सुनमा ब्रेक, रुपैयाँमा दबाब
काठमाडौं । भारतले सुन र चाँदीमा लाग्ने आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही दिनअघि मात्रै विदेशी मुद्रामा दबाब परेको भन्दै नागरिकलाई एक वर्षसम्म सुन–चाँदीको खरिद घटाउन आग्रह गरेका थिए । बुधबार जारी गरिएको सरकारी सूचनाअनुसार सरकारले सुन र चाँदी आयातमा १० प्रतिशत आधारभूत भन्सार शुल्क र थप ५ प्रतिशत कर लगाएको हो । भारत विश्वको दोस्रो ठूलो सुन उपभोक्ता पनि हो । गत महिना सार्वजनिक गरिएको विश्व सुन परिषदको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ का पहिलो दुई महिनामा भारतको मासिक औसत सुन आयात ८३ टन पुगेको छ, जबकि २०२५ मा यो औसत ५३ टन थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जनवरी महिनामा लगानी माग बलियो भएकाले यो वृद्धि सम्भव भएको हो ।’ मूल्यका आधारमा हेर्दा सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासमा भारतको सुन माग वार्षिक रूपमा झण्डै दोब्बर बढेर कीर्तिमानी २५ अर्ब डलर पुगेको थियो । तर सुनको उच्च मागले भारतको आयात खर्च झन् बढाएको छ । विश्वव्यापी ऊर्जा मूल्यवृद्धि र मध्यपूर्वको अस्थिरताका कारण भारतको आयात बिल पहिले नै बढिरहेको छ । भारत वस्तु आयातमा निर्भर देश हो । मार्च २०२६ मा समाप्त आर्थिक वर्षमा भारतको व्यापार घाटा ३३० अर्ब डलरभन्दा बढी पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको २८० अर्ब डलरभन्दा धेरै हो । आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मा भारतले करिब ७२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सुन आयात गरेको छ । यो अहिलेसम्मकै उच्च आयात हो । भारतको कुल आयातमध्ये सुन र चाँदीको हिस्सा झण्डै ११ प्रतिशत रहेको छ भने कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा २२ प्रतिशत रहेको छ । विश्रुत रानाले सीएनबीसीसँग भने, ‘सुन आयात घट्दा भारतको चालु खाताबाट बाहिरिने रकम कम गर्न मद्दत पुग्न सक्छ, किनभने सुन आयातमा ठूलो रकम खर्च हुन्छ ।’ ‘ऊर्जा लागत अझै मुख्य चुनौती हो र यी लागत उच्च रहँदासम्म भारतीय रुपैयाँमाथिको दबाब कायम रहने अपेक्षा छ,’ उनले थपे । दक्षिण एसियाली मुलुक भारतले आफ्नो इन्धन आवश्यकताको करिब ८५ प्रतिशत आयातमार्फत पूरा गर्छ । युद्धअघि भारतले आफ्नो कच्चा तेल आयातको करिब ५० प्रतिशत, तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को ६० प्रतिशत तथा लगभग सम्पूर्ण एलपीजी आपूर्ति स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट निर्भर रहँदै आएको थियो । ऊर्जा लागत बढेसँगै भारतको व्यापार घाटा र चालु खाता घाटा उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यिनै चिन्ताले अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ कमजोर बन्दै गएको छ र पछिल्ला दिनमा यो ऐतिहासिक न्यून स्तरमा पुगेको छ । त्रिन्ह न्युएनले भनिन्, ‘भारत बजार उदारीकरणबाट पछाडि हटिरहेको छ, जबकि यही कुरा लगानीकर्तालाई भारतप्रति आकर्षित गर्ने प्रमुख कारण हो ।’ उनका अनुसार सरकारले इन्धनको खुद्रा मूल्य नबढाई आयात शुल्क बढाउने नीति लिएको छ । यदि पम्पमा इन्धन मूल्य बढाइयो भने माग घट्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले भारतले आयात शुल्क बढाएर अर्थतन्त्रको उदारीकरणबाट केही हदसम्म पछि हट्ने रणनीति अपनाएको उनले बताइन् । सोमबार प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय नागरिकलाई सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न, घरबाटै काम गर्न तथा सवारी साझेदारी (कारपुल) गर्न आग्रह गरेका थिए, ताकि इन्धन बचत गर्न सकियोस् । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण ऊर्जा लागत बढिरहेका बेला इन्धन खपत घटाउन आग्रह गर्ने एसियाली देशहरूको सूचीमा भारत पनि थपिएको छ ।
संसद बैठक पुनः १५ मिनेटका लागि स्थगित
काठमाडौं । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक पुनः १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ । यसअघि पनि १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक एक घण्टापछि सुचारु भएको थियो । प्रतिपक्ष दलहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुले संसद अगाडि बढ्न नदिएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक दोस्रो पटक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको घोषणा गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको संसदमा उपस्थितिबारे सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने
काठमाडौं । सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भएर विपक्षी दलले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्ने बताएका छन् । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर अवरोध जनाएपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग यस विषयमा संवाद गर्ने जानकारी दिएका हुन् । विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री स्वयं सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग छलफलपछि भोलिको बैठकको कार्यसूची र सदन सञ्चालनका विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा समेत छलफल गरिने बताए । विपक्षी दलहरूले सरकार संसद्प्रति पर्याप्त जवाफदेही नभएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर पछिल्ला दिनमा सदनमा निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
सेयर बजारमा २ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारमा सामान्य अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसुचक ४.१५ अंकले घटेर २७४० बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ८२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १७६ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १२ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३३९ कम्पनीको ५ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार एसवाई प्यानलको २७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, रिडि पावरको ९ करोड ८५ लाख, साहस ऊर्जाको ९ करोड ५८ लाख, सोलु हाइड्रोको ८ करोड ३५ लाख र रिलाइन्स स्पिीनिङको ८ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । एसिएन हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य ११.४२ प्रतिशतले बढेको छ ।
मधेस प्रदेशलाई दुई वर्षभित्र पूर्ण साक्षर बनाउने सरकारको लक्ष्य
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी दुई वर्षभित्र मधेस प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने गरी सरकारले कार्ययोजना अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । साक्षरतासम्बन्धी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री पोखरेलले मधेस प्रदेशमा रहेका ८ लाख ३३ हजार १७१ जना निरक्षरहरूलाई साक्षर बनाउन सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति अवलम्वन गर्ने बताएका हुन् । उनले उक्त संख्यालाई सम्बोधन गर्न नीतिगत र कानुनी सुधारका साथै तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने गरी दुईवटा पाटोबाट काम अगाडि बढाइने स्पष्ट पारे । देशभर विद्यालय भर्ना दर उच्च रहेकाले भविष्यमा निरक्षरको सङ्ख्या नबढ्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थी बीचैमा कक्षा छोड्ने समस्यालाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याए । भर्ना भएका विद्यार्थी पुनः निरक्षर हुने अवस्था आउन नदिन मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ। तत्कालको समस्या समाधानका लागि कार्यदलले सुझाएका ‘व्यक्तिदेखि व्यक्तिसम्म’ सिकाउने पद्धति र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमार्फत सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि उनले बताए ।
तत्काल फोरजीलाई बन्द गरी फाइभजीमा जाने अवस्था छैन : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले फाइभजीमा तत्काल जाने अवस्था नरहेको बताएका छन् । बुधबार (आज) मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘अहिलेको चरणमा फोरजीलाई अधिकतम प्रभावकारी बनाउने र दोस्रो चरणमा फाइभजी कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’ ‘फाइभजी सेवा सुरु गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा छ र त्यसका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निर्धारण तथा वितरणसम्बन्धी प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको छ,’ उनले थपे । दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउन थप मोबाइल अपरेटरलाई अनुमति दिने बारेको सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले यसबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको र आवश्यकताका आधारमा चाँडै निर्णय लिइने जानकारी दिए । हाल दुईवटा कम्पनीले यस्तो सेवा दिइरहेकोमा तेस्रो मोबाइल अपरेटरका लागि सम्भावना र आवश्यकता पहिचानसहितको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए । साथै नेपाल टेलिकमलाई बलियो बनाउने, दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई जनताको हितमा उपयोग गर्ने तथा क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको पनि उनले उल्लेख गरे । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारी लगानीको सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमसँग मन्त्रालयले नियमित छलफल र समन्वय गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपाल टेलिकमसँग सम्बन्धित बिलिङ प्रणाली तथा सेवा व्यवस्थापनका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । यसबारे विद्यमान नियम कानुनभित्र बसेर विवाद सिर्जना नहुने गरी पारदर्शीपूर्ण ढंगले समाधान खोजिने उनले स्पष्ट पारे । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले डेटा सेन्टर तथा डिजिटल पूर्वाधार विकासका विषयमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको चासो, त्यसको सम्भावना तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । जनताको करबाट सिर्जित सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्रणालीगत भ्रष्टाचार रोक्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।
बालेन सिंहदरबारमा, खोजी संसदमा
काठमाडौं । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधनमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को खोजीमात्रै भएन, उनको राजीनामा समेत माग गरियो । प्रतिपक्ष दलहरुले महत्वपूर्ण छलफलमा प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित नभएको भन्दै उनको आलोचनासँगै राजीनामा माग गरे । धेरै सांसदहरुले उनी अस्वस्थ वा देश बाहिर पनि नभएकोले बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने अडान राखे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले बैठकमा आक्रोशित हुँदै भने, ‘प्रधानमन्त्री शाह कालो चस्मा लगाएर सिंहदरबारमै हुनुहुन्छ, उहाँलाई यति महत्वपूर्ण बैठकमा आउन केले रोक्यो ? यो भन्दा बढी महत्वपूर्ण कार्यक्रम के पर्यो ?’ सांसद शाहीले अघिल्लो संसदमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदा विरोध गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले मौन बसेको भन्दै आलोचना गरे । उनले संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने धारणा राखे । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले प्रधानमन्त्री बालेनको खोजी गरे । हामीले पनि प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतसँग बुझ्दा उनी सिंहदरबारमै रहेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री शाह बिहानै सिंहदरबार पुगेका थिए । त्यसपश्चात् उनी सिंहदरबारबाट बाहिरिएका छैनन् । बुधबार प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जवाफ दिने कार्यसूची तय गरिएको थियो । तर, उनले एक्कासि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रस्ताव टेबल गर्न निर्देशन दिए । बिहान प्रधानमन्त्रीले सम्बाधेन गर्ने र सांसदहरुको जवाफ दिने सूचना बाहिरिए पनि त्यसपश्चात् भने अर्थमन्त्री वाग्लेले नै छलफलका लागि प्रस्ताव टेबल गर्न खोजेपछि प्रतिपक्षी दलहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची एकाएक किन परिवर्तन भयो भन्नेबारे न संसद सचिवालय, न सरकारले नत सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जवाफ दिन सकेको छ ।
सहकारी पीडितले गरे बागमती प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय घेराउ (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । सहकारी पीडितहरूले बागमती प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय घेराउ गरेका छन् । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघको नेतृत्वमा सहकारी पीडितहरूले बुधवार कार्यालय घेराउ गरेका हुन् । देउराली सहकारीसहित अन्य सहकारी पीडितहरूले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरि आफूहरुको वचत फिर्ता दिलाउन माग गर्दै कार्यालयमा दबाब दिएका छन् । सहकारी पीडितहरूले बागमती प्रदेशमा रहेका १६ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न माग गरेका छन् । पीडितहरूले कार्यालयमा पटकपटक ध्याकर्षण गराउँदा पनि माग सम्बोधन नभएको भन्दै आक्रोश कर्मचारीहरुसंग आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
