इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
काठमाडौं । अमेरिका र चीनले इरानले कहिल्यै पनि आणविक हतियार प्राप्त गर्न नहुनेमा सहमति जनाएका छन् । बिहीबार बेइजिङमा भएको शिखर बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो । बैठकमा दुबै देशबीच थप सहकार्य सम्बन्ध विकास गर्ने सहमति भएको छ । बौद्धिक सम्पत्ति, मानवअधिकार, प्रविधि र व्यापारजस्ता मुद्दामा वर्षौंदेखि प्रतिस्पर्धा र विवादमा रहेका यी दुई देशबीचको उच्चस्तरीय बैठक सौहार्दपूर्ण रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । चिनियाँ सरकार र ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले सार्वजनिक गरेका विवरणका आधारमा हालसम्म भएका पाँच प्रमुख बुँदाको बारेमा संक्षिप्त रूपमा वर्णन गर्ने प्रयास गरेका छौं । १. नयाँ रणनीतिक सम्बन्धको परिभाषा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘रणनीतिक स्थिरतामा आधारित रचनात्मक चीन–अमेरिका सम्बन्ध’ विकास गर्ने सहमति गरेका छन् । चीनले यसलाई आगामी तीन वर्ष र त्यसपछिको मार्गदर्शक ढाँचाका रूपमा लिने बताइएको छ । शीका अनुसार यो रणनीतिक सम्बन्ध सहकार्य र ‘नियन्त्रित प्रतिस्पर्धा’ मा आधारित हुनेछ, जहाँ मतभेदहरूलाई व्यवस्थापनयोग्य बनाइनेछ । उनले यस ढाँचालाई व्यवहारिक कार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटका वरिष्ठ अर्थशास्त्री टियानचेन सुका अनुसार, ‘यसले केही समयसम्म कायम रहने ‘व्यवस्थित स्थिरता’ को संकेत गर्छ । ‘तनावहरू जारी रहने भए पनि नियन्त्रणका उपाय रहनेछन् र २०२५ मा झन्डै नियन्त्रणबाहिर पुगेजस्तो अवस्था फेरि दोहोरिने छैन,’ उनले भने । २. शिखर बैठकअघि भएको वार्ता ‘सन्तुलित र सकारात्मक’ शीका अनुसार बुधबार दक्षिण कोरियामा भएको तयारी बैठकमा दुवै देशका व्यापार प्रतिनिधिहरूले ‘समग्रमा सन्तुलित र सकारात्मक परिणाम’ हासिल गरेका थिए । उक्त प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्ट र चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री ही लिफेङले गरेका थिए । ‘दुवै पक्षले कठिन प्रयासबाट प्राप्त भएको यो सकारात्मक वातावरण जोगाउन मिलेर काम गर्नुपर्छ,’ शीले भने । उनले चीन अमेरिकी व्यापारिक संलग्नता अझ मजबुत बनाउन इच्छुक रहेको र ‘चीनको खुलापन अझ विस्तार हुँदै जाने’ बताएका छन् । यो टिप्पणी त्यतिबेला आएको हो जब ट्रम्पको भ्रमणमा अमेरिकी ठूला कम्पनीका एक दर्जन व्यवसायी सहभागी भएका थिए, जसमा एलन मस्क र जेनसन हुवाङ पनि थिए । ३. सहकार्य अझ गहिरो बनाउने प्रयास शीले कूटनीतिक तथा सैन्य संवादका माध्यमहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले आर्थिक तथा व्यापार, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन पनि आह्वान गरेका छन् । ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीका अनुसार ट्रम्प, शी र उनीहरूका टोलीहरूले अमेरिकी व्यवसायलाई चीनमा थप बजार पहुँच दिने तथा अमेरिकी उद्योगहरूमा चिनियाँ लगानी बढाउने उपायबारे छलफल गरेका थिए । अमेरिकी अधिकारीका अनुसार ट्रम्पले अमेरिकामा फेन्टानिलको अवैध आपूर्ति नियन्त्रण गर्न चीनले प्रयास जारी राख्नुपर्ने तथा अमेरिकी कृषि उत्पादनको खरिद बढाउनुपर्ने माग पनि गरेका थिए । ४. होर्मुज जलडमरूमध्य र तेल खरिद चिनियाँ विवरणअनुसार दुवै पक्षले मध्यपूर्वको द्वन्द्व, युक्रेन संकट र कोरियाली प्रायद्वीपको अवस्थाबारे पनि छलफल गरेका थिए, यद्यपि विस्तृत जानकारी दिइएको छैन । ह्वाइट हाउसका अधिकारीका अनुसार ट्रम्प र शीले ऊर्जा आपूर्ति सुचारु राख्न स्ट्रेट अफ हर्मुज खुला रहनुपर्नेमा सहमति जनाएका छन् । अधिकारीका अनुसार शीले ऊर्जा मार्गको ‘सैन्यीकरण’ तथा त्यसको प्रयोगमा शुल्क लगाउने कुनै पनि प्रयासको विरोध दोहोर्याएका छन् । चीनले मध्यपूर्वी कच्चा तेलमाथिको निर्भरता घटाउन थप अमेरिकी तेल खरिदमा पनि रुचि देखाएको बताइएको छ । ५. ताइवान : ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा’ शीले सबैभन्दा कडा अभिव्यक्ति ताइवानको विषयमा दिएका छन् । उनले यसलाई ‘अमेरिका–चीन सम्बन्धको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा’ भनेका छन् । उनका अनुसार यसको महत्त्व अत्यन्त संवेदनशील छ । ‘यसलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गरियो भने सम्बन्ध टिकिरहन्छ । गलत तरिकाले सम्हालियो भने दुई देशबीच टकराव वा द्वन्द्वको जोखिम बढ्छ,’ उनले भने ।
सिटी सफारी चोरी गर्ने राय पक्राउ
काठमाडौं । विराटनगरमा पार्किङ गरेर राखिएको सिटी सफारी चोरी गर्ने एक जना पक्राउ परेका छन् । मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार विराटनगर महानगरपालिका ५ का २२ वर्षीय रविस राय पक्राउ परेका हुन् । मंगबलबार पौने ९ बजे घर छेउमा पार्किङ गरेर राखिएको अवस्थामा सिटी सफारी हराएको थियो । प्र १-०२-००४ ह २४३२ नम्बरको सिटी सफारी हराएको भन्दै प्रहरीकोमा निवेदन परेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ तथा मातहत कार्यालयहरु समेतबाट खोजतलास गर्दा वडा प्रहरी कार्यालय (क) विराटनगरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बुधबार बेलुकी ८ बजे विराटनगर बसपार्क एरियाबाट फेला परेको थियो ।
