इरान युद्धमा अमेरिकाको खर्च १० खर्ब डलरतर्फ
काठमाडौं । इरानविरुद्ध अमेरिकाले सञ्चालन गरिरहेको सैन्य अभियानको लागत तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । पेन्टागनले हालसम्म करिब २९ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च भएको स्वीकार गरे पनि विज्ञहरूले वास्तविक खर्च त्यसको धेरै गुणा बढी भइसकेको दाबी गरेका छन् । दीर्घकालीन सैनिक खर्च, दिग्गज सैनिकहरूको स्वास्थ्य सेवा, क्षतिग्रस्त सैन्य संरचनाको पुनर्निर्माण तथा नयाँ हतियार उत्पादनको लागत जोड्दा यो युद्धले अमेरिकालाई अन्ततः १० खर्ब अमेरिकी डलरसम्म आर्थिक भार पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ । पेन्टागनका वरिष्ठ बजेट अधिकारी जे हर्स्टले मङ्गलबार अमेरिकी सांसदहरूसामु गवाही दिँदै इरानविरुद्धको सैन्य अभियानमा हालसम्म २९ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको जानकारी दिए । यसअघि पेन्टागनले अमेरिकी कंग्रेसलाई करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान दिएको थियो । तर पछिल्ला परिचालन खर्च, उपकरण मर्मत तथा सैन्य सामग्री प्रतिस्थापनको लागत बढेपछि अनुमान पुनः संशोधन गरिएको हो । हर्स्टका अनुसार युद्ध क्षेत्रमा सैनिक तैनाथ राख्न लाग्ने दैनिक खर्च, क्षतिग्रस्त उपकरणको मर्मत, मिसाइल प्रणालीको पुनःस्थापना र सैन्य तयारीलाई कायम राख्नुपर्ने अवस्थाले खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । उनले अमेरिकी सिनेटको एप्रोप्रिएसन उपसमितिको सुनुवाइमा अहिलेको २९ अर्ब डलरको अनुमानमा मध्यपूर्वस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूमा पुगेको क्षतिको लागतसमेत समावेश नभएको स्पष्ट पारे । 'यस क्षेत्रका सैन्य अड्डामा पुगेको क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कन अझै गरिएको छैन', हर्स्टले भने । अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सिएनएनका अनुसार पेन्टागनभित्र गरिएका आन्तरिक मूल्याङ्कनहरूले युद्धको वास्तविक लागत अझै धेरै माथि पुग्ने सङ्केत दिएका छन् । क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण, सैन्य सम्पत्तिको प्रतिस्थापन तथा अतिरिक्त सैन्य तयारीको हिसाब गर्दा खर्च ४० अर्बदेखि ५० अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि हार्वर्ड केनेडी स्कुलले हालै सार्वजनिक गरेको अनुसन्धानले भने स्थिति अझ गम्भीर हुन सक्ने देखाएको छ । युद्ध बजेट विशेषज्ञ लिन्डा बिल्मेसले इरान युद्धको कुल लागत अन्ततः १० खर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुग्ने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार अहिले सार्वजनिक गरिएको खर्च वास्तविक युद्ध लागतको सानो हिस्सा मात्र हो, आगामी वर्षहरूमा यसको आर्थिक भार अझ धेरै बढ्नेछ । बिल्मेसले छोटो अवधिको प्रत्यक्ष सैन्य खर्च मात्रै प्रतिदिन करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर पुगिरहेको बताए । यसमा मिसाइल प्रहार, अवरोधक प्रणाली सञ्चालन, विमानवाहक युद्ध समूहको परिचालन, सैनिकहरूको युद्ध भत्ता, उपकरण मर्मत तथा क्षतिग्रस्त सैन्य सामग्रीको प्रतिस्थापन समावेश रहेको उनले उल्लेख गरे । अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार युद्ध सुरु भएको प्रारम्भिक केही दिनमै अमेरिकाले कम्तीमा १६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सैन्य सामग्री प्रयोग गरिसकेको थियो । महँगा मिसाइल प्रणालीको तीव्र प्रयोग र उच्च परिचालन लागतका कारण यो खर्च पेन्टागनको प्रारम्भिक अनुमानभन्दा धेरै माथि पुगेको हो । बिल्मेसका अनुसार अमेरिकाले इरान युद्धको पहिलो चार दिनमै पछिल्ला चार वर्षमा युक्रेनलाई उपलब्ध गराएको भन्दा बढी प्याट्रियट मिसाइल प्रहार गरेको थियो । उनले अमेरिकी सैन्य भण्डार तीव्र गतिमा खाली हुँदै गएको र तिनको पुनःउत्पादन अहिलेको बजार मूल्यमा अत्यन्त महँगो पर्ने बताए । उनका अनुसार अमेरिकी सूचीमा रहेका टोमहाक मिसाइलहरूको