मधेस प्रदेशलाई दुई वर्षभित्र पूर्ण साक्षर बनाउने सरकारको लक्ष्य
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी दुई वर्षभित्र मधेस प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने गरी सरकारले कार्ययोजना अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । साक्षरतासम्बन्धी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री पोखरेलले मधेस प्रदेशमा रहेका ८ लाख ३३ हजार १७१ जना निरक्षरहरूलाई साक्षर बनाउन सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति अवलम्वन गर्ने बताएका हुन् । उनले उक्त संख्यालाई सम्बोधन गर्न नीतिगत र कानुनी सुधारका साथै तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने गरी दुईवटा पाटोबाट काम अगाडि बढाइने स्पष्ट पारे । देशभर विद्यालय भर्ना दर उच्च रहेकाले भविष्यमा निरक्षरको सङ्ख्या नबढ्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थी बीचैमा कक्षा छोड्ने समस्यालाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याए । भर्ना भएका विद्यार्थी पुनः निरक्षर हुने अवस्था आउन नदिन मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ। तत्कालको समस्या समाधानका लागि कार्यदलले सुझाएका ‘व्यक्तिदेखि व्यक्तिसम्म’ सिकाउने पद्धति र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमार्फत सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि उनले बताए ।
तत्काल फोरजीलाई बन्द गरी फाइभजीमा जाने अवस्था छैन : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले फाइभजीमा तत्काल जाने अवस्था नरहेको बताएका छन् । बुधबार (आज) मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘अहिलेको चरणमा फोरजीलाई अधिकतम प्रभावकारी बनाउने र दोस्रो चरणमा फाइभजी कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’ ‘फाइभजी सेवा सुरु गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा छ र त्यसका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निर्धारण तथा वितरणसम्बन्धी प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको छ,’ उनले थपे । दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउन थप मोबाइल अपरेटरलाई अनुमति दिने बारेको सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले यसबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको र आवश्यकताका आधारमा चाँडै निर्णय लिइने जानकारी दिए । हाल दुईवटा कम्पनीले यस्तो सेवा दिइरहेकोमा तेस्रो मोबाइल अपरेटरका लागि सम्भावना र आवश्यकता पहिचानसहितको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए । साथै नेपाल टेलिकमलाई बलियो बनाउने, दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई जनताको हितमा उपयोग गर्ने तथा क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको पनि उनले उल्लेख गरे । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारी लगानीको सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमसँग मन्त्रालयले नियमित छलफल र समन्वय गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपाल टेलिकमसँग सम्बन्धित बिलिङ प्रणाली तथा सेवा व्यवस्थापनका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । यसबारे विद्यमान नियम कानुनभित्र बसेर विवाद सिर्जना नहुने गरी पारदर्शीपूर्ण ढंगले समाधान खोजिने उनले स्पष्ट पारे । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले डेटा सेन्टर तथा डिजिटल पूर्वाधार विकासका विषयमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको चासो, त्यसको सम्भावना तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । जनताको करबाट सिर्जित सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्रणालीगत भ्रष्टाचार रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।
बालेन सिंहदरबारमा, खोजी संसदमा
