नलगाड आयोजनामा विनियोजन गरिएको रकमले मुआब्जा दिनै नपुग्ने
जाजरकोट । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा ४१० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाका लागि नाम मात्रको बजेट विनियोजन गरेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणको चरणमा रहेको आयोजनालाई समेत कम प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्दा जाजरकोटवासी चिन्तित बनेका छन् । आयोजनाको मुआब्जा वितरणका लागि करीब ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरिएकामा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ । आयोजनाका लागि ५ हजार ४०० रोपनी जग्गाको मुआब्जाका लागि मात्रै २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रकम माग गरेकामा सरकारले डेढ करोड मात्र विनियोजन गरेको कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख नरेन्द्रसिंह भण्डारीले बताए। कम बजेट विनियोजन हुँदा डिपिआर, मुआब्जा वितरण र कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माणलगायत कार्य अलपत्र पर्ने भण्डारीले जानकारी दिए । “नलगाड हाइड्रोपावरको सब प्रोजेक्टका रूपमा रहेको चार मेगावाटको ताँसुगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि १ अर्ब बजेट प्रस्ताव गरेका थियौँ विनियोजन भएन” उनले भने । चालू आर्थिक वर्षसम्म ३०५० रोपनीको मात्र मुआब्जा वितरण भएको उनको भनाइ छ । आगामी आवका लागि विनियोजित १ करोड ५० लाख रुपैयाँले २५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पनि दिन नपुग्ने उनको भनाइ छ । मुआब्जा वितरण र कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माण कार्य एकर दुई वर्षभित्र पूरा नभए आयोजनाले गति नलिने उनको दावी छ। रासस
नीति आयोगको उपाध्यक्षमा डा.देवकोटा नियुत्त
हेटौँडा । प्रदेश नं ३ का मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार साँझ बसेको बैठकले नीति आयोगको उपाध्यक्षमा डा. खिमलाल देवकोटालाई नियुक्ति गरेको छ । यसैगरी सोही बैठकले आयोगको सदस्यमा श्याम बस्नेतलाई नियुक्ति गरेको छ । अन्य तीन सदस्यको नाम अर्को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टुङ्ग्याउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिए।मन्त्रिपरिषद्को बैठक ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको थियो । रासस
एनएमबी बैंकको एफपीओ निष्कासन, संगठित संस्थाले पनि किन्न पाउने
काठमाडौं । सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहँदा एनएमबी बैंकको थप निष्कासन (एफपीओ) बिहीबारदेखि निष्कासन भएको छ । उच्च ब्याजदर, घट्दो सेयर बजार, तरलताको अभावकाबीच आवेदन खुलेको एफपीओमा संगठित संस्थाहरुले पनि आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन खुलेको चार दिन पछि अर्थात असार ३ गतेदेखि संगठित संस्थाहरुका लागि पनि आवेदन खोलिएको हो । बिहीबारदेखि निष्कासन भएको एफपीओ ४ कार्य दिनभित्र पनि बिक्री हुन नसक्ने अवस्था आएमा संगठित संस्थाले पनि आवेदन दिने पाउने व्यवस्था गरिएको बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोषले जनाएको छ । संगठित संस्थाले पनि नकिने आधा दजर्न मर्चेन्ट बैंकरले सकार्ने छन् । असार ३ गतेसम्म बिक्री नभए संगठित संस्थाले किन्न पाउने कोषले बताएको छ । एफपीओ ढिलोमा असार २८ गते निष्कासन बन्द हुने कोषले जानकारी दिएको छ । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा २३३ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ३३३ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । सर्वसाधारणले न्युनतम १० र अधिकतम ५७ हजार ७० कित्ता एफपीओ खरिदका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् । बैंकले प्रमियम मूल्यमा १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्नेछ । एफपीओ बिक्रीबाट बैंकले ३ अर्ब ८० करोड १२ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । एफपीओ निष्कासनपछि बैंकको चुक्तापुँजी