१४ औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलामा १० करोडको कारोबार
काठमाडौं । राजधानीमा चलिरहेको नेपाल १४ औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव-२०७५ मा सोमबारसम्म प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष झण्डै दश करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।सोमबारसम्म मेलामा एक लाख ४० हजार अवलोकनकर्ताले अवलोकन गरेका छन् । मेलामा एकैदिन तीन करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ भने ४० हजारले अवलोकन गरेका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको आयोजनामा शुक्रबारदेखि राजधानीको प्रदर्शनीमागीस्थित भृकुटीमण्डप परिसरमा शुरु भएको मेलामा शुक्रबार २० हजारले अवलोकन तथा ५० लाखको कारोबार भएको थियो भने शनिबार ५० हजारले अवलोकन तथा चार करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । यसैगरी, आइतबार ३० हजारले अवलोकन तथा सवा दुई करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी मङ्गलबारसम्म चल्ने प्रदर्शनीको मुख्य नारा ‘नेपाली वस्तु प्रयोग गरौं, नेपाली भएकोमा गर्व गरौं’ र ‘उद्योग गरौं, उद्यमी बनौं, उठाऔं नेपाल’ भन्ने रहेको छ । स्वाधीन र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको अभियान सञ्चालन गर्ने उद्घोषका साथ हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन र यस पश्चात गठन हुने केन्द्र र प्रदेश सरकारको मुख्य कार्य मुलुकको समृद्धितर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने परिप्रेक्ष्यमा मुलुकभरका झण्डै तीन लाख लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई प्रदर्शनीमार्फत प्रतिबिम्बित गरिएको महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले बताए । नेपाल जस्तो देशमा लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरू आर्थिक विकास र समृद्धिका संवाहकका रुपमा रहेका भएतापनि प्रविधि प्रयोग र अन्य क्षमता विकासका हिसाबले यस्ता उद्योगहरु प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको हुँदा आकर्षक प्रतिफल दिन नसकिरहेको भन्दै उनले परिणामतः यस्ता उद्योगहरूमा पुस्ता हस्तान्तरण हुन मुख्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तै पक्षलाई सम्बोधन गर्न र एक अर्काबाट सिक्न तथा ज्ञान र सीप आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको छाता संस्था महासंघले धेरै अगाडि देखि नै नियमित रुपमा राष्ट्रिय तथा स्थानीयस्तरमा औद्योगिक प्रदर्शनीहरु आयोजना गर्दै आएको छ र यसरी १३ वटा राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी आयोजना भइसकेका छन् । गतवर्ष देखि राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलाको रुपमा आयोजना गर्न शुरु गरेको हो । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूको उत्पादनको प्रदर्शनी र व्यापार प्रवद्र्धन समेत गरिने प्रदर्शनीले मुलुकको औद्योगिकरणको वर्तमान अवस्थालाई उजागर गर्न नेपालमा सञ्चालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग लगायत सबै खाले उद्योगको उत्पादनलाई समावेश गरी बीटुबी, बीटुसी, बीटुजी जस्ता अन्तरक्रिया, छलफल, सांस्कृतिक कार्यक्रम र खाद्य महोत्सव आदि-आदि कार्यक्रम प्रदर्शनीका थप आकर्षणका रुपमा रहेको मेला संयोजक मोहन कटवालले बताए । मुलुकको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूको उत्पादनको प्रदर्शनी र व्यापार प्रवद्र्धन समेत गरिने प्रदर्शनीले मुलुकको औद्योगिकरणको वर्तमान अवस्थालाई उजागर गर्न नेपालमा सञ्चालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग लगायत सबै खाले उद्योगको उत्पादनलाई समावेश गरी बीटुबी, बीटुसी, बीटुजी जस्ता अन्तरक्रिया, छलफल, रोजगारी मेला लगायतका विविध कार्यक्रमहरु प्रदर्शनीका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु हुने महासंघले जनाएको छ । प्रदर्शनीमा नेपालका ७५ वटै जिल्लाका उद्यमीहरू, उपयुक्त प्रविधि प्रयोगकर्ताहरू र भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायत सार्क मुलुक तथा चीनको सहभागिता रहेको छ । २५० वटा स्टलको व्यवस्था रहेको सो प्रदर्शनीमा दुई लाख भन्दा बढी अवलोकनकर्ताहरूले मेलाको अवलोकन गर्ने र सात करोड भन्दा बढीको प्रत्यक्ष र १० करोड बराबरको अप्रत्यक्ष कारोबार हुने प्रक्षेपण महासंघले गरेको थियो । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको आयोजनामा हुने मेलाको सह-आयोजकको रुपमा नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय-लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष, वाणिज्य मन्त्रालय, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओ रहेका छन् । त्यसैगरी, अन्य सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु यसका प्रवद्र्धक र सहयोगी रहेका छन् ।
लुम्बिनीलाई आकर्षक गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध: अाेली
रुपन्देही । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लुम्बिनीलाई आकर्षक गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । पच्चीस सय ६२औँ बुद्ध जयन्तीको अवसरमा साेमबार लुम्बिनीमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यो ठाउँ हेर्दा पनि पवित्र, सुन्दा पनि पवित्र र सुगन्ध पनि पवित्र हुने ठाउँका रुपमा स्थापित गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले लुम्बिनी वनलाई सुन्दर र बास्नादार ज्ञानले भरिपूर्ण प्राकृतिक सौन्दर्ययुक्त ‘मौरीको आहारा पाउने’ थलोका रुपमा विकास गर्ने उल्लेख गरेका छन्। कमजोरी, खराबी र विकृति हटाउने विषयलाई बुद्धले कहिल्यै स्वीकार नगरेको बताउँदै उनले भने, “अहिले पनि बुद्धका विचार सान्दर्भिक, महत्वपूर्ण र कालजयी छन् ।” बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेको विषयमा बहस गर्न नपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्धसँग सम्बन्धित देवदह, तिलौराकोट र रामग्राम क्षेत्रको विकास गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “लुम्बिनी तीर्थस्थल, पर्यटकीयस्थल र अध्ययनस्थल मात्रै होइन, ज्ञानभूमि, तपोभूमि, देवभूमि पनि हो ।” प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लुम्बिनीलाई स्थानीय जनतासँग जोड्न नसकेको तथ्य स्वीकार गर्दै बुद्धले मानव जातिको विकासका लागि नयाँ दर्शन प्रतिपादन गरेको बताएका छन् । बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्र तिलौराकोट, देवदह, रामग्रामको एकीकृत विकासमा जोड दिँदै उनले बुद्ध जयन्तीलाई प्रदेशको राष्ट्रिय पर्वको रुपमा मनाउन चाहने बताएका छन्। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले लुम्बिनी विकास कोषका चार उत्कृष्ट कर्मचारी, दुई अति उत्कृष्ट कर्मचारी र एक सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान गरेका छन् । उत्कृष्ट कर्मचारीलाई १० हजार, अति उत्कृष्ट कर्मचारीलाई २० हजार र सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीलाई ३० हजार नगद प्रदान गरिएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको उक्त समारोहको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेकी थिइन् ।
सिद्धार्थ सिमेन्टकाे बिक्रेता भेला सम्पन्न, १२५ जना भन्दा बढी सहभागी
काठमाडौं । सिद्धार्थ सिमेन्टले हालै चितवनमा बिक्रेता भेलाको आयोजना गरि सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोन्धन गर्दै कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक रोहित अग्रवालले सिमेन्ट उत्पादन प्रविधि र योसंग जोडिएको चुनौती बारे जानकारी दिएका छन् । त्यसैगरि कम्पनीका क्षेत्रीय बजार व्यवस्थापक सुमन पौडेल एव नेशनल सेल्स म्यानेजर बिकासकुमार झाले छुट्टाछुटै रुपमा सिन्द्धार्थ सिमेन्टका बारे आ-आफ्नो मन्तव्य राखेका छन् । यस भेलामा चितवन, नवलपरासी र मकवानपुरका १२५ जना भन्दा वढी बिक्रेताहरुको सहभागी थिए । भेला चितवनको एक रिसोर्टमा आयोजना गरिएको थियो । सिद्धार्थ सिमेन्टले यस भेला मार्फत आफ्नो बिक्रेताहरुसंगको सम्बन्धलाई अझै बढी व्यवसायिक एवं सदृढ बनाउन सफल भएको छ ।
