शेयर बजारको केन्द्र बन्दै बुटवल, दैनिक १ करोड बढीको कारोबार
खस्यौली । प्रदेश नं ५ को अस्थायी राजधानी बुटवल शेयर बजारको नयाँ केन्द्रको रूपमा स्थापित हुन थालेको छ । सरकारको नीतिअनुसार विभिन्न दलाल (ब्रोकर) कार्यालय बुटवलमा स्थापना भएपछि शेयर बजारप्रतिको आकर्षणले यहाँ आर्थिक कारोवार बढ्न थालेको स्थानीयले बताएका छन् । शेयर बजारमा नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश बढ्नुका साथै बुटवलका विभिन्न दलाल कार्यालयमा शेयर बजारप्रतिको रुचिले बुटवललाई शेयर ‘हब’ का रूपमासमेत बुझ्न थालिएको रुपन्देहीस्थित सफल नेपाल इन्भेष्टमेण्ट फोरमका अध्यक्ष कमल तिवारी बताउँछन् । “बुटवल आर्थिक ‘हब’ को रूपमा स्थापित भइसकेकाले र शेयर बजार बैंकसँग सम्बन्धित भएकाले बुटवलको छनोट भएको हुन सक्छ”, उनले भने । तिवारीका अनुसार प्रदेश नं ५ को अस्थायी राजधानी, पश्चिम क्षेत्रकै व्यापारिक केन्द्र बजार केन्द्रित व्यवसाय भएकाले बुटवलमा शेयर (ब्रोकर) दलाल कार्यालय यस क्षेत्रमा स्थापित भएका हुन् । एशियन सेक्युरिटिज प्रालि, २६ नं दलाल कार्यालय बुटवलका पुष्पनिधि ढकालले पूँजी बजारका लागि बुटवल अनुकूल बजार भएकाले शेयर दलाल कार्यालय यहाँ स्थापना भएको उल्लेख गर्दै व्यापारिक केन्द्रसमेत भएकाले पूँजी बजारका लागि बुटवल उदाउँदो बजार हुँदैछ भने । शेयर बजारका जानकारले पूँजी बजार अहिले ‘वियरिस’ अवस्थाको अन्त्यमा भएको दाबी गरेका छन् । शेयर बजार ‘प्यारालाइन स्टेट’ को अवस्थामा भएको बताइएको छ । यो अवस्था भनेको नेप्से परिसूचक घट्ने सम्भावना कम भएको र घटिहाले पनि ५० देखि १०० अङ्कको तलमाथि हुने बताइएको छ । यस अवस्थामा बजारले करीब छ महिनादेखि एक वर्षसम्मको समय लिन्छ । खासगरी पुस, माघ र फागुन शेयर बजारका लागि ‘अफसिजन’ मानिन्छ । अबका केही महीनापछि बजार ‘बुलिस’ हुने बताइएको छ । यहाँका ब्रोकर कार्यालयमा झण्डै दैनिक एक करोड बढीको कारोवार हुने गरेको छ । बुटवलस्थित विभिन्न कलेजका व्यवस्थापन सङ्कायका विद्यार्थी, केही कर्मचारी, प्राध्यापकलगायत शेयर बजारमा अभ्यस्त हुन थालेका छन् । दलाल (ब्रोकर) कार्यालयले यस क्षेत्रमा झण्डै डेढ वर्षदेखि शेयर खरिद तथा बिक्री गर्दै आएका छन् । रासस
किसानलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ उन्मुख गराउँदै बाग्लुङ नगरपालिका
काठमाडौं । बाग्लुङ नगरपालिका स्थानीय कृषकलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ उन्मुख गराउँने भएको छ । नगरपालिकाले ‘एक वडा :तीन उत्पादन’ को लक्ष्यसहित व्यावसायिक चिया, सुन्तला र कागती खेतीको थालनी गराएको हो । बाँझो र कम खोतीयोग्य जमीनमा चियाखेती शुरु भएको छ भने खेतीयोग्य जमीनमा नियमित उत्पादन हुने अन्न बराबर दुई वर्षसम्म अनुदान दिएर सुन्तला लगाउन थालिएको छ । ‘मध्यपहाडी व्यापारिक तथा पर्यटकीय शहर सुन्दर, समृद्ध र सांस्कृतिक बाग्लुङ नगर’ को नारा बोकेको सो नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा घर, बगैँचा र कौशी तरकारी कार्यक्रम पनि अघि बढाएको छ । एक रोपनी जग्गामा चार मुरी धान हुने अनुमानका आधारमा कृषकलाई सुन्तला लगाउन रु पाँच लाख अनुदान रकम बाँड्ने नीति नगरपालिकाले