१३ जिल्लामा १० वर्षपछि पेट्रोलबाट चल्न सवारी निषेध गरिने
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर ३ को १३ जिल्लामा पेट्रोलबाट चल्ने सबै सवारी निषेध गरिने भएको छ । प्रदेश ३ ले निति तथा कार्यक्रममा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी हटाउने विषयलाई समेट्दै पारित गरेको हो । पेट्रोलबाट चल्ने सवारीको संख्या बढ्दै जादाँ ट्राफिक जाम वातावरण प्रदुषण लगायतको समस्या बढ्दै गएको भन्दै प्रदेश ३ ले सबै जिल्लाहरुमा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी निषेध गर्न लागेको हो । प्रदेश नं ३ को विहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५र ०७६ को नीति तथा कार्यक्रमलाई बहुमतले पारित गरेको छ । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य प्रभात तामाङ, सन्तबहादुर प्रजा, बिजुला बर्मा, विजया केसी र रीता माझीले छुट्टाछुट्टै राखेको संशोधन प्रस्तावलाई बैठकले अस्वीकृत गरेको थियो । बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नीति कार्यक्रममाथि प्रदेशसभाका सदस्यले उठाउनुभएको जिज्ञासा र प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेश नं ३ मा निजी क्षेत्र र सरकारको साझेदारीमा १०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने रणनीतिका साथ सरकारले लगानीको वातावरण तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने बताए । मुख्यमन्त्री पौडेलले रसुवाको हिमाली क्षेत्र लाङ्टाङलगायत पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र रेडपाण्डाको अनुसन्धान, सम्बद्र्धन गर्ने एवं वातावरणमा स्वच्छता ल्याउने कार्यमा योगदान गर्नुभएका डा प्रल्हाद योञ्जनलाई सम्मान गर्न स्याफ्रुबेसीदेखि लाङ्टाङ उपत्यकाको क्याङजिङ पदयात्रा मार्गलाई डा प्रह्लाद योञ्जन रेड पाण्डा पदयात्रा मार्ग नामकरण गरिएको जानकारी दिए । यसैगरी उनले प्रदेश नं ३ मा उत्पादनमूलक रोजगारी दिलाउन सरकारले सहकारीबाट सञ्चालन हुँदै आएको आर्थिक गतिविधिलाई अब घरेलु उद्योग तथा मझौला उद्योग स्थापना र विस्तारमा पनि जोडी लागु गर्ने नीति रहेको स्पष्ट पारे । मुख्यमन्त्री पौडेलले आगामी २०८५ साल वैशाख १ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यकालगायत चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक र रसुवा क्षेत्रमा हल्का सवारी साधनको चाप बढ्दै जाँदा पैदल यात्रुलाई आगमनमा कठिनाइ भएकाे बताए । ती क्षेत्रमा पेट्रोलबाट चल्ने हल्का एवं हेभी सवारी साधनलाई निषेध गर्ने र विद्युतीय सवारी साधानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको प्रमुख योजना रहेको पाैडेलले बताए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक जेठ ३० गते अपराह्न २ बजे बस्नेछ । रासस
कुलेखानी दोश्रोको जनेरेटरमा समस्या, १६ मेगावाट विद्युत उत्पादन बन्द
