चन्द्र ढकालले भने-स्वीस बैंकमा खाता छैन, पैसापनि छैन, भए राज्यले जफत गरोस्
काठमाडौँ । आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्वीस बैंकमा आफ्नो खाता नभएको बताएका छन् । सेन्टर फर इन्भेष्टिगेटिभ जर्नलिज्म(सीआइजे) नेपालले तयार गरी सार्वजनिक गरेको समाचारप्रति आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष ढकालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै यस्तो बताएका हुन् । आज पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष ढकालले सो समाचारमा आफ्नो नाम जोडिएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले भने–स्वीस बैंकमा खाता छैन, पैसापनि छैन, भए राज्यले जफत गरोस् । बुधबार सार्वजनिक भएका पाँच समाचार र त्यससँग सम्बन्धित सम्पादकीयमा इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नलिज्म(आईसीआइजे) सँग उपलब्ध प्राडाइज पेपर, पनामा पेपर स्वीस लिंकमा आधारित रहेको व्यवसायी ढकालले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायी ढकालले भने– प्राडाइज पेपर, पनामा पेपर र स्वीस लिंकमा आफू र कम्पनीको नाम कहीँकतै जोडिएको छैन ।
अमेरिकी योजनामा चीनको प्राविधिक कम्पनी हुवावे विरुद्ध फौजदारी अनुसन्धान
काठमाडौं । चीनको प्राविधिक कम्पनी हुवावे विरुद्ध फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने अन्तिम तयारी गरेको अमेरिकी अखबार वालस्ट्रिट जर्नलले जनाएको छ । अमेरिकी न्याय विभागले हुवावेको व्यावसायिक साझेदारबाट व्यापारिक गोप्य सूचनाहरु चोरी गरेको आरोपका बारेमा अध्ययन गरिरहेको बताएको छ । हुवावेको व्यवसायिक साझेदार टी–मोबाइलको स्मार्टफोन जाँच गर्ने रोबोटिक उपकरणको चोरी गरेको विषयमा समेत अनुसन्धान भइरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनले अमेरिकी कम्पनीको गोपनीयता, प्रविधि र रोजगारी खोसेको आरोप लगाउँदै आएको छ । चीनसँग बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न २०० अर्ब डलर बराबरका चिनीया सामानमा २५ प्रतिशतसम्म करवृद्धि गर्ने चीनले पनि प्रतिशोध स्वरुप अमेरिकी सामानमा करवृद्धि गरेको छ । अमेरिकी प्रविधि क्षेत्रका ठूला कम्पनीहरु हुवावे र जेडटीईमाथि प्रविधिको प्रयोग मार्फत सूचना चोरी गरेकोमा अमेरिकी नेतृत्व सिर्जना गरिएको छ । हुवावे र न्याय विभाग दुबैले उक्त समाचारका बारेमा कुनैपनि टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन् । हुवावेले सन् २०१७ मै हुवावे र टी–मोबाइलबीचको विवाद टुङ्गिएको जनाएको छ । तर, टी–मोबाइलले आफ्नो व्यापारिक गोपनीयता चोरी गरेको आरोप हुवावेमाथि लगाएको हो । अमेरिकी न्याय विभागको उक्त नयाँ कदमले चीन र अमेरिकाबीच पहिल्यैदेखि जारी व्यापार विवादलाई अझ बढाउने जनाएको छ । हुवावेकी प्रमुख वित्तीय अधिकृत मेङ वान्झाओको क्यानाडामा भएको गिरफ्तारीले चीनसँग अमेरिका र क्यानाडाको सम्बन्धमा समस्या आएको छ । रासस एएफपी
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति औसत, प्रभावकारी किन भएन ?
काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राखेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग सम्बन्धित एकाध बाहेक अधिकांश आयोजनाको अवस्था प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाको अवस्था सन्तोषजनक नभएको पाइएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विवरणअनुसार हाल लगानी बोर्डले हेरिरहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको हालसम्म कुनै पनि प्रगति हुन सकेको छैन । सरकारले २१ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । विगत २१ वर्षदेखि सो आयोजनाको प्रगति शुन्य प्रायः रहेको छ । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको आयोजनामा केही प्राविधिक विषयमा कुरा नमिलेको भन्दै फिर्ता गएको छ । सरकारले सो आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी संलग्न कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले हालसम्म प्रतिवेदन तयार पारेको छैन । प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको बताइएको छ । रासससँग कुरा गर्दै बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले प्रतिवेदन अन्तिम तयारीमा पुगेको र केही दिन भित्रै बोर्डमा पेश गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजनमा प्रतिवेदन तयार भएको हो । यस्तै, राष्ट्रिय गौरवकै अर्को आयोजनाको रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पनि हालसम्म समग्र