राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना ५ वर्षभित्रै सक्ने मन्त्रालयको नयाँ प्लान, सेतु र सीसीटिभीबाट कडा निगरानी
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनमा नयाँ गति दिने गरी समयसीमा पुनरावलोकन गर्दै पाँच वर्षभित्र सबै आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मंगलबार राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको अवस्था र आगामी कार्ययोजनाबारे उच्चस्तरीय छलफल गर्दै आयोजनाको समयसीमा पुनरावलोकन गरी स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न नतिजामुखी अनुगमन, अन्तरनिकाय समन्वय र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भेरी-बबई बहुउद्देश्यीय, बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई भने आगामी तीन सुख्खा मौसमभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाउन उहाँले आग्रह गरे । सुख्खा याममा उपलब्ध पानीको न्यायोचित वितरणका लागि स्काडालगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, हिउँदे बालीका लागि विशेष सिँचाइ कार्ययोजना तथा सिँचाइ आयोजनालाई कृषि र उद्योगसँग जोडेर समग्र आर्थिक प्रतिफल बढाउने गरी योजना बनाउन मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिए । मन्त्री श्रेष्ठले लामो समयदेखि राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल अब किसानको खेतसम्म पुर्याउने बेला आएको बताउँदै सिँचाइ आयोजनालाई कृषि उत्पादन र औद्योगिक विकाससँग जोडेर आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउने नीति अघि सार्नुभएको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले निर्धारित समय सीमाभित्र आयोजनाहरु सम्पन्न गराउन मन्त्रालयले आवश्यक समवन्य गर्ने उल्लेख गर्दै कामलाई तीव्रता दिन आग्रह गरे । मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘सेतु’ (सिँचाइ कार्यान्वयन तथा अनुगमन इकाई) स्थापना गर्ने भएको छ । आयोजना स्थल र मन्त्रालयबीच समन्वयको पुलका रूपमा काम गर्ने उक्त इकाइले आयोजनाको प्रगति, समस्या र समाधानका विषयमा नियमित अनुगमन गर्नेछ । प्रमुख निर्माणस्थलमा सिसिटिभी जडान गरी मन्त्रालयबाटै प्रत्यक्ष दृश्य हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, ठेक्का प्याकेज, जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति र भुक्तानीलगायत विवरणलाई एकीकृत ड्यासबोर्डमा राखिनेछ । प्रगति निर्धारित सीमाभन्दा तल गएमा तत्काल समीक्षा गर्ने पूर्वसूचना प्रणालीसमेत विकास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजना प्रमुखहरूले अब ढिलाइको कारण प्रतिशतमा नभई कति महिना ढिलाइ भयो भन्ने स्पष्ट विवरण, बाँकी कामलाई किलोमिटर, संरचना तथा हेक्टरका आधारमा र आयोजना सम्पन्न हुने एउटै निश्चित मिति उल्लेख गरी प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयबाट माग गरिने सहयोगसमेत कुन निर्णय, कसले गर्ने र कहिलेसम्म गर्ने भन्ने स्पष्ट विवरणसहित प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । अन्तर मन्त्रालयगत समस्या समाधानका लागि अर्थ, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था तथा स्थानीय तहसँग मन्त्रालय तहबाटै नियमित समन्वय गरिने भएको छ । आयोजना निर्देशकको न्यूनतम कार्यअवधि सुनिश्चित गर्ने र रिक्त प्राविधिक दरबन्दी शीघ्र पूर्ति गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ । मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव मोहनकुमार शाक्यका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका छवटा सिँचाइ तथा जलस्रोत आयोजनामध्ये अधिकांशलाई आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको छ । उनका अनुसार सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको लागत अनुमान ६१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजनाको वित्तीय प्रगति २७.