हिमालयन कार्गोका सञ्चालक बिनोद गुप्ता विरुद्ध पौने ३ अर्ब राजश्व छलीको मुद्दा
काठमाडौं । राजश्व अनुसन्धान विभागले हिमालयन कार्गोका सञ्चालक बिनोदकुमार गुप्ता र मधु गुप्ता विरुद्ध २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजश्व छली गरेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरुले कर शुल्क ब्याज गरी ५४ करोड ७२ लाख कर छली गरेको प्रमाणित भएपछि विभागले बिगो र जरिवाना सहित २ अर्ब ७२ करोड अशुल गर्न र ३ बर्ष कैद माग दावी गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मद्दा दर्ता गरेको हो । त्यस्तै उनीहरुले नै दुध र घिउको नक्कली प्रज्ञापन पत्र बनाई राजश्व छलेको प्रमाण फेला परेपछि थप १० करोड २० लाख पनि आजै(शुक्रबार) काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको छ । दुध र घिउको नक्कली प्रज्ञापन पत्र प्रकरणमा विनोदकुमार गुप्ता, मधु गुप्ता सहित २२ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ । जसमध्ये प्रमुख भन्सार अधिकृत सहित ७ जना भन्सार कर्मचारी पनि सहभागी छन् । राजश्व अनुसन्धान विभागले गुप्ता दम्पत्तिको १५ करोडको बैंक खाता र १ अर्ब रुपैयाँको चलअचल सम्पति पनि रोक्का गरेको छ । विभागले यति ठूलो मात्रामा राजश्व अपचलन गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको यो पहिलो पटक हो । राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी साे जानकारी दिएका हुन् । हाल विभागलाई अर्थमन्त्रालयबाट तानेर प्रधानमन्त्री कार्यलय मातहत राखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यलय मातहतमा आएपछि विभागले राम्रो काम गर्दै आएको महानिर्देशक मैनालीले बताए ।
ज्योति बैंकले ल्यायो नयाँ श्रमजिवी बचत खाता, वार्षिक ८ प्रतिशत ब्याज पाइने
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले नयाँ बचत खाता “ज्योति श्रमजिवी बचत खाता” संचालनमा ल्याएको छ । उक्त खाता अन्तर्गत ग्राहकले वार्षिक ८ प्रतिशत ब्याज पाउने भएका छन् । यस बचत खातामा निःशुल्क बीमाको ब्यवस्थाका साथै विदेशी मुद्रा सटहीमा विषेश छुट दिने बैंकले जनाएको छ । भिसा डेबिट कार्ड, स्मार्ट मोबाइल बैंकिङ्, एबीबीएस, सी आस्वा, चेक बुक, इन्टरनेट बैंकिङ जस्ता सेवाहरु निःशुल्क गरेको छ भने लकर सुविधामा र गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्दा पनि बिषेश छुट दिने भएको छ । साथै स्थायी कर्मचारीहरुका लागि ज्योति प्रोफेसनल लोनको पनि व्यवस्था गरिएको कमपनीले जनाएको छ । हाल बैंकले ६० वटा शाखा एवं २१ वटा एटिएम मार्फत सेवा उपलव्ध गराउँदै आएको छ । निकट भविष्यमा नै बैंकको केही थप नयाँ शाखाहरु संचालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको छ ।
सिटिजन्स बैंकको ब्राण्ड एम्बेसडरमा क्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्ल, सात बिशेषताको बचत खाता आरम्भ
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले क्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्ललाई ब्राण्ड एम्बेसडर नियुक्त गरेको छ । बैंक राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका उप कप्तान मल्ललाई एक बर्षका लागि ब्राण्ड एम्बेसडर नियुक्त गरेको हो । बैंकमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजन सिंह भण्डारी र मल्लले खुद्रुके र ब्याट साटासाट गरेका थिए । यसैबिच सिटिजन्स बैंकले सात वटा बिशेषता भएको