हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाभांश पारित
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको चाैंथो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । सभा काठमाडौँ, कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आइतबार सम्पन्न भएको हो । सभाले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षकको आर्थिक प्रतिवेदन सहितको वित्तीय विवरणहरु पारित गरी चालू आर्थिक वर्षका लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यसैगरी, सभाले हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजी १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँको ४.५० प्रतिशतका दरले हुन आउने ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि २ करोड ४६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव पारित गरेको छ । निजी क्षेत्रद्घारा प्रवर्द्धित हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड अन्तराष्ट्रिय रेटिङ्ग एजेन्सीबाट रेटिङ्ग भएको नेपालको एक मात्र कम्पनी हो । कम्पनीले विश्वविख्यात रेटिङ्ग एजेन्सी एएम बेस्टबाट बी प्लस रेटिङ पाएको छ । कम्पनीले अन्तराष्ट्रिय बीमा बजारमा एक उदाउँदो पुनर्बीमा कम्पनीको पहिचान बनाउने क्रममा ५२ वटा भन्दा बढी देशहरुबाट पुनर्बीमा व्यवसाय भित्र्याउन सफल भएको छ भने विश्वविख्यात पुनर्बीमा कम्पनी जनरल इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया तथा हानोइ रिजस्ता ठूला पुनर्बीमा कम्पनीहरुको रेट्रोसेससन प्रोग्राममा समेत हिस्सा लिएको छ । कम्पनीले गत वर्ष मात्रै सर्वसाधारणमा नेपालको इतिहासको सबैभन्दा ठूलो प्रारम्भिक शेयर निष्काशन सम्पन्न गरेको थियो । सो सेयर निष्काशन सम्पन्न गरे लगत्तै बसेको कम्पनीको तेस्रो वार्षिक सभाले तत्कालीन चुक्ता पूँजी १० अर्बको ४ प्रतिशतका दरले हुन आउने ४० करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी सभाले प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा गरिएको थप तथा संशोधन र सो को अभिलेख गराउने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरबदल वा परिमार्जन वा सुधारको लागि निर्देशन भएमा सोही बमोजिम गर्ने गराउने सम्बन्धी सम्पूर्ण अख्तियारी संचालक समितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा शेखर गोल्छा रहेका छन् ।
टेलिकमको बिलिङ भ्रष्टाचारमा मुछिएका यी कर्मचारी, कसको बिगो कति ?
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा प्रवन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, पूर्वप्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहाडी, पौडेलसहित १८ विरुद्ध आइतवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेल, तत्कालीन प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत हालको प्रबन्ध निर्देशक पहाडी, तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य, प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्यायसहितका कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर भएको छ । यसैगरी, अन्य कर्मचारीमा टेलिकमका निर्देशक विनिता श्रेष्ठ, निमित्त निर्देशक अमुल प्रधान, प्रवन्धक देवेन्द्र खतिवडा, उपप्रवन्धकहरु राजीव कुमार केसी, सन्तोष कुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा राम प्रताप कर्ण र परमात्मा भट्टराई रहेका छन् । उनीहरूले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मत गर्न ठेक्का प्रणाली लम्ब्याएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । टेलिकमका