अब मेनपावर कम्पनीलाई पब्लिक बनाउनुपर्छ : राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई सर्वसाधारणको समेत लगानी हुने गरी पब्लिक बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । एका घर र व्यक्ति तथा तिनका परिवार र साझेदारबाट मात्र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन हुदा संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको र व्यवसायप्रति जवाफदेहीताको अभाव रहेको भन्दै वैदेशिक रोजगार पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुनुपर्ने तर्क राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको निःशुल्क भिसा तथा टिकटको प्रवाधानको वैदेशिक रोजगारीमा परेको प्रभावका बारेमा गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सबै म्यानपावर कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउन पब्लिक लिमिटेड बनाउनु पर्ने सुझाएको हो । “वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाको संस्थागत विकास तथा सुशासनमा जोड दिन आवश्यक छ” अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ“ कुनै पब्लिक कम्पनीको रुपमा नभई व्यक्ति तथा तिनका परिवार वा साझेदारबाट सञ्चालन भइरहेका वैदेशिक रोजगार कम्पनीको सुशासनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।” यी कम्पनीको व्यवसायीकरणका लागि आय–व्यय सार्वजनिक, सूचनाको प्रवाह, सञ्चालन समितिको व्यवस्था र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको संलग्नतालाई प्रोत्साहित गर्दै जानु उचित देखिने प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ । पब्लिक कम्पनीले विदेशमा समेत सञ्जाल विस्तार गर्ने, ती सञ्जालले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारदाता कम्पनीबाट कामदारको मागको खोजी गर्ने, कामदार समस्यामा परेको अवस्थामा समाधानको लागि रोजगारदातासँग छलफल गर्ने र स्वदेश फर्काउनु पर्ने कामदारलाई सहजीकरणमा सघाउ पुग्ने अध्ययन प्रतिवेदनको भनाई छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि संस्थागत माध्यम प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । सर्वेक्षणले कामका लागि विदेश जाने ५ मध्ये १ व्यक्ति संस्थागत बाहेकका माध्यमबाट विदेश जाँदै गरेको देखाएको सन्दर्भमा अन्य माध्यमबाट जाने कामदार बढी जोखिममा पर्ने सम्भावना रहने भएकाले संस्थागत माध्यमको प्रयोगलाई बढावा दिने रणनीति अवलम्वन गर्नु उपयुक्त हुने देखिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । यसैगरी प्रतिवेदनले विदेश पठाएका व्यक्तिको संख्या, तिनले गर्ने आम्दानी, पठाइएको कम्पनीको आर्थिक तथा श्रम अवस्था, श्रमिकका गुनासा तथा उजुरीका आधारमा तिनको रेटिङ्ग गरी उत्कृष्ट संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा कमजोर रेटिङ्गमा रहेका संस्थाको सुधार तथा खारेजी गर्ने व्यवस्था गर्नु सुझाएको छ ।
गण्डकी विकास बैंकको अध्यक्षमा सुशिल गौचन
काठमाडौं । गण्डकी विकास बैक लिमिटेडको अध्यक्षमा सुशिल गौचन चयन भएका छन् । बैंकको हालै बसेको सञ्चालक समितिको बैंठकले समितिको अध्यक्ष पदमा गौचनलाई सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको हो । गत जेठ २५ गते सम्पन्न कम्पनीको १०औँ वार्षिक साधारण सभाले संस्थापक तर्फ सुशिल गौचन, पद्य प्रसाद पौडेल, किशोर ओझा तथा सर्वसाधारण तर्फ नारायण बहादुर बानिया, कृष्ण वहादुर थापा क्षेत्री र वासुदेव त्रिपाठी समेत ६ जना संचालकहरुको निर्विरोध निर्वाचित गरेको थियो । सोही निर्वाचन पश्चात कम्पनीकाे पहिलो सञ्चालक समितिको बैंठक बसेकाे हाे ।
काष्ठमण्डप पुर्ननिर्माण गर्न महानगरको ५० लाख सहयोग