काठमाडौं । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधनमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को खोजीमात्रै भएन, उनको राजीनामा समेत माग गरियो । प्रतिपक्ष दलहरुले महत्वपूर्ण छलफलमा प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित नभएको भन्दै उनको आलोचनासँगै राजीनामा माग गरे । धेरै सांसदहरुले उनी अस्वस्थ वा देश बाहिर पनि नभएकोले बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने अडान राखे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले बैठकमा आक्रोशित हुँदै भने, ‘प्रधानमन्त्री शाह कालो चस्मा लगाएर सिंहदरबारमै हुनुहुन्छ, उहाँलाई यति महत्वपूर्ण बैठकमा आउन केले रोक्यो ? यो भन्दा बढी महत्वपूर्ण कार्यक्रम के पर्यो ?’ सांसद शाहीले अघिल्लो संसदमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदा विरोध गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले मौन बसेको भन्दै आलोचना गरे । उनले संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने धारणा राखे । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले प्रधानमन्त्री बालेनको खोजी गरे । हामीले पनि प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतसँग बुझ्दा उनी सिंहदरबारमै रहेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री शाह बिहानै सिंहदरबार पुगेका थिए । त्यसपश्चात् उनी सिंहदरबारबाट बाहिरिएका छैनन् । बुधबार प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जवाफ दिने कार्यसूची तय गरिएको थियो । तर, उनले एक्कासि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रस्ताव टेबल गर्न निर्देशन दिए । बिहान प्रधानमन्त्रीले सम्बाधेन गर्ने र सांसदहरुको जवाफ दिने सूचना बाहिरिए पनि त्यसपश्चात् भने अर्थमन्त्री वाग्लेले नै छलफलका लागि प्रस्ताव टेबल गर्न खोजेपछि प्रतिपक्षी दलहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची एकाएक किन परिवर्तन भयो भन्नेबारे न संसद सचिवालय, न सरकारले नत सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जवाफ दिन सकेको छ ।
सहकारी पीडितले गरे बागमती प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय घेराउ (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । सहकारी पीडितहरूले बागमती प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय घेराउ गरेका छन् । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघको नेतृत्वमा सहकारी पीडितहरूले बुधवार कार्यालय घेराउ गरेका हुन् । देउराली सहकारीसहित अन्य सहकारी पीडितहरूले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरि आफूहरुको वचत फिर्ता दिलाउन माग गर्दै कार्यालयमा दबाब दिएका छन् । सहकारी पीडितहरूले बागमती प्रदेशमा रहेका १६ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न माग गरेका छन् । पीडितहरूले कार्यालयमा पटकपटक ध्याकर्षण गराउँदा पनि माग सम्बोधन नभएको भन्दै आक्रोश कर्मचारीहरुसंग आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
‘लोफार्म’ सञ्चालनमा, विषादीरहित तरकारी र फलफूल उपलब्ध हुने
काठमाडौं । काठमाडौंको गल्फुटारमा ‘सुरक्षित खाना माटोबाट सुरु हुन्छ’ भन्ने मूल नाराका साथ 'लोफार्म' सञ्चालनमा आएको छ। स्थानीय उपभोक्ता तथा ग्राहकहरूलाई स्वस्थ र विषादीरहित कृषि उपज उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो फार्म सञ्चालनमा ल्याइएको लोफार्मका सञ्चालक सन्दिप अधिकारीले बताए । उनका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा उत्पादन गरिएका ताजा कृषि सामग्रीहरूको बिक्री वितरण यो फार्मको मुख्य आकर्षण रहेको छ। सिन्धुपाल्चोकलाई काठमाडौंमा जोड्न वा ग्रामीण परिवेशलाई सहरमा प्रवेश गराउनु लोफार्म पुल बन्ने विश्वास लोफार्मले लिएको छ । पछिल्लो समय स्वस्थ खानपानप्रति उपभोक्ताको बढ्दो चासोलाई ध्यानमा राख्दै लोफार्मले आफ्नै उत्पादनका साथै अन्य विभिन्न प्रजातिका