सानिमा बैंकद्वारा गोरखा अस्पताललाई ५ पिडियाट्रिक बेड सहयोग
काठमाडौं । सानिमा बैंक लिमिटेडले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत गोरखास्थित प्रदेश अस्पताल गोरखालाई ५ वटा पिडियाट्रिक (बाल उपचार) बेड सहयोग गरेको छ । अस्पतालमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच बैंकले उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो । बालबालिकाको स्वास्थ्य सेवा थप प्रभावकारी, सहज तथा गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले बेड उपलब्ध गराइएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले आवश्यक मापदण्डअनुसारका आधुनिक पिडियाट्रिक बेड उपलब्ध गराएको छ । उक्त बेड अस्पतालको बाल वार्डमा प्रयोग गरिनेछ भने त्यसको संरक्षण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अस्पतालकै रहने जनाइएको छ । अस्पताल पक्षले सानिमा बैंकको सहयोगले विशेष गरी विपन्न वर्गका बालबालिकाको उपचार सेवा थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । कार्यक्रममा दुवै पक्षले स्वास्थ्य क्षेत्रसहित सामाजिक सेवामा आपसी सहकार्य र समन्वयलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सानिमा बैंकले आफूलाई वित्तीय कारोबारमा मात्र सीमित नराखी समाजको दिगो विकासमा योगदान गर्ने उद्देश्यसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता तथा सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आएको जनाएको छ । बैंकले आगामी दिनमा पनि यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको छ ।
महँगी बढ्यो, बीमाका कर्मचारीको सुविधा घट्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमास (साउन–चैत)सम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कर्मचारीहरूको तलबभत्तामा ३ अर्ब ७९ करोड २५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कर्मचारीको तलबभत्तामा सो रकम खर्च गरेका हुन् । चालु आवको चैतसम्ममा कम्पनीहरूले कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च गर्ने रकम अघिल्लो आवको तुलनामा १५.११ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीहरूले कर्मचारीको तलबभत्तामा ४ अर्ब ४६ करोड ७८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । पछिल्लो समय महँगी बढ्दै गएपनि निर्जीवन बीमा कम्पनीका कर्मचारीको तलबभत्ता भने घटेको तथ्यांकले देखाउँछ । यद्यपि कतिपय कम्पनीले कर्मचारी कटौती गर्दा तलबसुविधा घटेको हुनसक्ने बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरू बताउँछन् । चैतसम्ममा सबैभन्दा धेरै कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च गर्ने कम्पनी शिखर इन्स्योरेन्स रहेको छ । उक्त कम्पनीले तेस्रो त्रैमाससम्ममा ४२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीले कर्मचारीको तलबभत्तामा ३९ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको कर्मचारीको तलबभत्तामा जाने खर्च ८.५५ प्रतिशतले बढेको छ । दोस्रो धेरै कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च गर्ने कम्पनी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । कम्पनीले तेस्रो त्रैमासम्ममा कर्मचारीको तलबभत्तामा ४१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीले सो शीर्षकमा ४२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कर्मचारीको तलबभत्तामा जाने खर्च २.०२ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । तेस्रोमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) ले कर्मचारीको तलबभत्तामा ३९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कर्मचारीको सो शीर्षकमा गरेको खर्च अघिल्लो आवको यही अवधिको तुलनामा १ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीले ४० करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसैगरी, हिमालयन एभरेष्टले ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्सले ३२ करोड ७८ लाख रुपैयाँँ, आइजिआई प्रुडेन्सियलले ३० करोड ३७ लाख रुपैयाँ, युनाइडेट अजोड इन्स्योरेन्सले ३० करोड १४ लाख रुपैयाँ कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च गरेका छन् । अघिल्लो आवको तुलनामा हिमालयन एभरेष्टको १४.३८ प्रतिशत, नेको इन्स्योरेन्सको ८.१५ प्रतिशत, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले ७.