देश विकासमा अन्तराष्ट्रिय समुदायको भूमिका अपरिहार्यः अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशको विकासमा अन्तराष्ट्रिय समुदायको भूमिका अपरिहार्य हुने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ प्रवुद्ध परिषद (थिङ्कट्याङ्क) का संयोजक शम्भुराम सिंखडाद्वारा लिखित “नेपाल, भारत, चीनः २१औँ सताब्दीमा सम्बन्ध विस्तार” विषयक पुस्तकको बिमोचन गर्दै मन्त्री खतिवडाले त्यस्तो बताएका हुन् । मुलुकले अङ्गीकार गरेको तीव्र र दिगो विकासको लक्ष्य हाँसिल गर्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सद्भाव अपरिहार्य रहेको स्वीकार गरे । समृद्धिको मार्गमा नेपाललाई थप ऊर्जा प्रदान गर्नेमा विश्वस्त रहदै निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक÷औद्योगिक समुदाय बीचमा भएको समझदारीबाट समेत मुलुकमा थप लगानी आउने सन्देश प्रवाह हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । कार्यक्रममा उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा र पीएच्डी चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष अनिल खेतानले नेपालमा र भारतमा दुबै चेम्बरमा भारत नेपाल सेन्टरको स्थापना गर्ने सहमति गरेका थिए ।
एनआईसी एशियाका ग्राहकले सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्सको बीमा पोलिसीहरु किन्न पाउने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडका ग्राहकहरुले सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको जिवन बीमा पोलिसीहरु खरिद गर्न सक्ने भएका छन् । बैंकले बिहीबार इन्स्योरेन्ससँग गरेको बैंकास्योरेन्स सम्झौता पश्चात अब यस बैंकका ग्राहकहरुले कम्पनीको जुनसुकै शाखाहरुबाट उक्त पोलिसीहरु गरिद गर्न पाउने भएका हुन् । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट बैंकका का.मु.प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपाने र इन्स्योरेन्स कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषकराज पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंकले हाल २३३ शाखा कार्यालयहरु, २२४ एटिएम, १४ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर एवं १५ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग ईकाई मार्फत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
गरिमा विकास बैंक र सनराईज बैंकबीच दुई वटा रेमिट सेवा सञ्चालन गर्ने सम्झौता
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेड र सनराईज बैंक लिमिटेडबीच एक आपसमा ‘गरिमा रेमिट’ र ‘सूर्योदय रेमिट’ सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ । उक्त सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धि गरिमा विकास बैंकको तर्फबाट नायब महाप्रबन्धक माधवप्रसाद उपाध्याय र सनराईज बैंकको तर्फबाट सहायक महाप्रबन्धक सर्वेन्द्र मिश्रले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतापश्चात सनराईज बैंकका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयबाट गरिमा रेमिट मार्फत रकम भूक्तानी गर्न तथा खातामा जम्मा गर्न सक्ने छन् । त्यस्तै, गरिमा विकास बैंकका जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट ‘सूर्योदय रेमिट’ मार्फत रकम भूक्तानी गर्न तथा खातामा जम्मा गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।
नागढुङगा-धुलीखेल मेट्रो रेलको अध्ययन गर्न ६ कम्पनी प्रारम्भिक छनौटमा