तरकारी तथा फलफूलहरू बजारमा ल्याएको हो । सयौँ रोपनीमा तरकारी तथा फलफूल उब्जाएर काठमाडौंका भान्सामा पुर्याउने उद्देश्य लोफार्मले लिएको छ । फार्ममा हाल काउली, बन्दा, सिम्ला मिर्च, रातो बन्दा, बुलेट खुर्सानी, र अदुवा जस्ता तरकारीहरू उपलब्ध छन्। त्यसैगरी लसुन, गाजर, स्थानीय काँक्रो, रातो तथा सेतो शलगम, डल्लो भ्यान्टा, जुकिनी, रातो मुला, र ब्रोकाउली पनि ग्राहकहरूले खरिद गर्न सक्नेछन्। लोफार्मको मेनुमा रङ्गीन काउली, हरियो फर्सी, चुकन्दर, आलु, प्याज, टमाटर, तीते करेला, भिन्डी, रुख कटहर, कालो मुला र चेरी टमाटर जस्ता विविध सामग्रीहरू समावेश गरिएका छन्। उच्च मागका कारण कतिपय सामग्रीहरू सीमित मात्रामा मात्र उपलब्ध हुने भएकाले उपभोक्ताहरूलाई समयमै अर्डर गर्न फार्मले आग्रह समेत गरेको छ। स्थानीय स्तरमै शुद्ध र अर्गानिक उत्पादन पाइने लोफार्मका सञ्चालक सन्दिप अधिकारीले जानकारी दिए । उपभोक्तालाई अर्गानिक तरकारी तथा फलफूल खुवाउनु पहिलो उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ । ‘माटोमा उत्पादन भएका शुद्द तरकारी ग्राहकको पुर्याएमा मानव जीवन स्वस्थ्य रहनेछ, उनले भने,’ बजारमा विषादी मिश्रण भएका खानेकुरा पाइन थालेका छन् । शरीरलाई नोक्सान गर्ने खालका उत्पादनलाई निरुत्साहन गरौ भन्ने अभिप्राय हाम्रो छ ।' स्थानीयलाई कृषीको महत्त्व बुझाउन पनि पहाडी जिल्लामा उत्पादन गरिएको वस्तुहरु काठमाडौंमा ल्याउने गरिएको उनले बताए । यसले सहरी तथा ग्रामीण भेगका मानिसको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहयोग गर्ने मात्र नभई विभिन्न रैथाने प्रजातिका बीउबिजन संरक्षण गर्ने अधिकारीको भनाइ छ । रैथाने बाली खेती प्रणालीको सम्भावनाको खोजी, खेतबारीदेखि बीउ भण्डारण, समर्थन मूल्य निर्धारण, ग्रेडिङ तथा प्याकेजिङ, गुणस्तर प्रत्याभूति आदि आवश्यक सीप तथा प्रविधि हस्तान्तरण गरिने उनले बताए ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीको नाफा ४७ प्रतिशतले घट्यो
काठमाडौ । गत वर्षको भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन तथा असोजको बाढी–पहिरोका कारण ठूलो दाबी भुक्तानी परेपछि त्यसको असर कम्पनीको नाफामा देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को तेस्रो त्रैमाससम्ममा अधिकांश बीमा कम्पनीहरूको नाफामा गिरावट देखिएको हो । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफा ४७.२३ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्षको यही अवधिमा कम्पनीहरूको कुल नाफा २ अर्ब ४१ करोड ३ लाख रुपैयाँ रहेकोमा चालु आवको यही अवधिमा कम्पनीको नाफा १ अर्ब २७ करोड १९ लाख रुपैयाँमा सीमित देखिएको छ । तेस्रो त्रैमाससम्ममा दुई कम्पनीले घाटा बेहोरेका छन् । युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स, र नेशनल इन्स्योरेन्सले घाटा बेहोरेका छन् । तेस्रो त्रैमाससम्ममा आईजिआई प्रुडेन्सियलको सबैभन्दा धेरै नाफा घटेको छ । कम्पनीको नाफा ९९.८३ प्रतिशतले घटेको छ । कम्पनीले चालु आवको चैत्रसम्ममा ४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । जबकि कम्पनीले गत आवको यही अवधिमा २६ करोड ५१ लाख एक हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) शरण रेग्मीका अनुसार ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण बीमा दाबी उल्लेख्य रूपमा बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर कम्पनीको नाफामा परेको हो । त्यसबाहेक नाफा घट्नुका अन्य उल्लेख्य कारण नरहेको उनले स्पष्ट पारे । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले पनि चालु आर्थिक वर्षमा नाफा घट्नुको मुख्य कारण ‘जेनजी’ आन्दोलनकै प्रभाव रहेको जनाएको छ । चैत्रसम्ममा सबैभन्दा धेरै नाफा नाफा कमाउने कम्पनी ओरियन्टल इन्स्योरेन्स रहेको छ । कम्पनीले चैत मसान्तसम्म ३० करोड ६६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा कम्पनी १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ घाटामा रहेको थियो । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले चालु आवको चैत्रसम्ममा ४ करोड १ लाख ३४ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीले ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको नाफा कमाएको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको नाफा ९१.१५ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैगरी, तेस्रो धेरै नाफा एनएलजी इन्स्योरेन्सको घटेको छ । तेस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीको नाफा ७१.७८ प्रतिशतले घटेको छ । कम्पनीले गत आवको यही चैत्रसम्ममा १२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको नाफा कमाएकोमा चालु आवको यही अवधिमा ३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्रै नाफा कमाएको छ । त्यस्तै, तेस्रो त्रैमाससम्ममा शिखर इन्स्योरेन्सको नाफा ८०.२३ प्रतिशतले घटेको छ । कम्पनीले गत आवको चैत्रसम्ममा ३५ करोड ७० लाख ५४ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेकोमा चालु आवको यही अवधिमा ७ करोड ५ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । शिखरपछि सानिमा जिआईसीले चैत्रसम्ममा ५ करोड १३ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीले २३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । समिक्षा अवधिमा कम्पनीको नाफा ७८.०१ प्रतिशतले घटेको छ । चैत्र मसान्तसम्ममा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्यारेन्सले ११ करोड ५ लाख रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले ७ करोड ५ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले १० करोड ६० लाख, नेको इन्स्यारेन्सले १६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रि बीमा कम्पनीले २८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । गत आवको तुलनामा हिमालयन एभरेष्टको ६६.७३ प्रतिशत, सलिकोको ४७.१३ प्रतिशत, नेपाल इन्स्योरेन्सको ४०.५९ प्रतिशत, नेको इन्स्योरेन्सको ५५.६१ प्रतिशत र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको २६.९७ प्रतिशतले नाफा घटेको छ। प्रभु इन्स्यारेन्सको नाफा ५.६३ प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीले गत आवको चैत्रमसान्तसम्ममा २० करोड २ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेकोमा चालु आवको यही अवधिमा २१ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको नाफा आर्जन गरेको हो । त्यस्तै, युनाइटेड अजोड इन्स्यारेन्स चैत्रसम्ममा ६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ घाटामा रहेको छ । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीले ११ करोड ६१ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । नेशनल इन्स्यारेन्स १७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको घाटा बेहोरेको छ । कम्पनी गत आवको यही अवधिमा पनि ७२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ घाटामा थियो । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको कारण बीमा कम्पनीहरूमा २३ अर्बभन्दा बढीको दाबी परेको थियो । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार बीमा कम्पनीहरुमा ३ हजार ३५५ वटाको २३ अर्ब ३८ करोड ११ लाख रुपैयाँको दाबी परेको थियो। उक्त आन्दोलनको सबैभन्दा धेरै दाबी सिद्धार्थ इन्स्यारेन्स, ओरियन्टल इन्स्योरेन्स, आइजिआई प्रुडुन्सियल, शिखर इन्स्योरेन्स, सलिको, नेको, हिमालयन एभरेष्टलगायत कम्पनीहरूमा परेको थियो । त्यस्तै, गत असोज १८ गतेदेखि देशभर परेको अविरल वर्षको कारण बीमा कम्पनीहरूमा ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो ।
इजलासमै हुलहुज्जत गर्न खोजेपछि रोशनी वादी पक्राउ
