अर्थमन्त्रीको राजीनामाको मागमा पुँजीबजार लगानीकर्ता संघको असहमति, अन्य मागप्रति ऐक्यवद्धता
काठमाडौं । पुँजीबजारको विकास र सुधारका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लिएको नीति बाधक भएको भन्दै अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागप्रति नेपाल पुँजीबजार संघले असहमति जनाएकाे छ । संघको सोमबार राती बसेको बैठकले अन्य कागहरुमा भने ऐक्यबद्धता जनाउने निर्णय गरेको संघद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । लगानीकर्ताकाे एक समूहले पूँजीबजारकाे सुधारका लागि शेयर कर्जाकाे मार्जिन ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने, ब्राेकरमार्फत मार्जिन लेन्डिङकाे सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, एनअारएनका लागि पुँजीबजारमा लगानी लगायतका १० बुँदे माग गर्दै अाइतबारदेखि रिले अनसनमा बस्दै अाएका छन् ।
जुम्ला जान १५० विशेषज्ञ डाक्टरले निवेदन हाले
काठमाडौं। ‘दुर्गमका जिल्ला एवं क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा दिन जान मान्दैनन्। गए पनि लामो समय टिक्दैनन्’, भन्ने आम बुझाइ छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाले पछिल्लो समय सो बुझाइलाई गलत सावित गरिदिएको छ । उसले आफ्ना चार जना युवा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई सुर्खेत अस्पतालमा काम गर्न पठाई सरकार र समुदायका लागि नयाँ उदाहरण शुरुआत गरेको छ। सरकारी सुर्खेत अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाको अभाव भएपछि प्रतिष्ठानले विषयगत विधाका फरकफरक चिकित्सक मङ्गल रावल, हरिहर देवकोटा, रमेश भट्टराई र राजिव शाहलाई जुम्लाबाट सुर्खेत अस्पताल काम गर्न पठाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुर्खेत अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक खटाउँदा पनि नगएका बताइन्छ। ‘सुर्खेत अस्पतालको मागअनुसार प्रतिष्ठानले आफ्ना विशेषज्ञ चिकित्सकलाई सेवा गर्न पठाएको हो। अगामी दिनमा प्रतिष्ठान र अस्पतालसित सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने छ’, प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा राजेन्द्रराज वाग्लेले भने। हाल प्रतिष्ठानमा (जुम्ला अस्पताल) प्रायः नेपालबाट नै मेडिकल शिक्षा अध्ययन पूरा गरेका ४५ युवा चिकित्सक कार्यरत छन्। छिट्टै प्रतिष्ठानले एमबिबिएस र एमडिजिपी तहका अध्ययन अध्यापनका लागि चिकित्सा विधाका विभिन्न सङ्काय (फ्याकल्टी) कमिटी गठन गर्नेक्रम रहेको हुँदा १५० विशेषज्ञ चिकित्सकले जुम्ला जान निवेदन दिएका जनाएको छ। विशेषतः जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, मुगु, डोल्पा, अछाम, जाजरकोट, बझाङ र बाजुरा जिल्लाको स्वास्थ्यस्थित माथि उकास्न सरकारले विसं २०६८ मा जुम्लामा सो प्रतिष्ठान स्थापना गरेको थियो। प्रतिष्ठानले एक वर्ष अर्थात् विसं २०६९ कात्तिक २३ गते एक जना विशेषज्ञसहित पाँच जना चिकित्सक तत्कालीन कर्णाली अञ्चल अस्पताल जुम्ला पुर्याई सेवा शुरुआत गरेको थियो। विसं २०७० मा सो अञ्चल अस्पताल प्रतिष्ठानमा गाभिन पुगेको थियो। गाभिँदा १०० श्ययाको अस्पताल हाल ३०० श्यया विस्तार हुन पुगेको छ। एमबिबिएस र एमडिजिपी तहका अध्ययन अध्यापन शुरु गराउन प्रतिष्ठानले भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र अस्पतालमा उपकरण जडान कार्य लगभग पूरा गरेको उपकुलपति प्रा डा वाग्लेले जानकारी दिए। प्रा डा गोविन्द केसीले आफ्नो पटकपटकका अनशनमा