प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभा बैठक आज बस्दै, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दैछ । बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलले निरन्तरता पाउने कार्यसूची रहेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको थियो । आजको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । चालु अधिवेशनमै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसमेत प्रस्तुत हुने तयारी छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि आज बिहान ११:१५ बजे बस्ने तय भएको छ । राष्ट्रिय सभामा समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
फाइभजीतर्फ नेपाल, डिजिटल अर्थतन्त्रको नयाँ आधार
कमलकुमार बस्नेत काठमाडौं । वर्ल्ड इकोनोमी फोरमले ‘फाइभजी’ प्रविधिलाई ‘इन्टेलिजेन्ट इकोनोमी’को आधार मानेको छ । उक्त संस्थाले फाइभजी प्रविधि उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सार्वजनिक सेवामा डिजिटल क्रान्तिका लागि आवश्यक रहेको जनाएको छ । उच्च गतिको इन्टरनेट, ‘लो लेटेन्सी’ र कैयौँ उपकरणलाई एकैसाथ जोड्ने क्षमताका कारण फाइभजीले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्मार्ट सिटी, स्वचालित उद्योग र डिजिटल व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्ने फोरमको निष्कर्ष छ । फाइभजीले उत्पादनशीलता, रोजगारी, नवप्रवर्तन र आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र बनाउँदै राष्ट्रलाई चौथो औद्योगिक क्रान्तिको केन्द्रतर्फ अघि बढाउने शक्तिशाली उत्प्रेरकको भूमिका खेल्न सक्छ । हाल विश्वमा फाइभजी नेटवर्क केवल उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्ने आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा पनि हेरिन थालेको छ । नेपालजस्तो विकासशील देशको सन्दर्भमा हेर्दा यसबाट अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । फाइभजी विस्तार हुँदा डिजिटल कारोबार, मोबाइल बैङ्किङ, ई-कमर्स तथा नगदरहित भुक्तानी प्रणालीलाई तीव्र गति दिन सक्छ । उद्योग क्षेत्रमा स्मार्ट मेसिन, स्वचालन र रियल-टाइम डाटा प्रयोग बढेर उत्पादन क्षमता र दक्षता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा ड्रोन, स्मार्ट सेन्सर तथा डिजिटल सिँचाइ प्रणालीमार्फत उत्पादन वृद्धि र लागत नियन्त्रण सम्भव हुने देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा भर्चुअल रियालिटी, स्मार्ट ट्राभल सेवा र डिजिटल प्रवर्द्धनमार्फत नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अझ प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन, भिडियो परामर्श र रिमोट स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली विस्तार हुँदा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले विशेषज्ञ सेवा पाउन सक्नेछन् । शिक्षा क्षेत्रमा अनलाइन कक्षा, डिजिटल ल्याब र एआई-आधारित सिकाइ प्रणालीले ग्रामीण र सहरी शिक्षाबीचको दूरी घटाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विश्वबजारमा अभ्यासहरू हेर्ने हो भने यो प्रविधिले मेसिन तथा उपकरणलाई उच्च गतिको डेटा सेवामार्फत जोड्दै व्यापक डिजिटल रूपान्तरण दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको छ । अझै नवीन प्रविधि ‘सिक्सजी’मा पनि तयारी थालिसकेको देखिन्छ । फाइभजीले नेपालमा आइटी, स्टार्टअप, क्लाउड कम्प्युटिङ र डाटा सेन्टर उद्योगलाई समेत गति दिने विश्वास गरिएको छ । यसले युवाहरूका लागि नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नाका साथै डिजिटल सेवा निर्यातको सम्भावना बढाउनेछ । काठमाडौँलगायत सहरमा स्मार्ट ट्राफिक, डिजिटल सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्ने देखिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा स्मार्ट ग्रिड र रियल-टाइम निगरानी प्रणालीमार्फत विद्युत् वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन सकिनेछ । हामी कहाँ छौँ ? सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिना फाइभजीमा जाने विषयमा द्विविधा नभए पनि तत्कालै फोरजी बन्द गरेर फाइभजीमा जाने अवस्था पनि नबनिसकेकाले सरकार फोरजीको गुणस्तर सुधार गरी अधिकतम उपयोग गर्दै फाइभजी सेवामा प्रवेश गर्ने योजनामा रहेको बताउँछन् । उनले फाइभजी प्रविधि विस्तारका लागि सरकारले हालै ३३००-३७०० मेगाहर्ज ब्यान्ड खुला गर्न मार्गप्रशस्त गरेसँगै फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । मन्त्री डा तिमिल्सिनाले रेडियो प्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको बैठकले प्रतिमेगाहर्ज आधारमूल्य रु ४० लाख निर्धारण गरेको उल्लेख गरे । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार टेलिकम सेवाप्रदायकलाई फाइभजीका लागि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनका लागि तयारी भइरहेको छ । प्राधिकरणका उपनिर्देशक डा प्रदीप पौड्यालका अनुसार फाइभजीका लागि फ्रिक्वेन्सी दिन तयारी गरिएको छ भने फ्रिक्वेन्सीको आधार मूल्य पनि तोकिएको छ । अबको केही समयपछि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी अक्सन (लिलाम बढाबढ) गरेर दूरसञ्चार कम्पनीलाई दिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । उपनिर्देशक पौड्यालले अब फाइभजीको परीक्षण गरिरहनुपर्ने अवस्था नरहेकाले सिधै फ्रिक्वेन्सी दिन लागिएको हो । ‘नेपाल टेलिकमले यसअघि काठमाडौँको सुन्धारा र बबरमहल तथा पोखरा एवं वीरगञ्जमा फाइभजीको परीक्षण गरिसकेको छ, उक्त परीक्षणमा नेपालमा पनि अन्तरराष्ट्रियस्तरमा जस्तै फाइभजी सेवा विस्तारका लागि सम्भव देखाइसकेको छ । त्यसैले अब परीक्षण गरिरहनु आवश्यक छैन, टेलिकम सेवाप्रदायकले चाहेमा फाइभजीका लागि फ्रिक्वेन्सी लिन सक्छन्,’ उनले भने । निजी क्षेत्रको टेलिकम सेवाप्रदायक एनसेलले भने केही समय अघि फाइभजी परीक्षणका लागि अनुमति माग गरेको जनाएको छ । फाइभजी परीक्षणका लागि यो तेस्रो पटक आवेदन दिइएको एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले हालै एक कार्यक्रममा बताए । ‘आवश्यक स्वीकृतिहरू प्राप्त भएमा यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेर प्रविधि विकासलाई गति दिन हामी तयार छौँ । फाइभजी नेटवर्क, डाटा सेन्टर तथा घर-घरमा गिगाबिट फाइबर सेवा विस्तार गर्ने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने । नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता प्रक्षेत थापा क्षेत्रीले पनि फाइभजी सेवा सञ्चालनका कम्पनीले तयारी गरिरहेको बताए । उनका अनुसार नेपाल टेलिकम नियामक निकायबाट फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरी प्रमुख सहरहरूमा फाइभजी सेवा सञ्चालनको योजनामा छ । ‘फाइभजी सेवा खरिद गर्न ठूलो लगानी गर्नुपर्ने र दूरसञ्चार क्षेत्रमा वार्षिक फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, अनुमतिपत्र र नवीकरण दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र रोयल्टीलगायत अत्यधिक कर, दस्तुर आवश्यक पर्ने हुँदा हालको अवस्थामा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्तिका लागि केही नीतिगत व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ क्षेत्रीले भने । के हो फाइभजी ? फाइभजी अर्थात् पाँचौँ पुस्ताको सञ्चार सेवा हो । यो हाल प्रयोग भइरहेको फोरजीपछिको आधुनिक र द्रुत सञ्चार प्रविधि हो । कृत्रिम बौद्धिकता, स्मार्ट सिटी, डिजिटल शिक्षा, टेलिमेडिसिन, क्लाउड कम्प्युटिङ, भर्चुअल रियालिटी र स्वचालित उद्योगका लागि फाइभजी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । विज्ञहरूको अनुसार हाल दुई घण्टाको चलचित्र डाउनलोड गर्न थ्रिजी नेटवर्कमा औसत २६ घण्टा लाग्छ भने फोरजी नेटवर्कमा ६ मिनेट, तर फाइभजीमा भने केही सेकेन्डमै डाउनलोड सम्भव हुन्छ । फाइभजी सञ्चालन भएपछि नेपालमा अल्ट्रा एचडी भिडियो, एआर-भिआर सेवा, स्मार्ट उद्योग, डिजिटल हेल्थ, स्मार्ट शिक्षा तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग सहज हुनेछ । फाइभजीको गति फोरजीभन्दा करिब १० गुणासम्म बढी हुन्छ भने यसको क्षमता सय गुणासम्म उच्च मानिन्छ । यसले १० जिबिपिएससम्म इन्टरनेट गति दिन सक्छ । साथै, प्रतिक्रिया समय निकै कम हुने भएकाले ‘रियल टाइम’ सेवा सम्भव हुन्छ । यसको अर्थ केवल छिटो भिडियो