शंखमुलको होस्टलमा धारिलो हतियार प्रहारबाट एक युवकको मृत्यु
काठमाडौं । काठमाडौंको शंखमुलस्थित भ्याली ब्वाईज होस्टलमा कुटपिट तथा धारिलो हतियार प्रहारबाट एक युवकको मृत्यु भएको छ । जिल्ला दाङको घोराही उ.म.न.पा.–१७ घर भई हाल उक्त होस्टलमा बस्दै आएका २२ वर्षीय बसन्त कालाथोकीको मृत्यु भएको हो । सोही होस्टलमा बस्ने बाराको कलैया उ.म.न.पा.–३ घर भएका १८ वर्षीय शेखर यादव र अन्दाजी २० वर्षीय प्रमित पटेलले कुटपिट तथा धारिलो हतियार प्रहार गरेका थिए । घटनामा गम्भीर घाइते भएका कालाथोकीलाई उपचारका लागि मिनभवनस्थित निजामती कर्मचारी अस्पताल लगिएको थियो । टाउको र घाँटीमा चोट लागेका उनको अवस्था गम्भीर रहेको र बोल्न नसक्ने अवस्थामा उपचार भइरहेकोमा उपचारकै क्रममा अस्पतालका चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका हुन् । घटनामा संलग्न शेखर यादवलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको छ भने फरार रहेका प्रमित पटेलको खोजी तथा अन्य आवश्यक अनुसन्धान कार्य जारी रहेको छ ।
चुक्ता पुँजी १ अर्ब भएका कम्पनीले ऋणपत्र जारी गर्न पाउने, बोर्डले माग्यो १२ बुँदामा सुझाव
काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजारलाई इक्विटी सेन्ट्रिक मार्केटबाट मल्टिप्रडक्ट क्यापिटल मार्केटमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित सार्वजनिक गरिएको ‘नेपालको पुँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३’ ले ऋणपत्र बजारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ऋणपत्र बजारलाई गतिशील बनाउन संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकास गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । बोर्डले नेपालको पुँजी बजारमा ऋणपत्र बजारको विस्तारमार्फत बजारको गहिराइ, तरलता तथा जोखिम व्यवस्थापनमा जोड दिने जनाएको छ । नेपालको ऋणपत्र बजारलाई थप विविधीकृत, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकास आवश्यक रहेको बोर्डको भनाइ छ । यही उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र नभई योग्य अन्य संगठित संस्थाले समेत ऋणपत्रमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बोर्डले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई समेत आधार बनाएर ऋणपत्रको दर्ता तथा निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी र समयानुकूल बनाउन ‘ऋणपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरिएको छ । उक्त मस्यौदा बोर्डको कानून प्रवलीकरण समितिमा छलफल भई आवश्यक परिमार्जनसहित तयार गरिएको र मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूलाई ७ दिनभित्र राय तथा सुझाव पेश गर्न अनुरोध गरेको छ । मस्यौदामा संगठित संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्न न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यस्तो सीमा सबै संस्थाका लागि समान हुनुपर्ने वा कम्पनीको आकार तथा क्षेत्रअनुसार फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा बोर्डले सुझाव मागेको छ । त्यस्तै, ऋणपत्र जारी गर्दा कायम गरिएको ७०:३० को ऋण-पुँजी अनुपात सबै संस्थाका लागि समान हुनुपर्ने वा क्रेडिट रेटिङ तथा नगद प्रवाहका आधारमा फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि बहसमा राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य संस्थालाई सुरक्षित ऋणपत्र मात्र जारी गर्न दिने व्यवस्था उपयुक्त हुने वा उच्च क्रेडिट रेटिङ भएका संस्थालाई बिना सुरक्षण ऋणपत्र जारी गर्ने अवसर दिनुपर्ने भन्ने विषयमा समेत बोर्डले राय मागेको छ । प्राकृतिक व्यक्तिले ऋणपत्रमा लगानी गर्न न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने सीमा बजार विकासका लागि उपयुक्त भए-नभएको तथा उक्त सीमालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा पनि सुझाव मागिएको छ । परिपत्र विधिमार्फत ऋणपत्र जारी गर्दा अधिकतम ५० जना लगानीकर्ताको सीमा नेपालको बजार तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल भए-नभएको विषय पनि सार्वजनिक बहसमा राखिएको छ । त्यस्तै, ऋणपत्र निष्कासनका