काठमाडौ । ३२ मेगावाट जडित क्षमताको कुलेखानी दोश्रो जलविद्युत केन्द्रको एउटा युनिट (१६ मेगावाट)को जेनेरेटरमा समस्या देखिएको छ । युनिट दुईको जेनेरेटरको ‘स्टेटर वाइन्डिङ’मा समस्या देखिएपछि २० जेठदेखि केन्द्रबाट १६ मेगावाट विद्युत उत्पादन बन्द छ । ‘स्टेटर वाइन्डिङ’को मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले कुलेखानी पहिलो र दोश्रो जलविद्युत केन्द्रबाट ४६ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भइरहेको छ भने ४६ मेगावाट बन्द छ । कुलेखानी दोस्रोको एउटा युनिट बन्द भएको अवस्थामा पहिलोलाई ६० मेगावाटमा चलाउँदा जलाशयको पानी खेर जाने भएकाले पहिलो पनि ३० मेगावाटमा मात्रै सञ्चालन गरिएको छ । कुलेखानी पहिलोबाट विद्युत उत्पादन गरी निक्लिएको पानीबाट दोश्रो विद्युत गृह सञ्चालन हुन्छ । कुलेखानीलाई अन्य विद्युत केन्द्रजस्तो २४ सै घण्टा चलाइँदैन । विद्युतको माग बढेका बेला आवश्यकताका आधारमा मात्रै सञ्चालन गरिन्छ । कुलेखानी पहिलोमा ३०/३० मेगावाटका दुईवटा र दोश्रोमा १६/१६ मेगावाटका दुईवटा टर्बाइन छन् । अहिले दुवै विद्युत गृहका एउटा/एउटा मात्रै टर्बाइन चलाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । वर्खा लागेसँगै खोला तथा नदीमा पानीको वहाव बढेकाले नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) जलविद्युत केन्द्रबाट विद्युत उत्पादन बढेको छ । यसले गर्दा कुलेखानीबाट ४६ मेगावाट उत्पादन बन्द हुँदासमेत पिक समयको विद्युत माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सहज भई लोडसेडिङ गर्नु नपरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत सोमबार कुलेखानी दोश्रो विद्युत केन्द्रको स्थलगत निरीक्षण गरी मर्मतका लागि उपकरण आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई तत्काल बोलाउन केन्द्र प्रमुखलाई निर्देशन दिएका थिए । उनले त्यहींबाट आपूर्तिकर्ता कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधिलाई समेत फोन गरी प्राविधिकलाई तत्काल आउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न निर्देशन दिए । केन्द्रका प्रमुख आभाष ओझाले मर्मतका लागि उपकरण आपूर्तिकर्ता फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी जापानका प्राविधिक आगामी सोमबार आइपुग्ने जानकारी दिए । त्यसपछि मात्रै मर्मतका लागि लाग्ने समय यकिन हुने उनले बताए । ‘हाम्रो अध्ययबाट मर्मत छिट्टै हुन सक्ने देखिएको छ तर कति समय लाग्छ कम्पनीका प्राविधिक आएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ’, उनले भने,‘मर्मत छिट्टो सक्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।’
नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डमा पहिरो रोक्ने काम तीव्र गतिमा
चितवन । नारायणगढ-मुग्लिन सडकको विस्तारका क्रममा कालोपत्रेको पहिलो तह सकिएसँगै पहिरो रोक्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । सडक राम्रो बन्दै गर्दा भित्तातर्फबाट पहिरो खस्ने जोखिम जारी नै रहेकाले पहिरो रोक्ने कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइएको हो । चैत अन्तिम साता सडकलाई दुई भागमा विभाजन गरेर दुई कम्पनीलाई पहिरो रोक्न गर्नुपर्ने कार्यको जिम्मा दिइएको छ । नारायणगढ-मुग्लिन सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी इ शिव खनालका अनुसार दाशढुङ्गादेखि चोर खोलासम्म न्यू टेक्निकल हाइहिमालयन जेभीलाई ६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको छ । चोरखोलादेखि मुग्लिनसम्म न्यू टेक्निकल हाई हिमालय हिमसगरमाथा जेभीलाई आठ करोड रुपैयाँमा पहिरो खस्नबाट रोक्न गर्नुपर्ने कार्य गर्ने गरी जिम्मा दिइएको छ । आयोजनाका अनुसार हालसम्म हाई हिमालयले ३१ प्रतिशत र हिम