाइट हाउसका व्यापार सल्लाहकार पिटर नाभारोले आइतबार अनुमान गरेअनुसार शुल्कहरूले वार्षिक रूपमा करिब ६०० अर्ब डलर र एक दशकमा ६ ट्रिलियन डलर उठाउनेछन् । अटो शुल्कहरूले वार्षिक रूपमा थप १०० अर्ब डलर थप्ने उनको भनाइ छ । नाभारोले यो अनुमान त्यसै समय गरे जब अमेरिका बुधबार आफ्ना व्यापार साझेदारहरूमाथि थप शुल्क घोषणा गर्न तयारी गर्दै थियो । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासनको शुल्क नीतिले नाभारोले दाबी गरेभन्दा निकै कम राजस्व उत्पन्न गर्नेछ । केही अनुमानअनुसार कुल राजस्व आधाभन्दा कम मात्र हुनेछ । ’झण्डै ६०० अर्ब डलरदेखि ७०० अर्ब डलर वार्षिक राजस्व कमाउनु सम्भव छैन,’ मूडीजका प्रमुख अर्थशास्त्री मार्क ज्यान्डीले भने, ‘यदि यो १०० अर्ब डलरदेखि २०० अर्ब डलरसम्म पुग्यो भने पनि निकै भाग्यमानी ठहरिनेछ ।’ शुल्क राजस्व पछाडिको ‘मानसिक गणना’ शुल्कको दायरा, अवधि, प्रभावित उत्पादनहरू र देशहरूजस्ता विवरणहरू राजस्वको कुल राशिमा ठूलो प्रभाव पार्छन् । वाशिंगटन पोस्टले मंगलबार रिपोर्ट गरेअनुसार ह्वाइट हाउसले अधिकांश आयातमा २० प्रतिशत शुल्क लगाउने विषयमा सोचिरहेको छ । ट्रम्पले यो विचार आफ्नो चुनावी अभियानमा अघि सारेका थिए । अन्ततः प्रशासनले हरेक राष्ट्रका व्यापार तथा गैर–व्यापार अवरोधहरूका आधारमा भिन्न शुल्क नीति अपनाउन सक्छ । ‘तर २० प्रतिशत शुल्क दरले नाभारोको राजस्व अनुमानसँग मेल खान्छ,’ अर्थशास्त्रीहरू भन्छन् । अमेरिकाले २०२४ मा करिब ३.३ ट्रिलियन डलरको सामान आयात गरेको थियो । यी सबै आयातमा २० प्रतिशत शुल्क लगाए वार्षिक करिब ६६० अर्ब डलर राजस्व आउनेछ । ‘नाभारोले लगभग पक्कै यही मानसिक गणना गरेका छन्– तर त्यस मानसिक गणनामा केही महत्त्वपूर्ण चरणहरू छुटेका छन्,’ येल बजेट ल्याबका अर्थशास्त्री अर्नी टेडेस्कीले भने । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार सही राजस्व अनुमान गर्न शुल्कका विविध आर्थिक प्रभावहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ, जसले राजस्व घटाउँछ । येल बजेट ल्याबको एक विश्लेषणअनुसार २० प्रतिशत व्यापक शुल्कले वार्षिक रूपमा करिब २५० अर्ब डलर (एक दशकमा २.५ ट्रिलियन डलर) मात्र उठाउनेछ । पिटरसन इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल इकोनोमिक्सका अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार ठूलो रकम उठाउने अन्य उपायहरू छन्, तर तिनीहरूमा उच्च शुल्क दरहरू समावेश हुन्छन् । जस्तै, ५० प्रतिशत शुल्कले वार्षिक रूपमा करिब ७८० अर्ब डलर उठाउनेछ । तर त्यो पनि एक आशावादी अनुमान मात्र हो । यसले शुल्कका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आउने गिरावट र अन्य राष्ट्रहरूको प्रतिक्रिया समेट्दैन । किन राजस्व अनुमानभन्दा कम हुनेछ ? शुल्कहरूले उपभोक्ताका लागि सामानको मूल्य बढाउँछन् । येल बजेट ल्याबका अनुसार, २० प्रतिशत शुल्कले प्रत्येक उपभोक्तालाई वार्षिक रूपमा ३,४०० देखि ४,२०० डलर अतिरिक्त खर्च गराउन सक्छ। जब आयातित सामान महँगो हुन्छ, उपभोक्ताहरू कम खरिद गर्छन्, जसले आयात घटाउँछ र शुल्क राजस्व कम गर्छ । शुल्कका कारण अमेरिकी कम्पनीहरूको आर्थिक गतिविधि पनि घट्नेछ । जसले मुनाफा घटाउन सक्छ र कर राजस्व घट्न सक्छ । विदेशी राष्ट्रहरूले अमेरिकी सामानमा प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाउन सक्छन्, जसले अमेरिकी निर्यातमा हानि पुर्याउँछ । यदि २० प्रतिशत शुल्क लाग्यो भने, ‘त्यसले गम्भीर मन्दी ल्याउनेछ, जसले सरकारको वित्तीय स्थिति कमजोर बनाउनेछ,’ ज्यान्डीले भने । शुल्क नीतिमा केही अपवादहरू पनि हुनेछन्, जसले कुल राजस्व घटाउनेछ । ट्रम्प प्रशासनले पहिले अमेरिकी किसानहरूलाई ६१ अर्ब डलर सहायता वितरण गरेको थियो, जुन चीनमाथि लगाइएका शुल्कबाट उठाइएको कुल राजस्वको ९२ प्रतिशत थियो । यसका साथै यी शुल्कहरू लामो समयसम्म रहने सम्भावना न्यून छ। ‘यी शुल्कहरू १० वर्षसम्म रहन्छन् भन्ने शून्य सम्भावना छ,’ ज्यान्डीले भने, ‘यदि तिनीहरू अर्को वर्षसम्म मात्र टिके पनि म अचम्म मान्नेछु ।’ किन यो महत्त्वपूर्ण छ ? ट्रम्प प्रशासनले शुल्कहरूलाई कर कटौतीको खर्च पूरा गर्ने मुख्य उपायहरूमध्ये एक मान्ने संकेत दिएको छ । २०१७ को कर कटौती विस्तार गर्दा एक दशकमा ४.५ ट्रिलियन डलर लाग्नेछ । ट्रम्पले टिप्स, ओभरटाइम तलब र सामाजिक सुरक्षा लाभमा कर हटाउने तथा अमेरिकी उत्पादन भएका गाडीहरूका लागि ऋण ब्याजमा कटौतीको प्रस्ताव राखेका छन् । ‘यदि शुल्कहरूले पूरै खर्च कभर गरेन भने सांसदहरूले अन्य ठाउँबाट कटौती गर्नुपर्ने वा राष्ट्रको ऋण बढाउनु पर्नेछ,’ अर्थशास्त्रीहरू भन्छन् ।
कर्मा तेञ्जिङले महाराजगञ्जमा ४ अर्ब लगानीमा पाँचतारे होटल बनाउँदै, ३ अर्ब ऋण
काठमाडौं । हिमाल आरोहीका नामले परिचित कर्मा तेञ्जिङले काठमाडौंको महाराजगञ्जमा पाँचतारे होटलको निर्माण गर्ने भएका छन् । कर्मा हस्पिटालिटी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमार्फत उनले होटल निर्माणको तयारी थालेका हुन् । शैक्षिक, पदयात्रा तथा आरोहण जस्ता पर्यटनसम्बन्धी व्यवसायहरूमा संलग्न तेञ्जिङले ४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ लागतमा ले मेरिडियन’ होटलको निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । लक्जरी होटेल म्यानेजमेन्ट (बीभीआई)ले व्यवस्थापन गर्ने सो पाँचतारे होटलमा १७० कोठा हुने बताइएको । कम्पनीले होटल निर्माणका लागि कुल लागतको ७३ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब रुपैयाँ ऋणको रेटिङ गराएको छ । २७ प्रतिशत स्वपूँजीमा होटल निर्माण हुनेछ । कर्मा हस्पिटालिटीको कुल चुक्ता पुँजी ५५ करोड रुपैयाँ रहेको रेटिङमा उल्लेख छ । कम्पनीले रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालमा ऋणका लागि रेटिङ गराएको हो । कम्पनीले एलबी प्लस ए फोरको रेटिङ पाएको छ । रेटिङमा होटल निर्माणका लागि आंशिक जग्गामात्रै खरिद गरिसकेको जानकारी दिएको छ । निर्माणको प्रक्रिया सुरु नभए पनि होटेलको डिजाइन भने तयार भइसकेको बताइएको छ । होटलमा एउटा क्यासिनो, बार, दुइटा रेस्टुराँ, एउटा रुफटप डाइनिङ र बैंक्वेट हल हुनेछन् । विदेशी पर्यटकलाई मध्यनजर गर्दै यो होटलले सरकारले पर्यटन दशक घोषणा गरसँगै उत्साहित भएर निर्माण गर्ने भएको हो । उसो त महाराजगञ्जमा धेरै तारे होटल छन् । थप नयाँ होटल आउँदा प्रतिस्पर्धा बढ्दे देखिन्छ । होटलसँगै तेञ्जिङले अपार्टमेन्ट पनि बनाउँदैछन् । होटल र अपार्टमेन्टको कुल लागत भने ६अर्ब हुने बताइएको छ । कर्मा र उनको टीमले महाराजगञ्जमा १६२ युनिटको कर्मा रेसिडेन्सी अपार्टमेन्ट बनाउने तयारी थालेका हुन् । सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न कदम चालेको छ । सरकारले भिजिट नेपाल दशक घोषणा गरिनुका साथै, ठूलो आकारका होटल परियोजनाहरूका लागि कर छुट दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पर्यटनसम्बन्धी परियोजनाहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने सीमा तोकिँदा पनि पर्यटन व्यवसायीलाई उत्साह मिलेको छ ।
आन्दोलनकारी लखेट्ने भाटभटेनीका सुरक्षा गार्ड सम्मानित
