हर्क साम्पाङको प्रश्न : राष्ट्रिय बजेट आउँदैछ कि रास्वपाको ?
काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्कराज राई साम्पाङले सरकारले ल्याउन लागेको बजेटलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा धारणा राख्दै उनले बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रतिपक्ष दलसँग पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । सांसद साम्पाङले भने, ‘बजेट राष्ट्रिय बजेट हो कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बजेट हो ?’ उनले बजेट निर्माण गर्दा सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग परामर्श आवश्यक रहेको बताए । उनले लिपुलेक क्षेत्रमा भारत र चीनबीच व्यापार सुरु भएको विषयमा पनि सरकार मौन बसेको आरोप लगाए । ‘लिपुलेकमा भारत र चीनले व्यापार सुरु गर्दा सरकार किन मौन छ ?’ भन्दै उनले राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । साम्पाङले सुकुम्बासीमाथि सेनाको दुरुपयोग गरेर आतंक सिर्जना गरिएको आरोप समेत लगाए । उनले सुकुम्बासीलाई घरबारविहीन बनाइएको भन्दै प्रश्न गरे, ‘गरिबका भत्किएका घर र होल्डिङ सेन्टरमा प्रधानमन्त्री जानुभयो ?’ उनले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने सरकारी अभ्यासप्रति पनि आपत्ति जनाए । ‘अध्यादेश जारी गरेर ऐन ल्याउनु भनेको लोकतन्त्रको धज्जी उडाउनु हो,’ उनले भने । त्यस्तै, उनले सीमावर्ती नाकाबाट रातभर लागुऔषध तस्करी भइरहेको विषय उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘रातभर नाकाबाट लागुऔषध तस्करी भइरहेको कुरा आइरहेको छ, त्यतातिर ध्यान जाओस्,’ उनले संसदमा भने ।
लघुवित्तलाई ‘लघु बैंक’ भन्नुपर्छ, राष्ट्र बैंकलाई घचघच्याउने बेला आयो : शाक्य
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरेश शाक्यले लघुवित्त संस्थाहरूलाई लघु बैंक भन्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको १९ औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै लघुवित्तहरूलाई सहकारीको रूपमा बुझ्नु गलत भएको र लघु बैंकको रूपमा स्वीकार गरिनुपर्ने धारणा राखे । शाक्यले लघुवित्त संस्थाहरूलाई हेर्ने सामाजिक र सरकारी दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘लघुवित्त संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ । लघुवित्तलाई लघुवित्त होइन, अब ‘लघु बैंक’ भन्न पाउनुपर्छ ।’ लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नियामक निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘अब घचघच्याउने बेला आएको छ,’ उनले भने । लघुवित्त क्षेत्रमा रहेका नीतिगत तथा व्यावहारिक जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न ३६ वटा बुँदामा सुधार गर्नुपर्ने विषय पहिचान भएको उनले बताए । आफूले राष्ट्र बैंकभित्र सुधारका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको बताउँदै शाक्यले अब लघुवित्तकर्मीहरूलाई पनि एकजुट भएर दबाब सिर्जना गर्न आग्रह गरे । ‘मैले राष्ट्र बैंकभित्र घचघच्याइरहेको छु, अब लघुवित्तकर्मीहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट आवाज बुलन्द पार्नुपर्छ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयको समन्वयपछि छोडिए शर्मा र बडु
काठमाडौं । शर्मा एण्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्मा र लामा कन्सट्रक्सनका प्रबन्ध सञ्चालक पिताम्बर बडुलाई सरकार र प्रहरी बसेर छलफल गरिसकेपछि छोडिएकाे छ । यसअघि उनीहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि उनीहरूसहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव लगायतका कर्मचारी र प्रहरी अधिकारीहरुबीच छलफल भएको थियो । विभिन्न आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीका विषयमा मन्त्रालयले उनीहरुसँग छलफल गरेको थियो । उनीहरुले ढिलो भइरहेका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने आश्वासन दिएपछि सहज रुपमा छोडिएको बताइएको छ । शर्मा एण्ड कम्पनीका अध्यक्ष शर्माले सोमबार बिहान मन्त्रालयमा छलफल भएपछि सहज रुपमा फर्किएको बताए । ‘बिहान छलफल भएको हो, केही अन्डरस्टाण्डिङ भएको छ, मन्त्रालयबाट फर्किसक्यौं’ उनले भने । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर मन्त्रालयको समन्वयमा छोडिएको जानकारी दिए ।
लघुवित्तमा व्यापक पुनरावलोकन आवश्यक, अराजकता फैलाउनेलाई कारबाही गर्ने तयारीको स्वागत
