फ्यान्टाको नयाँ लोगो सार्वजनिक, युवा केन्द्रित मार्केटिङ प्लान शुरु
काठमाडौं । फ्यान्टा ओरेन्ज र फ्यान्टा लेमोन नयाँ स्वरुपमा नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएकाे छ । फ्यान्टाको नयाँ लोगो हेर्दा निकै बोल्ड र रमाइलो देखिन्छ । नयाँ लोगो निकै उज्यालो कलरको साथ हरेक क्षेत्र र भेषभुसाका युवालाई सम्मान गर्ने र सकारात्म सोचको तरङ प्रबाह गर्ने किसिमले डिजाइन गरिएको छ । नयाँ लोगो सार्वजनिक गर्दै कोकाकोला नेपालका कन्ट्रि डाईरेक्टर अम्बुज सिंहले भने ‘फ्यान्टाले आफ्नो नयाँ लोगो सार्वजनिक गरेको छ, जसले युवाहरुसँग आफुलाई जोडेर ब्राण्ड बिल्डमा गर्नमा सहयोग पुर्याउँछ । अहिलेको नयाँ पुस्ताको दृष्टिकोणलाई लिएर हामीले फ्यान्टाको क्याम्पेन शुरु गरेका हौं ।’ उनले भने, ‘हामीले अहिले टीन मार्केटिङ अफिसर्सको टिम तयार गरेका छौँ जसले takeover.fanta.com जस्ता प्याटफर्महरुका मार्फत टीनएजर्सलाई यस क्याम्पेनमा भाग लिन र केहि नयाँ सृजना गर्न उत्सुक बनाउनेछन् ।’
पाइलटले पत्याएनन् वायुसेवा निगमलाई, ४३ जना माग्दा १० जनाको मात्रै आवेदन
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले पाइलट अभावको समस्या झेल्नु परेको छ । निगमले खुलाएको ४३ जनाको विज्ञापनमा १० जनाको मात्र आवेदन परेको हो । दुई महिना अघि निगमले खुलाएको विज्ञापनमा १० जना को पाइलटको मात्र नियुक्ति भएको छ । निगमका प्रवक्ता रबिन्द्र श्रेष्ठका अनुसारका ४३ जनाको विज्ञापनमा १० जना नेपाली को पाइलटले मात्र आवेदन दिएका थिए । ‘हामीले साना ठुला दुबै विमान उडाउन सक्ने क्याप्टेन पाइलट र को पाइलट दुबै पाइटलटको माग गरेका थियौं, तर १० जनाको मात्र आवेदन परेकोले अहिले १० सै जनालाई निगममा स्थाई जागिरका लागि नियुक्त गरेका छौं’, प्रवक्ता श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने । निगमले १० जना को पाइलटलाई ट्रेनिङमा राख्ने तयारी गरेको छ । उनीहरु तयार भएपछि मात्र विमान चीनबाट आएका १७ सिट क्षमताको दुई विमान उडाउनेछन् । निगमले चीनबाट एके भी र एके यू नामको १७ सिट क्षमताको जहाज ल्याएको छ । तर उडान गर्ने पाइटल नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । निगमले गरेको विज्ञापनमा एयरबस ३३० का लागि क्याप्टेन पाइलट ६ जना, एयरबस ३२० का लागि क्याप्टेन ४ जना, बोइङ ७५७ को लागि ६ जना, एमए ६० को लागि ६ जना डीएचसी ६ र वाई १२ को लागि ११ जना, एयरबसका लागि को पाइलट ६ जना र बोइङको लागि ६ जना को पाइलट गरी ४३ जना पाइलटका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो । यसैगरी निगमको दुई ठुला जहाज असारसम्ममा आइपुग्ने भएको छ । २५० जना सिट क्षमताको वाइड बडीका २ विमान असारसम्ममा काठमाडौं आइपुग्ने निगमले जनाएको छ । निगमले अमेरिकन लिजिङ कम्पनी एएआर कर्पोरेसनलाई एयरबस ३३० र २०० सिरिजको विमान ल्याउन जिम्मा दिएको छ । नयाँ विमानले जापानको ओसाका, कोरियाको सिउल, र साउदी अरबको रियादमा उडान भर्ने निगमका प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठले बताए । अहिले नियुक्ती दिएका सबै नेपाली को पाइलट हुन् । अन्तराष्ट्रिय पाइलट ल्याउनका लागि सम्बन्धित देशमा इमेल तथा सञ्चार माध्याममा विज्ञापन गर्ने निगमले तयारी थालेको छ । निगमसँग राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय उडान भर्ने ७४ जना पाइलट रहेका छन् । २९ जनाले आन्तरिक उडान भरिरहेका छन् । भने ४५ जना अन्तराष्ट्रिय उडान भर्ने पाइलट रहेको छन् । अहिले निगमसँग ६ वटा साना र ३ वटा ठुला विमान रहेका छन् । ६ साना विमानले देशभित्र विभिन्न २२ स्थानमा उडान भरिरहेका छन् । हप्तामा सेक्टर हेरी १ देखि ३ उडान गरिहेको छ । दैनिक उडान भर्न निगमसगँ भएका जहाजहरु ४० वर्ष भन्दा पुराना र आवश्यक संख्यामा पाइलटको संख्या नहुँदा उडानको संख्या बढाउन नसकेको श्रेष्ठले बताए । नयाँ आएका साना विमानले अहिले उडिरहेकै रुटमा सञ्चालन हुनेछन् ।
थाइल्याण्डका सैनिक प्रमुख नेपाल आउँदै
काठमाडौं । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको औपचारिक निमन्त्रणमा थाइल्याण्डको रोयल थाई आर्म्ड फोर्सका प्रमुख तन्चाइयान सिसुवान बुधबार नेपाल भ्रमणमा आउँदै छन् । नेपाल भ्रमणमा रहँदा उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको नेपाली सेना, जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । उनले प्रधानसेनापति क्षत्रीसँग जङ्गीअड्डामा भेटवार्ता र पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रको निरीक्षण भ्रमण गर्ने कार्यक्रम समेत छ । भ्रमणका दौरानमा उनले पोखरा, लुम्बिनीलगायत अन्य केही पर्यटकीय स्थानको भ्रमण गरी यही वैशाख २२ गते स्वदेश फिर्ता हुने कार्यक्रम रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । उच्च तहको सैनिक नेतृत्व वर्गको यस किसिमको भ्रमणले नेपाली सेना र मित्र राष्ट्र थाइल्याण्डको राष्ट्रिय सेनाबीच रहँदै आएको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई सैनिक कूटनीतिको माध्यमबाट थप सुमधुर एवं प्रगाढ बनाउन मद्दत पुग्ने सेनाको विश्वास छ । रासस
