मिनि क्यासिनो सञ्चालनमा विवाद, अदालतको आदेशभन्दै राजस्व छलेरै १४ क्यासिनो संचालनमा
काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न १२ वटा मिनि क्यासिनो विवाद दुई वर्षदेखि अझै सल्टिएको छैन । पछिल्लो समय क्यासिनो नवीकरण गर्ने र नगर्नेबीच नै विवाद सुरु भएको छ भने राज्यलाइ कुनै पनि सेवा शुल्क तथा कर नतिरि १२ वटा मिनि क्यासिनो २ वटा ठुला क्यासिनाे नै सञ्चालन भइरहेका छन् । काठमाडाैका क्यासिनाेकाे फाइल तस्बिर पर्यटन मन्त्रालयका दर्ता भएका तीन वटा मिनि क्यासिनोले एउटाले चार स्थानमा क्यासिनो सञ्चलान गर्ने गरी अनुमति पाएका छन् । यी क्यासिनोलाई २०७२/७३ को आर्थिक ऐनले चार ठाँउमा सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार दिएको हो । तर, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को आर्थिक ऐनले एउटा अनुमतिबाट एउटा मात्रै क्यासनो संचालन गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । यी दुई आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थाका कारण भएको विवादाका कारण दुई वटा मिनि क्यासिनोले अदालतको आदेशबाट र एउटाले विना नविकरण क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ । याकएन्ड यती र र्याडिसन हाेटलका क्यासिनाे पनि सरकारी अनुमती विना नै अदालती अादेशले चलेका छन् । विभागका अनुसार पछिल्लो आर्थिक ऐन अनुसार नेपालको सीमा क्षेत्रमा संचालन भइरहेको विभिन्न नौ वटा मिनि क्यासिनो बन्द हुनुपर्छ । तर, यी क्यासिनोले उल्टै अदालतको आदेश ल्याएर सरकारीलाई कुनै सेवाशुल्क, रोयल्टी वा कर नतिरि सञ्चालन गरिरहेका छन् । सरकारले एक वर्ष अगाडि नै आधुनिक मेसिन तथा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेल (मिनि क्यासिनो) संचालन गर्न एउटा इजाजत पत्र (लाइसेन्सले)ले एक स्थानमा मात्रै पाइने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाले एउटा लाइसेन्सले चारवटा मिनि क्यासिनो संचालन गर्दै आएका व्यवसायीलाई अनिवार्य रुपमा संख्या घटाउनुपर्ने दबाव परेको थियो । तर, सरकारले ल्याएको नियम कानुन मान्नु त कता हो कता व्यवसायी उल्टै अदालत गए । अदालेनले पनि तत्काल अन्तरिम आदेश दिइहल्यो, अहिलेसम्म चलाइरहेकै छन्, विभागका एक अधिकारीले भने । एउटा मिनि क्यासिनोले वार्षिक रोयल्टी ७५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरको छ । यस अघि एउटा मिनि क्यासिनोले दुई करोड रुपैयाँ वार्षिक रोयल्टी तिरेर चारवटा स्थानमा संचलन गर्न पाउँने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार हाल नेपालमा तीन वटा मिनि क्यासिनो सेन्ट्रल मिडिया, रक इन्टरनेशनल र ह्याप्पी आवरले चारवटाका दरले १२ स्थानमा मिनि क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी कम्पनीले सीमा क्षेत्रका विभिन्न १२ वटा होटलमा यस्तो मिनि क्यासिनो संचालन गरेका छन् । रक इन्टरनेशनल र ह्याप्पी आवरले अदालतको आदेशले चलाइरहेका छन्, भने सेन्ट्रल मिडियाले पनि चालू आर्थिक वर्षदेखि नवीकरण नगरेको पर्यटन विभागका निर्देशक विष्णुप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अदालतको आदेश भएकाले हामीले बन्द गर्न मिलने । उनिहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुनै शुल्क र कर नतिरी अवैधानिक रुपमा क्यासिनो सञ्चालन पनि गरिरहेका छन् । श्रम समितिले भने क्यासिनालाई कानूनी दायरामा