ठगी रोक्न प्रत्यारोपणमा उपयोग हुने वस्तु सरकारी फार्मेसीमै अनिवार्य गर्न निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मुटु, हड्डी तथा विभिन्न खालका बिरामीको प्रत्यारोपण तथा उपचारमा उपयोग हुने वस्तु अस्पताल फार्मेसीमै व्यवस्था गर्न परिपत्र गरेको छ । हाल सरकारी फार्मेसीमा उपलब्ध नहुने तथा मूल्य विवरण समेत सार्वजनिक नहुँदा बिरामीहरूले महँगो मूल्यमा त्यस्ता वस्तु खरिद गर्नु परिरहेको छ । अस्पताल फार्मेसीमा उपलब्ध नहुँदा अस्पतालमै निजी व्यवसायीले महँगोमा बिक्री गरिरहेको गुनासो आए पछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले शल्यक्रियापछि आवश्यक पर्ने त्यस्ता वस्तु अस्पतालकै फार्मेसीमा नयाँ आर्थिक वर्षबाट व्यवस्था गर्न भनेका थिए । सोहीअनुसार सचिव स्तरीय निर्णयमार्फत मन्त्रालयले अब अस्पतालमा सबै बिरामीले देख्ने स्थानमा मूल्य सार्वजनिक हुने तथा अस्पतालकै फार्मेसीमा उपलब्ध हुने गरी निर्णय गरेर परिपत्र गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीले बताए । साथै बिक्रेताहरूलाई बढी मूल्य लिनबाट रोक्न सबै अस्पतालले आर्थिक वर्षमा कुनै रोगको प्रत्यारोपण, शल्यक्रिया तथा उपचारका लागि नयाँ खालको वस्तु आवश्यक परेमा कम्पनी, आधिकारिक विक्रेता तथा मूल्य सार्वजनिक गरेर मात्र बिरामीले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले बिरामीको गुनासो आउने वातावरण आउन नदिन समेत पत्रमार्फत अस्पतालहरूलाई सचेत बनाएको छ ।
मुग्लिन पोखरा सडक : पश्चिम खण्डमा ५३ प्रतिशत काम सकियो
काठमाडौं । मुग्लिन पोखरा सडक विस्तार अन्तर्गत पश्चिम खण्डमा ५३ प्रतिशत काम भएको छ । तनहुँको जामुनेदेखि पोखराको सेती पुलसम्मको खण्डमा हालसम्म आधा काम सकिएको मुग्लिन पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड) ले जनाएको छ । योजना प्रमुख कृष्णबहादुर कुँवरले २४ किलोमिटर खण्डमा दुईतर्फी र १२.८ किमी खण्डमा एकतर्फी कालोपत्र सकिएको जानकारी दिए । पश्चिम खण्डतर्फ तीन किमी एकतर्फी बाँकी कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको र जेठको अन्तिमसम्म एकतर्फी कालोपत्र सक्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए । पश्चिम खण्डतर्फ १२ मध्ये दश पुल सम्पन्न भएको छ, भने एक सय कल्भर्टमध्ये ९२ वटा कल्भर्ट निर्माण सकिएको उनले बताए । यो खण्डमा चार सय २४ विद्युत् पोल हटाउन बाँकी रहेको र यसले गर्दा काममा केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । तालचोकदेखि आदर्शचोकसम्म र डाँडाको नाकदेखि विजयपुरसम्मको पोल हटाउन ढिलाइ हुँदा काममा समस्या भएको उनले बताए । उक्त पोल एक साताभित्र हटाउने भन्ने प्रतिबद्धता आएकाले असार मसान्तसम्म कोत्रेदेखि सेतीपुलसम्मको चार लेन काम सम्पन्न गरिसक्ने उनको भनाइ छ । विसं २०७८ जेठ ३ गते सम्झौता भएको यो खण्डको काम गर्ने म्याद विसं २०८२ पुस १६ गतेसम्म रहेको छ । यो खण्डको ठेक्का एनहुई केयूएन हाइवे एन्ड ब्रिजले रु सात अर्ब ४० करोडमा पाएको थियो । पूर्वीखण्ड अन्तरगत आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको काम भने करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो खण्डको काम ८५ प्रतिशत सकिएको छ । आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको खण्डमा कालोपत्र करिब सकिएको इञ्जिनीयर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । यो खण्ड अन्तर्गत अब मादी पुल नजिक र विमलनगरको एकतर्फी मात्रै कालोपत्र गर्न बाँकी छ । दमौली बजारमा पनि कालोपत्र अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो खण्डको म्याद तेस्रो पटक थपिएकामा आगामी २९ गतेसम्म रहेकामा त्यसअवधिभित्रै काम सम्पन्न गरिने पाण्डेले बताए । पूर्वी खण्डमा विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । विसं २०२६ सालमा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पूर्वी खण्डको ठेक्का ६ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजार रुपैयाँमा लागेको छ ।
