बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स पाएपछि होला त सेयर बजार विस्तार ?
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकले पनि धितोपत्र कारोबारको अनुमतिपत्र (ब्रोकर लाइसेन्स) पाउने भएपछि सेयर बजारमा अझ बढी प्रतिस्पर्धा र विस्तार हुने देखिएको छ । वाणिज्य बैंकले पनि ब्रोकर कारोबारको लाइसेन्स पाएपछि राजधानीमा मात्र केन्द्रित सेयर कारोबार अब जिल्लामा पुग्ने देखिएको छ । हाल ५० ब्रोकर कम्पनीमार्फत सेयरको कारोबार हुदै आएको छ । बैंकले ब्रोकर कारोबारको लाइसेन्स पाएपछि सेयर बजार वृद्धि हुनुका साथै दायरा विस्तारमा सहयोग पुग्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवत्ता निरज गिरी बताउँछन् । बैंकले ब्रोकर कारोबारको लाइसेन्स पाएपछि सेयर कारोबार अझ बढी प्रतिस्पर्धी हुने उनको भनाई छ । धितोपत्र कारोबार नियमावलीले बैंकलाई पनि ब्रोकर कारोबार खुला गरिसकेको बताउँदै उनले भने “नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बाटो खुला गरेकाले अब चाहाने बैंकले लाइसेन्स पाउने छन् ।” कारोबार सिष्टमका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) संग सहकार्य आवश्यक पर्ने उनको भनाई छ । स्टक ब्रोकरमा असन्तुष्ठि आउन सक्ने बताउँदै उनले यसले भविष्यमा उनीहरुलाई नै राम्रो बनाउने गिरीको तर्कछ । प्रतिस्पर्धा र दायरा बढ्नु राम्रो कुरा भएको गिरी बताउँछन् । नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसियसनका निवर्तमान अध्यक्ष तथा कालिका सेक्युरिटिजका सञ्चालक नरेन्द्र सिजापतिले बजारमा प्रतिस्पर्धा क्षमता बढाउनुका साथै लगानीकर्तालाई पंहुच विस्तार हुने बताउँछन् । लगानीकर्ताको मागअनुसार केन्द्रीय बैंकले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स खुला गरेको बताउँदै कसरी काम अघि बढ्छ त्यसमा निर्भर रहने उनको भनाई छ । बैंकहरुको लविङ राम्रो हुने भएकाले सहज रुपमा नीतिगत सुधार हुने, क्षेत्र विस्तारले गर्दा लगानीकर्ताको संख्या अझ बढ्ने ब्रोकरहरुको भनाई छ । यद्यपी बैंकले नै ब्रोकर कारोबार गर्न पाउने भएपछि स्वार्थको द्धन्द्ध (कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेष्ट) अधिक संभावना र सेयर रजिष्टारको काम गर्नेले पूर्वसुचना पाउने संभावना रहन्छ । ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेप्सेमा १९६ कम्पनी सुचिकृत रहेका छन् । राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा ब्रोकर कारोबार गर्ने बैंकले सहायक कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । वाणिज्य बैंकले आवश्यकता ठानेमा स्वीकृति पाउने छन् । बैंकलाई पनि ब्रोकर कारोबारको लाइसेन्स दिनुपर्ने लगानीकर्ताको मागलाई खुला गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कालोबजारी गर्नेलाई बहिस्कार गर्न र तिनकाे नाम सार्वजनिक गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघकाे अपिल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिना दर्ता वा बील बिजक जारी नगरी कारोबार गर्ने, न्यून मूल्यमा तथा कम वा बढी परिमाण गरी हुने बस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने/गराउने व्यवसायीलाई बहिष्कार तथा तीनको परिचय समेत सार्वजनिक गर्न सबै तह र तप्कालाई अनुरोध गरेको छ । उत्पादन, थोक तथा खुद्रातह एवं आम उपभोक्ताहरूले आफुले खरिद, बिक्री गरेको बस्तु र सेवाको यथार्थ परिमाण र यथार्थ भुक्तानी मूल्यको बील बिजक लिएर/दिएरमात्र कारोबार गर्न पनि महासंघ सबैलाई आग्रह गरेको छ । ‘निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था महासंघ मुलुकभित्र सधै स्वच्छ र पारदर्शी व्यापार व्यवसायको पक्षपाती रहदै आएको छ । साथै सरकारबाट समय समयमा बजार अनुगमन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा दृढ छ’ महासंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘आफूले खरिद गर्ने सामानमा उत्पादन तथा उपभोग्य मिति उल्लेख भए/नभएको एकिन गरी खरिद बिक्री गर्न, उपभोग्य मिति गुज्रेको माल वस्तु बिक्री वितरण नगर्न, कानुनले तोकेको अत्यावश्यक बस्तुहरुको सिमाभित्र रहेर मूल्य र नाफा लिई सामान बिक्री वितरण गर्न, बील बिजक जारी गर्न, सबैले देख्ने गरी अत्यावश्यक बस्तुहरूको मूल्य सूची राखेर वा सकभर बस्तुमै मूल्य राखेर कारोबार गर्न/गराउन महासंघ सबै व्यवसायीहरूमा आग्रह गर्दछ ।’ महासंघले बजारलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाई आम उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिन निजी क्षेत्र सदैव तयार र प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ । गैह्र कानुनी कार्य गर्नेलाई सदैव कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्ने र स्वच्छ व्यापार व्यवसाय गर्नेले निर्वाध व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनु पर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । ‘जनतालाई सरकारबाट राहतदिने भनेकै करको माध्यमबाट हो । यथार्थ मूल्यमा आयात, निर्यात र कारोबार गराउन सरकारबाट पनि हालका बिद्यमान करका दरहरू न्यूनतम कायम गरी खुल्ला सिमानाबाट भैरहेको अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सुन्य सहनशिलता राख्न समेत अनुरोध गर्दछौ । यसका लागि सिमापारी करका दर कम रहेका बस्तुहरूमा स्वदेशमा लाग्ने कूल कर राजस्व समयमै समायोजनका लागि पनि अनुरोध गर्दछौ । साथै बजार अनुगमनका लागि विधि, प्रक्रिया तयार गर्ने र यस कार्यलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मूल्यसूची, नापतौल, गुणस्तर आदि बारे गरिनु पर्ने सुधार बारे आ–आफ्नो तर्फबाट रचनात्मक सल्लाह सुझाव दिई सहयोग गर्न महासंघ सम्बन्धित सवैमा हार्दिक अपिल गर्दछ’ महासंघको विज्ञप्तीमा लेखिएको छ । महासंघ अध्यक्ष भवानी राणा सरकार/उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय/वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट हाल जारी बजार अनुगमनलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने, स्वच्छ र पारदर्शी व्यापार व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा यही असार १५ गते वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा सम्पन्न व्यवसायीसंगको बृहद अन्तरक्रियाबाट गठित समिति, समग्र अनुगमनका विषयमा विस्तृत सुझाव दिई सोको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाहरू समेतसंग छलफलगरी अनुगमनका विधि, प्रक्रिया र हाल भैरहेको तीन तह र चौध निकायबाट हुने अनुगमनलाई एकिकृत, सरल र न्यूनतम जनशक्ति मार्फत स्वचालितरूपमा बजार ब्यवस्थित हुने अवस्था सृजनाका लागि गम्भीर गृहकार्य गरिरहेको पनि महासंघले जनाएको छ । महासंघले आफ्ना सबै व्यवसायिक सदस्य संघ/संस्था मार्फत मुलुकभर क्रियाशील व्यापारीहरूलाई स्वच्छ र पारदर्शी व्यापार व्यवसाय गर्न र यथार्थ मुल्यमा बील बिजक जारी गरेर मात्र व्यापार व्यवसाय संचालन गर्न आव्हान गरेको छ । महासंघले अहिलेसम्म सरकारी अनुगनमा यसरी खुलेर सहयोग गरेको थिएन । कतिपय अवस्थामा गैरकानुनी कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुको पक्षमा महासंघ उभिदै आएको थियो ।
नेपाल बंगलादेश बैंकले शुरु गर्यो शैक्षिक अभियान, टिच फर नेपाललाई ५ लाख रुपैयाँ सहयोग
काठमाडौं । नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडले संयुक्त रूपमा सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, धनुषा, लमजुङ, दाङ र पर्सा जिल्लामा शैक्षिक अभियान शुरू गरेको छ । बैंकले टिच फर नेपालसँग सहकार्य गरी उक्त अभियान शुरु गरेको हो । टिच फर नेपालले वि.सं. २०७१ सालदखि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न र सार्वजनिक शिक्षालाई सबल बनाउने उद्धेश्यले उक्त अभियान शुरु गर्दै अाएकाे छ । उक्त अभियानबाट हालसम्म २०० जनाभन्दा बढी प्रज्ञार्थी (फेलो) हरू सरिक भई सार्वजनिक विद्यालयहरूमा शिक्षण गराई सकेका छन् । हाल ६ वटा जिल्लाका ५१ वटा सार्वजनिक विद्यालयहरूमा १११ प्रज्ञार्थी (फेलो) हरूले ९ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षण गराईरहेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । यस अभियानलाई निरन्तरता दिदैं ग्रामीण समुदायका बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्धेश्यले स्वरुप बैंकले उक्त सहयोग गरेको हो ।