स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा एनसेलको मुख्यालयमा सीआईबीको छापा
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले एनसेलको मुख्यालयमा छापा मारेको छ । बिहीबार एनसेलको मुख्यालयमा सीआईबीले छापा मारेको हो । सीआईबीका एक उच्च प्रहरी अधिकृतका अनुसार कम्पनीमा भएको अनियमिततासम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलको प्रतिवेदनको सिफारिस र दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको पत्राचारका आधारमा एनसेलमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ । सोही क्रममा मुख्यालयमा छापा मारिएको हो । गैरकानुनी रूपमा स्मार्ट टेलिकमको सामान लिलामी सकारेपछि एनसेल विवादमा तानिएको हो। स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकसँग मिलेर गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति लिलामी भएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।
निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलित, देशभर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन, निर्माण सामग्री, ढुवानी तथा श्रमिक लागतमा भएको अत्यधिक र अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न सरकार तयार नभएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलित भएको छ । महासंघले तय गरेको पूर्वनिर्धारित शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रमअन्तर्गत बिहीबार केन्द्रमा एशोसिएट सदस्य समन्वय समितिको तर्फबाट सडक विभाग र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशकहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ती कार्यालयहरूमा आधा घण्टा धर्ना दिएको छ । एशोसिएट सदस्य समन्वय समितिका संयोजक नवराज श्रेष्ठले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योगमा उत्पन्न विकराल अवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यसैबीच महासंघमा आबद्ध ७७ वटै जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले पनि बिहीबार नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शान्तिपूर्ण रूपमा आधा घण्टा धर्ना दिएका छन्। महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेका अनुसार मूल्यवृद्धिका कारण अब निर्माण कार्य नै ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो। उनका अनुसार जिल्ला संघहरूले शुक्रबार र आगामी सोमबार जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन तथा सिँचाइ कार्यालयहरूमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आधा घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेका छन्। यस्तै विरोधका कार्यक्रमअन्तर्गत सातै प्रदेशका निर्माण व्यवसायी महासंघहरूले शुक्रबार मुख्यमन्त्रीहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आधा घण्टा धर्ना दिने महासंघका नीतिगत उपमहासचिव तथा प्रवक्ता मंगलबहादुर शाहीले जानकारी दिएका छन्।
सेयर बजारमा ३ अर्ब २९ रुपैयाँको कारोबार
काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १०.०७ अंकले घटेर २७३० बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ८० कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १७४ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १४ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बिहीबार ३३७ कम्पनीको ७९ लाख कम्पनीको ३ अर्ब २९ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको भएको छ । हिमालयनको ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, साहस ऊर्जाको १८ करोड ७७ लाख, एसवाई प्यानलको १८ करोड ५४ लाख, युनियन हाइड्रोपावरको १४ करोड र माउन्टेन इनर्जीको ७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य ९.२२ प्रतिशत र झपा इनर्जीको सेयर मूल्य ४.१४ प्रतिशतले बढेको छ । १३ वटा उपसूचक मध्ये ३ वटाको सूचक बढेका छन् । लाइफ इन्स्योरेन्स ०.०१ प्रतिशत, म्युचल फन्ड ०.०८ प्रतिशत र ट्रेडिङको ०.३२ प्रतिशतले बढेका छन् ।
विद्युत नियमन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन
काठमाडौं । सरकारले विद्युत नियमन आयोगका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत आयोगका पदाधिकारी छनोट गर्न तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेका हुन् । मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतम र ऊर्जा विज्ञ सतिषनारायण जोशी सदस्य रहेका छन् । समितिले विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षसहित चार सदस्य पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत आवेदन आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि १५ दिनको समय सीमा राखेर सार्वजनिक सूचना जारी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि आयोगका अध्यक्ष र चार सदस्य सरकारले जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ बमोजिम स्वतः पदमुक्त भएपछि आयोग नेतृत्वविहीन बनेको थियो । विद्युत् नियमन आयोग ऐनअनुसार समितिले प्राप्त आवेदनहरूको मूल्यांकन गरी दरखास्त दिने अन्तिम मिति समाप्त भएको २१ दिनभित्र उपयुक्त उम्मेदवारहरूको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सहमति कार्यान्वयन नभए फेरि संसद् अवरोध गर्ने विपक्षी दलको चेतावनी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह संसदमा उपस्थित भएर सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम’माथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ नदिए विपक्षी दलहरूले पुनः संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार बिहान सभामुखको पहलमा भएको दलहरूबीचको सहमतिअनुसार विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुने र उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले दिने समझदारी भएको थियो । तर उक्त सहमति कार्यान्वयन नभए सदन अवरोध गर्ने तयारी विपक्षी दलहरूले गरेका हुन् । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले सहमतिअनुसार विपक्षी दलहरूले छलफलमा भाग लिएको उल्लेख गर्दै अब प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले सहमतिअनुसार नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिएका छौं । प्रधानमन्त्री आएर जवाफ दिने समझदारी भएको छ । यदि सहमति पालना भएन भने विपक्षी दलहरू विकल्पमा जान बाध्य हुनेछन्।’ नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश कार्कीले पनि दलहरूबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुने अपेक्षामा विपक्षी दलहरू रहेको बताए । उनका अनुसार सभामुखले दलहरूसँग गरेको समझदारीअनुसारनै संसद् अगाडि बढ्नुपर्नेमा विपक्षी दलहरूको जोड छ । ‘सहमतिको सम्मान हुनु आवश्यक छ । सभामुखले गरेको सहमतिअनुसार सदन सञ्चालन हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ कार्कीले भने । एमाले सांसद क्षितिज थेवेले पनि संसद् सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखको भूमिका जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उनले सहमति उल्लंघन भए विपक्षी दलहरू थप कडा कदम चाल्न तयार रहेको संकेत गरे । थेवेले भने, ‘यदि सभामुखले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुभएन र प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाइएन भने विपक्षी दलहरू विकल्पमा गएर भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाउन अघि बढ्नेछन् ।’ श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुव राई सदनको गरिमा बढाउनेगरी प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुने आशा रहेको बताउँछन् । यदि त्यस्तो भएन भने विपक्षले छलफल गरेर तुरुन्तै कुनै निर्णय गर्ने उनले चेतावनी दिए । विपक्षी दलहरूको चेतावनीसँगै प्रतिनिधिसभाको बैठक पुनः तनावपूर्ण बन्ने संकेत देखिएको छ ।
सिप्रदी र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सबीच नगदरहित बीमा दावी सम्झौता
काठमाडौं । टाटा मोटर्सका लागि नेपालस्थित आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालि र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबीच नगदरहित बीमा दावी सेवासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । काठमाडौंस्थित सिप्रदीको मुख्य कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा दुवै कम्पनीका प्रतिनिधिबीच उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो । सम्झौतामा सिप्रदीका भाइस प्रेसिडेन्ट सौरभ राज थपलिया र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अन्जु श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौताअनुसार अब टाटा गाडीका ग्राहकहरूले सवारी दुर्घटनाको अवस्थामा बीमा दावी प्रक्रिया सहज र छिटो रूपमा गर्न सक्नेछन् । यसले ग्राहकलाई नगद भुक्तानीको झन्झटबाट मुक्त गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि पनि सिप्रदीले शिखर, सगरमाथा लुम्बिनी (सलिको), एनएलजी, नेको, सानिमा तथा ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूसँग यस्तै प्रकारका नगदरहित बीमा दावी सम्झौता गरिसकेको छ । कम्पनीका अनुसार, हालसम्म ३ हजारभन्दा बढी ग्राहकले यस सेवामार्फत छिटो र सहज दावी सुविधा प्राप्त गरिसकेका छन् । आगामी दिनमा थप ग्राहकलाई यस्तो सेवा विस्तार गर्ने योजना सिप्रदीले बनाएको छ । यस सहकार्यबाट ग्राहकलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रदान हुने विश्वास दुवै कम्पनीले व्यक्त गरेका छन् ।