लागि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुने वा ऋणपत्र जारी गर्न न्यूनतम रेटिङ ग्रेडसमेत निर्धारण गर्नुपर्ने विषयमा बोर्डले सुझाव मागेको छ । मस्यौदामा ऋणपत्र ट्रष्टीको अधिकार, स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने शक्तिलाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने वा नपर्ने विषयसमेत समेटिएको छ । संस्थागत ऋणपत्रको कारोबारका लागि छुट्टै ट्रेडिङ प्लेटफर्म वा इलेक्ट्रोनिक अर्डर ड्रिभन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विषयमा पनि बोर्डले राय मागेको छ । त्यसैगरी, ओटीसी ऋणपत्र बजारका लागि आवश्यक सूचना प्रवाह तथा रिपोर्टिङको ढाँचा कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषय बहसमा राखिएको छ । ऋणपत्रको तरलता बढाउन ‘डिजाइनेटेड मार्केट मेकर’ वा ‘प्राइमरी डिलर’ सम्बन्धी थप व्यवस्था आवश्यक पर्ने वा नपर्ने विषयमा पनि बोर्डले सरोकारवालाको सुझाव मागेको छ । कुन प्रकारका ऋणपत्रलाई रिपोका लागि योग्य मान्ने, त्यसका लागि न्यूनतम मापदण्ड कस्तो हुने तथा ‘हेयरकट’ कति कायम गर्ने भन्ने विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । हरित, सामाजिक लगायत विषयगत ऋणपत्रका लागि उठाइएको रकमको उपयोग, बाह्य समीक्षा तथा प्रभाव प्रतिवेदनसम्बन्धी मापदण्ड कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा समेत बोर्डले सुझाव मागेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थामार्फत संस्थागत ऋणपत्र बजार विस्तार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य योग्य संगठित संस्थालाई समेत ऋणपत्रमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने बोर्डको तयारी छ । यसबाट नेपालको पुँजी बजारलाई थप विविधीकृत बनाउँदै ऋणपत्र बजारको गहिराइ, तरलता, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता बढ्ने बोर्डको अपेक्षा छ ।
जनकपुरमा प्रोटोनको १०औँ सोरुम, इ.मास ५ सार्वजनिक
जनकपुर । नेपालका लागि प्रोटोन गाडीको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्स प्रालिले जनकपुरमा आफ्नो नयाँ आधिकारिक बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । बिक्री केन्द्रको शुभारम्भसँगै कम्पनीले ‘द अल–न्यू प्रोटोन इ.मास ५’ विद्युतीय गाडी सार्वजनिक गरेको छ । नेपालमा प्रोटोन ब्रान्डको दोस्रो विद्युतीय सवारीका रूपमा इ.मास ५ सार्वजनिक गरिएको हो । कम्पनीका अनुसार यसले सहरी जीवनशैली तथा दैनिक यात्रालाई सहज, स्मार्ट र आधुनिक बनाउने लक्ष्य राखेको छ । प्रोटोन इ.मास ५ ले हालै मलेसियामा आयोजित ‘अलियान्ज डीएसएफ भेहिकल अफ द इयर अवार्ड्स २०२६’ मा ‘इलेक्ट्रिक कम्प्याक्ट भेहिकल अफ द इयर २०२६’ को उपाधि जितेको कम्पनीले जनाएको छ । गाडीलाई अत्याधुनिक प्रविधि, स्मार्ट सुविधा र बौद्धिक डिजाइनको संयोजनका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । इ.मास ५ मा १४.६ इन्चको स्पर्शपर्दा सूचना तथा मनोरञ्जन प्रणाली, ताररहित एप्पल कारप्ले तथा एन्ड्रोइड अटो जस्ता सुविधा छन् । त्यस्तै, ७० लिटरको अगाडिको सामान राख्ने स्थान, ३७५ लिटरसम्म विस्तार गर्न सकिने पछाडिको सामान राख्ने ठाउँ तथा ३२ वटा भण्डारण कक्ष रहेको कम्पनीले जनाएको छ । बिक्री केन्द्र उद्घाटन तथा इ.मास ५ सार्वजनिक कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साह, व्यावसायिक साझेदार, सञ्चारकर्मी, सवारी पत्रकार तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तिको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा भएको उत्साहजनक सहभागिताले जनकपुर तथा आसपासका क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको देखाएको कम्पनीको भनाइ छ । कार्यक्रममा जगदम्बा मोटर्सका वरिष्ठ महाप्रबन्धक सुशील क्षेत्रीले जनकपुरका ग्राहकहरूमाझ प्रोटोन इ.मास ५ सार्वजनिक गर्न पाउँदा उत्साहित भएको बताए । आधुनिक प्रविधि, उत्कृष्ट सुरक्षा, व्यावहारिक उपयोगिता र आकर्षक मूल्यको संयोजनले इ.मास ५ यस क्षेत्रका ग्राहकको रोजाइमा पर्ने उनको विश्वास छ । भक्तपुरबाट सुरु भएको इ.