प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस तथा एमडी कक्षा सञ्चालनको पूर्वाधार तयार गर्दै अध्यापन शुरु गर्न माग गर्दै आएका छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले प्रतिष्ठानले ती दुई तहका अध्ययन अध्यापन शुरुआत गराउन गरेका कामका बारेमा हालै स्थलगत अध्ययन पूरा गरी काउन्सिलको बोर्डसमक्ष प्रतिवेदनसमेत बुझाएको छ। काउन्सिलका उपाध्यक्ष चिकित्सक नारायणविक्रम थापासहित नौ सदस्यीय टोलीले अध्ययन गरेको टोलीमा संलग्न चिकित्सक ढुण्डिराज पौडेलले जानकारी दिए। टोलीमा सहभागी एक चिकित्सकले भने, ‘एमबिबिएस र एमडिजिपी तहको अध्ययन अध्यापन गराउन आवश्यक पूर्वाधार सबै तयार भएको देखियो, सोचेकोभन्दा राम्रो पूर्वाधार बनेछ।’ प्रतिष्ठानका एमडिजिपी कार्यक्रमका संयोजक डा तरुण पौडेल भन्छन्, ‘अब एमडिजिपी तह अध्ययन गराउन काउन्सिलको स्वीकृति÷अनुमतिपत्रको पर्खाइमा छौँ, पाठ्यक्रम, शिक्षकलगायत सबै पूर्वाधार तयारी अवस्थामा रहेको छ।’ उनका अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक जनशक्ति पुर्याउन एमडिजिपी तहको अध्ययन अध्यापनले कोशेढुङ्गाको काम गर्छ। हाल प्रतिष्ठानले नर्सिङका प्रमाणपत्र र स्नातक तह, स्नातक तहको मिडवाइ फ्रि तथा स्वास्थ्य र बेहोस पार्ने (ऐनेस्थसिया) सहायक अध्ययन अध्यापन गराइरहेको छ। चालू शैक्षिकसत्र विसं २०७५/०७६ देखि स्नातक तहको जनस्वास्थ्य विषयमा अध्यापन शुरुआत गराउन प्रवेश परीक्षा सम्पन्न भएको प्रतिष्ठानका रजिष्टार विश्वराज काफ्ले बताउँछन्। सो कार्यक्रमका संयोजक प्रा डा शेषानन्द सञ्जेलले कर्णालीवासीले स्वास्थ्योपचार घर आँगनबाट पाउनका लागि जनस्वास्थ्य विषयको अध्ययन शुरुआत गरिएको बताए। बच्चा अड्किएर आमाको मृत्यु भएको छैन विगतमा जुम्ला अस्पतालमा दक्ष जनशक्तिको अभावमा सुत्केरी हुन आउने आमाको बच्चा अड्किएर अकालमा धेरैको मृत्यु हुने गर्दथ्यो। प्रतिष्ठानले अस्पताल सञ्चालन गरेपछि हालसम्म एक जना पनि सुत्केरी आमाको मृत्यु नभएको प्रतिष्ठानका प्रशासकीय अधिकृत अमृत भण्डारीले जानकारी दिए। पछिल्लो समय जुम्ला अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा उपलब्धतता कारण ती नौ जिल्लाका मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर तथा समग्र स्वास्थ्यमा सुधार आएको बताइन्छ। गत वर्ष अस्पतालबाट ३९ हजार ९४२ बिरामीले सेवा लिएका थिए। तीमध्ये चार हजार ३४७ जना आकस्मिक उपचार सेवा, दुई हजार ५९१ जना भर्ना तथा ४६९ जनाको मुख्य(मेजर), ५७२ गर्भवती आमाले बच्चा जन्माएका थिए। तीमध्ये १०२ आमाको मात्र शल्यक्रिया गर्नुपरेको थियो। चिसो स्थानमा घाउ निको हुने हुँदा पछिल्लो समय अस्पतालमा अरु जिल्लाबाट पनि सेवा लिन जानेको सङ्ख्या बढिरहेको प्रतिष्ठानका निर्देशक धर्मराज गोसाईंले जानकारी दिए। उनका अनुसार अस्पतालमा हड्डीसम्बन्धीका सबै जटिल शल्यक्रिया, ल्याप्रोटोमी पेट चिर्नेे, एपेन्डिसाइटिस, सिजेरोएन बच्चा निकाल्ने शल्यक्रिया हुन्छ । निकट भविष्यमा नाक, कान, घाँटी सेवाको तयारीमा समेत अस्पताल जुटेको छ। जुम्ला जाउ डा वन : जुम्ला जाउ स्वस्थ्य वन विशेष गरी जुम्लावासीको औसत आयु ३६ वर्ष रहेको छ। तर जुम्लामा नै ९५ वर्षसम्म बाँचेका मानिस पनि छन्। प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षाका साथै स्वास्थ्यमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको उपकुलपति प्रा डा वाग्लेले जानकारी दिए। कर्णालीका ५५ हजार घर परिवारको स्वास्थ्य सर्भेक्षण गर्ने लक्ष्यअनुरुप जुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लाको