हेर्नु मात्र होइन, फाइभजीमार्फत टाढाबाट शल्यक्रिया, चालकविहीन सवारी, स्मार्ट कृषि, स्वचालित उद्योग, स्मार्ट ट्राफिक व्यवस्थापन, डिजिटल बैङ्किङ, अनलाइन शिक्षा र कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित सेवाहरू सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सहज हुनु हो । सरकारले डिजिटल पूर्वाधारलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधारका रूपमा लिन थालेको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई लगानीमैत्री र डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख बनाउन सरकार केन्द्रित रहेको बताइसकेका छन् । नेपालमा स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् । फाइभजी सपोर्ट गर्ने मोबाइलको आयात पनि बढ्दो क्रममा छ भने डाटा प्रयोग हरेक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ । विश्वका धेरै देशले अहिले टुजी र थ्रिजी सेवा बन्द गरिरहेका छन् । विश्व सिक्सजीतर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा नेपालले पनि फाइभजीतर्फ कदम बढाउन थालेको हो । चुनौती पनि धेरै फाइभजी विस्तार सहज भने छैन । यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । एउटा सेवाप्रदायकका लागि मात्रै करिब रु ४० अर्बसम्म लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालको दूरसञ्चार उद्योग पछिल्ला वर्षमा दबाबमा छ । ओटिटी सेवाको वृद्धि, इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँगको प्रतिस्पर्धा, उच्च कर र नीतिगत अस्थिरताले उद्योगको आम्दानी र नाफामा असर परेको देखिन्छ । नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता क्षेत्रीले फाइभजी सेवा सुरु गर्नुभन्दा पहिले नीतिगत सहजता आवश्यक रहेको बताए । ‘फाइभजीका लागि ठूलो लगानी गर्नुपर्छ, तर टेलिकम कम्पनीहरूको घट्दो आम्दानीको ग्राफले कम्पनीहरू फाइभजीका लागि नीतिमा सुधार आवश्यक रहेकामा प्रष्ट छन्,’ उनको भनाइ छ । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फोले नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रमार्फत समृद्धिको नयाँ चरणमा लैजान दूरसञ्चार पूर्वाधारमा तीव्र लगानी आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार डिजिटल कनेक्टिभिटी अब ऐच्छिक सेवा रहेन, यो आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको छ । ‘दूरसञ्चार, एआईलगायत क्षेत्रमा नेपालमा अझै पर्याप्त लगानी हुन सकेको छैन, जसले गर्दा हामी विश्वव्यापी प्रगतिभन्दा पछाडि परिरहेका छौँ, फोलेले भने । जानकारहरूका अनुसार फाइभजी सफल बनाउन केवल नेटवर्क निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसका लागि दीर्घकालीन नीति स्थिरता, स्पेक्ट्रम शुल्कमा सहजीकरण, उपकरण आयातमा कर छुट, डिजिटल सुरक्षा कानुन र स्थिर व्यापार मोडल पनि आवश्यक हुन्छ । रासस
एसईईको नतिजामा ६ वटा विद्यालयको नतिजा शून्य
काठमाडौं । हालै प्रकाशित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजामा पाँचथरका ६ वटा विद्यालयको नतिजा शून्य आएको छ । एक संस्थागत र पाँच सामुदायिक विद्यालयबाट परीक्षामा सहभागी कुनै पनि विद्यार्थी ‘ग्रेडेड’ (उत्तीर्ण) हुन सकेनन् । फिदिम नगरपालिका-२ साम्दिनस्थित कालिका माध्यमिक विद्यालयबाट ८ जना विद्यार्थी एसईई परीक्षामा सहभागी भएकामा एक जना पनि ग्रेडेड हुन नसकेको फिदिम नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले जनाएको छ । गत वर्ष पनि उक्त विद्यालयले कुनै विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउन सकेको थिएन । यस्तै, फाल्गुनन्द गाउँपालिका-३ स्थित सारताप मनरत्न माध्यमिक विद्यालयबाट २६ जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएकामा एक जना पनि उत्तीर्ण भएनन् । मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका दुई सामुदायिक र एक संस्थागत विद्यालयले कुनै पनि विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउन सकेनन् । यहाँको खान्द्रोङ माध्यमिक विद्यालय (मिक्लाजुङ-१) बाट छ जना, चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालय (मिक्लाजुङ-७) बाट १० जना र