स्वास्थ्य बीमामा बजेट घटाइएको छैन, १५ अर्ब पुर्याइएको छ: अर्थमन्त्री डा. वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको बजेट नघटाएको बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा आयोजना गरेको ’नागरिक, नीति र नेतृत्व’ नामक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । छलफलमा सहभागी नागरिकहरूले स्वास्थ्य बीमाप्रतिको सरकारी धारणाबारे राखेका जिज्ञासाको उत्तर दिँदै उनले यो स्पष्ट पारेका हुन् । गत वर्ष स्वास्थ्य बीमाका लागि अघिल्लो सरकारले १० अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याएको तर नपुगेपछि ११ अर्ब थप गरिएको उनले जानकारी दिए । यस्तै, यस वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बीमाको बजेट ५ अर्बले बढाएर १५ अर्ब छुट्याइएको पनि उहाँले स्पष्ट पारे । “गत वर्ष स्वास्थ्य बीमामा अघिल्लो सरकारले १० अर्ब बजेट छुट्याएको थियो। तर, त्यसले नपुगेर म मन्त्री भएर आएपछि ११ अर्ब थप गरेको हुँ,“ उनले भने, “यस वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य बीमाका लागि ५ अर्ब थपेर १५ अर्ब छुट्याएको छु । “ उनले स्वास्थ्य बीमामा सरकारको दायित्व अझै बढिरहेको तर लगानी अनुसार नागरिकले सेवा पाएका छन् या छैनन् भन्नेमा शङ्का रहेको बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारी अस्पतालहरूमा निरन्तर जारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्ययन भइरहेकोसमेत स्पष्ट पारेका हुन् ।
सरकारले पीपीए खोल्न अघि बढायो प्रक्रिया
काठमाडौं । सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा विहीबार बेलुका बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पीपीए खोल्नका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न उपसमिति गठन गरेको हो । प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले सात दिनभित्र मापदण्ड तयार पारेर बोर्डमा पेस गर्नेछ । उपसमितिमा विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक, ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट सिडिइ शालिग्राम भण्डारी, विज्ञ रिवाज शर्मा सदस्य रहेका छन् भने व्यापार शाखाका निर्देशक सदस्य सचिव रहेका छन् । सञ्चालक समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आर्थिक ऐन, २०८३ मा व्यवस्था भएबमोजिम उत्पादन अनुमति प्राप्त उर्जा उत्पादकहरुसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान आधार र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट गठित समितिको सिफारिससमेतको अध्ययन विश्लेषण गरी विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को मापदण्ड ७ दिनभित्र तयार गर्न सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ ।’
कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रमुख प्रशासकमा विजय श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रमुख प्रशासकमा विजय श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठलाई कोषको प्रमुख प्रशासक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि निवर्तमान प्रमुख प्रशासक जितेन्द्र धिताललाई पदमुक्त गरिएपछि खाली रहेको उक्त पदका लागि गठित छनोट समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । समितिले जीवन कटुवाल, विजय श्रेष्ठ र भरतराज बस्तीको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेकोमा सरकारले श्रेष्ठलाई चयन गरेको हो । नवनियुक्त प्रमुख प्रशासक श्रेष्ठले अब कोषको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् भने उनको आगमनसँगै कोषको प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्थापन थप प्रभावकारी र सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल ३ वर्ष बनाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको कार्यकाल अब ३ वर्ष कायम गरिने भएको छ ।प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा 'नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक'माथि भएको दफावार छलफलका क्रममा उक्त पदावधि ३ वर्ष बनाउने सहमति जुटेको हो । संसदीय अर्थ समितिका सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार हाल गभर्नर र सञ्चालकहरूको कार्यकाल ५ वर्षको रहँदै आएकोमा नयाँ बन्ने ऐनमा त्यसलाई घटाएर ३ वर्षमा सीमित गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको प्रारम्भिक पदावधि ३ वर्षको हुनेछ भने उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सन्तोषजनक देखिएमा नेपाल सरकारले २ वर्ष पदावधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्ने सहमति भएको छ । यस ऐन संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफललाई समितिले निरन्तरता दिने भएको छ ।