मजदुर दिवसमा मालिकको शुभकामना, राणाले भनिनः समृद्धिका लागि सहकार्य
काठमाडौं । १२९ औं अन्तर्राष्ट्रिय मे दिवसको उपलक्ष्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले सबै श्रमिक कामदरलाई एक जुट भएर अघि बढ्न आग्रह गरेकी छिन् । उनले अनेक आरोह अवरोह पार गर्दै मुलुक अहिले इतिहासको नयाँ मोडमा उभिएको भन्दै यसलाई अवसरको रुपमा लिएर राजनैतिक उपलब्धीको जर्गेना गर्दै मुलुकको आर्थिक एवं सामाजिक रुपान्तरणको लागि एक भएर अघि बढ्न सम्पुर्ण श्रमिक कामदारलाई आह्वान गरेकी छिन् । ‘हाम्रो सामु विविध चुनौतीहरु छन्, उनले भनेकी छिन् ‘तथापि हामी एकजुट भएर अघि बढ्यौ भने ति चुनौतीको सामना गर्न गाह्राे पनि छैन ।’ उनका अनुसार मुलुकको आर्थिक विकासलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर पूँजी र परिश्रमको उच्चतम प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन । यसलाई मनन् गरेर दिगो आर्थिक विकास, सम्मुनत जीवन र समृद्ध राष्ट्रका निर्माणका लागि प्रतिवद्ध भई काम गर्न आश्यक छ । त्यस्तै महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति एवं उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आर्थिक वृद्धि र मुलुक भित्रै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्ने बताए । यसका लागि साधन श्रोतको परिचालनका साथै श्रमिकको दक्षता विकास एवं उद्योग व्यवसायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । सहकार्य र समझदारीको प्रतिफलको रुपमा नयाँ श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा आएको कुरा स्मरण गर्दै आगामी दिनहरुमा पनि श्रम क्षेत्रको विकास एवं आर्थिक सम्वृद्धिको लागि सहकार्य हुनुपर्ने कुरामा उपाध्यक्ष ढकालले जोड गरे ।
राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका संस्थागत सुशासनका छिद्रहरु
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंक, क वर्गका बैंक तथा ख, ग तथा घ वर्गका वित्तीय संस्था र केन्द्रीय बैंकले इजाजत प्रदान गरेका सीमित बैंकिङ कार्य गर्ने अन्य संस्थालाई लिनु पर्ने हुन्छ । त्यसो त नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र बीमा कम्पनी लगायतका संस्थाहरुले समेत वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने भए पनि ती संस्थालाई वित्तीय प्रणालीको दोस्रो तहमा समेट्ने गरिएको छ । यस लेख केन्द्रीय बैंक तथा सो बैंकको नियमकीय दायरामा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सुशासनमा देखिएको समस्याका सन्दर्भमा तयार गरिएको छ । केन्द्रीय बैंक बैंकिङ प्रणालीको सर्वोच्च निकाय हो । कानुनतः यो निकाय बैंकिङ क्षेत्रको सारथी संस्था पनि हो । यस संस्थाले मुलुकको वित्तीय प्रणाली कुन दिशामा जानु पर्ने हो भनी किटानी गर्ने, सोही दिशामा जानरलैजान पहलकदमी गर्ने लगायतको काम गर्दछ । यस सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक निकै बलियो र जिम्मेबार संस्था पनि हो । मुलुकको समग्र बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन लगायतका मौद्रिक, विदेशी विनिमय तथा वित्तीय स्थायित्व सम्बन्धी नीति सोही बैंकले तर्जुमा गरे मुताविक कायम हुने गर्दछ । त्यस हिसाबले मुलुकको वित्तीय प्रणालीको प्रभावकारिताको लागि राष्ट्र बैंकको भूमिका निकै ओजपूर्ण रहि आएको छ । सोही भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सो बैंकको कार्यगत स्वायत्तता आवश्यक ठानिएको हो । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कानुनी तथा व्यवहारिक दुबै सन्दर्भमा आवश्यक छ । सुशासन लागू गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले प्रचलित ऐनले किटानी गरे बाहेकका विषयलाई समेटी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनका लागि प्रेषित गरेको छ । एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं ६ सुशासन सम्बन्धी मुख्य दस्ताबेज हो । यसमा सञ्चालकको जिम्मेबारी तथा कर्तब्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारीको जिम्मेबारी तथा कर्तब्य, सञ्चालक समिति अन्तर्गत गठन गरिने विभिन्न ४ वटा समितिको काम, कर्तब्य तथा अधिकार उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकभित्रको सुशासन कानुनतः राष्ट्र बैंक आफू चाहिँ स्वनियमन र स्वशासनमा रही कार्य गर्ने गर्दछ । सो संस्थाले पालन गर्नु पर्ने सुशासनका मापदण्ड बनाउने कुनै अन्य निकाय छैन । बाह्य लेखापरीक्षण वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गरेको अब्जरर्भेसन एवम् सो क्रममा दिइने सुझाबबाट उसले आफूलाई परिमार्जन गर्ने गरेको छ । निर्णयमा सर्वोपरिता राष्ट्र बैंकको मुख्य विशेषता रहि आएको छ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुशासन लगायतको सन्दर्भमा नियमन गर्ने राष्ट्र बैंक अरुभन्दा पृथक मात्र होइन, क्षमतावान् र भिजनरी हुनुको विकल्प छैन । सुशासन पालनाको सवालमा अरुले निर्देशित गर्न नमिल्ने सो संस्था स्वशासन र सुशासनको मामिलामा अब्बल हुन आवश्यक छ । सो का लागि त्यसको नेतृत्व खासगरी कार्यकारी तहका गभर्नर, २ जना डेपुटी गभर्नर र अन्य ३ जना सञ्चालकमा सो भूमिकाको लागि हरतरहले योग्य व्यक्ति चयन गरिएको छ रु अग्र भूमिकामा रहेका ती पदाधिकारी कत्तिको नैतिक मूल्यका छन् रु यी प्रश्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सुशासनको चर्चा गरिहँदा उठ्ने आरम्भिक प्रश्न हुन् । यदि त्यसको उत्तर ‘छैन’ भन्ने आउँछ भने त्यस्तो व्यक्ति चयन गर्ने सरकार यसमा दोषी हुन जान्छ । यति संवेदनशील मामिलामा दोषपूर्ण निर्णय गर्ने सरकारले खासमा सुशासनलाई सुनिश्चित गर्न सक्तैन । अग्रणी भूमिकामा रहने सञ्चालक समिति प्रभावकारी हुँदा राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागहरुले स्वतः प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्ने सम्भावना हुन्छ । गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरले सजगतापूर्वक प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरी संस्थालाई सही गन्तव्यमा डोर्याउन सके तलदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारी स्वतः आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रिन सक्छन्, उत्रिनै पर्ने हुन्छ । अन्यथा संस्थाको अवस्था डोरो चुँडिएको चङ्गाजस्तो हुने खतरा रहिरहन्छ । नोट छपाइदेखि नोट जलानसम्म राष्ट्र बैंक सुशासनमा छ ? गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरु योग्य व्यक्ति चयन गरिएको छ ? राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीबाट प्रभावकारी र उच्च नैतिकतायुक्त कार्य सम्पादन गराउन सकेको छ ? नगर्नेहरुलाई दण्ड दिएको छ कि उल्टै पुरस्कार ? अरुले निर्देशित गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंक अरुभन्दा क्षमतावान् र भिजनरी हुनुको विकल्प छैन र सुशासनको मामिलामा अब्बल हुन आवश्यक छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामान्यतया प्रत्येक वर्ष राष्ट्र बैंकलाई संस्थात सुशासनको सम्बन्धमा रिपोर्टिङ गर्छन् । तर त्यो रिपोर्टिङ सामान्तया झारा टार्नका लागि मात्र हुने गर्छ । आम जनताले केन्द्रीय बैंकको सुशासनको स्तर यसले लिने नीति र सम्पादन गर्ने भूमिका मार्फत नै चाल पाउने गर्छन् । केन्द्रीय बैंकको सुशासनको सुनिश्चितताको कुरा गर्दा राष्ट्र बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रभावकारी छरछैन भन्ने सवाललाई पनि ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ । नोट छपाइदेखि नोट जलानसम्मका प्रकरणमा, सामयिक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति तर्जुमा गर्ने विषयमा, उपयुक्त नियमन जारी गर्ने सवालमा वा प्रभावकारी सुपरिवेक्षण मार्फत् वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने सवालमा राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीबाट प्रभावकारी र उच्च नैतिकतायुक्त कार्य सम्पादन गराउन सकेको छ ? नगर्नेहरुलाई दण्ड दिएको छ कि उल्टै पुरस्कार रु बैंकको सञ्चालक समिति नीति तर्जुमामा केन्द्रित हुन सकेको छ ? यी र यस्ता प्रश्न केन्द्रीय बैंक सुशासनको सन्दर्भमा उब्जिने प्रश्नहरु हुन् । यस्ता प्रश्नको जवाफ बेलाबेला विभिन्न खालका सार्वजनिक प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) मार्फत् आउने पनि गरेको छ । त्यही जवाफ नै केन्द्रीय बैंक सुशासनको कडी हो । सामान्यतया केन्द्रीय बैंकको सुशासन राम्रो मानिदै आएको पनि छ । सुशासनको स्तरको नेतृत्वको प्रभावकारिता बमोजिम तल माथि हुने