काठमाडौं । गत चैत्र १५ गते भएको राजावादीको आन्दोलनमा एक्लै प्रतिकार गरेर बहादुरी देखाउने सुरक्षा गार्ड दुलप्रसाद पराजुली भाटभाटेनी सुपरमार्केटबाट सम्मानित भएका छन् । बुधबार एक कार्यक्रमबीच उनलाई भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले पाँच लाख एक हजार एक सय रुपैयाँ नगदसहित एक फूली र पाँच ग्रेड बढुवाको सम्मान प्रदान गरे । राजावादीहरूले तीनकुने क्षेत्रमा गरिएको आन्दोलनमा विभिन्न ठाउँमा आगजानी तथा तोडफोड गरेका थिए । आन्दोलनकारीहरूले कोटेश्वरमा रहेको सुपरमार्केटमा समेत लुटपाट, तोडफोड भएको थियो । सुपरमार्केटका अनुसार भाटभटेनी तोडफोड र लुटपाट हुँदा ७०/८० लाखको क्षति भएको छ । आन्दोलनकारीबाट क्षति पुगेका भाटभटेनीलाई द्रूत निर्माणमा सहयोग पुर्याउने कर्मचारीहरूसमेत सम्मानित भएका छन् । सम्मानित हुनेहरूमा इन्जिनियर सुवर्ण डंगोल, पर्शुराम थारु, आयुष थारु, शान्तराम थारु, नविन थारु, प्रेम थारु, रामदास थारुलगायत कर्मचारी पाँच हजार नगदसहित सम्मानित भएका छन् ।
आरपीएसमार्फत हुने ५०० सम्मको फण्ड ट्रान्सफरमा अब कारोबार शुल्क नलाग्ने
काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्नुका साथै सानो रकमका भुक्तानीहरू डिजिटल माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) ले रिटेल पेमेन्ट स्वीच (आरपीएस) मार्फत हुने ५०० रुपैयाँसम्मको फण्ड ट्रान्सफरमा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । कनेक्टआईपीएसको वेब/मोबाइल एप, बैंक वित्तीय संस्थाको मोबाइल बैंकिङरहेको कनेक्टआईपीएस फण्ड ट्रान्सफर तथा कनेक्टआईपीएसमार्फत मोबाइल वालेटमा गरिने क्यास आउटलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरिएको छ । चैत्र १९ गतेबाट उक्त व्यवस्था कनेक्टआईपीएसमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ भने बैंक वित्तीय संस्था र वालेटहरूले आफ्ना प्रणालीमा आवश्यक व्यवस्था मिलाएपछि मोबाइल बैंकिङ तथा वालेटमा पनि क्रमिक रूपमा लागू हुनेछ । आरपीएसमार्फत हुने अन्य च्यानल र कारोबारमा भने कारोबार रकमको आधारमा हाल कायम रहेको २ र ८ रुपैयाँ कारोबार शुल्कको व्यवस्था यथावत रहने छ । साथै उक्त कारोबार शुल्कमा कानुन बमोजिमको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) थप हुने व्यवस्था गरेको छ । कारोबार संख्यामा बृद्धी सँगै कारोबार शुल्क समायोजन गर्ने नीति एनसीएचएलले लिँदै आएको छ । आरपीएसमार्फत गत आर्थिक वर्षमा ५ हजार ६९७ अर्ब बराबरको ७ करोड ५६ लाख भुक्तानी कारोबारहरु फर्छ्यौट गरेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ४ हजार ५५३ अर्ब बराबरको ६ करोड ८३ लाख भुक्तानी कारोबारहरु फर्छ्यौट गरिसकेको छ । हाल ५२ बैंक वित्तीय संस्थाहरूको मोबाइल बैंकिङ एपमा आरपीएस/कनेक्टआईपीएसबाट फण्ड ट्रान्स्फर गर्न सकिने सेवा उपलब्ध रहेको छ भने १३ भन्दा बढी वालेटहरूमा बैंक खाताबाट क्यास इन/8आउठको सेवा उपलब्ध रहेको छ । एनपीएसअन्तर्गतको आरपीएसले बैंक वित्तीय संस्था पीएसपीएस/पीएसओएस लगायतका संस्थालाई ओपन एपीआईएसको माध्यमबाट रियल टाइम भुक्तानीहरू गर्न सकिने प्लेटफर्म उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आरपीएसमा २० लाख रुपैयाँ प्रति कारोबार सीमा रहेको छ भने एउटै बैंकमा गरिने कारोबारको उक्त सीमा १ करोड रुपैयाँ प्रति कारोबारसम्म रहेको छ ।
आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य : उपभोक्ताले कति तिर्नुपर्ने ?
