काठमाडौंको कमलादीमा २ अर्ब लागतमा २५ तले शिसाकाे टावर बन्दै, ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने
काठमाडौं । निजी लगानीमा राजधानीको कमलादीमा २ अर्ब लागतमा २५ तल्ले शिसाको स्काईवाक टावर निर्माण हुने भएको छ । वन्डर्स नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले कमलादीको १३.२ रोपनी क्षेत्रफलमा शिसाको टावरको निर्माण गर्न लागेको हो । शिसाको टावर बनाउन कम्पनीले सरकारसंग २३ वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिइसकेको छ । टावर दक्षिण एशियामै पहिलो पटक निर्माण हुने आयोजकले जनाएको छ । विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरुको लगानीमा बन्ने सिसाको टावर ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । शिसाको टावर सञ्चालनमा आएको ५ वर्षमा कर्जा भुत्तानी सक्ने छ । त्यसपछि लगानीकर्तालाई न्युनतम ३० देखि ७० प्रतिशत लाभांश दिने जानकारी दिएको छ । कम्पनीले टावर निर्माणका लागि ३ वर्ष अघिदेखि विभिन्न १० स्थानमा अध्ययन गर्दै आएको थियो । राष्ट्रकै गौरवशाली योजनामध्येको एक योजनामा सम्पुर्ण विकास प्रेमी नेपालीहरुलाई यो योजनाना निर्माण पश्चात सगरमाथा अनि बुद्धको स्काईवाल्क टावरले पनि नेपालको परिचय थप फराकिलो बनाउने कम्पनीका अध्यक्ष आकर्षण पोखरेलले बताए । पोखरेलका अनुसार आयोजनाको वातावरण प्रभाव मूल्याङकन छिट्टै शुरु हुनेछ । टावर निर्माणमा स्ट्रगेस क्यानाडा, इभर प्रोस्पर चीन र समर ग्रुप नेपाल परामर्श साझेदार रहेका छन् । शिसाको टावरमा पार्किङ, हेल्थ क्लव, रेष्टुरेण्ट, स्वीमिङ पूल, एयर रेष्टुरेन्ट, पसल र एयर क्वल सञ्चालन हुने उनले जानकारी दिए ।
पुनर्बीमा कम्पनीले १६० करोडको आईपीओ ल्याउदै, निष्कासन प्रवन्धकमा आरबीबी मर्चेन्ट
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रति सेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागको हो । आईपीओ निष्कासन गर्न नेपाल पुनर्बीमाले आरबीबी मर्चेण्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडलाई धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । आईपीओ निष्काशन सम्बन्धी सम्झौता—पत्रमा पुनर्बीमा कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारी र आरबीबीका सीईओ डा.रमेशकुमार भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । पुनर्बीमाको अधिकृत पूँजी १५ अर्ब, जारी पूँजी १० अर्ब, र चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ । आईपीओ निष्कासन बाँडफाँड पश्चात संस्थाको चुक्ता पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ । सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी नीति अन्तर्गत सरकारको समेत स्वामित्व रहेको कम्पनीले ०७२ साउन १ गतेदेखि पुनर्बीमाको कारोवारको शुरु गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ अन्त्यसम्म ४ अर्ब रुपैयाँ पुनर्बीमा शुल्क संकलन तथा ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले १ अर्ब ४० करोड खुद नाफा गरेको जानकारी दिएको छ ।
अमेरिका, चीन व्यापार विवाद युद्धः विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भिर संकटको संकेट