मौद्रिक नीतिप्रति महासंघको मिश्रित धारणा, उद्योगको विकासबिना आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने
काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिप्रति मिश्रित धारणा व्यक्त गरेको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक बृद्धि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने लक्ष्य प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालन र ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनु सकारात्मक विषय भएको कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बताए। नेपाल सरकारले अंगिकार गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई सार्थकता प्रदान गर्न यसले थप बल प्रदान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिने उनले बताएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासबिना आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने परिप्रेक्ष्यमा यसैमा केन्द्रीत भई महासंघ मौद्रिक नीतिका बारेमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ । जारी मौद्रिक नीति अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत कायम गरेको छ । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा ५ लाखलाई रोजगारी दिने तथा ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग गर्ने प्रमुख माध्यम नै लघु, घरेलृु तथा साना उद्योग भएकाले मौद्रिक नीतिमा यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जा क्षेत्रमा स्पष्ट रुपमा समावेश नगर्नु दुर्भाग्यको विषय भएको कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, वैदेशिक रोजगारी, दलित, जनजाति, उत्पीडित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिद्वारा संचालित साना व्यवसाय आदिलाई प्रवद्र्घन गर्न र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न एक प्रतिशतमा प्रदान गर्दै आएको विशेष पुनर्कर्जा र विदेशी मुद्रामा निर्यात प्रोत्साहित गर्न लाइवोरमा ०.२५ थप गरी हुने ब्याजदरमा दिइने निर्यात पुनर्कर्जा दरलाई पनि यथावत राखिएको सन्दर्भमा विगतमा यस्तो पुर्नकर्जा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था रहेकोले यस किसिमको कर्जा सहज रुपमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रले पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।’ –उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने मौद्रिक नीतिको उद्देश्य भएपनि विगतको दृष्टान्त हेर्दा वाणिज्य बैंकहरुले उल्टै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पेनाल्टी दिन तयार हुने तर यस क्षेत्रमा लगानी गर्न हिच्किच्याउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले यसतर्फ मौद्रिक नीतिले ठोस सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । महिलाहरुबाट संचालन हुने परियोजनाका लागि १५ लाख रूपैयाँसम्मको सामूहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनु र महिला उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारले यस्तो कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेर महिला उद्यमशीलताको विकासका लागि मौद्रिक नीतिले थप व्यवस्थित गरकोमा स्वागतयोग्य भएको उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृती वेगर पनि सबै स्थानीय निकाय तथा पालिकास्तरमा बैंकका शाखा खोल्न पाउने व्यवस्थाले वित्तिय पहुँचमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको भन्दै उनले भने- ‘गाउँपालिकास्थित लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कार्यालयहरुले स्वीकारयोग्य धितो लिई समूहमा आबद्ध भएका तथा नभएका व्यक्तिहरुलाई लघु उद्यम सञ्चालन गर्न १० लाख रूपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाले लघु उद्यमीहरुको वित्तिय पहुँचमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।’ वर्तमान सरकारको आर्थिक विकास र सम्बृद्धि प्राप्त गर्ने माध्यम भनेकै मुलुकमा औद्योगिकिरण भएको भन्दै उनले भने– ‘हामीले भन्दै आएको लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा वित्तिय पहुँच बढाउन उद्योगमा परियोजनामुखी कर्जा व्यवस्था गर्न मौद्रिक नीति सकारात्मक देखिएन । औद्योगिकरणका लागि पर्याप्त कसरत गरिएको भएता पनि मुलुकमा रहेको तीन लाख भन्दा बढी घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई प्राथमिकता प्राप्त र विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरि वित्तिय पहँच अभिबृद्धि गर्न आगामी दिनमा नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले उचित कदम चाल्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछौं ।’
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई किष्ट मेडिकल कलेजको सेवामा विशेष छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र इमाडोलस्थित किष्ट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालबीच उपचार सेवामा छुट दिने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बैंकका प्रमुख संचालन अधिकृत पारसकुमार काफ्ले र अस्पतालका कार्यकारी अध्यक्ष आशिष थापाले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस सम्झौता पश्चात सिटिजन्स बैंकका डेबिट/क्रेडिट कार्ड बाेक्ने कर्मचारीहरुले किष्ट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल (किष्ट हस्पिटल) मा उपचार गराउँदा विशेष छुट पाउँनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । हाल बैंकले ७४ वटा शाखा, ७० वटा एटिएम र ९९ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग एकाईहरुबाट आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
प्रचण्डले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खनाए ३ अर्ब
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत रु तीन अर्बभन्दा बढीका विकास निर्माणका योजना शुरु हुने भएका छन् । यसमध्ये अधिकांश योजना ठेक्कामा लगाई सकिएको छ भने केही ठेक्का प्रक्रियामा रहेका छन् । शहरी विकासले बजेट विनियोजन गरेको भरतपुर महानगर क्षेत्र चितवन क्षेत्र नं ३ पर्दछ । यो पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निर्वाचित क्षेत्र हो । शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुन लागेका योजनाहरुमा अधिकांशतः सडक कालोपत्र गर्ने रहेका छन् । त्यसका अतिरिक्त अत्याधुनिक सिटी हल निर्माण, देवघाटमा शवदाह स्थल, बसपार्क सुधार, मन्दिर संरक्षण, रानीपोखरी व्यवस्थापन र भरतपुर अस्पतालमा कुरुवा घर निर्माण रहेका छन् । भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिङरोड र लिंकरोड ठेक्का लागिसकेको छ भने अन्य ठेक्का प्रक्रियामा रहेको छ । सो बजेटबाट ५९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिँदै छ । त्यसैगरी, सिटी हल निर्माणका लागि रु ५० करोड बजेट शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले छुट्याएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–१८ को रानीपोखरी क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न, वडा नं ६ को लक्ष्मीनारायण मन्दिरलाई व्यवस्थापन गर्न र ९ नं वडामा रहेको केन्द्रीय बस टर्मिनल मर्मत सम्भारका लागि रु ४५ करोड सो विभागले विनियोजन गरेको छ । यसैगरी, भरतपुर अस्पतालको कुरुवाघर निर्माणका लागि