मेरो सिटिजन्स बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । ७ प्रतिशत ब्याजदर, सात वटै प्रदेशमा उपस्थितीसहित बैंकले ७ वटै बिशेषता भएको बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको हो । मेरो सिटिजन्स बचत खातामा एक सय रुपैंयाँको न्युनतम मौज्दात, निःशुल्क अन्तर शाखा कारोबार, निःशुल्क मोबाइल बैंकिङ, अनलाईन कारोबारमा थ्री डी सुरक्षा प्रबिधि निःशुल्क दर्ता, निःशुल्क भिसा डेबिट कार्ड, लकरमा बार्षिक ५० प्रतिशत छुट तथा विदेशी मुद्रामा ड्राफ्ट तथा स्वीफ्ट जारी गर्दा ५० प्रतिशत छुटको सुबिधा रहेको छ । कार्यक्रममा बैंकका डेपुटी सिइओ गणेशराज पोखरेलले गाउँ गाउँसम्म सुबिधा सम्पन्न वित्तिय सेवा विस्तारसँगै नेपालको खेलकुद क्षेत्रको विकासमा पनि बैंक हिस्सेदार बन्न चाहेको बताए । उनले नेपालाई खेलकुद केन्द्रका रुपमा स्थापीत गराउन सकिने सम्भावनालाई औल्याउँदै बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायीत्वको ३८ प्रतिशत रकम खेल क्षेत्रमा खर्चेकोको जानकारी पनि दिए । ब्राण्ड एम्बेसडर नियुक्त भएका क्रिकेटर मल्लले १८ महिनादेखि तलब नपाईरहेका खेलाडीलाई ब्राण्ड एम्बेसडर बन्ने अवसरले जिविकोपार्जनमा समेत सहयोग पुग्ने बताएका थिए ।
एशियन लाईफ इन्स्योरेन्सको बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटल
काठमाडौं । एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त भएको छ । कम्पनीले १० बराबर ६ अनुपातको हकप्रद सेयर जारी गर्न आफ्नो बिक्री प्रबन्धकमा उक्त क्यापिटललाई नियुक्त गरेको हो । उक्त नियुक्ती सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेशकुमार श्रेष्ठ तथा एनआईबिएल एस क्यापिटलको तर्फबाट महाप्रबन्धक मेखबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । इन्स्योरेन्सले वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएबमोजिम हालको चुक्ता पुँजीको ६० प्रतिशत अर्थात ७५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर जारी गर्न लागेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रद पछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुग्ने इन्स्योरेन्सले जनाएको छ । इन्स्योरेन्सको हाल ५ अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पूँजी रहेको छ । बीमा कोषल १३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ र कूल लगानी १२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले ३३ अर्बको बिजुली किन्यो, कुल आम्दानीको ५६ प्रतिशत खर्च खरिदमा
काठमाडौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा कुल आम्दानीको ५५.९१ प्रतिशत रकम बिजुली खरिदमा खर्च गरेको छ । गत वर्ष प्राधिकरणले नेपालका निजी उत्पादक र भारतबाट गरी ३३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली खरिद गरेको छ । यसमध्ये भारतबाट मात्र १९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको २ अर्ब ५८ करोड युनिट बिजुली खरिद गरेको हो । भारतबाट खरिद हुने बिजुलीको हिस्सा ३६ प्रतिशत छ । प्राधिकरणले औसत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ४७ पैसामा २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बिजुली आयात गरेको हो । यस्तै निजी लगानीकर्ताबाट औसत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा बिजुली किनेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणको उपभोक्ता औसत महसुल दर प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ४ पैसा छ । भारतबाट थप परिमाण आयात र वार्षिक मूल्यवृद्धिका कारण खरिद लागत १९.