भौतिक प्रगति नौ दशमलव नौ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति दश प्रतिशत मात्रै भएको छ । विगत पाँच वर्षदेखि सो आयोजना चर्चाको केन्द्रमा छ । पछिल्लो पटक सरकारले एक चिनियाँ कम्पनीसँग आयोजनाको विषयमा आवश्यक परामर्श गरी उपयुक्त ढाँचा तयार पार्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ । एकाध पटक चिनियाँ कम्पनीसँग आयोजनाको बारेमा छलफल भएको छ । केही समय पहिले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले परामर्श जारी रहेको जानकारी दिए । आयोजनाको मुआब्जा वितरणको काम भने जारी रहेको छ । यद्यपि गोरखाको आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजारलगायतका क्षेत्रमा हालसम्म मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । आयोजनाका लागि भन्दै नेपाल आयल निगमले रु २७ अर्ब रकम जम्मा गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा नै प्रतिलिटर रु पाँच पूर्वाधार शुल्क लगाइएको छ । आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म करिब २० अर्ब मुआब्जा वितरण गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय गौरवको अर्को आयोजना माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको काम ९७ प्रतिशत सकिएको छ । तर पछिल्लो समय हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदार टेक्सम्याकोले तोकिएअनुसार काम गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि निर्माणको गति सुस्त भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र आयोजनाले सो कम्पनीको कामलाई अर्को ठेकेदार एन्ड्रिज हाइड्रोलाई दिएर अगाडि बढाएको छ । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाले आगामी वर्षको काात्तिकदेखि व्यावसायिकरूपमा विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रसारण लाइनलगायतका काम भने निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग जोडिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा समस्या आएको छ । नहरमा समस्या देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनमा निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र प्राविधिक कर्मचारीले जिम्मेवारी पूरा नगरेको पाइएपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । बुधबार मात्रै सोही आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख विक्रम पाण्डेलाई विशेष अदालले चार करोड धरौटीमा रिहा गरेको छ । विगत १२ वर्षदेखि निर्माणमा रहेको सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ५६ दशमलव सात प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५६ दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै आशा लाग्दो आयोजनाको रूपमा भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना देखिएको छ । सो आयोजनाको कूल १२ किलोमिटर लामो सुरुङ मध्ये हालसम्म १० किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ । विद्युत्गृह र बाँध निर्माण लगायतका कामको ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुने चरणमा पुगेको छ । यस्तै बबई सिँचाइ आयोजना र रानीजमरा कुलरीया आयोजनाको काम पनि प्रभावकारी नदेखिएको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ । रासस
यस्तो छ डा केसीबारे भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएका विषय र तथ्यहरू : गगन थापा
डा.गोविन्द केसी १६औं अनसनमा हुनुहुन्छ। एउटा मान्छे उही विषयमा यति धेरैपटक अनसन किन वस्नुपर्योा? बस्दा के भयो त? प्रश्नहरु उठेका\उठाइएका छन्। अहिलेको प्रश्नमा जानुभन्दा पहिला एकपटक अनसनको श्रृंखलालाई हेरौं। वि.सं.२०६९ असार २१ गते पहिलोपटक आईओएमको डिन नियुक्ति राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा नभई बरिष्ठताको आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने माग सहित शुरु भएको डा. गोविन्द केसीको अनसन १६औ चरणमा पुगेको छ। डा. केसीले प्रारम्भिक दिनदेखि उठाएका धेरै मागहरू आइओएमको सुधारसंग केन्द्रित थिए-चाहे त्यो डिनको नियुक्तिको विषय होस वा चिकित्सा शिक्षा नीतिको विषय । छैठौं अनसनसम्म बहुसंख्यक मागहरू आइओएम र त्रिविसंग नै सम्बन्धित थिए। क्रमश: पछिल्ला अनसनहरूमा मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण, सम्बन्धन, योग्यताको आधारमा भर्ना, शुल्कको सिमा, निशुल्क PG, विदेश पढ्न जानु अगाडि अनिवार्य प्रवेश परिक्षा, सवै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज, छात्रवृत्तिमा ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा नीति र ऐन वनाउनुपर्ने लगायत माथेमा कार्यदलले दिएका सुझावहरू सहित समग्र चिकित्सा शिक्षा सुधार केन्द्रीत मागहरू उठान भए। १६ अनसन मध्ये ७ पटकमा त नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो। केसीको पाचौं, छैटौं र सातौं अनसनमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। त्यस्तै, एघारौं, बाह्रौं, तेह्रौं र चौधौं अनसनमा प्रधानमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा थिए। डाक्टर केसीको पहिलो र दोस्रो अनसनमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । तेस्रो र चौथो अनसनमा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष थिए।नवौं र दशौं अनसनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए। त्यसैगरी आठौं र १५औं अनसनमा प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीले सबैभन्दा लामो २७ दिने १५ औं अनसनमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा अहिले १६औं अनसन निम्तिएको छ। उदेकलाग्दो विषय त के छ भने सत्ताले जहिल्यै डा. केसीलाई प्रतिपक्ष देख्छ, अहिलेको सरकार उनलाई कम्युनिष्ट विरोधीको संज्ञा दिइरहेको छ र कांग्रेसको ट्याग भिराउँदैछ। हिजोका दिनमा पनि सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूले त्यसरी नै किनारा लगाए। यो आधारमा डा. गोविन्द केसीले उठाएका सुधारको आवाज विरुद्ध सरकार त रह्यो नै कहिले विश्वविद्यालय, कुनैवेला नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्ता नियमकदेखि अख्तियार जस्ता संवैधानिक निकाय मात्रै होइन् कहिले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतसँग समेत उनको संघर्ष रह्यो । पछिल्लोपटक अहिले उनी संसदसँग लडिरहेका छन्। मानिसहरु गोविन्द केसी एकोहोरो भन्छन्, कसैले पागल पनि भने। एकोहोरो त हामीहरु पो हो। जो जसरी भएपनि अन्य क्षेत्रजस्तै यो पनि ध्वस्त बनाउने भनेर लागेकै छौ। मानिसहरु गोविन्द केसीलाई लाज लाग्नुपर्ने भन्छन्, लाज त हामीलाई लाग्नुपर्ने, हामी अर्थात् पार्टी, संसद, सरकार, अदालत, अख्तियार सबै मिल्यौं, केका लागि? मेडिकल शिक्षा अर्थात् जनताको स्वास्थ्यको हकलाई अस्तव्यस्त बनाउनका लागि मिलिरहेका छौ। के लाज हामीलाई लाग्नुपर्ने होइन र? डा. केसीको संघर्षले गर्दा के भयो र उनी नभएको भए के हुन्थ्यो? १६ वटा अनसनको यो लामो यात्रामा अनेकन प्रतिरोध र अनिच्छाका विचमा डा.केसीको अनसन र निरन्तरको संघर्षले सुधार भएका केहि प्रसंगहरू हेरौं। सम्बन्धनको विषय: मापदण्ड र आधारविना पहुँचका भरमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने परिपाटीका विरुद्ध डा. केसी पटक पटक नउभिएको भए आज सबै प्रकारका शक्तिको दुरुपयोग/ प्रयोग गरेर हामी सवै लागेर अहिलेसम्म दर्जनौं कलेज नेपालभरी मुख्यगरि काठमाडौंमा खोलेका हुन्थ्यौ। घट्टेकुलोको सुनसान अपार्टमेन्ट ‘काठमाडौ नेशनल’ जस्ता कलेजले भर्नाको विज्ञापन खोलिरहेका हुन्थे। उपत्यका भित्र र बाहिर दबाब र प्रभावमा अहिलेकै विश्वविद्यालयबाट डेढ दर्जन मेडिकल\डेन्टल कलेज थपिएका हुन्थे। ती कलेज चलाउन नक्कली प्रोफेसर, नक्कली शैया, नक्कली विरामी, देखावटी अनुगमनका कागजहरूको आडमा सम्बन्धन र सिटको लागि हुन बाँकी के नै रहन्थ्यो होला र। अहिले भएकै कलेजहरूको व्यवस्थापन र नियमन गर्न नसकेका विश्वविद्यालयहरूले ति कजेललाई दिने सम्बन्धन र त्यसको नियमनको अवस्था र गुणस्तर कस्तो हुन्थ्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। आज हामीसँग मेडिकल कलेज त हुन्थ्यो, तर अहिले वंगलादेशको मेडिकल काउन्सिलले मेरो देशको फलानो फलानो कलेजमा नपढ्नु भनेर सुचना निकाले जस्तो हाम्रो अवस्था हुन्थ्यो। तर, डा. केसीको अनवरत संघर्षले विश्वविद्यालयहरुले आफु अनुकुल चोर बाटोबाट कहिले अख्तियार वा अन्य निकायको आडमा भएका सम्बन्धनका खेलहरु डा. केसीकै अनसनको बलमा चिरिएका हुन्। अनसनकै कारण चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गर्न उच्चस्तरिय कार्यदल बनाउने र उक्त नीति तयार नभएसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र सम्बनधन दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको थियो। त्यसयता भएका पटकपटकका सम्बन्धनका प्रयत्न पनि डा. केसीकै खबरदारीका कारणले रोकिएका र दिएको भनिएको पनि खारेज भएका छन्। काठमाडौं नेशनललाई जुन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले सम्बन्धन दियो, त्यसैले बनाएको समितिको