अब ग्लोबल आईएमई बैंकबाटै आइएमई लाइफकाे इन्स्योरेन्स सेवा पाइने
काठमाडौं । अब ग्लोबल आईएमई बैंकबाट आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको सेवा पाइने भएको छ । बिहीबार दुई कम्पनीबीच भएको बैंकास्योरेन्स सम्झौता पश्चात बैैंकले ग्राहकहरुलाई उक्त सेवा दिने भएको हो । यस सम्झौता पछि ग्लोबल आईएमई बैंकका ग्राहकले कम्पनीको जुनसुकै शाखाहरु मार्फत आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको जीवन बीमा योजनाहरु खरिद गर्न सक्नेछन् । उक्त सम्झौतापत्रमा ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनकशर्मा पौड्याल र आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका सहायक महाप्रबन्धक दिनेश अमात्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंकले १३१ वटा शाखा, १५ वटा राजश्व संकलन काउण्टर, १३४ एटिएम, ५ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर तथा १०० शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा र नेपाल बाहिर ३ प्रतिनिधि÷सम्र्पक कार्यालय मार्पmत ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र जनरल इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलप्मेन्ट बैंक र जनरल ईन्स्योरेन्स बीच बैंकास्योरेन्स सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौता पश्चात बैंकका ग्राहकले जनरल ईन्स्योरेन्सले प्रदान गर्ने निर्जीवन बीमा सेवा सम्वन्धी सुविधा बैंकका सबै शाखाबाट लिन सक्नेछन् । बैंक तथा इन्स्योरेन्सबीच बिहिबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच सो सम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सरकारले बिउपुँजी र अनुदान लिन सहकारीलाई बोलायो, ६० देखि ९५ प्रतिशतसम्म पाउने
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कृषि उत्पादन बढाउन र बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन विभिन्न सहकारी संस्थामार्फत बिउपुँजी (सिडमनी) र अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । बिउपुँजी तथा पुँजीगत अनुदान लिनका लागि सहकारी विभागले सहकारी संस्थालाई बोलाएको छ । अनुदान सुविधा लिन विभागले ६० दिनभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको शिफारिश सहित आयोजना प्रस्ताव पेश गर्न विभागले भनेको छ । प्रतिसहकारी संस्था न्युनतम ७ लाख ५० हजारदेखि अधिकतम् ९ लाख रुपैयाँ बिउपुँजी दिने सहकारी विभागका प्रवत्ता नारायणप्रसाद अर्यालले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ३३ वटा सहकारी संस्थाले यस्तो सुविधा पाउने भएका छन् । जसअनुसार उत्पादनमुलक २२, श्रमिक ९ र उपभोक्ता २ वटा सहकारीले बिउपुँजी पाउने भएका हुन् । यसका लागि सरकारले ५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए । संस्थाको प्रत्यक्ष रोजागारी पाउने सदस्य संख्याका आधारमा प्रतिसदस्य ३० हजार र महिला भएमा ४५ हजार रुपैयाँ वा कुल रकम ७ लाख ५० हजार र महिला संस्थाले ९ लाख रुपैयाँसम्म पाउने अर्यालले बताए । दुर्गम क्षेत्रका लागि ८० र अन्य क्षेत्रमा ६० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने विभागले जानकारी दिएको छ । यस्तै महिला सहकारीका लागि दुर्गममा ९५ र सुगममा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने छ । बिउपुँजी दुग्ध, कृषि, श्रम र उत्पादनमुलक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सहकारीले मात्र पाउने छन् । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी नपाउने उनले स्पष्ट पारे । कृषि उत्पादन बढाउन, बजारीकरण र रोजगारी सिर्जना गर्न उपभोग भण्डारण बनाउनका लागि सकारले बिउपुँजी दिन लागेको हो । बिउपुँजी सहकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने छ । बेरोजगार श्रमिक, विपन्न महिला, अपाङगता भएका व्यक्ति, दलित समुदाय, भुमीहिन सिमान्तकृतले सहकारी खेती गर्नका लागि बिउपुँजी र अनुदान दिने विभागले जानकारी दिएको छ । आफ्ना सदस्यको उत्पादन सञ्चय, प्रशोधन तथा बजारीकरण, उत्पादनमुलक औद्योगिक तथा व्यवसायिक आयोजना निर्माण तथा खरिदमा लगानी हुने विभागले जनाएको छ ।
साउदी अरेबियाको जेलमा रहेका घर्तिमगरको रिहाइका लागि ६७ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण
काठमाडौं । साउदी अरेबियाको जेलमा रहेका रोल्पाका दिलबहादुर घर्तिमगरको रिहाइका लागि सङ्कलन गरिएको ६७ लाख रुपैयाँ सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । दुई वर्षदेखि साउदी जेलमा रहेका घर्तिमगरको रिहाइका लागि साउदी अरब अदालतले तोकेको ब्लड मनी (पीडितलाई दिइने क्षतिपूर्ति रकम) ६७ लाख रुपैयाँ दिलबहादुर बचाउन ब्लडमनी सङ्कलन अभियान-२०७५’ मूल समितिले बुधबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई हस्तान्तरण गरेको हो । अभियानका संयोजक दीपेश पुन, सचिव जीवन रोकामगर र दिलबहादुरकी पत्नी मनिका बुढाले सो रकम हस्तान्तण गरेका छन् । सो रकम साउदी अरबमा रहेको नेपाली दूतावासमार्फत सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार नै प्रक्रिया शुरु गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दिलबहादुरको जीवनरक्षाका लागि सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिए । मन्त्री ज्ञवालीले ब्लडमनी रकम साउदी अरब पुर्याएर दिलबहादुरलाई जति सक्दो चाँडो नेपाल ल्याउने बताए । रासस
एनआईसी एशिया बैंक र रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्ससँग बैंकास्योरेन्स सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौता अनुसार अब यस बैंकका ग्राहकहरुले बैंकको जुनसुकै शाखाहरुबाट रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको जीवन बीमा पोलिसीहरु खरिद गर्न सक्नेछन् । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट बैंकका कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपाने र इन्स्योरेन्सको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविणरमण पराजुलीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
१६ हजार हेक्टर वनको जग्गा आयोजनालाई, सबैभन्दा बढी जलविद्युतमा
काठमाडौ । विकास आयोजना निर्माणमा वन क्षेत्रको अवरोध हुने गरेको भन्ने गुनासो भएपनि वन तथा वतावरण मन्त्रालयले विभिन्न निकायलाई अन्य प्रयोजनका लागि १६ हजार ७१६ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराइसकेको छ । मन्त्रालयले ५१६ विभिन्न निकायलाई फरक फरक १२ प्रयोजनका लागि सरकारी वन क्षेत्रको उक्त जग्गा प्रयोग गर्न दिएको हो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी जलविद्युत् र विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा १६४, सरकारी कार्यालय ९२, सुरक्षा निकायलाई ६७, भौतिक पूर्वाधारलाई ५७ र सामाजिक सेवाका लागि ३८ आयोजनालाई जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको देखिन्छ । आव २०४२/४३ देखि विसं २०७५ जेठसम्म राष्ट्रिय वन क्षेत्रको उक्त जग्गा विभिन्न निकायलाई प्रयोग गर्न दिइएको मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले विशेषगरी पर्यापर्यटन, वन विकास, जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण, जडीबुटी उद्योग, सरकारी कार्यालय, आयोजना, परियोजना, भौतिक पूर्वाधार, वन्युजन्तु फार्म, सिमेन्ट÷चुनढुङ्गा उद्योग, मुक्तकमैया/सुकुम्वासी/ बस्ती स्थानान्तरण, सञ्चार, सुरक्षा निकाय, सामाजिक सेवा र अन्य प्रयोजनका लागि सरकारी वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिँदै आएको छ । त्यसमध्ये वन विकास वृक्षरोपण, रबर खेतीमा ४ हजार ६९० हेक्टर, बसोबास प्रयोजनका लागि दुई हजार ८१९ हेक्टर, सुरक्षा निकायलाई एक हजार ७२६ हेक्टर, भौतिक पूर्वाधारमा सडक, नहर एक हजार ६८९ हेक्टर र जलविद्युत् निर्माणमा एक हजार ३२८ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइएको मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रमान डंगोलले जानकारी दिए। सामाजिक सेवा अस्पताल, विद्यालय, कलेजमा ८८१ हेक्टर, सरकारी कार्यालय प्रयोजनका लागि ६७८ हेक्टर, सिमेन्ट÷चुनढुङ्गा उद्योग प्रयोजनका लागि ३९८ हेक्टर, पर्यापर्यटनमा २१४ हेक्टर, जडीबुटी उद्योगमा ५८ हेक्टर, वन्यजन्तु पालनका लागि ११ हेक्टर र सञ्चार उद्योग, दूरसञ्चार कम्पनी प्रयोजनार्थ छ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइएको उनले बताए। मन्त्रालयसँग समन्वय गरी मन्त्रिपरिषद्बाट सर्वप्रथम विसं २०४२ साउन २८ गते काठमाडौँमा अवस्थित तत्कालीन सेतिदेवी गाविस–९ हात्तीवनस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ३० रोपनी जग्गा होटल स्थापना गर्न हिमालय हाइट रिसोर्ट प्रालिलाई प्रयोग गर्न दिइएको थियो । त्यसअघि विभिन्न निकायले सिधै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा हाल वन ऐन, वन नियमावली, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, वातावरण संरक्षण नियमावली र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४, लगायत कानून छन् । कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नाफा कमाउने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा भएका योजनाले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्र बराबरको जग्गा सट्टा भर्नास्वरुप उपलब्ध गराउनुपर्छ । वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत स्थायी संरचनाले ओगटेको जग्गाको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा सट्टाभर्ना दिनुपर्ने र अस्थायी प्रयोगमा आउने वन क्षेत्रको जग्गाको रकम पनि बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । वन पैदावार व्यस्थापन तथा एक रूख कटान गरिएमा २५ बिरुवा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने र पाँच वर्षसम्म स्याहार गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै क्षति न्यूनीकरण उपाय अपनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गरी सरकारले स्वीकृति दिएपछि सम्बन्धित योजनाले वन विभागसँग सम्झौता गर्नुपर्ने लगायतका कानूनी प्रावधान छन् । रासस
हुवाईले राख्यो बुकिङ्ग व्यापारको नयाँ रेकर्ड, दुई घण्टामा करिब २००० वटा फोन बिक्री