मास ५ को क्षेत्रीय सार्वजनिक अभियान धनगढी हुँदै जनकपुर आइपुगेको हो । अब वीरगञ्जमा हुने कार्यक्रमसँगै अभियानको अर्को चरण पूरा हुने कम्पनीले जनाएको छ । नेपालभर रहेका ११ वटा प्रोटोन बिक्री केन्द्रमार्फत इ.मास ५ ग्राहकसम्म पुर्याउने योजना कम्पनीको छ । प्रोटोन इ.मास ५ प्राइम र प्रिमियम गरी दुई प्रकारमा उपलब्ध छ । जनकपुरमा सार्वजनिक गर्ने अवसरमा प्राइम प्रकारको विशेष सुरुवाती मूल्य ३२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तथा प्रिमियम प्रकारको ३६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । इच्छुक ग्राहकले जनकपुरस्थित नयाँ आधिकारिक बिक्री केन्द्रमा पुगेर इ.मास ५ को प्रत्यक्ष अवलोकन तथा परीक्षण सवारी गर्न सक्नेछन् । बिक्री केन्द्रमै गाडीका आधुनिक प्रविधि, सुविधा, डिजाइन तथा सवारी अनुभवबारे विस्तृत जानकारी लिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर र सञ्चालकको योग्यतासम्बन्धी प्रावधान परिमार्जन गरिँदै
काठमाडौं । संघीय संसदको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गर्दै गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी प्रावधानलाई थप स्पष्ट र परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा योग्यताबारे नयाँ मापदण्डहरू तय गरिएको हो । बैठकमा समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले प्रश्तावित व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै गभर्नर तथा सञ्चालक पदका लागि निर्धारित शैक्षिक योग्यता र कार्यअनुभवको मस्यौदा प्रस्तुत गरे । प्रश्तावित व्यवस्थाअनुसार गभर्नर वा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्याङ्कशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य व्यवस्थापन, वाणिज्य कानुन तथा लेखा विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । यसका साथै, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको कार्यकारी तहमा कम्तीमा ४ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति मात्र उक्त पदका लागि योग्य मानिनेछन् । यदि सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेको व्यक्ति भएमा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अधिकृत स्तरमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भए पुग्ने गरी प्रावधान राखिएको छ । छलफलका क्रममा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका बहालवाला वा पूर्व कार्यकारी प्रमुखहरूलाई स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ । कार्यकारी प्रमुखको पद छाडेको निश्चित समयपछि मात्र राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा योग्य हुनेगरी व्यवस्था मिलाइएको छ । बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको शेयर स्वामित्वका कारण उत्पन्न हुनसक्ने विवादका बारेमा पनि विस्तृत छलफल भएको थियो । सञ्चालक वा गभर्नर नियुक्त हुने व्यक्तिको कुनैपनि वित्तीय संस्थामा नियन्त्रणमुखी शेयर स्वामित्व हुन नहुने विषयमा सांसदहरूले धारणा राखेका थिए । १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्व हुनु ठूलो हिस्सा हुने भएकाले यसलाई घटाएर ०.५ प्रतिशतमा सिमित गर्ने विषयमा सदस्यहरूबीच मतैक्य देखिएको छ । यस्तै, विधेयकमा प्रयोग गरिएका कतिपय शब्दहरूलाई थप मर्यादित र स्पष्ट बनाउन संशोधन गरिएको छ । साविकको ऐनमा रहेको ‘बहुलाएको’ भन्ने शब्दलाई प्रतिस्थापन गरी ‘मानसिक अस्वस्थता’ भन्ने पदावली राख्ने सहमति भएको छ । साथै, ‘वित्तीय क्षेत्र’ भन्ने शब्दले मात्र स्पष्ट नहुने भएकाले त्यसको सट्टा ‘वित्तीय संस्था’ शब्द प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ । गभर्नरको अधिकार र सञ्चालक समितिको भुमिकाका विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको भन्दै समितिले यसलाई आगामी बैठकमा टुङ्ग्याइने जानकारी दिएको छ ।