कर्मचारीले एसिया इन्फो लिकेज टेक्नोलेजीज (चीन) तथा उक्त कम्पनीका सिनियर डाइरेक्टर लङ योङ, सीआरबीटी एण्ड सीएस प्रोजेक्ट काठमाडौं कार्यालयका प्रोजेक्ट म्यानेजर ह्वाङ योङ र लोकल एजेन्ट अरनिको इन्टरनेzनलको निर्देशक शैलेस श्रेष्ठको आपसी मिलोमतो गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । आयोगले प्रतिवादीविरुद्ध ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । बिलिङ प्रकरणमा ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ हानी नोक्शानी गरेको देखिएकाले हानि नोक्सानी गरे बराबरको रकम असुल उपर गर्न समेत अख्तियारले मागदाबी गरेको छ । नेपाल टेलिकमबाट प्रतिस्पर्धा बिना करिब ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौतामा कैफियत देखिएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो । २०७९ पुसमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फो नामक कम्पनीले वार्षिक करिव ६५ करोड रुपैयाँका दरले पाँच वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउने स्थिति बनेको थियो । यस बिलिङ खरिदको योजनामा आफूहरूलाई लाभ र नेपाल टेलिकम लिमिटेडरसार्वजनिक संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्याउने वदनियतले गैरकानूनी तवरवाट मूल सम्झौताको प्रावधान बमोजिम एएमसी सेवामा बार्षिक ५ प्रतिशत छुट नलिई सो प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी एनुअल मेन्टेनेन्स कन्ट्याक्ट वापत १८ करोड ५० हजार डलर (न्यू फिचर्स र ट्रेनिङसहित २० करोड ५६ लाख ३० हजार डलर) अस्वाभाविक मूल्यमा एकमुष्ट ४ं१ वर्षको सम्झौता गरी कार्यान्वयन गरी गराई हालसम्म भुक्तानी भएको रकम ९ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९५६ डलर र २०२३ को ८ जनवरीको सम्झौता बमोजिमको नेपाल टेलिकमलाई दायित्व सृजना भईसकेको विगो २३ करोड ५९ लाख ७५ हजार डलर गरी जम्मा ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ रकम हिनामिना हानिनोक्सानी गरे गराएको प्रतिवादीहरुको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूर भएको हुँदा उल्लिखित कसुरजन्य कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरू उपर देहाय बमोजिमको सजाय हुन मागवादी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
विद्युत खरिद सम्झौताका लागि विवरण पेश गर्न जलविद्युत कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भइसकेका जलविद्युत आयोजना प्रवर्द्धकहरूलाई आवश्यक विवरण चार दिनभित्र पेश गर्न आग्रह गरेको छ । व्यवसाय विकास निर्देशनालयमार्फत पठाइएको पत्रमा उल्लेख भएअनुसार सञ्चालक समितिको ९९४ औं बैठकको निर्णय अनुसार विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्नका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । यसका लागि उप–कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ । जसले यथासक्य छिटो प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ । आयोजना राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षित क्षेत्रमा पर्छ वा पर्दैन भन्ने विवरणलगायत आयोजना तयारीको अवस्था जस्तै, जेनेरेसन लाइसेन्स, वित्तीय व्यवस्थापनको प्रगति, निर्माण स्थलको तयारी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इलए) को अवस्था पेस गर्नुपर्ने जनाएको छ । आग्रहसँगै प्राधिकरणले जलविद्युत प्रवर्द्धककहरूलाई समग्र ऊर्जा विकास प्रक्रिया छरितो बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा राखेको जनाएको छ। उक्त निर्देशनअनुसार ग्रिड नेपाल, अपर त्रिशुली, पिपुल्स हाइड्रोपावर, गोमा गणेश, मिजु इनर्जी, सिम्बुवा रेमिट हाईड्रो, सुर्य इनर्जी, युनियन हाइड्रोपावर लगायत झण्डै ५० जलविद्युत कम्पनीलाई पत्राचार गरिएको छ । प्राप्त विवरणको आधारमा आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्दै विद्युत खरिद सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