प्रतिवेदनमा टेकेर खारेज गर्नुपरेको विषय होस वा, मन्त्रीपरिषदले सम्बन्धनको निर्णय गरेर पछि मन्त्रीपरिषदको निर्णयले नै निर्णय खारेज गरेको वि एण्ड सीको विषय होस यस्ता थुप्रै दृष्टान्त हाम्रा सामु छन। आज यी सवै कुरालाई व्यवस्थित गर्न चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउन जुन प्रयास हामीले गरेका छौं त्यो डा. केसीको निरन्तरको संघर्षको परिणाम हो। मेरिटको आधारमा भर्नाको विषय: डा. केसीले संघर्ष थाल्नुपूर्व मेडिकल शिक्षामा शुल्कको विषय मनोमानी थियो। छात्रवृति बाहेक पहुँच हुनेहरूका छोराछोरीलाई प्रभावमा पार्न निःशुल्क पढाइदिने र सर्वसाधारण विद्यार्थी लुट्ने प्रवृति थियो। बढी शुल्क जसले तिर्योछ, जसको पहुँच पुग्योू उही भर्नामा प्राथमिकतामा पर्थ्यो। अर्थात् बढिबढाऊँमा भर्ना हुन्थ्यो। मेरिटमा नाम अगाडि पढेकाहरु भर्ना नपाएर थाक्ने र पैसावालले सहजै कलेज पाउँने अवस्था थियो। एकमुष्ट शुल्क तिर्न सक्नेले मात्रै भर्ना हुथ्यो। यो वेथितिविरुद्ध डा. केसीले निरन्तर आवाज उठाए, विभिन्न अनसनका क्रममा यस्ता पदाधिकारी माथि कारवाहीका माग उठाए। माथेमा प्रतिवेदनले यी विषय सुधारका लागि सुझाब दिएसँगै सरकारले मन्त्रीपरिषदवाटै शुल्कतोक्यो, माथेमा प्रतिवेदन अनुसारका सुझाबलाई सघर्षकै बलमा विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लागू गरेका छन्। अहिले ओपन हाउस काउन्सिलेङमार्फत् कलेज छानेपछि कलेजकै खातामा पैसा जम्मा गरेपछि सो भौचर आइओएममा बुझाएपछि अनलाइनबाटै भर्ना हुन्छ। केयूले पनिकलेज नै तोकेर विद्यार्थी पठाउँछ । तोकिएअनुसारको शुल्कमै र किस्ताबन्दीमै भर्ना हुन्। यो निकै ठूलो सुधार हो। तोकिएको शुल्कमा, योग्यता सूचीका आधारमा भर्ना हुन सक्ने स्थितिले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो अन्तर ल्याउने निश्चित छ । किनकी, योग्य विद्यार्थी छनोट योग्य चिकित्सक उत्पादनको आधार हो। शुल्क र निःशूल्कको विषय: यसैपनि चिकित्सा शिक्षा धनीले मात्रै पढ्ने शिक्षाको रुपमा दर्ज भएको छ। शुल्क तोकिनुपर्छ प्रत्येक वर्ष पत्रपत्रिकामा कलेजहरुका बढिबढाव शुल्कका सूची सार्वजनिक हुन्थे । नाम चलेका कलेजले एमबिबिएसकै ७० लाख, कलेज अनुसारका शुल्क, विद्यार्थीको नम्बर अनुसारको शुल्क थियो। जति पछाडि मेरिट भयो, उनी बढी शुल्क। संसारभर निःशुल्क हुने पिजी झन् महंगो थियो । रेडियोलोजी जस्ता विषयका डेढ करोडसम्म शुल्कपुगेको थियो। डा. केसीले सषंर्षपछि विभिन्न आयोगका सुझाबपछि सरकारले तीनवर्ष अघि मन्त्रीपरिषद्बाटै एमबिबिएस शुल्क तोक्ने। निजीमा पनि पिजीको साढे २२ लाखहाराहारी छ। सार्वजनिक मेडिकल कलेजज र प्रतिष्ठानमा पिजीनिःशुल्क छ। डा. केसी नभएको भए यो शुल्कको सीमा कहाँ पुग्थ्यो होला ? त्यतिमात्रै होइन् पिजी निःशुल्क भइसकेपछि अहिले दुर्गममा यही वर्षदेखि झण्डै अढाई सय विशेषज्ञ चिकित्सक कम्तिमा २ वर्षका लागि दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिन जाँदैछन। के दुर्गमका जनताले विशेषज्ञ सेवा पाउने यो अवस्था डा. केसीको संघर्षविना संभव थियो? सिट निर्धारणको विषय: नक्कली विद्यार्थी र नक्कली प्रधायापक(खडेवावा)राख्ने, मिलेमतोमा सिट थप्दै लाने, पुर्वाधार नपुगेको पनि पुर्याएको बनाउने र १५० सिट पुर्या उने काम त भएकै थियो डा. केसीको खवरदारी नभएको भए त्यो घट्ने होइन झन २०० पुग्ने अवस्था हुन्थ्यो। यो क्षेत्र सवैभन्दा बढि मुनाफाको क्षेत्र बन्दै गएको थियो । कलेजको क्षमता अनुसार सिट हुनुपर्छ भन्ने माग बमोजिम अहिले सिट संख्या १०० भन्दा बढी सिट नहुने विषय कार्यान्वयनमा छ। आफ्नो तजविजमा विश्वविद्यालयले सिट निर्धारण गर्ने परिपाटीको अन्त्य भएको छ। मेडिकल काउन्सिलले प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न थालेको छ। माथेमा कार्यदलको सुझाव र डा.केसीसंगको सम्झौता बमोजिम पटक पटक काउन्सिलले तोकिएको सिटमा नियम अनुसार योग्यताक्रममा आधारमा भर्ना गर्न र त्यसो नगरिए विद्यार्थीको भर्ना प्रकृया रद्द गर्ने जनाएपछि मात्र कलेजहरूले प्रकृया अनुसार भर्ना थाल्ने अवस्था आएको थियो । गुणस्तरमा केहि सुधारका संकेत देखिन थालेका छन। के डा. केसीको निरन्तरको खवरदारीविना यी प्रयासहरू हुन्थे? नियमनको विषय: चिकित्सा शिक्षाको सन्दर्भमा नियमनकारी निकायहरुले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेका थिएनन ।