ल्याऊ संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध र श्रम समितिले भने क्यासिनोलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारका नाममा निर्देशन दिएको छ । १ महिना अगाडि दिएको यस्तो निर्देशन भर्खरै पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागमा पुगेको छ । विभागका अनुसार समितिले दुई आर्थिक ऐनमा भएको फरक फरक व्यवस्थालाई कानुनी व्याख्या सम्वन्धि २०१० अनुसार गर्न निर्देशन दिएको छ । अब, सो अनुसार व्याख्या गर्ने र सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने भएको पनि विभागको बुझाई छ । हरेक वर्षको बजेटमा क्यासिनोमा नयाँ व्याख्या, रोयल्टी, शुल्क तथा कुनै नियमनको आधार आउने गरेको छ । आगामी वर्षको बजेटल आउने तर्खरमा रहेकोले अहिले कुनै नयाँ व्यवस्था गर्ने भन्दा पनि सरकारले स्पष्ट रुपमा लगाम लगाउन सक्नुपर्ने बुझाई मन्त्रालयका कर्मचारीको छ । सरकारी नियमको धज्जी उठाउँदै क्यासिनो चलाउँदै मिनि क्यासनो एउटा इजाजतपत्रले चारवटा मिनि क्यासिनो संचालन गर्न पाउने पछिल्लो सरकारी नियमलाई धज्जी उठाउँदै व्यवसायीले पुरानै व्यवस्था अनुसार अहिलेसम्म क्यासिनो चलाइरहेका छन् । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार एउटा लाइसेन्सले एउटा मात्रै मिनि क्यासिनो खोल्न पाउने व्यवस्था अनुसार चालू आवको बजेट कार्यान्वयनसँगै व्यवसायीले आफ्ना मिनि क्यासिनोको संख्या घटाउनुपर्ने थियो । तर, अदालतको आदेश ल्याएर सञ्चालन गरेकोले मन्त्रालयले केही गर्न सकेको छन् । मिनि क्यासिनोमात्रै नभएर ठूला क्यानिसनोले पनि २ वर्षदेखि नविकरण नगरी, सरकारी पैसा नतिरी चलाईरहेका छन् । र्याडिसन होटलको क्यासिनो र्याड र याकयाण्ड यति होटलको क्यासिनो रोयल अदालतकै आदेशबाट चलिरहेका छन् । यी क्यासिनोले न सरकरलाई पैसा तिर्छन, न नियममा आउँछन् । राज्यको नियमलाई धज्जी उडाएरै करोडौ रुपैयाँ कमाइरहेको पनि विभागकै भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष पाँच अर्ब रुपैयाँ सोझै कृषकले पाउने, कृषिलाई ३०.५८ अर्बकाे बजेट
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०७४/७५ मा ७४४ वटै स्थानीय तहका कृषकमा सोझै पाँच अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । कृषि मन्त्रालयले देश संघिय संरचनामा जाने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तह मार्फत सोझै आम कृषकले पाउने सुविधासहितको कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । करिब ३०.५८ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ पाएको मन्त्रालयले सो रकम निक्षेपी कार्यक्रम, रसायनिक मल खरिद, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जस्ता पुराना कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय तहमा संरचना तथा कार्यक्रम विस्तारका लागि खर्च गर्ने मन्त्रालयका सह प्रवक्ता टिकाराम शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ६ अर्ब बराबरको रसायनिक मल खरिद गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँको अनुमान गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा जीडीपीमा ३२.१ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र देशको आर्थिक वृद्धिदरमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । संघिय संरचनामा जान लागेको देशमा कृषि क्षेत्रले पनि स्थानीय तहमा आफ्नो स्थान कायम राख्ने ठुलो अवसर पाएको शर्माले बताए । गत साल २७.