संविधान संशोधन अघि सर्वपक्षीय संवाद आवश्यक, प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्न कांग्रेसको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । कांग्रेसले संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा सर्वपक्षीय राजनीतिक संवाद र सहभागिता आवश्यक रहेको भन्दै जनमतसमेत प्रतिबिम्बित हुने गरी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो । केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले उक्त माग गरेको हो । कांग्रेसले संविधानलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुलवाद, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समावेशिता र मानवअधिकारका आधारभूत मान्यतामा आधारित दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यी आधारभूत मूल्यलाई संकुचित गर्ने गरी कुनै पनि संशोधन गर्न नहुने कांग्रेसको मान्यता रहेको छ । संविधान संशोधनको वैधानिक प्रक्रिया संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि त्यसमा नागरिकको अपनत्व, अधिकार, प्रतिनिधित्व र राज्यप्रतिको विश्वाससमेत जोडिनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । त्यसका लागि संशोधनअघि व्यापक राजनीतिक संवाद र सहभागिता आवश्यक रहेको उसले बताएको छ । कांग्रेसले सरकारले संविधान सुधारको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोपसमेत लगाएको छ । राजनीतिक छलफल नगरी सरकारले गैरराजनीतिक समिति गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै कांग्रेसले त्यस्तो प्रक्रियाबाट संविधान सुधारबारे अर्थपूर्ण छलफल हुन नसक्ने दाबी गरेको छ । यही कारण कांग्रेसले सुरुदेखि नै उक्त समितिमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको र अहिले त्यसको औचित्य पुष्टि भएको जनाएको छ । कांग्रेसले संविधानलाई गतिशील दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्दै बदलिँदो आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार संशोधन हुनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै स्वाभाविक हिस्सा भएको उल्लेख गरेको छ । तर, संशोधनका क्रममा संविधानका मूलभूत मूल्य, लोकतान्त्रिक उपलब्धि र नागरिक अधिकारको संरक्षण अनिवार्य रहेको उसको निष्कर्ष छ ।
नेपाल एसबिआई बैंकद्वारा पोखरामा सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षामा सहयोग
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत पोखरामा सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षाको क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ । बैंकले कास्कीमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्की र नेपाल भारत मैत्री पुस्तकालयलाई विभिन्न सामग्री तथा पूर्वाधार विस्तारका लागि सहयोग गरेको हो । बैंकले फेवा तालमा उद्धार कार्यमा प्रयोग हुने उपकरण सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्न सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई सामग्री तथा संरचना निर्माणका लागि सहयोग गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, रक्तसञ्चार सेवाको सुदृढीकरणका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, कास्कीलाई आवश्यक उपकरण प्रदान गरिएको छ । नेपाल भारत मैत्री पुस्तकालय, कास्कीलाई पुस्तकालयको भौतिक पूर्वाधार विस्तार तथा पुस्तक र पत्रपत्रिका खरिदका लागि सहयोग गरिएको बैंकले जनाएको छ । उक्त सहयोग भारतीय स्टेट बैंकका उपप्रबन्ध निर्देशक किशोर कुमार पोलुदासु तथा नेपाल एसबिआई बैंकका अध्यक्ष मुनीष कुमार चान्दनाले पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा हस्तान्तरण गरेका थिए । सहयोग सामग्री क्रमशः सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका डीआईजी प्रवीण कँडेल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्कीकी सभापति उर्मिला खड्का भण्डारी तथा नेपाल भारत मैत्री संघ, कास्कीका अध्यक्ष किरणलाल श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल एसबिआई बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राम कुमार तिवारी, सञ्चालकहरू रितेश सिन्हा, भरत राज वस्ती र अप्सरा उप्रेतीलगायत बैंक तथा सम्बन्धित संस्थाका वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । बैंकले यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा सामुदायिक विकासमा निरन्तर योगदान पुर्याउने जनाएको छ । नेपाल एसबिआई बैंकले विगत ३३ वर्षदेखि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हाल बैंकका १०३ शाखा, २२ एक्सटेन्सन काउन्टर, ७ प्रदेश कार्यालय, २१ शाखारहित बैंकिङ इकाई र १२७ एटीएम सञ्चालनमा रहेका छन् ।
कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग रोक्न कडा व्यवस्था गर्न सांसद लिमा अधिकारीको माग
काठमाडौं । सांसद लिमा अधिकारीले कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको दुरुपयोग रोक्न कडा र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएकी छन् । उनले पद र प्रयोजन सकिएपछि पनि कूटनीतिक राहदानी प्रयोग भइरहने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । प्रतिनिधिसभामा ‘राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै अधिकारीले कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको दुरुपयोग रोक्ने विषयलाई विधेयकले प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । उनका अनुसार यसै वैशाखमा संसद् सचिवालयमा भएको सर्वदलीय छलफलमा समेत कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको दुरुपयोग रोक्न कडाइ गर्नुपर्नेमा सबै दलबीच साझा धारणा बनेको थियो । 'यो सबै दलले साझा रूपमा खोजेको समाधान हो,' अधिकारीले भनिन् । विधेयकले कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी कुन प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइने भन्ने स्पष्ट सीमा तोक्ने र सम्बन्धित व्यक्तिको ओहोदा समाप्त भएपछि त्यस्तो राहदानी अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । अधिकारीले यसलाई राहदानी दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइन् । त्यस्तै, रद्द भएको राहदानीको जानकारी इन्टरपोललाई दिनुपर्ने व्यवस्थाले नेपालको राहदानी प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन सहयोग गर्ने उनले बताइन् । अधिकारीले राहदानी प्रणालीलाई समयअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताइन् । रोजगारी, अध्ययन र व्यापारका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनका मान्यताअनुरूप राहदानी प्रणाली विकास गर्नु राज्यको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो । उनले विदेशमा जन्मिएका, बाबु पत्ता नलागेका वा आमाबाट मात्र पहिचान भएका बालबालिकाका लागि राहदानी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया व्यावहारिक बनाउनुपर्ने बताइन् । राहदानी वितरणलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने तथा राहदानीको दुरुपयोगमा दण्ड–सजायको व्यवस्था गर्ने विधेयकको उद्देश्य सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । हराएको वा च्यातिएको राहदानीका लागि अस्थायी