बढी भाडा लिएको गुनासो बढेपछि सार्वजनिक सवारी साधनमा टिकट अनिवार्य
काठमाडौं। सूर्योदय नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सवारी साधनमा टिकट अनिवार्य गरिएको छ । यात्रुले बढी भाडा लिएको गुनासो बढेपछि सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर लागू गर्दै अनिवार्य रुपमा यात्रुलाई टिकट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । पशुपतिनगर इलाका प्रहरी कार्यालयको अगुवाइ, ट्राफिक प्रहरी पोष्ट र फिक्कल प्रहरी चौकीको सक्रियतामा सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य यात्रुलाई टिकट दिने कार्य शुरु भएको हो । सूर्योदय जिप तथा ट्याक्सी कम्पनी प्रालिको आयोजनामा बिहीबार सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईले यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिलाई टिकट बुक हस्तान्तरण गरे। उहाँले यात्रुलाई प्रदान गरिने टिकटमा ठाउँको समेत नाम राखेर भाडादर लेखिनुपर्नेमा जोड दिनुभयोे । सरकारले इलामको फिक्कलबाट विर्तामोडसम्म रु १५०, इलामसम्म रु १५०, पशुपतिनगरसम्म रु ५०, कुटिडाँडासम्म रु ५०, श्रीअन्तुको भञ्ज्याङसम्म रु १२० र तीनघरेसम्म रु ५० भाडादर निर्धारण गरेकोे छ ।त्यस्तै फिक्कलबाट नयाँबजारसम्म रु १८०, गोर्खेसम्म रु १०० भाडादर तोकिएको छ । रासस
पाठेघरको क्यान्सरसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी शुरु
काठमाडौं। पाठेघरको मुखको क्यान्सरसम्बन्धी तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी शुरु भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा सुशीलनाथ प्याकुरेलले बिहीबार सम्मेलन शुभारम्भ गर्दै क्यान्सर रोग जटिल प्रकृतिको रोग भएकाले यसको सहज र सरल उपचारका लागि सरकारले सहुलियत प्रदान गरिरहे पनि त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। क्यान्सर रोगको सहज उपचारका लागि नयाँ उपचार पद्धतिको समेत विकास भएको चर्चा गर्दै उनले यसविरुद्धको खोप शुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए। स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र अमेरिकन सोसाइटी अफ क्लिनिकल ओक्कोलोजीको संयुक्त आयोजनामा शुरु भएको गोष्ठीमा क्यान्सर विशेषज्ञले नेपालका विभिन्न अस्पतालका करीब २५० चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई पाठेघर मुखको क्यान्सरसम्बन्धी प्रशिक्षण गराउने भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर प्रा डा ऋषिकेश नारायण श्रेष्ठले बताए। गोष्ठीमा अमेरिकाका पाँच, भारतका पाँच, चीनका तीन र नेपालका २६ गरी ३९ क्यान्सर विशेषज्ञले प्रशिक्षण एवं क्यान्सरको अवस्था, चुनौती र समाधानबारे जानकारी गराउने उनले जानकारी दिए। कात्तिक १७ गतेसम्म सञ्चालन हुने गोष्ठीमा नेपालमा महिलामा हुने पाठेघर मुखको क्यान्सरको न्यूनीकरण र उपचार पद्वतिका बारेमा सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक प्रशिक्षणसमेत दिइने अस्पतालका प्रशासन प्रमुख राजाराम तजलेले जानकारी दिए। रासस
भेरी बबई डाइभर्सनको बाँध र विद्युतगृह बनाउने काम अघि बढ्यो, थप १६ अर्ब लगानी चाहिने