पछिल्लोपटक सम्बन्धनका पर्खाईमा रहेका र पूर्वाधार पुगेका भनिएका केही मेडिकल कलेजका सन्दर्भमा भएका अनुगमनका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय र पछि बाहिर आएका तथ्यले नै उजागर गर्छ अनुगमन कति बनिबनाऊ भइरहेका थिए । अख्तियारको निर्देशनको कारण मेडिकल काउन्सिलले काम गर्न सकेको थिएन। मेडिकल काउन्सिलको अनुगमनमा अख्तियार टोलीसँगै हुन्थ्यो र अख्तियारबाटै काउन्सिले मेडिकल कलेजको सिट तोक्ने गरेको विषय त विभिन्न प्रतिवेदनले नै उजागर गरेका छन । अदालत, अख्तियारको संलग्नता झन बढ्दै हुन्थ्यो, हामी गएगुज्रेको अबस्थामा हुन्थ्यौं। डा. केसीको संघर्ष र खवरदारीका कारण आज ति नियामक निकायहरूले केहि हदसम्म स्वायत्त रुपमा काम गर्न सक्ने अबस्था बनेको छ। समस्या पहिचान र समाधानको विषय: डा. केसीले उठाएका मागका आधारमा कार्यदल, आयोग र समितिका आधा दर्जनभन्दा बढी प्रतिवेदन छन्। जसले चिकित्सा शिक्षाका विकृति के थिए, त्यसमा संलग्न को थिए र अब कसरी त्यसको सुधार संभव छ भन्ने स्पष्ट कार्यदिशा दिन् । यसअवधिमा यसअवधिमा माथेमा कार्यदल प्रतिवेदन जुन अहिलेसम्मकै विस्तृत दस्तवेज हो, जसले चिकित्सा शिक्षाको सन्दर्भमा एउटा स्पष्ट मार्ग निर्देश गर्छ । मेडिकल कलेज खोल्ने मापदण्ड र स्थानका सन्दर्भमा पूर्व शिक्षासचिव जयराज गिरी नेतृत्वको (मेडिकल कलेज उच्चस्तरीय राष्ट्यि मापदण्ड सिफारिस) उच्चस्तरीय समिति प्रतिवेदन कहाँकहाँ मेडिकल कलेज खोल्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट आधार दिएको छ। त्यसैगरी चिकित्सा शिक्षा पढाउने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठनको संचालनका सम्बन्धमा डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन २०७१, गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण दस्तावेज हुन्। डा. केसीसंगको अनसनकै सम्झौताको आधारमा त्रिविले डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा डिन नियुक्तिको मापदण्ड बनाउन समिति बनाएको थियो । विश्वविद्यालयहरुका पदाधिकारीलगायतको नियुक्तिका सन्दर्भमा स्पष्ट मापदण्डसहितको विश्वविद्यालयका आयोगका अध्यक्ष परासर कोइरालाको संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन चाहेको अवस्थामा कार्यन्वयन गरेर नियुक्तिलाई समेत व्यवस्थित गर्न सकिने ठाउँ छ। विभिन्न समयमा शुल्क निर्धारण समितिलगायतका दर्जनौ अध्यायन भएका छन्। विकृति सुधार्न विकल्प खोजीका लागि बनेका यी आयोग, कार्यदलको प्रतिवेदनले धेरै वेथितिलाई रोकेको छ। यी अध्ययान तथा सुझाबहरु डा. केसीकै सघर्षबाट प्राप्त उपलब्धी हुन् । राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा. केसीको संघर्षले स्पष्ट आधार दिएको छ । यसवाट अनुमान लगाउन सकिन्छ डा. केसी नभएको भए के हुन्थ्यो होला भनेर। उनु हुँदा लगातार संघर्ष गर्दा, सरकारलाई झुकाएर सम्झौता गर्न बाध्य बनाउँदा त अझै यस्तो अवस्था छ भने नभएको भए के हुन्थ्यो होला? पुरानो कुरा छोडौं केहि महिना अगाडि यहि सरकारले ल्याएको विधेयक पास भएको भए नै के हुन्थ्यो?-CTEVT अहिलेको जस्तै हुन्थ्यो, विश्वविद्यालयले जति पनि सम्बन्धन दिन पाउथ्यो, काठमाडौं नेशनल लगायत कयौं काठमाडौंमा खुलेका हुन्थे,अस्पतालको मापदण्ड पनि चाहिन्नथ्यो। सरकारले चाहेको त यहि नै त थियो। तर डा. केसीको कारण त्यो हुन पाएन। डा. केसीवारे भ्रम सृजना गर्न खोजिएका केहि विषय र तथ्यहरू १. नेपालमा थप मेडिकल कलेज खोल्न नदिएर डा. केसीले हजारौंका संख्यामा विद्यार्थी बाहिर जाने गरेको आरोपसमेत कतिपयले लगाउँछन । जवकी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्याङ्कले देखाउँछ-चिकित्सा शास्त्र अध्ययनको लागि नेपाली विद्यार्थी नेपाल बाहिर विभिन्न देशमा जानेको संख्या सन २०१४ मा १३७८ जना, सन २०१५ मा १४६१ जना रहेको देखिन्छ भने सन २०१६ मा त्यो संख्या घटेर ४७८ र सन २०१७ मा ४९५ रहेको छ । यसरी संख्या हात्तै घट्नुको मुख्य कारण सन् २०१६ देखि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शुरु गरेको विदेश जानुपुर्व नेपालको प्रवेश परिक्षा पास गरेपछि मात्रै इलिजिविलिटी सर्टिफिकेट दिने व्यवस्था हो । जुन व्यवस्था डा. केसीको संघर्षका कारण भएको हो । केहि बर्ष अगाडिसम्म नेपालमा इलिजिविलिटी प्रमाणपत्र नलिईकनै विदेशमा पढ्न जाने प्रचलन थियो । डा. केसीसँगका सम्झौता, माथेमा कार्यदलको सुझाबपछि विदेश जाने विद्यार्थीले पनि कम्तिमा नेपालको प्रवेश परीक्षा पास भएर मात्रै जानुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले विदेश जाने विद्यार्थी घटेको छ । २. नेपालमा मेडिकल कलेज कम भएको र सिट संख्या कम भएकोले मात्रै विद्यार्थी बाहिर पढ्न गएका हुन भन्ने भ्रम पार्न