४३ अर्ब रकम विनियोजन भएको थियो । उनले गत आवकै कार्यक्रमलाई नै पूर्णता दिने मन्त्रालयले तयारी गरेको बताए । केन्द्रमै केन्द्रित आयोजनाहरु ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका करिब नौ वटा आयोजनाहरु केन्द्रबाटै नै कार्यान्वयनमा आउने शर्माले बताए । उनले भने, ‘हामी ८/९ वटा केही आयोजनाहरु दातृ निकायसँग केहि शर्त बमोजिम सम्झौता गरेका थियौं । त्यसैले त्यस्ता आयोजना केन्द्रबाट नै कार्यान्वन गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।’ संरचना निर्माण तथा कर्मचारी समायोजन खर्च न्यून कृषि मन्त्रालयले प्रशासनिक खर्चका रुपमा करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । विभिन्न मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको रकमको तुलनामा यो निकै न्युन रहेको शर्माले बताए । ‘हामीसँग पहिलेदेखि नै देशैभरी कृषिसँग सम्बन्धीत कार्यालय तथा कर्मचारी भएकाले त्यस्तो खर्च नहुने देखिन्छ, भएकै कार्यालयलाई परिष्कृत बनाएर सञ्चालनमा ल्याउने खर्चको मात्र हामीले अनुमान गरेको हो,’ उनले भने । शर्माले कृषि मन्त्रालयको स्थानीय तहका लागि लाग्ने खर्च अन्य मन्त्रालयको तुलनामा न्युन रहेको बताए । देशै भरी ३७८ वटा कृषि सेवा केन्द्र र त्यहा कार्यरत कर्मचारी रहेकाले नयाँ संरचना विस्तारमा खासै खर्च नलाग्ने उनले बताए । ‘यो वर्ष हामीले स्थानीय तहका लागि बजेट छुट्याएपनि नयाँ आउने जनप्रतिनिधीले आफ्नो निर्णय अनुसार कार्यक्रम बदल्न सक्छन्,’ उनले भने ।
कुमारी बैंकको ३ लाख ६६ हजार कित्ता सेयर लिलामीमा, जेठ १४ देखि २१ गते भित्र अावेदन दिनुपर्ने
काठमाडौं । कुमारी बैंकले ३ लाख ६६ हजार ५ सय ६२ कित्ता सेयरको लिलामी विक्री गर्ने भएको छ । यो बैंकले खुला गरेको हकप्रद सेयरमा विक्री नभएका उक्त सेयरको आगामी जेठ २१ गेतभित्रै आवेदन दिन सक्ने गरी बैंकले गोप्य शिलवन्दीबाट सेयर विक्री गर्न लागेको हो । यो बैंकले संस्थापक सेयरको ८६ हजार ९२ कित्ता र सर्वसाधारणतर्फको २ लाख ८० हजार ४ सय ७० कित्ता सेयरको लिलाम विक्री गर्ने भएको छ । न्युनतम १ सय कित्ता सेयर खरिद गर्न पाउने यो बैंकको यही जेठ १४ देखि २१ गते भित्रको एक साताको समयमा आवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । यो सेयर खरिद गर्न चाहनेले आवेदनकर्ताले यसको विक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडबाट आवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ ।
१९ प्रतिशत घरपरिवार रेमिट्यान्समै निर्भर, विदेश जानेको आम्दानी नजानेको भन्दा ५ गुणा बढी
काठमाडौं । युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा समाजमा थुप्रै विसंगति, विकृति सिर्जना भइरहेको गुनासो बढेको बेला गरिएको एक अध्यययनमा रोजगारीको लागि विदेश जानेको आम्दानी स्वादेशमा भन्दा पाँच गुणा राम्रो हुने तथ्य फेला परेको छ । राष्ट्र बैकले गरेको एक अध्ययन अनुसार विदेश नजाने युवायुवतीको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेकोको कमई पाँच गुणा बढी देखिएको छ । प्रतिव्यक्ति नेपालीको सरदर आम्दानी ९० हजार ५२१ रुपैया छ । विदेशमा जाने नेपालको भने प्रतिव्यक्ति यस्तो आम्दानी ५ लाख ३२ हजार रहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । स्वदेशको आम्दानीसँग ठूला व्यापारिक घरानाको समेत जोडिए पनि वैदेशिक रोजगारीमा भने नेपाली कामदारको पारिश्रमिक एकै प्रकारको हुने गरेको छ । अहिले विदेशीने नेपालीकै कारण १९ प्रतिशत घरपरिवार पूर्ण रुपमा रेमिट्यान्समा निर्भर हुन पुगेका छन् । ८० प्रतिशत घरपरिवार भने दैनिक गुजार चलाउने रेमिटेन्सको सहयोग लिनु परेको पनि उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट ।