फेरिएको एनआईसी एशियाको रणनीति: पहिलो फोकस रिकोभरी, बिजनेस सेकेन्डरी
काठमाडौं । कुनै समय तीव्र शाखा विस्तार, ठूलो नेटवर्क र आक्रामक कर्जा विस्तारका कारण चर्चामा रहेको एनआईसी एशिया बैंक अहिले ठीक उल्टो दिशामा अघि बढिरहेको छ । बैंकको प्राथमिकता अब सञ्जाल विस्तार होइन, रिकोभरी बनेको छ । त्यसपछि मात्रै बिजनेस ग्रोथ । बैंकका अनुसार अहिलेको रणनीति स्पष्ट छ- ‘पहिलो फोकस रिकोभरी हो, बिजनेस सेकेन्डरी ।’ खराब कर्जाले नाफा र पुँजीमा दबाब बढाएपछि बैंकले व्यवसाय विस्तारको शैली नै परिवर्तन गरेको हो । जोखिम देखिएको एसएमई क्षेत्रमा कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्दै कर्पोरेट र रिटेलमा छनोट गरेर लगानी गर्ने नीति लिएको छ । सँगसँगै शाखा, एटीएम, कर्मचारी र अन्य सञ्चालन खर्च कटौती गरेर लागत संरचना घटाउने योजना एनआईसी एशिया बैंकले बनाएको छ । यसको प्रभाव बैंकको नेटवर्कमा देखिन थालेको छ । ४४ वटा शाखा बन्द भइसकेका छन् भने थप तीन शाखा घटाउने सूचना जारी गरिएको छ । यी शाखा बन्द भएपछि बैंकको शाखा संख्या ३१३ को हाराहारीमा रहनेछ । आगामी दिनमा थप १ सयभन्दा बढी शाखा घटाएर करिब २ सयको हाराहारीमा सीमित गर्ने योजना बैंकको छ । साथै एनआईसी एशियाले शाखासँगै एटीएम नेटवर्कमा पनि कैंची चलाइरहेको छ । कुनै समय ६ सयभन्दा बढी एटीएम रहेको बैंकमा अहिले ५९२ वटा छन् । आगामी दिनमा करिब २ सय एटीएम थप घटाउने योजना बैंकले बनाएको छ । विशेषगरी कारोबार कम हुने, आम्दानीभन्दा भाडा तथा सञ्चालन खर्च मात्रै बढी हुने एटीएम बन्द गर्ने नीति बैंकले लिएको छ । एक्सटेन्सन काउन्टरको संख्या पनि घटाएर १०२ तथा ब्रान्चलेस बैंकिङ सेवा २६ वटामा सीमित गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार शाखा, एटीएम र अन्य सञ्चालन खर्च कटौतीबाट मात्रै करिब पौने १ अर्ब रुपैयाँ बचत भइसकेको छ । अब थप शाखा, एटीएम तथा आन्तरिक सञ्चालन खर्च घटाउँदा त्यही हाराहारीमा थप बचत गर्ने लक्ष्य छ । कुनै समय करिब ४ हजार कर्मचारी रहेको बैंकमा अहिले करिब २९ सय कर्मचारी छन् । जसकारण गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंकको कर्मचारीको तलब खर्च ८.०९ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड रुपैयाँ घटेर ३ अर्ब ५२ करोड २ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष बैंकले कर्मचारीको तलबमा ३ अर्ब ८३ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । साथै अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अन्य सञ्चालन खर्च गरेको बैंकले गत वर्ष घटाएर १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमा सीमित राखेको छ । सेलेक्टिभ ग्रोथ एनआईसी एशिया बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एसीईओ) जयेन्द्र रावलका अनुसार बैंकले अहिले कर्जा विस्तार गरिरहेको भए पनि त्यसलाई सेलेक्टिभ बनाएको छ । ‘रिकोभरी हाम्रो नम्बर वानमा छ । त्यसपछि कर्पोरेट र रिटेलमा सेलेक्टिभ ग्रोथ गरेर जाने योजना छ,’ उनले भने । पछिल्लो पाँच-सात महिनायता बैंकले कर्पोरेट क्षेत्रमा पुनः कर्जा विस्तार गर्न थालेको छ । पाँच-छ वर्षदेखि कर्पोरेट क्षेत्रमा खासै लगानी नगरेको बैंकले अहिले रणनीति परिवर्तन गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कर्पोरेटतर्फ गत वर्ष मात्रै २०-२२ अर्ब रुपैयाँको थ्रेसहोल्डमा काम भएको र हाइड्रो क्षेत्रमा २२-२५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा भइसकेको बैंकले जनाएको छ । थप १०-१५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका प्रस्ताव प्रक्रियामा छन् । हाइड्रोपावरमा बैंक लिड तथा को-लिड दुवै भूमिकामा अघि बढिरहेको छ । साना हाइड्रोमा लिड बैंकका रूपमा समेत काम गरिरहेको र