स्वास्थ्य सर्भेक्षण पूरा भएको र बाँकी अन्य जिल्लामा पनि शुरुआत गर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ। प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका आमा सुरक्षा कार्यक्रम, मातृ तथा नवजात शिशु, खोप, क्षयरोग तथा निःशुल्क औषधि वितरण कार्यक्रममा पनि सहयोग गरिराखेको छ। आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक एवम् स्वास्थ्य शिविर पनि यस क्षेत्रका जिल्लाहरुमा सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ। रासस
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दिक्षान्त समारोह पौष १६ गते
काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आयोजना गर्ने यस बर्षको ४४ औं दिक्षान्त समारोह यहि पौष १६ गते हुने भएको छ । त्रिभुवन बिश्वबिद्धालयले आज एक सूचना जारी गर्दै सो कुरा बताएको हो । समारोह पुल्चोक क्याम्पसको खेलमैदानमा हुने छ । गाउन लिनको लागि भने हाल सम्म कुनै सुचना प्रकाशित भएको छैन । यस्तै त्रिबिले ४४औं दिक्षान्त समारोहमा सम्मानित हुने विद्यार्थीको सुची समेत सार्बजनिक गरेको छ । अध्ययनको बिधामा उत्कृष्ट हुनेलाई दिक्षान्त समारोह मार्फत सम्मान सम्मानित गरिदै आएको छ ।
बैंकहरुले १३.५ प्रतिशतसम्म दिन थालेपछि फाइनान्सहरूले पनि ब्याज बढाए, राष्ट्र बैंक माैन
काठमाडौं । घाेषित रूपमा १३ प्रतिशत व्याज दिने भनिए पनि बैंकहरूले १३.५ प्रतिशतसम्म व्याज दिन थालेकाे वित्त कम्पनीहरूकाे संगठन नेपाल वित्तीय संस्था संघले जनाएकाे छ । वाणिज्य बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालेपछि समेत १२ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर नबढाउने सहमति गरेको नेपाल वित्तीय संस्था संघले वाणिज्य बैंकहरूले १३.५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालेकाे निष्कर्षसहित फाइनान्सहरूले भइरहेकाे निक्षेप जाेगाउन पनि १३ प्रतिशत व्याज दिनु पर्ने निष्कर्ष निकालेकाे छ । संघको सोमबार बसेको आकस्मिक बैठकमा फाइनान्सहरूले मुद्दती बचतमा १३ प्रतिशत सम्म व्याज दिएर निक्षेप संकलन गर्ने निर्णय भएकाे छ । संघको निर्णयसँगै मंगलबार अधिकांश फाइनान्स कम्पनीले मुद्दती निक्षेपमा १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने सूचना प्रकाशित गरेका छन् । नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले यसअघि १२ प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्ने सहमति भए पनि वाणिज्य बैंकहरु अस्वाभाविक रुपले ब्याजदर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि आफूहरुले यसअघिको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न बाध्य भएको बताए । ‘बैंकहरुले तात्कालिन समस्या समाधानका लागि १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने निर्णय गरेको रुपमा हामीले बुझेका थियौं तर वाणिज्य बैंकहरु ब्याजदर प्रतिस्पर्धामा यसरी उत्रिए कि १३ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गरेका बैंकहरुले खुलम्खुला १३.५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थाले । यसले हामीलाई दीर्घकालसम्ममा ठूलो असर पर्ने देख्यौं, त्यसैले ब्याजदर बढाउने सहमति गर्यौ’– तुलाधरले विकासन्यूजसँग भने । आफूहरुले बैंकर्स संघले झै जतिपनि ब्याज दिन पाउनेगरी सहमति नगरेको बरु अधिकतम सीमा १३ प्रतिशत कायम गरेको तुलाधारको भनाई थियो । मंगलबार गुडबिल फाइनान्स, गोर्खाज् फाइनान्स, मञ्जुश्री फाइनान्स, आइसीएफसी फाइनान्स, युुनाइटेड फाइनान्स, बेष्ट फाइनान्स, सेन्ट्रल फाइनान्स लगायतका फाइनान्स कम्पनीहरुले १३ प्रतिशत ब्याज दिने सूचना प्रकाशित गरेका छन् । विकास बैंकहरु भने हालसम्म अधिकतम १२.