गण्डकीका डिपो प्रमुखसहित पाँचजनामाथि डिजेल भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेड गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय, कास्कीका प्रादेशिक प्रमुख चितरञ्जन दाससहित पाँचजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । कास्कीको तालचोकस्थित पश्चिमाञ्चल ट्रेडर्स तथा उक्त कम्पनीका सञ्चालक बाबुराम जमरकट्टेल, गण्डकी धौलागिरी पेट्रोलियम एसोसियनका तत्कालीन प्रतिनिधि जगन्नाथ ढुङ्गाना र लक्ष्मण रानाभाट तथा ट्यांकर नं ग २ ख ८३६ नम्बरको ट्याङ्कर चालक निर्मल थापासमेत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । आयोगले डिपो प्रमुख दाससमेतको मिलेमतोमा बिलमा उल्लेख भएको भन्दा बढी परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ डिजेल सप्लाई गरी नेपाल आयल निगमको सम्पत्तिको हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा दुरूपयोग गरेको पुष्टि भएको हो । उजुरीमा अनुसन्धान हुँदा दास समेतले १२ हजार लिटर पेट्रोलियम पदार्थको अर्डर स्वीकृत भएपश्चात पश्चिमाञ्चल ट्रेड्रसले नेपाल आयल निगमको खातामा आईपीएस गरेर पैसा जम्मा गरेपछि बिल भौचर तयार भई पेट्रोलियम पदार्थ लिन पठाएकोमा डिप र शिल गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका डिलर्स एशोसिएशनको प्रतिनिधि ढुंगाना र रानाभाटसँगको मिलेमतोमा बदनियत राखी सीसी क्यामरा बन्द गरी १५,०३८ लिटर लोड गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नं। २७ डाँडाको नाकमा सो ट्यांकर नियन्त्रणमा लिई चेकजाँच गर्दा बिलमा उल्लेख भएभन्दा बढी ३ हजार ३८ लिटर डिजलको ४ लाख ४८ हजार ५२५ रुपैयाँ ८२ दुरुपयोग गरेको अख्तियारको भनाइ छ ।
मन्त्रालयबाट हुने काममा ‘कुनैपनि बहाना’मा कमजोरी भएको छैन : कृषिमन्त्री अधिकारी
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयबाट गरिने काममा कुनैपनि बहानामा कमजोरी नभएको दाबी गरेका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले मन्त्रालयबाट हुने कार्यसम्पादनका लागि यो वा त्यो नाममा तथा यो वा त्यो विचारको नाममा कमजोरी नभएको बताए । सबै बराबरी भएको बताउँदै गरिबीसँग लडेर केही पेसा व्यवसाय नभएका मानिसहरूलाई कसरी उकास्ने भन्नेमा मन्त्रालय लागिपरेको दाबी गरे । गरिबी हटाउने र समृद्धि ल्याउन गरिबीसँग लडेका तथा कुनै पेसा व्यवसाय नभएका किसानहरूलाई अगाडी बढाउनू आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको जिकिर गरे । मन्त्री अधिकारीले व्यवसायीकरणमा जाने र औद्योगिकीकरण गर्ने विषय मन्त्रालयको दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको जिकिर गरे । उनले मन्त्रालयबाट हुने गतिविधिलाई थप कार्यान्वयन गर्न र कुनै गल्ती भए सुधार गर्न समितिले समय समयमा बैठकहरू बोलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारी दिए । उनले भने, 'कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका तर्फबाट गरिने कुनैपनि कामका लागि यो वा त्यो नाममा, यो विचार वा अर्को विचारको नाममा अथवा कुनै पनि ढङ्गले त्यो किसिमको कमजोरी छैन, सुन्नु पनि भएको छैन होला ।' बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले कृषि अनुदानलाई उत्पादनमुलुक र पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनको लागि दुई वटा कार्यविधि बनाइएको बताए ।
