बिजुलीको पैसा घटाउने तयारी
काठमाडौं । सरकारले बिजुलीको महसुल घटाउने गृहकार्य तीव्र पारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा १३ साउनमा विद्युत् महसुल दरको पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्ता र उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने गृहकार्य अगाडि बढाएको हो । प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित समितिको बैठक आज बस्दैछ । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, ऊर्जा विज्ञ, उपभोक्ता र वित्त विज्ञहरू सदस्य छन् । अपराह्न चार बजे मन्त्रालयमा बस्ने बैठकमा बिजुलीको पैसा घटाउने उपायबारे छलफल हुनेछ । संयोजक शाहीले हाल वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् बढी भइ खेर गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक खपत बढाउन महसुल पुनरावलोकन गर्न लागिएको बताए । वर्षायाममा विद्युत् खेर जाँदा प्राधिकरणले मासिक अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको भन्दै उनले सिजनल ट्यारिफ’ मार्फत उपभोक्ता र उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराई खपत बढाइने बताए । सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीकाअनुसार उद्योगहरूलाई पनि सहुलियत दिने तयारी छ । उद्योगलाई वर्षायामको बिजुली सस्तो बनाउँदा उनीहरूले उत्पादन गर्ने सामानहरू उपभोक्तालाई कति सस्तोमा दिन सक्छ भनेर समन्वय पनि भइरहेको छ । ‘सिजनल ट्यारिफ गर्दा पैसा कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर आज मन्त्रालयमा बैठक बस्दैछ,झ सञ्चालक समिति सदस्य शाहीले भने, ’वर्षायामको सिजनल ट्यारिफ सस्तो हुँदा उद्योगहरूले पनि आफ्नो उत्पादनमा उपभोक्तालाई कसरी सहुलियत दिन्छ भनेर पनि छलफल भएको छ । हामी छिटै निर्णय गर्छौं । सरकारले बिजुलीको कर बढाएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालय उपभोक्तालाई सहुलियत दिने उपाय खोजिरहेको छ । समिति बनाएर गृहकार्यमा लागिरहेको छ ।’
प्रधानमन्त्री शाहसँग उद्योगमन्त्री यादवको कार्यसम्पादन सम्झौता
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा गरिने मुख्य काम तथा हासिल गरिने उपलब्धिलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्री यादवले कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै सम्झौताको प्रति आदानप्रदान गरेका हुन् । सम्झौतामा मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा गरिने प्रमुख काम, सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार, उपभोक्ता हित संरक्षण, उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रको विकास र आपूर्ति व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले सरकारका प्राथमिकता र लक्ष्यलाई परिणाममुखी बनाउन मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् । उद्योगमन्त्री यादवसँग भएको सम्झौताले मन्त्रालयको कामलाई थप जिम्मेवार, प्रभावकारी र उपलब्धिमुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
रवि लामिछानेको दावी– मन्त्री फेरबदलको कुनै तयारी छैन
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पार्टीभित्र मन्त्री फेरबदल गर्ने कुनै तयारी नरहेको दावी गरेका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो दावी गरेका हुन् । मन्त्रीहरुको कार्यक्षमतालाई लिएर केही प्रश्न उठेका भएपनि अहिले नै मन्त्री फेरबदल गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको उनले बताए । उनले सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार सबैसँग रहेको र रास्वपाका सांसदहरूले पनि प्रश्न सोध्ने गरेको उल्लेख गरे । त्यसलाई मन्त्री परिवर्तनसँग जोडेर हेर्न नहुने उनको भनाइ छ । रास्वपाभित्र प्रश्न गर्ने र त्यसको जवाफ खोज्ने परिपाटी रहेको उनको दाबी छ । सभापति लामिछानेले आफू र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहबीच कुनै मतभेद वा विवाद नरहेको पनि बताए । उनले दुई नेताबीच विवाद रहेको समाचारले आफूहरूलाई झन् नजिक ल्याउने टिप्पणी गरे । सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री साहले सामाजिक सञ्जालमा ‘एक्लै लडिरहेको छु’ भनेर लेखेका विषयलाई राजनीतिक अर्थमा व्याख्या गर्न नहुने पनि बताए । उनले सरकारले राम्रोसँग काम गरिरहेपनि व्यवस्थापनमा केही कमजोरी देखिएको बताए । ग्यासमा हाल देखिएको अभावलाई सरकारको असफलतासँग जोडेर हेर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
अब मन्त्रीको कामको हिसाबकिताब, प्रधानमन्त्रीसँग भयो कार्यसम्पादन सम्झौता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारका प्राथमिकता र लक्ष्यअनुसार काम अघि बढाउन मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार (आज) प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरेका हुन् । सम्झौतामा चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयहरूले गर्ने मुख्य काम, हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धि तथा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरू समेटिएका छन् । सरकारका कामलाई परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी र त्यसबाट हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धिलाई कार्यसम्पादन सम्झौतामार्फत स्पष्ट पारिएको जनाइएको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री शाहसँग आजै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौतामार्फत मन्त्रालय तथा सरकारी निकायका कामको प्रगति र उपलब्धिलाई नियमित रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने तयारी गरेको छ ।