बढेर ७ अर्ब ६० करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुग्ने जानकारी दिएको छ । बाँकी रहेको रकम जगेडा कोषमा जम्मा हुने छ । बैंकले सो रकम पछि लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्न सक्नेछ । बैंकले इक्रा नेपाल लिमिटेडबाट आईपीओको ग्रेडी थ्री प्रमाणपत्र दिएको छ । बैंकको एफपीओमा ६ संस्थाले प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) गर्ने भएका छन् । लगानी कोषका अतिरित्त ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड, एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड, नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड, प्रभु क्यापिटल लिमिटेड र आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेका छन् ।
निगम भन्छ: भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम २५ रुपैयाँ सस्तो, विद्यार्थीलाई ग्यासमा सहुलियत
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतको भन्दा नेपालमा सस्तो रहेको नेपाल आयल निगम लिमिटेडले जनाएको छ । भारतको तुलनामा नेपालमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ र डिजेलमा २५ रुपैयाँ सस्तो रहेको निगमले जानकारी दिएको छ । नेपालमा सस्तो भएपछि भारततर्फ पेट्रोलियम चोरी पैठारी हुने गरेको छ । त्यसैले गर्दा भारतको हारहारीमा मूल्य राख्नु पर्ने निगमलाई चुनौति रहेको छ । पछिल्लो समयमा निगमले मुल्य बढाएर पेट्रोलको प्रतिलिटर ११३ रुपैयाँ, डिजेलको ९५ रुपैयाँ र एलपीजी ग्याँसको मूल्य १ हजार ३७५ रुपैयाँ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको भाउ निरन्तर बढेका कारण मूल्य समायोजन गर्दा पनि मासिक ३७ करोड रुपैयाँ नोक्सान रहेको निगमका प्रव त्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए । उनका अनुसार इण्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेडले गत जेठ १८ गते पठाएको नयाँ मूल्य सुचिअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैया ५९ पैसा, डिजेलमा ३ रुपैयाँ ४९ र एलपीजी ग्याँसमा प्रतिसिलिण्डर १३९ रुपैयाँ नोक्सान रहेको निगमको भनाई छ । बजारमा पेट्रोलियमको भाउ प्रतिलिटर ठाउँअनुसार न्युनतम १११ रुपैयाँ ५० पैसादेखि ११३, डिजेल ९३ रुपैयाँ ५० पैसादेखि ९५ रुपैयाँसम्म छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियको भाउ बढेर प्रतिव्यारेल ८० डलर पुगेपछि यसको प्रभाव नेपाली बजारमा परेको निगमको भनाई छ । यसअघि प्रतिव्यारेल ४५ डलर थियो । पछिल्लो समय पेट्रोलियमको भाउ निरन्तर उकालो लाग्दै आएको छ । यसले गर्दा मूल्यवृद्धिको चाप बढाएको छ । विद्यार्थीको सहुलियतका लागि निगमले खडा गरेको मूल्यस्थिर कोषबाट खाना पकाउने एलपीजी ग्यासमा सहुलियत दिने भएको छ । यसका लागि निगमले अध्ययन गरेर दिने विद्यार्थी संगठनसंग सहमति गरेको छ । निगम र आन्दोलनरत १२ विद्यार्थी संगठनबीच मंगलबार छलफल भएको थियो । निगमले यसअघि दिने भनेको सहुलियत स्थिरकोषबाट उपलब्ध गराउने बताएको छ ।
कर्जाको ब्याज ९ प्रतिशत हुने गरी विस्तारित मौद्रिक नीति ल्याउन केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव
काठमाडौं । सरकारले आगामी आवका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट र चालु आवको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउन सम्बन्धित सरोकार निकायले सुझाव दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आयोजना गरेको आव २०७५/७६ को मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि सुझाव दिने क्रममा सहभागीले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने र लगानीयोग्य रकम अभाव नहुने गरी मौद्रिक नीति तयार गर्न सुझाव दिएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले बजेटमार्फत सरकारले लिएको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने, मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने र सरोकारवालाले दिएको सुझावलाई समेट्ने मौद्रिक नीति तयार