राहदानीको अवधि नौ महिनाबाट बढाएर दुई वर्ष पुर्याउने प्रस्तावको पनि उनले समर्थन गरिन् । राहदानी सेवा थप सहज बनाउन माग नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा ठूलो हदसम्म निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले राहदानी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अझ सहज र सुलभ बनाउनुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार हाल करिब ७० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् भने रेमिट्यान्स र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । सरकारले ६५ भन्दा बढी जिल्लामा हुलाकमार्फत राहदानी घरमै पुर्याउने व्यवस्था गरेकोमा उनले धन्यवाद दिइन् । ज्येष्ठ नागरिकका लागि भारतलगायतका मुलुकमा जस्तै ‘वाक(इन’ सेवा र राहदानी शुल्कमा छुट दिनुपर्ने उनको माग छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भइसकेको र त्यसमा राहदानीका लागि आवश्यक अधिकांश विवरण उपलब्ध हुने भएकाले स्थानीय तहबाटै राहदानी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि उनले बताइन् । त्यस्तै, नेपालमै रहेको सुरक्षा मुद्रण केन्द्रलाई आवश्यक जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराएर राहदानी स्वदेशमै छाप्ने व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग माग गरिन् । अधिकारीले नागरिकका लागि राहदानी सेवा सहज बनाउनु राज्यप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै भनिन्, ' राहदानी सजिलो बनाउनु भनेको नागरिकको भरोसा जित्नु हो ।'
दुई पाइलट शंकाको घेरामा, यसकारण चर्चामा छ एयर इन्डिया
काठमाडौं । फुकेट-दिल्ली उडानका क्रममा एयर इन्डियाको विमान आकाशमै करिब ३०० फिट तल झरेको थियो । त्यस घटनापछि सुरु गरिएको विशेष परीक्षणका क्रममा थप दुई पाइलटको प्रारम्भिक रिपोर्ट ‘नन–नेगेटिभ आएको छ । उनीहरूको नमुना अन्तिम पुष्टि परीक्षणका लागि पठाइएको छ भने दुवैलाई तत्कालका लागि उडान ड्युटीबाट हटाइएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार एयर इन्डिया र एयर इन्डिया एक्सप्रेसका पाइलटलाई लक्षित गरी अगस्ट १३ देखि सुरु गरिएको अनिवार्य ड्रग टेस्टअन्तर्गत हालसम्म करिब ३०० देखि ४०० पाइलटको परीक्षण भइसकेको छ । त्यसमध्ये दुई पाइलटको प्रारम्भिक परीक्षणमा ‘नन–नेगेटिभ’ नतिजा आएको हो । परीक्षण अभियान भने अझै जारी छ । ‘नन–नेगेटिभ’ आएको भन्दैमा ती पाइलटले प्रतिबन्धित पदार्थ सेवन गरेको अन्तिम रूपमा पुष्टि भएको भने होइन । प्रारम्भिक परीक्षणमा सम्भावित पदार्थको संकेत देखिएपछि नमुना थप विस्तृत परीक्षणका लागि पठाइन्छ । त्यसबाट प्राप्त हुने पुष्टि नतिजापछि मात्रै सम्बन्धित पाइलटको परीक्षण सकारात्मक वा नकारात्मक भएको टुंगो लाग्नेछ । यही कारण दुवै पाइलटलाई अन्तिम रिपोर्ट नआएसम्म उडानबाट अलग राखिएको हो । पाइलटमाथि यस्तो व्यापक परीक्षण सुरु हुनुको मुख्य कारण अगस्ट ४ मा भएको एयर इन्डियाको फुकेट–दिल्ली उडानको गम्भीर घटना हो । एयर इन्डियाको एआई २३७९ उडानमा रहेको एयरबस ए३२० नियो विमान थाइल्यान्डको फुकेटबाट भारतको नयाँदिल्लीका लागि उडिरहेको बेला अचानक करिब ३०० फिट उचाइ गुमाएको थियो । विमानमा १३७ यात्रु र आठ चालकदल सदस्य रहेको र घटनामा यात्रु तथा चालकदलका सदस्य गरी २४ जना घाइते भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । विमान भने सुरक्षित रूपमा नयाँदिल्लीमा अवतरण गरेको थियो । घटनापछि सुरुमा विमान अचानक तल झर्नुलाई गम्भीर हावाको अस्थिरता अर्थात् टर्बुलेन्ससँग जोडेर हेरिएको थियो । तर त्यसपछि विमान निर्माता एयरबसले उडानको