माउण्ट कञ्चन बोर्डिङ स्कुल (मिक्लाजुङ-४) बाट १० जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएकामा एक जना पनि ग्रेडेड हुन सकेनन् । यस्तै, फालेलुङ गाउँपालिका-३ स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, ताङलेपाले समेत कुनै पनि विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउन सकेन । उक्त विद्यालयबाट चार जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पाँचथरका अनुसार जिल्लामा नियमित साधारणतर्फ दुई हजार ९९ जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएकामा एक हजार ३४ जना ग्रेडेड भएका छन्, जुन कुल सङ्ख्याको ४९ प्रतिशत हो । प्राविधिक धारतर्फ एक सय २२ जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएकामा ६२ जना ग्रेडेड भएका छन् । पाँचथरमा दुई जना विद्यार्थीले ४ जीपीए ल्याएका छन् । हिलिहाङ गाउँपालिकाका ११ वटा माध्यमिक विद्यालयबाट २४८ जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएकामा १३४ जना ग्रेडेड भएका छन्, जुन ५४ प्रतिशत हो । यहाँको सिद्ध माध्यमिक विद्यालय, पञ्चमीबाट सबैभन्दा बढी ३८ जना तथा सिद्धकाली माध्यमिक विद्यालय, किवाबाट सबैभन्दा कम १० जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए । हिलिहाङको नीलगिरि माध्यमिक विद्यालयले सबैभन्दा राम्रो नतिजा निकाल्दै १७ मध्ये १६ जना विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउन सफल भएको गाउँपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख राजन आचार्यले जानकारी दिए । कुम्मायक गाउँपालिकाका पाँच वटा माध्यमिक विद्यालयबाट १६० जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएकामा ६३ जना ग्रेडेड भएका छन्, जुन ३९ प्रतिशत हो । यहाँको पृथ्वी माध्यमिक विद्यालय, यासोकबाट सबैभन्दा बढी ६६ जना तथा खाल्डे माध्यमिक विद्यालयबाट सबैभन्दा कम नौ जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए । खाल्डे माध्यमिक विद्यालयले नौमध्ये आठ जना विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराएको गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख प्रदीपसिं तामाङले जानकारी दिए । याङवरक गाउँपालिकाको नतिजा कमजोर देखिएको छ । यहाँका सात वटा विद्यालयबाट २४३ जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएकामा केवल ६५ जना ग्रेडेड भएका छन्, जुन २६ प्रतिशत हो । यहाँको थर्पू माध्यमिक विद्यालयबाट सबैभन्दा बढी ६८ जना तथा नारायणी माध्यमिक विद्यालयबाट सबैभन्दा कम १४ जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए । तुम्बेवा गाउँपालिकाले भने सन्तोषजनक नतिजा निकालेको छ । यहाँका छ वटा विद्यालयबाट १५४ जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएकामा ८६ जना ग्रेडेड भएका छन्, जुन ६२ प्रतिशत हो । यहाँको इन्द्राणी माध्यमिक विद्यालयबाट सबैभन्दा बढी ६३ जना तथा बुद्धेश्वरी माध्यमिक विद्यालयबाट सबैभन्दा कम छ जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए । इन्द्रावती माध्यमिक विद्यालयले २८ मध्ये २६ जना विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउन सफल भएको गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाले जनाएको छ । फिदिम नगरपालिकाका २० वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयबाट ६०० जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएकामा २६९ जना ग्रेडेड भएका छन्, जुन करिब ४५ प्रतिशत हो । फिदिम-२ स्थित कालिका माध्यमिक विद्यालय, साम्दिनबाट आठ जना विद्यार्थी सहभागी भएकामा एक जना पनि ग्रेडेड भएनन् । यस्तै, ४१ जना विद्यार्थी सहभागी भएको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, चोकमागूबाट जम्मा एक जना मात्र ग्रेडेड भएका छन् । फिदिमकै रानीटार माध्यमिक विद्यालयबाट २८ मध्ये २६ जना विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् । फिदिममा सबैभन्दा बढी फिदिम माध्यमिक विद्यालयबाट १९७ जना तथा सबैभन्दा कम सिंहसिद्ध माध्यमिक विद्यालय, लुङरुपाबाट चार जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । फिदिमका पाँच वटा संस्थागत विद्यालयबाट १२९ जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएकामा १०६ जना उत्तीर्ण भएका छन् । ब्लुमिङ फ्लावर्स इङ्ग्लिस स्कुल, फिदिम-८ बाट परीक्षामा सहभागी सबै नौ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका दुई संस्थागतसहित १३ वटा विद्यालयबाट ३०४ जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएकामा १७१ जना ग्रेडेड भएका छन् । सारताप मनरत्न माध्यमिक विद्यालयबाट २६ जना सहभागी भएकामा एक जना पनि उत्तीर्ण भएनन् । सिद्धदेवी माध्यमिक विद्यालय, नवमीडाँडाबाट ३२ मध्ये २९ जना तथा सिद्धेश्वरी माध्यमिक विद्यालयबाट सहभागी चारै जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख मेदनी प्रसाईंले जानकारी दिए । पाथीभरा इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलबाट सहभागी सबै १६ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका १० सामुदायिक र चार संस्थागत गरी १४ विद्यालयबाट १९९ जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएकामा १२० जना ग्रेडेड भएका छन्, जुन ६० प्रतिशत हो । खान्द्रोङ माध्यमिक विद्यालय, चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालय र माउण्ट कञ्चन बोर्डिङ स्कुलबाट सहभागी कुनै पनि विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन सकेनन् । सिंहदेवी माध्यमिक विद्यालय (मिक्लाजुङ-५) बाट परीक्षामा सहभागी पाँचै जना विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् । फालेलुङ गाउँपालिकाका १३ विद्यालयबाट १५४ जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएकामा ७८ जना ग्रेडेड भएका छन्, जुन ५० प्रतिशत हो । सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, ताङलेपाबाट सहभागी चारै जना विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन सकेनन् । फालेलुङका छ वटा विद्यालयबाट १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए । वडा नं. २ को मोतिराम माध्यमिक विद्यालयबाट तीन, पञ्चमुखी माध्यमिक विद्यालयबाट चार, सिद्धेश्वरी माध्यमिक विद्यालयबाट तीन तथा वडा नं। ३ का सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, मच्छेबुङबाट छ, विद्याप्रचार माध्यमिक विद्यालयबाट सात र सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, ताङलेपाबाट चार जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । कालिका माध्यमिक विद्यालयबाट सबैभन्दा बढी ३६ जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए । यस्तै, सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, खुङ्गाबाट परीक्षामा सहभागी १५ मध्ये १४ जना विद्यार्थी ग्रेडेड भएको गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख कृष्ण रिमालले जानकारी दिए ।
कोशी, बागमती, लुम्बिनी र गण्डकीमा वर्षा हुँदै, दिउँसो यी प्रदेशमा सम्भावना
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली, स्थानीय वायु तथा तल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव कायम रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार हाल कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशका हिमाली तथा पहाडी भागमा साधारणतया बदली रहेको छ भने बाँकी भागमा आंशिक बदली भएको छ । कोशी र बागमती प्रदेशका केही तथा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मध्यम वर्षा भइरहेको छ । आज दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशका हिमाली तथा पहाडी भागमा साधारणतया बदली रहने तथा बाँकी भागमा आंशिक बदली रहने महाशाखाको पूर्वानुमान छ । कोशी प्रदेशका केही स्थानसहित बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भागका केही स्थान, बाँकी हिमाली तथा पहाडी भागका एक/दुई स्थान तथा मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशका हिमाली भागमा साधारणतया बदली रहने तथा बाँकी भागमा आंशिक बदली रहने जनाइएको छ । कोशी र मधेस प्रदेशका केही स्थान, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भाग तथा कर्णाली प्रदेशका हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमपात हुनसक्ने महाशाखाले विभागले जनाएको छ ।