रिजेन्सी होटलको २५ वर्षमा प्रतिफल शून्य, कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नीतिगत एवं आर्थिक विषयमा अनियमितता गरेको भन्दै तारागाउँ विकास समितिका पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको क्षेत्राधिकारमा रहेको ३०४ रोपनी जग्गा र घरमध्ये १५० रोपनी जग्गा र दुई करोड रुपैयाँ बराबरको घरमा गरिएको शेयर लगानीको कुनै हिसाब किताब नभएको भन्दै महालेखाले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको हो । शुरुमा ३९.७७ प्रतिशत गरिएको शेयर लगानी घटेर हाल ९.०१ प्रतिशत कायम भएको छ । यस्तै बाँकी रहेको १५४ रोपनी जग्गा पुनः मूल्यांकन गर्ने विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पटक पटक निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनसमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै महालेखाले जिम्मेवार अधिकारीलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको हो । यस्तै समितिको नयाँ सडकस्थित भवनको पसल भाँडाबापतको बक्यौता रु ३८ लाख ७७ हजार रहेको छ । सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई सम्झौता तथा प्रचलित कानूनअनुसार बक्यौता असुल गर्न महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सञ्चित नाफा कमाउने उद्देश्यले नै कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गरिन्छ, तर तारागाउँ विकास समितिले सञ्चालनको २५ वर्षसम्म कुनै प्रतिफल नदिएको पाइएको महालेखाले औँल्याएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार समितिले आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा तारा गाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको साधारण शेयरमा १७ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो । त्यसमा १५० रोपनी जग्गाको मूल्य १५ करोड रुपैयाँ र घरको मूल्य रु दुई करोड मूल्याङ्कन गरिएको थियो । लगानीबापत ३९.७७ प्रतिशत शेयर प्राप्त गरेकामा हालसम्म शेयर लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त नभएको महालेखाले जनाएको छ । समितिको स्वामित्वमा रहेको, १५० रोपनी जग्गा हाल तारा गाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडलाई भाडामा दिएकामा जग्गाको पुनःमूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । बौद्धस्थित अधिग्रहणबाट प्राप्त ३०४ रोपनी जमिनमध्ये बाँकी १५४ रोपनी जग्गा होटल सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षभित्र सोही होटलबाट निष्कासित १७ प्रतिशत अग्राधिकार शेयर वा साधारण शेयरमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०५० साल पुस २१ गते र २०५० साल चैत १८ मा घर जग्गाको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले १५० रोपनी जग्गामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको होटल सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार नै समितिले तोकेको मूल्याङ्कनलाई स्वीकार गरी प्रचलित नियमबमोजिम होटल सञ्चालन गर्न समितिसँग सम्झौता भएकोे थियो तर नियमसंगत तवरले सम्झौता नभएको र प्रतिफल कमाउन स्थापना गरिएको संस्थाले नियमअनुसार काम नगरेको भन्दै महालेखाले समितिलाई आफ्नो हितलाई ध्यानमा राखी कारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने देखिएको जनाएको छ । तारागाउँ रिजेन्सी होटेल लिमिटेडले प्रकाशित गरेको आव २०७२/७३ को वित्तीय विवरणअनुसार होटेलको शेयर पूँजी रु एक अर्ब ८९ करोडको ९.