काठमाडौं । सुरुङ खन्ने खन्ने काम जारी रहेको भेरी–बबई डाइभर्सन बुहउद्धेशिय परियोजनाले बाँध र विद्युतगृहको काम पनि अघि बढाएको छ । परियोजनाले सुर्खेतको चिप्लेस्थित भेरी नदीमा बाँध, विद्युत उत्पादन गर्न विद्युतगृह र सिंचाइका केही संरचना बनाउनका लागि काम अघि बढाएको हो । सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम अघि बढाउनका लागि ठेकेदार कम्पनीको पुर्वयोग्यता छनौट (पीक्यु) को काम अघि बढाएको छ । १५ दिनभित्र सूचना प्रकाशित गरी आब्हान गरिने आयोजना निर्देशक सञ्जिब बरालले बताए । पीक्युको काम सकिएपछि आयोजनाको सिभिल संरचना बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आब्हान गरिने उनले जानकारी दिए । बाँध, विद्युतगृह र सिंचाइका थप संरचना बनाउन थप १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उनको भनाई छ । ४ महिनाभित्र ३ वटा प्याकेजको कामका लागि बोलपत्र आब्हान गरिने उनले जानकारी दिए । सुरुङको काम सकिन लागे पनि सुर्खेतको चिप्लेस्थित भेरी नदीमा बाँध निर्माण, विद्युतगृह लगायत सिंचाइका लागि थप संरचना निर्माण आवश्यक भएकाले प्रक्रिया अघि बढाएको उनले जानकारी दिए । आयोजनाको सम्पुर्ण काम आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा सम्पन्न हुने बरालले बताए । तीन वटै प्याकेजका लागि डिजाइन तथा टेण्डर डकुमेन्ट तयार पारी सिंचाइ विभागमा पेश गरिएको छ । विभागबाट स्वीकृत हुनसाथ काम अघि बढने छ । ३ वटा प्याकेजको काम सक्न थप १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । यस्तै सिंचाइअन्र्तगत ५१ हजार हेक्टर मध्ये ३६ हजार हेक्टरका लागि बबइ सिंचाइबाट र थप १५ हजार हेक्टरका लागि नयाँ संरचा बनाउनु पर्नेछ । यस्तै काम सुरु भएको १ वर्षमा आयोजनाको ७१ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम आउदो चैतभित्र सकिने भएको छ । आयोजनाको १२ किलोमिटर लामो सुरुङ मध्ये हालसम्म झण्डै ९ किलोमिटर खन्ने काम सकिएको छ । अब करिब ३ किलोमिटर सुरुङ मात्र खन्न बाँकी छ । जमिनमा कुनै समस्या आएन भने चैतभित्रै सुरुङको काम सकिने निर्देशक बरालले बताए । उनले निर्धारित समय भन्दा १ वर्षअघि नै आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम सकिने जानकारी दिए । सन् २०२० को मार्चमा सुरुङको काम सक्ने गरी कार्यतालिका तयार पारे पनि ठेकेदार चाइना ओभरसिज इञ्जिनीयरिङ ग्रुप लिमिटेड (कोवेक) ले तिब्र गतिमा काम गरिरहेको यो संभव भएको उनले सुनाए । आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम एक वर्षअघि सुरु भएको हो । सुरुङ खन्न विशेष प्रविधियुक्त टनेल बोरिङ मेशिन (टीबीएम) ले गरिरहेको छ । आयोजनाको रेडजोन (खतरा क्षेत्र) पार गरेकाले निर्धारित समयभन्दा अगावै सुरुङको काम सकिन लागेको हो । सुर्खेतकोे भेरीगंगा नगरपालिकास्थित चिप्लेमा १५ मिटर अग्लो बाँध बनाएर सुरुङमार्फत प्रतिसेकेन्ड ४० घनमिटर भेरीको पानी बबईमा खसाल्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । भेरीको पानी सुर्खेत र बर्दियाको सिमानास्थित बबई नदीमा खसालेर ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादनसँगै बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ पुर्याइने लक्ष्यका साथ सुरुङ निर्माण भइरहेको छ ।
अमेरिकाको निष्कर्षः अफगान युद्ध पराजयको संघारमा