अख्तियार गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष सुन्तला खेतीमा अनुदान पाउन कृषकले दिएको आवेदनका आधारमा ३० हजार सुन्तलाका बिरुवा वितरण गरिएको थियो । कम्तीमा दुई रोपनी जमीनमा सुन्तला लगाउनेलाई मात्र अनुदान दिइनेछ । वानपा–८ सिगानाका अनन्त खड्काले गणेश व्यावसायिक कृषि सहकारी संस्थामार्फत व्यावसायिक खेतीका लागि अनुदान लिएर काम थाल्ने तयारी गरेको नगरप्रमुख जनकराज पौडेल जानकारी दिएका छन् । नेपालमा चिया तथा कफीको क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञहरुको सल्लाहमा चिया खेतीको परीक्षण गरिएको हो । “विज्ञहरुले हाम्रो जमीन, हावापानी र माटोको प्रकृति हेरेर चिया खेती गर्न सुझाएका बताउँदै यो वर्ष १० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेर थप खेती विस्तारको तयारीमा लागेका नगरप्रमुख पौडेल जानकारी दिएका छन् । चालीस हजार बिरुवाले उत्पादन दिन थालेपछि प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना नगरपालिकाको छ । अहिले लगाइएका बिरुवाले तीन वर्षमा उत्पादन दिन थाल्ने र आगामी पाँच वर्षभित्र व्यावसायिक उत्पादन थालिका छन् । समुद्र सतहबाट १ हजार ७ सयदेखि दुई हजार मिटरसम्मको उचाइमा रहेको उक्त ठाँउमा परीक्षण उत्पादन थालेर व्यावसायिक उत्पादनको तयारी गरि चिया तथा कफी विकास बोर्डसँग सहकार्य गरि नगरपालिका अगाडी बढाएको छ । किसानलाई व्यावसायिक उत्पादनसँग जोडर आत्मनिर्भर बनाउने प्रयासमा गरिरहेको बानपा–९ तित्याङका वडाध्यक्ष गणेश थापाले बताए । नेपालको अर्थोडक्स चिया युरोपेली र अमेरिकी मुलुकहरुका साथै अस्ट्रेलियामा लोकप्रिय रहेको छ । सन् १८६२ मा कर्णेल गजराज सिंह थापाले चीनबाट उपहार स्वरूप पाएको चियाको बिरूवा इलामको इलाम चिया बगानमा रोपेपछि नेपालमा चिया खेती प्रारम्भ भएको मानिन्छ । कुल २९ हजार ३६० जनसङ्ख्या रहेको सो नगरपालिकामा ७ हजार ४८ घरधुरी रहेका छन् । नगरपालिका १९ दशमलव २३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । नगरपालिका क्षेत्र समुद्री सतहबाट ८०५ देखि दुई हजार ५० मिटरसम्मको उचाइमा अवस्थित छ । रासस
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारी लगानीका ठूला कम्पनीहरू खुल्दैछन्-अर्थमन्त्री झपट बोहरा
झपटबहादुर बोहरा-आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, सुदूरपश्चिम प्रदेश सामान्य परिवारमा जन्मे हुकेर अगाडि बढेका झपटबहादुर बोहराले भारतमा जागिर खाँदै उच्च शिक्षा हासिल गरेका थिए । उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि उनी नेपाल फर्केर बैकिङ व्यवसायमा प्रवेश गरे, त्योपनि सुदूरपश्चिममा पहिलो विकास बैंक खोलेर । उनी आफ्नो जन्म क्षेत्रमा बैकिङ सेवा विस्तारमा मात्र सीमित रहेनन्, पेशागत संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोशिएशनको अध्यक्ष हुँदै २०६० को दशकमा राजनीतिमा सक्रिय भए । २०७४ सालको िनवार्चनमा अछाम जिल्लाबाट प्रदेश सांसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका बोहरा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो आर्थिक मामिला र योजना मन्त्री बने । उनले मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको एक वर्ष पूरा हुन लागेको छ । यो प्रदेशको विकास कसरी भईरहेको छ ? के के योजना छन् ? काम के के भईरहेका छन् ? प्रस्तुत छ मन्त्री बोहरासँग विकासन्यूजका लागि प्रधानसम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस । प्रदेश सरकारको अर्थ र योजना मन्त्री हुनुभएको एक वर्ष पूरा हुन लाग्यो । एक वर्षमा के के काम भए सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ? गत फागुन ६ गते यस प्रदेश सरकार गठन भएको हो । प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा हुन लाग्यो । संघीयता नयाँ सिराबाट अगाडि बढेको हामी सबैलाई ज्ञात नै छ । कुनैपनि नयाँ काम गर्दा त्यसको लागि स्रोत साधनको जोह गर्न, त्यसको व्यवस्थापन गर्न समय लाग्छ । एक वर्ष संघीयताबारे बुझिबुझाई र आवश्यक ऐन, नियम बनाउदैमा बित्यो । यसबीचमा पहिलो चरणमा तीन महिनाको र पछि एक आर्थिक वर्षको बजेट ल्यायौं । बजेट कार्यान्वयमा केही ढिला भएका छन्, तर ढिलै भएपनि हामी सहि दिशामा छौं । जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् । चुनावमा भोट माग्दा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार काम भएका छन् कि छैनन् ? प्रदेश सरकारले जनअपेक्षालाई समेटर बजेट बनाएको छ । तर, कतिपय संयन्त्रका अभावमा बजेट कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ती संयन्त्र कहिलेसम्म बन्छन् त ? कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियामा विवाद चलिरहेको छ । संघीय सरकारले बेमौसमा यो काम गर्यो । यो काम गत असार÷साउन महिनामा नै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । असार, साउन, भदौ विकास निर्माणका काम प्रतिकूल मौसम हो । असोजपनि चाडपर्वको समयमा भएकाले कम काम हुन्छ । अहिले काम गर्ने समय हो, तर कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । ‘म त यो ठाउँमा जाने भएँ’ भनेर कर्मचारी हात बाँधेर बसेका छन् । केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार भन्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न पनि गाह्रो छ । एक त प्रदेश सरकार बिल्कुलै नयाँ हो । यसको संरचना बन्नपनि समय लागिरहेको छ । दोस्रो, प्रदेश सरकार अधिकार पाउनको लागि पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी, अधिकार के के हुने भन्नेमा नै धेरै प्रष्टता हुन बाँकी छ । कर्मचारी समायोजन कार्य कहिले सम्पन्न हुन्छ ? भन्न त माघ मसान्तसम्म समायोजनको काम सकिन्छ भनिएको छ । तर, मलाई लाग्छ, यसले अझै बढी समय लिन्छ । केन्द्र सरकारले काम गर्दागर्दै पनि त्यसको विरुद्ध अदालतमा रिट पर्न सक्छ । नसोचेका निर्णयहरु आउन सक्छन् । त्यसैले सातै प्रदेशका सरकारको तर्फबाट केन्द्रीय सरकारको प्रधानमन्त्रीसँग भनेको छौं कि कर्मचारीको सुखद् समायोजन नभएसम्म, प्रदेश तहसम्म लोकसेवा आयोग सुचारु नहुँदासम्म हामी करारमा कर्मचारी राखेर भएपनि काम थाल्छौं । करारमा राखेका कर्मचारीले पछि स्थायी गर्न माग गरेर आन्दोलन गरे भने के गर्नुहुन्छ ? तपाईँले भने जस्तो जोखिम भएर नै केन्द्र सरकारले छिटो कर्मचारी समायोजन गरोस्, लोकसेवा आयोगले