पुरानो मूल्य करिब २० लाख अमेरिकी डलर भए पनि अहिले त्यही मिसाइल पुनःउत्पादन गर्न ३० लाखदेखि ३५ लाख अमेरिकी डलरसम्म खर्च लाग्छ । त्यसैगरी प्याट्रियट मिसाइलको पुरानो लागत १० लाखदेखि २० लाख अमेरिकी डलर रहे पनि नयाँ संस्करणहरूको मूल्य प्रतिगोटा ४० लाखदेखि ५० लाख अमेरिकी डलरसम्म पुगेको छ । इन्धन, सैन्य उपकरण र अन्य आपूर्तिमा पनि यस्तै मूल्यवृद्धि देखिएको उनले बताए । बिल्मेसले युद्धका कारण अमेरिकी रक्षा उद्योगलाई ठूलो आर्थिक अवसरसमेत सिर्जना भएको उल्लेख गरे । लकहिड मार्टिन र बोइङजस्ता रक्षा कम्पनीहरूसँग मिसाइल तथा अवरोधक प्रणाली उत्पादन बढाउन ठूला सम्झौताहरू भइरहेका छन् । साथै मध्यपूर्वस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूको पुनर्निर्माण र सुरक्षामा थप अर्बौं डलर खर्च हुन सक्ने बताइएको छ । विशेषज्ञहरूले दीर्घकालीन आर्थिक असर अझ गम्भीर हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । युद्धमा सहभागी हजारौँ अमेरिकी सैनिकहरू भविष्यमा स्वास्थ्य समस्या, अशक्तता तथा मानसिक आघातबाट प्रभावित हुन सक्ने भएकाले उनीहरूको उपचार र सेवा–सुविधामा पनि ठूलो रकम खर्च हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । विशेषगरी पीएसीटी ऐनअन्तर्गत दिग्गज सैनिकहरूको स्वास्थ्य सेवा खर्च आगामी दशकहरूमा बढ्दै जाने बताइएको छ । बिल्मेसले बढ्दो रक्षा खर्च र युद्ध सञ्चालनका लागि लिइँदै आएको ऋणले अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋणलाई थप चर्काउने चेतावनी दिए । हाल अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋण करिब ३१० खर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । 'म निश्चित छु, इरान युद्धका कारण अमेरिका अन्ततः १० खर्ब डलरभन्दा बढी आर्थिक भारमा पुग्नेछ । सम्भवतः त्यो रकमको ठूलो हिस्सा अहिले नै प्रतिबद्ध भइसकेको छ', बिल्मेसले भने । रासस
संसद बैठकलाई हर्क साम्पाङले गरे बहिस्कार
काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क राई साम्पाङ संसद बैठकबाट उठेर हिँडेका छन् । उनले बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सहभागी नभएको भन्दै संसद बैठक बहिस्कार गरेका हुन् । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्ष दलहरुले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन)को राजीनामा माग गरेका छन् । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन निर्देशन दिएपछि प्रतिपक्ष दलहरुले उठेर विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै विरोध गरेका हुन् । ‘जनताले चुनिएर पठाएका प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ, संसदलाई ववाज्ञा गर्न मिल्दैन,’ प्रतिपक्ष दलहरुले बैठकमा भने । उनीहरुले बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी हुनुपर्ने र सांसदले उठाएका जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
एमाले नेता थापाको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको रुलिङ
काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को वैचारिक आधार र राजनीतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँदै दिएको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा सभामुख अर्यालले यस्तो रुलिङ गरेका हुन् । नेता थापाले रास्वपा कुनै सुव्यवस्थित वा सुसंगत विचारधारामा आधारित दल नभई आकस्मिक रूपमा उत्पन्न भएको अति महत्त्वाकांक्षी तथा अराजक समूहहरूको अस्थायी गठजोड भएको आरोप लगाएका थिए । लगत्तै रास्वपा नेता मनिष खनालले थापाको उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका हुन् । एमाले नेता थापाले रास्वपा चरम अवसरवादी र अस्थिर प्रवृत्ति भएको भन्दै यसको परिणाम अत्यन्त घातक हुने बताएका थिए ।
एलएस होराइजन– १२ को १ अर्ब २० करोडको इकाइ निष्कासन
