सुनपछि चाँदी आयातमा पनि भारत सरकारले राख्यो कडा नियम
काठमाडौं । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउन र बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न भारत सरकारले सुनपछि अब चाँदी आयातमा पनि कडा नीति ल्याएको छ । भारत सरकारले शनिबार एक विशेष सूचना जारी गर्दै चाँदीको आयातलाई सीमित गर्ने नयाँ निर्णय लिएको हो । यसअघि चाँदी आयात प्रक्रिया निकै खुकुलो र सहज रहेकोमा अब यसलाई ‘रिस्ट्रिक्टेड’ (प्रतिबन्धित) श्रेणीमा राखिएको हो । समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार सरकारी सूचनामा अब शुद्ध चाँदी मात्र नभई सुन वा प्लाटिनमको जलप लगाइएको चाँदी विदेशबाट मगाउन पनि सरकारको पूर्व अनुमति अनिवार्य गरिएको छ । अब कुनै पनि व्यवसायी वा कम्पनीले सरकारबाट विशेष लाइसेन्स नलिई विदेशबाट चाँदी आयात गर्न पाउने छैनन् । यो कदम चाल्नुअघि गत मे १३ मा मात्रै भारत सरकारले सुन र चाँदी दुवैको आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट उल्लेख्य वृद्धि गरी १५ प्रतिशत पुर्याएको थियो । भारत विश्वमै सुन र चाँदीको सबैभन्दा ठूलो उपभोक्तामध्ये एक देश हो । चाडबाड, विवाह र गरगहनाका लागि भारतमा यी बहुमूल्य धातुको माग सधैं उच्च रहन्छ । तर, देशभित्र यसको उत्पादन नहुने भएकाले अर्बौं डलर खर्चेर विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पछिल्लो समय विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र ऊर्जा संकटका कारण भारतको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परिरहेको छ । यही संकटलाई मध्यनजर गर्दै केही समयअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशवासीलाई विदेशी मुद्रा बचत गर्न र ऊर्जा संकटसँग जुध्न एक वर्षसम्म सुन नकिन्न, पेट्रोल–डिजेलको खपत घटाउन तथा वैदेशिक भ्रमण नगर्न अपिलसमेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सोही रणनीतिको निरन्तरता स्वरूप अहिले चाँदी आयातमा पनि अंकुश लगाइएको हो ।
एलपी ग्यास खरिदमा अर्बौं बाहिरिएपछि विद्युतीय चुह्लोमा अनुदान दिइने
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म खाना पकाउने एलपी ग्यासको अनुदान खारेजी गरेर विद्युतीय चुल्होमा अनुदान उपलब्ध गराउने योजनाका साथ सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आम जनताको सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको सो रणनीतिले खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै न्यून गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने र स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले सो रणनीति सार्वजनिक गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा रु ४१ अर्ब ६५ करोड बराबरको खाना पकाउने ग्यासको आयात भएको छ । सो अवधिमा कूल ४१ लाख मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ । आव २०८१/८१ मा कूल रु ६२ अर्ब ५८ करोड बराबरको ग्यास आयात भएको थियो । सो आवमा ५५ लाख मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको थियो । यस्तै आव २०८०/८१ मा रु ५५ अर्ब बराबरको ग्यास आयात भएको थियो । नेपाल आयल निगमका अनुसार चालु आवमा मासिक ४८ हजार मेट्रिकटन बराबरको ग्यास आयात हुने गरेको छ । निगमको पछिल्लो विवरणलाई आधार मान्दा प्रतिसिलिण्डर ३३१ दशमलव २५ रूपैयाँ घाटा हुने गरेको छ । निगमले हाल प्रतिसिलिण्डर रु दुई हजार १६० मा बिक्री गर्दै आएको छ । विप्रेषणबाट भित्रिएको ठूलो रकम वर्षेनी खाना पकाउने ग्यासका लागि खर्च हुने गरेको छ । यो रकम जोगाउन र स्वदेशमा नै राख्ने उद्देश्यका ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा खपत बृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ तय गरेको हो । सो कार्यका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई जिम्मेवार निकाय तय गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरेर आव २०९२/९३ सम्म पूरा गर्नेगरी समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि नै खाना पकाउने विद्युतीय चुल्हो प्रयोगको अभियान अगाडि बढाएको छ । स्थानीय तहहरूले पनि यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएका छन् । जनस्वास्थ्य र मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यका लागि पनि विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई बढावा दिन लागिएको सो रणनीतिमा उल्लेख छ । विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको क्षमता बृद्धि, ट्रान्सफर्मर तथा प्रसारण सञ्जालको आधुनिकीकरण गर्दै लगेको छ । त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले नै थप विशिष्ठ कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा खपत बृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ लाई थप वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक बनाउन मातहतका निकायलाई यसअघि नै निर्देशन दिइसकेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरको कूल जडित क्षमता चार हजार दुई सय ९६ मेगावाट बराबर पुगेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म चार हजार ५०० मेगावाट बराबर विद्युत् उत्पादन पुग्नेछ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० किलोवाट बराबर पुगेको छ । यस्तै, विद्युत् निर्यात कूल दुई हजार ९१८ गिगावाट बराबर रहेको सन्दर्भमा सरकारले आन्तरिक रूपमा बिजुली खपत बढाउनका लागि विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा बढावा दिन लागेको हो । पेट्रोल पम्पहरूमा चार्जिङ स्टेशन र सार्वजनिक सवारी साधनहरू समेत विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढावा दिने नीति लिइएको छ । त्यसका लागि देशभर व्यापक रूपमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ । प्राधिकरण र निजी क्षेत्रलाई समेत सक्रिय बनाउने योजना तय गरिएको छ । सो कार्यको संयोजन प्राधिकरणले गर्नेछ भने अन्य आवश्यक प्रबन्ध भौतिक पूर्वाधार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्नेछ । निश्चित दूरीमा देशभर चार्जिङ स्टेशनको सञ्जाल विस्तार गरिएपछि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा थप बढोत्तरी हुनेछ । सो कार्यका लागि आव २०८५/८६ सम्म पूरा गर्ने समयसीमा तय गरिएको छ । चार्जिङ स्टेशनको विस्तारका साथ साथै प्रमुख शहरहरूमा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिनेछ । ट्रली बस सञ्चालन गरी आन्तरिक रूपमा बिजुली खपत क्षमता बृद्धि हुनेछ । कोइला बोयलरलाई पनि विद्युतीय बोयलर र भट्टीले प्रतिस्थापन गर्ने नीति अख्तियारी लिइएको छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउनका लागि विद्युत् महसुलमा छुट दिने र शतप्रतिशत विद्युतीय सिँचाइ पम्पमा परिणत गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको योजना छ । यसबाट डिजेलको खपत कम हुँदै जाने र आन्तरिक बिजुलीको खपत बढ्नेछ ।
सरकारले सुराकीलाई दिने पुरस्कार बढायो
काठमाडौं । सरकारले भन्सार चोरी नियन्त्रण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र प्रोत्साहनमुखी बनाउने उद्देश्यले सुराकीलाई दिइने पुरस्कार रकम वृद्धि गरेको छ । यसका लागि सरकारले नयाँ भन्सार नियमावली, २०८३ जारी गर्दै पुरानो व्यवस्थामा संशोधन गरेको हो । विशेषगरी चोरी निकासी तथा चोरी पैठारी सम्बन्धी सूचना दिने व्यक्ति, नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने सुराकीलाई दिइने पुरस्कारको दर परिमार्जन गर्दै प्रोत्साहन प्रणालीलाई अझ आकर्षक बनाइएको छ । नियमावलीको परिच्छेद–२१ अन्तर्गत दफा ११३ संशोधन गरी यस सम्बन्धी व्यवस्था पुनःनिर्धारण गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब चोरी निकासी वा चोरी पैठारी गर्न लागेको वा भइसकेको सम्बन्धमा विश्वसनीय सूचना दिने सुराकीलाई बरामद वा लिलामबाट प्राप्त रकमको १५ प्रतिशत पुरस्कार दिइनेछ । यसअघि यस्तो सूचनाका लागि १० प्रतिशत मात्र पुरस्कार दिने व्यवस्था थियो । सरकारले यस संशोधनमार्फत सूचना प्रवाहलाई अझ सक्रिय बनाउन खोजेको छ । यस्तै, चोरी निकासी वा चोरी पैठारी हुन लागेको वस्तु मात्र नियन्त्रणमा लिएर भन्सार कार्यालयमा पेस गर्ने व्यक्तिलाई २० प्रतिशत पुरस्कार र त्यस्ता वस्तुसहित सम्बन्धित व्यक्ति पनि नियन्त्रणमा लिएर बुझाउनेलाई ३० प्रतिशत पुरस्कार दिने व्यवस्था