स्नो रिभर्सको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । स्नो रिभर्स लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिने आज जेठ १ गते अन्तिम दिन रहेको छ । वैशाख २९ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी ९३ करोड ७५ लाख रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँको १८ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर जारी गरेको हो । जसमध्ये जारी पुँजीको १० प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ३७ हजार ५०० कित्ता स्थानीयलाई, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ९३ हजार ७५० कित्ता विदेशमा रहेका नेपाली, ५ प्रतिशत अर्थात् ४६ हजार ८७५ कित्ता सामूहिक लगानी कोष र २ प्रतिशत अर्थात् १८ हजार ७५० कित्ता कर्मचारीहरुलाई बिक्री गरेर बाँडफाँड गरिसकेको छ । दोस्रो चरणमा कम्पनीले बाँकी रहेको ७ करोड ७८ लाख १२ हजार ५०० रुपैयाँको ७ लाख ७८ हजार १२५ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरेको हो । आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्ता सेयरसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
२४ घण्टामा २ हजार १४४ चालक कारबाहीमा, राज्य कोषमा १९.९५ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । बितेका २४ घण्टामा २ हजार १४४ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्य कोषमा १९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेको ९१, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १५१, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १४९ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १८६ जनालाई कारबाही गरिएको हो । यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने १०२, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने १४२, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने ९५, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने ११८ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका १ हजार ११० जनालाई कारबाही गरिएको हो ।
पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा र हिमपात हुने
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी र स्थानीय वायु तथा मुलुकको नजिक तल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भागमा साधारणतया बदली रहेको छ भने बाँकी भेगमा आंशिक बदली भएको छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही तथा कोशी प्रदेशका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । आज दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशसहित देशका हिमाली तथा पहाडी भागमा साधारणतया बदली रहने तथा तराईमा आंशिक बदली हुने छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान, बाँकी हिमाली तथा पहाडी भागका केही तथा तराईका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यमसम्म वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ । यसैगरी, आज राति कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशसहित देशका हिमाली तथा पहाडी भू-भागमा साधारणतया बदली रहने तथा बाँकी पहाडी र तराई भू-भागमा आंशिक बदली रहने पूर्वानुमान गरिएको छ । कोशी र मधेस प्रदेशसहित बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भू-भागका केही तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यमसम्म वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
लाइन काटेर बिजुलीको पैसा उठाउँदै प्राधिकरण, ५ महिनामै ५ करोड असुल
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालगन्ज वितरण केन्द्रले विद्युत् लाइन काटेर महसुल बक्यौता असुली अभियान सञ्चालन गरेको छ । बितेका ५ महिनामा लामो समयदेखि महसुल रकम नतिर्ने करिब ५ हजार ५०० ग्राहकको लाइन काटेर बक्यौता असुली अभियान सुरु गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालगन्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख सञ्जयकुमार मिश्रले जानकारी दिए । उनका अनुसार लामो समयदेखि महसुल रकम नतिर्ने ग्राहकको लाइन काटेपछि ४ हजार ५०० ग्राहकले विद्युत् महसुल भुक्तानी गरी लाइन पुनः जडान गरेका छन् । काटिएको लाइन पुनः जडान गर्दा नेपालगन्ज वितरण केन्द्रले करिब ५ करोड रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न सफल भएको छ । ‘बितेको पाँच महिनामा हामीले करिब साढे ५ हजार ग्राहकको लाइन काटेका छौँ, यसबाट बक्यौता रकम करिब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ हुन गएको छ,’ केन्द्र प्रमुख मिश्रले भने, ‘लाइन काटेकामध्ये करिब ४ हजार ५०० ग्राहकबाट विद्युत् लाइन पुनः जडान भई करिब ५ करोड बक्यौता असुल पनि भएको छ ।’ वितरण केन्द्रले लामो समयसम्म महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन काटेर बक्यौता असुली अभियानलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । विद्युत् आपूर्ति सुधार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि अनुगमनलाई समेत तीव्र बनाएको केन्द्र प्रमुख मिश्रले बताए । विद्युत् लाइन प्रयोग गरेबापतको महसुल ६० दिनभित्र तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त अवधिभित्र बिल भुक्तानी नतिर्ने उपभोक्तामाथि अब स्वचालित रूपमा कारबाही हुनेछ । बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने अभियानले ग्राहकलाई समयमै बिल तिर्नुपर्ने सचेतना जगाएको उनको भनाइ छ । बाँकेमा विद्युत् सेवा सुधार र चुहावट नियन्त्रणका लागि नेपालगन्ज वितरण केन्द्रले मिटर अनुगमन, हुकिङ गर्ने वा मिटरमा गडबडी गर्ने ग्राहकमाथि सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत स्थलगत निरीक्षण गर्दै सिँचाइ, घरेलु तथा अन्य ग्राहकको सेवा अवस्थाबारे अनुगमन गरिरहेको छ । सेवा सुधार, चुहावट नियन्त्रण अभियानले पछिल्ला महिनामा बाँकेमा विद्युत् आपूर्तिमा सुधार देखिएको छ । नयाँ फिडर थपिएपछि ओभरलोडको समस्या घटेका कारण गर्मीयाममा समेत आपूर्ति अवरुद्ध नहुने केन्द्र प्रमुख मिश्रको दाबी छ । नेपालगन्ज वितरण केन्द्र नो–लाइट शाखामार्फत महत्त्वपूर्ण स्थानमा नाङ्गो तार हटाई केबुल विस्तारको काम भइरहेको छ । मर्मत शाखाले पनि नियमित अनुगमनमार्फत आपूर्ति अवरोध हुन नदिन आवश्यक सतर्कता अपनाएका कारण विद्युत् चोरी नियन्त्रण, दुरुपयोग न्यूनीकरण तथा सेवा प्रवाहमा थप सुधार आएको उनको भनाइ छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रदेखि ‘टेक हब’सम्म
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधिको अत्यधिक उपयोग गर्दै आर्थिक विकासको नयाँ आधार तयार पार्ने सरकारको योजना रहेको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार सङ्घीय संसदका दुवै सदनको छुट्टा छुट्टै बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता प्रस्तुत गरे । सेवा प्रवाहका लागि कानुनी संस्थागत सुधार र सूचना प्रविधिको समुपयोग गर्ने बजेटको प्राथमिकता रहनेछ । आगामी आवको बजेटको प्राथमिकता यसप्रकार छ: सेवा प्रवाहका लागि कानुनी संस्थागत सुधार र सूचना प्रविधिको समुपयोग सहकार्यात्मक सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत सबल राज्य संरचना निर्माण गर्नु बजेटको प्राथमिकता हुनेछ । सङ्घलाई नीति निर्माण, अनुसन्धान, राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण तथा रूपान्तरणकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्नेछौँ भने प्रदेश तहलाई समन्वय, प्रादेशिक योजना र सेवा सहजीकरणको गतिशील पुलका रूपमा पुनः संरचना गर्नेछौँ । स्थानीय तहलाई राज्यको कार्यान्वयन इकाइका रूपमा सुदृढ गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत र संस्थागत क्षमता सुनिश्चित गर्नेछौँ । विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा आधारभूत सेवा प्रवाहलाई स्थानीय सम्भावनासँग जोड्नेछौँ । लगानी, वित्तीय क्षेत्र र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्दै ‘एक द्वार, समयवद्ध र डिजिटल’ प्रशासनिक प्रणाली लागू गर्नेछौँ । नियामक र कार्यान्वयन निकायबीच स्पष्ट कार्य विभाजन गरी द्वैध भूमिका अन्त्य गर्नेछौँ । व्यवसाय दर्तादेखि अनुमति, कर प्रशासन, भुक्तानी र नियमसम्मका प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्नेछौँ । ठूला परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, प्रक्रियागत र संस्थागत अवरोध हटाउनु सरकारको प्राथमिकता हो । आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै निश्चित कार्यकाल, स्पष्ट जिम्मेवारी र परिणाममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नेछौँ । वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण सामग्रीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै रणनीतिक आयोजनाहरूलाई ‘मिसन मोड’मा कार्यान्वयन गर्नेछौँ । स्वार्थको द्वन्द्व, कार्टेलिङ तथा एकाधिकार प्रवृत्ति विरुद्ध कडा नियामकीय व्यवस्था लागू गर्नेछौँ । सार्वजनिक खरिद, राजस्व प्रशासन, सेवा प्रवाह र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा निगरानी तथा जोखिम-आधारित अडिट प्रणाली कार्यान्वयन गर्नेछौँ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण र खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाई राज्यप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्नेछौँ । ‘थोरैले धेरै सेवा’ दिने आधुनिक प्रशासन निर्माण गर्दै सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न लाइन, झन्झट र अनावश्यक मध्यस्थता भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु सरकारको प्राथमिकता हो । निजामती तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई पेशागत, तटस्थ, सक्षम, उत्प्रेरित र परिणाममुखी बनाउनेछौँ । अति आवश्यक सार्वजनिक सेवाहरू सातै दिन उपलब्ध गराउने ‘एकल सेवा केन्द्र’ विस्तार गर्नेछौँ । तथ्याङ्क, प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको रूपान्तरण सरकारको प्राथमिकता हो । ‘एकपटक विवरण-सबै सेवामा प्रयोग’को सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस र अन्तर-आबद्ध सरकारी प्रणाली विकास गर्नेछौँ । नागरिकता, व्यवसाय दर्ता, कर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, भूमि, बैंकिङ तथा अन्य सार्वजनिक सेवाहरूलाई ‘नागरिक एप’ र एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत उपलब्ध गराउनेछौँ । आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रगत स्रोतहरूको पुनस्प्राथमिकीकरण आगामी बजेटले सीमित सार्वजनिक स्रोत र निजी लगानीलाई उच्च प्रतिफल, रोजगारी र मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्रतर्फ पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ । आयातमूलक उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, उत्पादकत्व, नवप्रवर्तन र निर्यातमा आधारित प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै कृषि, उर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका संवाहकका रूपमा विकास गर्नेछौँ । सिर्जना भई पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेका पुँजीगत सम्पत्ति तथा निजी क्षेत्रको उत्पादन क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ । कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, वितरण, बजार र उपभोगबीचको अन्तरसम्बन्धलाई प्रणालीगत रूपमा सुदृढ गर्दै कृषि क्षेत्रको पुनःसंरचना सरकारको अर्को प्राथमिकता हो । कृषिलाई ग्रामीण समृद्धि, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सृजना र आयात प्रतिस्थापनको आधारका रूपमा अघि बढाउनेछौँ । साना किसानको संरक्षण गर्दै उत्पादनको स्केल निर्माण गर्ने ‘व्यावसायिक कृषि मोडल’ अवलम्बन गर्नेछौँ । सहकारी, उत्पादक कम्पनी, करार खेती र कृषि उद्यम समूहमार्फत किसानलाई बजार, प्रविधि, वित्त, बीमा, प्रशोधन र मूल्य सुनिश्चिततासँग आबद्ध गर्नेछौँ । सम्भावना भएका क्षेत्रमा ‘उत्पादन क्लष्टर’ विकास गरी सिँचाइ, सडक, चिस्यान केन्द्र, भण्डारण, परीक्षण प्रयोगशाला, बीउ-मल-यन्त्र सेवा र प्रशोधन उद्योगलाई एकीकृत प्याकेजका रूपमा विस्तार गर्नेछौँ । खाद्यान्न बालीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू गर्नेछौँ भने उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन, जडीबुटी तथा कृषि-वन प्रणालीलाई निर्यातमुखी बनाउनेछौँ । अनुदान प्रणाली उत्पादनमुखी हुनेछ । किसान अभिलेख, बजार इन्टेलिजेन्स, कृषि बीमा र सहुलियत वित्त र यन्त्रीकरणमार्फत कृषिलाई प्रतिस्पर्धी, आधुनिक र हरित अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्नेछौँ । वनमा आधारित उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन, कार्बन व्यापार, जैविक विविधता संरक्षण तथा जलवायु अनुकूल उत्पादन प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्नेछौँ । भौतिक पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको दरिलो आधार बनाउनेछौँ । ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीतिमार्फत उद्योग, लगानी र पूर्वाधार परियोजनाको स्वीकृति तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सरल र समयबद्ध बनाउनेछौँ । खानी तथा खनिज क्षेत्रको विकास गर्दै स्वदेशी स्रोतसाधनको उत्पादक उपयोग अभिवृद्धि गर्नेछौँ । हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भण्डारण तथा स्वच्छ औद्योगिक प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्नेछौँ । सार्वजनिक लगानीलाई रूपान्तरणकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्दै वैकल्पिक विकास वित्त, पूर्वाधार बन्ड, अफशोर हरित बन्ड, डायस्पोरा पुँजी र सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्नेछौँ । उपभोग हुन नसकेको संस्थागत वचत एवं कल्याणकारी कोषहरूका लागि समेत उत्पादन-केन्द्रित