३६ प्रतिशत बढेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । उनका अनुसार उपलब्ध बिजुली मध्ये खरिदको परिणाम ६७.३० प्रतिशत रहेको छ । यस्तै यसमध्ये ६१.४५ प्रतिशत भुत्तानी भएको छ । गत वर्ष कुल आम्दानीमा १६.९८ प्रतिशत बढेर ६० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष ५१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ थियो । राष्ट्रिय प्रणालीबाट बिजुली उपयोग गर्ने जनसंख्या ७० प्रतिशत पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत वर्ष बिजुली माग १२.७९ प्रतिशत बढेर ७ अर्ब ५ करोड ७९ लाख युनिट पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष ६ अर्ब २५ करोड ७७ लाख युनिट बिजुली माग भएको थियो । यसमध्ये विद्युत प्राधिकरणको ३२.७१, भारतबाट ३६.५८ र निजी क्षेत्रको ३०.१७ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएपछि वर्षादमा भारतबाट बिजुली आयात बन्द हुने र सुख्खामा मात्र किन्नु पर्ने अवस्था आउने छ । यसका लागि विद्युत प्राधिकरणले वर्षादमा बढी भएको बिजुली भारतमा बेच्ने र सुख्खायाममा किन्ने गरी ऊर्जा बैंकिङ योजना कार्यन्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । यसमा भारत सकरात्मक देखिएको छ । ऊर्जा बैंकिङ प्रणाली लागु भएमा बिजुली आयातमा गिरावट आउने छ ।
नयाँ विमान किन्ने तयारीमा नेपाल वायुसेवा निगम, अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्ब दिदै
काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तराष्ट्रिय उडान भर्नका लागि नयाँ जाहाज किन्ने भएको छ । ४ वटा नयाँ जाहाज र एक पुरानोबाट अन्तर्राट्रिय उडान भर्दै आएको निगमले बजार विस्तार गर्न थप जाहाज किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले नयाँ जहाज किन्नका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएका छन् । अर्थले रकम दिने भएपछि नयाँ जहाज आउँछ, त्यसले गर्दा पर्यटन विकासमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ,”–उनले भने । नेपाल एशोसिएशन टुर्स एण्ड ट्राभल (नाट्टा) का अध्यक्ष सीएन पाण्डेको नेतृत्वमा गएका प्रतिनिधिमण्डलसंगको छलफलमा प्रबन्ध निर्देशक कंसाकारले नयाँ जाहाज ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । उनले ४ वटा नयाँ जाहाज तत्काल कोरिया, जापानलगायत मुलुकमा विमानले सेवा विस्तार गर्ने बताए । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्रिय ध्वजावाहकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विदेशी विमान सेवासँग साझेदारीका लागि पहल गर्न माग गरेको हो । नाट्टाले तेस्रो मुलुकलगायत युरोप, अमेरिकाजस्ता देशका शहरमा हाल नेपाल वायुसेवा निगमको सेवा नगन्य रुपमा रहेको हुँदा त्यस्ता गन्तव्यमा समेत सेवा विस्तार गर्न माग गरेको छ । नाट्टाले निगमद्वारा प्रदान गरिने आन्तरिक हवाई सेवाको भाडादर महङ्गो भएको, प्रमुख पर्यटकीय स्थलमा जानसमेत नमान्ने गरेको उल्लेख गर्दै सहज सेवा प्रदान गर्न र स्तरीय भाडादर कायम गर्न आग्रह गरेको छ । भेटका क्रममा नेपाल वायुसेवा निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले नाट्टाले राखेको माग यथाशक्य चाँडो सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