बेइजिङ । रासस।एपी । संयुक्तराज्य अमेरिका र चीनले एकअर्का मुलुकका सवारीसाधन, कारखाना उपकरण तथा अन्य सामग्रीमा बिहीबार अर्बौं डलरको करबृद्धिको घोषणा गरेका छन् । दुई महिनाको बीचमा दुबै मुलुकका उच्च अधिकारीको दोस्रो बैठक बसेलगत्तै दुबै मुलुकले करमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरेका छन् । बुधबार मात्र आरम्भ भएको दुईदिने वार्ताको विस्तृत विवरण भने प्रकाशमा ल्याइएको छैन । सवारी साधन र धातुजन्य बस्तु समेतका दुवै मुलुकका १६ अर्ब डलर बराबरका सामग्रीमा दण्डजरिवाना लाग्नेछ । गत महिना पनि दुबै मुलुकले एकअर्काका ३४ अर्ब डलरका सामानमा करबृद्धि गर्ने घोषणा गरिएको थियो । पहिलो चरणको करबृद्धि भनिएको यो घोषणासँगै दुबै मुलुकबीच अब ५० अर्ब डलर बराबरका सामानमा करबृद्धि हुनेछ । चीन सरकारले करबृद्धि विश्व व्यापार सङ्गठनका नियमको उल्लङ्घन रहेको भन्दै अमेरिकाको आलोचना गरिरहेको छ र यसविरुद्ध चीनले कानुनी चुनौती दिने जनाएको छ । अमेरिकाले राज्यको अग्रसरतामा प्रविधि विकासका कार्य रोक्न बेइजिङमाथि दबाब दिइआएको छ तर चीनले त्यसलाई अस्वीकार गरिरहेको छ । चीनको यस कदमले बजारमा प्रतिस्पर्धी स्थिति उत्पन्न नहुने अमेरिकाको भनाई छ । तत्काल कुनै सम्झौता नहुने स्थितिप्रति सङ्केत गर्दै अर्थविज्ञहरुले सन् २०२० सम्म विश्वको आर्थिक वृद्धि ०.५ प्रतिशत विन्दुको हाराहारीमा मात्र रहने चेतावनी दिएका छन् ।
१५/२० बर्षका लागि लगानी गर्ने पुँजी जुटाउनु नै पूर्वाधार बैंकको चुनौति हो -डा. विनोद आत्रेय
३० वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गरेका डा. विनोद आत्रेय पूर्वधार बैंक स्थापनामा लागि परेका छन् । अबको केही महिनाभित्र बैंक सञ्चालनमा आउनेछ । बैंक सञ्चालनमा आएपछि ठूला पुर्वाधार विकासमा लगानीको अभाव टर्ने उनको तर्क छ । इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका आत्रेय पुर्वाधार बैंकका लागि लगानी गर्ने पुँजीको श्रोत नै मूल समस्या रहेको बताउँछन् । प्रस्तुत छ, पूर्वाधार विकासको भावी योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर बैंकका संस्थापक आत्रेयसंग विकासन्युजले गरेको विकास बहस । डा. विनोद आत्रेय, संस्थापक, नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक पूर्वाधार विकास बैंक कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउने छ ? पुर्वाधार विकास बैंकको कुरा गर्दा वास्तवमा यो सरकारको प्राथमिकताको आयोजना हो । सरकारले २०१५/०१६ को बजेटमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ठुला पुर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि बैंकको आवश्यकता महशुस गरेको थियो । सोही अनुरुप काम अघि बढेको हो । यो सरकारको प्राथमिकताको परियोजना हो । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ऐन थिएन, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (वाफिया) संसदबाट संशोधन गरियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमतिपत्र नीति जारी गर्यो । सरकारले ल्याएको बजेटलाई टेकेर बैंकको पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुने व्यवस्था गरियो । सरकारको १० प्रतिशत लगानी सहित राष्ट्र बैंकमा निवेदन दर्ता गरी त्यहाँबाट बैंक सञ्चालनका लागि आशयपत्र (एओआई) पाइसकेको अवस्था छ । बैंक कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ । बैंक सञ्चालनका लागि नयाँ वानेश्वरमा भवन लिइसकेको छ । कर्मचारी नियुत्तिको काम भइरहेको छ । आशयपत्र पाएको ६ महिनाभित्र बैंक सञ्चालनमा ल्याउने योजनाअनुसार काम भइरहेको छ । कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछ भनेर अझै ठ्याक्कै दिनै तोकेर भन्ने सकिने अवस्था छैन । मे २० मा बैंक सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकबाट आशयपत्र पाएको हो । ६ महिनाभित्र अर्थात नोभेम्बर २० सम्म आवश्यक पुर्वाधार तयार गरेर लाइसेन्सका लागि केन्द्रीय बैंकमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । ६ महिनाको समय भन्दा १ महिना अघि नै सबै पुर्वाधार तयार गरेर राष्ट्र बैंकमा लाइसेन्सका लागि निवेदन दिने छौं । राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन लाइसेन्स पाएपछि बैंक सञ्चालनमा आउने छ । ठुलो पुँजी भएको बैंक सञ्चालनमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ । लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? पूर्वाधार बैंकको मुख्य चुनौति भनेको नै वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन हो । १२ अर्ब रुपैयाँ संस्थापक लगानी छ भने ८ अर्ब रुपैयाँ साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गरेर संकलन गर्ने छौँ । १२ अर्ब पुँजी ठुला परियोजनालाई पर्याप्त रकम भने हैन । यसका लागि दीर्घकालिन पुँजी आवश्यक पर्छ । यो बैंकले १०, १५ र २० वर्षे परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पुँजी पनि दीर्घकालिन हुनुपर्छ । यो बैंक नेपालका लागि परीक्षण हो । भोली १० वर्षको मुद्धति निक्षेप योजना ल्याउँदा कति रकम संकलन हुन्छ यो पनि हेरिनुपर्छ । किनभने यो नौलो विषय पनि हो । वाणिज्य बैंकले भर्खरै ५ वर्षसम्मका लागि आयोजनामा कर्जा दिन शुरु गरेका छन् । हामीलाई ५ वर्षका लागि मात्र हैन १०, १५ वर्षसम्मको दीर्घकालिन पुँजी चाहिन्छ । यो पुँजी स्वदेशी लगानीबाट मात्र पर्याप्त होला जस्तो लाग्दैन । ठुलो रकम विदेशी पनि चाहिन्छ । यो बैंकको मुख्य चुनौति भनेको द्धिपक्षिय र वहुपक्षिय निकाय, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत अन्य निकायबाट अन्तर्राष्ट्रिय लगानी कसरी जुटाउने भन्ने हो । यो नै मुख्य चुनौतिको विषय हो । विदेशबाट दीर्घकालिन लगानी कुन माध्यम अथवा वित्तीय औजारको प्रयोग गरी कसरी ल्याउने सोच बनाउनु भएको छ ? वाफियामा विदेशबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । पुर्वाधार बैंकले वण्ड र डिवेन्चर जारी गरेर पुँजी संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै मुद्धति निक्षेप पनि लिन पाउने छ । भोली गएर यो बैंकले १५ वर्षसम्मको वण्ड र डिवेन्चर जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यो स्वदेशी र विदेशी दुबै मुद्रामा गर्न सकिन्छ । विदेशी मुद्रामा गर्न राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । यति भइसकेपछि सुरुका केही वर्षमा यो बैंकले क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्यो भने बल्ल मात्र विदेशी पुँजी भित्राउन सकिने संभावना रहन्छ । त्यतिबेला सम्मका लागि बैंकले आन्तरिक पुजी परिचालन गर्नु पर्ने हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले पनि आफ्नो स्वार्थ हेर्नेछन । लगानी सुरक्षित हुन्छ कि हुदैन ? प्रतिफल कति हुन्छ ? सरकारको अवस्था के छ ? यस्तै मुलुकको रेटिङ पनि हेर्नेछन् । हाम्रो मुलुकको रेटिङ नभएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई महंगो ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले बैंक सञ्चालन गर्न चुनौति छ । लगातार २ वर्षदेखि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको संकट देखिएको छ । आन्तरिक पुँजी पनि परिचालन गर्ने भनेको छ । यस्तो अवस्थामा यहाँका वाणिज्य बैंकसंग कतिको