काठमाडौं । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको मूल्य अनुसार गोलभेंडा, आलु, प्याज, बन्दा, काउली, मूला, विभिन्न प्रकारका सागसब्जी तथा फलफूलको मूल्यमा उतारचढाव देखिएको छ । गोलभेंडा नेपाली प्रतिकिलो रु ४०, भारतीय गोलभेंडा रु ५० तोकिएको छ भने आलु रातो रु ३५ देखि ४०, प्याज भारतीय रु ५०, काउली रु ५०, बन्दा रु १२ देखि १५ रहेको छ । यस्तै, मटरकोसा, घिउ सिमी, भिन्डी, टाटे सिमी, तिते करेला लगायतका तरकारी रु ७० देखि १०० सम्म पुगेका छन् । फलफूलतर्फ स्याउ रु २५० देखि ३५०, केरा दर्जनको रु १६०, अनार रु ३५०, अङ्गुर रु २०० देखि २५०, भारतीय सुन्तला रु १५०, तरबुजा हरियो रु ७०, जुनार रु २०० तोकिएको छ । यसैगरी, अदुवा रु १२०, खुर्सानी हरियो रु ९० देखि १००, अकबरे खुर्सानी रु २५०, लसुन नेपाली रु ३०० तथा चाइनिज लसुन रु ३२० कायम गरिएको छ । थोक बजार मूल्यमा उतारचढाव भए पनि उपभोक्ताले खुद्रा बजारमा केही भिन्न मूल्य तिर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
यस्तो छ बुधबारका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदर १३६ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ ०६ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिदर १४७ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर १४७ रुपैयाँ ८५ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिदर १७६ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १७६ रुपैयाँ ८८ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १५४ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर १५५ रुपैयाँ २७ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८५ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर ८५ रुपैयाँ ६१ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिदर ९४ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर ९५ रुपैयाँ १८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०१ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर १०२ रुपैयाँ ०१ पैसा निर्धारण गरिएको छ । जापानी येन १० को खरिदर नौ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ १८ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिदर १८ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ८५ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ५४ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ६० पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ०१ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ३२ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ८९ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३० पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १३ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १३ रुपैयाँ ६७ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ८२ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिदर १७ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ६२ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४२ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर ४४४ रुपैयाँ ५१ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६१ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर ३६३ रुपैयाँ ५८ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५४ रुयैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर ३५६ रुपैयाँ ०२ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
राजसंस्था फर्काउँछु र देहत्याग गरेका हजुरबालाई फर्काउँछु भन्नु उस्तै हो
सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको अनुभव १० वर्षको जनयुद्ध, २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि भनेको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । यसको कार्यान्वयनको सवालमा अघिल्लो पाँच वर्षमा पनि हामीले राजनीतिक सङ्घीयता स्थापित गरियो । तर प्रशासनिक सङ्घीयता, वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन अहिले पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट हुनसकेको छैन । राजनीतिक दल र संसद् जति जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो, त्यति भएको देखिँदैन । पटकपटक सरकार परिवर्तन हुने कुराले पनि संसदीय गतिविधिलाई कमजोर बनाएको छ । केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका दलहरूको फितलो भूमिकाका कारण पनि सङ्घीयताप्रतिको जवाफदेहिता कमजोर भयो भन्ने लागेको छ । जसको कारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्धको शक्ति सल्बलाउन थालेको छ । प्रतिनिधिसभा आफैँमा कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । तर दलका नेता र सांसदहरू कानुन निर्माण प्रक्रियामा कम, सत्ता फेरबदलमा बढी लागेको देखिन्छ । संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलको दोहोरी धेरै चलेको छ । त्यसैले सङ्घीय प्रणाली कमजोर बनाउने काम दलहरूले नै गर्दै आएको देखिन्छ । यद्यपि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलगायत जनताका समसामयिक सवाल संसद्मा उठिरेहको छ । तर सरकारले कार्यान्वयन गरेको अवस्था छैन । जनताप्रति सरकारको जवाफदेहिता देखिएको छैन । संविधान कार्यान्वयन र संशोधन हामी राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक सङ्घीयता स्थापित गरियो । व्यवस्थालाई परिवर्तन पनि गरियो । आन्दोलनको उपलब्धि पनि हो । एउटा ठूलो परिवर्तन पनि हो । तर यसलाई जनतामा स्थापित गर्न सकेका छैनौँ । जनतामा राखिएका प्रतिबद्धता पूरा हुनसकेको छैन । अहिले पनि पालिका र वडाहरूमा कर्मचारीको अभाव छ । प्रहरी समायोजन ऐन अहिले पनि आउनसकेको छैन । निजामती कर्मचारी ऐन छलफलमै सीमित छ । शिक्षा ऐन पनि छलफलमै सीमित छ । त्यसैले संविधान कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा हुनसकेको छैन । संविधान आफैँमा अपरिवर्तित कुनै धर्मग्रन्थ होइन । संविधान राष्ट्र र जनताको आवश्यकतानुसार संशोधन गर्न सकिने विषय हो । सैद्धान्तिक रूपमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने नै हो । वर्तमान सरकार गठनका क्रममा भएको सहमतिको पहिलो बुँदा नै संविधान संशोधन गर्ने भन्ने छ । तर कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषय प्रष्ट आउन सकेको छैन । पहिला कुन धारामा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ । यो विषयमा सरकारको अहिले पनि प्रष्ट धारणा छैन । त्यसैले हाम्रो पार्टीको कुरा भनेको पहिला संशोधन गर्ने विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने हो । हामीले प्रशासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौैँ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो छ । यसलाई संशोधन गरेर सामान्य मानिसले पनि चुनाव लड्न सक्ने खालको बनाउनुपर्छ । अर्को अस्थिर सरकारले पनि विकासमा प्रभाव पारेको छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रभनमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसो गर्दा जुन पार्टीको सरकार भए पनि पाँच वर्ष ढुक्क हुन्छ । सरकार नौ–नौ महिना परिवर्तन गर्नु पर्दैन । सरकारले पनि ढुक्कका साथ काम गर्न पाउँछ । देशमा पनि स्थिरता हुन्छ । सरकार संविधान संशोधन गर्नेभन्दा पनि संविधानलाई मिचेर अगाडि बढेको देखिन्छ । सरकारले संविधानको कमीकमजोरी सच्याएर अगाडि जाने विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । सङ्घीयता सुदृढीकरणको लागि सुझाव सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ र बलियो बनाउनका लागि प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानुन जतिसक्दो चाँडो बनाउनुपर्छ । संविधान जारी भएको नौ वर्ष हुँदा पनि हामीले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन सकेका छैनौँ । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्ने छ । प्रदेश सरकारले निजामती ऐन पारित गरे पनि सङ्घीय निजामती ऐन नभएका कारण प्रदेश सरकारलाई काम गर्न समस्या भइरहेको छ । प्रहरी ऐन प्रदेश सरकारले पारित गरिसकेका छन् । तर सङ्घीय प्रहरी ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न जटिलता भएको छ । शिक्षा ऐन पनि आउन सकेको छैन । यो अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छलफलमै छ । यी विभिन्न ऐनका कारण गर्दा सङ्घीयता कमजोर देखिएको छ । अर्को भनेको विकासका कामहरू सङ्घीय सरकारले राख्नुपर्ने आवश्यक छैन । विकासका काम प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिए हुन्छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । त्यसपछि प्रदेश हो । विकासका सबै काम स्थानीय सरकारसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । संविधान संशोधन गरेर सङ्घीय र प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या पनि घटाउनुपर्छ । व्यवस्था परिवर्तनबारे उठेका सवाल राजसंस्था आर्यघाटमा पुगिसकेको छ । यद्यपि आर्यघाटमा पुगे पनि त्यसका मलामीहरू बाँकी छन् । तर इतिहास कहिल्यै पनि पछाडि फर्किएको थाहा छैन । इतिहास अगाडि नै बढेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि केही अपुग भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने सवालमा हामी दलहरूको केही कमीकमजोरी भएका छन् । त्यसको अर्थ राजसंस्था भन्ने होइन । अब यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुधार्नुको विकल्प छैन । गणतन्त्रको विकल्प भनेको सुदृढ गणतन्त्र हो । कार्यान्वयनको सवालमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुनसकेको छैन । सरकारप्रति जनताको आक्रोश, आलोचना र अपेक्षा पनि छन् । थुप्रै आशाहरू पनि छन् । तर जनताले गणतन्त्रको विकल्प राजसंस्था भनेका छैनन् । मेरो बितिसकेको हजुरबुबालाई फर्काउँछु भन्नु र गइसकेको राजतन्त्र फर्काउँछु भन्नु उस्तै हो । यद्यपि राजसंस्थाप्रति आस्था राख्न पाइन्छ । त्यो उहाँहरूको इच्छाको कुरा हो । तर अहिले राजतन्त्र फर्किने अवस्था छैन । राजतन्त्रवादीहरूले सडकमा नारा लगाउँदै गर्दा, राजतन्त्रको पक्षमा समर्थन बटुल्दै गर्दा, अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रणालीको विरोध गर्दैगर्दा लोकतन्त्र वा सङ्घीयतामा खतरा पैदा भयो भन्ने होइन । मैले त्यो खतरा देखेको छैन । बरु यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुने सवालमा दलहरू सक्रिय नभएको देखिन्छ । सरकार र सत्तारुढ दलको प्रवृत्तिका कारण जनताको असन्तुष्टि सडकमा पोखिएको मात्रै हो । त्यसप्रति सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । सुशासनको निम्ति सरकारलाई सुझाव सुशासनको निम्ति सरकारले भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन पनि दिन्न भनेको छ । त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सबै भ्रष्टाचारीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलले आफ्ना नेता वा