गर्ने बताए। लगातार दुई वर्षको आर्थिक वृद्धिदर राम्रो भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी आवको बजेटको लक्ष्य पनि पूरा हुने अवस्थामा देखिएको बताए। गभर्नर डा नेपालले विद्युत् आपूर्ति र स्थायी सरकार भएकाले पनि अर्थतन्त्रले सही गति लिएको स्पष्ट पारे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अत्यावश्यक वस्तुमा उद्योगले पाउने सुविधा कटौटी गरेर बजेट आएकाले मूल्यवृद्धि हुने र पुर्नकर्जाका विस्तार नहुँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसेकेको भन्दै त्यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका तर्फबाट कमलेश अग्रवालले कर्जाको ब्याजदर ७ देखि ९ प्रतिशत कायम राख्न, ५ प्रतिशतको स्प्रेड दर र कर्जा निक्षेप अनुपातलाई ध्यानमा राखेर विस्तारमुखी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिए । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले बजेट लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुनुपर्ने बताउँदै तरलताको पर्याप्तता, ब्याजदरमा पुनर्विचार, बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थानीय तहमा जाने अवस्था सिर्जना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए। बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले लघुवित्त कार्यक्रममा बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउन सुझाव दिए । त्यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघ, धितोपत्र बोर्डलगायतका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिए । –––
चौबीस वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीकाे विवरण सार्वजनिक, ६५% ले तिर्छन् महँगाे शुल्क
काठमाडौं । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएपछि २०४६ पछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा हजारौँ गुणाले वृद्धि भएको छ । केन्द्रीय बैंकले आज सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार आव २०५०/५१ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या मात्रै तीन हजार ६०५ थियो । यो संख्या निरन्तर बढ्दै आर्थिक वर्ष २०७४ सम्म आइपुग्दा उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या तीन हजार ६०५ रहेकामा सो संख्या चालु आवमा आइपुग्दा यस वर्ष मात्रै तीन लाख ९८ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । करिब ४५ लाख नेपाली यतिखेर वैदेशिक रोजगारीमा रहेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये आव २०५०/५१ मा ९१.८ प्रतिशत अर्थात तीन हजार ३०८ जना निःशुल्क प्रवेशाज्ञा तथा टिकट लागू भएका देश गएका थिए । यस्तो संख्या आव २०७४ मा ९४.९ प्रतिशत अर्थात् तीन लाख ७९ हजार रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०७२ जेठ २६ गते देखि मलेसिया, कतार, साउदी अरेविया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन र ओमानमा रोजगारीका लागि जाने कामदारलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा तथा टिकटको व्यवस्था लागू गरेको छ । सो व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्च न्यूनीकरण हुने र विपन्न वर्गका कामदारको पहँुच बढ्ने अनुमान गरिए विदेशी एजेन्टमार्पmत् हुने कामदारको माग अन्य देशतर्फ मोडिन गई यी देशमा जाने कामदारको संख्यामा कमी हुन जाने नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये ८० प्रतिशत मेनपावर कम्पनीमार्फत् गएको अध्ययनमा पाइएको छ । एकै व्यक्ति १३ औँ पटकसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिएको छ । विदेश गएका मध्ये करिब एकतिहाई कामदारले मात्र सरकारी प्रावधानअनुसार न्यूनतम शुल्क तिरेका छन् । एक चौथाईले रु ५० हजारभन्दा बढी रकम वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीलाई बुझाएको देखिन्छ । तर औसतमा विदेश जाने कामदारको लागत भने घटेको देखिएको बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बढी रकम नतिरी