५ प्रतिशत ब्याजदरको सीमामा कायमै छन् । बाणिज्य बैंकहरुमा भने कुमारी बैंक र सेञ्चुरी बैंकले १३ प्रतिशत ब्याजदर दिने सूचना प्रकाशित गरिसकेका छन् भने माछापुच्छ्रे बैंक र प्राइम बैंकले १२.५ प्रतिशत र जनता बैंकले १२ प्रतिशत ब्याज दिने बताएको छ । बैंकहरूले व्याजदर उच्च बनाएकाेमा नेपाल बैंकर्स संघकाे वार्षिक साधारणासभामा अाक्राेशित गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले सार्क क्षेत्रमा भएकाे अभ्यासका अाधारमा व्याजदर वृद्धिमा अंकुस लगाउने संकेत गरेकाे थिए । तर अहिलेसम्म राष्ट्र बैंक माैन रहेकाे छ ।
विद्युत् नियमन आयोगकाे अध्यक्षमा ५ जना र सदस्यमा १४ जनाको आवेदन
अनुप कुमार उपाध्याय काठमाडौं । सरकारले गठन गर्न लागेको उच्चस्तरीय विद्युत् नियमन आयोगमा कूल १९ जनाको आवेदन परेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्माका अनुसार आयोगको अध्यक्ष पदका लागि पाँच जनाको आवेदन परेको छ । यस्तै सदस्यका लागि १४ जनाको आवेदन परेको छ । आवेदन दिएकाहरुको आज प्रारम्भिक सूची तयार पारिएको हो । आयोगको अध्यक्षका लागि हालैमात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवबाट राजीनामा दिएका अनुपकुमार उपाध्याय, विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका पूर्वअध्यक्ष जगत भुसाल, विद्युत् विकास विभागका पूर्व महानिर्देशक डिबी सिंहलगायतले आवेदन दिएका छन् । विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ ले आयोगमा एक अध्यक्ष र चार सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । आयोगको अध्यक्षका लागि नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरेको वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन लेखा कानून वा इञ्जिनीयरिङ विषमया कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषयसम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । यस्तै सदस्यका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा कानून वा इञ्जिनीयरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषयसम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएका व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका चार जना व्यक्ति रहने भन्ने व्यवस्था छ । अध्यक्ष वा सदस्य नियुक्त गर्दा कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य रुपमा रहनुपर्ने थप व्यवस्था छ । सचिव शर्माका अनुसार छनोट समितिले उपसमिति बनाएर प्राप्त भएका आवेदनको विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । यस्तै विशेषज्ञलाई प्राप्त भएको आवेदनलगायतका विषयमा सात दिनको समयावधि दिएर मूल्याङ्कन गर्न लगाइने छ । अध्यक्ष वा सदस्यको नियुक्तिका लागि सरकारले मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा मन्त्रालयले मनोनित गरेको विद्युत् विज्ञ र मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत रहने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयका सचिव शर्मा छनोट समितिको संयोजक रहेका छन् । छनोट समितिले गत कात्तिक ३० गते एक सूचनामार्फत विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ अनुसार आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । त्यसमा आयोगको नियमावलीअनुसार स्वघोषणा, कार्ययोजनाको ढाँचा पेश गर्न भनेको थियो । आवेदन पेश गरेकामध्ये प्रारम्भिक छनोटमा परेका उम्मेदवारलाई कार्ययोजना प्रस्तुति गर्न लगाइने छ ।