विश्वकला परिषद् एशिया प्रशान्त क्षेत्रको ३७ औँ सम्मेलन काठमाडौँमा हुने
काठमाडौ । विश्वकला परिषद् एशिया प्रशान्त क्षेत्रको ३७ औँ सम्मेलन आगामी भदौ १५ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने भएको छ । प्रत्येक चार वर्षमा हुन लागेको सो सम्मेलन नेपालले पहिलोपटक आयोजना गर्न लागेको हो । तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी हस्तकला प्रर्वद्धनबारे बैठक, छलफल, गोष्ठी र स्वदेशी तथा विदेशी हस्तकलाको प्रदर्शनी हुने छन् । नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष धर्मराज शाक्यले हस्तकला बजार प्रबद्र्धन, कलाकार तथा कालिगढहरुको दक्षता अभिवृद्धी र शिप प्रविधि तथा आपसी अनुभव आदान प्रदानको लागि एसिया प्रसान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका सहभागी गराउन लागिएको बताए । सम्मेलनमा ४५ वटा देशका १०० जना प्रतिनिधिहरु सहभागि रहने उनले जानकारी दिए । सम्मेलनमा कला प्रदर्शनीको स्टल व्यवस्था गरिएको छ । देशका कलाकारहरुको कला र विदेशी हस्तकला प्रदर्शनी हुने छ । हालसम्म भारत, चीन, कुवेत, काजकस्तान र ओमान लागाएतका देशहरुबाट १२ स्टल बुक भैसकेको छ । जीवन्त कला प्रदर्शन, नयाँ कला, शिल्प तथा प्रविधिको हुने छ । कला विषयक गोष्ठी, सांस्कृति सम्पदाहरुको अवलोकन भ्रमण र ललितपुर महानगरलाई साँस्कृतिक नगरी घोषणा कार्यक्रम छ । सन् १९९० अगाडि सरकारी स्तरबाटै सदस्य राष्ट्रका रुपमा सहभागिता जनाउँदै आए ता पनि १९९० पछि भने निजी क्षेत्रका रुपमा रहेको महासंघले विश्व कला परिषद्मा सहभागिता जनाउँदै आएको छ ।
साग बेच्नेसँग कर उठाएर देश विकास गर्ने सरकारको यो कस्तो नीति ? ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
राज्यले के गर्नका लागि कर उठाउँदै छ भन्ने कुरा सबैले बुझनुपर्छ । कर राज्य सञ्चालनको लागि हो कि विकासका लागि । विकासका लागि हो भने करबाट उठेको रकम मात्र प्रयाप्त हुदैंन । नेपालको विकास गर्न एसियाली विकास बैंक (एडिबी), विश्व बैंक र छिमेकी देशहरुबाट सहयोग लिनुपर्छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिइरहेको छ । स्थीर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि हामी सबै सचेत हनुपर्छ । उदाहरणका लागि सडकमा बसेर साग बेच्नेलाई कर । साग बेच्ने व्यक्ति आफैंमा गरिब हुन्छ, उसले आफ्नो परिवारको लागि खान लाउन पुर्याउन समेत सकेको छैन । २५ रुपैंया मुठामा बेच्ने सागमा कर लगाएर कति रकम उठ्छ ? यसबाट वार्षिक २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म उठ्ला । यति रकमले के हुन्छ यहाँ ?यसले देशको विकास गर्छ ? यदि गर्छ भने त्यो पनि एक पटक सोचौं । स्थानीय करले गर्दा सरकारलाई धेरै अप्रिय बनाइराखेको छ । गरिब निमुखाको गाँस खोस्ने काम सरकारको होइन । कर उठाउनु पर्छ । कर विना मुलुक अघि बढन सक्दैन् । धेरै कर उठाउन अर्बौ रुपैयाँ लगानीमा उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउनुस न । किन सागमा कर लगाउनु पर्यो ? चीनमा लसुन र स्याउमा ३७ प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । किनभने चीन आफैंमा धनि देश हो । यो नेपालको लागि सम्भव छैन राज्य गरिब छ । मेरो जलविद्युत आयोजनालाई गाँउ पालिकाले १० लाख रुपैंमा कर तिर्न चिठ्ठी लेख्यो । मैले भने म कर तिर्न तयार छु । पहिलेको व्यवस्थामा विधुत विकास विभागलाई कर तिर्नु पथ्र्यो । यसरी तिरिएको कर ४० प्रतिशत विद्युत