सात करोड ५० लाख र देवघाटमा शवदाह स्थल निर्माणका लागि १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको दाहालले बताउनुभयो । सिटी हलको जग्गा टुङ्गो लागि नसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षमा काम हुने भए पनि अन्य सबै काम यसै आर्थिक वर्षदेखि शुरु हुने दाहालले बताए । महानगर प्रमुख दाहालले यस क्षेत्रका सांसदसमेत रहनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पहलमा सो बजेट आएको बताउनुभयो । उनले भने, “हाम्रो महानगरको विकास बजेटभन्दा बढी शहरी विकासले बजेट दिएको छ ।” भरतपुर महानगरको आउँदो वर्षको पूँजीगत बजेट रु एक अर्ब ६२ करोड ५६ लाख मात्रै रहेको छ । महानगरको कुल बजेटमा तीन अर्ब ३४ करोडको ४८ दशमलब ६६ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च रहेको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय चितवनका प्रमुख कुमार घिमिरेले सघन शहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विभागले भरतपुर महानगरमा विकास निर्माणका विभिन्न काम गर्न लागेको बताए । उनका अनुसार भारतसँग सीमा जोडिएका भद्रपुरदेखि धनगढीसम्मका २१ सदरमुकामका शहरमा विभागले काम थालेको छ । महानगरमा ठेक्का लागिसकेका करीब रु दुई अर्ब बराबरको सडक शुक्रबार शिलान्यास हुने र २०७७ साल असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न हुने उनले बताए । नेपाल सरकारको वैदेशिक ऋणबाट महानगरमा विभिन्न योजनाको काम शुरु गर्न लागिएको हो । रासस
नेपाल बैंककाे सेयर मूल्य २८० मा झर्यो, एफपीओ भर्ने १२ हजार लगानीकर्ता सेयर बाँडफाँड नहुँदै नोक्सानमा
काठमाडौं । नेपाल बैंंक लिमिटेडको सेयर मूल्य २८० रुपैयाँमा झरेको छ । बिहीबार यस बैंकको २८९ कित्ता सेयर प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । उक्त सेयर किनबेचको दुबै काम ब्रोकर नम्बर ५८ ले गरेको छ । बिहीबार नेपाल बैंकको अधिकांश कारोबार २८१ रुपैयाँमा भएको छ । अन्तिम कारोबार पनि २८१ रुपैयाँमा नै भएको छ । बैंकले प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) गर्दा पर्याप्त आवेदन नपरेको बेलामा दोस्रो बजारमा पनि २८० रुपैयाँमा नै कारोबार भएको छ । एफपीओ बाँडफाँड पूर्व नै यस बैंकको सेयर मूल्य २७९ भन्दा तल आउने संकेत देखिएपछि उक्त बैंकको एफपीओ माग गर्दै आवेदन गर्ने १२ हजार २५८ जना लगानीकर्ता तनावमा परेका छन् । व्याजसहित हिसाव गर्दा लगानीकर्ता आजै नोक्सानमा परेका छन् । विगत तीन महिना यता बैंककाे सेयर मूल्यमा निरन्तर गिरावट देखिएकाे छ । ८० वर्ष पुरानाे नेपाल बैंकले अहिलेसम्म सेयरधनीलार्इ एक पटक मात्र लाभांश बाँढेकाे पुराना लगानीकर्ता बताउँछन् । बैंकले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १८० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँका दरले १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको छ । सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलका अनुसार आजसम्म १३ लाख १ हजार ९९० कित्ता सेयरको लागि मात्र आवेदन परेको छ ।
प्रभु बैंकको म्याग्दीमा थप दुई शाखा
काठमाडौं । प्रभु बैंकले म्याग्दीमा थप दुई शाखा संचालनमा ल्याएको छ । बैंकले म्याग्दी जिल्लाको धौलागिरी र रघुगंगामा गरी २ वटा शाखा कार्यालय बिहीबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको हो । उक्त धवलागिरी शाखाको उद्घाटन सोही गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले गरेका हुन् । त्यसैगरी रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले रघुगंगा शाखाको उद्घाटन गरेका हुन् । बिहीबारदेखि सञ्चालनमा आएका दुई शाखा कार्यालयबाट त्यहाँका स्थानीय तहका सेवाग्राही, सर्वसाधारणहरु, फर्म, कम्पनी तथा संघ संस्थाहरुले बैंकको गुणस्तरीय सेवा उपभोग गरी लाभान्वित हुनेछन् । साथै, दुवै गाउँपालिकाको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने बैंकको विश्वास छ ।