आयल निगमको बोनस नबाड्न निर्देशन, बोनस मूल्य स्थिरकरण कोषमा राख्नुपर्ने
काठमाडौं । संसदको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिले आयल निगमलाई बोनस नबाड्न निर्देशन दिएको छ । उपभोक्ताबाट स्वाभाविकभन्दा बढी मुल्यमा विक्री गरेको रकमलाई नाफा मानि ऐन कानुनको छिद्राबाट नाफा परिभाषित गर्नु अनुचित भन्दै बोनस वितरण नगर्न निर्देशन दिएको हो । उक्त रकम भौतिक पूर्वाधार विकास तथा मूल्य स्थिरकरण कोषमा जम्मा गर्न पनि समितिले आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा एकाधिकार प्राप्त सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक संस्थाले इन्धन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा उपभोक्ताबाट बढी मूल्य लिइ नापाm मानेर बोनस छ्ट्याउन मिल्दैन । महालेखा परिक्षकले पनि बोनस वितरण गर्न नमिल्ने बताएको छ । बोनस छुट्याउँने काम उचित, न्यासंगत र जवाफदेहिता नभएको उपभोक्ता समितिको ठम्याई छ ।
भूकम्प प्रभावितलाई दिने ट्याक्सीको मिति फेरि सर्यो, अब असार ९ देखि ११ गतेसम्म
काठमाडौं । भूकम्प पीडितलाई राहत स्वरुप उपलव्ध गराउन लागिएको ट्याक्सीको नम्बर प्लेट वितरण गर्ने मित चैत, बैशाख, जेठ हुनै असार पुगेको छ । २०७३ चैतमै दिने भनिएको ट्याक्सी नम्बर प्लेट यातायात व्यवस्था विभागले तयारी नपुगेको भन्दै वैशाखमा दिने भन्यो । फेरि बैशाखमा चुनाव भएकोले जेठमा सार्यो । जेठमा पनि चुनाव भएकोले असार पुगेको छ । असारमा पनि तेस्रो चरणमा थपिएको निकायमा चुनाव भएफेरि सर्ने हो कि भन्न पनि थालिएको छ । चुनाव भएकोले असहजता हुने भन्दै मिति सारिएको विभागको भनाइ छ । विभागले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेको भएपनि पनि पटक पटक रोकिनुले भने शंका पैदा भएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
आज नीति तथा कार्यक्रम, ४ बजे संसदको वैठकमा राष्ट्रपतिले पेश गर्ने
काठमाडौं । स्थानीय तहको संख्या थपको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमालेले सदनको कारवाही चल्न नदिने अडान लिएपछि पूर्ववजेट छलफलविना नै यो पटक सरकारले नीति तथा कार्यक्रम आउने भएको छ । व्यवस्थापीका संसदको विहिबारको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुने छ । संसदको सचिवालयको कार्यतालिका अनुसार विहिबार दिउँसो ४ बजे नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने समय तोकिएको छ । संबैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले सररको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेश गर्नुहुने भएको छ । निर्वाचन आचार संहितका कारण यो वर्ष पुरानै कार्यक्रम अर्थात गत वर्षको कार्यक्रमलाई नै प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम आउने भएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
थपिएका २२ स्थानीत तहमा चुनाव गर्न गाह्रो, तेस्रो चरणमा गर्नु उपयुक्त
