गुराँश लाईफ इन्स्योरेन्सको नाफा ५ करोड ७२ लाख
काठमाडौं । गुराँश लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा ३७ प्रतिशत नाफा बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ४ करोड १८ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बीमाङकीय मुल्याँकन हुन बाँकी रहेकाले नाफा अझ बढ्ने कम्पनीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष कम्पनीले १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ नाफा बढाएको छ । गत वर्ष कम्पनीले ११ करोड १४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ थियो । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ९ रुपैयाँ ६३ पैसा छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ १४६ रुपैयाँ पुगेको कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । हालसम्म कम्पनीले ५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो ।
आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सको नाफा १०३ प्रतिशत बढ्यो, ईपीएस ३१ रुपैयाँ
काठमाडौं । आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा खुदनाफा १०३ प्रतिशत बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले १६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्र नाफा गरेको थियो । नाफा बढेपछि कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी बढेर ३१ रुपैयाँ २५ पैसा पुगेको छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ १५४ रुपैयाँ पुगेको कम्पनीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । कम्पनीले आफनो व्यवसाय ४५प्रतिशत वृद्धि गरेर १ अर्ब रुपैयाँ बढी बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ६९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्र बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । २७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ दावी भुत्तानी गर्न बाँकी रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा २६.६७ प्रतिशत बढ्यो, गत वर्ष २९ करोड ८३ लाख
काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा नाफा २६.६७ प्रतिशत बढाएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा २९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेशनलले २३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । कम्पनीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार ४२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) १८ रुपैयाँ छ । यस्तै प्रतिसेयर नेटवर्थ १३० रुपैयाँ छ । गत असारसम्म कम्पनीले ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । यस्तै २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ दावी भुत्तानी गरेको छ । कम्पनीले न्युनतम ६१ देखि ८० रुपैयाँसम्म बोनसदर घोषणा गरेको छ । जगेडा कोषमा ५० करोड ६८ लाख रुपैयाँ छ ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको नाफा १३२ प्रतिशत वृद्धि, गत वर्ष ५५ करोड
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा १३२.४७ प्रतिशत खुदनाफा बढाएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा ५५ करोड ९ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बीमा कम्पनीको नाफा २३ करोड ७० लाख रुपैयाँ थियो । एक वर्षको अवधिमा कम्पनीले ३१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ नाफा बढाएको छ । कम्पनीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष २९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । नाफामा भएको वृद्धिसंगै प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) बढेर २०६ रुपैयाँ ६४ पैसा पुगेको छ । राष्ट्रिय बीमा सुचिकृत मध्ये ईपीएस सबैभन्दा बढी हुने कम्पनी हो । यस्तै प्रतिसेयर नेटवर्थ ८७६ रुपैयाँ छ । नेटवर्थ बढी हुनेमा राष्ट्रिय बीमा नै रहेको छ । कम्पनीले १७ हजार २२० बीमालेख जारी गरेर ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको जानकारी दिएको छ । समीक्षा अवधिमा ८ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्र दावी भुत्तानी गरेको छ । कम्पनीको जगेडा कोषको आकार बढेर २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थियो ।
