राष्ट्रिय पोशाक अनिवार्य लगाउनुपर्ने
भोजपुर । जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रको अरुण गाउँपालिकाका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई अनिवार्यरुपमा राष्ट्रिय पोशाक लगाउन भनिएको छ । स्थानीय सरकारका प्रमुख एवं गाउँपालिकाका अध्यक्ष गजेन्द्रबहादुर कार्कीले गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा यस्तो निर्णय गराएको हो । गाउँपालिकालाई अनुशासित र मर्यादित बनाउन अनिवार्य राष्ट्रिय पोशाकका रुपमा पुरुषले दौरा सुरुवाल र महिलाले साडी चोलो लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताइएकोे छ । सबै निर्वाचत जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय पोशाक र कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा सरकारले तोकेको पोशाक नलगाए बैठक नै स्थगित गरिने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । औपचारिक कार्यक्रममा जाँदासमेत राष्ट्रिय पोशाक लगाउनुपर्नेछ । रासस
वार्षिक ६/७ हजार विद्यार्थी अष्ट्रेलिया पठाउँछौं-खेमराज संग्रौला
खेमराज संग्रौला, डाइरेक्टर-एक्पर्ट एजुकेशन एण्ड भिषा सर्भिस् तपाईको कन्सलटेन्सी, यसले दिने सेवा सुविधा, यसको नेटवर्क, ब्राण्ड र इमेजको बारेमा बताइदिनु हुन्छ कि ? हामीले सन् २००३ मा अष्ट्रेलियाबाट यो संस्था शुरु गरेको हो । २००६ मा आएर काठमाडौंमा शुरु गरेका थियौं । अफिस विस्तार गर्ने क्रममा सिड्नीबाट पुतलीसडक हुँदै हाल विश्वभर ३१ स्थानमा शाखाहरु छन् । नेपालमा मात्रै हाम्रो १४ शाखा छ । भारत र अष्ट्रेलियमा मात्रै ८ शाखाहरु छन् । त्यसबाहेक फिलिपिन्स, बंलादेश, हङकङ, मंगोलिया, नाइजेरिया लगायत विभिन्न मुलुकहरुमा अष्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीहरुको लागि सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । २/३ जना कर्मचारीबाट शुरु गरेको यस संस्थामा हाल ४ सयभन्दा बढीको टिमले काम गर्छ । त्यस्तै ३० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरुलाई उक्त अवधिमा सेवा प्रदान गरिसकेका छौं । उनीहरुलाई सन्तुष्ट हुनेगरी सेवा प्रदान गर्दै आएका छौं । हाम्रो उद्देश्य भनेको विद्यार्थीहरुलाई सही, गुणस्तरिय र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने हो । त्यो विश्वास विद्यार्थी र अभिभावक माझ जित्न सफल भएका छौं । एक्पर्ट एजुकेशन एण्ड भिषा सर्भिस् आज मल्टीनेशनली ब्राण्डको रुपमा स्थापित भएको छ । तर यो नेपालीको मात्र लगानी रहेको कम्पनी हो । शुरुवात हामी तीन जनाले मात्रै गरेका थियौं, अहिले टिम ठूलो भइसकेको छ । अहिले हामी कर्मचारीहरुलाई पनि केही न केही अनरसिप दिदै गइरहेका छौं । अहिले हामी मेरो भन्दा पनि कम्पनीलाई हाम्रो भन्ने गरेका छौं । हरेक शाखामा कर्मचारीहरुलाई