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले काष्ठमण्डप पुननिर्माणको लागि ५० लाख सहयोग गरेगरेको छ । एक कार्यक्रममा महानगरका मेयर विश्व सुन्दर शाक्यले काष्ठमण्डप पुननिर्माण समितिलाई ५० लाख प्रदान गरेका हुन् । काष्ठमण्डपलाई छिटो, मौलिक स्वरुप र दिगो रुपमा पुनःनिर्माण गर्न राजेशकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको समिति र काठमाडौं महानगरबीच सहमति आर्थिक सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो । कार्यक्रममा मेयर शाक्यले भने — ‘काष्ठमण्डपको पुननिर्माणका लागि यस अघि गरिएको ढिलाइ अव गर्नु हुँदैन । नियमित काम गरेर २ बर्षभित्र पुननिर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ । प्रक्रियाको परिपक्वता र क्षेत्रगत सहभागिताका लागि यस अघि नै पर्याप्त समय खर्च भइसकेको छ । त्यसैले अव कुनै पनि हालतमा काम ढिलो हुनुहुँदैन ।’ कार्यक्रममा महानगरका उप मेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइराला, पुरातत्व बिभागका महानिर्देशक भेष नारायण दाहाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
वेस्ट इन्डिजबाट सर्वाधिक वैदेशिक लगानी, गुणस्तरमा शंका
काठमाडौं । नेपालमा सर्वाधिक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वेस्ट इन्डिजबाट भएको पाइएको छ । उद्योग, व्यापार एवं औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने देशका रुपमा मुलुकमा विरलै सुनिएको उक्त राष्ट्रबाट प्रवाह भएको लगानीको गुणस्तरमा अर्थतन्त्रका विश्लेषकहरुले शंका गरेका छन् । आतंककारी वा अन्य आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित रकम लगानी भएको हुनसक्ने आशंका गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका एकजना उच्च अधिकृत नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा प्रतिक्रिया दिँदै भन्छन्- “वेस्ट इन्डिजबाट भएको लगानी कति स्वस्थकर छ भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्न जरुरी छ ।” सेवा क्षेत्रमा मात्र उक्त देशबाट ६२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लगानी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा त्यति रकम नेपालमा लगानी भएको हो । ‘नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी’ शीर्षकमा केन्द्रीय बैंकले पहिलोपटक गरेको सर्वेक्षणमा भारत दोस्रो र चीन तेस्रो लगानीकर्ता मुलुक बनेका देखाइएको छ । सोही अवधिमा भारतबाट औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा रु २७ अर्ब २५ करोड ४० लाख १० हजार र चीनबाट १० अर्ब ८४ करोड ४१ लाख लगानी भएको छ । नेपालमा सिंगापुर, आयरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, बंगलादेश, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, नर्वे, पाकिस्तान, हङ्कङ, जापान, द नेदरल्याण्डस्, ताइवान, मलेसिया, बर्मुडा, स्विट्जरल्याण्ड, केम्यान आइल्याण्डस्, रसिया, श्रीलंका, संयुक्त अरब इमिरेट्स, फ्रान्स, मरिसस, थाइल्याण्ड, बु्रनाई, जर्मनी, टर्की, न्युजिल्याण्ड, स्विडेन, क्यानडा, बेलारुस, कजाकस्तान, ताजकिस्तान, साइप्रस, भुटान, सेसेल्स र इटालीबाट कृषि, औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा लगानी भएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती देशबाट दुई सय ५२ वटा कृषि, उद्योग र सेवासँग सम्बन्धित व्यापारिक प्रतिष्ठानमा लगानी भएको छ । रासस
आइएमई १८औँ वर्षमा प्रवेश, २० हजार व्यावसायिक साझेदार बनाउन सफल