खोजेको छ । तथ्यले त्यस्तो देखाँउदैन । अहिले पनि भएकै मेडिकल कलेजका सिट रिक्त भइरहेका छन् र ४० प्रतिशतसम्म सिट विदेशी विद्यार्थीले भरिएका छन् । गत बर्ष जानकी मेडिकल कलेज र नेशनल मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज लगायतमा सिट खाली भएका थिए । थुप्रै कलेजले तोकिएको समयमा सवै सिटमा बिद्यार्थी पुरा गर्न सकेनन, झण्डै ६०० सिट खाली थिए। यसवर्ष पनि विद्यार्थीको रोजाईमा ति कलेज परेनन । त्यसैले विदेश जानुको कारण नेपालमा कलेज नभएर मात्रै होइन, केहि विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाएर गएका छन, केहि नेपालमा भन्दा राम्रो गुणस्तरको कलेज पाएर गएका छन, केहि नेपालका कम गुणस्तर कलेजमा भन्दा समयमै सर्टिफिकेट पाउन सकिने अवस्थाले गएका छन, केहि नेपालमा अधिकांश कलेजले एकमुष्ट रुपमा धेरै पैसा लिने र तोकेको भन्दा अत्यधिक धेरै लिने हुँदा नेपाल बाहिरको कलेजले लिने शुल्क पनि थोरै र किस्तामा बुझाउन पाइने भएकोले आर्थिक समस्याका कारण गएका छन, कतिपय नेपालमा पटक पटक उत्तिण हुन नसकेपछी डा.बन्नैपर्ने महत्वाकांक्षा र दवावका कारण गएका छन । अहिले पनि डा. केसीले नेपालमा कलेज चाहिँदैनन् भनिरहेका छैनन्। सरकारी कलेज खोलौं, काठमाडौभन्दा बाहिर नभएका ठाउँमा खोलौं र नयाँ विश्वविद्यालयबाट खोलौं, पैसा नहुने तर जेहन्दार विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढ्ने वातावरण बनाउ र दुर्गममा सेवा गर्न पठाउ भनिरहेका छन्। ३. अर्को आरोप छ, पुराना मेडिकल कलेजको सिन्डिकेटको पक्षमा डा. केसी भए। डा. केसीले सुधारमा अभियान थाल्नुपूर्व अधिकांश मेडिकल कलेजले १५० जना विद्यार्थी सिटमा विद्यार्थी पढाउँथे अहिले कलेजहरुका अधिकतम् सिट १०० छ । जुन मेडिकल कलेजका ५०का दरले सिट संख्या घटेका छन् ती कलेजका संचालकको पक्षमा डा. केसी छन भन्नु कुतर्क हो। जसको आन्दोलनले सिट घटाएको छ, शुल्क घटाएको छ, नियमन बलियो बनाएको छ त्यसको पक्षमा मेडिकल संचालकहरू होलान कि विरुद्धमा? यत्ति बुझिदिए पुग्छ। अन्त्यमा, संविधानले भन्छ स्वास्थ्य मौलक हक हो, जनतालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको दायित्व हो। दल भन्छन् मेरो दल सरकारमा आए मात्र संविधानको यो व्यवस्था मुर्त हुन्छ। अनि स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय हुने वा नहुने निर्धारण गर्ने मुद्दाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो चिकित्सा शिक्षा। माथि चर्चा गरिएको जस्तो चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्र अस्तव्यवस्त भयो, महंगो भयो, गुणस्तरहीन भयो भने कहाँबाट हुन्छ स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय ? डा. गोविन्द केसीले खोजेको केही होइन् यही चिकित्सा शिक्षालाई ठिक बनाउन खोजेको हो जुन वास्तवमा हाम्रो काम हो, हाम्रो बचन हो ? अनि ठिक बनाउने हाम्रो काम होइन्? अनि त्यसकै लागि गोविन्द केसी बुढो शरीर लिएर कहिले कुन पार्टीका सरकार कहिले कुन पार्टीका सरकार, कहिले अदालत, कहिले अख्तियारका विरुद्ध लड्नुपर्ने यो भन्दा विडम्बना केही हुन्छ? गोविन्द केसी एक फकिर हुन्, सन्त हुन, जनताको यो स्वास्थ्यको लागि लाग्दा लाग्दा सिंहदरवारको तातो कुर्सीमा को हुन्छ उनलाई कहिले चासो भएन, अख्तियार प्रमुख लोकमानविरुद्ध लड्दै गर्दा ती लोकमान नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादीले गद्दिरोहण गराएका अख्तियारको कुर्सीमा राखेका हुन्, भन्नेसँग उनले वास्ता गरेनन्। प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीसँग लड्दैगर्दा हिजो न्यायधीशको भागभण्डामा कस्को भागमा परेका थिए भन्ने उसलाई चासो भएन, उसलाई चासो केवल एउटा कुराको रह्यो चिकित्सा क्षेत्रमा थिति बसाल्न मद्दत गर्ने साथी हुन् । विगार्न खोज्ने दुस्मन हुन् । के कांग्रेस के नेकपा उनको चासोको विषय होइन्। यो सबैलाई विर्सेर आज डा.