प्रतिस्पर्धा देख्नु हुन्छ ? केही हदसम्म वाणिज्य बैंकसंग प्रतिस्पर्धा हुन्छ । तर हाम्रो प्रोडक्टको नेचर चै फरक हुन्छ । जस्तो साधारण वचत लिने काम पुर्वाधार बैंकले गर्दैन, सर्वसाधारणको खाता खोल्न पुर्वाधार बैंकमा मिल्दैन । दीर्घकालिन पुँजी संकल गर्न मिल्छ भनेर वाफियाले भनको छ । यो बैंकले ५ वर्षे मुद्धति, ५ वर्षे वण्ड मात्र हैन २० वर्षसम्मको दीर्घकालिन योजना ल्याउनु पर्ने हुन्छ । सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिन पाइएन तर मुद्धति निक्षेप र वण्ड निष्कासन गर्न भने पाइन्छ । पूर्वाधार बैंक सञ्चालन गर्न पुँजी नै ठुलो समस्या रहेको भन्नुभयो, व्यवस्थापन चाहीँ कसरी हुन्छ ? यो एउटा नोडल बैंक हो । बैंक केन्द्रविन्दुमा रहेर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई ल्याएर हामी मार्फत सिधै आयोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ । यता लगानीकर्ताको पैसा हामीमार्फत सिधै च्यानलाइज्ड गर्नुपर्छ । सडक, रेल, पर्यटन, कृषि र जलस्रोत, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता पुर्वाधारमा लगानी गर्ने हो । पुर्वाधारको काम गर्न उपकरण आयातमा एलसी खोल्न पनि पाइन्छ । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी ल्याएर कोषलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, यो एउटा पाटो हो । अर्को पाटको परामर्शदताको भुमिका पनि हो । मानौ कुनै विदेशी कम्पनीले पुर्वाधारका लागि संभाव्यता अध्ययन गरिदिनु पर्यो भनेर आउछन् भने प्राविधिक टोलीले संभाव्य छ वा छैन भन्ने अध्ययन समेत गर्नुपर्छ । पुर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारलाई आवस्यक सुझाव दिने काम बैंकले गर्ने छ । पुर्वाधार क्षेत्रको क्षमता बढाउने काम पुर्वाधार बैंकले गरिदिनुपर्छ । हाल बैंकको बढ्दो ब्याजदरले गर्दा आयोजना आर्थिक रुपमा संभाव्य देखिएका छैनन् । यहाँले विदेशबाट ऋण लिने कुरा गर्नु भएको छ, यो पनि महंगो हुने देखिएको छ । बैंकको भन्दा सस्तोमा कर्जा कसरी दिनसक्नु हुन्छ ? मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा के हो भने अहिलेको अवस्था हेर्दा निक्षेप लागत औसत ८ प्रतिशत माथि देखिएको छ । आजको दिनमा पुर्वाधार बैंकले १० र १५ वर्षका लागि कुनै एक वित्तीय औजार निष्कासन गर्यो भने ९ देखि १० प्रतिशतमा पैसा लिन्छौ । यस्तै विदेशी पुँजीको औसत लागत ६ देखि ७ प्रतिशत हाराहारीमा राखियो भने यो वाणिज्य बैंकको बराबर हुन्छ । अरु अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट लो कस्ट फण्ड ल्याएर औसत ६ देखि ७ प्रतिशत राख्न सक्यो भने आगामी दिनमा १० देखि ११ प्रतिशतमा दीर्घकालिन रुपमा परियोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ । पुर्वाधार बैंकको ब्याजदर यहाँका बैंकको भन्दा कम हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले नै यस्तो हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था भने छैन । भोली औजार जारी गर्दा ६ महिनापछि बजारमा ब्याजदर कस्तो हुन्छ ? केही समयपछि जनताबाट पैसा लिन वित्तीय औजार प्रयोग गर्छौं । त्यसबेला थाहा हुने छ । र, त्यसका आधारमा व्यवस्थापनले के कति ब्याजदर कायम गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ । कति दरसम्म होला भन्न आजको दिनमा गाह्रो छ । आजको भोली प्रतिफल खोज्ने नेपालीले १० देखि १५ वर्षसम्म मुद्धतिमा पैसा राख्छन् ? यो परीक्षण गर्नुपर्ने कुरा हो । नेपालमा पुर्वाधार