तथ्यांकमाथि गरेको प्रारम्भिक मूल्यांकनले घटनाबारे थप गम्भीर प्राविधिक प्रश्न उठाएको छ । प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार विमानका तीनवटै स्वतन्त्र हाइड्रोलिक प्रणालीमा छोटो समयका लागि समस्या देखिएको थियो । त्यसका कारण केही सेकेन्डका लागि विमानका उडान नियन्त्रण प्रणालीमा समस्या आएको र विमानले करिब ३०० फिट उचाइ गुमाएको बताइएको छ । एयरबसको प्रारम्भिक मूल्यांकनले यो असामान्य किसिमको प्राविधिक समस्या हुन सक्ने देखाएको छ । यद्यपि यो नै घटनाको अन्तिम कारण हो भन्ने निष्कर्ष भने निकालिएको छैन । प्राविधिक अनुसन्धानका क्रममा हाइड्रोलिक प्रणालीमा देखिएको समस्या वास्तविक प्रणालीगत खराबी थियो वा कुनै प्राविधिक गडबडीका कारण त्यस्तो संकेत देखिएको थियो भन्ने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको छ । विमानको उडान रेकर्डरबाट प्राप्त तथ्यांक, मर्मतसम्भारसम्बन्धी विवरण तथा घटनाका अन्य प्राविधिक पक्षलाई अनुसन्धानको दायरामा राखिएको छ । यसैबीच, घटनामा संलग्न उडानका क्याप्टेनको पदार्थ परीक्षणले पनि विषयलाई थप संवेदनशील बनाएको छ । घटनापछि गरिएको परीक्षणमा क्याप्टेनको प्रारम्भिक परीक्षणमा थप जाँच आवश्यक पर्ने संकेत देखिएको थियो । त्यसपछि गरिएको पुष्टि परीक्षणमा गाँजासँग सम्बन्धित पदार्थ अर्थात् मारिजुआना सकारात्मक देखिएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । रोयटर्सले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै क्याप्टेनको पुष्टि परीक्षणमा मारिजुआना सकारात्मक देखिएको जनाएको छ । यद्यपि क्याप्टेनको परीक्षण सकारात्मक देखिएको विषयलाई विमान ३०० फिट तल झर्नुको प्रत्यक्ष कारणका रूपमा स्थापित गरिसकिएको छैन । विमानको प्राविधिक समस्या र चालकदलसँग सम्बन्धित पक्षलाई अनुसन्धानकर्ताहरूले छुट्टाछुट्टै कोणबाट हेरिरहेका छन् । घटनाको वास्तविक कारणबारे अन्तिम निष्कर्ष अनुसन्धान पूरा भएपछि मात्रै आउनेछ । क्याप्टेनको परीक्षण सकारात्मक देखिएपछि एयर इन्डिया समूहले आफ्ना सबै पाइलटको एकपटक अनिवार्य पदार्थ परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो । एयर इन्डिया र एयर इन्डिया एक्सप्रेसका गरी करिब ५ हजार पाइलट यस अभियानको दायरामा छन् । कम्पनीले नियमित रूपमा हुने परीक्षणभन्दा बाहिर गएर यो अतिरिक्त परीक्षण सुरु गरेको हो । परीक्षण एयर इन्डिया समूहका विभिन्न पाइलट बेस तथा प्रशिक्षण केन्द्रमा सञ्चालन भइरहेको बताइएको छ । यस अभियानको उद्देश्य पाइलटहरू उडानका लागि पूर्ण रूपमा योग्य र सुरक्षित अवस्थामा छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु रहेको कम्पनीको कदमबाट देखिन्छ । हालसम्म परीक्षण गरिएका पाइलटमध्ये दुई जनाको प्रारम्भिक नतिजा नन–नेगेटिभ आएपछि उनीहरूलाई उडानबाट हटाइएको हो । उनीहरूको अन्तिम परीक्षण नतिजा आएपछि मात्रै थप निर्णय हुनेछ । यस घटनाको अनुसन्धान भारतको विमान दुर्घटना अनुसन्धान ब्युरो (एएआईबी) ले गरिरहेको छ । प्राविधिक अनुसन्धानमा विमान निर्माता एयरबस र फ्रान्सको बीईएले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । अनुसन्धानकर्ताहरूले विमानको उडानसम्बन्धी तथ्यांक, मर्मतसम्भार अभिलेख र चालकदलसँग सम्बन्धित विवरणलगायत विषय अध्ययन गरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा फुकेट–दिल्ली उडानमा भएको ३०० फिटको अचानक उचाइ गिरावट अहिले एयर इन्डियाका लागि बहुआयामिक सुरक्षा अनुसन्धानको विषय बनेको छ । एकातिर विमानको तीनवटै हाइड्रोलिक प्रणालीमा देखिएको क्षणिक समस्या र त्यसबाट उडान नियन्त्रण प्रभावित भएको