काठमाडौं । नागढुङगा-धुलीखेल मेट्रो रेलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ६ वटा कम्पनी प्रारम्भिक छनौटमा परेका छन् । लगानी बोर्डले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आव्हान गरेको ग्लोबल टेण्डरमा २३ वटा कम्पनीहरुले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये ६ वटा कम्पनी प्रारम्भिक छनौटमा परेका हुन् । ‘आवेदन दिएका २३ कम्पनीमध्ये ६ वटा प्रारम्भिक छनौटमा परेका छन्, तीमध्येबाट एउटा कम्पनीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ’, लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले भने । बोर्डले जेठ ३ गते सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । बोर्डले अर्काे हप्ता ती कम्पनीहरुको विवरण सार्वजनिक गर्न तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । तीर्न ६ वटा कम्पनीहरुले बुझाएका थप विवरणहरुका आधारमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कम्पनीको छनौट हुनेछ । त्यसरी छनौट हुने कम्पनीले सम्भाव्यता भन्दा विस्तृत र डीपीआर भन्दा तल्लो स्तरको प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि लगानी बोर्डकै अगुवाईमा निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा सो रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । लगानी बोर्डको बैशाख १५ गते बसेको बैठकले ४५ किलोमिटर लामो नागढुंगा–कलंकी–कोटेश्वर–धुलिखेल मेट्रो रेलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । लगानी बोर्डले राािष्ट्रय योजना आयोगका पुर्वाधार हेर्ने तत्कालिन सदस्य हिरेन्द्रमान प्रधान नेतृत्वको कार्यदलले पहिलो चरणमा नागढुंगा कलंकी कोटेश्वर धुलिखेल मेट्रो रेल बनाउन सकिने सिफारिस गरेको थियो । मेट्रो रेलको प्रति किलोमिटर लागत ४ अर्ब हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसको कुल लागत १८० अर्ब पुग्नेछ । लगानी बोर्डले निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण(बुट) मोडलमा मेट्रो रेल निर्माण गर्ने सोँच बनाएको छ ।
स्वाभिमान माइक्रोफाइनान्सको नाफा २ लाख ५५ हजार, यसै वर्ष आईपीओ जारी गर्ने
काठमाडौं । स्वाभिमान माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले आ.ब. २०७४/७५ मा २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । यस वित्तीय संस्थाले स्थापनाको करीव १३ महिनामा नै संचालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको हाे । संस्थाले सो अवधिमा ४३ करोड १९ लाख लगानीमा रहेको कर्जा र ११ करोड ८३ लाख बचत संकलन गरेका छ । आ.व. २०७४।७५ सम्म यस कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा शून्य रहेको छ । यस संस्थाले गत आवमा थप ४ वटा शाखा कार्यालय स्थापना गरी कुल १४ वटा शाखा कार्यालयबाट कारोबार शुरु गरेको छ । संस्थाले रुपन्देही जिल्लामा ८ वटा, नवलपरासी जिल्लामा ३ वटा, तथा कपिलवस्तु, पाल्पा र स्याङ्गजा जिल्लामा १/१ वटा गरी कुल १४ वटा शाखा कार्यालय मार्फत लघुवित्त कार्यक्रम संचालन गरेको छ । साथै, सोही शाखाबाट ग्रामिण विपन्न परिवारलाई लघुकर्जा, बचत, लघुबीमा र रेमिटान्स सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । संस्थाले चालू आव २०७५।०७६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृती प्राप्त बाँकी ५ जिल्लाका कार्यक्षेत्रहरुमा कम्तीमा पनि ७ वटा शाखा विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ । साथै, यही वर्ष सर्वसाधारणमा साधारण सेयर(आईपीओ) जारी गर्ने प्रकृयामा रहेको संस्थाले जनाएको छ ।
सरकारको नयाँ योजना ५ वर्षमा २५ लाख पर्यटक, अर्थमन्त्री भन्छन: थप ४० हजार होटल रुम चाहिन्छ