बैंक नै नयाँ अवधारणा हो । ५ वर्षको मुद्धति निक्षेप राख्नेले भोली १० वर्षको प्रोडक्ट ल्याउँदा नराख्लान भन्न सकिन्न् । बीमाको हेर्नुस न बीमाको नियमनकारी निकायले निश्चित पैसा राख्न भनेको हुन सक्छ । भोली गएर अर्को नियमन जारी गर्न पनि सक्ला । भारतमा बीमा कम्पनीले आफ्नो पुँजीको १५ प्रतिशत हाउजिङ र पुर्वाधारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो नियम भोली आउन सक्छ । अहिले विपन्न क्षेत्रमा, जलविद्युत, कृषि, पर्यटनलगायत अन्य उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा लगानीको न्युनतम सीमा तोकेको छ । भोली ती सबैबाट आउने पैसालाई च्यानलाइज पुर्वाधार बैंकले गर्ने हो । हामीसंग ब्याजदर त्यति घटबढ छैन । न्युनतम १० प्रतिशत नघट्ने प्रत्याभूति दिन सके सर्वसाधारणको निक्षेप पुर्वाधार बैंकमा आउने छ । सर्वसाधारणको निक्षेप तान्न पुर्वाधार बैंकको पनि वाणिज्य बैंकसंग प्रतिस्पर्धा हुने भयो हैन ? प्रतिस्पर्धा यही बजारमै हुने हो । हाम्रा प्रतिस्पर्धी वाणिज्य बैंक पनि हुन् । कतिपय मुलुकले स्पेशल पर्पोजका लागि भनेर सरकारले पैसा उठाएको हुन्छ । विदेशमा जाने युवालाई लक्षित गरी एउटा कोष स्थापना भएको छ । यस्तै नेपाल आयाल निगमले पनि शुल्क उठाएको छ । विदेशमा सरकारले उठाएको शुल्क पुर्वाधार बैंकमार्फत परिचालन भएको छ । त्यसले गर्दा यो नयाँ अवधारणा हो । अन्य मुलुकमा भएको अनुभव सरकारलाई सेयर गर्ने हो । सरकारबाट सहयोग पनि लिने हो । भारतमै ग्रिन फाइनान्सिङ, ग्रिन इन्फ्रा वण्ड भनेर सरकारले निष्कासन गरेको छ । यसमा कर सहुलियत दिएको पनि छ । नेपाल सरकारले कतिपय अवस्थामा कर सहुलियत दिन पनि सक्छ । भोली पुर्वाधार विकास बैंक आक्रामक भएर बजारबाट पैसा तान्न थालेपछि २८ वटै वाणिज्य बैंक एक भएर आउने संभावना कतिको छ ? त्यस्तो अवस्था आउदैन । पुर्वाधार बैंकले गर्न सक्ने भनेको प्रडक्ट निकाल्ने हो । मुद्धति निक्षेपका साथै वण्ड र डिवेन्चर मात्र निष्कासन गर्ने हो । सर्वसाधारणबाट दीर्घकालिन निक्षेप लिने हो । दीर्घकालिन निक्षेप बजारमा ल्याउने हो । जनताले मनपराए आउछन् नभए आउदैनन् । वाणिज्य बैंकको जस्तो २, ३, ६ र वर्ष दिनको निक्षेप योजनामा जानु पर्दैन । हामीले प्रडक्ट ल्याएर निक्षेप परिचालन बढाउने हो । हामीले प्रडक्टमा के कस्तो सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने सोच्नु पर्छ । आर्कषक निक्षेप योजना ल्याउनुपर्छ । भारतबाट पुर्वाधार बैंकमा लगानी आउन लागेको हो ? मैले पनि बाहिर चर्चा सुनेको हो । बिजनेस टु विजनेस तहमा कुरा भइरहेको छ । यस्तै सरकार स्तरबाट र कुटनैतिक च्यानलबाट पनि कुरा भइरहेको छ । तर, निर्णयमा पुगेको छैन । भारतबाट साझेदार ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । भारतको निर्यात-आयात बैंकको कार्यकारी निर्देशकसंग एक चरण छलफल भएको हो । यसबाट लगानी गर्न भारत सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले अहिले इक्विटी खोजेको हो । राष्ट्र बैंकले न्युनतम २० प्रतिशत स्वामित्व विदेशबाट ल्याउन पाउने प्रावधान बनाएकाले पनि प्रयास थालिएको हो । हामीले इक्विटी ल्याउन खोजेको पैसा नभएर हैन । यो बैंकलाई पुँजी बढाउने भन्ने प्रस्ताव आयो यहाँका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीबाट थप लगानी जुटने अवस्था छ । पुँजी वृद्धि गर्ने हो भने समस्या हैन । यो नौलो पुर्वाधार बैंक सञ्चालन गर्न ज्ञानको अभाव छ, कसरी सञ्चालन गर्ने ? क्षमता र सञ्जाल