५३ प्रतिशतले कर्मचारीको तलबभत्तामा जाने खर्च बढेको छ भने आईजिआई प्रुडेन्सियलको ७.४२ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, एनएलजी इन्स्योरेन्सले २६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, सानिमा जिआईसीले २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले २१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सले १७ करोड ६० लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, ओरियन्टल इन्स्योरेन्सले १६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र नेशनल इन्स्योरेन्सले ६ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा उक्त शीर्षकमा एनएलजी इन्स्योरेन्सले २२ करोड २६ लाख रुपैयाँ, सानिमा जिआईसीले २६ करोड १३ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले १९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सले १६ करोड ३ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, ओरियन्टल इन्स्योरेन्सले ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र नेशनल इन्स्योरेन्सले ४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकद्वारा पूजा मनि चेन्जरको लाइसेन्स खारेज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वीरगञ्जस्थित पूजा मनि चेन्जर प्रालिको मनि चेन्जर इजाजतपत्र रद्द गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, वीरगञ्ज कार्यालयले सूचना जारी गर्दै पर्साको वीरगञ्ज-८ घण्टाघरस्थित पूजा मनि चेन्जर प्रालिको भारतीय रुपैयाँ कारोबार गर्न पाएको इजाजतपत्र खारेज गरिएको जनाएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त कम्पनीले तोकिएको समयमा इजाजतपत्र नवीकरण नगरेपछि मनि चेन्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ (चौथो संशोधनसहित) को विनियम १९ को उपविनियम (३) बमोजिम अनुमति रद्द गरिएको हो । सूचनामा पूजा मनि चेन्जर प्रालिले भारतीय रुपैयाँ कारोबारका लागि पाएको अनुमति नवीकरण नगराएकाले इजाजतपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिसमक्ष महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पेश
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको छ । राष्ट्रपति भवनमा आज आयोजित विशेष कार्यक्रममा राष्ट्रपतिसमक्ष महालेखापरीक्षक तोयम रायाले सो प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । त्यसअवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले बढ्दो बेरुजुप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सार्वजनिक निकायले जवाफदेहिता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 'बेरुजु फछ्र्योट गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुन सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जवाफदेही हुनुपर्छ', उनले भने । राष्ट्रपति पौडेलले फजुल खर्चलाई निरुत्साहित गरी आर्थिक अनुशासन कायम भएमा मुलुकमा दिगो, शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्रतिवेदनदले औँल्याएका विषयवस्तु सम्बन्धित निकाय र सरोकार भएकाहरुलाई जवाफदेही हुन प्रेरित गर्ने विश्वास पनि राष्ट्रपतिले व्यक्त गरे । बेरूजु कम गर्दै आर्थिक अनुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता कायम गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुँदा भविष्यमा पनि संस्थागत क्षमता, पेसागत हित अभिवृद्धि र आन्तरिक सुशासन कायम गर्नेतर्फ कार्यालय अझ क्रियाशील हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले जोड दिए ।
एनआईसी एशिया बैंकले ल्यायो सम्पत्ति लिलाम बिक्रीसम्बन्धी अनलाइन पोर्टल
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले लिलाम बिक्रीमा रहेका सम्पत्तिको विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले आफ्नो नाममा रहेका बैंकिङ सम्पत्ति, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति तथा धितो सुरक्षणमा रहेका सम्पत्तिको लिलाम बिक्रीसम्बन्धी जानकारी सहज रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त पोर्टल सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । बैंकका अनुसार पोर्टलमार्फत लिलाम बिक्रीमा रहेका सम्पत्तिको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, फोटो, नक्सा तथा गुगल म्यापसहितको लोकेशन हेर्न सकिनेछ । ग्राहकले लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचनामा रहेको क्यूआर कोड स्क्यान गरेर पोर्टलमा प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, खरिद गर्न इच्छुक ग्राहकले सम्बन्धित सम्पत्तिबारे थप जानकारी आवश्यक परेमा पोर्टलमा रहेको म्यासेज बक्समार्फत आफ्नो नाम, इमेल, मोबाइल नम्बर र सम्पर्क ठेगाना राखेर सन्देश पठाउन सक्ने सुविधा पनि रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार उक्त पोर्टलमा नियमित रूपमा बैंकिङ सम्पत्ति, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति तथा धितो सुरक्षणमा रहेका सम्पत्तिको लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचना अद्यावधिक गरिनेछ । यसबाट ग्राहकले बिक्रीमा रहेका सम्पत्तिको विस्तृत जानकारी सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने बैंकको विश्वास छ ।
कर्जा असुली गर्दा थुनिनुपर्ने भए अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन्छ : सिबिफिन
काठमाडौं । धितो लिलामीको विषयलाई लिएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सिबिफिनका महानिर्देशक रोशन कोइरालाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित कानुनअनुसार गरिएको व्यावसायिक कार्यलाई आपराधिक दृष्टिकोणबाट हेरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सिबिफिनले आरोप पुष्टि नहुँदै बैंकिङ क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीलाई अपराधीकै शैलीमा धरपकड र नियन्त्रणमा लिने कार्यले समग्र बैंकिङ क्षेत्र तरंगित, त्रसित र भयभित बनेको उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्ति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ र नेपाल राष्ट्र बैकको एकीकृत निर्देशनकै परिधिभित्र रहेर कर्जा प्रवाह, असुली र धितो लिलामीका कार्यहरू हुँदै आएका छन् । नियम कानुनको आधारमा गरिएका पेशागत निर्णयहरूलाई पछि गएर आपराधिक रूपमा व्याख्या गरिनु न्यायसंगत नभएको सिबिफिनको भनाइ छ । कुनै ऋणी संस्था खारेजीमा परेपछि सो संस्थाले राखेको धितो सम्पत्तिमा पहिलो अधिकार ऋण दिने बैंकको हुने कि नेपाल सरकारको भन्दै सिबिफिनले प्रश्न गरेको छ । त्यस्तै, सर्वसाधारण बचतकर्ताको पैसा ऋण लगानी गर्ने बैंकले पहिला ऋण असुली गरी निक्षेप सुरक्षा गर्ने कि धितो सम्पत्ति कसको हुने भन्ने विषय कसरी निक्र्यौल गर्ने? बैंकहरूले अर्बौं ऋण लगानी गरेका कम्पनीहरू कुनै कारणवश सरकारको मातहतमा गए र ऋण नउठ्ने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवार को हुने ? भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ । ‘कर्जा असुली नहुँदा धितो लिलाम पनि गर्न नपाउने वा कर्जा असुली गर्दा थुनिनु पर्ने हो भने हालै नेपाल सरकारले जारी गरेका राष्ट्रिय महत्त्वका योजना, नीति तथा कार्यक्रमसमेत धरापमा पर्ने निश्चित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै गैरकानुनी काम गरेको भए नियामक निकायले अनुसन्धान गर्ने र त्यसमा बैंकहरूले पूर्ण सहयोग गर्ने स्पष्ट पारेको छ । प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सिबिफिनले तर बिनाप्रमाण अनाहकमा कारबाही गर्दा देशलाई नै घाटा पुग्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । यस्ता धरपकडका कार्यहरूले पेशाकर्मीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुग्ने र उनीहरू पलायन हुने, बैंकहरूको दैनिक कार्य सञ्चालन, वित्तीय सुशासन र ग्राहक सेवामा गम्भीर असर पर्ने, निक्षेपकर्ताको हित र सेयरधनीको विश्वास गुम्ने र अन्ततः समग्र बैंकिङ क्षेत्र धराशायी भई देशको अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्ने भन्दै समयमै गम्भीर र संवेदनशील भइदिन नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायहरूसँग अपिलसमेत गरेको छ।
एनआईएमबिलाई एनसेलको पत्र: साढे ४ अर्ब फिर्ता गर्नू