काठमाडौ। सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र २५ लाख बाह्य पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । पर्यटनको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ उक्त योजना प्रस्तुत गरिएको हो । योजनाअनुसार आगामी पाँच वर्षभित्रमा पर्यटकको संख्या वृद्धि गरी कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा पर्यटन क्षेत्रको १० प्रतिशत योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको ‘पर्यटन क्षेत्रको विकासको पाँच वर्षीय कार्यदिशा’मा पर्यटन क्षेत्रको नीतिगत, पूर्वाधार विस्तारलगायत क्षेत्रमा व्यापक सुधारको समग्र पक्षलाई समावेश गरिएको छ । मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको उपस्थितिमा पर्यटन क्षेत्रको विकासको आगामी पाँचवर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो । निगमका थप पन्ध्र विमान राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको पाँच वर्षभित्र वाइडबडी र न्यारोबडी गरी १० तथा आन्तरिक उडानका लागि १५ विमान पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । निगमलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धी बनाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई व्यापारमा ६० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्नेसमेत उक्त कार्यदिशामा समावेश छ । पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले ‘नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकासको पाँच वर्षीय कार्यदिशा’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अबको पाँच वर्षमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अहिलेको क्षमतालाई दोब्बर वृद्धि गर्ने, निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एक वर्षभित्रै र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तीन वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तथा पाँच वर्षभित्र दोस्रो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए। भूकम्पबाट प्रभावित सबै सम्पदाको तीन वर्षभित्र पुनःनिर्माण सम्पन्न गरी पर्यटकीय ‘प्रोडक्ट’को रुपमा प्रवद्धित हुनेछन् । पाँच वर्षभित्र लुम्बिनीको वर्तमान गुरुयोजनाको काम सम्पन्न गरी ग्रेटर लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयन तथा पशुपति क्षेत्र, मुक्तिनाथ, जनकपुर, क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने, रारा र खप्तड क्षेत्रको गुरुयोजना विकास गरी कार्यान्वयनमा लैजाने बताइको छ । काठमाडौँमा लाइभ म्युजियम कार्यदिशामा काठमाडौँमा जीवन्त संग्रहालय ‘लाइभ म्युजियम’ स्थापना गरी पर्यटकीय उपजका रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी नेपालका कम्तीमा १०० नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास प्रवद्र्धन गरिनेछ । पर्यटनमैत्री संरचना र पूर्वाधार विकासलाई जोड दिई सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पाँच वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा मौलिक संग्रहालय स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पर्यटनलाई उद्योगका रुपमा विकास गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने र विदेशी लगानी भित्र्याउनेसमेत योजना छ । पर्यटन विकासका लागि नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विस्तार तथा सम्पदाको सम्वद्र्धन र नयाँ गन्तव्यको प्रवद्र्धनजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइएको पाँच वर्षे कार्यदिशामा ११ बुँदामा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको योजनाबद्ध कार्यक्रम अघि सारिएको छ । रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, विकास तथा स्तरोन्नति, नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकास, पुनः