सौर्य प्यानलमा अमेरिकाले गरेको ३० प्रतिशत करबृद्धि विरुद्ध चीनको उजूरी
बेइजिङ । अमेरिकाले सौर्य प्यानलमा गरेको करबृद्धि विरुद्ध चीनले विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) मा चुनौती दिने भएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापार र प्रविधिका क्षेत्रमा करबृद्धि गर्ने योजनाकै यो एक हिस्सा हो । जनवरीमा घोषणा गरिएको सौर्य प्यानलको अमेरिकामा हुने आयातमा ३० प्रतिशत करबृद्धिले अमेरिकी उत्पादकहरुलाई मात्र फाइदा पुगेको र यो डब्लुटीओको नियम विरुद्ध रहेको चीनको आरोप छ । चीनको बाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार जेनेभास्थित डब्लुटीओको कार्यालयमा मङ्गलबार नै औपचारिक उजूरी दर्ता गरिएको छ । जुलाईमा ट्रम्प प्रशासनले घोषणा गरेको चिनीयाँ सामानमाथिको करबृद्धि भन्दा यो भिन्न हो । अमेरिकी प्रशासनको विचारमा अमेरिकी प्रविधि हात पार्न चीनले अनेक नाजायज तरिका अपनाएको छ जस्तै, प्रविधिको चोरी गर्ने वा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न अमेरिकी कम्पनीमाथि दबाब दिने । सोलार प्यानलमाथि बढाइएको कर युरोपेली मुलुकहरु, क्यानाडा, मेक्सिको र दक्षिण कोरियामाथि पनि लागू हुनेछ । यसले अमेरिकी गठबन्धनका मुलुकलाई पनि चिढ्याएको छ । ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी उत्पादकहरुलाई संरक्षण गर्ने सोलार प्यानलको आयातमा कर बढाउनुको विकल्प नभएको बताउँदै आएको छ । अनुदान र अन्य अनुपयुक्त सहयोगका कारण विदेशबाट आयात हुने सोलार प्यानल अमेरिकामा सस्तो हुने गरेको अमेरिकी प्रशासनको दाबी छ । अमेरिकी प्रशासनले डब्लुटीओको प्रावधान अन्तर्गत नभई सन् १९७४ को अमेरिकी कानुन बमोजिम यस्ता कदमहरु अगाडि बढाएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरुका अनुसार चिनीया व्यापारिक रणनीतिलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता डब्लुटीओसँग पनि नरहेका कारण यस्तो कार्य गर्नुपरेको हो । चीनले आफूलाई डब्लुटीओको प्रावधान बमोजिम व्यापारिक प्रणाली अङ्गाल्ने राष्ट्रका रुपमा आफूलाई चित्रण गर्दछ । वासिङटनका विरुद्ध युरोपेली र अन्य सरकारसँग गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रयत्न पनि चीनले गरेको छ, तर चिनीया बजारमा प्रवेशका अबरोधको विषय पनि जटिल छ । युरोपेली युनियनले समेत बेइजिङले स्वतन्त्र–व्यापार प्रतिबद्धताको उल्लङ्घन गरेको भन्दै चिनीया प्रविधि नीतिहरुको विरुद्धमा जुन महिनामा डब्लुटीओमा उजूरी दिएको छ । सौर्य प्यानलमाथिको अमेरिकी करबृद्धि नीतिले चीनले व्यापारिक चासोलाई गम्भीर रुपमा नोक्सान गरेको र डब्लुटीओका नियमहरुको कार्यान्व्यनमा प्रश्न उब्जिएको छ, चीनको बाणिज्य मन्त्रालयको भनाई छ । रासस
साझा प्रकाशनको एकैपटक सात आवको लेखापरीक्षण
काठमाडौ । साझा प्रकाशनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट एकैपटक सात आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण शुरु गरेको छ । प्रकाशन लेखापरीक्षकको आज बसेको बैठकले आव २०६८/०६९ देखि आव २०७४/०७५ सम्मको लेखापरीक्षण थालेको साझाका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले बताए। अहिलेसम्म सरकारी निकायले लेखापरीक्षण नगरेकोले पहिलो पटक महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट उक्त कार्य शुरु गरिएको हो । साझाले आव २०६३/०६४ देखि आव २०६७/०६८ सम्मको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षण पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । “अगाडिका व्यवस्थापकका मान्छेले आफ्नो अनुकूल लेखापरीक्षक नियुक्ति गरेर सो कार्य गराउँदै आए, तर अब हामीले सरकारको लेखापरीक्षकबाट गराउँदैछौ,” उनले भने । यसअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गराउँदा कर्मचारीको अवरोधले हुन सकेको थिएन । आव २०६८/०६९, २०६९/७० र २०७०/७१ को लागि सुरज घिमिरे, आव २०७१/०७२, २०७२/७३ र २०७३/७४ को लागि नरेश ढुङ्गाना र आव २०७४/०७५ का लागि राजकुमार खड्कालाई लेखापरीक्षक नियुक्ति गरेको छ । साझाले आन्तरिकरुपमा आव २०७१/०७२ सम्मको लेखापरीक्षण सकेको छ । अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक शर्माले लेखापरीक्षणबाट संस्थाको समग्र वित्तीय अवस्थाको बारेमा जानकारी हुने र संस्था सुधारका लागि आवश्यक थप रणनीति अपनाउन सजिलो हुने बताए । सो कार्य तीन महिनामा सक्ने लक्ष्य छ । रासस