विषय छ भने अर्कोतिर यस घटनापछि एयर इन्डियाको उडान सुरक्षा, पाइलट परीक्षण तथा चालकदलसँग सम्बन्धित सुरक्षा मापदण्डमाथि थप प्रश्न उठेको छ । तर अहिलेको अवस्थामा यी दुई पक्षबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । त्यस्तै, पछिल्लो परीक्षणमा ‘नन–नेगेटिभ’ आएका दुई पाइलटले प्रतिबन्धित पदार्थ सेवन गरेको पुष्टि भइसकेको भन्न पनि मिल्दैन । उनीहरूको पुष्टि परीक्षणको नतिजा आउन बाँकी छ । एयर इन्डियाको सुरुवात सन् १९३२ मा भएको हो । भारतीय उद्योगपति जे.आर.डी. टाटाले स्थापना गरेको यो कम्पनी सुरुमा ‘टाटा एयरलाइन्स’का रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो । १५ अक्टोबर १९३२ मा कराँचीबाट मुम्बई हुँदै मद्रासतर्फ पहिलो उडान सञ्चालन गरिएको थियो । पछि सन् १९४६ मा टाटा एयरलाइन्सको नाम परिवर्तन गरेर एयर इन्डिया राखियो । सन् १९४८ मा भारत सरकार र टाटा समूहको साझेदारीमा एयर इन्डिया इन्टरनेशनल सुरु भयो र यसले अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्यो । सन् १९५३ मा भारत सरकारले एयर इन्डियालाई राष्ट्रियकरण गर्यो । त्यसपछि करिब सात दशक एयर इन्डिया सरकारी स्वामित्वमा रह्यो । लामो समय सरकारी स्वामित्वमा रहेपछि सन् २०२२ मा एयर इन्डिया पुनः टाटा समूहकै स्वामित्वमा फर्कियो । भारत सरकारले घाटामा रहेको एयर इन्डियालाई टाटा समूहलाई बिक्री गरेको थियो । त्यसपछि एयर इन्डियालाई पुनर्संरचना गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठूलो एयरलाइन बनाउने योजना अघि बढाइएको छ । अहिले एयर इन्डिया टाटा समूहको नेतृत्वमा रहेको एयरलाइन समूह हो । यसमा एयर इन्डियासँगै एयर इन्डिया एक्सप्रेसलगायतका कम्पनी छन्। समूहले विमान संख्या, अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य र कर्मचारी संख्या विस्तार गरिरहेको छ ।
५ लाख घुस लिएको आरोपमा कर अधिकृतसहित दुई जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, लहानका कर अधिकृत युवराज एम.एस. पालसहित दुई जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले कर अधिकृत पाल र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट राम रिझन यादवविरुद्ध घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार कर अधिकृत पालले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कर लेखापरीक्षण तथा कर निर्धारणका क्रममा सेवाग्राहीले पेस गरेका कागजात तथा बिल–बिजक नमिलेको भन्दै दुःख हैरानी दिएका थिए । काम मिलाउन रकम माग गरेको सूचनाका आधारमा अख्तियारको बर्दिवास कार्यालयबाट खटिएको टोलीले पाललाई सेवाग्राहीबाट ५ लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा पालले विभिन्न व्यवसायिक तथा औद्योगिक फर्म तथा कम्पनीको लेखापरीक्षण र कर निर्धारणका क्रममा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट राम रिझन यादवमार्फत रकमको बार्गेनिङ गरेको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ । सेवाग्राहीसँग रकमको बार्गेनिङ गरी पाललाई ५ लाख रुपैयाँ घुस लिन लगाएको र सेवाग्राहीलाई घुस दिन दुरुत्साहन गरेको आरोप यादवमाथि लगाइएको छ । अख्तियारले पालविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गर्दै ५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । उनलाई सोही ऐनबमोजिम कैद तथा बिगो बराबर जरिवाना हुन मागदाबी गरिएको छ । त्यस्तै, यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेको आरोप लगाइएको छ । उनलाई पनि ५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद तथा बिगो बराबर जरिवाना हुन मागदाबी गरिएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार दुवै जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।