सगरमाथाले ४५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेका छन् । हिम सगरमाथाका कन्ट्र्याक्ट म्यानेजर जीवनप्रसाद तिवारीका अनुसार दुई खण्डको गरी काम गर्नुपर्ने ३२ ठाउँमा झर्न लागेका माटाका ढिस्का, ढुङ्गा, चट्टान झार्ने काम सम्पन्न भएको छ । हाल विभिन्न ठाउँमा पाइपको स्काई फोल्डिङ बनाएर ढुङ्गालाई ड्रिल गरेर भिरमा अर्को ढुङ्गामा अड्याउने रक बोल्ट्रिङ र भिरबाट ढुङ्गा, माटो झर्न नदिन ड्रिल गरेर जाली अड्याउने रक नेटिङको कार्य भइरहेको छ । असार मसान्तसम्ममा काम सक्ने गरी तीव्र गतिमा काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । नारायणगढ-मुग्लिन सडक आयोजनाका परामर्श दाता कम्पनीका सहायक आवासीय इन्जिनियर ज्ञानेन्द्र घिमिरेले पहिरो रोक्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको बताएका छन् । उनले २१५ कामदारले दैनिक काम गरिरहेकाले प्रगति राम्रो भएको बताए । बाटो विस्तारका क्रममा भित्तो काटिएपछि पहिरोको उच्च जोखिम रहेका ठाउँमा पहिरो रोक्नका लागि गर्नुपर्ने काम गरिएको हो । सो सडकको ३३.२ किलोमिटर सडकमध्ये १७.१ किलोमिटरमा सडक विस्तारका लागि भित्तो काटिएको छ । ती ठाउँमा चट्टान, साना ढुंगा, माटोको ढिस्को, गेग्रान खस्न सक्ने उच्च जोखिम रहेको छ । ती जोखिममा कमी ल्याउनका लागि दुई वटा ढुंगा जोड्ने रक बोल्टिङ, चट्टान झर्न नदिन संरचना निर्माण गर्ने, सिमेन्ट जोडले फालेर जमाउने सटसिट, ग्याभिन जाली लगाएर पहिरो रोक्ने रक नेटिङ, ढिस्को मिलाउने स्लोप ट्रिमिङ, भित्तोमा कुलो बनाएर पानी तर्काउने फ्रेन्स ड्रेन, बायो इञ्जिनियरिङलगायतका काम भइरहेको छ । रासस
विकास फ्लोर मिललाई ‘उत्कृष्ट स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्य उद्योग’ अवार्ड प्रदान
काठमाडौं । केएल दुगड ग्रुप अन्तर्गतको कम्पनी बिकास फ्लोर मिल प्रालिलाई ‘उत्कृष्ट स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्य उद्योग’ अवार्ड प्रदान गरिएको छ । १०औँ राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता दिवस, २०७५ को अवसर पारेर कृषी, भुमी ब्यबस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य प्रबिधी तथा गुणनियन्त्रण बिभागले सम्मान गरेको छ । ग्रुपद्धारा उत्पादित लोकप्रिय ब्रान्डहरु ज्ञान चक्की आँटा, ज्ञान मैदा, ज्ञान लिटोहरु उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठीत कम्पनी बिकास फ्लोर मिल प्रालिले, स्वछ र गुणस्तरिय खाद्य पदार्थहरु उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीका उत्पादनहरु मानव स्वाथ्यको लागि निकै उत्कृष्ट रहेको भन्दै नेपाल सरकारले स्वछ र गुणस्तरीय खाद्य पदार्थहरु उत्पादन गर्ने ठुला तथा मझौला उद्योगहरु मध्ये उत्कृष्ट उद्योगको रुपमा बिभागले सम्मान गरेको हो । उक्त अबसरमा दुगड ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक कुमुद दुगडले भने ‘विगत ३ दसक देखि हामी नेपाली बजारमा उत्कृष्ट खाद्य बस्तुहरु उत्पादन र बिक्री वितरण गर्दै आएका छौं । हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेकै गुणस्तरीय खाद्य सामग्री उत्पादन गर्दै उपभोक्ताको स्वास्थ्य र स्वादमा सदैब समर्पित हुनु हो ।’
सरकारी कार्यालयभित्र बिचौलियालाई रोक