३ र भौतिक प्रगति ३२ प्रतिशत छ । हालै करिब २४ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का पुनः बोलपत्रमा गएको छ । आयोजनाबाट करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ । त्यस्तै, भेरी-बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागत करिब ३३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । हालसम्म १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । वित्तीय प्रगति ५८.६ र भौतिक प्रगति ६६.४ प्रतिशत पुगेको छ। निर्माणको गति बढाएर दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट ४२ हजार ७०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेकामा हाल करिब २५ हजार हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ । करिब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४४ र भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत छ। ‘डिस्पर्सिभ स्वाइल’का कारण देखिएको प्राविधिक समस्या समाधान गरी पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यसैगरी, रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट ३८ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ । हाल १३ हजार २०० हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको छ भने ४.७ मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन भइरहेको छ । करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लागतको आयोजनाको वित्तीय प्रगति ७३ र भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत छ । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा तथा निर्माण सामग्रीको उपलब्धता प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको सहसचिव शाक्यले जानकारी दिए । साथै विश्व बैंकको सहयोगमा थप १३७ मिलियन डलर बराबरको नहर विस्तार गरी १८ हजार हेक्टर सिंचित क्षेत्र विकासको कार्य आगामी ५ बर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी अगाडी बढेको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाबाट ३६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य रहेकामा हाल २८ हजार ८०० हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ । २६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनामा १८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । वित्तीय प्रगति ६८.२३ र भौतिक प्रगति ८१.९७ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८५/८६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजनाबाट ३३ हजार ५०० हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य रहे पनि हाल करिब ५ हजार १५५ हेक्टरमा मात्र सुविधा पुगेको छ । करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको आयोजनामा हालसम्म १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । वित्तीय प्रगति ३०.६८ र भौतिक प्रगति करिब ३१ प्रतिशत छ । जग्गा प्राप्ति तथा महाकाली सन्धिअनुसार भारतबाट प्राप्त हुने पानीको अनिश्चितता प्रमुख चुनौती रहेको छ । आयोजना आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विगतमा निर्माण व्यवसायीको ढिलाइसँगै आयोजनाको कार्यक्षेत्र (स्कोप) विस्तार हुँदै जाँदा निर्धारित समयसीमा प्रभावित भएको थियो । अब भने प्रत्येक आयोजनाका लागि मापनयोग्य लक्ष्य, जिम्मेवार अधिकारी र निश्चित समयसीमासहितको कार्य अभिलेख तयार गरी त्रैमासिक रूपमा प्रगति समीक्षा गरिनेछ ।
सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको महाअभियानबीच औपचारिक वार्ता सुरु