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको इजलासभित्र हुलहुज्जत गर्न खोजेपछि रोशनी वादी पक्राउ परेकी छन् । अदालतजस्तो संवेदनशील ठाउँमा वादी अभियन्ता वादीले हुलहुज्जत गर्न खोजेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनलाई अहिले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर राखिएको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । बुधबार सर्वोच्चमा फिल्म ‘लालीबजार’को मुद्दामा सुनुवाइ भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग, हर्कको बहिस्कार
काठमाडौं । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को राजीनामा मागसँगै प्रतिपक्ष दलहरुले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गर्यो । प्रधानमन्त्री शाह संसदप्रति जवाफदेशी नबेको र नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा समेत सहभागी नभएको भन्दै विपक्षी दलहरुले चर्को विरोध गरे । उनीहरुले प्रधानमन्त्री बैठकमा सहभागी नभएसम्म बैठक अगाडि बढाउन नदिनेसम्मको चेतावनी दिए । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङ भने प्रधानमन्त्री असक्षम भएको भन्दै राजीनामा मागे बैठबाट बाहिरिए । यहीबीच सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र विपक्षी दलका सांसदहरूबीच सवालजवाफ चलेको छ । उनीहरुले विरोध जारी राखेपछि सभामुख अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेको घोषणा गरे । अहिले उनी विपक्षी दलहरुसँग सम्वादमा छन् । ‘जनताले चुनिएर पठाएका प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ, संसदलाई अवज्ञा गर्न मिल्दैन,’ प्रतिपक्ष दलहरुले बैठकमा भने । उनीहरुले बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी हुनुपर्ने र सांसदले उठाएका जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका हुन् । नेपाली कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नदिने भए बैठक बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षी दलको तर्फबाट बोल्दै सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री जवाफ दिन नआए आफूहरूले गम्भीर रूपमा लिने बताए । प्रधानमन्त्री संसदीय मर्यादा विपरीत चलेको आरोप उनको छ । ‘प्रधानमन्त्रीबाट एक पछि अर्को गरेर संसदीय परम्परा, मान्यता र त्यसका मूल्य पद्धतिहरूमाथि नै उहाँले उपेक्षा गरेको भन्ने आम रूपबाट प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको कुनै पनि मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले टेबल गर्ने कुरा अर्का मन्त्रीले टेबल गर्ने हाम्रो परम्परा हो । तर, प्रधानमन्त्रीबाट यो सदनलाई उपेक्षा भयो,’ उनले बैठकमा भने । बैठकमा नेकपा एमालेका सचेतक ऐन महरले सरकारबाट पटक–पटक संसद्को हुर्मत लिने काम भएको आरोप लगाए । ‘सदनलाई कुनै जानकारी नगराई एक्कासि अर्को मन्त्रीबाट जसरी टेबल गर्ने प्रयास भयो, यो नियमावली, संसद्को नियमावली, संविधान, सबै कुराको बर्खिलापमा छ,’ सांसद महरले भने । एमालेकै सांसद गुरु बरालले पनि प्रधानमन्त्रीको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । सत्तापक्षले प्रतिपक्षले उठाएको विषयलाई अन्देखा गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘प्रधानमन्त्रीले यहाँ आउन केले रोकेको छ ? कहाँ हुनुहुन्छ ? हाउसले थाहा पाउनुप¥यो ? उहाँ आउन नसक्ने उचित कारण भए अरू मन्त्रीले जवाफ दिन सक्छन् होला नि ! तर प्रतिपक्षको यो भावनालाई सम्बोधन गरिरहेको छैन,’ उनले पनि बैठकमा भने । बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञान प्रसाद शाहीले पनि प्रधानमन्त्री बैठकमा सहभागी नभएको विषयमा असन्तुष्टि पोखे । यस्तै, संसदमा सत्तापक्ष दलका सांसदले भने प्रधानमन्त्री शाहको बचाउ गरे । सत्तारुढ दल राष्ट्रि स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको धारा ३८ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा मन्त्रीलाई तोकेको स्मरण गराए । ‘आज प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधि तोक्नुभएको जानकारी मलाई आएको छ । त्यसैले सदनको कारवाही त्यसैअनुसार सुचारु गरौं,’ उनले भने ।