लमजुङ । जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुमा बिचौलियालाई प्रवेश रोक लगाइएको छ । सरकारी कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीसँग सहयोगको बहानामा रकम असुली गर्ने र सरकारी कागजपत्र चलाउने बिचौलियालाई कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न प्रशासनले रोक लगाएको हो । बिचौलियाले सेवाग्राहीसँग महँगो शुल्क लिँदै दुःख दिने र कार्यकक्षमै पसेर अनधिकृतरुपमा सरकारी कागजपत्र चलाउने गरेको गुनासो बढेपछि उनीहरुलाई कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाइएको हो । सेवाग्राहीसँग रकम लिँदै कार्यकक्षमा आउने बिचौलियालाई कारवाही गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी झङ्कनाथ ढकालले बताए । जिल्लामा विशेषगरी मालपोत, जिल्ला प्रशासनलगायत कार्यालयमा बिचौलियाले सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको गुनासो बढेको हो । कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राही आफैँले सहजरुपमा काम गर्न सक्ने र नसकेमा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीले नै सहयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाएको प्रजिअ ढकालले बताए । रासस
मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण हासिल गर्न साना उद्योगको विकासमा जोड
काठमाडौं । नेपालको आर्थिक रुपान्तरणको बाहक र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माणको आधार स्तम्भ लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरु नीतिगत प्रष्टताको अभावमा फष्टाउन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको राजधानीमा आयोजित २९औं वार्षिकोत्सव समारोहमा उनीहरुले संख्यात्मक हिसाबले पनि कम हुँदै गइरहेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगको विकासको पहिलो र अनिवार्य शर्त भनेको नीतिगत स्पष्टता भएकोमा जोड दिए । नीति निर्माण एक जीवन्त प्रक्रिया भएको भन्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले समयक्रममा विकास हुने जटिल अर्थ राजनीतिक परिवेश अनुरुप लघु घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धि नीतिहरु थप प्रष्ट एवम नियमित रुपमा परिमार्जित भई कार्यान्वयनमा आएमा मात्रै यस्ता उद्योगहरु आर्थिक रुपान्तरणको संवाहक हुन सक्ने बताए । मुलुकभर रहेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगीहरुको छाता संगठन महासंघ यस्ता उद्योगहरुको हक र हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै यस क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन मार्फत मुलुकलाई औद्योकिरणतर्फ उन्मूख गराउने उद्देश्यका साथ २०४७ सालमा स्थापना भई मुलुकभर सञ्जाल विस्तार गरिसकेको उनले बताए । यसका अलावा ५८ जिल्लामा जिल्ला महिला उद्यमी समितिको विस्तार भई ११ हजारभन्दा बढी महिला उद्यमीहरु सदस्य रहेको केन्द्रीय महिला उद्यमी समिति पनि महासंघमा क्रियाशील हेको उनले जानकारी दिएका छन् । झण्डै ३५ हजार उद्यमी साधारण सदस्य रहेको यस महासंघ अन्तर्गत २० वटा वस्तुगत संघहरु संस्थागत सदस्यको रुपमा महासंघमा आबद्ध छन् । औद्योगिक नीति २०६७ ले लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको छांता संस्थाको रुपमा स्वीकार गरेको महासंघले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास, विस्तार र