काठमाडौं । सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपाल बीच आजबाट औपचारिक वार्ता सुरु भएको छ । महाअभियानले उठाएका मागहरूको समाधानका लागि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा वार्ता सुरु भएको हो । नेपाल सरकारको तर्फबाट हिजो (भाद्र १ गते) सहसचिव लिलाधर सुवेदीको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले,अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य र भूमी व्यवस्था,सहकारी,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालाका सहसचिव डिलाराम पन्थी सदस्यसहितको वार्ता टोली गठन भएको थियो । सरकारको आह्वान बमोजिम महाअभियानका तर्फबाट पनि केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईँले विष्णु बोहरा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरी पठाएपछि आजबाट औपचारिकरुपमा संवादको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।
रेडक्रसको जग्गा खरिदमा करोडौंको ठगी, सीआईबीद्वारा ५ जना पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको गोदामघर निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता र ठगी गरेको आरोपमा पाँच जना पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त रेडक्रस सोसाइटीसम्बन्धी अनियमितता छानबिन प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो । पक्राउ पर्नेमा भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका-३, निकोसेराका राजेश देशमरु, नुवाकोटको समुन्द्रटार-६ स्थायी ठेगाना भई काठमाडौं-२६ बस्ने उमेशप्रसाद ढकाल, भक्तपुर चाँगुनारायण-५ का मदन कृष्ण फोजु, उदयपुर कटारी-३ स्थायी ठेगाना भई मध्यपुर थिमी-१ बस्ने सञ्जिव थापा र काठमाडौं महानगरपालिका-१६, बालाजुका इन्द्रबहादुर केसी रहेका छन् । सीआईबीका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अनुप शमशेर जबराका अनुसार रेडक्रसले भक्तपुर वडा नम्बर ४ (क) मा गोदामघर सञ्चालनका लागि कित्ता नम्बर ८६३, ४९६, ४९७ र ५८१ को कुल ५–१३–३–० रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो । बोलपत्रमा उल्लेखित सर्तविपरीत बिचौलियामार्फत जग्गा खरिद गरी ६ करोड ३२ लाख ८१ हजार २५० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त रकममध्ये १ करोड ९३ लाख ७५० रुपैयाँ बिचौलियालाई मात्रै भुक्तानी गरिएको थियो । त्यसैगरी, नापी कार्यालय भक्तपुरबाट जग्गाको क्षेत्रफल जाँच गराउँदा कागजातमा उल्लेख भएको भन्दा निकै कम क्षेत्रफल मात्रै फिल्डमा रहेको पाइएको सीआईबीले जनाएको छ । कागजातमा ५-१३-३-० रोपनी उल्लेख भए पनि वास्तविक क्षेत्रफल ५-६-२-१ रोपनी मात्रै रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । प्रहरीका अनुसार मानवीय सेवामा समर्पित रेडक्रस सोसाइटीका तत्कालीन पदाधिकारी तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले संस्थालाई नै आर्थिक क्षति पुग्ने गरी अनियमितता र ठगी गरेको देखिएको छ। भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानको अनुमति लिएर पक्राउ गरिएका पाँचै जनालाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुर पठाइएको छ। घटनामा संलग्न अन्य पदाधिकारी, कर्मचारी तथा मध्यस्थकर्ताको समेत खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
न्यु फेमिली गर्ल्स होस्टल र ओलीज स्टोरलाई ५ लाख जरिवाना
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न उद्योग तथा फर्ममा अनुगमन गरी दुई फर्मलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । विभागले मंगलबार (भदौ २ गते) गरेको अनुगमनका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका-३२, कोटेश्वरस्थित न्यु फेमिली गर्ल्स होस्टललाई ३ लाख रुपैयाँ र काठमाडौं महानगरपालिका-३, महाराजगञ्जस्थित ओलीज स्टोर प्रालिलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । विभागका अनुसार न्यु फेमिली गर्ल्स होस्टलले विद्यार्थी भर्ना गर्दा बिल जारी नगरेको तथा स्वस्थकर खाना नखुवाएको पाइएपछि जरिवाना गरिएको हो । त्यस्तै, ओलीज स्टोर प्रालिले तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा वस्तु बिक्री गरेको पाइएपछि जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा ललितपुर महानगरपालिका-४ पुल्चोक डमकल मार्गस्थित खाना डट कम, काठमाडौं महानगरपालिका-१४ कीर्तिपुरस्थित क्षितिज मेडिकल स्टोर र बुढानीलकण्ठ नगरपालिका-४ बुढानीलकण्ठस्थित विश्राम रेस्टुरेण्ट एण्ड बारलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजातसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । खाना डट कमलाई दर्ताका कागजात, करचुक्ता, नवीकरण, प्रयोग भइरहेको क्यूआरको बैंक स्टेटमेन्ट तथा खरिद-बिक्रीसम्बन्धी कागजात पेस गर्न भनिएको छ । क्षितिज मेडिकल स्टोरलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात तथा बिक्री गरिएका औषधिको मूल्यअनुसारको बिक्री बिल प्रमाणित हुने नमुना औषधिसहित बिल लिएर उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । विश्राम रेस्टुरेण्ट एण्ड बारलाई दर्ताका कागजात, खरिद तथा बिक्री बिल, ग्यास डिलरको प्रमाणपत्र र ग्यास वितरणको विवरणलगायतका कागजात पेस गर्न भनिएको छ । यस्तै, मध्यपुर थिमी नगरपालिका-१६, लोकन्थलीस्थित बट्ट सप्लायर्सलाई ग्यासको सहज आपूर्ति गर्न निर्देशन दिइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका-३, चक्रपथस्थित सीता ग्यास स्टोरलाई भने ग्यासको सहज बिक्री-वितरण गरिरहेकोमा धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समेत सो कार्यलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका-१४ स्थित वाटिका ट्रेडर्सलाई कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा बिलबिजक जारी गर्न निर्देशन दिइएको छ । ललितपुर महानगरपालिका-१० स्थित संगिज एपारेल स्टुडियोलाई खरिद बिल, बिक्री बिल तथा एमआरपी लेबललाई थप व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिइएको छ । मध्यपुर थिमी नगरपालिका-३, गठ्ठाघरस्थित न्यू रिस्स्रा स्विट्सलाई खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर मापदण्ड पालना गर्न र बिलबिजक जारी गरेर मात्र कारोबार गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै, सूर्यविनायक नगरपालिका-४, गाम्चास्थित गायत्री स्पाइसेस एण्ड फुड प्रोडक्ट्स प्रालिलाई नियमित रूपमा बिलबिजक जारी गर्न तथा गुणस्तरयुक्त मालवस्तुको मात्र कारोबार गर्न निर्देशन दिइएको छ । सूर्यविनायक नगरपालिका-४, दधिकोटस्थित गढिमाई तेल मिललाई लेबलसहितको एमआरपी स्टिकर भएका मालसामान मात्र बिक्री-वितरण गर्न तथा मूल्यसूची थप व्यवस्थित गरी राख्न निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।
तीन महिनाका बालकको पेटमा अड्किएको हेयरपिन नर्भिकमा निकालियो
काठमाडौं । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा तीन महिनाका बालकको पेटमा अड्किएको ३ सेन्टिमिटर लामो हेयरपिन इन्डोस्कोपिक विधिबाट सफलतापूर्वक निकालिएको छ । रौतहटका ती बालकको पेट र सानो आन्द्राको बीच भाग पाइलोरसमा अड्किएर बसेको हेयरपिन नर्भिकका पेडियाट्रिक ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिस्ट डा. सुमित अग्रवाल नेतृत्वको चिकित्सक टोलीले निकालेको हो । बालकको उपचारमा डा. अग्रवालसँगै एनेस्थेसियोलोजिस्ट डा. प्रज्वल श्रेष्ठ, डा. आरोग्य कँडेल, सिनियर इन्डोस्कोपिक टेक्निसियन ईश्वर गौतमसहित ओटी प्राविधिक तथा नर्सहरू सहभागी थिए । डा. अग्रवालका अनुसार तीन महिनाको बालकमा इन्डोस्कोपी गर्नु आफैंमा जटिल प्रक्रिया हो । चिकित्सक टोलीले ब्रोङ्कोस्कोपमार्फत पिनलाई पेटको माथिल्लो भागमा ल्याएर थेराप्युटिक इन्डोस्कोपीमार्फत हेयरपिन निकालेको हो । बालकका आफन्तले साउन ३१ गते नर्भिक अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याएका थिए । चिकित्सक टोलीले करिब १ घण्टा १५ मिनेट लगाएर