नविल व्यालेन्स फण्डको ३० हजार कित्ता सेयर लिलामीमा न्युनतम मूल्य ९५०, बोलपत्र पेश गर्ने दिन आइतबार
काठमाडौं । नविल बैंकले नविल ब्यालेन्स फण्ड १ को स्वामित्वमा रहेको सेयर लिलामी गर्न लागेको छ । व्यालेन्स फण्डको स्वामित्वमा रहेको ३० हजार कित्ता लिलामी गर्न लागेको हो । जसअनुसार लक्ष्मी डिवेन्चरको १० हजार, एसबीएल ऋणपत्र १० हजार र बीओके डिबेन्चर १० हजार कित्ता स्वामित्व बिक्री गर्ने नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले जनाएको छ । सेयरको न्युनतम मूल्य ९५० रुपैयाँ राखिएको छ । न्युनतम् ५ हजार कित्ता किन्न आवेदन दिनुपर्ने छ । ८ प्रतिशतको लक्ष्मी बैंक डिबेन्चर परिपक्व ०७६ माघ २१ गते, ८ प्रतिशत प्रतिफल दिने एसबीएल ऋणपत्र ०७७ जेठ ५ र ८ प्रतिशत प्रतिफल दिने बीओके डिवेन्चर ०७७ जेठ ४ गते हुने नविलले जनाएको छ । लिलामी पेश गर्ने अन्तिम दिन आउदो आइतबार रहेको छ । नविल बैंक कोष प्रवद्र्धक र नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड योजना व्यवस्थापक रहेको सामुहिक लगानी कोष (म्युचअल फण्ड) को गत चैत २९ गते परिपक्व भएकाले बाँकी स्वामित्व लिलामी गर्न लागेको हो ।
कालाबजारीयालाई हाईसञ्चो: अदालत धाउनै नपर्ने, जति ठगे पनि २५ हजार जरिवाना वा एक बर्ष कैद मात्रै
काठमाडौं । अब कालाबजारीयालाई हाइसञ्चो हुने भएको छ । उनीहरुले जतिसुकै ठूलो ठगी गरे पनि अधिकतम एक बर्ष कैद वा २५ हजारसम्म जरिवाना तिरेर छुटकारा पाउनेछन् । त्यति मात्रै होइन अब कालाबजारीयाहरुले अदालतमा मुद्धा मामिला समेत झेल्नुपर्ने छैन् । कालोबजार तथा अन्य केहि सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा गरिएको संसोधन विरुद्ध परेको रिटलाई बुधबारको सम्वैधानिक इजलासले खारेज गरेसँगै कालाबजारियाहरुका लागि सुखद दिन आएको हो । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कालोबजार तथा अन्य केहि सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा २ को खण्ड (क), (ख), दफा ३ को उप दफा (१), दफा ४, दफा ५ तथा दफा ६ समेतलाई संसोधन गरि कालाबजारीयहरुको सजाय १० बर्ष, ३ बर्ष, ५ बर्ष, ५ बर्ष, ५ बर्ष, २ बर्षसम्म कैद हुने र विगो बमोजिम जरीवाना वा दुबै सजाय हुने प्रावधानहरु हटाएर सबै कसुरमा १ बर्षसम्म वा सो भन्दा कम सजाय हुने व्यवस्था गरेको थियो । संसोधनले सबै खाले कालाबजारीयहरुलाई एक बर्षसम्म कैद वा २५ हजारसम्म जरिवाना मात्रै हुने व्यवस्था गरेपछि अधिवक्त जगन्नाथ मिश्रले सर्वाेच्च अदालतको सम्बैधानिक इजलासमा मुद्धा दायर गरेका थिए । तर बुधबार कायम मुकायम प्रधानन्याधिस दिपकराज जोशी, न्यायधिसहरु ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दिपक कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको सम्बैधानिक इजलासले मिश्रको रिट नै खारेज गरिदिएको हो । अब जति ठुलो काला बजारी गरेको भएपनि एक वर्ष भन्दा कम समय जेल सजाय हुनेछ । त्यति मात्रै नभएर विगो बमोजिमको जरिवाना समेत तिर्नु पर्नेछैन् । नयाँ संबिधानको धारा १५२(२) मा एक वर्ष भन्दा बढि सजाय हुने फौजदारी मुद्धा अदालतले हेर्ने उल्लेख गरिएको छ । एक वर्ष भन्दा कम सजाय हुने फौजदारी मुद्धा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत अघि बढाउने संवैधानिक व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै कालो बजारी सम्बन्धी मुद्धालाई अदालत लैजानै नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । केहि नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको ऐन व्यवस्थापिका संसदबाट पास गरेर २०७२ फागुन १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाहित गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । ऐन संसोधन विरुद्ध दायर भएको रिट खारेज भएसँगै अब काला बजारीयाहरुका लागि सुखद् दिन सुरु भएको अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्रले आरोप लगाए । ‘अब उपभोक्ताका दिन सकिए, काला बजारीयहरुका दिन सुरु भए, सुशासनको गफ दिने प्रधानमन्त्रीले अब के गर्नुहुन्छ, हेर्न बाँकी छ’, अधिवक्ता मिश्रले भने ।