निर्माण, पुनःस्थापना, पुनःरुत्थान, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा विशिष्ट पहिचानयुक्त सम्पदाको संरक्षण, सम्वद्र्धन र उत्खनन समावेश छ । त्यस्तै पर्यटन उद्योग, लगानी तथा प्रवद्र्धन, मानव संशाधन विकास, सुशासन तथा संस्थागत सुदृढीकरण, अनुसन्धान तथा नवीनतम कार्यक्रम, नियमन तथा गुणस्तर मापदण्ड र नीति, नियम, कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता कार्यदिशामा समेटिएको छ । दश वर्षमा ५० लाख पर्यटक अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले समावेसी आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख आधार पर्यटन नै भएको उल्लेख गर्दै आगामी १० वर्षभित्र ५० लाख पर्यटक पुर्याउने प्रभावकारी योजना ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको क्रममा तत्कालीन वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमा १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक पुर्याउने योजना समावेश गरिएको छ । सोही योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रभावकारी कार्ययोजना अगाडि सारिएको मन्त्री डा खतिवडाको भनाइ छ । उनका अनुसार पर्यटन संख्यासँगै जोडिएको विषय भएकाले छिमेकी मुलुक र तेस्रो मुलुकबाट बढीभन्दा बढी पर्यटक आकर्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । ‘भिजन टुरिजम–२०२७’ को अवधारणाका साथ अघि बढेमा लक्ष्यमा पुग्न सहज हुने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले अहिले उपलब्ध करीब ४० हजार होटलको श्ययाको संख्यालाई कम्तीमा एक लाख पुर्याउनै पर्ने भन्दै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकारको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए। पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास र गुणात्मक सेवा अभिवृद्धि तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताए । उनले पर्यटकको संख्या बढाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने लक्ष्यका साथ पर्यटकीय पूर्वाधारका रुपमा रहेको निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाँडो सम्पन्न गरी नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धनमा जोड दिइने उल्लेख गरे। रासस
दोलखामा ४.२ रिक्टरको परकम्प
काठमाडौं । दोलखाको नाम्दु आसपास केन्द्रबिन्दु भएर बिहीबार गोरखा भूकम्पको परकम्प गएको छ । दिउँसो २ बजेर ३२ मिनेट जाँदा ४.२ रिक्टर स्केलको परकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको हो । यसअघि गत साउन ८ गते गजुरी आसपास केन्द्रबिन्दु भई ४.८ रिक्टर स्केलको परकम्प गएको थियो । गत असार २१ गते धादिङको झार्लाङ आसपास केन्द्रविन्दु भएर ४.१ रिक्टर स्केलको परकम्प गएको । गत असार १४ गते पनि धादिङकै सुनौलोबजार केन्द्रविन्दु भई ५ रिक्टरको परकम्प गएको थियो । केन्द्रका प्रमुख अधिकारीका अनुसार विसं २०७२ को गोरखा (७.६ रिक्टर स्केल) भूकम्पपछि हालसम्म ४ रिक्टर स्केलभन्दा माथिका ५०६ वटा परकम्प भएका छन् । रासस
कर उठाउने र खाने राजकीय इतिहास-विश्व पौडेल
विश्व पौडेल मलाई हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको केही ऐतिहासिक पक्ष गजब लाग्छ । विसं १८७१ मा जतिखेर अंग्रेजसँग लडाईं भइरहेको थियो, भिमसेन थापाले आफ्नो तलब वर्षको ६४०० बाट बढाएर १०,४०० पुर्याए । जुन सुनको भाउसँग तुलना गर्ने हो भने झन्डै अहिलेको ३ करोड हुन्छ । दण्ड सजाय र जिम्मेवारिको कुरा के गर्नु ? नेपाल अंग्रेज युद्धमा त्यत्रो जमिन गुम्यो, तर युद्ध अघी भिमसेन थापा, जसपाउ थापा, अजम्बरसिंह पन्थ, रन्जोर थापा, रेवन्त कुँवर, बालनरसिंह कुँवर र बहादुर भण्डारी काजी थिए, पछी