पनि गर्छ र यो स्वाभाविक पनि हो । केन्द्रीय बैंकको सुशासनको सवालमा सञ्चार माध्यममा देखिने चासोलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासन जहाँसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासनको सवाल छ, त्यो मूलतः कानुन तथा नियमनबाट निर्देशित हुन्छ । जनताको निक्षेपको सुरक्षा गर्नु पर्ने त्यस्ता संस्थाले सुशासनको न्यूनतम स्तरको कार्यान्वयन गर्नै पर्ने हुन्छ । यो सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तब्य नै हो । यसको लागि संस्थाले उपयुक्त रणनीति अवलम्वन गरी स्पष्ट दूरदष्टि (भिजन), मिसन, लक्ष्य तथा मूल्य निर्धारण गर्ने गर्दछ । तत्पश्चात् संस्थाले जिम्मेबारी बाँडफाँड, विभिन्न नीति, कार्यविधि तथा कार्यप्रकृया तर्जुमा गरी कार्यान्यनमा ल्याउँछ । सञ्चालकले कार्यकारी भूमिका निर्वाह नगरी रणनीति तथा नीति तर्जुमा र आन्तरिक नियन्त्रणको भरपर्दो वातावरण तयार गर्ने र कार्यकारीले आफ्ना कार्मचारीहरु मार्फत कार्यान्वयनको जिम्मा लिने अहिलेको बैंकिङ क्षेत्रको अभ्यास हो । यो नै सुशासननको आधारभूत कडी पनि हो । यसमा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु क्रमिक रुपमा अघि बढिरहेका छन् र त्यसमा गुणात्मक प्रगति समेत भएको छ । पहिलेको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रणको सवालमा सजग भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्षको भदौ मसान्तमा विगत आ।व।मा सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, व्यवस्थापन तथा अन्य तहमा कार्यरत कर्मचारीको काम कारबाही मार्फत् सुशासन कायम भए नभएको, नभएको भए क-कसबाट सो उल्लंघन हुन गयो, त्यसको लागि के कति कारबाही गरियो सो को विवरण दिन अनिवार्य गरेको छ । साथै, सञ्चालक समितिलाई बैंकको आम कामप्रति जिम्मेबार बनाउन लेखा परीक्षण, कर्मचारी सेवा सुविधा, जोखिम व्यवस्थापन र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी समिति गठन गरी व्यवस्थापनको काम कार्यबाहीको सूक्ष्म अनुगमन गर्न अनिवार्य गरेको छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामान्यतया प्रत्येक वर्ष राष्ट्र बैंकलाई संस्थात सुशासनको सम्बन्धमा रिपोर्टिङ गर्छन् । तर त्यो रिपोर्टिङ सामान्तया झारा टार्नका लागि मात्र हुने गर्छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था यस विषयप्रति संवेदनशील हुन सकेका छैनन् । आम वित्तीय विवरणको तुलनामा संस्थागत सुशासनको कार्यान्यन तथा रिपोर्टिङ निकै संवेदनशील कार्य हो । सञ्चालक समितिले ठीकसँग काम गरेको छ छैन, प्रत्येक व्यक्तिबाट सञ्चालकको कानुनी तथा नियमन निकायले तोकेको भूमिका सही तवरले सम्पादन भएको छ छैन भन्ने सवाल सञ्चालक समिति तथा अध्यक्षको लागि सर्वथा महत्वपूर्ण सवाल हो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकमा त्यसको बनिबनाउ जवाफ आउने गर्छ- ‘सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लगायत सदस्यहरुबाट सुशासनको पालना भएको ।’ त्यस्तै, प्रमुख कार्यकारी, व्यवस्थापन तहका कर्मचारी एवम् अन्य कर्मचारीहरुको सन्दर्भमा पनि जवाफ दिइन्छः ‘सबैले स्वीकारयोग्य आचरणमा रही सुशासन पालना गरेको ।’ केही बैंकले भने बैंकको कामको सिलसिलामा जानीजानी कमीत्रुटी गर्ने कर्मचारीलाई विभिन्न खालको दण्ड सजाय दिइएको उल्लेख गरी पठाउने गरेको छ । सो निकै सकारात्मक पक्ष हो । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन पालनाको सन्दर्भमा वृहत् स्तरको आधिकारिक अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन तथापि नियमनकारी निकायलाई तिनले प्रदान गर्ने सूचना एवम् वार्षिक साधारणसभामा पेश हुने प्रतिवेदन र सञ्चालक सहभागितालाई हेर्दा सबैजसो सञ्चालकहरुले आफ्नो जिम्मेबारीमा मनग्य ध्यान दिन सकेको वा आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रिन सकेको देखिदैन । धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अझै पनि सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको बीच जिम्मेबारीको सही बाँडफाँड हुन सकेको छैन । अर्थात् सञ्चालक समिति नीति निर्माणमा केन्द्रित हुने र व्यवस्थापन कार्यान्वयनमा लाग्ने गरेको देखिदैन । समितिमा सञ्चालकको व्यावसायिक सक्रियता र सहभागिता पनि कमजोर छ । समितिमा एकाध व्यक्तिको वर्चस्व कायम रहने रोगबाट नेपाली बैंकिङ अद्यापि प्रताडित छ । अन्यथा केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानको लागि निम्ता गर्ने सञ्चालक वा अध्यक्षको गतिविधिबारे सम्बन्धित संस्थाको