०१ प्रतिशतले १६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्र समितिको शेयर देखिएको छ । उक्त परिमाणको शेयर र जग्गाको यथार्थ मूल्याङ्कन नभएको महालेखाको भनाइ छ । तारा गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष नारदकुमार लुइँटेलले महालेखाले औँल्याएको कमजोरी यथार्थसँग नजिक रहेको उल्लेख गर्दै थप अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार होटलले राम्रै नाफा कमाए पनि खर्च बढी देखाएर २५ वर्षसम्म घाटामा रहेको देखाएको पाइएको छ । विगत १० वर्षदेखि होटल नाफामा नै रहेको जानकारी आफूलाई प्राप्त भए पनि होटल व्यवस्थापनले सधैँ घाटा देखाउने गरेको अध्यक्ष लुइँटेलको भनाइ थियो । जग्गाको पुनःमूल्याङ्कन गरी हिसाब किताब पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग आफूले विगतदेखि नै राख्दै आएको, सञ्चालक समितिको बैठकमा समेत सहभागी नभएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष लुइँटेलले बजार मूल्यअनुसार जग्गाको मूल्य रु १५ अर्ब बराबर रहेको बताए । उनले भने, “हिसाब पारदर्शी नभएका कारण सञ्चालक समितिको बैठकमा विगत साढे दुई वर्षदेखि म सहभागी छैन । महालेखाले सबै हिसाब नियन्त्रणमा लिएर थप अध्ययन गर्नु पर्यो । जग्गाको पुनःमूल्याङ्कन गर्नुपर्यो । फर्जी हिसाब देखाएर होटल व्यवस्थापनले घाटा देखाइरहेको छ ।” अध्यक्ष लुइँटेलका अनुसार सो कम्पनीमा ४८ हजार शेयरधनी छन् । होटल सञ्चालकको शुरुवाती चरणमा १५० रोपनी जग्गाको मूल्यांकन गरी १५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको भए पनि हालसम्म प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । होटल व्यवस्थापनले शुरुमा २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । हाल सो होटलको अध्यक्षमा भारतीय नागरिक राधेश्याम सर्राफ, अरुण सर्राफ प्रबन्ध निर्देशक, दिनेशलाल श्रेष्ठ र सुरेशलाल श्रेष्ठलगायतले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । रासस
९ महिनामा खराब कर्जाः सबैभन्दा कम एसबीआई र बढी एनसीसी बैंक
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सबैभन्दा कम खराब कर्जा (एनपीएल) नेपाल एसबीआई बैंकको रहेको छ । सबैभन्दा बढी खराब कर्जा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकको छ । गत चैतसम्म एसबीआईको खराब कर्जा ०.१३ प्रतिशत मात्र छ । साउनयता एसबीआईको खराब कर्जा ०.१३ प्रतिशतमा स्थिर रहेको छ । एनसीसी बैंकले खराब कर्जा ४ प्रतिशतबाट घटाएर ३.९७ प्रतिशतमा झारे पनि सबैभन्दा बढी भएको कम्पनीद्धारा सार्वजनिक वित्तीय विवरणले देखाएको छ । गत पुसमा सानिमा बैंकको एनपीएल ०.०३ प्रतिशत रहेकोमा ९ महिनामा आएर बढी ०.१७ प्रतिशत पुगेको छ । सिभिल बैंकको ४.६९ प्रतिशतबाट घटेर ३.७४ प्रतिशतमा सीमिति भएको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको खराब कर्जा बढेर ०.२१ प्रतिशत पुगेको छ । पुसमा बैंकको ०.१७ प्रतिशत थियो । यस्तै, एभरेष्ट बैंकको खराब कर्जा घटेर ०.२३ प्रतिशतमा झरेको छ । गत पुसमा ०.२५ प्रतिशत थियो । एनआईसी एसिया बैंकले खराब कर्जा घटाएर ०.२२ प्रतिशतमा सीमिति गरेको छ । गत पुसमा बैंकको ०.२६ थियो । माछापुच्छ्रे बैंकको खराब कर्जा सामान्य वृद्धि भई ०.३५ प्रतिशत पुगेको छ । गत पुसमा ०.३३ प्रतिशत थियो । यस्तै सेन्चुरी कमर्शियल बैंकको पनि घटेर ०.७६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । गत पुसमा ०.९९ प्रतिशत थियो । १ प्रतिशत भन्दा तल खराब कर्जा हुनेमा मेगा बैंक रहेको छ । मेगाको खराब कर्जा ९८ प्रतिशत छ । यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ०.७६ प्रतिशत छ । यस्तै, प्रभु बैंकको खराब कर्जा घटेर ३.९० प्रतिशतमा झरेको छ । गत पुसमा प्रभुको खराब कर्जा ४.१२ प्रतिशत थियो । कृषि विकास बैंकको घटेर ३.४९ प्रतिशत भएको छ । गत पुसमा ३.९५ प्रतिशत थियो । नेपाल बैंकको खराब कर्जा घटेर २.९१ प्रतिशतमा झरेको छ । गत पुसमा ३.२३ प्रतिशत थियो । यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २.९० प्रतिशत छ । कुन बैंकको कति ? (प्रतिशतमा) बैंक ९ महिना ६ महिना एनसीसी बैंक ३.९७ ४.०४ प्रभु बैंक ३.९० ४.१२ सिभिल बैंक ३.७४ ४.५२ कृषि विकास बैंकको ३.४९ ३.९५ नेपाल बैंक २.९१ ३.२३ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक २.९० २.११ जनता बैंक १.९५ २.