अर्थमन्त्री खतिवडाले भने: सेयर बजार अपत्यारिलो व्यक्तिले चलाएको जस्तो
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सेयर बजार अपत्यारिलो व्यक्तिले चलाएको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । लगानीकर्ताले समयमा सही सूचना नपाउँदा समस्यामा परेको बताउँदै उनले सेयर बजार अपत्यारिलो व्यक्तिले चलाएको जस्तो देखिएको बताएका हुन् । उनले लगानीकर्ताबीच सेयर बजारका बारेमा सही सुचना प्रवाह नभएको दावी गरे । नेपाल धितोपत्र बोर्डको रजत जयन्तीलाई शुक्रबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो अवस्थामा नियामक सचेत हुनु पर्ने सुझाए । नियामक निकायले राम्रो नियमन गर्न सकेन भने त्यो भन्दा माथि मन्त्रालय रहेको जानकारी दिँदै काम गर्न नसके बोर्डको नेतृत्वलाई कारवाही गर्न सक्ने खतिवडाले चेतावनी दिए । उनले सरकार सेयर बजारबाट पुँजीको विकास गर्न लागिरहेको बताउँदै ऋणपत्र पनि पुँजीबजारमा प्रवेश गराउनु पर्ने विचार व्यक्त गरे । ऋणपत्र कारोबारले पुँजीबजार बढ्ने उनको तर्क छ । आफु स्थिर पुँजीबजारको पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै अर्थमन्त्रीले भने “ राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने क्षेत्र सेयर बजार हो ।” दीर्घकालिन प्रकृतिका ऋणपत्रमा लगानी गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकहरुलाई अनुरोध गरेका छन् । पुँजी बजारका बारेमा बोल्दा समस्या हुने गरेको गुनासो गर्दै उनले भने “बोल्दा पनि सुख छैन नबोल्दा पनि सुख छैन ।”
आगामी वर्ष राजश्व वृद्धि २९.४५ प्रतिशत हुने, ९ खर्ब ४५ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले राजश्व संकलन २९.४५ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी आवमा सरकारले कुल ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । केन्द्रमा ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गरिने अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशीरकुमार ढुङानाले बताए । यो चालु आवको भन्दा २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । यसमध्ये केन्द्रले ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ परिचालन गर्ने छ । १ खर्ब १४ अर्ब विभाजित कोषबाट वितरण हुने छ । केन्द्रबाट जग्गा राजिष्ट्रेशन, सवारी कर र घरबहाल कर प्रदेश र स्थानीय सरकारमा झरेको छ । केही गैरकर गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारमा ५० अर्ब रुपैयाँको राजश्व आधार पुगेको उनले जानकारी दिए । चालु आवमा सरकारले ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो । संशोधित अनुमान अनुसार ७ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन हुनेछ ।
बंगलादेश वा हङकको कम्पनीले प्रमाणिकरण गर्नसाथ अनलाईन सेयर कारोबार हुन्छ : राजश्वसचिव ढुङाना
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा अनलाइन ट्रेड्रिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेप्सेको अटोमेसन सकिएकाले अनलाईन ट्रेडिङको काममा ढिलाइ नहुने अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशीरकुमार ढुङानाले बताए ।बंगलादेश र हङकङ मध्ये कुनै एक मुलुकको परामर्शदाता कम्पनीले अटोमेसनको एक्रडिसन गरेपछि अनलाइन सेयर कारोबार सुरु हुने उनले जानकारी दिए । नेप्सेले अनलाइन सेयर ट्रेडिङ प्रणालीको परीक्षण गर्न कम्पनी नियुक्तिको काम सुरु गरिसकेको छ । नेप्सेले वाइको कम्पनीले तयार पारेको अनलाईन सेयर कारोबारको परीक्षण, समस्या समधान र प्रमाणिकरणका लागि नयाँ कम्पनी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । वाइकोले अनलाइन सेयर ट्रेडिङको प्रविधि जडान गरिसकको उनले बताए । साउनदेखि पुर्ण रुपमा सेयर कारोबार अनलाइनमार्फत गराउने नेप्सेको तयारी छ । अनलाइनमार्फत हुने भएपछि लगानीकर्ता सेयर किन्न र बेच्नका लागि ब्रोकर कार्यालय धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । अनलाइन कारोबार सुरु भएपछि लगानीकर्ताले सम्बन्धित ब्रोकर कम्पनीमा नगइ घर वा कार्यलयबाट आफनो कम्प्युटर, ल्यापटप र मोबाइलबाट सेयर खरिद बिक्रीको अर्डर गर्ने सक्ने छन् ।
माथिल्लो तामाकोसीको आईपीओ असार १५ भित्रै, पहिलो चरणमा स्थानीयलाई १ अर्ब ६ करोड निष्कासन हुने
काठमाडौं । निर्माणधिन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको साधारण सेयर (आईपीओ) असार १५ गतेसम्म निष्कासन हुने भएको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यलयले विवरणपत्र स्वीकृत गरेपछि प्रवद्र्धक अपरतामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको हो । ढिलोमा असार १५ सम्म आब्हानपत्र संकलनको काम सुरु हुने तामाकोसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विज्ञान श्रेष्ठले बताए । धितोपत्र बोर्डले बिहीबार आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई १० प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने उनले जानकारी दिए । स्थानीयबासिन्दाको आईपीओ बाँडफाँड भएपछि सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्ने उनले जानकारी दिए । श्रेष्ठका अनुसार सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन साउन अन्तिमसम्म पुग्न सक्ने छ । सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । स्थानीय र सर्वसाधारण गरी माथिल्लो तामाकोसीले २ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ६४ लाख ७५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने छ । यसअघि कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ता, ऋण दिने संस्थाका कर्मचारी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई गरी १७.