कार्यकर्ता भनेर बचाउ गर्न मिल्दैन । कानुनको नजरमा भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी नै हो । सरकारले सुशासन कायम गर्नेभन्दा पनि उत्कृष्ट काम गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने काम गरेको छ । उज्यालो नेपालका अभियन्ता घिसिङलाई हटाएर सरकारले गलत गरेको छ । चार महिनापछि स्वतः अवकाश हुने घिसिङलाई सरकारले पूर्वाग्रही ढङ्गले हटाउनु आपत्तिजनक छ । रोजगारी सृजना र युवा पलायन रोक्ने सवाल युवा पलायन अहिलेको समस्या होइन । पहिलेदेखि नै युवा विदेशिने क्रमः थियो । यद्यपि अहिले यो सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । अहिले सूचना, सञ्चार र प्रविधिको विकाससँगै युवाहरू अध्ययनको सिलसिलामा विदेश जानु सामान्य पनि हो । अब विदेशी युवा शिक्षाका लागि नेपालमा आउने गरी शिक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, रोजगारीका निम्ति विदेश जाने युवालाई रोक्न सरकारले देशमा उद्योग/कलकारखाना सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसमा राज्य सञ्चालकहरूको तत्परताको जरुरी हुन्छ । हामीले व्यवस्था परिवर्तनमात्र गर्यौँ । जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ । हामीले भएको परिवर्तनपनि जनतालाई सही ढङ्गबाट बुझाउन सकेनौँ कि भन्ने लाग्छ । नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षा सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन । हामीले देशकै स्रोत/साधनबाट रोजगारी सृजना गर्न सक्छौँ । तर त्यसका लागि सरकार गम्भीर हुन जरुरी हुन्छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को अबको भूमिका अब हाम्रो पार्टी गम्भीरतापूर्वक सुशासन र समृद्धिको पक्षमा लाग्ने छ । सामाजिक न्यायको पक्षमा लड्ने छ । सामाजिक न्यायका पक्षमा लडिरहने छ । हाम्रो पार्टी सरकारमा हुँदा पनि र नहुँदा पनि जनताको पक्षमा सङ्घर्ष गर्ने छ । जनताको अवस्था सुधार्नका निम्ति लाग्ने पार्टीको योजना छ । देशमा भएका विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध अझै सक्रियताका साथ लाग्ने छ । अर्को, देशमा समाजवाद ल्याउनका लागि पनि पार्टी लागिरहेको छ । हाम्रो पार्टीले सङ्घीयतालाई अझै बलियो बनाउन आवश्यक कानुन निर्माणका निम्ति सक्रियता बढाउने छ । (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर घर्ती सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको सांसद हुन् । उनी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा रुकुमपूर्व-१ बाट निर्वाचित भएका हुन् ।)रासस
टाइम फर्मास्युटिकल्सले बुक बिल्डिङ्ग विधिबाट आईपीओ जारी गर्ने, पुँजी ४६ करोड पुर्याउने
काठमाडौं । टाइम फर्मास्युटिकल्सले बुक बिल्डिङ्ग विधिबाट साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्काशन प्रस्ताव पारित गर्न विशेष साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको सभा २०८२ बैशाख ११ गते उद्योग परिसर गैडाकोटमा दिउसो साढे १२ बजे बोलाएको छ । सभामा आईपीओ निष्काशनबाट प्राप्त रकम प्रयोग सम्बन्धि छलफल गरिनेछ । कम्पनीको जारी पुँजी ४२ करोड ९१ लाख ११ हजार रुपैयाँबाट ४६ करोड रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, कम्पनीको जारी पुँजीमध्ये ७९.३४ प्रतिशत संस्थापक समूह र २०.६५ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको कायम गर्नेछ । यस्तै, १ जना महिला संचालक सहित संस्थापक समूहबाट ५, सर्वसाधारण समूहबाट १ र स्वतन्त्र सञ्चालक १ जना गरी कुल ७ जनाको सञ्चालक समिति बनाउने र सोही बमोजिम नियमावली संसोधन गर्नेछ ।