पनि केही न केही हिसाबले वनरसिप दिएका छौं । नेपालबाट अष्ट्रेलिया वार्षिक कति विद्यार्थीहरु पठाउनुहुन्छ ? गएको वर्ष हामीले करिब १५ सय विद्यार्थी पठाएका थियौं । सबै शाखाहरुबाट गरेर त्यति पठाएका थियौं । सबै देशका शाखाहरुबाट वर्षमा त्यस्तै ६/७ हजार अष्ट्रेलिया पठाउने गरेका छौं । अष्ट्रेलियाकै स्थानीय विद्यार्थीहरुलाई पनि त्यहीको विभिन्न युनिभर्सीटीमा एड्मीशन गराउने गर्छौ । बाहिरबाट भन्दा पनि त्यहाँको स्थानीय विद्यार्थी, नेपाल र विभिन्न देशहरु गरेर त्यतिका संख्यामा हामीले सेवा प्रदान गरेका हौं विभिन्न मुलुकहरुबाट ७ हजारसम्म विद्यार्थीहरु तपाईहरु मात्र पठाइरहनु भएको छ । अष्ट्रेलियामा त्यस्तो आकर्षण के छ ? ग्लोबली भन्ने हो भने गुणस्तरीय शिक्षा हो । त्यहाँको शिक्षा अध्ययन गरिसकेपछि विद्यार्थीहरु नेपाल आउन होइन, विश्व बजारमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्छ पहिलो नम्बर । दोस्रो, अहिलेको आकर्षण भनेको अंग्रेजीको समस्या होइन । अंग्रेजी त यहाँका नेपालीहरुले पनि बनाइसकेको हुन्छ । अष्ट्रेलिया गइसकेपछि भाषाको कारण कोही पछि पर्नु पर्दैन । तेस्रो, अष्ट्रेलिया भनेको इमिग्रेन्टहरुले बनेको मुलुक हो । पार्टीकुलर्ली ओरिजिनल मान्छेहरु छैन । इमिग्रेन्टहरु भएको कारणले म पराई देशमा छु भनेर महशुस गर्दैनन् । आफ्नै देशमा भएको महशुस हुन्छ । नेपाली, भारतीय सबै हुन्छन् । होमसिकको महशुसै हुदैन । अर्को अष्ट्रेलियाले इन्टरनेशनले विद्यार्थीहरुलाई सुविधा दिनको लागि मध्यनजर राख्दै नयाँ पोलेसी बनाएको छ । पढाइसकाएपछि २ वर्षे भिषा दिन्छ । त्यसलाई पोष्ट स्टडीङ वर्क (पीएसडब्ल्यु) भनिन्छ । त्यसअनुसार दुई वर्षको मास्टर अथवा चार वर्षको ब्याचलर डिग्री सकिसकेपछि अर्थात कम्तिमा दुई वर्ष पढेर डिग्री सकेपछि उनले दुई वर्ष काम गर्न पाउछ । मास्टर गरिसकेपछि दुई वर्ष, मास्टरमा रिसर्च गरिसकेपछि तीन वर्ष पिएचडी गरिसकेपछि चार वर्षको वर्क परर्मिट पाउछ । यसबाट विद्यार्थीले पढ्न पनि पायो, पढिसकेपछि इन्टरनेशनल इन्भारोमेन्टमा काम गरेर अनुभव लिन पनि पायो । त्यसैले पनि अष्ट्रेलियलाई राम्रो गन्तव्य मुलुकको रुपमा लिइएको हो । अष्ट्रेलिया जाने नेपालीहरु कति फर्कन्छन् ? त्यहाँ यस्तो इमिग्रेसनको पोलिसी छ । प्वाइन्ट पुग्यो भने पिआर दिने चलन छ । देश काल परिस्थिति अनुसार पछिल्लो समय नेपालको प्रगति हुदै गएकोले केही फर्किन्छ । हाम्रो पठाएको डाटा हुन्छ । फिर्ता आएको डाटा राख्दैनौं । त्यो सरकारको काम हो । मैले पठाएको विद्यार्थी कतिजना पठाए भन्ने म डाटा राख्छु । त्यतिभन्दा भन्दै पनि यहाँ हाम्रै अफिसमा राम्रो पढेर गएका ४०/५० जना स्टाफ मध्ये ५० प्रतिशतले अस्ट्रेलियामै ग्रयाजुएट गरेकाहरु छन् । अस्ट्रेलियामा पढेर यहाँ फर्कन्छन् अनि कन्सल्टेन्सीमा काम