२८ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ८२ करोड ९९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ८२ लाख ९५ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गरी ०७२ जेठ २९ गते बाँडफाँड भइसकेको छ । तामाकोसीमा कर्मचारी संचय कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषको लगानी छ । ४५६ मेगावाटको सो आयोजना १ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको ९६ प्रतिशत काम सकिएको छ । अब ४ प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको श्रेष्ठले बताए । आयोजनाको जडित क्षमता ४५६ मेगावाट छ ।
नेसनल हाइड्रोपावरको साधारणसभा असार १५ मा, लगानीकर्ताकाे रित्तो हात
काठमाडौं । नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको २१ औं वार्षिक साधारणसभा असार १५ गते हुने भएको छ । कम्पनीको जेठ २४ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले साधारणसभाको मिति तय गरेको हो । गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने छ । कम्पनीले लाभांश भने वितरण नगर्ने भएको छ । कम्पनीको संचित नोक्सान अझै ४० करोड रुपैयाँ माथि भएकाले लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । कम्पनीले अहिलेसम्म लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिएको छैन् ।
उद्योगलाई पब्लिकमा जान प्रोत्साहित गर्दै सरकार, आईपीओ निष्कासन गर्नेले ३ वर्षसम्म कर छुट पाउने
काठमाडौं । सरकारले पुँजीबजारलाई थप गतिशील बनाउन निजी क्षेत्रमा स्थापना भएका उत्पादनमुलक लगायत अन्य व्यवसायलाई साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न प्रोत्साहित गरेको छ ।आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेटमा ५० करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका निजी कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गरेमा र पब्लिक कम्पनीको रुपमा परिणत भएको मितिदेखि ३ वर्षसम्म लाग्ने करमा १० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । पुँजी बजारलाई गतिशिल बनाउन र बजार विस्तार गर्न १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनी आईपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । निजी कम्पनी वा व्यवसायलाई आईपीओ निष्कासन गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशीरकुमार ढुङानाले बताए । उनले सबै कम्पनीलाई पब्लिक बनाउन कर छुटको योजना ल्याएको सुनाए । सेयर बजारलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाएको र वित्तीय करोबार अन्र्तगत आयकरको माथिल्लो सिलिङमा राखेको उनले जानकारी दिए । ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजीमा स्थापना भएका कम्पनीको संख्या १ हजार बढी रहेको सरकारी अनुमान छ । बैंक तथा वित्त, बीमा कम्पनीले न्युनतम ३० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । पछिल्लो समयमा धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत कम्पनीले पनि आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीयबासिन्दालाई न्युनतम १० प्रतिशत आईपीओ निष्कासनको व्यवस्था गरेको छ । जलविद्युत कम्पनी धमाधम पब्लिकमा रुपान्तरण हुन थालेका छन् । नेपालमा उत्पादनमुलक (वास्तविक) क्षेत्रको पुँजीबजारमा प्रवेश ज्यादै कम भएपछि यसलाई बढाउन सरकारले कर छुटको व्यवस्था गरेको हो । धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम मूल्यमा न्युनतम १० प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासिन्दालाई आईपीओ निष्कासन गर्न बाटो खुला गरेको छ । तर उद्योगले चाहेमा मात्र न्युनतम १० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने छन् । १ अर्ब भन्दा बढी पुँजीका उद्योग व्यवसाय आईपीओमा जानै पर्ने बजेटमा १ अर्ब वा सो भन्दा बढी पुँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक उद्योगलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण भई पूँजी बजारमा सूचिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएका उद्योगको संख्या ७९ रहेका छन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार हाल १ अर्ब वा सो भन्दा बढी पुँजी लगानी भएको कम्पनी १४५ वटा छन् । त्यस मध्ये ६५ वटा कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि सेयर निष्काशन गरेका छन् । सेयर बजारमा सूचिकृत भएका छन् । ७९ वटा कम्पनीले सार्वजनिक रुपमा सेयर निष्काशन गरेका छैनन् । यी कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेको तथा नियमित रुपमा अद्यावधिक भएका कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । ८० मध्येमा केही बीमा कम्पनीहरु, जलविद्युत कम्पनीहरु र दुई सिमेन्ट उद्योगले सार्वजनिक रुपमा सेयर निष्काशन प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छन् । बजेटमा गरिएको घोषणा कार्यान्वयन हुने हो भने ती कम्पनीले सर्बसाधारणमा सेयर निष्काशन गर्नैपर्छ । नेप्सेमा सूचिकृत भई सेयर कारोबार गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीले प्राइभेट इक्यूटी, भेन्चर फण्ड र हेज फण्ड लगायतका नयाँ संस्थाहरुलाई पूँजी बजरामा प्रवेश गराइने पनि घोषणा गरेका छन् । नेपालको क्रेडिट रेटिङ्ग गराई विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गरिने पनि बजेटमा लेखिएको छ । यी सबै व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा पुँजीबजार विस्तारित हुनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय र बीमालाई मर्जरमा जान २ वर्ष समय थप, सरकारले २०७७ सम्म कर छुट दिने
काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीलाई एक आपसमा गाभ्न (मर्जर) र प्राप्ति (अक्वायर) गर्न २ वर्ष समय थप गरेको छ । आउदो २ वर्षभित्र मर्जर र अक्वायर गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले कर छुट सहुलियत पाउने भएका हुन् । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेटमा २०७७ असारसम्म गाभिने र प्राप्ति प्रक्रिया पुरा गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले यस्तो सहुलियत पाउने उल्लेख गरिएकाे छ । त्यसपछि गाभिने र प्राप्ति हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नपाउने आर्थिक अध्ययादेशमा उल्लेख गरिएको छ । कर प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीलाई २ वर्षका लागि समय थप गरिएको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशीरकुुमार ढुङानाले बताए । उनका अनुसार बैंक, वित्त तथा बीमा व्यवसायले मर्जरमा जाने समय थप गरी २०७७ सम्म कायम गरिएको छ । सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयकअनुसार गाभिई निःसर्ग हुन चाहने निकायले सम्वत् २०७६ असारसम्म गाभिने प्रक्रिया पूरा नगरेको निकायको हकमा लागु नहुने उल्लेख गरिएको छ । गाभिई निःसर्ग भएको निकायमा कायम रहेका लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर गाभिएको २ वर्षभित्र आफ्नो शेयर बिक्रीको माध्यमबाट निःसर्ग गरेमा त्यसरी निःसर्ग भएको सेयरमा भएको लाभमा पुँजीगत लाभ कर नलाग्ने व्यवस्था विद्ययेकमा गरिएको छ । मसान्तभित्र गाभिने आशयपत्र आन्तरिक राजस्व विभागमा दिनु पर्ने प्रस्तावित आर्थिक विद्ययेकमा उल्लेख गरिएको छ । आशयपत्र दिने निकायहरूले गाभिने प्रक्रिया सम्वत् २०७७ असार मसान्तभित्र पूरा गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गत वर्ष असारसम्म चुक्तापुँजी पुर्याउन समय दिएको थियो । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आउदो असारसम्म न्युनतम पुँजी पुर्याउन भनेको छ । यस्तै बीमा समितिले पनि जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई आउदो असारसम्म न्युनतम चुक्तापुँजी पुर्याउन भनेको छ ।
एनजिओ/आईएनजिओलाई अन्तिम म्याद, १५ दिनभित्र दर्ता नविकरण नगरे स्वत खारेज
काठमाडौं । राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था(आईएनजिओ)को अनुगमन र नियमनमा अब कडाई गरीने भएको छ । त्यसका लागि गृहमन्त्रालयमा बिहीबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरीक मन्त्री थममाया थापा तथा दुबै मन्त्रालयका पदधिकारीबीचको बैठकले एनजिओ र आईएनजिओको गतिविधि निगरानी नहुँदा विकृति बढ्दै गएको निश्कर्ष सहित यसको नियमनलाई तिव्रता दिने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार वैठकमा पछिल्लो तीन वर्षदेखि दर्ता नविकरण नभएका एनजिओ र आईएनजिओको दर्ताका लागि १५ दिने म्याद जारी गर्ने र सो अवधीमा दर्ता नभए स्वत खारेज गर्ने समेत निर्णय भएको छ । हाल ४७ हजार एनजिओ र २ सय बढी आईएनजिओ मुलुकमा दर्ता भएपनि धेरै एनजिओहरुले वर्षौँदेखि दर्ता नविकरण गरिएको छैनन् । त्यस्तै भ्रष्टचारमा संलग्न, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने, धर्म प्रचार गर्नेजस्ता कार्यमा संलग्न एनजिओ र आईएनजिओको समेत दर्ता नविकरण नगर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले ७७ वटै जिल्लाबाट ति जिल्लामा सञ्चालित एनजिओ र आईएनजिओको विवरण र गतिविधि पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै समाजकल्याण परिषद्बाट सहमति लिएर गतिविधि गरीरहेका सबै संघसंस्थाको विवरण पठाउन परिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकमा महिला बेचविखन रोक्नका लागि दुबै मन्त्रालयले सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ । हालको नियमनमा कमजोरी रहेको भन्दै अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत नियमन गरी रिपोर्ट पठाउने बैठकमा निर्णय भएको छ । बैठकले एनजिओ र आईएनजिओका पदाधिकारीहरुको समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि बनाउने र त्यसलाई कडाई पूवर्क लागु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