हिमालयन हाइड्रोको ९० लाख २१ हजार कित्ता सेयरको लकइन सकिँदै
काठमाडौं । हिमालयन हाइड्रोपावरको संस्थापक सेयरको लकइन अवधि सकिने भएको छ । कम्पनीको संस्थापक, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र कर्मचारीको स्वामित्वमा रहेको सेयरको लकइन अवधि असार २७ गते सकिने भएको हो । कम्पनीका अनुसार संस्थापक सेयरधनीहरूको स्वामित्वमा रहेको ८७ लाख कित्ता, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको स्वामित्वमा रहेको २ लाख ८१ हजार ७५० कित्ता र कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित गरिएको ३९ हजार ३६५ कित्ता गरी कुल ९० लाख २१ हजार ११५ कित्ता सेयरको अवधि सकिने भएको हो । लकइन अवधि सकिएपछि सर्वसाधारण सेयर सरह उक्त सेयर दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउने छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत लिई कम्पनीले सार्वजनिक निस्काशनपश्चात् विसं २०७९ असार २८ गते सेयर बाँडफाँट गरेको थियो । सेयर बाँडफाँटपछि ३ वर्षको लागि कारोवार रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार कम्पनीको सेयर लकइन सकिन लागेको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधन आयातमा निर्भर वीरगञ्ज भन्सार
काठमाडौं । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आवको १० महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै राजस्व पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले चालु आवको १० महिनामा पाँच थरीका पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नका लागि १ खर्ब ५५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । आयातबाट प्राप्त कूल राजस्वमा मुख्य २० वस्तुबाट प्राप्त राजस्वको योगदानमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा भने ४६.२६ प्रतिशत रहेको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछाने यहाँको भन्सारको मुख्य राजस्वको स्रोत नै पेट्रोलियम पदार्थको आयात र सवारीसाधनको आयातमा निर्भर रहेको बताए । त्यस्तै दोस्रो धेरै राजस्व भने यातायात साधन र तिनका पार्टपूजा आयातबाट १५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै आयातबाट प्राप्त राजस्वमा यातायातको साधन र पार्टपूर्जाको हिस्सा भने १०.९३ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै फलाम तथा फलामबाट बनेका सामानबाट भने ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । मेसिनरी तथा पार्टपूर्जा आयातबाट भने ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । त्यस्तै इलेक्ट्रिक मेसिनरी,उपकरण र तिनका पार्टपूर्जा आयातबाट ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आवकै १० महिनामा सबै प्रकारका कपडा आयातबाट भने २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । त्यस्तै सुर्ती र सुर्तीजन्य पदार्थको आयातबाट भने २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । शृङ्गारका सामान आयातबाट भने २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
पाल्पाको रिमिघा लेकमा यार्सागुम्बा फेला