गर्छन् भन्नुभयो । कन्सल्टेन्सीमा त्यस्तो आकर्षण के छ ? त्यो त यहाँ मात्रै होइन, बैंकमा पनि होला, अन्य विभिन्न सेक्टरमा होलान । हाम्रोमा त्यस्तो होला । हामीले यही कन्सल्टेन्सीमा मात्रै भनेका छैनौं । अस्ट्रेलियमा पढाइ र काम सकेपछि फर्कन पर्छ । त्यहाँबाट फर्केपछि जागिर खोज्ने हो । त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो मल्टीनेशनल कम्पनीमा एउटा इन्टरनेशनल एक्स्पोजर पनि हुन्छ । इन्टरनेशनल एक्स्पोजर पाइसकेको ठाँउमा काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ । मैले भन्न खोजेको केही विद्यार्थी फर्केर पनि आउछन् । त्यस्ता विद्यार्थीहरु हाम्रो कम्पनीमा पनि छ भन्न मात्रै खोजेको हो । उनीहरु खुसी छन् । यहाँ अस्ट्रेलियाको मात्रै छैन कोही यूकेकोे, कोही अमेरीकाको ग्रयाजुएड छन् । नेपालदेखि गुणस्तरीय शिक्षाको लागि विद्यार्थीलाई विदेश पठाउनुहुन्छ । त्यहाँ जस्तै गुणस्तरीय शिक्षा दिने सम्बन्धमा तपाईहरुले कत्तिको प्रयास गर्नुभएको छ ? त्यस सम्बन्धमा सोचेका छौं । हाम्रो अस्ट्रेलियमा नै दुई ओटा कलेज छ । ब्राइटन र क्यूआईबीए भन्ने कलेज छ । नेपालमा कलेजमा जान खोजिरहेका छौं । १/२ महिनामै एउटा कलेजसँग कुरा भएको छ । त्यो कलेजसँग पार्टनरशीपमा काम गर्ने भएका छौं । अस्ट्रेलियाको प्रोगाम यहीं ल्याएर पहिलो वर्ष पढाउने र दोस्रो वर्ष अस्ट्रेलिया पठाउने त्यो योजना पनि गरिरहेका छौं । नेपाल सरकारसँग कसरी पार्टनरशीप टाइअप गरेर गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि सोचिरहेका छौं । हामीले जानेको यही हो । एजुकेशन क्षेत्रमानै काम गर्न खोजिरहेका छौं । साथै, हामीले रुकुममा करिब ४५ मेघावाटको एक्पार्ट हाइड्रो बनाउँदै छौं । त्यो झन्डै ८/१० अर्बको बजेट हो ।
अब राजस्व तिरेकै दिन ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ हातमा, थपिए ४ वटा छाप्ने मेसिन
काठमाडौं । अब राजश्व तिरेकै दिन स्मार्ट लाइसेन्स पाइने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्सको परिक्षा लगायतका सबै प्रक्रिया पुरेर गरेर राजश्व तिरेकै दिन लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी थालेको हो । त्यसका लागि विभागले लाइसेन्स छाप्ने ४ वटा मेसिन भित्र्याईसकेको छ । हालसम्म विभागले पाँच वटा मेसिनबाट लाइसेन्स छाप्दै आएको थियो । अब ९ वटा मेसिनले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्नेछ । एउटा मेसिनले दैनिक ३ सय वटा लाइसेन्स छाप्न सक्छन् । विभागले आगामी २ महिनापछि राजश्व तिरेकै दिन लाइसेन्स उपलब्ध गराउन लागेको हो । ‘हामिले लाइसेन्स छपाइ गर्ने ४ नयाँ मेसिन आइसकेको छ, यसबाट हामीले दैनिक २५०० उत्पादन गर्न सक्नेछौं विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले विकासन्युजसँग भने ।’ विभागले आजदेखि दैनिक विहान ६ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म लाइसेन्स छपाई सुरु गरेको छ । विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्याल विभागले २०७२ मंसिर २० बाट वितरण गर्दै आएको स्मार्ट लाइसेन्स लिन सेवाग्राहीले समस्या भोग्दै आएका छन् । अहिले विभागसँग ५ वटा मेसिन रहेको छ, यी मेसिनबाट दैनिक १५ सय वटा डिजिटल लाइसेन्स छापिइरहेको छ । अब ४ नयाँ मेसिनबाट दैनिक २५ सय डिजिटल लाइसेन्सको उत्पादन हुने विभागले अनुमान गरेको छ । डिजिटल लाइसेन्स समयमै निर्माण नहुँदा हजारौं व्यक्तिहरु विभागको राजस्व तिरेकाे रसिदबाट सवारी सञ्चालन गरिरहेका छन् । अहिले दैनिक ४ हजार स्मार्ट लाइसेन्स माग रहेको छ । नयाँ थपिएको ४ मेसिनबाट १२ सय जति डिजिटल लाइसेन्स बनाउन सकिनेछ । यसबाट अझै दैनिक १३ सय लाइसेन्स निर्माण गर्ने मेसिन आवश्यकता हुन्छ । विभागले ट्रायल परिक्षा उत्तिर्ण गरेका २ लाख भन्दा बढी व्यक्तिको लाइसेन्स छपाई गर्न बाँकी रहेको छ । विभागको अनुसार अहिले सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकलको लाइसेन्स निर्माण गर्न बाँकी रहको छ । विभागले नयाँ लाइसेन्सस परिक्षामा भाग लिन दैनिक अनलाइन फारम मार्फत ३ सय ६० कोटा मात्र लिने गरेको छ । विभागमा ३० लाख ५३ हजार सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये २४ लाख ६ हजार मोटरसाइकल, ४८ हजार ४५८ ठुलाबस, २४ हजार ८७२ मिनीबस, ८३ हजार ७१० ट्रक, कार र जीपको संख्या २ लाख ७० हजार ६६५, पिकअप ५१ हजार ९०, माइक्रोबस ६ हजार ६५७, ट्याम्पु ३९ हजार ५७५ रहेका छन् । ट्याक्टर र पावर टेल १ लाख ८५६ रहेको विभागले जनाएको छ ।
आज पनि सेयर कारोबार ठप्प पार्ने, लगानीकर्ता धर्ना दिन धितोपत्र बोर्डमा
काठमाडौं । सरकारले बोनस सेयर र हकप्रद सेयरमा लगाएको लाभकरको विरुद्धमा आज वुधबार पनि लगानीकर्ताले सेयर कारोबार ठप्प पार्ने भएका छन् । सरकारले लाभकर नहटाएसम्म कारोबार ठप्प पार्ने नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले बताए । उनले बुधबार पनि सेयर कारोबार नहुने र ब्रोकर कार्यलयमा अनुगमनमा जाने उनले बताए । लगानीकर्ताले बिहान धितोपत्र बोर्डमा धर्ना दिने भएका छन् । मंगलबार कारोबार ठप्प पारे थिए । माग पुरा नभएसम्म सेयर कारोबार हुन नदिने लगानीकर्ताको भनाई छ । यता सरकारले लाभकरको अध्ययन गर्न समिति गठन गरेपनि लगानीकर्ताले यसलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलन चर्काउनले बताएका छन् । अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशीर ढुङानाले प्रतिवेदन नआएसम्म लाभकरको निर्णय फिर्ता नहुने स्पष्टपारेका छन् ।
सर्वोच्च अदालत र अख्तियारमा नियुक्ति नगरेर ‘मनोवैज्ञानिक दबाब, सरकार कब्जा गर्ने रणनीतिमा लागेकै हो ?