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलले बुधबारदेखि नयाँ म्युचुअल फण्ड योजना ‘एलएस होराइजन– १२’ को सार्वजनिक निष्कासन सुरु गरेको छ । क्यापिटलले प्रति इकाइ १० रुपैयाँ अंकित मूल्यका दरले कुल १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको १२ करोड इकाइ बिक्रीमा ल्याएको हो । यस कुल निष्कासनमध्ये १५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८० लाख इकाइ कोष प्रवर्द्धक लक्ष्मी सनराइज बैंकका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने बाँकी १० करोड २० लाख इकाइमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् । लगानीकर्ताले यस योजनामा न्यूनतम १०० इकाइदेखि अधिकतम १ करोड २० लाख इकाइसम्मका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो निष्कासन छिटोमा जेठ ४ गतेसम्म बन्द हुनेछ भने सो अवधिमा माग बमोजिम आवेदन नपरेमा जेठ १३ गतेसम्म समय थप हुन सक्ने बिक्री प्रबन्धकले जनाएको छ । एलएस होराइजन(१२ एक बन्दमुखी प्रकृतिको म्युचुअल फण्ड हो ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग, जुरुक्क उठ्यो प्रतिपक्ष
काठमाडौं । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्ष दलहरुले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन)को राजीनामा माग गरेका छन् । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन निर्देशन दिएपछि प्रतिपक्ष दलहरूले उठेर विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै विरोध गरेका हुन् । ‘जनताले चुनिएर पठाएका प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ, संसदलाई अवज्ञा गर्न मिल्दैन,’ प्रतिपक्ष दलहरुले बैठकमा भने । उनीहरूले बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी हुनुपर्ने र सांसदले उठाएका जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
राष्ट्रिय चुनौती समाधानमा युवा सोच : ‘नेपाल स्टार्टअप इनोभेसन ह्याकाथन २०२६’ सम्पन्न
काठमाडौं । देशका प्रतिभाशाली युवाहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउँदै ‘नेपाल स्टार्टअप इनोभेसन ह्याकाथन २०२६’ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । ग्लोजकलद्वारा आयोजित तीनदिने कार्यक्रममा २१८ आवेदनमध्ये छनोट भएका १७ टोलीले डिजिटल समावेशीकरण, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, उद्यमशीलता र स्वास्थ्यजस्ता राष्ट्रिय चुनौतीमा आधारित नवप्रवर्तनकारी समाधान र प्रोटोटाइप प्रस्तुत गरेका थिए । सहभागीमध्ये ५७ प्रतिशत कलेज र ४३ प्रतिशत विद्यालय तहका विद्यार्थी रहेका थिए भने काठमाडौं उपत्यकासहित धनगढी, बुटवल, जनकपुर, वीरगन्ज, विराटनगर र सुर्खेतबाट समेत सहभागिता रहेको थियो । ७२ घण्टासम्म उद्योग विज्ञहरूको मेन्टरसिपमा काम गरेका टोलीहरूले अन्तिम दिन निर्णायकसमक्ष आफ्नो ‘पिच’ प्रस्तुत गरेका थिए । अनलाइन शिक्षामा ‘प्रुफ अफ वर्क’ अभावको समस्या समाधान गर्ने प्लेटफर्म विकास गरेको टोली ‘टिम नाेभा’ विजेता बन्दै ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार जित्न सफल भएको छ । कार्यक्रम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सहकार्य तथा एशियाली विकास बैंक को साझेदारीमा सम्पन्न भएको थियो । आयोजकका अनुसार यस्तो ह्याकाथनले युवालाई प्रविधि र नवप्रवर्तनमार्फत देश विकासमा प्रत्यक्ष योगदान दिन प्रेरित गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
जालपादेवी केबलकार दुई महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने, ५ अर्ब लगानी