मंसिर २५ र २६ गते सार्वजनिक बिदा हुने, विवाहपञ्चमीमा लाखाै मानिस सहभागी हुदै
धनुषा । प्रदेश २ मा विवाह पञ्चमीका अवसरमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ । प्रदेश सरकारले मङ्सिर २५ र २६ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेकोे छ । विवाहपञ्चमी महोत्सव भव्य मनाउन भन्दै प्रदेश सरकारले बिदा दिएको हो । विवाहपञ्चमीमा लाखौँ भक्तजनको सहभागिता हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । विवाहपञ्चमीमा सहभागी हुन हजारौँ भारतीय जनकपुर आएका छन् । जनकपुरधाममा जारी सप्ताहव्यापी महोत्सवको चौथो दिन आज राममन्दिरको रामवागमा भगवान् रामको तिलकोत्सव सम्पन्न भएको छ । यस पटक जानकी मन्दिरबाट एक हजार एक भार (कोशेली) राममन्दिरमा भगवान् रामको तिलकका लागि गएका थिए । यसैबीच भारतको रामजन्मभूमि अयोध्याबाट ३५० को सङ्ख्यामा जन्ती जनकपुरधाम आइपुगेका छन् । जन्तीलाई जानकी मन्दिरमा भव्य स्वागत गरिएको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले विवाह पञ्चमीलाई भव्यरुपमा मनाउन सम्पूर्ण नगरवासीलाई आग्रह गरेको छ । नगरपालिकाद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा २५ र २६ गते जनकपुर शहरमा दीपावली मनाउन सर्वसाधरणलाई आग्रह गरिएको छ । उपमहानगरपालिका भित्रको सम्पूर्ण विद्यालयको पठनपाठन बन्द गरी भव्यरुपमा दीपावली मनाउन आग्रह गरिएको छ ।
रिजर्भ बैंकका गभर्नरको राजीनामा, माेदीले भने – ‘पटेल सदा स्मरणीय रहनेछन्’
नयाँदिल्ली । रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाका गभर्नर उर्जित पटेलले राजीनामा दिएका छन् । वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध विषयहरुमा केन्द्र सरकारकाे चर्काे हस्तक्षेपपछि पटेल राजीनामा दिएकाे बताइएकाे छ । साना तथा मझाैला व्यवसाय ऋण, तरलता व्यवस्थापन लगायतका विषयमा केन्द्र सरकार र रिजर्भ बैंकबीच पटक पटक सतहमा देखिनेगरी विवाद भएकाे थियाे । २०१९ अक्टाेबरसम्म कार्यकाल रहेका गभर्नर डा. पटेलले कार्यकाल सकिनुभन्दा ९ महिना अघि नै राजीनामा गरेका हुन् । यद्यपि पटेल अाफ्नाे राजीनामाकाे कारण व्यक्तिगत रहेकाे बताएका छन् । ‘मेरो व्यक्तिगत कारणले म तत्कालै लागु हुनेगरी अहिलेको पद छोड्दैछु, केही बर्षदेखि रिजर्भ बैंकमा रहेर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर प्राप्त गरेकोमा मैले आफूलाई गर्वान्वित महशुस गरेको छु । बीअारअार्इका कर्मचारी र व्यवस्थापनकाे मेहनत र सहयाेगले बैंकले विगतका वर्षहरुमा साेचेकाेज्तै सफलता हासिल गर्न सक्याे, म मेरा सहकर्मी र अारबीअार्इका बाेर्ड सदस्यहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उहाँहरुकाे भावी दिनहरुकाे सफलताकाे कामना गर्छु ‘, राजीनामापछि पटेलले जारी गरेकाे विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि पटेलकाे राजीनामाका बारेमा ट्वीटरमार्फत प्रतिक्रिया दिएका छन् । पटेल क्षमतावान अर्थशास्त्री भएको र उनी सँधै स्मरणीय हुने माेदीले बताएका हुन् । ‘डा. उर्जित पटेल एक क्षमतावान् र वृहत अर्थशास्त्रीय विषयहरुमा गहिराे दख्खल राख्ने अर्थशास्त्री हुन्, उनले अराजक वित्तीय अवस्थालाई अनुशासनतिर डोहोर्याए, उनको नेतृत्वको आरबीआईले देशमा स्थिरता ल्याउन सहयोग गर्यो’- मोदीले ट्वीटरमा भनेका छन् ।
चिनियाँ पक्षले बुझायो केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको प्रतिवेदन, काठमाडौं-पोखरा स्थलगत अध्ययन बुधबार