र ६० प्रतिशत गाविसमा जान्थ्यो । तर अहिले कर लिने प्रणाली पुरै अन्योलमा छ । सरकार पुरै सतेर बसेको छ । यो समस्याको समधानका लागि तत्काल अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रदेश अर्थमन्त्रीहरुलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ । राज्य सञ्चालनको लागि पक्कै कर आवश्कयक पर्छ । तर दीर्घकालिन कर प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । ताकी निमुखा जनतासँग कर लिने अवस्था नआओस् । राज्यलाई दुई कामको लागि पैसा आवश्यक पर्छ । राज्य सञ्चालन र देश विकासका लागि तर राज्य नै दुबिधामा छ । कसरी कर उठाउने भनेर, हामी ७ वटै प्रदेशमा करको विषयमा कुरा गर्न गयौ । यसबाट हामीले के पायौ भने कर बढाएपछि राज्यको विकास हुन्छ भने मान्याता रहेको छ तर यो असम्भव । हामीलाई देश विकासको लागि धेरै पैसा चाहिएको छ सो रकमले पुर्वाधार विकासमा माखो मार्न सक्दैन । उदाहरणको लागि भारतबाट रेल ल्याउने भनिएको छ, चीनबाट रेल ल्याउने भनिएको छ, पानी जहाज किन्ने भनिएको छ र निजगढ विमानस्थल बनाउने भनिएको छ । यसको लागि अर्बौ होइन खर्बौ रकम आवश्यक पर्छ । यसरी गरिब जनतालाई कर लगाएर धेरै पैसा उठाउन सकिदैन किनभने हाम्रो देशको नागरिकको त्यो आर्थिक विकास भएको छैन । सबैभन्दा पहिले प्रदेश सरकारले के प्रयोजनको लागि पैसा आवश्यक परेको हो सो कुराको निर्णय गर्नुपर्छ । पक्कै पनि प्रदेश सरकारका लागि राज्य सञ्चालनकै लागि पैसा आवश्यक पर्ने हो । यसको लागि पनि प्रदेश सरकारले कसरी कर लगाउने भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ । अध्ययन बिना कर प्रणाली लागू गरेर दिगो बन्न सक्दैन । कर दुई प्रकारले लगाइन्छ एउटा उत्पादनमा अर्को नाफा गरेको रकममा । यदि मैले पैसा कमाएको छु भने मैले कर तिर्नै पर्छ । किनभने नपालमा कर धेरै पुगेको छैन विकसित देशमा जस्तो । अहिले विकसित देशका जनताले ४५ देखि ६० प्रतिशतसम्म कर तिरिरहेका छन् । यसमा नागरिकले सरकारलाई विस्वास गरेका छन् । सरकारले पनि नागरिकलाई आवश्यक सेवा सुविधाहरु प्रदान गरको छ । यसकारण सरकारले वृहत छलफल गरेर मात्र कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । यसमा सरकारले पनि खर्च कम कसरी गर्ने भनेर सोच्नु पर्छ । खर्च कम गर्ने मामिलामा भने म अर्थमन्त्री खतिवडालाई स्यालिउट भन्न चाहान्छु । कर्मचारीको पेन्सनको सुविधा दिनै पर्ने हो । एउटा कर्मचारीले आफ्नो जिवनभर राज्यको लागि सेवा गरको हुन्छ । तर यसले वार्षिक भार ४५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पर्न जान्छ । साढे ४ वर्षमा यो रकम डबल भएर जान्छ र १५ वर्षमा यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्न जान्छ । यसरी अब पेन्सनलाई समर्थन गर्ने कि राज्यलाई बचाउने । खतिवडाले साउन १ देखि पेन्सनलाई रोक्नु भयो । यसैगरी राष्ट्रपति कार्यालय र भन्सारमा काम गर्ने कर्मचारीलाई दिने भत्ता रकममा व्यापक कटौती गर्नुभयो । यसबाट ६ अर्ब जोगिएको छ । मलाई लाग्छ यस्तो राम्रो उदाहरण प्रदेशमा पनि जानुपर्छ । कम्तीमा करबाट प्रदेश सञ्चालन हुनुपर्छ, अनावश्यक खर्च कटौती हुनुपर्छ । अहिलेको कर प्रणलीलाई सन्तुलन गर्ने कुनै मापदण्ड बनेको छैन यसले भ्रष्ट्राचारलाई टेवा दिने देखिन्छ । भ्याटको प्रतिशत बढाउँदा हामीलाई समस्या होइन तर उद्योग कुन गतिमा अघि बढीरहेको छ । सरकारले यसको पनि मूल्याङकन गर्नुपर्छ । (प्रधानले राखेको विचारमा आधिरित)