सिभिल अस्पतालले प्रत्येक आइतबार विशेष ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । निजामती कर्मचारी अस्पतालले प्रत्येक आइतबार विहान ९ देखि दिउँसो १ बजेसम्म विशेष ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । अस्पतालले निजामती कर्मचारी तथा परिवार लक्षित विशेष ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने हो । अस्पतालका अनुसार विशेष ओपिडी सेवामा इन्टरनल मेडिसिन, फेमिली मेडिसिन, स्त्री तथा प्रसूति रोग, छाला रोग, नाक–कान तथा घाँटी रोग (इएनटी), रेडियोलोजी र प्याथोलोजी लगायतका सेवा प्राप्त हुनेछ । सरकारले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदा दिएसँगै सरकारी अस्पतालहरुमा विरामीको चाप बढ्दै गएको छ । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै अस्पतालले विशेष ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ ।
हामीले नोटबन्दीबारे सोचेका छैनौँ : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले नोटबन्दी गर्नेबारे नसोचेको बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा आयोजना गरेको ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । छलफलमा सहभागी नागरिकहरूले ‘नोटबन्दी किन नगर्ने ?’ भन्ने प्रश्न गरेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको धारणा स्पष्ट पारे । 'नोटबन्दीका बारेमा यहाँहरूका रोचक प्रश्नहरू सुनेँ । तर, अहिले हामीलाई यो उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन । नोटबन्दीबारे हामीले सोचेका छैनौँ,' उनले भने । नोटबन्दीको अभ्यास गरेका अन्य मुलुकमा पनि त्यसको सफलता राम्रो नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
निःशुल्क औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र
काठमाडौं । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत स्थानीय तह मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क वितरण हुने औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको सूचीसहित त्यसको व्यवस्थापनसम्बन्धी विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहमा पठाएको हो । मन्त्रालयले स्थानीय तह मातहतका स्वास्थ्य संस्थाबाट औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने तथा वर्षभरि औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले संलग्न सूचीअनुसार सम्बन्धित तहको जिम्मेवारीअनुसार औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ । पत्रसँगै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक विभिन्न औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको विस्तृत सूचीसमेत संलग्न गरिएको छ । सूचीमा औषधिका साथै स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पर्ने विभिन्न मेडिकल सामग्रीसमेत समेटिएका छन् । स्थानीय तहले आफ्ना मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औषधिको उपलब्धता,भण्डारण तथा निःशुल्क वितरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ ।
मार्क जुकरबर्गले किने आयरल्यान्डमा ऐतिहासिक दरबार
काठमाडौं । मेटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मार्क जुकरबर्गले आयरल्यान्डको काउन्टी वाटरफोर्ड मा रहेको १९औँ शताब्दीको ऐतिहासिक स्ट्रान्काली क्यासल खरिद गरेका छन्। गोथिक शैलीमा बनेको यो सम्पत्ति उनले र उनकी पत्नी एक निजी डिलमार्फत किनबेच गरेका हुन्। उनले यो महल भ्रमणका क्रममा बिदा मनाउने ठाउँको रूपमा प्रयोग गर्नेछन् । सार्वजनिक नगरिएको यो सम्झौतामा किनिएको दरबारको मूल्य खुलाइएको छैन । तर पहिलोपटक यो खबर छाप्ने पत्रिका ‘द आइरिस टाइम्स’ ले यसको मूल्य २ करोड युरो (करिब १७ मिलियन पाउन्ड) देखि ३ करोड युरोको बीचमा रहेको अनुमान गरेको छ । द हाउस अफ आयरल्यान्ड नामक पुस्तकका अनुसार यो दरबार सन् १८३० मा तत्कालीन कन्जर्भेटिभ सांसद जोन केलीका लागि बनाइएको थियो । वास्तुकार (आर्किटेक्ट) जेम्स र जर्ज रिचर्ड पेनले यसलाई यति विशाल शैलीमा डिजाइन गरेका थिए कि यसको ‘डाइनिंग रुम’बाट भान्छासम्म पुग्न मात्रै साढे चार लाग्छ । ब्ल्याकवाटर उपत्यकामा अन्य थुप्रै ऐतिहासिक सम्पत्तिहरू रहेका छन्, जसमा ‘ब्यालिनाट्रे हाउस’ पनि पर्छ । जसलाई उद्यमी जेम्स डाइसनले सन् २०२४ मा किनेका थिए । अझै उत्तरतर्फ जाने हो भने, प्रविधि प्लेटफर्म ’स्ट्राइप’ का सह–संस्थापक जोन कोलिसनले सन् २०२१ मा काउन्टी लाओसमा रहेको ‘एबी लेक्स’ नामक सम्पत्ति खरिद गरेका थिए । (एजेन्सीको सहयोगमा)