काठमाडौं । पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका-२ फोक्सिङकोट र वडा नं ३ रिमिघा लेकमा यार्सागुम्बा भेटिएको छ । राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला खुमलटार, ललितपुरमा गरिएको परीक्षणका क्रममा बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा नै भएको डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख नारायणदेव भट्टराईले जानकारी दिए । रिमिघा लेकमा गत साता यार्सागुम्बाजस्तै देखिने वस्तु फेला परेको थियो । उक्त क्षेत्रमा झाडी सरसफाइ गरी सुन्तलाको बिरुवा लगाउन खाल्डो खन्ने क्रममा यार्सागुम्बाजस्तै देखिने वस्तु फेला परेपछि त्यसको पुष्टि गर्न प्रयोगशाला पठाइएको थियो । गाउँपालिकाले उक्त क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गरेको छ । पालिकाले सूचना नै निकालेर सो क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गरेको हो । प्रयोगशालाको प्रतिवेदन आएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर यार्सा भेटिएको क्षेत्रमा अझै केही दिन सर्वसाधारणलाई प्रवेश निषेध गर्ने निर्णय भएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । ‘रिमिघा लेकमा यार्सा नै भएको प्रमाणित भएको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयनारायण सुवेदीले भने, ‘तर त्यो कस्तो प्रजातिको हो, साथै त्यसको मेडिसनल भेल्यु कति छ भन्ने यकिन भएको छैन ।’ एक हजार आठ सय मिटरको उचाइमा रहेको यस क्षेत्रमा यार्सा भेटिएको प्रमाणित भएपछि जिल्लावासी उत्साहित भएका छन् । हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा विश्वकै बहुमूल्य औषधिजन्य बहुगुणयुक्त यार्सागुम्बा प्राकृतिक जडीबुटी हो । यार्सागुम्बा विश्वमा आपूर्तिको दृष्टिकोणले चीनपछि नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको बताइएको छ । यार्सागुम्बामा औषधिजन्य गुण अन्तर्निहित हुने हुँदा यसको प्रयोग शक्ति वर्द्धक, क्यान्सर, रक्त अल्पता, क्षयरोग, फोक्सोको सङ्क्रमण, मिर्गौला, कलेजोसम्बन्धी, मुटु आदि रोगको औषधि बनाउन प्रयोग हुने जनाइएको छ । समुद्री सतहबाट तीन हजार पाँच सय मिटरदेखि पाँच हजार पाँच सय मिटरसम्मको उचाइमा यार्सागुम्बा पाइन्छ । आयुर्वेद चिकित्सकका अनुसार यो एक प्रकारको च्याउ तथा लार्भा अवस्थाको पुतलीको संयुक्त रूप हो ।
१४ करोड लागतमा ११० फिट अग्लो यलम्बरको प्रतिमा
काठमाडौं । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-१४ बुइपामा किरातकालीन प्रथम राजा यलम्बरको पूर्ण कदको प्रतिमासहितको यलम्बर पार्क निर्माण सम्पन्न भएको छ । बुइपास्थित पञ्च दोबाटोमा ३० रोपनी क्षेत्रफलको सरकारी जग्गामा यलम्बरको ११० फिट अग्लो पूर्ण कदको प्रतिमासहित पार्क निर्माण गरिएको हो । माझ किराँतका रुपमा परिचित खोटाङको बुइपामा निर्माण गरिएको यलम्बरको प्रतिमासहितको पार्कमा कोशी प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको ३० प्रतिशत लगानी छ । करिब १४ करोड रुपैयाँ लागतमा ‘फाइबर’ प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको यलम्बरको प्रतिमासहितको पार्क उमा-तुवाचुङ-अनसुवी जेभीले ठेक्का लिई निर्माण गरेको हो । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकबाट प्रवेश शुल्कसमेत लिने गरी निर्माण गरिएको यलम्बर पार्कभित्र घुमफिर गर्ने ठाउँ, विश्राम गर्ने फलामे ट्रस्टसहितको कुर्सी, निःशुल्क वाइफाई, कफी तथा फास्ट फुड सेवा उपलब्ध हुने वडाध्यक्ष दिनेश राईले जानकारी दिए । ‘यलम्बर पार्कमा अन्य ठाउँमा हुने सबै सुविधा उपलब्ध हुनेछ । चारैतिर घेराबारले घेरिएको पार्कको बीचमा यलम्बरको विशाल प्रतिमा राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको पार्क निक्कै आकर्षक बनेको छ । यसले नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतसमेत वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’ हरेक हप्ताको शुक्रबार हटिया लाग्ने बुइपास्थित पञ्चदोबाटोमा निर्माण गरिएको यलम्बरको प्रतिमा विश्वमा निर्माण भएकामध्ये हालसम्मकै अग्लो र ठूलो भनेर दाबी गरिएको छ । किरात समुदायको इतिहासलाई संरक्षण गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धनमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले यलम्बरको पूर्ण कदको प्रतिमासहितको यलम्बरपार्क निर्माण गरिएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका उपप्रमुख विशन राईले बताए । ‘यलम्बर पार्क निर्माण गर्ने आयोजनालाई प्रदेश सरकार र नगरपालिकाले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको थियो । यो पार्कले नगरपालिकाको मात्र नभइ प्रदेशकै पर्यटन प्रवर्द्धनमा सघाउ पुग्ने विश्वास लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘पार्कको आम्दानीमध्ये ६० प्रतिशत नगरपालिका र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा जम्मा हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।’ यलम्बर पार्क निर्माण सम्पन्न भएको एक महिना बितिसक्दा पनि नगरपालिकाले रकम भुक्तानी नदिएको ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि एवं तुवाचुङ कन्सट्रक्सन प्रालिका प्रबन्धक सुनिल राईले जानकारी दिए । ‘तोकिएको काम गत वैशाख १० गतेभित्रै सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेका थियौँ । अहिलेसम्म नगरपालिकाले हामीले पाउने रकम भुक्तानी दिएको छैन,’ उनले भने । राईका अनुसार यलम्बर पार्क निर्माण सम्पन्न गरेर जेठ १७ गते औपचारिक उद्घाटन गर्ने तयारी थियो । नगरपालिकाबाट करिब ३ करोड रुपैयाँ भुक्तान लिन बाँकी रहेको र नगरपालिकाले भुक्तानी गर्न नसक्दा कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की ल्याएर उद्घाटन गर्ने तयारी रोक्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । पार्क निर्माणमा कोशी प्रदेश सरकारको दायित्व अन्तर्गतको बजेट नगरपालिकामा प्राप्त नभएकाले ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी दिन नसकिएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख तीर्थ राज भट्टराईले जानकारी दिए । ‘नगरपालिकाको तर्फबाट दिनुपर्ने भुक्तानी दिइसकेका छौँ । प्रदेश सरकारले ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छैन । प्रदेशबाट यो आर्थिक वर्षमा बजेट आउने सम्भावना कम छ । बजेट आएको खण्डमा तत्काल भुक्तानी दिएर सञ्चालनमा ल्याउँछौँ,’ उनले भने ।
१५ शय्याको अस्पतालमा ५४ शय्याको सेवा
काठमाडौं । सोलुखुम्बुस्थित १५ शय्याको फाप्लु जिल्ला अस्पतालले ५४ शय्यासम्मको सेवा दिँदै आएको छ । क्षमता भन्दा बढी सेवा दिनुपर्ने बाध्यताले अस्पतालले सेवा धान्न चर्को परेको छ । अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा श्रेया पङ्गेनीले भनिन्, ‘हाम्रो अस्पताल १५ शय्याको हो, तर व्यवहारमा दैनिक ५० बढी बिरामी भर्ना भइरहेका छन् । प्रसूति, आकस्मिक, स्त्रीरोग जस्ता सेवासमेत हामी यहीबाट दिन बाध्य छौँ, भौतिक संरचना त पर्याप्त छ, जनशक्ति कमजोर छ ।’ जिल्ला अस्पतालमा १८ जना स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, हाल पाँच जना मात्र स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । ती पाँच जनामा एक जना मेडिकल अधिकृत, एक जना वरिष्ठ नर्सिङ निरीक्षक, दुई जना अनमी र एक जना कार्यालय सहयोगी छन् । बाँकी १३ पद रिक्त छन्, जसले अस्पतालको सेवा प्रणालीलाई अधुरो, असन्तुलित बनाएको छ । हाल कूल दरबन्दीको ७२ प्रतिशत पद रिक्त छ । ‘एक जना डाक्टरले सबै प्रकारका बिरामीको चाप सम्हाल्नुपर्दा कहिलेकाँही २४ घण्टा ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । मनोवैज्ञानिक दबाब धेरै छ,’ अस्पतालमा कार्यरत स्टाफ नर्स दिप्ती चौधरी भन्छिन्, ‘हामी आठ घण्टा ड्युटीमा खटिनुपर्ने हो, तर दैनिक १२/१३ घण्टासम्म ड्युटी गर्नुपर्छ । मानसिक, शारीरिक थकान अत्यधिक छ । व्यक्तिगत जीवनसँगको सन्तुलन हराएको छ ।’ करारका कर्मचारीको भरमा अस्पताल अस्पतालमा ३२ जना करारका कर्मचारी छन् । ११ जना अस्पताल विकास समितिबाट ज्यालादारीमा नियुक्त छन् । अस्पतालको दीर्घकालीन योजना, तालिम, प्रणाली सुधारजस्ता विषयमा स्थायित्व नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वरिष्ठ नर्सिङ निरीक्षक सानी शेर्पा भन्छिन्, ‘छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकहरू छ महिना, एक वर्षका लागि आउँछन् । तिनको अनुभव राम्रो भए पनि अस्पताललाई दीर्घकालीन लाभ पुग्दैन ।’ करारका चिकित्सकहरूले सक्दो योगदान दिएपनि उनीहरू लामो समय रहन नसक्ने भएकाले अस्पतालले बारम्बार चिकित्सकको अभाव झेल्दै आएको छ । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कृष्णप्रसाद निरौलाले भने, ‘हामीले पटकपटक प्रदेश सरकारसँग जनशक्ति माग गरेका छौँ । अस्पतालको स्तरोन्नति, बजेट, जनशक्ति सबै कुरामा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । तर सुनुवाइ भएको छैन ।’ उनले गत साता मात्रै प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रीसँग भेटेर ३० शय्याको संरचना र तदनुसारको दरबन्दी माग गरेको जानकारी दिए । प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने लोकसेवा आयोगबाट पदपुर्ती भएपछि दरबन्दी पूरा हुने जवाफ दिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईले भने, ‘हामी लोकसेवा आयोगमार्फत दरबन्दी पूर्ति गर्ने तयारीमा छौँ । अहिले प्रदेश भर जनशक्ति अभाव छ ।’
सदरमुकामकै सडक एक दशकदेखि जीर्ण
काठमाडौं । पर्वत जिल्ला सदरमुकाम कुश्मा बजारभित्रकै एक सडक विगत १० वर्षदेखि जीर्ण छ । कुश्मा नगरपालिका-५ स्थित बडगाउँको सडक जीर्ण बनेको दशक नाघिसक्दा समेत मर्मतका लागि कसैले चासो दिएका छैनन् । सडक मर्मत हुन नसक्दा जोखिमपूर्ण तवरमा यातायातका साधन सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रदेश अस्पताल गेटदेखि सशस्त्र प्रहरी बल २५ नम्बर गण चण्डिकासम्मको ५०० मिटर सडक पुनः निर्माण हुन नसस्दा यात्रु हिँड्न तथा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न समस्या हुने गरेको स्थानीय थमनारायण पौडेलले बताए । अस्पताल पुग्ने सडकको अवस्थाप्रति कसैले चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । दैनिक ३०० बढी बिरामी उपचारका लागि आउने अस्पताल आसपासको सडक मर्मत तथा पुनः निर्माणमा कसैले चासो नदिएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्ष शङ्कर गिरीले बताए । यही सडक हुँदै पूर्वाधार विकास कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल, सीप विकास, अनुसन्धान कार्यालय, जिल्ला अदालत, हुलाक, कृषि ज्ञान केन्द्र, खानेपानी, शिक्षा, नापी, मालपोत, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, पशु विज्ञ केन्द्र, जिल्ला स्वास्थ्य, नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायतका कार्यालय जाने आउने सडकको अवस्था जीर्ण छ । एक वर्ष अघि सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना बागलुङमा सडक मर्मतका लागि हारगुहार गर्दै नागरिकको हस्ताक्षरसहित डेलिगेसन पुगे पनि बेवास्ता गरेको अस्पतालका निवर्तमान अध्यक्ष गिरीले बताए । धुँवाधुलो र भत्किएको सडकका खाल्डोले सवारी दुर्घटना हुनुका साथै सवारीसाधनले ढुङ्गा उछिट्याउँदा पसलमा क्षति पुग्ने गरेको स्थानीय रमेश श्रेष्ठले बताउनुभयो । कुश्मा नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष रामहरि शर्माले आफ्नो वडामा आउने बजेटले सडक निर्माण सम्भव नभएको बताए । पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई धेरै पटक मौखिक र लिखित रूपमा बजेट विनियोजनका लागि आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले यो वर्ष सडक निर्माण गर्न बजेट नभएकाले सम्भव नरहेको जनाएको छ । सडक निर्माणका लागि आगामी आर्थिक बजेटमा समेटिने गरी योजना प्रस्ताव गरी पठाएको कार्यालय प्रमुख सन्तोष अर्यालले जानकारी दिए ।