वासिङ्टन । अफगानिस्तान सरकारले पछिल्ला महिनाहरुमा देशव्यापी नियन्त्रण गुमाउँदै गएको र ठूलो संख्यामा स्थानीय सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको एक अमेरिकी सरकारी संस्थाको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । संस्थाको अध्ययनमा तालिबान विरुद्धको सङ्घर्षमा खासै कुनै प्रगति नभएको ठहर गरिएको छ । अफगानिस्तानको पछिल्लो सुरक्षा सङ्कटको विश्लेषणमा प्रहरी र सैनिक टुकडीले अभूतपूर्व चुनौती भोग्नु परेको पाइएको छ । अमेरिकी नेतृत्वमा १७ वर्षअघि भएको सैनिक हस्तक्षेपपछि पनि तालिबानको प्रभाव र बर्चश्व कम हुनुको साटो बढ्दै गएको छ । अफगानिस्तानमा तैनाथ अमेरिकी नेतृत्वको नेटो अभियानले उपलब्ध गराएको विवरणमा पछिल्लो चार महिनामा अफगान सरकारले ४०७ वटा जिल्लामध्ये २२६ वटामा मात्र नियन्त्रण वा प्रभाव कायम राख्न सफल भएको उल्लेख छ । अर्थात् कूल भूभागको करिब ५५ प्रतिशतमा काबुलको नियन्त्रण वा प्रभाव छ । अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणका लागि अमेरिकी नियोग (सिगार) का अनुसार अघिल्लो चार महिने समयावधिभन्दा पछिल्ला चार महिनामा शून्य दशमलब ७ प्रतिशतले सरकारी नियन्त्रण गुमेको छ । नोभेम्बर २०१५ मा जिल्लाहरुको वस्तुस्थितिको अध्ययन गर्न थालेयता यो सबैभन्दा कमजोर अवस्था हो । सिगारका अनुसार बाँकी जिल्लामध्ये ४९ वटा (१२ प्रतिशत) मा विद्रोहीको पूर्ण नियन्त्रण वा प्रभाव छ । अरु एकसय ३२ वटा जिल्लामा भने काबुल सरकार र तालिबान वा अन्य विद्रोहीमध्ये कसको नियन्त्रण छ भन्न कठिन रहेको छ । जनसंख्याका आधारमा काबुलको नियन्त्रण ६५.२ प्रतिशतमा छ, र यो गत वर्षकै हाराहारीमा रहेको छ । अमेरिकी सैनिक जनरल जोन निकोल्सनले नोभेम्बर २०१७ मा अफगान सुरक्षाफौजले आगामी दुई वर्षभित्र कूल जनसंख्याको ८० प्रतिशतमा नियन्त्रण राख्न सक्ने बताएका थिए । अफगान मामिलाका विज्ञ बिल रोज्जियोले जनरल जोनले दाबी गरेझैं परिस्थितिमा सुधार नआएको बताए। उनले भने, “अफगान सुरक्षाफौजले कुनै नाटकीय सफलता प्राप्त नगर्दासम्म र सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार ल्याउन अमेरिकाले पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त नगर्दासम्म कुनै ठोस सफलता हासिल हुने सम्भावना देखिन्न ।” सुरक्षा व्यवस्थामा रहेको कमजोरीको रुपमा आन्तरिक आक्रमणलाई पनि लिन सकिन्छ । कान्दाहारमा यही महिना उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठकमै सुरक्षागार्डले चलाएको गोली लागेर कान्दाहारका प्रहरी प्रमुख जनरल अब्दुल रजिकको हत्या भयो । उक्त हमलामा अरु दुई जनाको हत्या हुनुका साथै केही सैनिक अधिकारीहरु घाइते भएका थिए । उक्त बैठकमा अफगानिस्तानका लागि अमेरिकी तथा नेटो कमान्डर जनरल स्कट मिलर पनि सहभागी थिए । जनरल स्कट भाग्यले बाँचे तर अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल जेफ्री स्माइली समेतका १३ जना घाइते भए । तालिबानले मिलर र रजिकलाई आक्रमणको निशाना बनाएको बताएका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक वर्षभन्दा पहिले अफगान योजनामा परिवर्तन ल्याउने घोषणा गरेका थिए । उनले अफगानिस्तानको सुरक्षा व्यवस्था अफगान फौजलाई हस्तान्तरण गर्ने र अमेरिकी सेनाले अफगान फौजलाई तालिम एवं परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । काबुलले अनुरोध गरेपनि अफगान सुरक्षाफौजले भोगेको क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन वासिङ्टनले अस्वीकार गरेको छ । सिगारको