एक-दुई परियोजनामा को-लिडको क्लोजर भइसकेको एसीईओ रावलले बताए । कर्पोरेट क्षेत्रमा बैंकले आफ्नो पोर्टफोलियोको २५-३० प्रतिशतसम्म एक्सपोजर बनाउने रणनीति अघि सारेको उनको भनाइ छ । एसएमईमा ब्रेक एनआईसी एशियाले विगतमा एसएमई क्षेत्रमा आक्रामक कर्जा विस्तार गरेको थियो । तर अहिले यही क्षेत्रमा खराब कर्जा (एनपीएल) को दबाब बढी देखिएपछि बैंकले त्यस क्षेत्रमा नयाँ कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गरेको छ । एसएमईबाट पछि हटेर बैंकले रिटेलतर्फ ध्यान बढाएको एसीईओ रावलले बताए । विशेषगरी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको ट्युसन शुल्क तथा नेपालमै एमबीबीएसजस्ता महँगा विषय अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने कर्जालाई रिटेल व्यवसाय विस्तारको सम्भावित क्षेत्रका रूपमा लिएको उनले बताए । ‘गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन र अटो लोनलाई बैंकले प्राथमिकतामा राखेको छ,’ उनले भने, ‘ग्रोथ गर्ने तर सेलेक्टिभ र कन्ट्रोल हुँदै जाने हो । अर्थात् बैंकको अबको लक्ष्य कर्जा बढाउनु मात्रै होइन, कुन क्षेत्रमा कर्जा बढाउने र कुन क्षेत्रमा जोखिम नलिने भन्ने निर्णय महत्वपूर्ण हुनेछ ।’ रिकोभरीमा डेडिकेटेड टिम बैंकको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती खराब कर्जा हो । गत असारसम्म बैंकको खराब कर्जा ८.७४ प्रतिशतबाट बढेर ९.२६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैले बैंकले रिकोभरीका लागि छुट्टै संरचना बनाएको एसीईओ रावलले बताए । ‘करिब डेढदेखि दुई सय कर्मचारीलाई रिकोभरीमा परिचालन गरिएको छ । निश्चित शाखाहरूमा समेत डेडिकेटेड रिकोभरी संरचना बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापनसँगै सञ्चालक समितिको ध्यानसमेत रिकोभरीमै केन्द्रित छ ।’ रावलका अनुसार रिकोभरीका लागि अपनाइएका अभ्यास राष्ट्र बैंकको नीति तथा निर्देशनअनुसार अघि बढिरहेका छन् । विशेष सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी बनेमा खराब सम्पत्ति व्यवस्थापन र रिकोभरीमा थप सहजता आउने बैंकको अपेक्षा छ । किनकि खराब कर्जा उठाउन बैंकको ठूलो समय, जनशक्ति र ऊर्जा खर्च भइरहेको छ । विशेष सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी संरचनाले त्यसलाई अलग व्यवस्थापन गर्न सके बैंकले आफ्नो मुख्य व्यवसायमा बढी ध्यान दिन सक्ने उनले बताए । यस्तो छ बैंकको वित्तीय अवस्था गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंकले १८ करोड १७ लाख २ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने बैंक ३ अर्ब ८७ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा थियो । अर्थात् बैंक घाटाबाट नाफामा फर्किएको छ । तर नाफाको आकार निकै सानो छ र खराब कर्जाको दबाब अझै उच्च छ । जसकारण गत वर्ष बैंकले २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनिङमा राख्नु परेको छ । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २२.५६ प्रतिशतले घटेर ७ अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आम्दानी १० अर्ब १३ करोड ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी थियो । खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी भने बढेर १ अर्ब ४२ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कुल सञ्चालन आम्दानी ९ अर्ब ६१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ९७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चालन घाटामा रहेको बैंक सञ्चालन नाफामा फर्किनु सकारात्मक संकेत हो । तर वितरणयोग्य नाफा अझै १४ अर्ब ८६ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । यसले बैंक नाफामा फर्किए पनि विगतको क्षतिको असरबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिन बाँकी रहेको देखाउँछ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप ७.