पेटमा अड्किएको पिन निकालेको थियो । पिन निकालेपछि बालकलाई करिब तीन घण्टा चिकित्सकीय निगरानीमा राखिएको थियो । त्यसपछि अवस्था सामान्य भएपछि डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । पाँच दिनसम्म पिन दिसाबाट निस्कने आशामा बसे बालकका ठूलोबुबाका अनुसार बालककी तीन वर्षकी दिदीको मुखमा पनि हेयरपिन भेटिएपछि आमाले बालकले समेत पिन निलेको थाहा पाएकी थिइन् । बालकले हेयरपिन निलेको पाँच दिनसम्म आफैं दिसामार्फत बाहिर निस्कने आशामा परिवारले चिकित्सकसँग परामर्श मात्रै लिएको थियो । तर पाँच दिनसम्म पनि पिन दिसामा नदेखिएपछि बालकका आमाबुबा स्थानीय अस्पताल पुगेका थिए । स्थानीय अस्पतालले काठमाडौं रेफर गरेपछि परिवारले बालकलाई प्लेनमार्फत काठमाडौं ल्याएको थियो । काठमाडौंको एक अस्पतालमा परीक्षण गर्दा बालकको पेटमा पिन अड्किएको देखिएको थियो । उक्त अस्पतालले नेपालमा उपचार सम्भव नभएको भन्दै भारत लैजान सुझाव दिएपछि परिवारले भारत जाने प्लेन टिकटसमेत काटिसकेको थियो । पछि आफन्तमार्फत नर्भिक अस्पतालमा उपचार हुने जानकारी पाएपछि परिवार नर्भिक पुगेको थियो । त्यसपछि डा. अग्रवालसँग सम्पर्क गरी बालकको उपचार गरिएको हो । भारत जाने टिकट काटिसकेका परिवार नर्भिकमै उपचार भएपछि खुसी डा. अग्रवालका अनुसार बालकलाई नर्भिक ल्याउँदा परिवार निकै आत्तिएको थियो । अर्को अस्पतालबाट भारतमा उपचारका लागि लैजान सिफारिस गरिएको थियो । ‘तीन महिनाका बालकको उपचार प्रक्रिया जटिल हुन्छ । त्यसैले भारत जान भनिएको हुन सक्छ,’ डा. अग्रवालले भने, ‘तर नर्भिकमा उच्च प्रविधि र चिकित्सकको ठूलो टोली भएकाले हामीले यहीँ उपचार सफलतापूर्वक गर्न सक्यौं ।’ भारत लैजान प्लेन टिकटसमेत काटिसकेका परिवार नर्भिकमै उपचार सफल भएपछि खुसी भएका छन् । बालकका ठूलोबुबाले भने, ‘भारत लैजान प्लेन टिकट नै काटिसकेका थियौं । नर्भिकमै उपचार हुँदा धेरै खुसी लागेको छ । बाबु अहिले ठीक छ । हामी प्लेन टिकट फिर्ता गरेर घर फर्कियौं ।’
१५औँ महाधिवेशन समयमै गर्न कांग्रेसले गर्यो विधानको धारा निलम्बन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशन निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न विधानको धारा ३५को उपधारा २ को घ आवश्यकताअनुसार निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । विशेष परिस्थितिमा महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रभावित नहोस् र निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकियोस भन्ने उद्देश्यले विधानबमोजिम उक्त धाराको आवश्यक व्याख्या गर्दै निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ । पार्टीको विधानले तोकेको व्यवस्थाका कारण महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन देखिएका व्यावहारिक जटिलता समाधान गर्न यस्तो निर्णय गरिएको हो । कांग्रेसले महाधिवेशनलाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक संगठनात्मक तथा वैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । कांग्रेसले विशेष परिस्थितिमा विधानका केही व्यवस्थालाई आवश्यकताअनुसार निलम्बन गर्न सक्ने प्रावधानअनुसार धारा ३५को उपधारा २ को घ सम्बन्धी निर्णय गरेको जनाएको छ । उक्त निर्णयसँगै १५औँ महाधिवेशनको तयारी तथा त्यससँग सम्बन्धित संगठनात्मक गतिविधिलाई निर्धारित समयसीमाभित्र अघि बढाउने बाटो खुलेको काँग्रैसले जनाएको छ ।
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने निर्णय यथावत