प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष पाँच हजारभन्दा बढी अफगानी फौजका जवानको मृत्यु हुने गरेको छ । पछिल्लो प्रतिवेदनमा सिगारले नेटो रिसोल्यूट सपोर्टको भनाइ उद्धृत गर्दै पछिल्ला दिनमा क्षति अझ बढी भएको जनाएको छ । “यसैवर्षको मे देखि अक्टोबर १, २०१८ को अवधिमा अफगान फौजको सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ,” सिगारको भनाइ छ । अमेरिकी रक्षामन्त्री जेम्स म्याटिसले यसैसाता अगष्ट र सेप्टेम्बरमा मात्र एक हजारभन्दा बढी अफगानी फौजका युवाको मृत्यु भएको बताएका छन । सिगारले पछिल्ला चार महिनामा अफगान सुरक्षाफौजले कुनै प्रगति नै नगरेको जनाएको छ । अमेरिकाले पछिल्ला दिनमा अफगानको शान्तिका लागि तालिबानसँग वार्ताको पहल गर्नुका साथै तालिबानलाई भइरहेको पाकिस्तानी सहयोग रोक्न पाकिस्तानमाथि आर्थिक कटौती समेतका दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
पर्यटनमा पनि प्रदेश ३ नै सबैभन्दा धनी, कुन प्रदेशमा कति पर्यटकीय गन्तव्य ? (सूचिसहित)
काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले देशका १०० पर्यटकीय गन्तव्यको सूचि सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले विहीबार सार्वजनिक गरेको उक्त सूचिमा देशका सातै प्रदेशमा रहेका ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरु समेटिएका छन् । सार्वजनिक गरिएका उक्त पर्यटकीय गन्तव्यको सूचिमा प्राकृतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक महत्व भएका सम्पदाहरु छन् । मन्त्रालयले उक्त सम्पदाहरुलाई स्थापित एवं प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र नयाँ तथा विकास गरिनुपर्ने गन्तव्य गरी दुई भागमा विभाजन गरेको छ । स्थापित तथा प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने गन्तव्यहरुमा प्रदेश नम्बर १ मा १४ ओटा, प्रदेश २ मा ४ ओटा, प्रदेश ३ मा २४ ओटा, गण्डकी प्रदेशमा २२ ओटा, प्रदेश ५ मा १६ ओटा, कर्णाली प्रदेशमा १५ ओटा र प्रदेश ७ मा १० ओटा छन् । त्यस्तै, नयाँ तथा विकास गरिनुपर्ने गन्तव्यहरुमा प्रदेश १ मा १७ ओटा, प्रदेश २ मा ८ ओटा, प्रदेश ३ मा १७ ओटा, गण्डकी प्रदेशमा १८ ओटा, प्रदेश ५ मा १७ ओटा, कर्णाली प्रदेशमा १२ ओटा र प्रदेश ७ मा १० ओटा छन् । पहिचान गरिएका गन्तव्यको संख्याका अाधारमा प्रदेश ३ सबैभन्दा बढी पर्यटकीय स्थल भएकाे प्रदेश बनेको छ । उक्त प्रदेशमा स्थापित एवं प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र नयाँ तथा विकास गरिनुपर्ने गरी कुल ४१ अाेटा स्थल पहिचान भएका छन् । सबैभन्दा कम पर्यटकीय स्थल प्रदेश २ मा १२ अाेटा छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटले देशभरका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पहिचान गरी पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम अघि बढाउने लक्ष्य लिइएअनुरुप मन्त्रीस्तरीय निर्णयद्धारा उक्त सूचि सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयमा प्रवक्ता सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीमा पहिचान गरिएका गन्तव्यको उचित प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सूचि हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्
नेपाल बैंकले सातै प्रदेशका लागि माग्यो ३०० भन्दा बढी कर्मचारी, कहाँ कति ?
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक लिमिटेडले विभिन्न तह र क्षेत्रका लागि ३ सय भन्दा बढी रिक्त स्थानका लागि कर्मचारी भर्ना सुरु गरेको छ । बैंकले देशका सातै प्रदेशका लागि प्रबन्धक (तह ६), सहायक (तह ४) र कनिष्ठ सहायम (तह ३) का लागि उक्त संख्यामा कर्मचारीको माग गरेको हो । बैंकले सहायक प्रबन्धक छैटौं तहका लागि खुला र समावेशी समेत गरी कुल ८० जना कर्मचारीको माग गरेको छ । जसमध्ये खुला ४२, महिला १२, आदिवासी जनजाति ९, मधेशी ८, दलित ३, अपाङ्ग २, पिछडिएको क्षेत्रबाट १ जना माग गरिएको छ भने प्राविधिकतर्फ सोही पदमा खुला र आदिवासी जनजातितर्फ १/१ जना कर्मचारीको माग गरिएको छ । व्यवस्थापन तथा अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर उर्तीण भएकाले मात्र आवेदन गर्न पाउने उक्त पदको प्राविधिकतर्फ भने स्नातक तहको शिक्षा पूरा गरेको हुनुपर्छ । प्रदेशगत विज्ञापनअन्तर्गत बैंकले सहायक पदका लागि कुल १६७ जना र कनिष्ठ सहायक पदका लागि कुल ४९ जना कर्मचारीको माग गरेको छ । सहायकतर्फ प्रदेश १ का लागि ४२ जना, प्रदेश २ का लागि ५१ जना, प्रदेश ३ का लागि ५८ जना, गण्डकी प्रदेश का लागि ३४ जना, प्रदेश ५ का लागि ४३ जना, कर्णाली प्रदेशका लागि ९ जना र सुदुरपश्चिम प्रदेशका लागि २० जना कर्मचारीको माग गरिएको छ । उक्त पदमा आवेदन दिन मान्यताप्राप्त संस्थाबाट व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातक उर्तीण गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै, कनिष्ठ सहायकतर्फ प्रदेश १ र प्रदेश २ का लागि ९र९ जना, प्रदेश ३ का लागि १५ जना, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का लागि ५/५ जना र कर्णली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका लागि ३÷३ जना कर्मचारीको माग गरिएको छ । उक्त पदमा आवेदन दिन मान्यताप्राप्त संस्थाबाट व्यवस/थापन वा अर्थशास्त्र विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह वा कक्षा १२ उर्तीण गरेको हुनुपर्छ । आवेदकले अनलाइनबाटै दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कनिष्ठ सहायकका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा हुने व्यवस्था गरिएको छ भने लिखित र अन्तर्वार्ता भने सबै पदको लागि हुनेछ ।
शिक्षक र कर्मचारीका लागि शिक्षामन्त्रीले जारी गरे नयाँ मार्गनिर्देशन, वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अंकुश
काठमाडौँ । शिक्षक र कर्मचारीलार्इ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले वैयक्तिक स्वतन्त्रतालार्इ निषेध गर्नेगरी मार्गनिर्देशन जारी गरेको छ । ‘सामाजिक सञ्जाल र मोबाइलको फोन सञ्चालन तथा प्रयोगसम्बन्धी मार्गनिर्देशन, २०७५’ जारी गर्दै मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको बढोत्तरीसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कामकारवाहीबारे नकारात्मक टीकाटिप्पणी रोक्न कानूनी प्रबन्ध गरेको हो । सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोग नहुँदा त्यसको दुरुपयोगबाट राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शिक्षकको आचरणासमेत प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहेकाले त्यस्ता दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सो मार्गनिर्देशन जारी गर्नुपरेको मन्त्रालयको दाबी छ । मार्गनिर्देशनले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्रममा भए गरेका काम कारवाही, प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमजस्ता विषयमा टीकाटिप्पणी गर्ने, सार्वजनिक गर्ने तथा आलोचना गर्ने आशयका ‘पोष्ट’ गर्न निषेध गरेको छ । निर्देशिकाको