एनआईएमबिले भन्यो- ३८ करोड अक्सन अकाउन्टमा छ, प्रमाणसहित आए भुक्तानी गर्छौं
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) ले स्मार्ट टेलिकम प्रालिसँग सम्बन्धित धितो लिलाम प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानमा आवश्यक सबै कागजात र विवरण उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिएपछि बैंकले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । बैंकले प्रचलित कानुन, विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७, सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ तथा बैंकको कर्जा असुली निर्देशिका अनुसार नै ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ । ‘निक्षेपकर्ताको निक्षेपबाट प्रवाह भएको कर्जा असुल गर्नु बैंकको कानुनी दायित्व र जिम्मेवारी हो । सोही जिम्मेवारी अन्तर्गत बैंकले कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाएको हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंकका अनुसार स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित विभिन्न उपकरण तथा सामग्री लिलामीका लागि २०८२ असोज ३ गते सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । सोही प्रक्रिया अनुसार लिलाम बिक्रीबाट कुल ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको बैंकले जनाएको छ । प्राप्त रकममध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरण अन्तर्गतको कर्जा सुविधा चुक्ता गर्न प्रयोग गरिएको र बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ ‘अर्नेस्ट मनी अक्सन अकाउन्ट’ मा रोक्का राखिएको बैंकले स्पष्ट पारेको छ । बैंकका अनुसार उक्त रकम दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धित उपकरण जडान भएका घरधनीलाई तिर्न बाँकी घरभाडा, विद्युत् महसुललगायत दायित्व भुक्तानीका लागि रोक्का राखिएको हो । सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणसहित दाबी आएपछि क्रमशः भुक्तानी गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकले अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायबाट माग गरिएका सम्पूर्ण कागजात, विवरण तथा आवश्यक सहयोग समयमै उपलब्ध गराउँदै आएको र आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । साथै, अनुसन्धान प्रक्रियाले बैंकको दैनिक कारोबार, वित्तीय सुशासन, निक्षेपकर्ताको हित, सेयरधनीको विश्वास तथा ग्राहक सेवामा कुनै असर नपर्ने दाबी बैंकले गरेको छ । ‘बैंकको नियमित सेवा तथा वित्तीय गतिविधि यथावत् सञ्चालन भइरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रसारण लाइनका टावर ढलेपछि मन्त्रीको निर्देशन- युद्धस्तरमा मर्मत होस्
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले कोहलपुर-सुर्खेत प्रसारण लाइन अन्तर्गतको बाँकेको चिसापानी क्षेत्रमा १३२ केभी क्षमताका दुई वटा विद्युत् प्रसारण टावर ढलेपछि कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न विद्युत् सङ्कटप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले बुधबार क्षतिग्रस्त टावरको मर्मत सम्भार र घटनाको छानबिन प्रक्रियालाई तीव्रता दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । हावाहुरीका कारण रूख ढलेर प्रसारण लाइनमा क्षति पुग्दा कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी लाइनका दुई टावर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । उक्त घटना लगत्तै मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले सम्बन्धित कार्यालयसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको र विद्युत् सेवा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न पहल थालेको छ । यस्तै, मन्त्रालयले घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ग्रिड अप्रेसन प्रमुख रमण राज शर्माको संयोजकत्वमा एक छानबिन समितिसमेत गठन गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार क्षतिग्रस्त टावरको निर्माण आरएस इन्फ्रा कम्पनीले गरेको थियो । प्राविधिक निरीक्षणका क्रममा टावरको फाउन्डेसन (जग) नै पुनः निर्माण गर्नुपर्ने देखिएकाले मर्मत तथा पुनःस्थापनाको कार्य सम्पन्न हुन करिब तीन साता लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन कर्णाली प्रदेशको दीर्घकालीन विद्युत् समस्या समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार मानिन्छ । आयोजना सम्पन्न नहुँदै प्राकृतिक प्रकोपका कारण भएको यो क्षतिले प्रदेशको ऊर्जा सुरक्षामा चुनौती थपेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले मर्मत कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर युद्धस्तरमा काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