झुटा विवरण पेस गरी शिक्षकको स्थायी नियुक्ति लिएको आरोपमा शिक्षकविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लमजुङको सुन्दरबजारस्थित आदर्श बाल माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक नवराज केसीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले झुटा विवरण पेस गरी शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी भई माध्यमिक तहमा स्थायी नियुक्ति लिएको आरोपमा केसीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । अख्तियारका अनुसार केसीले २०६३ सालमा अस्थायी विस्थापित शिक्षकलाई एकपटक आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने निर्णयअनुसार आफू विस्थापित शिक्षक भएको झुटा विवरण पेस गरेका थिए । अनुसन्धानका क्रममा उनी विस्थापित शिक्षक नभएको र स्थायी शिक्षकको नियुक्ति लिएर राजीनामा दिएको तथ्य खुलेको अख्तियारले जनाएको छ । उनले २०६१ असार २ गते प्राथमिक विद्यालय शिक्षकको स्थायी नियुक्ति लिइसकेको अवस्थामा माध्यमिक विद्यालय शिक्षकको परीक्षामा सहभागी भई स्थायी नियुक्ति लिएको पाइएको आयोगको भनाइ छ । शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनमा आवेदन दिने शिक्षक विस्थापित वा अस्थायी रूपमा कार्यरत रहेको विवरण जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । केसीले पेस गरेको झुटा विवरण तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयका निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी होमनाथ न्यौपानेले प्रमाणित गरेको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले केसीको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर भएको ठहर गर्दै सोहीबमोजिम कैद तथा जरिवाना सजायको मागदाबी गरेको छ । त्यस्तै, तत्कालीन निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी न्यौपानेले मुख्य कसुरदारलाई सहयोग गर्ने मतियारका रूपमा काम गरेको भन्दै उनीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियारले न्यौपानेविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम सजायको मागदाबी गरेको छ । आयोगले दुवै प्रतिवादीविरुद्ध बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आह्वान गरेको मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु भएको छ । बैठक बुधबार (आज) अपरान्ह पौने ४ बजेदेखि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सुरु भएको हो । ३ बजे बस्ने भनिएको बैठक ढिला गरी सुरु भएको हो । बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
नेपाल इन्स्योरेन्सको ७९औँ वार्षिकोत्सवमा फुटसल प्रतियोगिता हुँदै
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो ७९औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा दोस्रो नेपाल इन्स्योरेन्स फुटसल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ । कम्पनीले आगामी असोज ३ गते सामाखुसी फुटसलमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको हो । कम्पनी ७९औँ वर्ष पूरा गरी ८०औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको हो । प्रतियोगितामा नेपाल बीमा प्राधिकरणसहित जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, लघुबीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहनेछ । ‘प्रोटेटिङ एभ्री रिक्स, सेलिब्रेटिङ एभ्री गोल्स’ भन्ने नाराका साथ आयोजना हुन लागेको प्रतियोगिताको मुख्य उद्देश्य मनोरञ्जनसँगै बीमा क्षेत्रका कर्मचारीबीच आपसी समन्वय, सद्भाव र आत्मविश्वास बढाउनु रहेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, प्रतियोगितामार्फत स्वस्थ जीवनशैलीसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ । प्रतियोगितामा प्रथम र द्वितीय हुने टोलीलाई ट्रफी तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । यसअघि आयोजना गरिएको पहिलो संस्करणमा बीमा क्षेत्रका विभिन्न संस्थाबाट उत्साहजनक सहभागिता रहेको कम्पनीले जनाएको छ । सोही उत्साहलाई निरन्तरता दिँदै यस वर्ष पनि बीमा प्राधिकरणलगायत बीमा क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ ।
संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन, सरकारको कामकारबाहीबारे समीक्षा
काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि एक कार्यदल गठन गरेको छ । बुधवार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको संसदीय दलको बैठकले मुख्य सचेतकको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन गरेको हो । बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले संसदीय दलको विधानलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सात दिनको समयसीमा तोकेर कार्यदल बनाइएको बताए । उक्त कार्यदलले तयार पार्ने कार्यविधिले सांसदहरूको सदनमा उपस्थिति, संसदीय मर्यादा, जिम्मेवारी वोध र कानुन निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको भुमिकालाई थप सशक्त र जनपक्षीय बनाउने विश्वास लिइएको छ । पार्टी सभापतिसहित शीर्ष नेताहरू र मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा भएको उक्त बैठकमा सरकारका गतिविधि र मन्त्रालयगत कामकारबाहीबारे विस्तृत छलफल भएको छ । बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालयबाट भए गरेका प्रगति र गतिविधिहरूको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए भने सांसदहरूले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या र जनस्तरबाट आएका गुनासाहरू राखेका थिए। बैठकमा सरकारले गरेका कामहरूलाई आम जनतासम्म पुर्याउन देखिएका समस्या र सञ्चार समन्वयमा भएका कमजोरीका विषयमा पनि समीक्षा गरिएको छ । उपनेता पराजुलीका अनुसार बजारमा ग्यास आपूर्तिको अवस्था र जनस्तरमा देखिएको अभावका विषयमा समेत बैठकमा चर्चा भएको छ । सदन र सरकारका कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले बैठक बसेको हो ।