पनि रहिरहे । भिमसेन थापाले विसं १८६२ मा बासट्ठीहरण अभियान अन्तर्गत मन्दिर, गुम्बा आदिको जग्गा जम्मै हरण गरेर सरकारको कोष त बढाएका थिए, तर राज्यको सम्पत्ति माथिको लोभ उनले नियन्त्रण गर्न सकेनन । जंगबहादुरको तलब विसं १९०३ मा १२,४०१ प्रतिवर्ष थियो । उनले सरकारको ढुकुटी भर्ने धेरै रिफर्म पनि गरेका थिए। विसं १९०९ तिर पुर्व तराइको मालपोत कमाई ७,६४,१४२ रहेकोमा विस १९१९ मा १५,८६,८०१ पुगेको थियो । त्यो बेला मुद्रास्फिती खासै हुँदैनथ्यो (उदाहरणको लागि सुन को भाउ पृथ्वी नारायण शाहको पालामा र १८.२० प्रती तोला रहेकोमा १०० वर्ष पछी विरशंम्शेरका पालामा पनि २०.२१ नै रहेको पाईन्छ । तर जंगबहादुरको लालच पनि कम थिएन । उनले विसं १९१० मा आफ्नो तलब वर्षको ८३,६२० पुर्याए । श्री ३ को यो तलब देवशम्सेरको पालामा १,२५,००० पुगेको थियो। राणाहरु गएको वर्ष २००७ सालमा राजदरवारको नाममा तलब खर्च वर्षको ५ लख ८१ हजार थियो । तुरुन्त त्यो बढ्न थालेर त्रिभुवनको अन्तिम वर्ष २०१२ सालमा ३० लाख पुग्यो। २०१७ साल मा त्यो खर्च ६३ लाख पुगेको थियो । यसरी राणाहरु जाने वित्तिकै पैसाको लोभ राजाहरुमा सर्यो र १० वर्षमा उनीहरुको तलब १२ गुणाले बढ्यो। यहाँँनिर एउटा सर्प्राइज, महेन्द्र आफ्नो हातमा सत्ता आएपछी भने जिम्मेवार भएको देखिन्छ । २०१७ साल मा ६३ लाख पुगेको राजपरिवारको तलब २०२८ सालमा उनी मर्ने वर्ष सम्म पनि ६४ लाख ४३ हजार भन्दा कटेन । बिचका केही वर्षमा घटेर ४९ लाख सम्म झरेको देखिन्छ। विपी फरक थिए २०१७ सालमा विपी कोइराला प्रधानमंत्री हुँदा आफ्नो तलब महिनाको २५०० बाट १५०० मा झारेका थिए। मंन्त्री परिषदको नाममा छुठ्याइएको बजेट पनि २०१७ देखी २०२८ सम्म आइपुग्दा पनि खासै बढेन । वार्षिक ८ लाख ४० हजार वा सो भन्दा कम । भ्रष्टाचार नगर्ने महेन्द्रका मंन्त्रीहरुलाई धनी हुने अवसर खासै थिएन जस्तो छ। राजा विरेन्द्रको पालामा खासै तलब बढेन। महेन्द्रपछी एकै चोटि ह्वात्तै तलब बढाउने काम ज्ञानेन्द्रले २०५८ सालमा गरे। बिरेन्द्रको अन्तिम वर्षमा राजपरिवारको लागि छुट्याइएको तलब कनिकुथी साढे एघार करोड पुगेकोमा ज्ञानेन्द्रको पहिलो दुइ वर्षमा वार्षिक ३३ करोडको हाराहारीमा खर्च भयो। ५० अहिले पहिला जस्तो प्रधानमंत्री एक्लैले धेरै तलब खाँदैनन। तर शासन को कुल खर्च जोड्न मन्त्री परिषद र स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनेहरुको कुल तलब र अरु खर्च हेर्नुपर्छ। त्यो अर्थमा हाम्रो अगाडि फेरी जंगबहादुर र भिमसेन थापाको समय फर्कने स्थिती छ। ईतिहासको पुनराव्रित्ती नगर्न अहिले त्यसैले हामीले हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई भन्नुपर्ने कुरा यो हो । सरकारले कर बढाउने र खाने चलन पुरानो हो। अब साधारण खर्च (जुन अहिले मुलुकको कुल राजश्वको ८५ प्रतिशत छ छ त्यसलाई नघटाइ कर बढाउन पाइदैन । सरकारको साइज पनि धेरै ठुलो भयो। सिंगापुरको सरकार जिडिपिको १९ प्रतिशत हुँदा हाम्रो सरकार (स्थानिय तह सहित)को साइज ५० प्रतिशत पुग्न थालिसकेको स्थिती छ। तर पनि सरकारले दिने सर्भिस राम्रो छैन। यदी स्थानीय तहमा तलब लिने प्रवित्ती को हामीले आजै विरोध नगर्ने हो भने भोली फेरी स्थानिय तहका मेयर आदिले पेन्सन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आउनेछ। जनप्रतिनिधिहरुको कार्य भनेको सकेसम्म स्वयं सेवा हो भनेर बुझ्नुपर्छ। जतीखेर स्थानीय प्रतिनिधिले दिने सेवाको समय १० प्रतिशत हुन्छ, त्यतिखेर मात्र उनीहरु तलब लिन योग्य हुनेछन। मेयर, उपमेयर वा कुनै कुनै अवस्थामा वडाध्यक्षले आफुले काम गरेको घण्टा रेकर्ड गराएर घण्टाको दरले तलब लिने सिस्टम नहुने हो भने कर उठाउने र खाने सिस्टम नै भविष्यमा रहिरहनेछ।