सार्वजनिक सवारीमा ट्राफिकको छड्के अनुगमन, चालक-सहचालकको व्यवहारसमेत निगरानीमा
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन हुँदै आएका सार्वजनिक सवारीसाधनको अवस्था, सुरक्षा मापदण्ड र ट्राफिक नियमको पालनाबारे निगरानी गर्न काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले विशेष अनुगमन तथा छड्के निरीक्षण अभियान सुरु गरेको छ । यात्रुको सुरक्षा, सार्वजनिक यातायातको सेवा सुधार तथा दुर्घटना न्यूनीकरणलाई लक्षित गर्दै बुधबारदेखि नियमित रूपमा छड्के निरीक्षण थालिएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । उपत्यकामा सञ्चालित सार्वजनिक यातायातका साधनमा अनिवार्य रूपमा जडान गर्नुपर्ने सिसी क्यामेरा, ड्यास बोर्ड क्यामेरालगायत सुरक्षा उपकरण जडान गरिएका छन् वा छैन भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिएर अनुगमन सुरु गरिएको कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए । सार्वजनिक सवारीसाधनको सरसफाइ, चालक तथा सहचालकको व्यवहार, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकिएको अवस्था र ट्राफिक नियमको पालनासम्बन्धी विषयमा समेत निगरानी गरिएको उनले बताए । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अधिकारीले भने, ‘उपत्यकामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र यात्रु मैत्री बनाउन यो अभियान सुरु गरिएको हो । सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार सिसी क्यामेरा, ड्यास बोर्ड जडान गर्नाका साथै सवारीसाधन सफा र व्यवस्थित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यान्वयन नगर्ने सवारीसाधनमाथि आवश्यक कारबाही गरिनेछ ।’ अनुगमनका क्रममा ट्राफिक प्रहरी प्रमुख अधिकारीसहितको टोलीले सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्दै काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । टोलीले चालकहरूले लेन अनुशासन पालना गरे-नगरेको, यात्रु चढाउने तथा ओराल्ने स्थानको उचित प्रयोग भए-नभएको, मोबाइल प्रयोग गरेर सवारी चलाइएको तथा गति नियन्त्रणबारे समेत निगरानी गरेको जनाइएको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको गुनासो बढ्दै गएको, सवारीसाधनको लापरबाहीका कारण दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहेको तथा सुरक्षा उपकरणको प्रयोग प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो अभियान सञ्चालन गरिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अधिकारीले बताए । आगामी दिनमा पनि उपत्यकाका मुख्य रुटहरूमा निरन्तर अनुगमन जारी रहने उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशत पुग्यो, १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन सम्भव छ : इप्पान
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान र आगामी १० वर्षको लक्ष्यबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार एक कार्यक्रमबिच ऊर्जा उद्यमीहरूले नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्नु सकारात्मक भएको बताए । ‘सरकारले भारत र बंगलादेशसँग गरेको विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्छ,’ कार्कीले भने । उनले इप्पानले सरकारसँग नीतिगत सुधारका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको र आगामी दिनमा ऊर्जा दशक घोषणा गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष कार्कीले नेपालको विद्युत् विकासलाई तीव्र बनाउन विशेष प्राथमिकता आवश्यक रहेको बताए । उनले अहिलेको सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका धेरै विषयलाई समेट्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिन सरकार सकारात्मक रहेको दाबी गरे । उनले सरकारले १८० दिनभित्र विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउने घोषणा गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । आगामी नेतृत्व चयन सहमतिमै हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘अहिले हामी आपसमा लड्ने बेला होइन, सबै मिलेर काम गर्ने बेला हो,’ उनले भने, ‘चुनावतर्फ भन्दा सहमतितर्फ जानुपर्छ ।’ त्यस्तै, इप्पानका पूर्वअध्यक्ष सुवर्ण दास श्रेष्ठले नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रले मारेको फड्कोबारे चर्चा गरे । उनले भने, ‘कुनै समय हामीलाई १ देखि ५ मेगावाटका आयोजना बनाउन सक्छन् र ? भनेर शंका गरिन्थ्यो। तर आज निजी क्षेत्रकै लगानीमा ५०० मेगावाटसम्मका आयोजना अघि बढिरहेका छन् । अहिले देशको कूल विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशत पुग्नु हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि हो । ’ श्रेष्ठले आगामी नेतृत्व चयनमा सहमति र एकता कायम गर्दै संस्थाको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने सपना पूरा गर्न सबैलाई आग्रह गरे । ऊर्जा उद्यमी किरण मल्लले सरकारमा नयाँ र ऊर्जाशील नेतृत्व आएकाले नीतिगत ढिलासुस्ती अन्त्य हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनले भाषणभन्दा पनि काम गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको भन्दै भिजन २०२९ लाई सफल बनाउन सबै साना-ठूला लगानीकर्ताहरू एकजुट हुनुपर्ने बताए । यस्तै, इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण आचार्यले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी नगराए मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिए । उनले कार्यक्रममा बोल्दै उत्पादन मात्र नभई अबको मुख्य आवश्यकता विद्युत् खपत र निर्यात रहेको बताए । पूर्वअध्यक्ष आचार्यले सरकारले विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने भनेर पटक/पटक अध्यादेश ल्याए पनि कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘अहिलेको मुख्य चुनौती उत्पादनको होइन, खपतको हो, उनले भने, जबसम्म निजी क्षेत्रलाई देश भित्र र बाहिर विद्युत् व्यापार गर्न दिइँदैन, तबसम्म सरकारका ठूला लक्ष्यहरू नारामा मात्र सीमित हुनेछन् । ’ उनले जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको खर्बौंको लगानी जोखिममा रहेकोतर्फ सचेत गराउँदै भने, ‘यो क्षेत्रमा १४(१५ खर्बको लगानी छ, जसमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बैंकहरूको ऋण छ । यदि विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए नगर्ने वा भइरहेका आयोजनाको भुक्तानी रोक्ने हो भने उद्यमी मात्र होइन, बैंकहरू पनि डुब्छन् र यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउँछ । ’ उनले पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) दरको विषयमा पनि गम्भीर कुरा उठाएका छन् । २०६८ सालको दरमा अहिले काम गर्न नसकिने भन्दै सिमेन्ट, डण्डी र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तेब्बर हुँदा पनि पीपीए दर पुरानै रहनु अन्यायपूर्ण भएको उनको तर्क छ । इप्पानको आगामी नेतृत्व चयनका विषयमा बोल्दै पुर्वअध्यक्षहरुले संस्थाभित्र निर्वाचन भन्दा पनि सर्वसम्मतिमा जोड दिएका छन् । निर्वाचनले संस्थालाई गुटबन्दीमा लैजाने र यसले ऊर्जा क्षेत्रका साझा समस्या समाधानमा बाधा पुर्याउने उनीहरूको धारणा थियो । हामीले झण्डावाला गुण्डादेखि डण्डावाला गुण्डासम्मको सामना गर्नुपर्छ, ऊर्जा उद्यमीहरुले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामी आफैं विभाजित भयौं भने बाह्य दबाब झनै बढ्नेछ। त्यसैले सर्वसम्मत नेतृत्व नै आजको आवश्यकता हो । ’ कार्यक्रममा सहभागीहरूले नयाँ सरकार र ऊर्जा मन्त्रीले ऊर्जा उद्यमीका यी पीडा बुझेर नीतिगत सुधार गर्नेमा आशा व्यक्त गरेका छन् । उद्यमीहरूले आफूहरूलाई अदालत जान बाध्य नपारी सरकारले व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