गैर-व्यापारिक लगानी क्षेत्र पहिचान गर्नेछौँ । वैदेशिक सहायता र ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गर्नेछौँ । सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनःसंरचना, सम्पत्ति मौद्रिकीकरण र प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत वित्तीय अनुशासन तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्नेछौँ । पुँजी बजारमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप संस्थागत लगानीकर्ता विस्तार, ऋण तथा बन्ड बजार विकास र नवीन वित्तीय उपकरणहरूको प्रवर्द्धनमार्फत दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्नेछौँ । नेपाललाई ‘तौलरहित उच्च मूल्य सृजना गर्ने अर्थतन्त्र’ मा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटेसन, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गर्नेछौँ । रिमोट वर्क, डिजिटल नोम्याड, अन्तरराष्ट्रिय पेमेन्ट प्रणाली र डिजिटल उद्यमलाई कानुनी मान्यता दिँदै नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्नेछौँ । ‘स्टार्टअप नेपाल’ तथा राष्ट्रिय उद्यम एवं नवप्रवर्तन कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत स्वरूप दिनेछौँ । सहरीकरण र प्रादेशिक सन्निकटतालाई आर्थिक वृद्धिका नयाँ ध्रव ९ग्रोथ पोल०का रूपमा विकास गर्नेछौँ । धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्यमूलक, साहसिक तथा समुदायमा आधारित पर्यटनको गुणात्मक विस्तार गर्नेछौँ । आर्थिक करिडोरमार्फत ग्रामीण-सहरी आर्थिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्नेछौँ । भौतिक पूर्वाधारका लागि बहुपक्षीय पुँजी परिचालन लामो समयदेखि अधुरा रहेका रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नु सरकारको अर्को प्रमुख प्राथमिकता हो । सीमित स्रोतलाई नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा अधुरा तथा उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाको सम्पन्नतामा केन्द्रित गर्नेछौँ । निर्माणाधीन ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनालाई तीव्रता दिँदै तयारी सम्पन्न भएका जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई अघि बढाउनेछौँ । ऊर्जा खपत वृद्धि, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार विस्तार तथा ऊर्जा-आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्नेछौँ । नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित उद्योग विकासका लागि वित्तीय सहुलियत र लगानी सहजीकरण गर्नेछौँ । तराई-मधेसका सिँचाइ सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित सिँचाइ विस्तार गर्नेछौँ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ र परम्परागत सिँचाइ प्रणालीको पुनःस्थापन गर्नेछौँ । निर्माणाधीन ठूला सिँचाइ आयोजनाहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नेछौँ । राष्ट्रिय आर्थिक एकीकरण र बजार पहुँच विस्तारका लागि पुष्पलाल, हुलाकी, उत्तर-दक्षिण करिडोर तथा काठमाडौं-तराई मधेस दु्रतमार्गलगायत रणनीतिक सडक आयोजनाका बाँकी खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्नेछौँ । मुख्य राजमार्गबाट विभिन्न पालिका जोड्न निर्माण भइरहेका सडकहरू शीघ्र सक्नेगरी बजेट विनियोजन गर्नेछौँ । सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास र ओभरपास निर्माणमा निजी लगानीसँग सहकार्य गर्नेछौँ । औद्योगिक तथा निर्यात प्रवर्द्धनलाई टेवा दिन आर्थिक करिडोर, ड्राइपोर्ट, वेयरहाउस, कोल्ड चेन र बहुआयामिक लजिस्टिक पूर्वाधार विकास गर्नेछौँ । सहरीकरणलाई आर्थिक वृद्धि, सेवा प्रवाह र जीवनस्तर सुधारसँग जोड्नेछौँ । काठमाडौँ उपत्यकासहित प्रमुख सहरहरूमा मास ट्रान्जिट प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनेछाैं । एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन तथा पुनःप्रयोग प्रणाली विकास गरी चक्रीय सहरी अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्नेछौँ । मेलम्ची तथा अन्य राष्ट्रिय महत्वका खानेपानी आयोजनाको सुदृढीकरण गर्दै नियमित र सुरक्षित पानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेछौँ । लुम्बिनी-बौद्ध, जनकपुर-रामायण, हिमाली तथा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन सर्किट विकास गर्नेछौँ । नयाँ ट्रेकिङ मार्ग, होमस्टे, सांस्कृतिक गन्तव्य र सेवा केन्द्रहरूको विकासमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेछौँ । विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन, हवाई सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नेपाल