विस्तारको अभाव भएकाले केही चुनौति छ । भारतमा आईएफलएस, श्रेय छन् । यस्तै एचडीएफसी थियो अहिले वाणिज्य बैंक भएको छ । यसले पनि पहिला पुर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्थ्यौ। विदेशी इक्विटी खोज्नुकाे मुल कारण भनेको ज्ञान, सीप, सञ्चालन पद्धति, व्यवसाय अघि बढाउनलाई हो । १०० अर्ब रुपैयाँ लगानीमा चिनियाँहरुले अर्काे पूर्वाधार विकास बैंक नेपालमा खोल्ने कुरा आएको छ । त्यसपछिको अवस्था र प्रतिष्पर्धा कस्तो होला ? त्यस्तो नहोला भन्छु म । नकरात्मक सोच्दिन । किनभने नेपाल अहिलेको अवस्थाबाट मध्यम आय भएको मुलुक बन्नलाई कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) को ८ देखि १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । सन् २०३० सम्मको दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि अझै धेरै लगानी चाहिन्छ । अहिले मोटामोटी जीडीडीको ३ प्रतिशत मात्र पुर्वाधारमा लगानी भएको छ । भनेपछि, यहाँ पैसाको माग कति छ कति । पुर्वाधार क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने पुँजीको अभाव छ । अर्को बैंक आएर हामीलाई अप्ठेरो बनाउ छ भन्ने हैन यसले पुँजी विकासमा सहयोग पुग्ने छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्र सिफारिश
काठमाडौ । संवैधानिक परिषद्ले कायमुकामम प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गरेको छ । परिषद्को आजको बैठकले सो सिफारिश गरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए। तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नामलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरेपछि मिश्रले कामुको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । परिषद्ले गरेको सिफारिशका आधारमा सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिसमक्ष नियुक्तिका लागि पठाइनेछ । रासस
छोराछोरी स्कुल नपठाए अब कानूनको फन्दामा, २५ हजारसम्म जरिवाना हुने
काठमाडौ । के तपाईंले आफ्ना छोराछोरीलाई कुनै कारणले पढ्नबाट वञ्चित गर्नुभएको छ ? यदि छ भने तपाईंलाई राज्यले कसुरदार ठहर गरी जरिवाना र सजाय दिनेछ ।संविधानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको “अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५” मा त्यस्तो कडाइको व्यवस्था गरिएको हो । कुनै अभिभावकले आफ्ना विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालयमा भर्ना नगराएमा, विद्यालयले भर्ना लिन इन्कार गरेमा, विद्यार्थीले पढ्न पाउन नसक्ने अवस्था भएमा, त्यसबारे स्थानीय तहलाई लिखित जानकारी नदिएमा वा परीक्षा दिन रोक लगाएमा कसुर हेरेर ३ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव सो विधेयकमा गरिएको छ । प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षामा सबैको सहज पहुँच, जीवनोपयोगी र गुणस्तरयुक्त शिक्षा सुनिश्चित गर्न सो विधेयक पेस गरिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षाको अधिकारलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्न र मुलुकलाई समाजवादउन्मुख प्रणालीमा रुपान्तरणका लागि त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताए । बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित भएको विषयमा कसको कसुर हो भन्ने निर्णय स्थानीय तहका न्यायिक समितिले गर्नेछन् र उजुरीका आधारमा जरिवाना तोकिनेछ । विधेयकले आगामी २०८५ वैशाख १ गतेदेखि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका व्यक्तिलाई कुनै पनि तहको निर्वाचनमा भाग लिन, कुनै संस्था र निकायमा रोजगारी प्राप्त गर्नका लागि अयोग्य मानिने उल्लेख गरेको छ । यो प्रावधानले सरकारको शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने र अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ । हाल करीब कूल बजेटको १० प्रतिशत हाराहारीमा शिक्षामा लगानी भएकामा यो व्यवस्थाले न्यूनतम् १८ प्रतिशत लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विधेयकले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने दायित्व राज्यको हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसको कार्यान्यवनका लागि सरकारले स्थानीय तहलाई निःशुल्क शिक्षाका लागि विद्यार्थी र विद्यालय सङ्ख्याका आधारमा अनुदान दिनेछ । कतिपय सार्वजनिक विद्यालयले लगानी अपुग हुने भन्दै अभिभावकसँग सहयोग शुल्क उठाएका उदाहरण पनि छन् । विधेयकले निजी लगानीका विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । शिक्षाविद् डा भोलाप्रसाद दाहालले विधेयकले समाजवादउन्मुख मर्मलाई धक फुकाएर प्रस्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, “निजी लगानीका विद्यालयलाई पूर्ववत्रुपमा सञ्चालन गर्न दिएर मुलुक समाजवादमा पुग्न सक्दैन, राज्यले सबै विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाका लागि लगानी गर्नबाट पछि हट्न खोजेको देखिएको छ । यसबाट सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि हुन सक्दैन ।” सरकारले गत वैशाखमा सञ्चालन गरेको पहिलो चरणको विद्यार्थी भर्ना अभियानमा कक्षा १ देखि ८ ९५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका तीन लाख १३ हजार २८९ मध्ये दुई लाख ५३ हजार ५५६ बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका थिए । ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचमा सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ भन्ने नाराका साथ अभियान सञ्चालन भएको थियो । सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा उल्लेख भएको विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ अभियानलाई सार्थक बनाउन वर्षभरि छुटेका विद्यार्थीलाई पनि विद्यालयमा ल्याउने उल्लेख थियो । हाल प्राथमिक तह उमेर समूह ९५–९० वर्षका विद्यार्थीको खुद भर्ना दरको राष्ट्रिय औसत ९७ दशमलव २ प्रतिशत छ । प्रत्येक निरक्षर नागरिकलाई तोकिएबमोजिम साक्षर हुने अधिकार संविधानको मौलिक हकमा छ । दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि र बहिरा तथा स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाका माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ ।
सिटि एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर पनि अब एनसीएचएल आईपीएसमा आवद्ध
काठमाडौं । सिटिएक्स प्रेस मनी ट्रान्सफर पनि एनसीएचएल आईपीएसमा आवद्ध भएको छ । बिहीबार(आज) दुई कम्पनी बीच इन्डाईरेक्ट मेम्बरका रुपमा कारोबार शुरु गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसकातर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधान र सिटिएक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डनले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौताअनुसार नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले उपलब्ध गराएको एनसीएचएल आईपीएस प्रणाली मार्फत सिटि एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरबाट भुक्तानी हुने रेमिटान्स कारोबारहरु हितग्राहीको बैंक खातामा सिधै जम्मा हुने छ । यस अघि सिटि एक्सप्रेस लगायतका प्रमुख रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले आफ्नो बैंक मार्फत त्यस्ता कारोबारहरु गर्दै आएका थिए भने इन्डाईरेक्ट मेम्बरको रुपमा रेमिट्यान्स कम्पनीले अब आफै कारोबार गर्न सक्नेछन् । साथै, प्रणालीमा उपलब्ध गराइएका थप इन्टरफेसहरु प्रयोग गरि कारोबारलाई पूर्ण रुपमा अटोमेटेड गर्न सक्नेछन् । एनसीएचएल आईपीएसमा हाल ७८ बैंक वित्तीय संस्थाका ४,१०० बढिशाखाहरु आवद्ध छन् । हालै नेपाल सरकारले रेमिट्यान्स कारोबारलाई बैंकिङ् च्यानलबाट गराई हुन्डी कारोबार समेतलाई निरुत्साहित गर्ने निति कार्यावयनमा समेत यस एनसीएचएल आईपीएस प्रणालीको प्रयोगले थप सहयोग गर्ने दुबै कम्पनीले विश्वास लिएका छन् ।
ब्याज अनुदानमा पाइने सहुलियत कर्जा तिर्ने समय ७ बर्ष, सरकारले छुट्यायो ५ अर्ब
काठमाडौं । सरकारले सहुलियत ब्याजदरमा प्रदान गर्ने ऋण तिर्ने समय अधिकतम ७ बर्ष बनाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सहुलियत कर्जा तथा ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यबिधी, २०७५’ मा त्यस्ता कर्जाको अन्तिम भुक्तानी अवधी ५ बर्ष हुने र बिशेष अवस्थामा २ बर्ष थप्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । अर्थले तयार पारेको कार्यबिधीमा बिभिन्न मन्त्रालयमा राय सुझावका लागि पठाएको छ ।अर्थले नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुदान सोधभर्ना खाता खोलेर साे रकम सोही खाताबाट सम्बन्धीत बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई उपलब्ध गराउनेछ । सबै खाले ब्याज अनुदानका लागि बजेट मार्फत नै ५ अर्ब रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘न्युनतम पाँच बर्ष र अन्यथा भएमा २ बर्ष थप्न सकिने व्यवस्था सहितको कार्यबिधीको मस्यौदा छलफलका लागि पाएका छौं’, राष्ट्रिय युवा परिषदका प्रवक्ता ध्रुवराज पौडेलले भने । सुरुमा कर्जाको अवधी ५ बर्ष निर्धारण गरिनेछ । त्यसपछि समय थप्नु पर्ने भएमा बिशेष कार्यदलले अध्ययन गरेर २ बर्ष थप्न सिफारिस गर्नेछ । सरकारले व्यवसायीक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा अधिकतम ५ करोड रूपैाँसम्म दिने भनेको छ । यसमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध हुनेछ । दलित समुदायलाई सामुहिक उत्पादन प्रणालीमा आवद्ध गराउन सामुहिक जमानीमा १० लाख रूपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने योजना छ । जसमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त हुनेछ । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि प्रमाणपत्र धितोमा राखेर अधिकतम ७ लाख रुपैंयाँसम्म दिने भनिएको छ । यसमा पनि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइन्छ । विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई परियोजना कर्जामा १० लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिने भनिएको छ । यो ऋणमा पनि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त हुनेछ । उद्यमशिल महिलाहरुलाई सामुहिक जमानीमा १० लाख रूपैयाँसम्म दिईने ऋणमा भने ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइनेछ ।असोजबाट कार्यान्वयनमा आउने यी सबै सहुलियत ऋणहरुले स्वरोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवरजा खतिवडाले बताउँदै आएका छन् ।