प्रदेश तहमा छिटो काम थालोस् भनेर प्रदेश सरकारहरुले भनिरहेका छन् । यहाँ त विद्यार्थीले चिट चोर्न पाउनुपर्यो भनेर हड्ताल गर्छन् । ट्याक्सीहरु मिटर विगारेर चलाउनु पर्यो भनेर हड्ताल गर्छन् । तर, कर्मचारीको अभावमा जनप्रतिनिधिहरु काम नगरी बस्न सक्दैनन् । छिटो काम गर्नको लागि करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नै पर्ने अवस्था आएको छ । कतिपय अवस्थामा यस्ता नियुक्तीहरु शुरु भईपनि सकेका छन् । प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यालयहरु सबै स्थापना भए ? हामीलाई चाहिने कार्यालयहरु समायोजन भएर आएकै छैनन् । आउने क्रम जारी छ । कति कार्यालय आउने हुन्, कति कार्यालय नआउने हुन् भन्ने अनिश्चितता पनि कायम नै छ । ७५ जिल्ला हुँदा जुनजुन कार्यालय थिए, आज ७७ जिल्लामा ती सबै कार्यालय भएनन् भने संघीयता कार्यान्वयन होला त ? हिजोका पशु सेवा कार्यालयलाई अहिले ज्ञान सेवा कार्यालय भनिएको छ । हिजो हरेक जिल्लामा पशु सेवा कार्यालय थिए, अहिले ३ जिल्लामा एउटा ज्ञान सेवा कार्यालय बनाइएको छ । यसले जनतालाई राहत दिएको छैन, समस्या थपिएका छन् । नयाँ संविधान आयो, संघीयता आयो, सबै तहमा चुनावपनि भए, बलियो सरकार पनि बन्यो । तर, संघीयताको मामिलामा अस्तव्यस्तता देखिएको छ । के संघीयता असफल हुने संकेत हो ? त्यस्तो होइन । संघीयताको अभ्यास गर्दा जुनसुकै मुलुकमा पनि शुरुका वर्षहरुमा समस्या देखिएका छन् । कर्मचारीले आफ्नो पायक पर्ने ठाउँमा जाने चाहाना राख्नु, आफ्नो अधिकार कटौति हुन लागेकोमा माथिल्लो तहका राजनीतिक नेता वा कर्मचारीले केही कन्जुस्याई गर्नु र त्यसले संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुनु ठूलो समस्या होइन । त्यसलाई चिरेर अगाडि जानुपर्छ । संघीयता कार्यान्वय कर्मचारीले अड्काएको जस्तो देखियो । राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई चिर्न सकेन । यो कुकुरले पुच्छर नहल्लाएर पुच्छरले कुकुर हल्लाए जस्तो भएन ? भन्ने कुरा र व्यवहारिक कुरामा धेरै फरक हुन्छ । प्रदेश सरकारको चुनाव भयो, मुख्यमन्त्री बने, मन्त्रीपनि भइयो । तर मन्त्रालयमा सचिव छैनन्, उपसचिव छैनन्, विभागीय प्रमुख छैन, निर्देशक छैन भने मन्त्रीले मात्र के गर्न सक्छ ? अहिले हाम्रा कल्पना कल्पनामै सीमित भएको छ । केन्द्रमा जस्तो अधिकारसम्पन्न मन्त्री प्रदेशमा छैनन् । संघीयतासँगै सिंहदरवार गाउँगाउँमा पुगेको बताइन्छ । धनगढीमा सिंहदरवार आएन ? धनगढीमा मात्र होइन, ७७ वटै जिल्लामा सिंहदरवार पुगेको छ । तर, कागजी रुपमा मात्र । पूर्णरुपमा सिंहदरवार प्रदेश तहमा, स्थानीय तहमा पुग्न अझै समय लाग्छ । केन्द्र सरकारमा बस्नेले जतिछिटो अधिकार प्रत्यायोजन गर्यो, त्यति छिटो सिंहदरवार तल जाने हो । अधिकार प्रत्यायोजनमा पनि असन्तुलन छ । अहिलेको संविधानले केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दिएको छ । प्रदेश सरकारसँग ज्यादै कम अधिकार छ । प्रदेश सरकारलाई बलियो नबनाएसम्म संघीयता बलियो हुन सक्दैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्रीत भएर कुरा गरौं । प्रदेश सरकार बनेपछि सुदूरपश्चिमका जनताले के पाए ? प्रदेश सरकारले