काठमाडौं । आइएमई १७औँ वर्ष पार गरेर १८औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । मंगलबार कम्पनीले ‘१८औँ वार्षिकोत्सव साझेदारी’ भन्ने मूल नाराका १७औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । आइएमईले स्थापनाकालदेखि नै साझेदारी व्यवसायलाई मूख्य प्राथमिकता दिँदै आएको छ । साथै, १८औं वर्षसम्मको व्यावसायिक यात्रामा कम्पनीले देशभित्र करिव २० हजार व्यावसायिक साझेदारहरूको साझा संजाल निर्माण गरेको छ । १८औँ वर्षसम्म आइपुग्दा आइएमईले रेमिटेन्सको क्षेत्रमा आर्जन गरेको पर्यावाची नामलाई कायम राखि राखेको छ । कम्पनीले ‘आइएमई पे’मार्फत प्रविधिमैत्री डिजिटल रेमिटेन्स सेवाको समेत थालनी गरिसकेको छ । आइएमई नेपालको स्थापित व्यावसायिक समूहमा पर्न सपmल भएको छ । रेमिटेन्स, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अटोमोबाइल, सूचना प्रविधि, बीमा, उर्जा, केबलकार, हस्पिट्यालिटी लगायतका व्यावसायिक क्षेत्रमा आइएमई समूहले लगानी विस्तार गर्दै आइरहेको छ ।
प्रदेश ७ को बजेट २६ अर्ब, उद्योगलाई कर छुटदेखि करको दायरा बढाउनेसम्मका योजना
काठमाडौं । प्रदेश नं ७ का आर्थिक मामिलामन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेश सरकारले २६ अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउनलागेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन) र संयुक्त राष्ट्र संघिय विकास कार्यक्रम(युएनडिपी)को सहकार्यमा धनगढीमा आयोजित तालिम कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बोहोराले ‘संघिय सरकारले उपलब्ध गराएको २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान र प्रदेश सरकारले विभिन्न वित्तिय क्षेत्रबाट उठाउने गरि बजेट निमार्ण गरिरहेको वताए । पूर्वाधार, जलविद्युत, उद्योग, कृषिलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर वजेट निमार्ण गरिरहेको बताउदै उनले लगानी आर्कषित गर्न कर छुट दिन लागिएको जानकारी दिए । मन्त्री बोहराले कर करलेभन्दा पनि रहरले तिर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने बताए । ‘कर करले होइन, रहरले तिराउने हो,’ उनले भने ‘कर मैत्रीवातावरण वनाउँछौँ । करको दायरा होइन, करमा नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्छौ ।’ विकास र समृद्धिको आधार बर्षको रुपमा बजेट ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ । संघियता कार्यान्वयनको चरणमा वजेट आउन गालेको बताउँदै विकास र समृद्धिको आधार वर्षको रुपमा बजेटको कार्यन्वयन हुने उनले बताए । कार्यक्रममा प्रदेश नं ७ का सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले राजनीतिकभन्दा आर्थिक क्रान्ती अभियानमा अगाडी बढ्नु उनको भनाइ छ । यूनडिपीकी आवासीय उपनिर्देशक सोफी केमखाडेले दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि सरकार, नागरिक समाज र पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन् ।
सुविसुले ल्यायो ‘क्लियर टिभी वर्ल्ड कप किक अफ’ अफर
काठमाडौं । सुबिसु केवलनेट प्रालिले विश्वकप २०१८ लाई लक्षित गरेर क्लियर टिभी सेवामा ‘क्लियर टिभी वर्ल्ड कप किक अफ’ अफर प्रस्तुत गरेको छ । यही शुक्रबारदेखि शुरु हुन गइरहेको विश्वकपकाे अवसरमा कम्पनीले ग्राहकहरुलाई मात्र २०१८ रुपैयाँको प्याकेज खरिदमा एचडी सेट-टप बक्स, जडान सेवा तथा २ महिनाको क्लियर टिभी प्रिमियम प्याकेज निशुल्क प्रदान गर्ने छ । कम्पनीले आफ्ना ग्राहकले हाई डेफिनेशन पिक्चर क्वालिटीमा विश्वकप हेरेर भरपुर मनोरञ्जन प्राप्त गरुन् भन्ने उद्देश्यका साथ यस्तो योजना प्रस्तुत गरेको हो । योजनामा सर्त तथा नियमहरु लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
भारतीय बैंकमा ब्याज आउने खाता खोल्न पाउनु पर्छ : ज्ञानेन्द्र ढुंगाना