काठमाडौं । आइएमई समूहले कैलालीको चिसापानीमा निर्माण गरिरहेको जालपादेवी केबलकार आगामी दुई महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । कम्पनीले निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै निर्धारित समयमै परियोजना सम्पन्न हुने दाबी गरेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा जालपादेवी केबलकार प्रालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजनाहरू निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा नै पूरा गर्ने क्षमता प्रमाणित गर्दै आएको उल्लेख गर्दै जालपादेवी केबलकार पनि निर्धारित समयमै सञ्चालनमा आउने बताए । 'निजी क्षेत्रले जिम्मा लिएका परियोजनाहरू तोकिएको समय, बजेट र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्दै आएको छ,' ढकालले भने, 'हामीले करिब ११ महिना पहिले यस जालपादेवी केबलकार आयोजनाको निर्माण सुरु गरेका थियौँ । यो आयोजना पनि हामी निर्धारित समयमै सञ्चालनमा ल्याउँदैछौं ।' आइएमई समूहले कैलालीको लम्की चुहाँ नगरपालिका–३ स्थित चिसापानीदेखि मोहन्याल गाउँपालिका–७ राजकाँडासम्म ३.१ किलोमिटर लामो केबलकार निर्माण गरिरहेको छ । कुल ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको परियोजनामा बटम स्टेशनमा होटल, क्यासिनो, ब्यांक्वेट हललगायत संरचना निर्माण गरिनेछ भने टप स्टेशनमा रिसोर्ट, मन्दिर, स्काई वाक, वाकिङ ट्रेल, रेष्टुरेन्ट तथा बाल उद्यानलगायत पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गरिने कम्पनीले जनाएको छ । अध्यक्ष ढकालले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी विस्तार नगरी नेपालले अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न नसक्ने बताउँदै पर्यटनले मात्र नेपालको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने बताए । उनले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सके मात्र पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र राजस्व वृद्धि गर्न सकिने बताए । ढकालले केबलकार पर्यटन सर्किट निर्माण गर्ने आफ्नो दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै जालपादेवी केबलकार त्यस दिशामा महत्वपूर्ण परियोजना भएको बताए । उनले स्थानीय समुदाय, राजनीतिक दल तथा सरकारी निकायबाट प्राप्त सहयोगलाई परियोजना सफलताको प्रमुख आधारका रूपमा उल्लेख गरे । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा रहेको कर्णाली चिसापानी पुल नजिकै रहेको यो आयोजना भारतीय सीमाबाट दुई घण्टाको ड्राइभमा सजिलै पुग्न सकिन्छ । त्यसैले, जालपादेवी केबलकार कर्णाली चिसापानी घुम्न आउने भारतीय पर्यटकलाई थप आकर्षण बन्ने विश्वास छ ।
नेरुडे मिर्मिरेलाई राष्ट्र बैंकको अर्काे निर्देशन- साढे ८१ करोड कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामै राख्नू
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएका कैफियत सुधार गर्न थप निर्देशन दिएको छ । लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागले पूर्व निर्देशनहरूको कार्यान्वयन र सुधारको प्रगति ३० दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले वि.सं २०८२ साउन २८ गतेदेखि भदौ ९ गतेसम्म गरिएको स्थलगत निरीक्षणका आधारमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न यसअघि जारी निर्देशनहरूको कार्यान्वयनबारे संस्थाको प्रतिक्रिया अध्ययन गरेपछि थप निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ । निर्देशनमा पुँजीकोष पर्याप्तता सम्बन्धी प्रगति विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्न भनिएको छ भने पूर्व निर्देशनहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न पुनः जोड दिएको छ । त्यस्तै, संस्थाले विगतका निर्देशन अनुसारका सुधारात्मक कदमहरू कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले विशेष रूपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी विषयमा पनि कडाइ गरेको छ । लघुवित्त संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट फिर्ता गरी आम्दानी जनाइएको ८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ ‘लोन लस प्रोभिजन राइटब्याक’ रकमलाई पुनः कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामै समायोजन गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, आगामी दिनमा यस्ता कैफियत दोहोरिन नदिन राष्ट्र बैंकले चेतावनी समेत दिएको छ । नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने तयारी