७१ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ४३ अर्ब ६७ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकसँग ३ खर्ब १९ अर्ब ६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ निक्षेप थियो । तर कर्जा लगानी भने घटेको छ । अघिल्लो वर्ष २ खर्ब १८ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको कर्जा लगानी गत असारसम्म १ खर्ब ९२ अर्ब १ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । यसले बैंक अहिले कर्जा विस्तारभन्दा ब्यालेन्स सिट सुद्धीकरणको अभियानमा रहेको देखिन्छ । एनआईसी एशियाको चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ भने जगेडा कोषमा २५ अर्ब ६५ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । तर कोर क्यापिटलअन्तर्गत टायर–वान क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो ६.८७ प्रतिशतबाट घटेर ६.२७ प्रतिशतमा आएको छ । समग्र क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो भने ११.१० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष २५.९६ रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्ष १.२२ रुपैयाँ धनात्मक भएको छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ १७२.३२ रुपैयाँ रहेको छ । डिजिटल कारोबारमा जोड एनआईसी एशियाले लागत घटाउने अर्को ठूलो माध्यमका रूपमा डिजिटल बैंकिङलाई अघि सारेको छ । बैंकका अनुसार ९० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार डिजिटल माध्यमबाट भइरहेको छ । दैनिक ३–४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार ग्राहक बैंकमा नआई डिजिटल माध्यमबाटै गरिरहेका छन् । ‘हिजो १० वटा शाखा चाहिनेमा अहिले दुईवटा शाखा भए पुग्छ । घर वा कार्यालयमै बसेर कर्जाको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था, डिजिटल कारोबार र नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई बैंकले आगामी दिनमा अझ विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ,’ एसीईओ रावलले भने ।
१० प्रतिशत बोनस सेयरपछि मन्दु हाइड्रोपावरको मूल्य समायोजन
काठमाडौं । मन्दु हाइड्रोपावर लिमिटेडको सेयर मूल्य समायोजन गरिएको छ। कम्पनीले घोषणा गरेको १० प्रतिशत बोनस सेयरलाई समायोजन गरी नेप्सेले कम्पनीको सेयर मूल्य ७६३ रुपैयाँ ६४ पैसा कायम गरेको हो । बोनस सेयर वितरणपछि मूल्य समायोजन गरिएको हो। अब समायोजित मूल्यलाई आधार मानेर कम्पनीको सेयर कारोबार हुनेछ ।
बागमतीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री किरण थापाले लिए शपथ
काठमाडौं । बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । बिहीबार (आज) प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले मुख्यमन्त्री थापालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । आजै नियुक्त भएका थापा बागमतीका सातौं मुख्यमन्त्री हुन् । एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को समर्थनमा थापाले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेका थिए । यसअघि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि नेपाली कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपश्चात प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् । एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित तीन, नेकपाबाट दुई र राप्रपाबाट तीन जना मन्त्री बनाउने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
नाबालिकाको चरित्र हत्या गर्ने आरोपमा १९ वर्षीय युवक पक्राउ
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नाबालिकासँग सम्बन्धित विषयमा आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट गरी चरित्र हत्या गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, साइबर ब्युरोका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा नाबालिकासँग प्रेमसम्बन्धमा रहेको भन्दै विभिन्न सामग्री पोस्ट गरी चरित्र हत्या गर्ने तथा रकमसमेत माग गरेको सम्बन्धमा परेको उजुरीका आधारमा ती युवकलाई पक्राउ गरिएको हो । प्राविधिक विश्लेषण तथा अनुसन्धानका क्रममा उक्त गतिविधिमा संलग्न रहेको खुलेपछि नुवाकोटको शिवपुरी गाँउपालिका–७ बस्ने १९ वर्षीय सुदीप कटवाललाई पक्राउ गरिएको साइबर ब्युरोले जनाएको छ । ब्युरोबाट खटिएको टोलीले कटवाललाई भदौ ३ गते पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका उनीविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ । साइबर ब्युरोका अनुसार जिल्ला अदालतबाट सात दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