६५ बैंक अफ काठमाण्डु १.३२ १.८६ सनराईज बैंक १.४५ १.६५ ग्लोबल आईएमई बैंक १.२९ १.६१ कुमारी बैंक १.२४ १.६१ सिद्धार्थ बैंक १.३१ १.५० प्राइम कमर्शियल बैंक १.०६ १.४३ नेपाल बंगलादेश बैंक १.७७ १.४७ सिटिजन्स बैंक १.४६ १.२५ हिमालयन बैंक १.१९ १.३२ लक्ष्मी बैंक १.१६ १.२९ एनएमबी बैंक १.१५ १.२० नविल बैंक १ १.१३ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक ०.७६ १.१२ सेन्चुरी कमर्शियल बैंक ०.७६ ०.९९ मेगा बैंक ०.९८ ०.९६ माछापुच्छ्रे बैंक ०.३५ ०.३३ एनआईसी एसिया ०.२२ ०.२६ एभरेष्ट बैंक ०.२३ ०.२५ स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक ०.२१ ०.१७ सानिमा बैंक ०.१७ ०.०३ नेपाल एसबीआई बैंक ०.१३ ०.१३
निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगति विवरण १५ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन
काठमाडौं । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको भन्दै सरोकारवाला संस्था तथा कम्पनीलाई १५ दिनभित्र विवरण बुझाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले निर्माणाधीन तथा निर्माण चरणका जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएका हुन् । निर्देशनअनुसार प्राधिकरण, यसका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रले १५ दिनभित्र विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले पनि निजी क्षेत्रका आयोजनाको प्रगति विवरण माग्न सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले आज एक सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अवधिभित्रै विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्री पुनले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा देखिएको ढिलाइले ऊर्जा तथा जलविद्युत् विकासको लक्ष्यमा असर परेकाले अनुगमन गर्न जरुरी रहेको बताउँदै आएका छन् । उनले निजी क्षेत्रमात्र नभई प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको समेत अनुगमन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न त्यही अनुसार आयोजनाको प्रगति हुनुपर्ने मन्त्री पुनले बताए। उनका अनुसार अब विद्युत् उत्पादनसँगै अनुगमन तथा नियमनमा पनि कडाइ गरिनेछ । प्रगति विवरण पेस नगर्ने प्रवद्र्धक वा विकासकर्ताले कुनै बाहनामा छुट नपाउने पनि मन्त्रीपुनको भनाई छ । मन्त्री पुनले दिगो विद्युत् विकास, प्रसारण तथा पहुँचमा ध्यान दिन पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । प्राधिकरणकाअनुसार विद्युतखरिद सम्झौता (पिपिए) भएका विभिन्न प्रवद्र्धकमध्ये केहीले मात्र अद्यावधिक विवरण बुझाएकाले अनुगमनमा अप्ठ्यारो परिरहेको छ । देशमा ऊर्जाको संकट रहेकोमा कतिपय पिपिए भएका आयोजनाको निर्माण लामो समयसम्म सुरु नभएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेकाले यसले ऊर्जा व्यवस्थापनमा समेत अन्योल सिर्जना भएको छ । विद्यमान समस्या समाधान गर्दै दिगो ऊर्जा विकासमा जोड दिनुपर्ने हुँदा सम्पूर्ण जलविद्युत् आयोजनाले १५ दिनभित्र प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभागमा प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दिइएको हो । रासस
सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सको थप शाखा मोरङ्गको बिराटनगरमा
काठमाडौं । सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले थप शाखा कार्यालय मोरङ्गको बिराटनगरमा विस्तार गरेकाे छ । आइतबार एक कार्यक्रमका बीच उक्त शाखाको उद्घाटन भएको छ । कम्पनीले आफ्नो व्यवसायिक लक्ष्य प्राप्तीका लागि देशभरी शाखा सञ्जाल विस्तार गरी जीवन बीमा सेवावाट वन्चित अधिक्तम नेपालीहरुलाई जीवन बीमाको दायरामा ल्याई अत्याधुनिक स्तरको प्रविधियुक्त जीवन बीमा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले उक्त स्थानमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । कार्यक्रममा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्ष कुमार कोइराला, कलाकार जीतु नेपाल, मुख्यप्रबन्धक गणेश चौलागाइ, प्रमुख वित्तअधिकृत आर्यक रन्जन बराल लगायतका व्यक्तिहरुको उपस्थिति थियो । हाल कम्पनीको अधिकृत पूँजी ३ अर्ब, जारी पूँजी २ अर्ब र चुक्ता पूँजी एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ । जारी पूँजीको ३० प्रतिशत अर्थात ६० करोड रुपैयाँ निकट भविष्यमा सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरी चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने कम्पनीले जनाएको छ ।