के के काम गर्यो ? ७ नम्बर प्रदेशलाई सुदुरपश्चिम प्रदेश नामाकरण गरेको छौं । राजधानी धनगढी तोकेका छौं । यसले संघीयता आयो है भन्ने अनुभूति सर्बसाधारणलाई भएको छ । हामीले बजेट मार्फत यस प्रदेशका जनताको आवश्यकता र आकांक्षा संबोधन शुरु गरेका छौं । यस प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा सहुलियत दरको भाडा तोकेर सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरेका छौं । प्रदेश खाद्य संस्थान स्थापना गर्न ५० करोड बजेटको व्यवस्था गरेका छौं । यस प्रदेशका सबै जलविद्युत परियोजनाहरुलाई एउटै बास्केटमा राखेर विकास गर्ने उद्देश्यले जलविद्युत विकास कम्पनी खोल्दैछौं । त्यसको लागि १० करोड बजेट राखेका छौं । दाजुला, बजाङ लगायत हिमाली क्षेत्रमा उच्च स्तरको यार्सागुम्बसहित उच्च मूल्यका जडिबुटी पाईने भएकोले त्यसको संकलन, प्रशोधन, बजारीकरण गर्नको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा नयाँ कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेका छौं । यस प्रदेशका युवाहरु रोजगारीको लागि विदेश जानु नपरोस्, नेपालमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न सकियोस् भनेर हामीले १०० करोडको स्वरोजगारी विकास कोष स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । माग मसान्तभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजादै छौं । ऐन बनिसकेपछि ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा ४ प्रतिशत ब्याजदरमा स्वरोजगार कर्जा सुविधा दिनेछौं । राम्रो काम गर्नेलाई व्याजमा थप ५० प्रतिशत अनुदान दिन्छौं । २ प्रतिशत व्याजको कर्जा लिएर स्वरोजगारी बन्ने व्यवस्था गर्दैछौं । पहाडका ७ जिल्लाका १६ निर्वाचन क्षेत्रमा अनमीसहितको अत्याधुनिक एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्दैछौं । पहाडी जिल्लामा सुत्केरी हुँदै गरेका महिलालाई हेलिकप्टर चार्टर गरेर अस्पताल लैजाने काम थालिसकेका छौं । धेरै सुत्केरी महिला र बालबालिकाको ज्यान जोगाईसकेका छौं हामीले । त्यस्तै, ९ जिल्लामा ९ वटा प्रदेश गौरवका योजना चलाउने तयारी छ । प्रदेश सरकारको लगानीमा एउटा छुट्टै योजना बनाउने सोचेका छौं । तल्लो चमेलिया प्रदेश सरकारले बनाउने गरी केन्द्रीय सरकारसँग माग भएको छ । कृषिजन्य उत्पादनको लागि पकेट क्षेत्र विकासको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई अनुदान दिने तयारी छ । पञ्चायत कालमा सरकारी लगानीमा खुलेका धेरै सार्वजनिक संस्थानहरु केन्द्रीय सरकारको लागि सेतो हात्ती भएका छन् । फेरि प्रदेश सरकारले थुप्रै कम्पनीमा लगानी गर्न लागेछ, किन ? प्रदेश सरकार भर्खरै स्थापना भएको हो । केन्द्र सरकारले गर्न नसकेको, तर जनताको तात्कालीक आवश्यकता पूरा गर्नै पर्ने काम गर्न यस्ता संरचना चाहिन्छन् । विकासको चरणसँगै यस्ता संस्थाको औचित्य सधैँ नहुनपनि सक्छ । जहाँ नयाँ सेवा दिनै पर्छ, नाफा छैन, निजी क्षेत्र जाँदैन, त्यहाँ सरकारले सेवा दिनैपर्छ । पूर्वाधारको विकास, बजारको विकाससँग नाफाको सम्भावना पनि बढ्दै जान्छ । नाफा देखिएपछि निजी क्षेत्रले काम गर्छ । त्यतिबेला सरकार पछाडि हट्दा हुन्छ । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माण र निजी क्षेत्रको क्षमता विकासमा जोड दिने कि आफैँ कम्पनी खोलेर आफै व्यापारमा लाग्ने ? पूर्वाधार निर्माण र निजी क्षेत्रको क्षमता विकासमा नै जोड दिने हो । मैले मुख्यमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको छु कि सुदूर पश्चिम प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार विकास प्राधिकरण स्थापना गरौं । ठूला परियोजनाहरु यहि प्राधिकरणको मातहतमा निर्माण गरौं । हामी प्राथमिकताका आधारमा योजना छनौट गरेर अगाडि बनाउँछौं । विकासका जति योजना र सोच बनाउनु भएको छ, ती काम गर्न पैसा कहाँबाट जुटाउने ? सुदूरपश्चिम प्रदेशको आम्दानीको स्रोत के के हुन् ? वित्तीय स्रोत कम छ । अहिले हाम्रो बजेट २५ अर्ब ६ करोडको छ । त्यसमा प्रदेशबाट राजश्व आम्दानी १ अर्ब ३० करोड हुने अनुमान छ । बाँकी केन्द्र सरकारले दिने विभिन्न शीर्षकको अनुदान हो । यस प्रदेशबाट राजश्व आम्दानी तत्काल वृद्धि गर्न सक्ने ठाउँ कम छ । जबसम्म हामीले यस क्षेत्रमा औद्योगिकरण गर्न सक्दैनौं, कृषि र जडिबुटी उत्पादनमा वैज्ञानिक विधि प्रयोग गर्न सक्दैनौं, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात बढाउन सक्दैनौं, तबसम्म सरकारको राजश्व आम्दानी वृद्धि हुँदैन । हामीले केन्द्र सरकारसँग नै बढी भर पर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्र सरकारको अनुदानमा मात्र भर नपरी हामी निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्छौ । विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्छौ । प्रदेश सरकारले ऋणपत्र जारी गरेर स्रोत परिचालन गर्न सक्ने ऐन बनाउँदैछौं । निजी क्षेत्रलाई यस प्रदेशमा लगानी गर्न तपाईँले अपिल गर्दै आउनु भएको छ । किन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगानी गर्ने ? यहाँ लगानी गर्दा कसरी बढी लाभ लिन सकिन्छ ? हामीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ को मस्यौदा बनाइरहेका छौं । त्यसमा लगानीकर्तालाई राम्रो लाभ हुने नीतिगत व्यवस्था गरेका छौं । उद्योगलाई वर्गिकरण गर्दैछौं । उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक फरक लाभ, कर छुट, पूर्वाधार निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउँदैछौं । यो प्रदेशमा लगानीको अपार सम्भावना छन् । ३३ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादनको सम्भावना यस प्रदेशमा रहेको छ । पर्यटन, जटिबुटी, कृषि, पशुपालन, उद्योग लगायत धेरै क्षेत्रमा लगानीको राम्रो सम्भावना छ । यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्न सक्यौँ भने अबको केही वर्षमा नै हामीले समृद्ध टप थ्री प्रदेशमा यो प्रदेशलाई उभ्याउन सक्छौं ।
सिटिजन्स बैंकले पायो अवार्ड, वार्षिक लेखा प्रतिवेदन उत्कृष्ट