गरेको छ । यदि पुरस्कार पाउने व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा त्यस्तो रकम नियमअनुसार दामासाहीका आधारमा बाँडिनेछ । नियमावलीमा पुरस्कार प्राप्त गर्नु अधिकार नभई सरकारी सहुलियत मात्र भएको उल्लेख गरेको छ । त्यसैले पुरस्कार नपाएको आधारमा कुनै व्यक्ति वा निकायले अदालत वा अन्य कुनै निकायमा उजुरी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विशेष प्रकृतिका वस्तुका लागि पनि छुट्टै प्रावधान राखिएको छ । सुनचाँदी सम्बन्धी मुद्दामा भने सामान्य प्रतिशतभन्दा फरक व्यवस्था लागू हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । यस्ता वस्तुका हकमा सूचना दिने सुराकीलाई बरामद वा बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत र वस्तु नियन्त्रणमा लिएर पेस गर्ने व्यक्तिलाई पनि १० प्रतिशत पुरस्कार दिइनेछ । यसरी संवेदनशील तथा उच्च मूल्यका वस्तुमा समान दर लागू गर्दै नियन्त्रण प्रणालीलाई थप सन्तुलित बनाइएको छ । नयाँ नियमावलीले तत्कालीन अवस्थामै सुराकीलाई प्रोत्साहित गर्न १० हजार रुपैयाँसम्म सुराकी खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ । सूचना प्राप्त भएपछि सत्यता देखिएमा विभागले बनाएको कार्यविधिअनुसार महानिर्देशकले उक्त रकम तुरुन्त उपलब्ध गराउन सक्नेछ । यसले सूचना संकलन र तात्कालिक प्रतिक्रिया प्रणालीलाई छिटो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । सूचना दिने प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रमाणमुखी बनाउन नियमावलीले विस्तृत विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । हवाईमार्गबाट हुने चोरी निकासी वा पैठारीको सूचना दिँदा उडान नम्बर, उडान समय, सम्बन्धित वस्तुको नाम, लुकाउने वा ओसारपसार गर्ने तरिका, साथै सम्भव भएसम्म संलग्न व्यक्तिको नाम, राहदानी नम्बर वा हुलिया समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै स्थलमार्गबाट हुने चोरी निकासी वा पैठारीका घटनामा वस्तुको विवरण, घटनास्थल, समय, प्रयोग भएको सवारी साधनको प्रकार तथा नम्बर र संलग्न व्यक्तिको सम्भव भएसम्म पहिचान खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि कुनै वस्तु घर, गोदाम वा अन्य स्थानमा लुकाइएको भएमा त्यसको स्पष्ट ठेगाना, सम्भव भए घरधनीको नाम र ठेगाना समेत खुलाउनुपर्ने प्रावधान गरिएको छ । सूचना दिने व्यक्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नियमावलीले सुराकीको नाम, थर तथा व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रूपमा गोप्य राख्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अनुसन्धान निकाय वा अदालतले माग गरेबाहेक कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई सुराकीको पहिचान खुलाउन नपाइने प्रावधान राखिएको छ । साथै, सुराकी दिएको आधारमा मात्र कुनै व्यक्तिलाई अनुसन्धान वा अदालतमा उपस्थित हुन बाध्य पार्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
बजेट खर्चमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार कमजोर
सिद्धार्थनगर । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन अत्यन्त सुस्त देखिएको छ । विकास निर्माणका योजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्दा प्रदेश सरकारको समग्र खर्च प्रगति ४० प्रतिशतभन्दा कम भएको हो । अधिकांश मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको आधा रकमसमेत खर्च गर्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ रु २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार र चालुतर्फ रु १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार गरी कुल रु ३८ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु वर्षको १० महिना सकिँदासम्म कुल बजेटको जम्मा ३९ दशमलव ९१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । विशेषगरी विकास बजेट खर्चमा कमजोरी देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म चालु तथा पुँजीगत गरी प्रदेश सरकारले १३ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख ८५ हजार ९४२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १० महिनामा २६ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् रु १३ करोड ३७ लाख ८३ हजार मात्र खर्च गरेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले रु ६ करोड आठ लाख ६१ हजारमध्ये १६ दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले रु दुई अर्ब पाँच करोड ६६ लाख ५४ हजार बजेटमध्ये ३६ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु ९६ करोड ४५ लाख ८० हजार बजेटमध्ये २६ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले रु दुई अर्ब ८८ करोड ३९ लाख ६१ हजारमध्ये हालसम्म ५८ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ । यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रु ४३ करोड ८६ लाख २५ हजार अर्थात् २६ दशमलव ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले रु ५३ करोड ४४ लाख ४५ हजारमध्ये २८ दशमलव ०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रु एक अर्ब चार करोड ६९ लाख २१ हजारमध्ये ३८ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले रु ५३ करोड ४४ लाख ९८ हजार बजेटमध्ये ३५ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले रु ४१ करोड २५ लाख ८६ हजार बजेटको ११ दशमलव २४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु एक अर्ब चार करोड ८१ लाख ८३ हजारमध्ये ४१ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रु चार अर्ब २९ करोड ५७ लाख ४४ हजार बजेटमध्ये ४३ दशमलव २८ प्रतिशत खर्च गरेको जनाएको छ ।
इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू
काठमाडौं । इरान–अमेरिका सम्बन्ध विगत केही दशककै सबैभन्दा जटिल अवस्थामा फसेको छ । अमेरिका र इजरायलका तर्फबाट इरानमाथि हमला सुरु भएको र नाजुक युद्धविराम लागू भएको १० हप्ता बितिसक्दा पनि दुवै पक्ष कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । पाँच ठूला मुद्दाहरू अझै पनि इरान र अमेरिकाबीच असहमतिको मुख्य कारण बनेका हुन् । यसअन्तर्गत युरेनियम प्रवर्धन कार्यक्रम, इरानको प्रवर्धित युरेनियम भण्डारको भविष्य, हर्मुज स्ट्रेटमा नियन्त्रण र यातायातको पूर्ण बहाली, यस क्षेत्रमा इरान समर्थित समूहहरूको गतिविधि र ब्यालेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम समावेश छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालैको अमेरिकी प्रस्तावमाथि इरानको प्रतिक्रियालाई ‘पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य’ बताएका थिए । रिपोर्टहरूका अनुसार अमेरिकाको १४ बुँदे योजनामा युरेनियम प्रवर्धन रोक्ने, ६० प्रतिशत प्रवर्धित युरेनियमको इरानी भण्डारलाई नष्ट गर्ने वा पूर्ण रूपमा सीमित गर्ने र हर्मुज स्ट्रेटलाई बिना सर्त खोल्ने कुरा समावेश छ । यस योजनामा ३० दिनको एक अवधि पनि समावेश गरिएको छ, जसले अन्य मुद्दाहरूमा वार्ताको बाटो तयार गर्न सकियोस् । अर्कोतर्फ इरान यी प्रस्तावहरू स्वीकार गर्नुलाई यस्तो युद्धमा आत्मसमर्पण गरेसरह मान्दछ । उसको भनाइले संसारका दुई सबैभन्दा ठूला सैन्य शक्तिहरूका विरुद्ध ऊ अडिग रहेको जनाउँछ । यसै कारणले इरानले सहुलियतहरू प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहेको छ र रिपोर्टहरूका अनुसार आफ्नो जवाफमा तत्काल युद्धविराम, सबै प्रतिबन्धहरू हटाउने, क्षतिपूर्ति दिने, हर्मुज स्ट्रेटमा आफ्नो सम्प्रभुतालाई मान्यता दिने र परमाणु वार्तालाई पछि गर्ने माग गरिरहेको छ । इरानले आफ्नो केही प्रवर्धित युरेनियमलाई कम स्तरमा ल्याउन वा कुनै तेस्रो देशलाई सुम्पिन तयार रहेको तर पूरा भण्डार भने सुम्पिन अस्वीकार गरेको छ । यी पाँच ठूला विवादित मुद्दाहरूमा जारी गतिरोधको असर इरान र अमेरिकामा मात्र नभई, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, तेलको मूल्य र मध्य पूर्वको स्थिरतामा पनि परिरहेको छ । १. युरेनियम प्रवर्धन कार्यक्रम युरेनियम प्रवर्धन इरान र अमेरिकाबीचको वार्ताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र पुरानो विवादित मुद्दा हो, किनकि वासिङ्टनको दृष्टिकोणबाट यो इरान परमाणु हतियार बनाउने प्राविधिक क्षमताभन्दा कति टाढा छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ । प्राकृतिक युरेनियम आफैमा धेरै प्रभावकारी हुँदैन । प्रवर्धन प्रक्रियाले युरेनियमको ऊर्जावान हिस्सा अर्थात् आइसोटोप २३५ को मात्रा बढाउँछ, ताकि यसलाई यस्तो इन्धनमा बदल्न सकियोस् जसको प्रयोग परमाणु रिएक्टरहरूमा हुन सकोस् । यद्यपि, जति–जति युरेनियमको प्रवर्धन अनुपात बढ्छ, त्यसको सैन्य प्रयोगको खतरा पनि बढ्दै जान्छ । इरानले परमाणु हतियार नियन्त्रण सम्झौता (एनपीटी) अन्तर्गत ऊर्जा उत्पादन, अनुसन्धान र मेडिकल आवश्यकता जस्ता शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि युरेनियम प्रवर्धन गर्ने आफ्नो अधिकारमाथि जोड दिँदै आएको छ । अर्कोतर्फ अमेरिका र इजरायल यस कार्यक्रमलाई परमाणु हतियार प्राप्त गर्ने प्रयासको बहाना मान्छन् । सामान्यतया तीनदेखि पाँच प्रतिशतको प्रवर्धन स्तर विद्युत प्लान्टहरूका लागि प्रयोग गरिन्छ, जबकि २० प्रतिशत प्रवर्धित युरेनियम अनुसन्धानको उद्देश्यले प्रयोग गरिन्छ । तर योभन्दा माथिको प्रवर्धनले हतियार स्तरको युरेनियमको बाटो खोलिदिन्छ । विगतको ग्रीष्मकालको १२ दिने युद्धसम्म इरान ६० प्रतिशत प्रवर्धन स्तरसम्म पुगिसकेको थियो । अमेरिकी तथा इजरायली अधिकारीहरूका अनुसार यसले इरानको ‘न्यूक्लियर ब्रेकआउट’ को समय घटेर केही हप्ता मात्र बाँकी रहेको थियो । यसै क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीले दाबी गरेको थियो कि तेहरानले हजारौं उन्नत सेन्ट्रिफ्युजहरू जडान गरेको छ र ठूलो भण्डार जम्मा गरिसकेको छ । नतान्ज, फोर्दो र इस्फहान ठेगानाहरूमा इजरायली र अमेरिकी हमलापछि प्रवर्धन गतिविधिहरू लगभग रोकिए र धेरै उपकरणहरू नराम्ररी क्षतिग्रस्त भए । युद्ध अन्त्य गर्नका लागि हालैको वार्तामा डोनाल्ड ट्रम्पले लामो समयसम्म वा स्थायी रूपमा इरानमा प्रवर्धन पूर्ण रूपमा रोक्न माग गर्दै भनेका थिए, ‘ईरानले कहिल्यै परमाणु हतियार पाउनु हुँदैन ।’ अर्कोतर्फ, तेहरान शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि अस्थायी प्रतिबन्ध, कम प्रवर्धन स्तर र अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी स्वीकार गर्न तयार देखिन्छ, तर कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्न वा गतिविधिहरू विदेश पठाउनुलाई आफ्नो सम्प्रभुताको उल्लंघन मान्दै खारेज गरेको छ । पश्चिमलाई इरानको पुरानो गुप्त गतिविधिहरूमाथि शंका छ, जबकि इरानले अमेरिकाको परमाणु सम्झौता (जेसीपीओए) बाट बाहिरिनु र डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालका दौरान भएका युद्धहरूलाई अविश्वासको कारण बताउँछ । २– युरेनियम भण्डारको भविष्य दोस्रो ठूलो विवादित मुद्दा इरानको प्रवर्धित युरेनियम भण्डारको भविष्यलाई लिएर हो । १२ दिने युद्धभन्दा अघि अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीले बताएको थियो कि इरानसँग लगभग ४४० किलोग्राम ६० प्रतिशत प्रवर्धित युरेनियम थियो । यो स्तर हतियार स्तरको नजिक मानिन्छ र विज्ञहरूका अनुसार यदि यसलाई थप प्रवर्धित गरियो भने यसबाट कयौं परमाणु हतियारका लागि आवश्यक सामग्री तयार हुन सक्छ । रिपोर्टहरूका अनुसार इरानको रणनीतिक युरेनियम भण्डारको ठूलो हिस्सा इस्फहान परमाणु परिसरको भूमिगत ठेगानाहरू र गहिरा सुरुङहरूमा राखिएको छ। गुप्तचर रिपोर्टहरूमा भनिएको छ कि केही प्रवर्धित युरेनियम नष्ट भएका सुरुङहरूको भग्नावशेषमुनि दबिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीका प्रमुख रफाइल ग्रोसीले निगरानी उपकरणहरूसम्म पहुँच नहुनु र युद्ध जस्ता परिस्थितिहरूका कारण एजेन्सीले संघर्ष सुरु भएदेखि यी भण्डारहरूको मात्रा वा वर्तमान स्थितिको व्यावहारिक पुष्टि लगभग गर्न नसकेको जानकारी दिए । अमेरिका र इजरायल यी भण्डारहरूलाई सबैभन्दा ठूलो खतरा मान्छन्, किनकि यदि यो मात्रा नष्ट हुन्छ भने इरानको परमाणु क्षमता पुनः बहाल गर्न लामो समय लाग्नेछ र उसको ‘न्यूक्लियर ब्रेकआउट’ समय निकै बढ्नेछ। डोनाल्ड ट्रम्पले कयौं पटक अमेरिकाले यी भण्डारहरूलाई ‘जुनसुकै रूपमा’ आफ्नो नियन्त्रणमा लिने दावी गर्दै आएका छन् । रिपोर्टहरूका अनुसार अमेरिकी प्रस्तावहरूमा यो सामग्री पूर्ण रूपमा अमेरिका वा कुनै तेस्रो देशलाई सुम्पिने, पूर्ण