वायु सेवा निगमको संस्थागत पुनःसंरचनामार्फत नेपाललाई सुरक्षित क्षेत्रीय पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्नेछौँ । डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकताको आधारका रूपमा विकास गर्नेछौँ । डेटा सेन्टर, जी-क्लाउड, उच्च गतिको इन्टरनेट, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधार विस्तार गर्नेछौँ । अवसरको समानताका लागि सामाजिक लगानी शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, प्रतिस्पर्धी र श्रम बजारसँग आबद्ध बनाउन आधारभूतदेखि उच्च तहसम्मै पुनःसंरचना गर्नेछौँ । शिक्षाको सबै तहमा केवल विस्तार नबढाई गुणस्तरीय सिकाइलाई प्रधान प्राथमिकता दिनेछौँ । देशको आर्थिक रूपान्तरणलाई सहयोग गर्ने दिशामा शिक्षा प्रणालीलाई अघि बढाउनेछौँ । विद्यालय शिक्षालाई सबै बालबालिकालाई आधारभूत र आवश्यक सिकाइ प्रदान गर्नेतर्फ उन्मुख गराइनेछ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र उत्पादनशीलता बढाउने मुख्य इञ्जिनका रूपमा विकास गरिनेछ भने उच्च शिक्षा क्षमता, ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको आधारशिला बन्नेछ । विद्यालय म्यापिङ, विद्यालय सञ्जाल योजना, साझा गुणस्तर मापदण्ड, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय वर्गीकरणमार्फत सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नेछौँ । सार्वजनिक र निजी सबै विद्यालयलाई न्यूनतम सिकाइ र समावेशीकरणको साझा मापदण्डभित्र ल्याउनेछौँ । शिक्षक र प्रधानाध्यापकलाई शिक्षा सुधारको केन्द्रमा राख्दै योग्यता, कार्यसम्पादन र पेसागत विकासमा आधारित प्रणाली लागू गर्नेछौँ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी, प्रतिस्पर्धी र नवप्रवर्तन-केन्द्रित बनाउँदै विश्वविद्यालय, उद्योग र अनुसन्धान संस्थाबीचको सहकार्य सुदृढ गर्नेछौँ । अनुसन्धान तथा विकास (आर एन्ड डी)का लागि छुट्टै ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष’ स्थापना गरी विज्ञान, प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृत्रिम बौद्धिकता र डिजिटल अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई दीर्घकालीन वित्तीय आधार प्रदान गर्नेछौँ । खेल क्षेत्रको व्यवसायीकरण तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धिमार्फत खेलकुदलाई राष्ट्रिय गौरव, स्वास्थ्य, पर्यटन र समग्र अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्नेछौँ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको ‘न्यूनतम मापदण्ड’ लागू गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकास गर्नेछौँ । स्थानीय तहसम्म आधारभूत अस्पताल र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिनेछौँ । स्वास्थ्य बीमा तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरी नागरिकमैत्री बनाउनेछौँ । रोगको रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, नसर्ने रोग नियन्त्रण, टेलिहेल्थ सेवा तथा जनस्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नेछौँ । आयुर्वेद, योग, ध्यान तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित रूपमा प्रवर्द्धन गर्नेछौँ । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा गुणस्तर नियमनलाई सुदृढ गर्नेछौँ । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घरोगी नागरिकका लागि समुदायमा आधारित हेरचाह अर्थतन्त्रको विस्तार गर्नेछौँ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई समन्याय, लक्षित संरक्षण, राज्यको आर्थिक क्षमता र सामाजिक गतिशीलताको आधारका रूपमा पुनःसंरचना गर्नेछौँ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई लक्षित गरी उद्यमशीलताका अवसर विस्तार गर्नेछौँ । ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित अप्रेन्टिससिप तथा रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै श्रमिकलाई सामाजिक बीमा र श्रम संरक्षणको दायरामा ल्याउनेछौँ । सहकारी क्षेत्रलाई बचतकर्ताको विश्वास, वित्तीय अनुशासन र उत्पादनशील अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा पुनःसंरचना गर्दै नियमनयुक्त तथा सदस्य-केन्द्रित प्रणाली विकास गर्नेछौँ । नियामकीय सुधारमार्फत बचतकर्ताको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नेछौँ । संरचनागत असमानता, बहिष्करण र अवसरको असन्तुलन न्यूनीकरण राज्यको प्रमुख दायित्व हो । पिछडिएका क्षेत्र, सीमान्तीकृत समुदाय तथा अवसरबाट वञ्चित वर्गको सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ । दलित समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपमा कायम संरचनागत विभेदको अन्त्य गर्दै लक्षित हस्तक्षेपलाई सुदृढ गरिनेछ । द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारलाई निष्कर्षमा पुर्याइनेछ । वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीको पहिचान, सुरक्षित आवास, जग्गाको स्वामित्व तथा उत्पादनसँग आबद्ध जीविकोपार्जनका आधार सुदृढ गर्नेछौँ । विकासको मूल प्रवाहबाट ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमलगायतका क्षेत्रहरूको रूपान्तरण राज्यको शीर्ष प्राथमिकता हो । यी क्षेत्रहरूलाई केवल अनुदान वा राहतमा आश्रित बनाउनेभन्दा पनि राष्ट्रिय सम्भावना, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, संस्कृति, उद्यमशीलता तथा मानव पुँजी विकासको रणनीतिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नेछौँ । बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरण नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, आत्मसम्मान र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी सन्तुलित, स्वाधीन र परिणाममुखी परराष्ट्र सम्बन्ध विकास गर्नेछौँ । परराष्ट्र नीतिलाई आर्थिक रूपान्तरणको संवाहक बनाई वैदेशिक लगानी, ऊर्जा व्यापार, पर्यटन, निर्यात, प्रविधि हस्तान्तरण र वैदेशिक रोजगारीको गुणस्तरीय विस्तारमा जोड दिनेछौँ । सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, हरित ऊर्जा र डिजिटल सेवामा नेपाललाई आकर्षक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न कूटनीतिक पहल गर्नेछौँ । विदेशमा रहेका नेपाली समुदायको पुँजी, ज्ञान, सीप, प्रविधि र अन्तरराष्ट्रिय सञ्जाललाई राष्ट्रिय विकास महा-अभियानमा परिचालन गर्न ‘डायस्पोरा साझेदारी’ सुदृढ गर्नेछौँ । गैरआवासीय नेपालीको लगानी, वित्तीय सहभागिता र नवप्रवर्तनलाई सहजीकरण गर्न कानुनी तथा संस्थागत सुधार अघि बढाइनेछ । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्रोत, जलवायु वित्त, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा पहुँच विस्तार गर्दै नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग अर्थपूर्ण रूपमा आबद्ध गर्नेछौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले मुलुकका विद्यमान आर्थिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै समुन्नत नेपालको दिगो आधार तयार गर्नेछ । प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले रोजगारी-केन्द्रित आर्थिक वृद्धि, संरचनागत सुधार, डिजिटल रूपान्तरण र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्नेछ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता यसमा अन्तर्निहित छ ।
पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन
काठमाडौं । सरकारले पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग जोडिएका सार्वजनिक विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गते बसेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणी नेउपाने सदस्यका रूपमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ मन्त्री पदमा रहँदा र त्यसपछि उठेका विभिन्न विवाद तथा सार्वजनिक प्रश्नहरूको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको जानकारी दिइन् । अध्ययन पूरा गरी स्पष्ट राय र सुझावसहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्रै सरकारसमक्ष बुझाउनुपर्ने दाहालले बताइन् ।
राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) प्रस्तुत गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रस्तुत गरेको सो प्रस्तावमा पाँच सिद्धान्त र पाँच प्राथमिकता रहेका छन् । विनियोजन विधेयकका पाँच सिद्धान्तमा सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना, सन्निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधार, सर्वव्यापी सामाजिक उन्नयन र मध्यमवर्गको विस्तार तथा सौम्य शक्तिको सृदृढीकरण रहेका छन् । यसैगरी, विनियोजन विधेयकका प्राथमिकतामा सेवा प्रवाहका लागि कानुनी संस्थागत सुधार र सूचना प्रविधिको समुपयोग, आर्थिक वृद्धिको क्षेत्रगत स्रोतको पुनःप्राथमिकीकरण, भौतिक पूर्वाधारका लागि बहुपक्षीय पुँजी परिचालन, अवसरको समानताका लागि सामाजिक लगानी, अवसरको समानताका लागि सामाजिक लगानी, बहुआयामिक अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरण रहेका छन् । प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा सरकारले आगामी जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्नेछ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता :
