काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा प्रवन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, पूर्वप्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहाडी, पौडेलसहित १८ विरुद्ध आइतवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेल, तत्कालीन प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत हालको प्रबन्ध निर्देशक पहाडी, तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य, प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्यायसहितका कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर भएको छ ।
यसैगरी, अन्य कर्मचारीमा टेलिकमका निर्देशक विनिता श्रेष्ठ, निमित्त निर्देशक अमुल प्रधान, प्रवन्धक देवेन्द्र खतिवडा, उपप्रवन्धकहरु राजीव कुमार केसी, सन्तोष कुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा राम प्रताप कर्ण र परमात्मा भट्टराई रहेका छन् ।
उनीहरूले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मत गर्न ठेक्का प्रणाली लम्ब्याएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ ।
टेलिकमका कर्मचारीले एसिया इन्फो लिकेज टेक्नोलेजीज (चीन) तथा उक्त कम्पनीका सिनियर डाइरेक्टर लङ योङ, सीआरबीटी एण्ड सीएस प्रोजेक्ट काठमाडौं कार्यालयका प्रोजेक्ट म्यानेजर ह्वाङ योङ र लोकल एजेन्ट अरनिको इन्टरनेzनलको निर्देशक शैलेस श्रेष्ठको आपसी मिलोमतो गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ ।
आयोगले प्रतिवादीविरुद्ध ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । बिलिङ प्रकरणमा ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ हानी नोक्शानी गरेको देखिएकाले हानि नोक्सानी गरे बराबरको रकम असुल उपर गर्न समेत अख्तियारले मागदाबी गरेको छ ।
नेपाल टेलिकमबाट प्रतिस्पर्धा बिना करिब ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौतामा कैफियत देखिएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो ।
२०७९ पुसमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फो नामक कम्पनीले वार्षिक करिव ६५ करोड रुपैयाँका दरले पाँच वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउने स्थिति बनेको थियो ।
यस बिलिङ खरिदको योजनामा आफूहरूलाई लाभ र नेपाल टेलिकम लिमिटेडरसार्वजनिक संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्याउने वदनियतले गैरकानूनी तवरवाट मूल सम्झौताको प्रावधान बमोजिम एएमसी सेवामा बार्षिक ५ प्रतिशत छुट नलिई सो प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी एनुअल मेन्टेनेन्स कन्ट्याक्ट वापत १८ करोड ५० हजार डलर (न्यू फिचर्स र ट्रेनिङसहित २० करोड ५६ लाख ३० हजार डलर) अस्वाभाविक मूल्यमा एकमुष्ट ४ं१ वर्षको सम्झौता गरी कार्यान्वयन गरी गराई हालसम्म भुक्तानी भएको रकम ९ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९५६ डलर र २०२३ को ८ जनवरीको सम्झौता बमोजिमको नेपाल टेलिकमलाई दायित्व सृजना भईसकेको विगो २३ करोड ५९ लाख ७५ हजार डलर गरी जम्मा ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ रकम हिनामिना हानिनोक्सानी गरे गराएको प्रतिवादीहरुको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूर भएको हुँदा उल्लिखित कसुरजन्य कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरू उपर देहाय बमोजिमको सजाय हुन मागवादी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