प्रबद्र्धनका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै आईरहेको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिंहले बताए । महासंघ सल्लाहकार समितिका सभापति वासुदेव गिरीले लघु घरेलु तथा साना उद्येगहरुको विकासको पहिलो पाटो भनेको लगानी भएको भन्दै वित्तीय संघ संस्था, लघु वित्त, सरकारी आदि जस्ता वित्तीय कारोबार गर्ने संघ संस्था धेरै छन तर तिनीहरूको ध्यान यस्ता उद्योगहरूमा जान नसकेको गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रको स्पष्ट लगानी नीति नहुनु, राजनीतिक दलहरूको आर्थिक सम्बद्धिका लागि लगानीको स्पष्ट खाका नहुनु विडम्बना भएको भन्दै उनले भने-‘जबसम्म समग्र मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई अभिबृद्धि गर्ने सवालमा सबै राजनीतिक दल एवम सरोकावालाको साझा राष्ट्रको औद्योगिक नीति, लगानी नीति बन्दैन तबसम्म आर्थिक रुपान्तरण भन्ने कुरा कुरामै सीमित रहन्छ ।’ बिहीबारदेखि २८ वर्ष पूरा गरी २९ औं वर्षमा प्रवेश गरेको महासंघले वार्षिकोत्सवकै अवसरमा ‘उत्पादनमूलक लघु, घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धी नियामक व्यवस्था र नीतिगत सुधारका आवश्यकताहरु’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि आयोजना गरेको थियो । विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरु यस महासंघका एसोसियट र सहकारी मार्फत संचालित उद्योगहरु महासंघ अन्तर्गत सदस्य रहेका छन् । देशैभर रहेका महासंघका प्रदेश तथा जिल्लास्तरीय संघहरुले पनि विविध कार्यक्रम गरी स्थापना दिवस भव्य रुपमा मनाएका छन् ।
दिगो शहरीले युरो ४ मापदण्डको १७ वटा बस असार १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने
काठमाडौं । दिगो शहरी यातायातले असार १ गतेदेखि १७ ठूला बस सञ्चालन गर्ने भएको छ । यातायातले ३५ वटा टेम्पो र ३६ माइक्रोबसलाई विस्थापित गर्दै १७ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । यातायातले सञ्चालनमा ल्याउने १० वटा बस काठमाडौं आइपुगिसकेको यातायातका सचिव लालप्रसाद गुराँगाईले बताए । उनका अनुसार बसमा अहिले प्राविधिक जडानको काम भैरहेको छ । असार १ बाट १० वटा बसहरु गर्ने र बाँकी ७ वटा बस असार ७८ गतेबाट सुरु गर्ने गुराँगाइले जानकारी दिए । यातायातले युरो ४ मापदण्डको बस ल्याउन सिप्रदी ट्रेडिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । यातायातका अनुसार अहिले बस पार्किङ गर्ने डिपो निर्माण भैसकेको छ । बसको लागि आवश्यक पर्ने चालक र सहचालकको पनि व्यवस्था भैरहेको छ । यातायातले महिला चालक र सहचालक सेवा दिने जनाए पनि अहिलेसम्म ४ जना मात्रै महिला सहचालकको व्यवस्था भएको सचिव गुरागाँइले जानकारी दिए । बस खरिद गर्न प्रालीले १० करोड रुपैंया खर्च गरेको छ । खरिदका लागि नगर विकास कोषले ८० प्रतिशत ऋण दिएको छ भने एसियाली विकास बैंकले १५ प्रतिशत अनुदान दिएको छ । बाँकी ५ प्रतिशत दिगो सार्वजनिक यातायात प्रालीको लगानी रहेको छ । प्रालिले ५० लाख रुपैंया जम्मा गरेर नगर विकास कोषसँग ऋण सम्झौता गरेको हो । आयोजनाले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अघि सारेको यो रुटलाई एस ५ नाम दिएको छ । बसमा यस्तो सुविधा हुनेछ ५० यात्रु क्षमताको बसमा २४ वटा पेसेन्जर सिट, एउटा व्हिल च्यर बेस रहनेछ । बसमा जडान