स्केल एआईमा १० अर्ब डलरभन्दा बढीको लगानी गर्न छलफल गर्दै मेटा
काठमाडौं । मेटा प्लेटफर्म कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) स्टार्टअप स्केल एआईमा १० अर्ब डलरभन्दा बढीको लगानी गर्न छलफलमा रहेको ब्लूमबर्ग न्यूजले आइतबार जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सम्झौताको सर्तहरूलाई अझै अन्तिम रूप दिइएको छैन र ती परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावना छ । २०१६ मा स्थापना गरिएको स्केल एआई एउटा डेटा लेबलिङ स्टार्टअप हो, जसलाई एनभीडीया, अमेजन र मेटाजस्ता प्रविधि कम्पनीहरूले समर्थन गरेका छन् । करिब १४ अर्ब डलर मूल्यांकन गरिएको स्केल एआईले एआईसम्बन्धी जानकारी आदानप्रदान गर्न शोधकर्ताहरूका लागि प्लेटफर्म पनि प्रदान गर्छ, जसमा ९ हजारभन्दा बढी सहर र बस्तीका योगदानकर्ताहरू छन् ।
अमेरिकी एयरोस्पेस उद्योग राष्ट्रपतिको कर नीतिका कारण चिन्तित
न्यूयोर्क । अमेरिकी एयरोस्पेस उद्योग राष्ट्रपतिको कर नीतिका कारण चिन्तित अमेरिकी वायुसेवा र एयरोस्पेस निर्माताहरूले कर संरक्षण उनीहरूको लागि लाभकारी कार्य नभएको बताएका छन् । ट्रम्प प्रशासनको प्रस्तावित करले यस क्षेत्रले ७० वर्षभन्दा बढी समयदेखि उपभोग गर्दै आएको स्वस्थ व्यापार अधिशेषलाई समाप्त गर्न सक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अनुरोधमा वाणिज्य मन्त्री हावर्ड लुटनिकको विभागले मे १ मा नागरिक विमान र इन्जिनलगायतका पार्टपुर्जामा १० देखि २० प्रतिशतसम्म कर लगाउने वा नलगाउने भन्ने बिषयमा अनुसन्धान गरेको हो । अमेरिकी उद्योगले ती करहरू द्रुत रूपमा रक्षा गर्न तयार पारिएको थियो जसले प्रशासनलाई थाहा दियो कि यो इच्छुक छैन । एयरोस्पेस इन्डस्ट्रिज एशोसिएशन (एआईए) ले लुटनिकलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा भनिएको छ, 'नागरिक उड्डयन प्रविधिको आयातमा व्यापक कर वा शुन्य–कर व्यापार अवरोध लागू गर्दा दशकौंको औद्योगिक प्रगति उल्ट्याउने र घरेलु आपूर्ति श्रृंखलालाई हानि पुर्याउने खतरा हुन्छ ।' इच्छुक पक्षलाई आ–आफ्नो अडानबारे जानकारी गराउन जुन ३ तारिखसम्म समय दिइएको थियो । त्यसको अर्को दिन लुटनिकले वासिङ्टनले यस महिनाको अन्त्यसम्ममा ‘विमानको पाटपूर्जामा करको मापदण्ड निर्धारण गर्ने’ लक्ष्य राखेको घोषणा गरे । उनले भने, 'मुख्य कुरा त्यो उद्योगको संरक्षण गर्नु हो,' उनले भने, 'हामी यी करहरू अमेरिकी उद्योगको सुधारका लागि प्रयोग गर्नेछौँ ।' यद्यपि, एआईए र एयरलाइन्स फर अमेरिका (एफोरए) ट्रेड एशोसिएशनले भने करवृद्धिले अमेरिकी उत्पादकलाई नोक्सान पुर्याउने डर व्यक्त गरेका छन् । – कुनै समाधान आवश्यक छैन – 'अन्य उद्योगहरूको विपरीत, नागरिक उड्डयन उत्पादन उद्योगले उच्च मूल्यका उपकरणहरूको घरेलु उत्पादन र अन्तिम निर्माणलाई प्राथमिकता दिन्छ,' एआईएले भनेको छ । संगठनका अनुसार सन् २०२३ मा अमेरिकी एयरोस्पेस र प्रतिरक्षा निर्यात १३५.९ अर्ब डलर पुगेको थियो जसमा नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा मात्र ११३.९ अर्ब डलर आम्दानी भएको थियो । यसले यस क्षेत्रलाई ७४.५ अर्ब डलरको व्यापार अधिशेष उत्पन्न गर्न र अनुसन्धान र विकासमा ३४.