उल्लङ्घन भएमा साइबर अपराध कानूनबमोजिम कारवाहीका सम्बन्धित निकायका लेखी पठाइनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । यही कात्तिक १४ को शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको निर्णयबाट मार्गनिर्देशन जारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । छ बुँदे उक्त मार्ग निर्देशनले मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा अन्य सहकर्मीहरुको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी गर्ने, सरुवा, बढुवा लगायतका विषयमा पक्ष/विपक्षमा विभाजित भई मन्त्रालय र कर्मचारीबाट सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त हुने कार्यमाथि निगरानीका गर्ने उद्देश्य लिएको छ । मार्गनिर्देशनले सकारात्मक टिप्पणी गर्न भने छुट दिएको छ । “सरकारको नीति, मन्त्रालय वा सरकारी निकायका निर्णय, प्रस्तावित नीति आफ्नो पेजमा आदानप्रदान गर्न र सकारात्मक टिप्पणी गर्न पाइनेछ ।” मार्ग निर्देशनमा भनिएको छ, “तर त्यस्ता विषयमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्न वा व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा टिप्पणी गर्न, नकारात्मक टिप्पणी लाइक गर्न तथा शेयर गर्ने कार्य निजामति कर्मचारी तथा विद्यालय एवं विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको आचारसंहिता विपरीत हुने हुँदा त्यस्ता कार्यहरु गर्न पाइनेछैन ।” विद्युतीय कारोबार एवं साइबर अपराध रोक्न विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लागु भइसकेको छ । कुनै पनि व्यक्तिप्रति सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणी र चरित्रहत्या गर्ने प्रयास गरिए सोही कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सकिने आधार हुँदाहुँदै मार्गनिर्देशनको नाममा अंकुश लगाउनलार्इ व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने सरकारी नीतिको निरन्तरताको रुपमा हेरिएको छ ।
अनलाइन कारोबार प्रणाली शुरु हुनै लाग्दा धितोपत्र बोर्डले जारी गर्याे यस्ताे विज्ञप्ती
काठमाडौं । दोस्रो बजारमा अनलाइन कारोबार प्रणाली लागु हुँदै गरेको पुर्वसन्ध्यामा नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुलाई भ्रममा नपरी सुझबुझपूर्ण ढंगले लगानी गर्न भन्दै सचेत गराएको छ । बोर्डले बिहीबार विज्ञप्ती जारी गरी बजारहल्लाको भरमा नभई आधारभुत तथा प्राविधिक विश्लेषण सहित सुझबुझपूर्ण लगानी गर्न सुझाएको हो । बोर्डले बजेटमार्फत् भ्याटको समस्या समाधान भएको, ५० करोड रुपैंया भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरुलाई आयकरमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्दै पुँजीबजारमा सुचिकृत हुन प्रोत्साहित गरेको, धितोपत्र व्यवसायीले लिने शुल्कमा कटौती गरेको, धितोपत्र नियमावलीमार्फत् प्राइभेट इक्विटी फण्ड, भेञ्चर फण्ड, हेज फण्ड जस्ता व्यवस्था गरेको भन्दै नेपाली पुँजीबजार व्यवस्थित हुँदै गएको दाबी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा बजारहल्लाको पछि लागेर हतारमा सेयर किन्ने र बेच्ने काम नगर्न बोर्डले अनुरोध गरेको छ । बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले लाभांशको सिजनमा अनावश्यक बजारहल्ला चलाउने र बजारमा अस्वाभाविक उतारचढाव ल्याउने प्रयास रोक्न विज्ञप्ती जारी गरेको बताए । यो विज्ञप्ती विशेष परिस्थितिका कारण नभई लगानीकर्ताको हितको लागि जारी गरिएको नियमित सन्देश भएको उनको भनाई छ । तर अनलाइन कारोबार सुरु हुने बजारहल्ला चलिरहँदा बोर्डबाट जारी भएको विज्ञप्तीलाई शेयर बजारका सरोकारवालाहरुले अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन् ।
