राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) प्रस्तुत गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रस्तुत गरेको सो प्रस्तावमा पाँच सिद्धान्त र पाँच प्राथमिकता रहेका छन् । विनियोजन विधेयकका पाँच सिद्धान्तमा सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना, सन्निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधार, सर्वव्यापी सामाजिक उन्नयन र मध्यमवर्गको विस्तार तथा सौम्य शक्तिको सृदृढीकरण रहेका छन् । यसैगरी, विनियोजन विधेयकका प्राथमिकतामा सेवा प्रवाहका लागि कानुनी संस्थागत सुधार र सूचना प्रविधिको समुपयोग, आर्थिक वृद्धिको क्षेत्रगत स्रोतको पुनःप्राथमिकीकरण, भौतिक पूर्वाधारका लागि बहुपक्षीय पुँजी परिचालन, अवसरको समानताका लागि सामाजिक लगानी, अवसरको समानताका लागि सामाजिक लगानी, बहुआयामिक अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरण रहेका छन् । प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा सरकारले आगामी जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्नेछ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता :
‘निजी क्षेत्रमाथि सरकारको धरपकड बन्द गरौं, अनुसन्धान गोप्य राखौं’
काठमाडौं । सरकारले पछिल्ला केही दिनयता विभिन्न आर्थिक मुद्दाको अनुसन्धानका नाममा उद्योगी, निर्माण व्यवसायी र बैंकरहरूलाई धरपकड गरेको घटनाप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आपत्ति जनाएको छ । महासंघले बिहीबार (आज) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यस्तो कार्यले समग्र व्यवसायिक वातावरणमा त्रास सिर्जना गरेको र लगानीकर्ताको मनोबल गिराएको बताएको हो । महासंघले विशेषगरी बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको पक्राउले वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ । जनविश्वासमा आधारित बैंकिङ क्षेत्रका कार्यकारी अधिकृतहरूलाई फौजदारी शैलीमा पक्राउ गर्दा बैंकको साखमा धक्का लाग्ने महासंघको ठहर छ । यस्ता कदमले बैंकहरूको निर्णय क्षमतामा ह्रास आउने, कर्जा प्रवाह रोकिने र अन्ततः देशको समग्र आर्थिक प्रणालीमै नकारात्मक असर पर्ने देखिएको महासंघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । सरकारले प्रारम्भिक अनुसन्धान नै नगरी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने र ुमिडिया ट्रायलु गर्ने गरेकोमा महासंघले दुःख व्यक्त गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उद्योगी व्यवसायीमाथि देवानी दायित्व सिर्जना हुने मुद्दाको छानबिन र अभियोजन सोही अनुरूप हुनुपर्छ । अनुसन्धानलाई गोप्य राख्नुको साटो सार्वजनिक रूपमा मान(प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने काम बन्द गरियोस् ।’ महासंघले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार’ र ‘कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने’ व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ। विगत चार वर्षदेखि शिथिल रहेको अर्थतन्त्रले हालै गठित करिब दुई(तिहाइको सरकारबाट गति पाउने अपेक्षा निजी क्षेत्रले राखे पनि पछिल्ला गतिविधिले लगानीकर्ताहरू असुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था आएको महासंघको बुझाइ छ । महासंघले व्यवसायीहरूलाई फौजदारी कसुरदारको शैलीमा धरपकड गर्न बन्द गर्न, अनुसन्धानका प्रक्रियाहरूलाई मर्यादित र गोप्य राख्य, लगानी वृद्धि हुने र व्यवसायिक आत्मविश्वास बढ्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्न अनुरोधसमेत गरेको छ ।
मौजुदा मन्त्रिपरिषद् नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी पुनः गठन
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको संशोधित कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा रहेका नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन गरेका छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम विसं २०८२ चैत १३ गते गठित प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सिफारिसमा आज मौजुदा मन्त्रिपरिषद् नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी पुनः गठन गरेका हुन् । कार्यविभाजनअनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रक्षा, गृह, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । त्यसैगरी अर्थमन्त्रीमा डा. स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्रीमा शिशिर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीमा विराजभक्त श्रेष्ठ, पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा सुनील लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा सीता वादी रहेको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा प्रतिभा रावल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्रीमा निशा मेहता, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीमा सस्मित पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीमा डा विक्रम तिमिल्सिना, कृषि, वन तथा पर्यावरमन्त्रीमा गीता चौधरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा गौरी कुमारी र युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवलाई तोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
राष्ट्रिय सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित
काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे । नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्नुपूर्व बैठकमा छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएका थिए । नीति तथा कार्यक्रम पारित प्रक्रियामा नेकपा एमाले भने सहभागी भएन ।