काठमाडौं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्षहरूले बदलिँदो सामाजिक र आर्थिक परिवेश अनुसार लघुवित्त क्षेत्रको लक्ष्य र नीतिमा व्यापक पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संघको १९ औं वार्षिक साधारणसभामा बाेल्दै उनीहरूले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या र सरकारको पछिल्लो कदमबारे धारणा राखेका हुन् । संघका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश शर्माले लघुवित्त संस्थाहरूको वर्तमान अवस्थालाई नयाँ ढंगले हेर्नुपर्ने बताए । ‘३४ वर्षअघिको समाज र आर्थिक स्थिति अहिले पूर्ण रूपमा परिवर्तन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘समय फेरिएकाले अब लघुवित्तका लक्ष्य र नीतिहरूमा पनि पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको छ ।’ यस्तै, वित्तीय अराजकता फैलाउनेहरूलाई फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही गर्ने सरकारको तयारीप्रति उनले खुसी व्यक्त गरे । यस कदमले लघुवित्त क्षेत्रमा उत्साह जगाएको उनको भनाइ थियो । अर्का पूर्वअध्यक्ष वसन्त लम्सालले सरकार र नियामक निकायको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। लघुवित्तले सामाजिक कार्य गरोस् भन्ने अपेक्षा गरिए पनि नियमनमा अत्यधिक कडाइ गरिएको उनले गुनासो गरे । ‘नयाँ सरकार आएपछि लघुवित्तप्रतिको बुझाइ झनै साँघुरो बनेको छ । सरकारले सहकारी र लघुवित्तलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नु दुःखद हो,’ लम्सालले भने । उनले हालसम्म कुनै पनि निकायले लघुवित्तका समसामयिक समस्याबारे गम्भीर छलफल नगरेको समेत उल्लेख गरे । त्यसैगरी, पूर्वअध्यक्ष राजचन्द्र जोशीले लघुवित्त संस्थाको सफलतामा कर्मचारीको मुख्य भूमिका हुने बताए । तर, हाल लघुवित्तकर्मीहरूकै कारण कर्मचारीहरू त्रासमा बस्नुपर्ने वातावरण सिर्जना भएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। विपन्न वर्गलाई आयआर्जनमा जोड्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै जोशीले भने, ‘यदि संस्थाले सदस्यहरूको आम्दानी बढाउनेतर्फ ध्यान दियो भने खराब कर्जा आफै घट्दै जान्छ ।
लुम्बिनीमा ‘डिजी स्कुल अवार्ड २०८२’ सम्पन्न, डिजिटल शिक्षामा नयाँ पहल
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा ‘डिजी स्कुल अवार्ड २०८२’ सम्पन्न भएको छ । डिजी स्कुल ग्लोबलको आयोजनामा तथा टेकपाइला इनोभेसनको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा उत्कृष्ट विद्यार्थी, शिक्षक तथा प्रविधिमैत्री शैक्षिक संस्थाहरूलाई सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै डिजी ग्रुपका अध्यक्ष विज्ञान श्रेष्ठले नेपालका विद्यालय तथा कलेजहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डिजिटल शिक्षा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित डिजी स्कुलले बेलायती मापदण्डअनुसारको कम्प्युटर पाठ्यक्रम तथा अन्तरक्रियात्मक ई–लर्निङ प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए । उनले नेपाली विद्यार्थीलाई प्रारम्भिक तहदेखि नै विश्वस्तरीय डिजिटल सीप प्रदान गरी भविष्यको प्रतिस्पर्धात्मक बजारका लागि सक्षम बनाउने लक्ष्य रहेको बताए । सोही अवसरमा डिजी ग्रुपअन्तर्गत स्थापना गरिएको नयाँ सूचना प्रविधि कम्पनी ‘टेकपाइला इनोभेसन’को औपचारिक घोषणा गरिएको थियो । कम्पनीका एसोसिएट डाइरेक्टर तथा साइबर सुरक्षा विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले युवाहरूलाई प्रविधिमार्फत दक्ष र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित कम्पनी स्थापना गरिएको बताए । उनका अनुसार शिक्षा र व्यावहारिक प्रविधि क्षेत्रबीचको दूरी घटाउँदै एकेडेमी, बुटक्याम्प तथा विभिन्न साझेदारीमार्फत युवाहरूलाई प्रविधि उद्योगसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने योजना रहेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै टेकपाइला इनोभेसनको पहलले सूचना प्रविधि शिक्षा तथा सेवाको आधार मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले ‘लर्निङ बाइ अर्निङ’ भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै युवालाई नेपालमै अवसर दिन सके डिजिटल अर्थतन्त्र सुदृढ हुने र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा टेवा पुग्ने बताए । कार्यक्रममा सफ्टवारिका कलेज अफ आईटी एन्ड ई–कमर्सका प्रिन्सिपल प्रमोद पौडेल, सूचना प्रविधि विज्ञ अमृत थापा, डिजी स्कुल ग्लोबलकी बिजनेस हेड अनिता महर्जन तथा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख लेखनाथ पन्तलगायतले डिजिटल शिक्षा, प्रविधि र नवप्रवर्तनको महत्वबारे धारणा राखेका थिए । बुटवलमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमले लुम्बिनी प्रदेशमा डिजिटल साक्षरता विस्तार तथा प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणाली निर्माणतर्फ नयाँ ऊर्जा थपेको सहभागीहरूले बताएका छन् । ‘मेड इन नेपाल’ प्रविधि तथा नेपाली सफ्टवेयर इकोसिस्टमलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको यो पहललाई शिक्षा र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
लघुवित्तविरुद्ध उत्रिएका समूहमाथि सर्वोच्चको लगाम, ‘ऋण तिर्दिनँ भन्न मिल्दैन’