रूपमा निष्क्रिय गर्ने वा इरानी भूमिबाट पूर्ण रूपमा हटाउने कुरा समावेश छ । यद्यपि वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार, आफ्नो हालैको जवाफमा इरानले आफ्नो केही भण्डारलाई कम स्तरमा ल्याउन र केही हिस्सा कुनै तेस्रो देशमा पठाउने इच्छा व्यक्त गरेको छ । सर्त यो छ कि यदि वार्ता असफल भयो वा अमेरिका पुनः सम्झौताबाट बाहिरियो भने त्यो सामग्री इरानलाई फिर्ता गरियोस् । ३. हर्मुज स्ट्रेटमा नियन्त्रण विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा समुद्री मार्ग मानिने हर्मुज स्ट्रेट इरान र अमेरिकाबीच तेस्रो ठूलो विवादित मुद्दा बनेको छ । यो समुद्री मार्गबाट विश्वको २० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को आवतजावत हुन्छ । केही विश्लेषकहरू विगत दुई महिनाका घटनाक्रमहरूले हर्मुज स्ट्रेटमाथिको नियन्त्रण इरानका लागि एउटा रणनीतिक हतियार बन्न सक्ने देखाउने उल्लेख गर्छन् । वासिङ्टनले यसलाई पूर्ण रूपमा र निगरानीका साथ खुला रहनुलाई कुनै पनि सम्भावित सम्झौताको पूर्वसर्त मान्दछ, जबकि तेहरानले यसलाई अन्तिम दबाब दिने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । यस महत्त्वपूर्ण मार्गको लगातारको बन्द वा अवरोध र ऊर्जाको मूल्यमा हुने वृद्धिले वैश्विक अर्थव्यवस्थाको स्थिरतालाई ठूलो खतरा पुर्याउन सक्छ । अमेरिकाले हर्मुज स्ट्रेट खुला राख्नुलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय नौपरिवहनको स्वतन्त्रता’ को उदाहरण मान्दछ र इरानका तर्फबाट आउने कुनै पनि धम्की वा प्रतिबन्धलाई अस्वीकार्य भन्दछ । अमेरिकी दृष्टिकोण यो छ कि यस मुद्दाको समाधान सैन्य र अन्तर्राष्ट्रिय ग्यारेन्टीका साथ परमाणु वार्ताभन्दा छुट्टै गरिनुपर्छ । इरानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार अमेरिकी प्रस्तावको जवाफमा इरानले ‘युद्ध अन्त्य गर्न र फारसको खाडी तथा हर्मुज स्ट्रेटमा समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित गर्न’ जोड दिएको छ । साथै इरानी राजनीतिक र सैन्य नेतृत्वले हर्मुज स्ट्रेटमाथिको नियन्त्रणलाई आफ्नो ‘रेड लाइन’ बताएको छ । तेहरानले दबाब र प्रतिबन्धहरू हटाउने बदलामा व्यापारिक जहाजहरूको सुरक्षित आवतजावतको ग्यारेन्टी दिने प्रस्ताव गरेको छ, तर ऊ नियन्त्रण र खतराहरूको जवाफ दिने अधिकार आफैसँग राख्न चाहन्छ । अमेरिकाका साथ तनाव र बढ्दा प्रतिबन्धका फरक–फरक चरणहरूमा इरानले कयौं पटक चेतावनी दिइसकेको छ कि गम्भीर खतराको स्थितिमा उसले हर्मुज स्ट्रेटबाट तेल आपूर्ति रोक्न सक्छ । यद्यपि पहिले यस्ता कुराहरू धेरैजसो दबाब बढाउनका लागि भनिन्थ्यो । त्यो बेलामा मामिला पूर्ण रूपमा बन्द गर्नेसम्म पुगेको थिएन तर, हालैको युद्धपछि स्थिति अझ बढी संवेदनशील भएको छ । यो पनि पढ्नूहोस् : इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति ४. ‘एक्सिस अफ रेजिस्टेन्स’ र क्षेत्रमा इरानको भूमिका यस क्षेत्रमा इरान समर्थित समूहहरूको गतिविधि पनि तेहरान र वासिङ्टनबीचको ठूलो विवादित मुद्दा हो । इरानले लेबनानको हिजबुल्लाह, यमनको हुथी र इराकका केही शिया मिलिसिया समूहहरूलाई वित्तीय, सैन्य र तालिम सहायता दिने अमेरिकाले दावी गरेको छ । उसका अनुसार यस नेटवर्कका माध्यमबाट आफ्नो प्रभाव बढाएर इरानले इजरायली र अमेरिकी हित तथा बलहरूका लागि गम्भीर खतरा पैदा गरेको छ । अर्कोतफ, तेहरान यी समूहहरूलाई ‘एक्सिस अफ रेजिस्टेन्स’ (प्रतिरोधको अक्ष) को हिस्सा बताउँछ । उसका अनुसार यी स्वतन्त्र तत्व हुन्, जसले इजरायल र यस क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिका विरुद्ध अभियान चलाउँछन् । अक्टोबर २०२३ मा गाजा युद्ध सुरु भएपछि विभिन्न मोर्चामा यी समूहहरूको हमला बढ्यो । यसमा लेबनानी सीमामा हिजबुल्लाह र इजरायलबीचको झडप, लाल सागरमा हुथी हमला र इराक तथा सिरियामा अमेरिकी ठेगानाहरूमा इराकी सशस्त्र समूहहरूको कारबाही सामेल छन् । इरानले यी समूहहरूलाई मिल्ने सैन्य सहायता कम गरी अमेरिकी तथा इजरायली हितहरूका विरुद्ध तिनीहरूको गतिविधि रोकोस् भन्ने चाहना अमेरिकाको छ । हालैको युद्ध र तनावका क्रममा पनि यी समूहहरूको गतिविधिको मुद्दा उठ्यो, तर परमाणु