काठमाडौं । चीनको नेशनल रेल्वे अथोरिटीले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई साेमबार बुझाएको छ । रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुन ढाँचामा कसरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीलाई चिनियाँ नेशनल रेल्वे अथोरिटीका उपप्रशासक आन लुसङले साेमबार रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले चिनियाँ पक्षले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा के कसरी रेलमार्ग अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल हुने बताए । नेपाल–चीन रेल्वे को–अपरेशन समितिको साेमबारदेखि बैठक शुरु भएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता चित्रकारले आधिकारिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको र त्यसलाई थप प्रक्रियामा लैजानसमेत मार्गप्रशस्त भएको बताए । सो समितिको बैठकका नेपालका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव अधिकारीको नेतृत्वमा मन्त्रालयका सहसचिवहरु, विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र र अन्य प्राविधिक कर्मचारीको समेत सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा आधारित भएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने र शीघ्र लगानीको मार्गदिशा तय गरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । चिनियाँ प्राविधिकसहितको टोलीले रेलमार्गको विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्नेसमेत कार्यक्रम तय गरेको छ । चिनियाँ प्राविधिक टोली मङ्गलबार रसुवाको स्थलगत भ्रमणमा जानेछ भने बुधबार काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्गको विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्न पोखरा जाने तयारी गरेको छ । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको दूरी करीब ८० किलोमिटर हुने देखिएको छ । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि आठ वर्षको हुने र करीब रु तीन खर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । लगानी र निर्माण ढाँचालगायतका विषयमा छलफलका लागि मार्गप्रशस्त भएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता चित्रकारले भन्नुभयो, “प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । कुन प्रक्रिया र ढाँचामा अगाडि जाने भन्ने विषय पनि निकट भविष्यमा निक्र्योल हुन्छ ।” यस्तै काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्गको विषयमा यसअघि नै चिनियाँ कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । सो रेलमार्गको लम्बाइ १७१ किलोमिटर हुने बताइएको छ । आजको बैठकमा केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने विषयमा घनिभूत छलफल भएको र चीनमा हुने आगामी बैठकमा सो विषयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने सहमति भएको बताइएको छ । प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार ५ देखि १० गतेसम्म गर्नुभएको चीन भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । सो सहमतिलगत्तै चिनियाँ अधिकारीले रेलमार्गको स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो । काठमाडौँबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखाङ्कनको अवस्थासहितको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । यस्तै सो रेलमार्गमा सुरुङलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको छ ।