काठमाडौं । एनसेलले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)सँग आफ्नो रकम फिर्ता गर्न माग गरेको छ । एनसेलले स्मार्ट टेलिकमको उपकरणहरू सकार गर्नका लागि बैंकलाई ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि एनसेलले रकम फिर्ता गर्न बैंकलाई आग्रह गरेको हो । एनसेलले मंगलबार बैंकलाई पत्र लेख्दै लिलाम मार्फत सकार गरेका उपकरणहरूमा कानून बमोजिम यस कम्पनीको नाममा यथाशीघ्र स्वामित्व हस्तान्तरण गरिदिन र स्वामित्व हस्तान्तरण नगरे भुक्तानी गरेको उक्त रकम फिर्ता गर्न पत्र लेखेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिलाम बिक्रीको काम कारवाहीमा कानूनी प्रश्न खडा भएको छ । ‘यस कम्पनीले लिलाम मार्फत सकार गरेका उक्त दूरसञ्चार उपकरणहरूमा कानून बमोजिम यस कम्पनीले स्वामित्व ग्रहण गर्न सकेको छैन,’ एनसेलले भनेको छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंक समेतको सहवित्तीयकरण कर्जा अन्तरगत धितो सुरक्षणमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको ललितपुरको कुमारीपाटीमा रहेको विभिन्न दूरसञ्चार उपकरणहरु लगायतका सामग्रीहरु लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी २०८२ असोज ३ गते हिमालयन टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक भएको थियो । एनसेलले लिलाम सकार गर्न इच्छुक भएको भन्दै बोलपत्रमार्फत सो रकम प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकले पनि २०८२ असोज २० गते एनसेललाई पत्र लेख्दै कम्पनीले पेस गरेको बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी दिएको थियो । त्यसपश्चात् नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा उक्त उपकरणहरूमा स्वामित्व ग्रहण गर्न र यस कम्पनीको नेटर्वकमा समावेश गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति माग गरेको थियो । २०८२ चैत ०९ गते लिलाम पर्ने तथा सम्पति हस्तान्तरण गर्ने कार्य भए पनि कानुनसम्मत नभएको भन्ने पत्र आएपछि एनसेलले बैंकलाई सो कुरा जानकारी गराएको थियो । स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशी पक्राउ परिसकेका छन् । सीआईबीको टोलीले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा जोशीलाई पक्राउ गरेको हो । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पनि यही प्रकरणमा सीआईबीको हिरासतमा छन् । प्रहरीले नेपाल सरकारको सम्पत्तिमा बेइमानीपूर्वक हक समाप्त गर्ने उद्देश्यले लिलामी प्रक्रियामा अनियमितता गरिएको आरोपमा लोन रिकभरी कमिटी (एलआरसी) का अध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेमाथि अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । यद्यपि उनको गिरफ्तारीका विषयमा अहिले विभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणी तथा अलाोचना पनि भइरहेको छ । प्रहरीका अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले २०८२ असोज ३ गते प्रकाशित लिलामी सूचनामा स्मार्टसेलले घरधनीलाई तिर्न बाँकी घरभाडा र विद्युत् महसुलबापत करिब ४० करोड रुपैयाँसमेत बोलपत्र रकममा समावेश गरी कबोल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिई सञ्चालनमा आएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) अनुसार २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो । त्यसपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्वाधार तथा दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
एमजी मोटर्सले गर्यो स्पेयर पार्ट्सको मूल्यसूची सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपालका लागि जेएसडब्लु एमजी (जेएसडब्ल्यू एमजी) गाडीको आधिकारिक आयातकर्ता तथा वितरक जीओ अटोमोबाइल्सले नेपालमा उपलब्ध एमजीका स्पेयर पार्ट्सको आधिकारिक मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ । गाडी धनीहरूलाई सहज, किफायती र भरपर्दो अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यले जीओ अटोमोबाइल्सले यी सम्पूर्ण पाट्र्सहरू भारतस्थित आधिकारिक सप्लाई चेनमार्फत सिधै आयात गरिने जनाएको छ । भएकाले जेन्युइन गुणस्तर, छिटो उपलब्धता र प्रतिस्पर्धी एवं किफायती मूल्य सुनिश्चित हुने कम्पनीको दावी छ । सरकारको मूल्य पारदर्शिता सप्ताहको अवसर पारेर कम्पनीले मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको हो । साथै कम्पनीले आफ्नो बिक्रीपछिको सेवा र स्वामित्व सहयोगलाई थप सुदृढ र पारदर्शी बनाउने घोषणा गरेको छ। पारदर्शितालाई अझ बढी प्रवर्द्धन गर्न कम्पनीले आगामी दिनमा वार्षिक मर्मत खर्चसम्बन्धी विस्तृत विवरण पनि छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। गाडीका पार्ट्स र सेवाबारे थप जानकारी लिन चाहने ग्राहकले एमजीको आधिकारिक शोरुम वा सोझै ९८०१०२००६२ मा सम्पर्क गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