भारत–नेपालबीच डिजिटल भुक्तानी सहज बन्दै, यूपीआईबाटै रेमिट्यान्स पठाउन सकिने
काठमाडौं । भारत र नेपालबीच डिजिटल भुक्तानी कनेक्टिभिटी थप सुदृढ हुने भएको छ । एनपीसीआई इन्टरनेसनल पेमेन्ट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) ले दुई देशबीच निर्बाध सीमापार डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । यसअन्तर्गत सर्वसाधारणले भारतबाट नेपाल र नेपालबाट भारतमा दुईतर्फी भुक्तानी प्रणालीमार्फत रियल–टाइममा रकम पठाउन सक्नेछन् । भारतीय यात्रुले नेपालका विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा यूपीआईमार्फत क्यूआर कोड स्क्यान गरी तत्काल, सुरक्षित र सहज रूपमा भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) को अन्तर्राष्ट्रिय शाखा एनआईपीएलले भारत र नेपालबीचको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सहज बनाउने जनाएको छ । हालै भारतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) र नेपालको नेशनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस (एनपीआई) बीच रेमिट्यान्स सम्बन्ध सुरु भएपछि दुई देशबीच ‘पर्सन–टू–पर्सन’ (पीटूपी) रियल–टाइम रकम स्थानान्तरण गर्न सहज भएको छ । भारतको रियल–टाइम अकाउन्ट–टु–अकाउन्ट भुक्तानी प्रणाली यूपीआईमार्फत मासिक २३ अर्बभन्दा बढी वित्तीय कारोबार हुने गरेको एनआईपीएलले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यूपीआईलाई विश्वकै ठूलो भुक्तानी प्रणालीका रूपमा मान्यता दिएको छ । नेपालमा बढ्दै यूपीआईको प्रयोग नेपाल भ्रमणमा आउने भारतीय पर्यटकका लागि यूपीआई भुक्तानी सहज बन्दै गएको छ । सन् २०२५ मा मात्रै २ लाख ९० हजारभन्दा बढी भारतीय पर्यटक नेपाल आएका थिए । भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकले मनोरञ्जन, धार्मिक यात्रा, व्यापार तथा पारिवारिक भ्रमणका क्रममा यूपीआईमार्फत भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । चन्द्रागिरि हिल्स, मनकामना मन्दिर र पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत लोकप्रिय पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलमा समेत यूपीआई भुक्तानीको सुविधा उपलब्ध रहेको एनआईपीएलले जनाएको छ । यूपीआई भुक्तानीका कारण भारतीय यात्रुले नेपालमा नगद बोकेर हिँड्नुपर्ने तथा मुद्रा साट्नुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । फोनपे नेटवर्कमा आबद्ध व्यवसायीले समेत यूपीआई भुक्तानी स्वीकार गर्न सक्नेछन् । व्यवसायीलाई पनि फाइदा यूपीआई भुक्तानी स्वीकार गर्दा नेपाली व्यवसायीले डिजिटल भुक्तानीमा अभ्यस्त ठूलो भारतीय ग्राहक समूहसम्म पहुँच पाउने कम्पनीले जनाएको छ । यसबाट छिटो भुक्तानी, नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा सुधार र भौतिक मुद्रामाथिको निर्भरता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । खुद्रा व्यापार, होटल तथा आतिथ्य सेवा र दैनिक किनमेललगायत क्षेत्रमा यसको प्रयोग विस्तार हुने बताइएको छ । रेमिट्यान्स पठाउन पनि सहज नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) सँगको यूपीआई–एनपीआई सम्बन्धले भारत र नेपालबीच दुवैतर्फ रियल–टाइम पीटूपी रकम स्थानान्तरणको सुविधा दिएको छ । भारतीय तथा नेपाली प्रयोगकर्ताले प्राप्तकर्ताको मोबाइल नम्बर वा भर्चुअल पेमेन्ट एड्रेस (भीपीए) प्रयोग गरी नेपालमा रकम पठाउन सक्नेछन् । त्यसैगरी, नेपालमा रहेका भारतीय प्रयोगकर्ताले यूपीआई आईडीमार्फत