बैंकरहरूको पक्राउले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश गयो : प्रचण्ड श्रेष्ठ
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले बैंकरहरूको पक्राउले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश गएको बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्ने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘सजाय हुनुपर्छ, तर विना ठोस आधार बैंकर पक्राउ गर्दा कर्जा असुली र कर्मचारीको मनोबलमा गम्भीर असर पर्छ ।’ अध्यक्ष श्रेष्ठले बैंकिङ क्षेत्रमा केही कमजोरी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको स्वीकार गर्दै अहिलेको समयमा सबैमा एक किसिमको त्रासको वातावरण रहेको औंल्याए । त्यसैगरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र युवा पलायनको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन् । उनका अनुसार २० लाख नेपाली मध्यपूर्वमा रहेको अवस्थामा नयाँ पुस्तालाई विदेशिनबाट रोक्नु नै ठूलो चुनौती हो। उनले सरकारले राखेको १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्रको लक्ष्य सम्भव रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्र हतोत्साहित नभई उत्साहित हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा नयाँ विदेशी लगानी आउन कठिन छ बरु भइरहेका लगानीकर्ता पनि बाहिरिने जोखिम बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ७ सय अर्ब लगानीयोग्य रकम रहेकाले यसलाई परिचालन गर्ने वातावरण आगामी बजेटले निर्माण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । बैंकहरूको पुँजीमा दबाब बढ्नुको कारण कडा नियामकीय व्यवस्था रहेको उपाध्यायले जानकारी दिए । १ वर्षभित्रै शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने बाध्यताले समस्या ल्याएको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘रोग लागेका बेला कडा औषधि मात्र होइन, न्युट्रिसनको पनि आवश्यकता पर्छ ।’ त्यस्तै, महासचिव मनोज कुमार गोयलले नेपालको सबैभन्दा व्यवस्थित र गर्व गर्न लायक बैंकिङ क्षेत्र अहिले बदनामीको घेरामा परेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘बैंकिङ अभ्यास गर्दा पनि पेनाल्टी खानुपर्ने अवस्था छ,’ गोयलले भने, ‘ऐन र कानुनहरू यति कडा वा अस्पष्ट छन् कि अनुहार देखाउने अवस्था छैन ।’ उनले कुनै क्षेत्र ध्वस्त भएर बैंक खराब भएको नभई परिस्थिति र नीतिगत कारणले समस्या उत्पन्न भएको स्पष्ट पारे।
सुशासन र निष्पक्ष कर्मचारी प्रशासनका लागि ट्रेड युनियन खारेज गरिएको अर्थमन्त्रीको दावी
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजामती प्रशासनलाई तटस्थ, निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउनका निम्ति अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेजीको विषय समेटिएको स्पष्ट पारेका छन् । अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सेवा प्रवाह र सुशासनलाई नतिजामुखी बनाउन निजामती तथा सरकारी सेवामा सुधार आवश्यक रहेको बताए । अर्थमन्त्रीले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषय समग्र श्रमिक आन्दोलनविरुद्ध नभएको जिकिर गर्दै यसको ऐतिहासिक भूमिका र महत्त्वलाई सरकारले स्वीकार जिकिर गरे । उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर उठेका आशंकाप्रति स्पष्टता दिँदै यो विषय पार्टीको घोषणापत्र र नीतिगत प्रतिबद्धताअनुसार नै अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई तटस्थ, निष्पक्ष, उत्तरदायी एवं व्यावसायिक संस्थाको रूपमा विकास गरी सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धनलाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले ट्रेड युनियन को खारेजी गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा राखेका छा । समग्र ट्रेड युनियन मुभमेन्टलाई नै निषेध गर्ने, यसको ऐतिहासिक महत्वलाई खारेज गर्ने नियतले यो आएको होइन ।’ वाग्लेले ट्रेड युनियन आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदानलाई सम्मान दलविहीन छुट्टै युनियनको गठन गर्नेगरी गृहकार्य गर्ने समेत बताए ।
किसानलाई बाँदरबाट मुक्ति दिलाउन ‘टास्क फोर्स’ गठन गर्ने तयारी
काठमाडौं । देशभर बढ्दै गएको बाँदर–मानव द्वन्द्व र कृषि बालीमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले ‘टास्क फोर्स’ गठन गर्ने भएको छ । वन तथा वातावरण र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गीता चौधरीको पहलमा शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको उच्चस्तरीय छलफलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । खेतबारी, मानव बस्ती र वन क्षेत्र आसपास बढ्दो बाँदरको समस्यालाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक ढंगले समाधान गर्न कृषि तथा वन मन्त्रालयका अधिकारी र सरोकारवालाबीच गम्भीर छलफल भएको छ । मन्त्री चौधरीले अब परम्परागत शैलीभन्दा पनि विज्ञहरूको प्राविधिक टोलीमार्फत यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिने जानकारी दिइन् । छलफलमा केन्द्रले नीति बनाउने र स्थानीय तहले त्यसलाई प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने मोडालिटी, वन्यजन्तु विशेषज्ञ, संरक्षणविद् र कृषि वैज्ञानिकहरू सम्मिलित टोली निर्माण गर्ने र वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा कृषि सचिव डा. राजेन्द्र मिश्र, प्रतिनिधिसभा सदस्य सागर ढकाल, वन मन्त्रालयका सह-सचिवहरूलगायतको उपस्थिति थियो ।