मेनपावर कम्पनीले नपठाउने, एक व्यक्ति नगए अर्को व्यक्तिले बढी तिरेर जाने, बढी रकम तिरेपनि रु १० हजारको मात्र बील दिने, निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको बारेमा जानकारी नदिने जस्ता प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको प्रावधानको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ । सो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । खाडी मुलुकभन्दा मलेसियाबाट विप्रेषण पठाउन कम लागत लाग्ने, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट नेपालमा विप्रेषण पठाउन अन्य सार्क मुलुकहरुबाट भन्दा बढी खर्च लाग्ने गरेको समेत कामदारको गुनासो रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये मेनपावर कम्पनीमार्फत् ८१.४ प्रतिशत, एजेन्टमार्फत् ७.४ प्रतिशत, साथीभाई वा आफन्तमार्फत् ५.१ प्रतिशत र अन्य माध्यमबाट ६.१ प्रतिशत विदेश गएका छन् । वैदेशिक रोजगार कम्पनीमार्फत् विदेश गएका ८३.९ प्रतिशत कामदारलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्थाका बारेमा जानकारी रहेको देखिएपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सो व्यवस्था अनुसार ८२.३ प्रतिशत कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । तर, वैदेशिक रोजगार कम्पनीबाट रोजगारीका लागि विदेशिने मध्ये ३५.८ प्रतिशत कामदारले मात्र सरकारले तोकेको न्यूनतम शुल्कको सुविधा पाएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने लागत सोे प्रावधान लागू भएपछि केही घटेतापनि अझै उच्च रहेको छ । एकतिहाई भन्दा बढी कामदार रु ५० हजार भन्दा बढी खर्च गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । केवल १५ प्रतिशत मात्र रु १० हजारसम्मको कुल खर्चमा वैदेशिक रोजगारीमा जान सकेका छन् । भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकामा भन्दा औसतमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीको लागत बढी छ । निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्था लागू हुनुपूर्व प्रति कामदार औसत कुल लागत रु ८६ हजार रहेकामा यो व्यवस्था लागू भएपछि रु ५१ हजारमा झरेको छ । त्यसैगरी, यो व्यवस्था लागू भएपछि वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई तिरेको रकम औसतमा रु ८१ हजारबाट रु ४४ हजारमा झरेको पाइएको छ । रासस
सर्लाहीको हरिपुर्वामा एनआईसी एशिया बैंकको नयाँ शाखा
काठमाडौं । नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पूर्ण स्थानिय निकायहरुमा वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने लक्ष्य अनुरुप यस एनआईसी एशिया बैंकले नयाँ शाखा हरिपुर्वा गाँउपालिका, वडा नं ५, बजार चोक, सर्लाहीमा स्थापना गरेको छ । उक्त शाखाको मंगलबार एक समारोहबीच हरिपुर्वा गाँउपालिकाका मेयर सियाराम रायले विधिवत् उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटनको क्रममा बैंकका पदाधिकारीहरुले बैंकमार्फत विभिन्न बैंकिङ सेवा प्रदान गरिने बताएका छन् । बैंकले मुलुकभर २२४ शाखा कार्यालयहरु, २१० एटिएम, १४ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ९ वटा शाखारहित बैंकिङ सेवामार्फत विभिन्न सेवाहरु प्रदान गरिरहेको जनाएको छ । हाल बैंकको वासलातको आकार रू १६६ अर्ब भन्दा बढी पुगेको छ भने बैंकको कुलकर्जा करिब रू ११८ अर्ब र कुलनिक्षेप करिब रू १४१ अर्ब पुगेकाे छ ।
धादिङमा मेसी र अर्जेन्टिनाको समर्थनमा मोटरसाइकल र्याली
काठमाडौं । धादिङमा विश्वकप २०१८ को चर्को चहल पहल शुरु भएको छ । विश्वकप शुरु हुन केहि घण्टा बाँकी रहँदा अर्जेन्टिना समर्थकहरुले मेसी र उनको टीम अर्जेन्टिनालाई समर्थन गर्दै मोटरसाइकल र्याली निकालेको हो । साँझ ५ बजे ससाहबाटबाट शुरु भएको र्याली पुच्छार बजार बिच बजार हुँदै शहर परिक्रमा गरेको अर्जेन्टिनाका समर्थक अर्जुन कमार श्रेष्ठले बताए । र्यालीमा समर्थकहरुले अर्जेन्टिनाले विश्वकप जित्ने दाबी गरेका थिए । र्यालीमा ४५ वटा मोटरसाइकलले सहभागिता जनाएको थियो ।