भारतमा रकम पठाउन सक्नेछन् । यसका लागि संवेदनशील बैंक खाता विवरण आदानप्रदान गर्नुपर्ने छैन । यसले दुई देशबीच रेमिट्यान्समा निर्भर परिवार तथा व्यक्तिका लागि रकम पठाउने प्रक्रिया थप सहज, सुरक्षित र किफायती हुने अपेक्षा गरिएको छ । एनपीसीआई इन्टरनेसनलका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्लाले भारत–नेपालबीच सुरक्षित र रियल–टाइम भुक्तानी समाधान विस्तारमा कम्पनी केन्द्रित रहेको बताए । उनले फोनपे र एनसीएचएलसँगको सहकार्यमा डिजिटल भुक्तानीको पहुँच विस्तार गर्दै भारतीय यात्रु तथा रेमिट्यान्समा निर्भर परिवारका लागि सहज भुक्तानी सुविधा उपलब्ध गराउने बताए । एनआईपीएलले नेपालका नियामक निकाय तथा भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित साझेदारसँग सहकार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । कम्पनीले यूपीआईमा आधारित भुक्तानीको प्रयोग बढाउनुका साथै पीटूपी रेमिट्यान्स प्रणालीलाई थप बैंकसम्म विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष सेठबीच भेटवार्ता जारी
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र भारतीय स्थल सेनाअध्यक्ष धिरज सेठबीच मंगलबार (आज) भेटवार्ता भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएकाे छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा केहीबेर अगाडिबाट दुईबीच शिष्टाचार भेटवार्ता सुरु भएको प्रधानमन्त्री प्रेस सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईंले जानकारी दिए । उक्त भेटमा नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवसमेत सहभागी छन् । प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलको औपचारिक निमन्त्रणमा सेनाध्यक्ष सेठ चारदिने भ्रमणको सिलसिलामा आइतबार काठमाडौं आएका थिए । सेनाध्यक्ष सेठलाई सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिन्ह प्रदान गरेका थिए । नेपाल र भारतबीच सन् १९५० देखि एक–अर्को देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिन्ह प्रदान गर्ने परम्परा छ । सोमबार नै प्रधान सेनापति सिग्देल र सेनाध्यक्ष सेठबीच द्विपक्षीय भेटवार्तासमेत भएको थियो ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई बरपिपल रिसोर्टमा २० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडका ग्राहकले पोखरास्थित बरपिपल रिसोर्टमा विभिन्न सेवा तथा सुविधामा विशेष छुट पाउने भएका छन् । बैंकले ग्राहकलाई थप सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले बरपिपल रिसोर्ट पोखरासँग व्यावसायिक सम्झौता गरेको हो । सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहकले रिसोर्टमा खाना, बस्न तथा स्पा सेवामा १० देखि २० प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । त्यस्तै, ६ जनाभन्दा बढीको समूहमा बुकिङ गर्दा एक जनाका लागि बस्ने सुविधासहित ब्रेकफास्ट, लन्च डिनर निःशुल्क उपलब्ध गराइने बैंकले जनाएको छ । उक्त छुट तथा सुविधा लिन बैंकका ग्राहकले मुक्तिनाथ विकास बैंकको मान्य डेबिट कार्ड वा प्रिभिलेज कार्ड प्रयोग गर्नुपर्नेछ । साथै, बैंकको मोबाइल बैंकिङमार्फत भुक्तानी गरेर पनि छुट तथा सुविधा लिन सकिनेछ । यसैबीच, मुक्तिनाथ विकास बैंकले आधारदरमा शून्य प्रतिशत प्रिमियममा समेत लगानी गर्न सकिने अटो लोन सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । बैंकका प्रमुख सूचना अधिकारी तिलबहादुर गुरुङका अनुसार ग्राहकलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभिन्न संस्थासँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।