केसीलाई कम्युनिष्ट विरोधी भनेर स्थापित गर्न खोज्नु अज्ञानता, अंहकारले प्रभावित दृष्टिदोस मात्र हो । डा. गोविन्द केसी न कांग्रेसका समर्थक हुन न नेकपाका न कांग्रेसका विरोधी हुन न नेकपाका। तर आज आम नेपाली जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्यको लागि लड्नु भनेकै कम्युनिष्ट विरोधी हुनु हो, ठुला ठालु राज्यको ढुकुटीवाट विदेशमा उपचार गर्न जाने तर आम जनताले उपचार गराउने देशका स्वास्थ्य संस्थाको विजोग हुने अबस्था बदल्न लड्नु भनेकै कम्युनिष्ट विरोधी लडाई हो भन्ने नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको ठहर हो भने के नै भन्न सकिन्छ र? शिक्षा, स्वास्थ्यको कयान पाटोमा विगतका दशकहरुमा हामीले गम्भीर गल्तीहरु गरेका छौं। गल्तीको आत्मबोध पनि भएको छ, अध्यायन पनि भए, सुधारका उपायहरुका बारेमा । तर, किन ती पाटोहरुमा सुधार भएनन्, किनकी त्यहाँ अर्को गोविन्द केसी थिएन् । एउटा उदाहरण हेरौं त, गएका ३० वर्षमा हाम्रो सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा कस्तो ध्वस्त भएको छ, प्रत्येक सरकारले बर्वाद भयो भनेर सुधार गर्ने अध्यायन गर्छ, गराउँछ । तर सुधार हुनको सट्टा झनझन बिग्रँदछ किन ? किनकी हामी (सरकार अड्डा अदालत) सबै सुधार गर्नुपर्छ मुखले भन्ने तर ब्यावहारमा भत्काउँन नै लाग्यौं। अनि सुधारको लागि बनेको अध्ययनले भनेको जस्तो गर्न बाध्यपार्ने कुनै गोविन्द केसी यो क्षेत्रमा थिएन, त्यसैले झन्झन् ओरालो लाग्यो। हो त्यसैले हामी एउटा होइन् सयौं गाविन्द केसी चाहिएको छ, यस्तै निस्पृय, यस्तै पवित्र, यस्तै हठी गोविन्द केसीहरु। तर हामी एउटा भएकोलाई पनि मार्न तयार भएको हो ? किनकी डा. गोविन्द केसी हाम्रो गलत स्वार्थका विरुद्धमा उभिए, उभिइराखेका छन, भोली पनि उभिइराख्छन। त्यसैले हाम्रो स्वार्थका विरुद्धमा उभिने डा. गोविन्द केसीलाई नै ढाल्दिन चाहेको हो? प्रधानमन्त्रीज्यू! (राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा. केसीको अनसन सन्दर्भमा मिति २०७५ माघ ३ गते आयोजित पत्रकार भेटघाटमा राखेको धारणा)
एसबिआई बैंकको एटिएमको ताला फुटाएर पैसा चोर्न खोज्ने १ व्यक्ति पक्राउ
काठमाडौँ । एटिएमको ताला फोडेर पैसा चोर्न खोज्ने एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका–१४ कलङ्कीस्थित एसबिआई बैंकको एटिएमको ताला फुटाउँदै गरेको अवस्थामा बारा कलैया नगरपालिका घर भई ललितपुर सातदोबाटो बस्दै आएका रोहित शर्मालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले आज जानकारी दिएको छ । रासस
स्मार्ट शहरी प्रविधि प्रतिस्पर्धामा ४५२ सुझाव, उत्कृष्टलाई पुरस्कारको व्यवस्था
काठमाडौँ । पहिलो पटक शुरु गरिएको ‘स्मार्ट शहरी प्रविधि प्रतिस्पर्धा’का लागि अहिलेसम्म ४५२ सुझाव सङ्कलन भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिलो चरणका लागि ३२ दिनको समयावधि निर्धारण गरी गत मङ्सिर २६ गते सुझाव पठाउन आह्वान गरेको थियो । प्रतिस्पर्धाका लागि चार वटा विधा निर्धारण गरिएको र उक्त विषयमा नै सम्बन्धित रहेको सुझाव सङ्कलन भएको कामपाको शहरी योजना आयोगका सदस्य सचिव सरोज बस्नेतले जानकारी दिए । प्रतिस्पर्धाका लागि समुदाय तथा वातावरण, शहरी पूर्वाधार विकास, महानगरीय सामुदायिक सेवा र महानगरको सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन विषय समेटिएका छन् । उनका अनुसार काठमाडौँको समस्या पहिचान गरी निराकरण, नवीन र प्रविधिमैत्री उपायको खोजी गर्न कामपाले ‘स्मार्ट शहरी प्रविधि प्रतिस्पर्धा, २०७५’ शुरु गरेको हो । सचिव बस्नेतका अनुसार छनोट गरिएका सबै विषयमा सुझाव सङ्कलनको पहिलो चरणको समय सकिएको छ । पहिलो चरणमा आएका सुझावबाट विषयगतअनुसार उत्कृष्ट ठहर भएका मध्येबाट विषयगत २५÷२५ वटा सुझावसहित १०० वटा सुझाव समावेश गरिनेछ । प्रतिस्पर्धालाई विभिन्न छ चरणमा विभाजन गरी सम्पन्न गर्ने आयोजकको तयारी छ । सबै चरण समापन गर्न करीब छ महिनाको समय निर्धारण गरिएको पनि कामपाले जनाएको छ । आगामी हप्ता ४५२ विषयअनुसार कुन कुन सुझाव राखिने भन्नेबारे यकिन हुने सचिव बस्नेतलले बताए । पहिलो चरणको सुझावको टुङ्ग्याउने र दोस्रो चरणको सुझाव सङ्कलनको काम थालिने बताइएको छ । नवीन सोचसहित विषयको आधारमा उत्कृष्ट ठहरिएका व्यक्ति वा संस्थालाई अन्तिम चरणमा पुरस्कारको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नेपाली नागरिकले विश्वको जुनसुकै स्थानमा रहेर पनि यसको फाराम भर्न सक्नेछ । सङ्कलन भएका सुझावबाट काठमाडौँको समस्या समाधान गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास कामपाले लिएको छ ।
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले थप्यो ३ नयाँ बीमा सेवा, पूर्व नेपाल सुन्दरी सुब्बा सद्भावना दूत नियुक्त