नयाँ बजेटमा विज्ञ अर्थमन्त्रीको उपहारः शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर निर्ब्याजी व्यवसायिक कर्जा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम ल्याउने तयारी थालेका छन् । आइतबार ज्ञापन पत्र बुझाउन आएका संयुक्त विद्यार्थी संगठनका नेताहरुलाई अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर शैक्षिक तथा व्यवसायीक ऋण दिन सकिने संकेत गरेका थिए । ‘शैक्षिक योग्यताको प्रमणपत्र राखेर ऋण दिने कार्यक्रम हाम्रै हो, यसको कार्यान्वयनबारे म सकारात्मक छु’, अर्थमन्त्री खतिवडालाई उदृत गर्दै भेटमा सहभागी अनेरास्ववियुका केन्द्रिय सचिव आर.सी लामिछानेले भने । अर्थमन्त्री खतिवडा यतिबेला नयाँ बजेटको निर्माणबारे व्यापक छलफलमा छन् । उनै खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर शैक्षिक ऋण दिलाउने उल्लेख गराएका थिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ८२ औं बुँदामा लेखिएको थियो–वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा रोजगारी उन्मुख व्यवसायिक क्षेत्रमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निर्ब्याजी शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइनेछ । सोही आर्थिक बर्षको बजेटमा पनि ‘स्नातक र सो भन्दा माथिको शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ भनेर लेखियो । यद्यपी यो व्यवस्था कार्यान्वयन भने हुन सकेन । आफैंले अघि सारेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम यसपाली भने डा. खतिवडाले कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेका छन् । युवा स्वरोजगार कोष जसरी दुरुपयोग हुन नदिने कार्यविधी बनाएर योजना कार्यान्वयन गर्ने अठोट उनले कसेका हुन् । उनले शैक्षिक योग्यताको प्रमणपत्र धितो राखेर प्रोजेक्ट लोन (परियोजना ऋण) दिन सकिनेबारे निकटष्थहरुसँग छलफल अघि बढाईसकेका छन् । ‘पढे लेखेको जनशक्तिले पैसा नभएर काम गर्न नपाउने अवस्थाको अन्त्य होस भनेर दुरुपयोग हुन नदिने योजनासहित प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिनेबारे छलफलहरु भैरहेका छन्, आगामी बजेटले कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गर्नेछ’, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाका स्वकिय सचिव तुल्सी मैनालीले भने । अर्थमन्त्रीले यसरी दिइने ऋण र ऋण मागिएको परियोजनाको बीमा गराएर कार्यक्रम अघि बढाउने प्रारम्भिक सोँच बनाएका छन् । ‘युवा स्वरोजगार कोष जस्तो दुरुपयोग नहोस, प्रमाणपत्र धितो राख्ने बित्तिकै सित्तैमा ऋण आउँछ भन्ने सन्देश पनि नजाओस् भनेर बीमा गराएर परियोजनाका आधारमा पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्ने तयारी छ’, अर्थमन्त्रालय श्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो । आइतबार विद्यार्थी संगठनहरुले ‘श्रमलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोडी आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई न्युनिकरण गर्दै निर्यात वृद्धि तर्फ विकसित गर्न निश्चित शैक्षिक योग्यताको प्राप्त युवा विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो शैक्षिक प्रमणपत्र धितो राखेर शैक्षिक र व्यवसायिक ऋण दिने व्यवस्था यसै आर्थिक बर्षदेखि कार्यान्वयन गर्न बिशेष माग गर्दछौं । यसका लागि अबिलम्ब यस सम्बन्धी आवश्यक नीति, बजेट र कार्यबिधी निर्माण गरि अघि बढ्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’