कार्यक्रम र हर्मुज स्ट्रेटको विपरीत यो मुद्दा अहिले तत्काल वार्ताको हिस्सा बनेको छैन । ५. मिसाइल कार्यक्रम इरानको मिसाइल कार्यक्रम तेहरान र वासिङ्टनबीचको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विवादित मुद्दाहरूमध्ये एक हो । विगत दुई दशकमा इरानले ब्यालेस्टिक र क्रुज मिसाइलहरूको ठूलो भण्डार तयार गरेको छ । यसमा कम दूरीका मिसाइलदेखि लिएर लगभग २ हजार किलोमिटरसम्म प्रहार गर्न सक्ने मिसाइलहरू सामेल छन् । इरानले भूमिगत ठेगानाहरू र ‘मिसाइल सिटिज’ (मिसाइल सहरहरू) को नेटवर्क पनि बनाएको छ । इरानले यस कार्यक्रमलाई आफ्नो रक्षा र प्रतिरोध रणनीतिको महत्त्वपूर्ण स्तम्भ मान्दछ, किनभने उसको वायुसेना र उन्नत रक्षा प्रणालीहरू अमेरिका र इजरायलको तुलनामा निकै सीमित छन् । अर्कोतर्फ अमेरिका र उसका सहयोगीहरू इरानको मिसाइल भण्डार, ड्रोन प्रविधि र अझ बढी सटीक मिसाइलहरूको विकाससँग मिलेर इजरायल, अमेरिकी सैन्य ठेगानाहरू र अरब देशहरूका लागि सीधा खतरा पैदा गर्ने बताउँछन् । हालैको युद्धका क्रममा इरानले इजरायल, यस क्षेत्रका अमेरिकी ठेगानाहरू र खाडीका अरब देशहरू, खासगरी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा सयौं मिसाइल र ड्रोन प्रहार गर्यो । यीमध्ये केही हमलाहरूलाई बीचमै रोकियो, तर केहीमा जीउधनको क्षति भयो । इरानको सैन्य र मिसाइल सुविधाहरूमा ठूलो निशाना बनाइयो, तर इरानसँग बाँकी रहेका मिसाइलहरू, मोबाइल लन्चरहरू र भण्डारका बारेमा सटीक जानकारी अझै पनि उपलब्ध छैन । यही अस्पष्टता अमेरिका र इजरायलको ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ । यद्यपि मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार परमाणु कार्यक्रमको विपरित यो मुद्दा हालैको अमेरिकी प्रस्तावहरूको केन्द्रीय हिस्सा रहेको छैन । अर्कोतर्फ तेहरानले मिसाइल कार्यक्रम आत्मरक्षाको अधिकारको हिस्सा बताउँदै यसमा कुनै वार्ता नहुने स्पष्ट पारेको छ । पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत सुनमा ब्रेक, रुपैयाँमा दबाब
बागमती प्रदेशमा ३१ अर्ब ३३ करोड राजस्व संकलन
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को १० महिनामा ३१ अर्ब ३३ करोड ५५ लाख ४८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेसन र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनको मुख्य स्रोत मानिन्छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेसन र सवारीसाधन कर शीर्षकसहित बाँडफाँटबाट आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को साउनदेखि वैशाख महिनासम्ममा रु २० अर्ब एक करोड तीन लाख ८९ हजार राजस्व सङ्कलन भएको बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका अधिकृत इन्द्रराज सञ्ज्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत दश महिनाको अवधिमा रु सात अर्ब ९४ करोड २७ लाख ५६ हजार प्राप्त भएको छ । यस्तै, चालु आव २०८२र८३ सो अबधीमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्वबाट रु तीन अर्ब २४ करोड ५२ लाख ४१ हजार प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद–बिक्री कारोबारमा आएको कमी, गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलन गर्ने विभिन्न निकायमा पुगेको क्षतिलगायत कारणले अपेक्षाकृत राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको अधिकृत सञ्ज्यालको भनाइ छ ।
रूपान्तरणकारी आयोजनाका प्रगतिमा महालेखाले उठायो प्रश्न
काठमाडौं । सरकारले विकासको प्रतिफल आम नागरिकलाई शीघ्र रूपमा उपलब्ध गराउने र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरेका रूपान्तरणकारी आयोजनाको प्रगति न्यून भएकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक क्षेत्रका पाँच, सामाजिक क्षेत्रका चार, पूर्वाधारका सात र लोकतन्त्र एवम् सुशासन क्षेत्रका एक गरी कूल १७ आयोजनालाई सरकारले रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा सञ्चालन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममध्ये सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम कार्यक्रमको समष्टिगत भौतिक प्रगति क्रमशः ८१ र ८८ प्रतिशत छ । यस्तै, गल्छी त्रिशुली मैलुङ, स्याफ्रुबेसी सडक आयोजनाको प्रगति भने ६४ प्रतिशत मात्रै छ । सो आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । निर्माण सुरु भएको लामो समय भएपनि स्थानीयबासी, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, रुख कटान तथा अन्य प्राकृतिक विपदलगायतका समस्याका कारण निर्माण पूरा भएको छैन । चीनसँग सीमा जोडिएको सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, व्यापार, वाणिज्यको विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेर सो आयोजना अगाडि बढाइएको थियो । प्राकृतिक विपत्तीका कारण सो आयोजना सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन कार्यक्रमअन्तर्गतको भेरी करिडोर ४०० केभी र तमोर करिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रगतिसमेत न्यून रहेको छ । भेरी करिडोर प्रसारण लाइनको भौतिक प्रगति मात्रै १२ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, तमोर करिडोर प्रसारण लाइनको प्रगति मात्रै २७ दशमलव सात प्रतिशत बराबर छ । पटकपटक म्याद थप गरेर पनि आव २०८०र८१ मा सम्पन्न हुनुपर्ने समृद्धिका लागि वन कार्यक्रमको प्रगति उल्लेख नभएका महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण, स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा विस्तार, सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम कार्यक्रम र राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमसहितका छ आयोजना यस बर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । त्यस्ता आयोजनाको मध्यावधि समीक्षा नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । ती आयोजनाको अनुगमनलाई प्र्रभावकारी बनाइ देखिएका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ । अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न थप पहल गर्नुपर्ने महालृेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।
अल्पकालीन राजनीतिभन्दा दीर्घकालीन योजनामा स्थानीय सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री
काठमाडौ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अल्पकालीन राजनीतिभन्दा दीर्घकालीन योजनामा स्थानीय सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। टोखा नगरपालिकाले आज आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाका लागि सल्लाह, सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा उनले दीर्घकालीन योजना निर्माणमा स्थानीय सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले अबको समय राजनीतिक लाभभन्दा माथि उठेर काम गर्ने बेला आएको उल्लेख गरे। ‘अबको २०र२५ वर्षपछिको पुस्ताले पनि सम्झिने गरी काम गर्ने अवसर अहिलेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा छ, त्यसैले अल्पकालीन राजनीतिभन्दा दीर्घकालीन योजनामा केन्द्रित हुनुहोस्,’ उनले भने। काठमाडौँ क्षेत्र नं ६ का सांसदसमेत रहेका मन्त्री खनालले टोखाको दक्षिणी भेग निकै बाक्लो बस्तीले भरिएको र उत्तरी भेगमा अझै पनि खुला जमिन बाँकी रहेको भन्दै व्यवस्थित सहर निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले टोखाको ऐतिहासिक नेवारी बस्ती र शनिबार लाग्ने बजारलाई व्यवस्थित गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे। टोखामा घरबास ‘होमस्टे’ विकास गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। मन्त्री खनालले टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग विस्तार गर्दा टोखाका धेरै बस्ती मापदण्डका कारण समस्यामा पर्ने भएकाले यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बताए। साङ्ला खोला करिडोर र विष्णुमती खोला करिडोरलाई उक्त राजमार्गको वैकल्पिक मार्गका रूपमा विकास गर्दा कम लागत र कम क्षतिमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको सडक बनाउन सकिने उनको भनाइ छ। उनले नगरपालिकालाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन कर तिर्नेदेखि सामान्य सिफारिस लिने काम घरबाटै गर्न सकिने गरी ‘डिजिटल’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताए।