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न गर्ने पूर्वनिर्णयलाई यथावत् राखेको छ । पार्टीको विधान, नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको समयसीमा र विशेष महाधिवेशनको निर्णयलाई आधार बनाउँदै महाधिवेशन तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्नु पार्टीको वैधानिक तथा राजनीतिक दायित्व भएको कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसले महाधिवेशनलाई केवल प्राविधिक निर्वाचन प्रक्रियामा सीमित नगरी पार्टीको लोकतान्त्रिक नवीकरण, एकता, सहमति, संवाद र व्यापक सहभागिताको अवसरका रूपमा सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउने निर्णय गरेको छ । भदौ महिनामा हुनसक्ने अत्यधिक वर्षाका कारण वडा तथा पालिका तहका अधिवेशन प्रभावित हुनसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै तल्लो तहका निर्वाचन कार्यतालिकामा आवश्यक सामान्य हेरफेर गर्न सकिने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ । तर, तल्लो तहका निर्वाचन कार्यतालिकामा हेरफेर भए पनि केन्द्रीय महाधिवेशन भने निर्धारित असोज १६ देखि १९ गतेकै बीचमा सम्पन्न हुने सुनिश्चितता कायम गरिने कांग्रेसले जनाएको छ । यसका लागि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन समितिसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार तल्लो तहका निर्वाचन कार्यतालिकामा सामान्य संशोधन गर्न सक्नेछ । महाधिवेशन तयारीका लागि आवश्यक विभिन्न समितिहरू गठन गर्ने तथा ती समितिका संयोजक र सदस्य नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी पार्टी सभापतिलाई दिने निर्णयसमेत कांग्रेसले गरेको छ । कांग्रेसले महाधिवेशनलाई समयमै सम्पन्न गर्दै पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास, संगठनात्मक नवीकरण र आन्तरिक एकतालाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्य राखेको जनाएको छ ।
संविधान संशोधन अघि सर्वपक्षीय संवाद आवश्यक, प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्न कांग्रेसको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । कांग्रेसले संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा सर्वपक्षीय राजनीतिक संवाद र सहभागिता आवश्यक रहेको भन्दै जनमतसमेत प्रतिबिम्बित हुने गरी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो । केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले उक्त माग गरेको हो । कांग्रेसले संविधानलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुलवाद, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समावेशिता र मानवअधिकारका आधारभूत मान्यतामा आधारित दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यी आधारभूत मूल्यलाई संकुचित गर्ने गरी कुनै पनि संशोधन गर्न नहुने कांग्रेसको मान्यता रहेको छ । संविधान संशोधनको वैधानिक प्रक्रिया संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि त्यसमा नागरिकको अपनत्व, अधिकार, प्रतिनिधित्व र राज्यप्रतिको विश्वाससमेत जोडिनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । त्यसका लागि संशोधनअघि व्यापक राजनीतिक संवाद र सहभागिता आवश्यक रहेको उसले बताएको छ । कांग्रेसले सरकारले संविधान सुधारको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोपसमेत लगाएको छ । राजनीतिक छलफल नगरी सरकारले गैरराजनीतिक समिति गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै कांग्रेसले त्यस्तो प्रक्रियाबाट संविधान सुधारबारे अर्थपूर्ण छलफल हुन नसक्ने दाबी गरेको छ । यही कारण कांग्रेसले सुरुदेखि नै उक्त समितिमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको र अहिले त्यसको औचित्य पुष्टि भएको जनाएको छ । कांग्रेसले संविधानलाई गतिशील दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्दै बदलिँदो आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार संशोधन हुनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै स्वाभाविक हिस्सा भएको उल्लेख गरेको छ । तर, संशोधनका क्रममा संविधानका मूलभूत मूल्य, लोकतान्त्रिक उपलब्धि र नागरिक अधिकारको संरक्षण अनिवार्य रहेको उसको निष्कर्ष छ ।