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सरकारद्वारा थप भएका २२ वटा तहमा जेठ ३१ गते निर्वाचन गर्न नसक्ने स्पष्ट गरेपछि ती स्थानमा तेस्रो चरणमा निर्वाचनको सम्भावनाबारे राजनीतिक वृत्तमा छलफल सुरु भएको छ। ‘जुनजुन ठाउँमा थप भएका छन्, त्यहाँ तेस्रो चरण, बाँकीमा दोस्रो चरणबारे पनि कुराकानी सुरु भएको छ, कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘अहिले नै निर्णय त भइसकेको छैन तर यो विकल्पमा छलफल सुरु भएको छ।एमा लेका मधेसबाट निर्वाचित एक सांसदले पनि तेस्रो चरणबारे गाइँगुइँ हल्ला सुनेको बताए। यसैबीच, पूर्वनिर्धारित जेठ ३१ गतेको स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचन पर सार्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणमा पहिले नै तय भएका ४ सय ६१ तहमा मात्र चुनाव गर्न सकिने स्पष्ट गरेको छ। पदबाट राजीनामा दिनुअघि आयोगका पदाधिकारीलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री दाहालले दोस्रो चरणको निर्वाचन पर सार्नेबारे धारणा लिएका थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, माओवादी केन्द्रका नेताद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापाको समेत उपस्थितिमा भएको छलफलमा दाहालले मधेसकेन्द्रित दललाई देखाएर चुनाव पर सार्न आग्रह गरेका थिए। ‘हामीले त ३१ गतेका लागि सबै तयारी गरिसक्यौं, निर्वाचन पर सार्ने कुरा सोच्न सक्दैनौं भन्ने जवाफ आयोगले दियो, छलफलमा सहभागी एक आयुक्तले भने। प्रधानमन्त्री दाहालले ‘तराई मधेसका दललगायत सबै पक्ष चुनावमा आउँदै छन्, के गर्न सकिएलाु भन्दै चुनाव सार्न आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूबाट निर्वाचनका लागि राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रयास भएको हुँदा स्थानीय तहको दोस्रो चरण निर्वाचनका उपाय र विकल्पबारे सुझाव दिन आयोगसँग आग्रह गर्नुभएको थियोु, आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘प्रमुख आयुक्तज्यूले दोस्रो चरण निर्वाचनको तिथिमितिको उपाय र सम्भावनाको विकल्प नखोजी ०७४ जेठ ३१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयार रहेको जानकारी गराउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एकै चरणको तयारी भइरहेका बेला सरकारकै आयोगमा दुई चरणमा निर्वाचन गर्न आयोग तयार भएको र अब दोस्रो चरणको तयारीमा आयोग लागेको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई आयोगले गराएको थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले जेठ ३१ गते सम्पन्न हुने प्रदेश नं। १, २, ५ र ७ का ४६१ स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी निर्वाचन सामग्री जिल्लामा पुर्याइसकिएको, जेठ ६ गतेदेखि सबै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोली कार्य सञ्चालन भइरहेको, निर्वाचन अधिकृतहरूलाई जेठ १५ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्न निर्देशन दिइसकिएको छ । जेठ १९ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने गरी निर्वाचन कार्यक्रम राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको परिप्रेक्षमा अब तिथिमितिबारे सुझाव नलिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। तर, सरकारले केही दिनअघि मात्र थप गरेका तराई मधेसका जिल्लाका २२ तहको निर्वाचन भने जेठ ३१ गते गर्न नसकिने आयोगले स्पष्ट गरेको छ।