काठमाडौं । हुवाई नोभा सिरिज अन्तर्गतको बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोनः नोभा थ्री तथा नोभा थ्री आई ले २,००० वटा फोन बिक्रिगरि अग्रिम बुकिङ्ग व्यापारको नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । औपचारिक सार्वजनिक गरिएको केहि दिनभित्रै अर्थात साउन ३० गते हुवाईले २ घण्टामा नै २००० वटा फोन बिक्रि गरेको हो । कम्पनीका अनुसार सो बिक्रि बेलुकी ५ः०९ देखि ७ः०९ भित्र गरिएको थियो । अग्रिम बुकिङ गरेका ग्राहकहरुले स्वतः नोभाथ्रीको पोर्टेबल प्रिन्टर तथा नोभाथ्री आईको पोर्टेबल स्पीकर जितेका छन् । आजको यो अग्रिम बुकिङको सफलताले नोभाथ्री तथा नोभाथ्री आई स्मार्टफोलाई नै पक्कै पनि उचाइमा पु¥याएको छ । पहिलो पटक हुवाईले गा्रहकहरुले फोन किन्न लामबद्ध भएको प्रत्यक्ष अनुभव बटुल्यो। यसले हुवाईलाई थप हौसला दिएको छ भने गर्व महसुस गराएको छ । नयाँ फोन खरिद गरे पश्चात् ग्राहकहरुले निकै राम्रो प्रतिक्रिया दिएका छन् । दुवै स्मार्टफोनमा २४ एमपीको प्राइमरी क्यामरा तथा २ एमपीको सेकेण्डरी क्यामरा सहित दुईवटा फ्रन्ट क्यामरा रहेका छन् । नोभाथ्रीको बजार मूल्य ५९ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ भनेर नोभाथ्री आईको मूल्य ३८ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ । हुवाई नोभाथ्रीको रियर क्यामरामा २४ एमपीको मोनोक्रम तथा दुईवटा एफर १.८ वाइड एपेर्चर ६पी लेन्सहरू सहितको १६ एमपी आरजीबी सेन्सर जडान गरिएको छ । यो विशेषताले अँध्यारो वा कम उज्यालो ठाउँमा राम्रो तस्वीहरहरू खिच्न मात्र होइनती तस्वीरहरूमाथि अधिकतम नियन्त्रण पनि दिने गर्दछ । हुवाई नोभाथ्री आईमा शक्तिशाली रियर क्यामराहरू पनि रहेको छ । रियर क्यामरामा १६ एमपीको प्राइमरी सेन्सर तथा २ एमपीको सेकेण्डरी सेन्सर पनि छ। हुवाई नोभाथ्री तथा नोभाथ्री आई बारेः –फुलभ्यू डिस्प्लेः दुवै स्मार्टफोनमा नयाँ जेनेरेसनको ६.३ इन्च एफएचडीं (२३४०*१०८०) सहित १९:%:९ डिस्प्ले –सफ्टवेयरः एन्ड्रोइड ओ मा आधारित ईएमयूआई ८.२ –क्यामराः हुवाई थ्री तथा हुवाई नोभाथ्री आईमा २४ एमपीको प्राइमरी क्यामरा तथा २ एमपीको सेकेण्डरी क्यामरा सहित दुईवटा फ्रन्ट क्यामरा रहेका छन् । साथै यसमा तस्वीर लिँदा सीन पहिचान गर्ने प्रणाली छ । –आकर्षक डिजाइनः हुवाई थ्रीको दुवै पट्टि डबल कर्भ ग्लास प्यानल छ । हुवाई नोभाथ्री आईमा नानो टेक्चर्ड फिल्म छ जुन प्रकाशमुनि राखिदाँ अर्ध(गोलाकार कर्भहरू र ग्रेडियन्ट इभेक्टहरू देखिन्छ । –रंगहरूः ग्रेडियन्ट तथा आइरिश पर्पल दुवै स्मार्टफोनहरू फरक रेन्जका विभिन्न रंगहरूमा उपलब्ध छन् । यस वर्षकै सबैभन्दा चर्चित रंग पर्पल वा बैजनीमा दुवै स्मार्टफोन उपलब्ध छन् । “आइरिशपर्पल” नाम दिइएको यस रंग नीलोबाट बैजनी हुन्छ । यस रंगलाई महसुस गर्न हुवाईका दुवै स्मार्टफोनहरुमा सिसा राखिएको छ। –एआई अग्मेन्टेड प्रदर्शनः हुवाई नोभाथ्री तथा हुवाई नोभाथ्री आई दुवैमा हुवाईका फोनहरूमाहुने प्रणाली( किरिन ९७० एसओसी जडान गरिएको छ । जसले एआईसम्बन्धी हिसाबहरू राम्रो बनाउँछ अनि परम्परागत सिपियूहरूभन्दा ५० गुणा राम्रो तथा २५ गुणा बढी क्षमता प्रदर्शन गर्छ । नोभाथ्रीमा किरिन ७१० एसओसी जडित छ जुन हुवाईको पहिलो १२ एनएमचीप हो । हुवाईका दुवै स्मार्टफोनमा सबैभन्दा अग्रणी ईमेज प्रोसेसिङ स्पीड तथा एकुरसी छ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई हाई(टेक अनुभव प्रदान गर्छ । –जीपीयू टर्बोः दुवै स्मार्टफोनहरूमा ग्राफिक्स प्रोसेसिङ वृद्धि गर्ने प्रविधि जडित छ जसले गेम खेल्दा स्थिर अनुभव‚फोनमा भएको वेब एक्सलेटर इन्जिनले भिडियो प्रोससिङ गतिलाई बढाउँछ अनि स्पष्ट र सहज रूपमा इन्टरनेट भिडियोहरू हेर्न सकिन्छ । –मूल्यः नोभाथ्री ५९,९०० रुपैयाँ र नोभाथ्री आई ३८,९०० रुपैयाँ
सर्वाेच्चको फैसला विरुद्ध सरकारले दर्ता गरायो न्यायीक पुनरावलोकन निवेदन, जोगिएला ५० अर्ब ?