समितिको बैठकमा यथासमय अरुले किन आफ्नो धारणा राख्न सकेनन् ? उत्तर स्पष्टै छः अरु पनि आफ्नो भूमिकामा कमजोर नै छन् । सुशासन कायम गर्न सञ्चालक समितिको भूमिकाको चर्चा गर्दा सञ्चालकको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकले बनाउन निर्देशित गरेको समितिहरुले पनि अपेक्षकृत रुपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिदैन । यसबाट सञ्चालक समिति अझै खारिन र जिम्मेबार हुन आवश्यक छ । सञ्चालक चयनदेखि सञ्चालक शिक्षासम्मका कार्यमा बैंकिङ क्षेत्रको ध्यान पुग्न सकेको छैन । संस्थागत सुशासनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जिम्मेबारीको बाँडफाँड हो । सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको बीचमा कयौँ संस्थामा विवाद र द्वन्द्व कायम रहेको तथा कयौँ संस्थामा मिलिभगतमा काम भई सुशासन उल्लङ्घन हुन गएको छ । व्यवस्थापनलाई आवश्यक नियन्त्रण गर्नु पर्ने सञ्चालक व्यवस्थापनसँग मिली वा व्यवस्थापनलाई प्रभावित गरी कारोबारमा संलग्न हुँदा पनि सुशासन कमजोर भएको छ । संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुँदा र संस्थाको नैतिक स्तर स्खलित हुँदै जाँदा आर्थिक लगायतको अराजकता पैदा भएको छ । सञ्चालक समिति वा अध्यक्षले योग्यभन्दा पनि आफू अनुकूल हुने व्यक्तिलाई देख्ख्ल रुपमा काम लगाउने प्रचलन बढ्दो छ । त्यसले क्रमिक रुपमा प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै जान्छ । एकाध बाहेकका संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले उच्च मनोबलका साथ आफ्नो नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको वा पाएको अवस्था छैन । अनेक सीमामा रहनु पर्दा अर्थात् सुशासनका सन्दर्भमा धेरैजसो प्रमुख कार्यकारी अधिकृहरु सवल वा उम्दाभन्दा पनि निम्छरा जस्ता देखिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीहरु संस्थाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जनशक्ति हुन् । तिनले आफू मातहतमा कार्य गर्ने कर्मचारीलाई सही तवरले परिचालन गरी संस्थाको उद्देश्य हासिल गर्न सहयोग पुर्याउँदछन्। तिनले कर्मचारीको कामको नियमित अनुगमन गरी प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रणको वातावरण पनि सिर्जना गर्दछन् । ग्राहकलाई दिने सेवा, पारदर्शिता र स्वार्थरहितताको सन्दर्भमा यस स्तरका कर्मचारीले मूल्यवान् मानक कायम गर्न सक्छन् । यस स्तरमा इमान्दार, सक्षम र नैतिक व्यक्ति क्रियाशील नहुँदा भने तिनले अराजकता, आर्थिक अनियमितता र स्वार्थयुक्त वातावरणको प्रदुषण पनि फैलाउन सक्छन् । त्यस तहमा सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापनले संरक्षण गरेका कमसल र कमजोर नैतिकताको व्यक्ति छन् भने तिनको कारण छिद्र सिर्जना भई सुशासनको जग कमजोर हुँदै जान्छ । काम गरेर पाकेका भन्दा पनि धेरै संस्था चहारेर छिटो छिटो बढुवा भई उच्च पदमा पुग्ने, तीब्र महत्वाकांक्षी तर संस्थागत प्रतिबद्धता एवम् अनुशासन कमजोर भएका व्यक्तिको वर्चस्व यस तहमा भयो भने वित्तीय प्रणालीमै ठूलो समस्या आउन सक्ने देखिन्छ । सुशासनका सन्दर्भमा यो पक्ष पनि विचारणीय रहेको छ । आफू मातहतका कर्मचारीको कामको अनुगमन गर्ने व्यवस्थापन तहका कर्मचारीको नैतिकता, व्यावसायिक दक्षता र आचरण सही र स्वीकारयोग्य रहेको यकिन हुन आवश्यक छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा कमजोर आन्तरिक नियन्त्रणको फाइदा उठाई यस तहका कर्मचारीहरु ऋणीसँगको मिलेमतोमा काम गर्ने, उनीहरुको अदृश्य साझेदार हुने जस्ता बिम्बहरु झल्याक झुलुक देखिने गर्छ । केही बैंकले त्यस्तो केसमा कारबाही पनि गरेको छ तर उच्च यवस्थापन कमजोर भएको संस्थामा यस्ता अनैतिक कार्यलाई समेत नजर अन्दाज गर्ने गरिएको पनि सुनिन्छ । त्यति मात्र होइन उनीहरुले ग्राहकको सम्पूर्ण कारोबार अरु पक्षलाई थाहा दिई धितो लिलामी लगायतका धन्दामा साझेदारी गरेको पनि सुन्नमा चर्चा चल्ने गर्छ । यो कमजोर सुशासनको अर्को कडी हो । दुःखको कुरा कतिपय संस्थाका सञ्चालकहरु पनि यही तहका कर्मचारीसँग विशेष हेलमेल बढाई कर्जा तिर्न नसक्ने ऋणीको बलियो धितो आफन्तको नाममा ल्याउने व्यवसाय चलाइ रहेको पनि गुनासो आउने गरेको छ । सहायकस्तर तथा अन्य कर्मचारीको आचरण तथा व्यवहार बैंकिङ क्षेत्रको संस्थागत सुशासनको महत्यपूर्ण खुट्किलो हो । तिनलाई उच्च व्यवस्थापनले कत्तिको इमान्दार, मूल्यवान् र नैतिक बन्न उत्प्ररित गरेको छ त्यसैबाट संस्थाको पहिलो चरणको संस्थागत सुशासन मापन गर्ने गरिन्छ । ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने यस तहले उच्च नैतिकता र व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्न सके संस्थागत सुशासन अरु सुदृढ हुन जान्छ । त्यसका लागि संस्थाले कर्मचारी भर्ना प्रकृयादेखि नै उच्च सतर्कता अपनाई नियुक्ति दिने, नियुक्तिमा सुशासनका आवश्यक शर्त राख्ने र तत्पश्चात पनि यथोचित तालिम तथा अभिमुखीकरण गरी गराई सुशासनको स्तर कायम गर्न लागि पर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारी तानाताको खेलमा संलग्न नेपालका कयौँ बैंक था वित्तीय संस्थाले होसियारीपूर्वक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नजान्दारनगर्दा वा कारोबार बृद्धिलाई मात्र केन्द्रित गरी मानव संसाधन परिचालन गर्दा, कर्मचारीहरुमा आफ्नो मूल्य तथा मान्यता हस्तान्तरण गर्न नसक्दा ग्राहक ठग्ने, ग्राहकसितको मिलेमतोमा अनुचित काम गर्ने संस्कार क्रमिक रुपमा पन्पिदै आइरहेको सुनिन्छ । यो संस्थागत सुशासनको अर्को छिद्र हो । सुशासन परिमाणात्मक नभई गुणात्मक विषय हो । यसलाई समग्रतामा मापन गरिन्छ । यसको मापन आफैँमा जटिल कार्य हो । प्रणालीगत रुपमा हेर्दा संस्थागत सुशासन मापन वा कायम गर्न सञ्चालक समितिलाई आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षणले प्रभावकारी रुपमा सहयोग गर्नु पर्दछ । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक सुशासन इकाइ वा डेस्क हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अलावा राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन मार्फत् पनि संस्थाको सुशासन अभिबृद्धि गर्न आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था निरीक्षणले उठाउने आम सवाल होः आन्तरिक नियन्त्रणमा धेरैजसो संस्था कमजोर छ । जसको प्रभावकारी काम तथा भूमिकाको आधारमा सञ्चालक समितिको लेखा परीक्षण समितिले काम गर्नु पर्ने हो, त्यो कार्य नै निष्प्रभावी भए पछि सुशासन कस्तो हुन जाला रु सोचनीय विषय छ । बाह्य लेखा परीक्षकले पनि वित्तीय विवरण वा अरु पक्षमा पर्याप्त विवेचना गरे पनि सुशासन जस्तो गुणात्मक विषयमा खासै भन्न सक्ने अवस्थामा रहँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षणले पनि क्यामेल्स रेटिङमा कर्जा तथा अन्य पक्षलाई जति ध्यान दिन्छ व्यवस्थापन पक्षलाई सुशासनको स्तर पर्गेल्ने सवालमा त्यति ध्यान दिने गरेको छैन । अर्थात् यस विषयमा थप चासो र ध्यान केन्द्रित गर्ने वातावरण हुन आवश्यक छ । अन्यथा सुशासन सुदढ हुनुको साटो खस्किदै जाने खतरा रहन्छ । अन्तमा, लगानीकर्ताको पुँजी तथा जनताको निक्षेप संरक्षण गर्ने गुरुतर उत्तरदायित्व लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम हुने संस्थागत सुशासनको धेरै महत्व छ । यसको जगले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रलाई सवल र दिगो बनाउन मद्दत गर्दछ । यसको सञ्चालनको जिम्मा लिने पदाधिकारीले यसको महत्वलाई आत्मसात गरी सो अनुकूलको भूमिका निर्वाह गर्न गर्न सके केही वर्षमै यस क्षेत्रले अरु उल्लेखनीय प्रगति गर्न गर्नुका साथै जटिल समस्या हल गर्न सक्छ । (अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)
१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना- इन्धनले दियो १८ अर्ब, यस्तो छ नालीबेली
काठमाडौं । १२०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि इन्धनबाटै १८ अर्ब १२ करोड रुपैंया संकलन भएको छ । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर ५ रुपैंयाँ पुर्वाधार शुल्क उठाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाल आयल निगम लिमिटेडका उप महाप्रबन्धक नागेन्द्र शाहले मार्च महिनासम्ममा पुर्वाधार शुल्कबाट १८ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ संकलन भएको जानकारी दिए । ‘अप्रिलको तथ्यांक आएको छैन्, मार्च महिनाको अन्तिमसम्ममा १८ अर्ब १२ करोड रुपैंयाँ संकलन भएको छ’, निगमका उप महाप्रबन्धक शाहले विकासन्युजसँग भने । ओली सरकारले बार्षिक ७ अर्ब रुपैंयाँ संकलनको लक्ष्यसहित इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैंयाँ पुर्वाधार शुल्क लगाएको थियो । बुढीगण्डकी आयोजनाका इञ्जिनियर कृष्णबहादुर कार्कीका अनुसार हालसम्म गोरखामा ३ अर्ब ७५ करोड र धादिङमा ३ अर्ब ११ करोड रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविकका २७ गाविसका करिब ५० हजार नागरिक प्रभावित हुनेछन् । २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ६० अर्ब रुपैंयाँ मुआब्जाकै लागि खर्च हुनेछ । देउवा सरकारले माघ २७ गते बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि ‘भायवलिटी ग्याप फण्डिङ’का नाममा ९४ अर्ब रुपैंयाँ लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोजनाको लागत २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरेर त्यसको ३५ प्रतिशत रकम सरकारले ब्यहोर्ने र बाँकी ५३ अर्ब ‘इक्विटी’ तथा १ खर्ब २३ अर्ब ऋण लिएर निर्माण गर्ने सरकारको सोँच छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले २०७४ मंसिरमा बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले बुढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । डीपीआर अनुसार आयोजनाको मुल बाँधको उचाई २६३ मीटर हुने छ । बाँधको आकार डबल आर्क ग्राभिटी रहने परामर्शदाताले तयारको विस्तृत इन्जिनियरिङले देखाएको छ । जलासय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटरको ताल बन्ने छ । आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पर्ने अनुमान छ । बिजुली उत्पादन लागत भने प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३५ पैसा छ । यस्तो छ आयोजनाको नालीबेली २०७४ जेठ ९ गते प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोली पल्ट अर्थात जेठ १० गते तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर २०७४ कात्तिक २७ गते नै शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गर्यो । कति छ बजेट ? बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा ५ अर्ब ३३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने चालु आर्थिक बर्षमा १० अर्ब विनियोजन गरेको छ । डाक्टरका सुझाव योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा. वाग्लेको नेतृत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले आयोजना नेपाली लगानीमै निर्माण गर्न सकिने उल्लेख छ । प्रतिवेदनले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, चिलिमे जलविद्युत् आयोजना लगायतले लगानी गरेर बुढीगण्डकी निर्माण गर्न सकिने भनेको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोषले वार्षिक १० अर्बका दरले १० वर्षसम्म १ खर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । कम्पनी ढाँचामा आयोजना निर्माण गर्दा धादिङ र गोरखाका आयोजना प्रभावितलाई १० प्रतिशत शेयर प्रदान गरिनेछ भने सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत शेयर उपलब्ध गराउनुपर्नेछ छ ।
ज्यालामा विभेद भोग्दै रोल्पाका महिला मजदूर
काठमाडौं । श्रीमानले रेखदेख नगरेपछि नौवर्ष अघि दुई शिशु च्यापेर सदरमुकाम लिवाङ आएकी रोल्पा गुम्चालकी ५० वर्षीया रुपसरी विष्ट ज्याला मजदूरी गरेर दैनिकी चलाइरहेकी छिन् । बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म काम गरेबापत उनले दैनिक रु ४५० ज्याला पाउँछिन् । जोखिमपूर्ण शारीरिक श्रम गरेपनि उनलाई दैनिक ज्यालाबाहेक अन्य सुविधा केही छैन । ज्यालाको रकम दुई छोराछोरी पढाउने, डेरा भाडा तिर्ने तथा साँझ बिहानको जोहो गर्नमा खर्च गर्छिन् । श्रीमानले अर्को विवाह गरेर हिँडेपछि दुईवर्ष अघि सदरमुकाम लिवाङ आई ज्याला मजदूरी गरिरहेकी रोल्पा माडीचौरकी जुनकुमारी बुढाको दैनिक ज्याला रु ५०० छ । छोराछोरी पढाउने, डेरा भाडा तिर्ने तथा साँझ बिहानको छाक टार्ने माध्यम बनेको छ उनको दैनिक ज्याला । १५ वर्षअघि रोल्पा मिरुलबाट सदरमुकाम आएकी जुनसरा बुढाले निरन्तर ज्याला मजदूरी गरिरहेकी छिन् । शुरुवातमा रु १२० ज्याला लिने उनले अचेल दैनिक रु ५०० बुझ्ने गर्छिन् । तीन छोराछोरीकी आमा जुनसराले कमाएको पैसा छोराछोरीको पढाइ तथा साँझ बिहानको छाक टार्नमै सकिन्छ । श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा रहेपनि राम्रो कमाइ नहुँदा उनकै ज्याला मजदूरीको भरमा चलेको छ उनको परिवार । १५ वर्ष अघि सदरमुकाम लिवाङ आएकी उनी अहिलेसम्म निरन्तर ज्याला मजदूरी गरिरहेकी छिन् । रोल्पामा यसरी जोखिमपूर्ण शारीरिक श्रम गर्ने महिलाको संख्या अधिक छ । ढुंगा, इँटा ओसारपसार गर्ने, गिट्टी बालुवा बोक्नेजस्ता कठिन शारीरिक श्रम गरे पनि उनीहरुको ज्याला भने नाम मात्रको छ । पुरुषसरह काम गरे पनि ज्यालामा भने विभेद गरिन्छ रोल्पा गुम्चालकी रुपसरी विष्टले भने । काम गर्दाको दिन ज्याला पाउनेबाहेक अन्य कुनै सुविधा नभएको मजदूरले गुनासो गरेका छन् । काम गर्दा पटकपटक दुर्घटनासमेत हुने भएकाले दुर्घटना बीमाको मागसमेत गरेका छन् । गतवर्ष कामकै सिलसिलामा ढुंगा पल्टेर टाउकोमा ठूलो घाउ भई लामो समय नेपालगञ्ज अस्पताल पुगेर उपचार गरेको भए