काठमाडौं । सर्वोच्चले अदालतले लघुवित्तविरूद्द भइरहेकाे अराजक गतिविधिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सरकारका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको छ । अदालतले ‘लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति’ नामक समूहले गैरकानुनी क्रियाकलापहरू गरिरहेको र यसले नेपालको समग्र वित्तीय प्रणाली र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट निम्त्याएको भन्दै परमादेश जारी गरेकाे हाे । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गरेको हो । अदालतले ‘लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति’का वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउने, कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने र ऋण नतिर्न उक्साउने जस्ता कार्य गरेको उल्लेख गरेको छ । अधिवक्ता सुवास पाठक, दिपेश ढकाल, सदिन कार्की लगायतले रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ‘लघुवित्त विरुद्ध सङ्घर्ष समिति’ नामक समूहले गरिरहेका गैरकानुनी क्रियाकलापहरूले नेपालको समग्र वित्तीय प्रणाली र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट निम्त्याएको जनाएको हो । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कानुनसम्मत कार्यसम्पादनमा अवरोध गर्ने जुनसुकै गैरकानुनी काम कारबाहीउपर सक्रिय रूपमा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रभावकारी र शीघ्र कारबाही गर्नू, गराउनू,’ लघुवित्त वित्तीय संस्थाको काम कारबाहीमा कुनै प्रकारको अवरोध हुन नदिनू,’ परमादेशमा भनिएको छ । ‘लघुवित्तमा आबद्ध सदस्यलाई धाक, धम्की दिने, लिएको ऋण कर्जा सुविधा भुक्तानी गर्न चाहने लाभग्राहीलाई भुक्तानी गर्न नदिने, कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने, लघुवित्तको कार्यालयमा आक्रमण गर्ने, लघुवित्तको धितो संरक्षणमा राखिएको सम्पत्ति असुलउपर गर्दा प्रतिकार गर्ने, कर्जा मिनाहाको झुठो आश्वासन दिई जबरजस्ती समितिमा आबद्ध गर्ने लगायत संगठित रूपमा हुने लघुवित्त संस्था विरोधी गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न राज्यका निकायले पर्याप्त र प्रभावकारी कारबाही गरेको भन्ने देखिन नआएकाले सो हदसम्म यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी न्यायिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन आयो,’ पूर्णपाठमा उल्लेख छ । विगत लामो समयदेखि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र मणिराज ज्ञवाली लगायतको समूह लघुवित्तबाट प्रवाह भएको ऋण मिनाह हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन तथा विरोध गर्दै आएका छन् । अब उक्त समूहको गतिविधिमा पनि सर्वोच्चले रोक लगाएको हो । लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति नामक समूहले चलाएको ऋण नतिर्ने अभियानलाई अदालतले आपराधिक कार्यका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीलाई गभर्नरले बुझाए पूर्ण बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तर्जुमाको तयारी तीव्र भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारलाई मुलुकको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाबारे विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष ‘पूर्ण बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन’ पेश गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६९ को उपदफा (४) मा नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि बैंकले मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष एक प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकको सुझाव र आर्थिक अवस्थाको विश्लेषणलाई बजेटका प्राथमिकता निर्धारणमा मुख्य आधार बनाइने बताए ।
मन्त्री मेहताले वीर अस्पतालबाट थालिन् सरसफाइ अभियान
काठमाडौं । सरकारले सोमबारदेखि देशभर ‘सरसफाइ सप्ताह २०८३’ सुरु गरेको छ । सप्ताहको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले वीर अस्पतालबाट औपचारिक शुभारम्भ गरेकी छन् । सोमबार बिहान वीर अस्पताल परिसरमा पुगेकी मन्त्री मेहताले कुचो लिएर सरसफाइ गर्दै अभियान सुरु गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २८ गतेदेखि ‘सरसफाइ सप्ताह सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ सुरु हुने जनाएको थियो । अब आजदेखि जेठ १ गतेसम्म संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारी निकायमा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिनेछ । अभियानअन्तर्गत कार्यालय परिसरको नियमित सरसफाइ, शौचालय स्तरोन्नति, फोहोर वर्गीकरण तथा सेवाग्राहीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिइएको छ। अस्पतालजस्ता बढी सेवाग्राही आउने स्थानमा महिला तथा अपाङ्गतामैत्री शौचालय, हात धुने स्थानमा साबुनको व्यवस्था र ढल निकास व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको सरकारले जनाएको छ। यस्तै प्रत्येक निकायमा ‘सरसफाइ सम्पर्क व्यक्ति’ तोक्ने र मासिक स्व–मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, मन्त्रालयका अधिकारी तथा अस्पतालका कर्मचारीहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