काठमाडौं । लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त नियुक्त नगरेर सरकारले तिनको स्वतन्त्र कार्यसम्पादनमा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको छ । सरकारलाई काममा लगाम समेत लगाउन सक्ने हैसियत राख्ने सर्वोच्च र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा पाएको अख्तियार कायममुकायम प्रमुखको नेतृत्वमा चलिरहेका छन् । तर सरकारले नियुक्तिको बाटो खुला गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको गठन नभएकाले प्रक्रिया रोकिएको जिकिर गर्दै आएको छ। प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुखको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै र कुनै अन्य कारणले रिक्त भएमा रिक्त भएको एक महिनाभित्र संवैधानिक परिषद्ले ती नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। तर चैत्र पहिलो सातादेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संविधानमै एक महिनाअघि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था राख्नु भनेको एक दिन पनि त्यस्ता निकायहरू प्रमुखविहीन नहोऊन् भनेर सुनिश्चित गर्न हो। त्यसको बेवास्ता गर्दा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पर्ने उनी बताउँछन्। उनले भने, संविधानबमोजिम निर्धारित गरिएको बाध्यात्मक समयको पालना नभएको अवस्था छ। यो परिस्थिति निर्माण हुनु भनेको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा एउटा नजानिँदो दबाब हो जस्तो मलाई लाग्छ।वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा छ। हाल उनैले कायममुकायमको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग करिब चार महिनादेखि प्रमुखविहीन छ। संवैधानिक अङ्ग अख्तियार त फागुनको सुरुदेखि नै नेतृत्वविहीन छ । त्यहाँको अन्योलले आयोगको काममा असर गर्न सक्ने अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले बताए। “जो कायममुकायम हुन्छ उसको इच्छा म नै प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने होला। तर हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा उसले आफूलाई असुरक्षित ठान्छ” उनले भने “अनि उसले सरकारसित सम्झौता गर्न सक्ने सम्भावना बढ्छ। जसबाट सन्तुलन बिग्रिन्छ र प्रत्यक्ष असर पर्छ।” कुनै पनि निकायको काम प्रभावित गर्ने आफ्नो उद्देश्य नरहेको सरकारको भनाइ छ। नियुक्ति प्रक्रिया रोकिनु बाध्यताको परिणाम भएको प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले बताए। “संसदीय सुनुवाइ समिति नभएसम्म नियुक्तिको सिफारिसको कुनै अर्थ रहँदैन” रिमालले भने “हामी समिति गठनको पर्खाइमा छौँ। जुन दिन सुनुवाइ समिति बन्छ, त्यो दिन सरकारले आफ्नो प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याइहाल्छ।” प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्ले ती निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने प्रावधान छ। त्यसलाई संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि नियुक्तिको ढोका खुल्छ। तर सुनुवाइ समिति गठनको निम्ति आवश्यक संसद् नियमावली दलहरूबीचको मतभेदका कारण पारित हुन सकेको छैन। स्राेत ः बीबीसी
क्यान्सर अस्पताल पहिलो वर्ष पुरा गरि दोस्रो बर्षमा