पनि उपचारमा आफैँले खर्च गर्नु परेको मजदूर रुपसरी विष्टले बताइन् । आफूहरुले जोखिम मोलेर काम गरे पनि ठेकेदार तथा मालिकले काम र ज्यालामा समेत विभेद गर्ने गरेको महिला श्रमिकले गुनासो गरेका छन् । बजार महँगी अधिकतम भएपनि आफूहरुको ज्याला निकै कम हुँदा दैनिकी चलाउन निकै धौधौ परेको मजदूर जुनकुमारी बुढाले बताउनुभयो । लामो समय बिरामी पर्दा त भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ बुढाले भने । कि ऋण गरेर खाने की त भोकै बस्ने दुईमध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्छ, बुढाले भने । सीपको काम गर्ने महिला र पुरुष मजदूरमा समेत ज्यालामा विभेद गरिएको बुढाको भनाइ छ । संविधानले कुनैपनि नाममा विभेद गर्न नपाइने भने पनि मजदूरमा भने लैंगिक विभेदको कम नहुनु दुःखद् भएको महिला अधिकारकर्मी श्रीकुमारी रोकाको भनाइ छ । पुरुषसरह श्रम गरेपनि महिलाको ज्याला भने कम दिइनु ठूलो विभेद हो रोकाले भने। दशौँ वर्ष काम गरे पनि महिला भएकै कारण दक्षता अभिवृद्धि गर्न कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन रोकाले भने । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले प्रदान गर्ने मजदूरको सीप विकास तालीममा महिला कामदारलाई पनि अवसर दिनुपर्ने उनले बताए । ज्याला निर्धारण समितिले दक्ष कामदारको दैनिक रु ८०० र अदक्ष कामदारको रु ४२० निर्धारण गरे पनि आफूहरुले त्योभन्दा बढी ज्याला दिँदै आएको निर्माण व्यवसायी संघ, रोल्पाका अध्यक्ष मानबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । नियमानुसार हरेक वर्ष दश प्रतिशतभन्दा बढी ज्याला वृद्धि गर्न नपाइने भएकाले बजार मूल्यअनुसार मजदूरको ज्याला नभएको अध्यक्ष खत्रीले भन्नुभयो । सरकारी ठेक्कापट्टामा मात्र बीमा हुने भए पनि प्राइभेट काम गर्दासमेत मजदूरको बीमा गरेर सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने खत्रीको भनाइ छ । भवन डिभिजन कार्यालयले हरेक वर्ष सञ्चालन गर्ने दक्ष कामदार तालीममा समेत अहिलेसम्म महिलाले अवसर नपाउँदा जिल्लामा दक्ष महिला कामदारको संख्या न्यून रहेको अध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिए । आगामी दिनमा सञ्चालन गरिने दक्ष कामदार तालीममा आफूले महिला कामदारलाई सहभागी गराउन भूमिका खेल्ने खत्रीले बताउए । दक्ष महिला कामदारलाई रु ७५० र पुरुषलाई रु ८०० ज्याला दिँदै आएको निर्माण व्यवसायी वसन्तराज शर्माले भने । अदक्ष कामदारका रुपमा काम गर्ने महिला पुरुष मजदूरमा भने कुनै विभेद गरिएको छैन व्यवसायी शर्माले भने । जिल्लामा अदक्ष कामदारको रुपमा महिलाको संख्या धेरै रहेपनि उनीहरुले पाउँदै आएको ज्याला न्यायोचित नहुँदा उनीहरु मारमा परेका छन् । रोजगारीका अन्य विकल्प नहुँदा ज्याला मजदूरी गर्न बाध्य उनीहरुको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।
अरु नेता कोरिया जान डराउँथे, मैले उत्तर र दक्षिणलाई मिल्न सुझाव दिएँः माधव नेपाल
रुकुम । नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उन र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मून जे इनको भेटवार्ताले विश्वभर रहेको त्रासपूर्ण वातावरण हटेको बताएका छन् । दुई नेताबीचको भेटवार्तासम्बन्धी पहिलोपटक प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन । मुसीकोट खलंगामा प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टरले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मलेनमा उनले उक्त भेटघाटले दुवै देशबीच सम्बन्ध सुधारसँगै शान्ति र समृद्धिको मार्गचित्र भएको प्रतिक्रिया दिए । दुई मुलुकबीचको विवादका कारण तेस्रो विश्वयुद्ध उत्पन्न हुनसक्ने आशंका गरेका बेला भेटवार्ताले नयाँ सन्देश दिएको उनको भनाइ थियो । नेपालका नेता जान डराउने कोरियामा आफू गएर स्थायी शान्ति र दुई देशबीचको द्वन्द्व अन्त्यका लागि दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुनलाई सुझाव दिएको स्मरण गराउँदै नेता नेपालले उक्त भेटघाटको प्रशंसा गरे । दुई मुलुक एकापसमा मिल्नुको विकल्प नभएको भन्दै उनले अब भाइ–भाइको सम्बन्ध स्थापित हुनु पर्ने बताए । यसअघि उत्तर कोरियाली नेता किम जङ अन र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे इनले कोरियाली प्रायद्वीपलाई पारमाणविक अस्त्रमुक्त पार्न र सन् १९५३ मा युद्धविराममा टुङ्गिएको कोरियाली युद्धको औपचारिक अन्त्यका लागि मिलेर काम गर्ने सहमति गरेका थिए । केही महिनाअघिको वाक्युद्धको स्थितिपछि दुई कोरियाबीच भएको शिखर बैठकमा त्यस्तो सहमति गरिएको थियो ।