गरिएको एक विशेष प्रकारको मेसिनले सबै बसमा एकै पटक सञ्चार प्रभाव गर्न सक्दछ । कुनै कारण बस गुडिरहेको बाटो अवरुद्ध भएमा कार्यालयबाटै सवारीलाई रुट परिवर्तन गर्न निर्देशन दिनेछ । बसहरुमा लोकेशन पत्ता लगाउने जिपिआरएस, सिसिटिभी, ट्राफिक सेन्सर जडान गरिएका हुनेछन् । बस गुड्ने रुट ५० यात्रु क्षमताका बस मात्रै गुड्ने रुट सिनामंगल-पुरानो बानेश्वर-मैतीदेवि-डिल्लीबजार-रत्नपार्क-लैनचौर-सामाखुसी-गंगबु हुँदै नयाँ बसपार्कसम्म सञ्चालन हुनेछ । यो रुट १०.२ किलोमिटरको हुनेछ । पुनः सोही बस नयाँ बसपार्कबाट गंगम्बु-गल्कोपाखा-लैनचौर-जमल-तिनधारा-कमलपोखरी-ज्ञानेश्वर-मैतीदेवि-पुरानो बानेश्वर हुँदै सिनामंगल पुग्नेछ । यसको लम्बाई भने ८.९ किलोमिटरको हुनेछ । यो रुटको रत्नपार्क-लैनचौर-बसपार्क खण्डमा हाल २६ वटा माइक्रो सञ्चालनमा रहेका छन भने सिनामंगल-पुरानो बानेश्वर-रत्नपार्क खण्डमा ३५ वटा टेम्पो सञ्चालनमा छन् । सो रुटमा चलिरहेको ३५ वटा टेम्पो र ३६ वटा माइक्रो बसलाई प्रालीले पहिचान गरेको ६४ रुट मध्येको ‘सी’ ग्रेडका रुटहरुमा स्थानान्तरण गरिनेछ । यस्तो छ प्रालिले पहिचान गरेको रुट एडिबीसँगको सहकार्यमा प्रालीले उपत्यकामा ए, बी र सी ग्रेड गरि ६४ वटा रुट पहिचान गरेको छ । १० मिटरभन्दा चौडा सडक भएको र दैनिक एक लाख यात्रु आवतजावत गर्ने सडकलाई ए ग्रेडमा राखिएको छ । त्यस्तै, ६ मिटरदेखि १० मिटरसम्म चौडाई भएको र ५० हजारदेखि एक लाखसम्म यात्रु आवातजावत गर्ने सडकलाई बी ग्रेडमा राखिएको छ । ६ मिटर भन्दा कम चौडाई भएका साना गल्लीहरुलाई भने सी ग्रेडको सडकमा वर्गिकरण गरिएको छ । ‘ए’ ग्रेडमा ठुला बस, ‘बी’ ग्रेडमा मझौला बस र ‘सी’ ग्रेडका सडकमा साना सवारी साधन सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ योजनाले ६४ वटा सडकको तथ्यांक निकालेको हो । त्यसमा ६ वटा ए ग्रेडका रुट, १६ वटा बी ग्रेड र ४२ वटा सी ग्रेडका सडक छनौट गरिएका छन् ।
राजश्व सचिव ढुङानाले भने : मदिरा उद्योगलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्दैन, कर संकलनको साधन मात्र बनाएको हो
काठमाडौं । सरकारले बढी कर बुझाउन मदिरा उद्योगलाई प्रोत्साहन नगर्ने भएको छ । मदिरा उद्योग राज्यको नियन्त्रणमा रहेकाले प्रोत्साहन आवश्यक नरहेको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशीरकुमार ढुङानाले बताए । “मदिरा राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्ने उद्योग हो । साह्रो खुला गर्नुपर्ने नभएकाले यसलाई नियन्त्रणमा राखेको छ” उनले भने “राज्यले मदिरा उद्योगलाई साह्रै प्रोत्साहन गर्दैन र गरेको पनि छैन् । राजश्व संकलनको साधन मात्र बनाएको छ ।” अझै केही वर्ष राज्यको राजश्व संकलनको साधन मदिरा उद्योग हुने उनले स्पष्टपारे । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफललाई सम्बोधन गर्दै उनले राज्यको प्रथामिकतामा मदिरा उद्योग नपर्ने बताएका हुन् । उनले भने “युपीका आधारमा कर लगाएका छौ, करको दर पनि बढाउदै छौ ।” यो वर्ष स्वास्थ्य जोखिम कर नलगाएको उनले जानकारी दिए । मदिराको कार्यविधी बनाएर अघि बढ्ने तयारी भएको उनले सुनाए । कार्यविधिमा उद्योगीको सुझव पनि समेट्ने उनकाे भनाई छ । सो अवसरमा राजश्व सचिव ढुङानाले नक्कली भ्याट बिल दिनेलाई मात्र हैन अब लिनेलाई पनि कार्वाही गर्ने जानकारी दिए ।