५ अर्ब डलर लगानी गर्न अनुमति दिएको थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा यस क्षेत्रले एक लाख भन्दा बढी कम्पनीहरूमार्फत २२ लाखभन्दा बढी मानिसहरूलाई रोजगार दिन्छ, जसले २०२३ मा लगभग ५४५ अर्बको सामान उत्पादन गरेको थियो । लुटनिकलाई दिएको प्रतिक्रियामा एफोरएले करिब आधा शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि शुल्क र व्यापार अवरोध हटाउन सहयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय उड्ययन व्यापार सम्झौता (एटीसीए) कत्तिको फाइदाजनक छ भन्ने कुरा प्रकाश पारेको छ । 'अमेरिकाले विश्वव्यापी रूपमा नागरिक एरोस्पेसको नेतृत्व गरिरहेको छ र राष्ट्रपति ट्रम्पले खोजिरहेको पनि अमेरिकी नागरिक उड्डयन उद्योग सफलताको कथा हो, ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ। उत्पादनको पूर्ण ८४ प्रतिशत पहिले नै अमेरिकी रहेको र वासिङ्टनले बाँकी रहेको १६ प्रतिशत लाई ठीक गर्न आवश्यक नरहेको बताएको छ । 'वर्तमान व्यापार ढाँचाले हाम्रो आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षालाई बढावा दिएको छ र हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षालाई अगाडि बढाउनको लागि एक महत्वपूर्ण घटक हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 'उत्पादकहरूका लागि, सम्भावित कर वृद्धिले दशकौँदेखि सुचारू रूपमा चलिरहेको उद्योगलाई प्रभावित पार्नेछ,' विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित र अझै पनि सुधार हुन बाँकी अति संवेदनशील आपूर्ति शृङ्खलालाई पनि उनीहरूले सन्तुलनमा राख्नेछन् । रासस
होण्डाले ३ दिने निःशुल्क सर्भिस क्याम्प सञ्चालन गर्ने, पुराना गाडीमा एयरब्याग रिकल र छुट
काठमाडौं । नेपालका लागि होण्डा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता स्याकार ट्रेडिङ्ग कम्पनीले ग्राहक सन्तुष्टि र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै ३ दिने निःशुल्क सर्भिस क्याम्प तथा सेफ्टी रिकल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ। उक्त सर्भिस क्याम्प आगामी जेठ २७ देखि २९ गतेसम्म ललितपुरको धोबीघाटस्थित होण्डा सर्भिस सेन्टरमा सञ्चालन हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । काठमाडौं , ललितपुर, भक्तपुर लगायतका क्षेत्रका होण्डा गाडीधनीहरूलाई लक्षित गर्दै यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । कार्यक्रम अन्तर्गत २००१ देखि २०१४ मोडलसम्मका होण्डा कम्पनीद्वारा तोकिएका गाडीहरूमा सेफ्टी रिकल कार्यक्रम अनुसार निःशुल्क एयरब्याग परिवर्तन सेवा प्रदान गरिनेछ । सवारी सुरक्षाका दृष्टिले यो सेवा निकै महत्त्वपूर्ण हुने कम्पनीको भनाइ छ । यसका अतिरिक्त, सहभागी ग्राहकहरूले विभिन्न सेवा सुविधामा उल्लेखनीय छुट पाउने छन् । क्याम्प अन्तर्गत २००१ देखि २०१४ मोडलसम्मका कम्पनीद्वारा तोकिएका गाडीहरूमा होण्डा सेफ्टी रिकल कार्यक्रम अन्तर्गत निःशुल्क एयरब्याग परिवर्तन गरिनेछ । साथै, ग्राहकहरूले विभिन्न सेवा सुविधाहरूमा विशेष छुट पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन्, जसअन्तर्गत लेबर चार्जमा १० प्रतिशत, पाट्र्समा ७ प्रतिशत, ल्युब्रिकेन्टमा ५५, एसि रिफिलमा २० प्रतिशत र डेन्ट–पेन्ट सेवामा १० प्रतिशत छुट प्रदान गरिनेछ । स्याकार ट्रेडिङ्ग कम्पनीले ग्राहकहरूलाई उच्चस्तरीय सेवा र सुरक्षाको सुनिश्चितता दिन यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालन गर्दै आएको छ । कम्पनीले भविष्यमा पनि नविन र सुविधायुक्त सेवा विस्तार गर्दै ग्राहक सन्तुष्टि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस विशेष अवसरको भरपुर लाभ उठाउन सम्पूर्ण होण्डा गाडीधनीहरूलाई सहभागी हुन कम्पनीले आग्रह गरेको छ ।