काठमाडौँ । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले ३ नयाँ बीमा सेवा थप गरेको छ । आज काठमाडौँमा नयाँ बीमालेख सार्वजनिक एवम् पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी गराइएको हो । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष रतनलाल केडियाले संयुक्तरुपमा बीमा सेवाको शुभारम्भ गरेका हुन् । नयाँ थप गरिएको बीमा सेवामा सिद्धार्थ आदर्श नारी दुर्घटना बीमा महिलाहरुको आर्थिक सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर ल्याइएको बीमालेख हो । त्यसैगरी सिद्धार्थ पारिवारिक दुर्घटना बीमाले एकै परिवारका चार सदस्य श्रीमान्, श्रीमति तथा १८ वर्षसम्मका २ सन्तान एकै बीमालेखमा समावेश गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बताइयो । अर्को बीमा डाक्टर तथा चिकित्सा पेशामा रहँदा आइपर्ने कानूनी दायित्वको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले आफ्नो सद्भावना दूतको रुपमा पूर्व नेपाल सुन्दरी माल्भिका सुब्बालाई नियुक्त गरेको जानकारी गराइएको थियो । साथै पानी जहाजको बीमा गर्ने पहिलो इन्स्योरेन्स सिद्धार्थ नै भएको र अहिलेसम्म ४ वटा जेट बोटको बीमा भएको जानकारी गराइयो ।
चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण शुरु, केरुङ र कोलकत्ताका कन्टेनर सिधै आइपुग्ने
काठमाडौँ । कीर्तिपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको शिलान्यास भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चोभारमा डेढघण्टा सम्म पूजा पाठ गरी सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको शिलान्यास गरेका छन् । सुख्खा बन्दरगाह १८ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेछ । बाहिरी मुलुकबाट काठमाडौंमा आयात हुने र यहाँबाट निर्यात हुने मालसामानलाई एकीकृत सेवा दिने गरी यो बन्दरगाह बनाउन लागिएको हो । अहिलेसम्म भन्सार जाँचपासको काम सीमा नाकामा रहेका भन्सार कार्यालय र बन्दरगाहले मात्रै गर्दै आएका छन् । नेपालबाट निर्यात हुने सामानको जाँचपास पनि यही बन्दरगाहबाट हुनेछ । यो बन्दरगाह निर्माणपछि चोभार काठमाडौंको महत्वपूर्ण हब बन्नेछ ।बाहिरी चक्रपथ चोभार भएर जाँदैछ भने काठमाडौं–तराई/मधेस जोड्ने द्रुतमार्गलाई पनि चोभारमा लिंक गर्ने योजना छ । चीन र भारतबाट आउने रेललाई पनि चोभारमा जोड्ने योजना रहको छ । केरुङ र कोलकत्ताका कन्टेनर सिधै चोभार आइपुग्ने छन् । चोभार बन्दरगाह निर्माणका लागि २ वटा ठेक्का सम्झौता भएको छ । जस अन्तरगत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको निर्माण कम्पनीले सुख्खा बन्दरगाहको मूल भवन, पार्किङ स्थल र गोदाम लगायतका संरचना निर्माण गर्नेछ । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्तरको निर्माण कम्पनीले नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिको कार्यालय भवन एवम् भन्सार सम्बन्धी भवन र अन्य पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने छ । पहिलो कामका लागि सान्छी–आशिष जेभी भरतपुर १० ले ठेक्का पाएको छ । १ अर्ब २८ करोड १० लाख ५० हजार ६ सय २४(भ्याट बाहेक) को ठेक्का संझौता ५ जुलाई २०१८ मा भएको छ । ठेक्का सम्पन्न हुने मिति १ फेब्रुअरी २०२० हो । त्यसैगरी दोश्रो कामको ठेक्का लुम्बिनी कोशी एण्ड न्यौपाने जेभी नयाँ बानेश्वर काठमाडौँले पाएको छ । २० करोड १४ लाख ८७ हजार ३८ रुपैयाँ बराबरको ठेक्का संझौता ११ जुलाई २०१८ मा भएको छ र ठेक्का सम्पन्न हुने मिति ३१ जनवरी २०२० रहेको छ । सुख्खा बन्दरगाह र समितिको कार्यालय तथा आवास क्षेत्रले कूल ११.७७ हेक्टर क्षेत्रफल ओगट्ने छ । के कस्ता संरचना बन्नेछन् ? सुख्खा बन्दरगाहमा ५५х२४ मिटरको ५ वटा गोदाम घर निर्माणm हुनेछ । प्रशासनिक भवन २३७७ वर्गमिटको हुनेछ भने सुरक्षा निकाय बस्ने भवन २०० वर्ग मिटरका २ वटा हुनेछन् । त्यसैगरी सवारी नापतौल तथा नियन्त्रण कक्ष हुनेछ । कन्टेर ग्राउण्ड स्लट ६००० वर्गमिटको बनाइनेछ । एक्जिम क्षेत्र ११६ टीइयू स्लट चार तहमा राख्न सक्ने संरचना बनाइने छ । ३०० वटा ट्रक पार्किङ स्थल, ढल प्रशोधन केन्द्र, कूल आयोजनाको ६ प्रतिशत हरियाली क्षेत्र, १३ सय मिटर पर्खाल र फायर फाइटिङ, सीसीटीभी क्यामेरा र सुरक्षाको व्यवस्था गरिने बताइएको छ । स्थानीय वासिन्दाको विरोध सरकारले सुख्खा बन्दरगाह निर्माण शुरु गर्न लागेपनिे स्थानीयले बिरोध गरिरहेका छन् । यो जग्गा सरकारले स्थानीयलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । यसअघि बन्दरगाह बन्न लागेको स्थानमा हिमाल सिमेन्ट कारखाना थियो । कारखानाले वातावरणीय प्रदुषण गरेको भन्दै सरकारी सिमेन्ट कारखाना नै बन्द भयो । सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि विश्व बैंकले १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बन्दरगाह मै अध्यागमन, भन्सार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, क्वारेन्टाइन लगायतका कार्यालय रहने छन् ।