१ अर्बभन्दा बढी पुँजी भएका ८० कम्पनीलाई सेयर निष्काशन गर्न बाध्य पार्दै सरकार (सूचिसहित)
काठमाडौं । अर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घोषणा गरे–‘१ अर्ब वा सो भन्दा बढी पुँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीहरुलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण भई पूँजी बजरामा सूचिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’ १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएका कति कम्पनी होलान् ? धेरैको लागि जिज्ञासाको विषय भएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार हाल १ अर्ब वा सो भन्दा बढी पुँजी लगानी भएको कम्पनी १४५ वटा छन् । त्यस मध्ये ६५ वटा कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि सेयर निष्काशन गरेका छन् । सेयर बजारमा सूचिकृत भएका छन् । ८० वटा कम्पनीले सार्वजनिक रुपमा सेयर निष्काशन गरेका छैनन् । यी कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेको तथा नियमित रुपमा अपडेट रहेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । ८० मध्येमा केही बीमा कम्पनीहरु, जलविद्युत कम्पनीहरु र दुई सिमेन्ट उद्योगले सार्वजनिक रुपमा सेयर निष्काशन प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छन् । तीन वटा कम्पनीमा विदेशी लगानी रहेको छ । सात वटा कम्पनीमा सरकारी सेयर समेत रहेको छ । प्राइभेट एकल कम्पनी ८ वटा छन् तर प्राइभेट बहुल कम्पनी ३२ वटा रहेका छन् । ३१ वटा कम्पनी पब्लिक लिमिटेडको रुपमा दर्ता भएका छन् । ५० जना भन्दा बढी सेयरधनी भएका कम्पनीहरु पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनु पर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था रहेको छ । बजेटमा गरिएको घोषणा कार्यान्वयन हुने हो भने ती कम्पनीले सर्बसाधारणमा सेयर निष्काशन गर्नैपर्छ । नेप्सेमा सूचिकृत भई सेयर कारोबार गर्नुपर्छ । पुँजी बजारलाई गतिशिल बनाउन र बजार विस्तार गर्न १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउन आवश्यक भएको अर्थमन्त्री खतिवडाको तर्क छ । ‘२०/२५ करोड पुँजी भएको लघुवित्तलाई पुँजी बजारमा आउनै पर्छ भन्ने तर १०० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएको कम्पनीलाई पुँजी बजारमा नआए पनि हुने व्यवस्था गलत छ’ बजेट आउनुपूर्व एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाको भनेका थिए । अर्थमन्त्रीले प्राइभेट इक्यूटी, भेन्चर फण्ड र हेज फण्ड लगायतका नयाँ संस्थाहरुलाई पूँजी बजरामा प्रवेश गराइने पनि घोषणा गरेका छन् । नेपालको क्रेडिट रेटिङ्ग गराई विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गरिने पनि बजेटमा लेखिएको छ । यी सबै व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा पुँजीबजार विस्तारित हुनेछ ।
गरिमा विकास बैंकले ल्यायो ‘दम्पति बचत खाता’, वार्षिक ९ प्रतिशत व्याज दिने
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकले ‘गरिमा दम्पति बचत खाता’ संचालनमा ल्याएको छ । उक्त खातामा बैंकले बार्षिक ९ प्रतिशत व्याज दिने भएको छ । बुधबार झापाको मेची पुलबाट बैंकका अध्यक्ष चन्द्रकान्त बरालले उक्त खाताको सुरुवात गरेका हुन् । नयाँ खातामा उपलब्ध निशुल्क सेवाबाट बैंकमा खाता खोल्नेहरु लाभान्वित हुने बैंकका अध्यक्ष बरालको भनाई छ । बैंकमा उक्त खाता खोल्ने ग्राहकहरुले बार्षिक ९ प्रतिशत व्याज प्राप्त गर्नेछन् । साथै, ग्राहकले एटीएम कार्ड, मोबाईल बैंकिङ्ग सुविधा, सि–आश्वा सुविधा र एविविएस सुविधा समेत निःशुल्क रुपमा प्राप्त गर्नेछन् ।
प्लस टु मा नयाँ पाठ्यक्रम : सबै संकाय हट्यो, गणित विषय अनिवार्य गर्न माग
काठमाडौं – सरकारले विद्यालय तहको शैक्षिक पाठ्यक्रममा परिवर्तन गरेको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएसँगै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपालको संविधान, संघीय संरचना र समृद्ध नेपालको परिकल्पना अनुकूल विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप पारित गरेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदद्वारा पारित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५ लागु हुने तयारीमा छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रमुख कृष्णप्रसाद काफ्लेले कक्षा ११ र १२ मा चार विषय अनिवार्य गरिएको बताए । कक्षा ११ र १२ लाई एकल पथिय बनाइएको छ । योसँगै अब ११ र १२ कक्षामा संकाय प्रणाली हटेको छ । अब ११ र १२ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीले यसअघिको विज्ञान संकायको कुनै एक विषय र मानविकी तथा शिक्षाको अन्य कुनै पनि विषय रोजेर अध्ययन गर्न सक्नेछन् । कक्षा ११ र १२ मा नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा गरी चार विषय अनिवार्य गरिएको छ । कक्षा १० को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विषय पनि हटाएको उनले जानकारी दिए । कक्षा ११ र १२ मा ३ विषय ऐच्छिक रहने छन् । कक्षा ९ र १० मा ५ वटा अनिबार्य र २ वटा ऐच्छिक विषय रहने व्यवस्था भएको छ । २ वटा ऐच्छिक विषय मध्ये एउटा विषय पेशा व्यवसायिक विषय हुने छ । उक्त पाठ्यक्रम प्रारुप अनुसार कक्षा ११ र १२ मा ऐच्छिक विषयहको छनोट गर्दा चार ऐच्छिक विषयहरू मध्ये कुुनै तिन विषयको छनोट विद्यार्थीको रूचि, आवश्यकता, उपलब्ध शिक्षक तथा स्रोत र साधनको आधारमा स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालयले गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसरी विषय छनोट गर्दा ऐच्छिक प्रथम, द्वितीय र तृतीयबाट एक एक विषय गरी जम्मा ३ विषय छनोट गर्नु पर्नेछ । दिइएका एक समूहबाट कुनै एक मात्र विषय छनोट गर्नु पर्ने छ । ऐच्छिक प्रथम विषय जुन समूहबाट छानिएको छ । ऐच्छिक द्वितीय र तृतीय विषय पनि सोही समूहबाट छनोट गर्नु पर्नेछ । चार ऐच्छिक विषय मध्ये एक विषय (ऐच्छिक चतुर्थ) स्थानीय विषय हुने छ । यो विषय मूलत रोजगारमुलक तथा स्वरोजगारमुलक सीप आर्जनको लागि प्राविधिक तथा व्यवसायिक प्रकृतिको हुने छ । यो विषय स्थानीय आवश्यकताको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले आफै पाठ्यक्रम विकास गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने छ । पाठ्यक्रम संरचनामा दिइएका ऐच्छिक स्थानीय विषयले स्थानीय आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्ने भएमा सो विषय छनोेट गरी अध्ययन अध्यापन गराउन सकिने छ । यो विषयको शिक्षक, पाठ्यसामग्री लगायतका व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले दिइएका ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रममा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपद्धारा निर्दिष्ठ ढाँचामा न्यूनतम पाठ्य घण्टामा नघट्ने गरी आवश्यकता अनुसार प्रादेशिक र स्थानीय आवश्यकता समेत सम्बोधन हुने गरी पाठ्यवस्तुमा समायोजन गरि पठनपाठन गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहले दिइएका ऐच्छिक विषयहरू बाहेक राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपद्धारा निर्दिष्ट ढाँचामा न्यूनतम पाठ्यघण्टा सुनिश्चित हुने गरी आवश्यकता अनुसार थप विषयका पाठ्यक्रम विकास गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने छ । यस्तै फरक फरक समूहमा रहेता पनि एउटै विषयको पाठ्यक्रम भने एउटै हुने र कक्षा ११ मा जुन विषय छनोट गरिएको छ कक्षा १२ मा पनि सोही विषय छनोट गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । त्रिभुुवन विश्वविद्यलयका प्रसिडेन्ट प्रा डा टंकनाथ धमलाले गणितलाई पनि अनिवार्य विषयमा राख्नुपर्ने जिकिर गरे । “विश्व जति अगाडी गएको छ त्यो गणित र विज्ञानको समिश्रणले हो” उनले भने “विश्वले नै गणितलाई अनिवार्य बनाउदै गहिरहेको छ । तर नेपाल विश्वको शिक्षा र नेपालको आवश्यता भन्दा उल्टो दिशा तिर जान लागेको छ । गणित विनाको आधारभुत विज्ञान कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।” जीवविज्ञानका विद्यार्थीहरु गणित पढ्नबाट बञ्चित हुदा भविष्यमा उनिहरुले बिएससी, एग्रिकल्चर, भेटेनरी, बिएससी, सिएस आईटी र म्याथमेटिकल्स् साइन्स लगाएतका विषयहरुबाट विद्यार्थी वञ्चित हुन्छन । नेपाल गणित समाजले ज्ञापनपत्र र गणित विश्वविद्यालयका गणित केन्द्रीय विभागले पनि पाठ्यक्रम विकास केन्दका कृष्णप्रसाद काफ्लेलाई ध्यानाकार्षण पत्र बुझाएका छन् ।
वातावरण दिवसको अवसरमा ग्लोबल आइएमई बैंकद्धारा फलफुलका विरुवारोपण
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले विश्व वातावरण दिवसका दिन आफ्ना विभिन्न शाखा कार्यालयहरुको प्राङ्गणमा फलफुलका बिरुवाहरु रोपेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको “एक कर्मचारी एक फलफुलको विरुवा” अभियानलाई पनि मध्यनजर गरी उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्यालले बैंकको कर्पोरेट कार्यालयको बगैँचामा एभोगार्डोको बिरुवा रोपी उक्त वृक्षारोपण कार्यक्रमको सुरुवात गरेका हुन् । बैकले विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा बैंकका विभिन्न कार्यालयहरु, कान्तिपथ, कमलादी, पोखरा लगायतका शाखाहरुमा विभिन्न फलफुलका विरुवाहरु रोपेको छ ।
सिद्धार्थ बैंक र संसार रेमिटबीच रेमिट्यान्स सम्झौता, रकम भुक्तानी गर्न सजिलो
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक र संसार रेमिट प्रालिबीच रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा सिद्धार्थ बैंकको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दरप्रसाद कडेल र संसार रेमिटको तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्रकान्त आचार्यले हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त सम्झौतासँगै संसार रेमिट मार्फत कोरिया, जापान, युरोप लगायत विश्वका विभिन्न देशहरुबाट पठाएको रकम बैंकको जुनसुकै शाखाहरुबाट झिक्नका साथै जम्मा गर्न सकिने छ । सम्झौतापछि बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कडेलले विदेशबाट पठाएको पैसालाई छिटो, छरितो तरिकाले सेवाग्राहीसम्म पुर्याउन यो सम्झौताले थप सहज बनाउने जानकारी दिएका छन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको १०० दिन : सिन्डिकेट, सुन काण्ड, ठेकदार लाइनमा
काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हालेको एक सय पुगेको छ । थापाले १ सय दिनमा सुन काण्ड, यातायातको सिन्डिकेट र काम नगर्ने ठेकेदारलाई लाइनमा ल्याउन सफल भएको बताएका छन् । गृहमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले यातायात यातायातको क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने, ३३ किलो सुन काण्डमा छानविन तथा ठेकेदारहरुलाई ठेगान लगाउने काम भएको बताएका हुन् । निर्माणका कार्यमा ढिला सुस्ती गर्ने तथा कमसल काम गर्ने ठेकेदाहरुलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय लगायतका नियकाहरुसँगको समन्वयमा कारवाही अघि बढाईएको उनले बताए । जतिसुकै शक्तिशाली ठेकेदार भएपनि उसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएर छोड्ने गृहमन्त्रीको भनाई छ । यस्तै सुन तस्करी प्रकरणमा अब ठुला कारोबारी पनि पक्राउ पर्ने संकेत गर्दै उनले भने ‘ सुन तस्करीका भुरा माछा र मझौला माछा पक्राउ परेका छन, अब ठुला माछा पनि पक्राउ पर्दैछन् । ’