काठमाडौं । नेपाली जनमानसमा क्यान्सर रोगले जरो गाड्दै आएको तथ्यलाई महसुस गर्दै खोलिएको नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरको राष्ट्रपतिद्वारा एक वर्षअघि उद्घाटन गरिएको थियो । क्यान्सर बिरामीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय उपचारात्मक सेवा दिने र क्यान्सरका चुनौतीहरुसँग समना गर्ने उद्देश्यले नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरको स्थापना गरिएको जनाइएको छ । ललितपुरको हरिसिद्धमा रहेको नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पहिलो क्यान्सरमुखी सेवाग्राही अस्पताल भएको जनाइएको छ । नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरले अन्तरास्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप एउटै छानामुनि उपहार गरिने गरेको कम्पनीले दावी गरेको छ । एक वर्ष अघि भारतको नयाँ दिल्लीस्थित राजिव गान्धि क्यान्सर हस्पिटलको प्राविधिक सहयोगमा अस्पतालको स्थापना भएको थियो । जुनसुकै क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने उद्धेश्यले कम्पनीको स्थापना गरिएको हो । अस्पतालमा केमोथेरापी र ओसा गाइडलाईनमा आधारित सुरक्षित केमोथेरापी तैयारी सेवा प्रदान गरिनुको साथै सर्जिकल अन्कोलोजी अन्तर्गत हेड एण्ड नेक सर्जरी, व्रेस्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी लगायत व्यवस्था भएको जानकारी गराइएको छ । त्यस्तै यस अस्पतालको रेडियो डाएगनोस्टिक तथा इन्टरवेन्शनल रेडियोलोजी बिभागमा बिरामीहरुले सीटी स्क्यान , डिजिटल एक्सरे, डिजिटल म्यामोग्राफी लगायतका सुबिधाहरुको फाइदा उठाउन सक्नेछन् ।
एनआईसी एशियाद्धारा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले विश्व वातावरण दिवसको उपलक्ष्यमा “एक कर्मचारी, एक फलफुल बिरुवा” भन्ने नाराका साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत धापासीस्थित बैंकको प्राङ्गण एवं बैंकको आफ्ना सम्पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालयहरु एवं शाखा कार्यालयहरुको प्राङ्गणभित्र उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । विभिन्न प्रजातीहरुका फलफूल र अन्य प्रजातीका बोटबिरुवाहरुको वृक्षारोपण गर्दै हरियाली अभियानद्वारा वातावरणीय सन्तुलनमा योगदान पुर्याउने बैंकले विश्वास लिएको छ । बैंकले सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुको मार्फत देशका विभिन्न स्कुल, अस्पताल, सरकारी कार्यालय परिसर, उद्यान, खेलकुद मैदानआदि जस्ता स्थानहरुमा वृक्षारोपणको लागि उपयुक्त स्थान छनौट गरि वृक्षारोपण गरिरहेको छ । यसै क्रममा बैंकले हालसम्म करिब ११००० बिरुवाहरुको वृक्षारोपण गरि वातावरणीय सन्तुलन र हरियाली कायमगर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ ।
मर्चेन्ट बैंकर सीबीआईएल क्यापिटल आईपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोड पुग्यो
काठमाडौं । सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । चुक्तापुँजी बढाउन सीबीआइएलले आईपीओ निष्कास गर्न लागेको हो । १५ प्रतिशत अर्थात ३ करोड रुपैयाँ बराबरको ३ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नेछ । सीबीआईएलको गत बैशाख ११ गते सम्पन्न विशेष साधारणसभाले आईपीओमा जाने प्रस्ताव पारित गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो । धितोपत्र बोर्डले मर्चेन्ट बैंकरको चुक्तापूँजी बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि आईपीओमा जान लागेको हो । आईपीओ निष्कासन गर्नेमा सीबीआईएल पहिलो मर्चेन्ट बैंकर भएको छ । मर्चेन्ट बैंकरलाई आईपीओमा जान वाध्यकारी गराइएको छैन् । हाल सीबीआइएलको चुक्तापुँजी १७ करोड रुपैयाँ छ । सीबीआइएलमा सिटिजन्स बैंकको ६८.९४ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । बाँकी व्यवसायी घरनाको लगानी छ । सीबीआईएलको आईपीओ निष्कासनको बिक्री प्रवन्धकमा नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकर लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीले २० प्रतिशत आईपीओ निष्कासनका लागि स्वीकृति मागेकोमा धितोपत्र बोर्डले १५ प्रतिशत मात्र दिएको छ ।