पहिलो कुरा त लगानीयोग्य पूँजीको अभावले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुन सक्छ । ८ प्रतिशत वृद्धिका लागि ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । त्यसको पर्याप्ता नहुने अवस्था छ । त्यसैले मौद्रिक नीति यता केन्द्रित होस । आर्थिक वृद्धिदर र मूल्य वृद्धिलाई सँगै लैजान मुस्किल हुन्छ । लगानीयोग्य पूँजीको अभावका कारण ब्याजदर बढिरहेकै छ । उच्च ब्याजदरका कारण लागत बढ्ने पनि निश्चित छ । विगतमा केन्द्रिय बैंकले सीसीडी रेसियोमा सहुलियत दिएको थियो । केन्द्रिय बैंकमा रहेको खाता बन्द गरेर बाणिज्य बैंकमा खाता खोलेपछि १२ अर्ब रुपैयाँ तरलता तत्काल वित्तिय प्रणालीमा आउँदैछ । सीआरआर एसएलआरबाटै तरलता व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सीसीडी रेसिया अब चाहिँदैन् । बासेलले पनि मापदण्ड तोकेको छ । विगतमा आवश्यक थियो होला तर अब सीसीडी आवश्यक छैन । त्यसलाई हटाउँदा २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी आउँछ । विदेशी पूँजी भन्दा यो सस्तो पनि पर्छ । केहि बर्ष यसलाई उपयोग गरौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा १७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने भनेको छ । यसले पनि केहि प्रभाव पार्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको भर्खरै आएको निर्देशनले झनै पछाडी फर्कने अवस्था देखिएको छ । पुनरकर्जा सुविधा ५ अर्बबाट २५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसक्यो । यसलाई पनि बढाउनु पर्छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कृषि, उर्जा र पर्यटनमा गरिने लगानी पनि व्यवस्थापन गरियोस । कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्न असम्भव देखियो । त्यस कारण कृषि र पर्यटनमा लागि केहि समय थप गरियोस । प्रशोधन उद्योगलाई पनि समावेश गरियोस । अहिले दिएको कर्जामा अनुदान छैन् तर अर्काे बैंकमा सार्दा मात्रै अनुदान पाउने व्यवस्था छ । त्यसलाई पनि सम्बोधन गरियोस । भूकम्प पीडितको पुनः कर्जामा पनि कार्यविधीले १० बर्ष भन्यो तर ऐनमा २ बर्ष मात्रै लेखिएको छ । त्यसको पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । गत सालको मौद्रिक नीतिमा आएको ओभर ड्राफ्टको सीमा १५ प्रतिशतको तोकियो । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले ओभर डाफ्टलाई कुल कर्जाको १५ प्रतिशत नभनेर व्यक्तिगत कर्जा ओभर डाफ्ट कर्जाको सिमा १५ प्रतिशत भन्यो भने सहज हुनेछ । स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने क्रम अघि बढेको छ । तर सरकारी पैसा खातामा आएपछि तुरुन्तै बाहिरिने कुराको व्यवस्था हटोस् । शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था होस । नगद ओसार पसारका गर्नुपर्ने ठाउँमा नोट कोषको व्यवस्था गरियोस । आवास कर्जाको सीमा १ करोड रुपैयाँ कम भयो त्यसलाई बढाउनु पर्छ । ठूला परियोजन निर्माण भैरहेका छन् । त्यस्ता परियोजनाको ग्यारेन्टीमा रिस्क वेट गत बर्ष बढाएर १०० प्रतिशत पुर्याईयो । अब त्यसमा फण्डेड लोन र नन फण्डेडमा २० प्रतिशत र ५० प्रतिशत तोकियोस । यसले बैंकहरुको ग्यारेन्टी गर्ने क्षमता बढ्नेछ । संस्थागत निक्षेपमा कुल निक्षेपको सिमा लगाउनु भन्दा संस्थालाई सिमा तोकिनुपर्छ । केवाईसी अपडेट गर्न समय लाग्छ, केहि समय थपियोस । भारतबाट समान ठूलो मात्रामा आयात हुन्छ । हाम्रो आयातलाई धान्ने गरि भारतीय बैंकमा मौज्दात राख्दै आएका छौं । तर त्यो मौज्दातमा हामीलाई ब्याज प्र्राप्त हुँदैन् । किनकी नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज आउने गरि खाता खोल्न बन्देज लगाएको छ । त्यसकारण राज्यले ठूलो मात्रामा आम्दानी गुमाईरहेको छ । हामीले विगतदेखि माग्दै आएको ब्याज आम्दानी पाउने गरि भारतीय बैंकमा खाता खोल्न पाउने व्यवस्था यसपाली मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरियोस । तिब्बतसँगको व्यापारमा टीटीको उपकरण प्रयोग हुँदै आएको छ । यो व्यापारलाई निरुत्साहित गर्ने कुनै व्यवस्था नयाँ नल्याईयोस् । यो बिशेष व्यापारलाई बिशेष रुपमै सम्बोधन गरियोस । (नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति तर्जुमा अन्तरक्रियामा नेपाल बैंकर्स संघका तर्फबाट दिएको सुझाव)