काठमाडौं । सडक विस्तार सम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सरकारले न्यायिक पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको छ । सडक विस्तार सम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतका न्यायधिशत्रय केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पुर्ण ईजलासले २०७४ असोज २ गते गरेको फैसालाका कारण काठमाडौं उपत्यकामा हालसम्म विस्तारित सडकका लागि मात्रै ५० अर्ब ३९ करोड भन्दा बढी मुआब्जा तिर्नुपर्ने भएपछि सरकारले पुनरावलोकनको बाटो रोजेको हो । सर्वाेच्च अदालतको एक फैसलाः राज्यलाई ५० अर्ब नोक्सानी –५० अर्ब जोगाउने सरकारी जुक्ति, तीन न्यायधिशको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन भौतिक पुर्वाधार तथा याताया मन्त्री रघुबिर महासेठले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन महान्यायधिवक्ताका कार्यालय मार्फत सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता गरिसकिएको जानकारी दिए । भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले साउन २९ गते र प्रधानमन्त्री कार्यालयले साउन ३० गते सर्वाेच्च अदालतमा न्यायीक पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको सह महान्याधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । सडक विस्तारको गाँठोः सर्वाेच्चको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनको तयारी उनले सहरी विकास र गृह मन्त्रालयको पनि उजुरी आउने क्रममा रहेको जानकारी दिए । सर्वौच्चले फैसलाउल्टाए मात्र सरकारको अर्बाैँ रकम जोगिने छ । नत्र सो रकम मुआब्जा वापत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । दर्ता गरिएको पुनरावलोकन माथि सर्वाेच्चका पाँच जना न्यायधिशहरुले सुनुवाई गर्नेछन् । न्यायिक पुनरावलोकनका लागि आवश्यक प्रक्रिया, आधार र प्रमाण समेत जुटाईसकिएको उनले जानकारी दिए । अदालतले विकास निर्माणलाई सहयोग नगरेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको बताउँदै पुनरावलोकनमार्फत पुरानो फैसाला उल्ट्याइने मन्त्री महासेठको दावी छ । पुनरावलोकन फैसला सर्वौच्चले उल्टाए मात्र सरकारको अर्बो रकम जोगिने छ । नत्र सो रकम मुआब्जा वापत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । चावहिलदेखि जोरपाटी हुदै साँखुसम्म र त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुङासम्मको सडक विस्तारका क्रममा स्थानीयबासिन्दाले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले मुआब्जा रकम दिन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । २०७४ असोज २ गतेको फैसलाको पुर्ण पाठ भने २०७५ असार १४ गते मात्रै तयार भएको थियो । सो फैसलाले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार मात्रै सडक विस्तार गर्न आदेश दिएपछि राज्यले हालसम्म विस्तार भएका सडकहरु वापत मात्रै ५० अर्ब ३९ करोड भन्दा बढी रकम तिर्नुपर्नेछ । उपत्यका विकास प्राधिकरणले हालसम्म उपत्यकाका ३ जिल्लामा ४०० किलोमिटर सडक विस्तार सम्पन्न गरिसकेको छ । प्रत्येक सडकमा दायाँ बायाँ औशतमा १/१ मिटरका दरले विस्तार गरिएको छ । ४०० किलोमिटर विस्तारित सडकमा २५ हजार १ सय ९६ आना जमिन थपिएको छ । प्रति आना औशत मूल्य २० लाख रुपैंयाँ मात्रै गणना गर्दा पनि सरकारले मुआब्जाका लागि ५० अर्ब ३९ करोड रुपैंयाँ तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