५ खर्ब ८० करोड बेरुजु , वित्तीय अनुशासन कायम गर्न चुनौती
काठमाडौ । बढ्दो बेरुजुले मुलुकमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न चुनौती थपेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो वर्षसम्म कारवाही गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने बेरुजुको अङ्क ५ खर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको जानकारी दिएको छ । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबारको बैठकमा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले यो वर्ष मात्रै पनि १ खर्ब ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बेरुजु थप भएको बताए । भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी २ खर्ब १२ अर्ब ६९ करोड ८ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । त्यसपछिका बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयमा अर्थ, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा, रक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, सिँचाइ, गृह रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजनीतिक अस्थिरता, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीनता, प्रशासनिक जिम्मेवारी र जवाफदेहीतामा ह्रास, बाह्य वातावरणको प्रभाव र असर, विकृतिप्रति दण्डहीनताको अवस्था, वित्तीय प्रशासनमा पेशागत दक्षता र प्रतिबद्धताको अभाव तथा आर्थिक अनुशासन पालनामा उदासिनता नै बेरुजु बढ्नुका कारण रहेको उल्लेख गरिएको छ । महालेखाले यो वर्ष संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरी छ हजार निकायमा लेखा परीक्षण गर्ने जनाएको छ । लेखा परीक्षणको क्रममा महालेखाले एकमुष्ठ रकम अर्थ विविधमा विनियोजन गरी रकमान्तर गरी खर्च गर्ने गरेको, वैदेशिक सहायताको रकम बजेटमा समावेश र लेखापरीक्षण नगराएको, बहुवर्षीय ठेक्का गरी दायित्व सिर्जना गरेको, कानूनविपरीत स्रोत सुनिश्चितता दिएकोलगायतको विवरण समितिलाई उपलब्ध गराएको छ । आयोजनाको पूर्वतयारीको गृहकार्य नगरेको तथा टुक्रे आयोजनामा रकम विनियोजन गराएको विषयमा पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । गुठी संस्थान, खानेपानी संस्थान, नेपाल खाद्य संस्थान, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, साझा प्रकाशनलगायतले वर्षांैसम्म लेखा परीक्षण नगराउँदा पनि जिम्मेवार र जवाफदेहीता बनाउने सन्दर्भमा कारवाही नभएको बारे पनि समितिलाई जानकारी गराइएको छ । विविध खर्चमा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको लेखा परीक्षणको क्रममा भेटिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा पुनः सुशील ज्ञवाली
काठमाडौ । सरकारले राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको छ ।विसं २०७२ बैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनः निर्माणका लागि प्राधिकरणको गठनसँगै उक्त पदमा प्रा डा गोविन्दराज पोखरेल, सुशील ज्ञवाली, पुनः पोखरेल, युवराज भुसाल र अहिले पुनः ज्ञवाली नियुक्त भएका हुन्। मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबारको निर्णयअनुसार उनलाई दोस्रो पटक यो पदमा नियुक्त गरिएको हो । ज्ञवालीले यसअघि पनि प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा काम गरिसकेका छन् । उनी २०७२ साल पुस १० देखि २०७३ पुस २७ सम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा कार्यरत थिए। मन्त्रिपरिषद्को असार २० गतेको निर्णयले पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल पदमुक्त भएपछि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन थियो । प्राधिकरणमा नेतृत्व नहुँदा असार मसान्तमै सम्पन्न भएको दोस्रो किस्ता लिने म्याद के हुने भन्ने अन्योल छ । अन्योलका कारण धेरै भूकम्प पीडितले दोस्रो किस्ताको फारम भर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अभावमा पुनः निर्माणका नीतिगत समस्या समाधानमा प्रभाव पर्दै आएको थियो । प्राधिकरणको विधिसँग जानकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति भएपछि कार्यकारी समिति र निर्देशक समितिको बैठक बसी दोस्रो किस्ताको म्याद थपलगायत प्रक्रिया अघि बढ्ने सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए । रासस