काठमाडौँ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडलाई साउथ एशियन फेडरेशन अफ एकाउण्टेन्टस्(साफा)ले माघ ८ गते भारतको पुणेमा सम्मानित गरेको छ । बैंकलाई साफा बेस्ट प्रेजेन्टेड एनुअल रिपोर्ट अवार्ड २०१७ प्रदान गरिएको हो । निजी क्षेत्रका बैंकहरु विधामा सर्टिफिकेट अफ मेरिट प्राप्त गरेको छ । सार्क क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका व्यावसायिक लेखा निकायहरूको छाता संगठनको रूपमा स्थापित साफाले हरेक वर्ष दक्षिण एसियामा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनहरुको मूल्यांकन गरी विभिन्न विधामा अवार्ड दिंदै आएको छ । साफाले यो अवार्ड वार्षिक लेखा प्रतिवेदनमा समावेश भएका उद्देश्य, जोखिम व्यवस्थापन, लेखा सम्बन्धि टिप्पणी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, संस्थागत सुशाशनका आधारमा मूल्यांकन गरी उत्कृष्ट छनौट भएको वार्षिक प्रतिवेदनलाई अवार्ड दिइन्छ । नेपाली जनताको घरदैलोमा बैंकिंग सेवा पुर्याउँदै आएको सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले देशैभरी फैलिएका आफ्ना ८१ वटा शाखा, ७५ वटा एटिएम र ९९ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग इकाईहरुबाट करिव चार लाख ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमंग शर्माद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
काभ्रेको नागिडाडामा आन्तरिक विमानस्थल नबनाउन संसदीय समितिको प्रतिवेदन
काठमाडौं । काभ्रेको नागिडाडामा आन्तरिक विमानस्थल नबनाउन संसदीय समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको छ । संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितीले गठन गरेको उपसमितीले विमानस्थल आवश्यक नरहेको निस्कर्ष निकालेको हो । पुर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको नेतृत्वमा रहेको उपसमितीले विमानस्थल आवश्यक नरहेको प्रतिवेदन समितीमा पेस गरेको छ । समितिले उपसमितीको प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै विमानस्थल नबनाउन निर्देशन दिने तयारी गरेको छ । सरकारले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट आन्तरिक विमानस्थल अलग गर्न नाडिडाडामा विमानस्थल बनाउने तयारी गरेको थियो । नागिडाडामा सामान्यभन्दा धेरै खर्च लाग्ने भएपछि यो आयोजना विवादमा तानिएको हो । याे पनि हेर्नुहाेस् नागिडाडा आन्तरिक विमानस्थलकाे काम सुस्त, क्षेत्र निर्धारण नै हुन सकेन नागिडाडामा विमानस्थल: ६० हेक्टर जमिन लाग्ने, ३५ प्रतिशत किन्नुपर्ने २५ करोडले धान्ला ? नागीडाँडामा विमानस्थल: ४० मिटर खार्नुपर्ने, २० लाख क्युबिक मिटर माटो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ल्याइने
भिडियो गेमको व्यापार ४४ अर्ब डलर, अमेरिकामा १५ करोडले खेल्छन्
सान फ्रान्सिस्को । “फोर्टनाइट”, “पोकेमोन गो” समेतका लोकप्रिय “भिडियो गेम” उद्योगबाट संयुक्तराज्य अमेरिकामा सन् २०१८ मा करिब ४४ अर्ब अमेरिकी डलरको कारोबार भएको छ । यो कारोबार हालका वर्षहरु कै सबैभन्दा उच्च हो । इन्टरटेनमेन्ट सफ्टवेयर एसोसिएसन (इएसए) र बजार अनुसन्धाता एनपीडी समूहका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् २०१८ मा अमेरिकी गेमिङ उद्योगमा उपभोक्ताले गर्ने खर्चमा १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । “मोबाइलमा होस् वा घरका कम्प्युटरमा सबै उमेर समूहका उपभोक्ताले भर्चुअल खेल निकै मन पराएको पाइयो,” एनपीडीका विश्लेषक म्याट पिस्काटेल्लाले बताए । इएसए र एनपीडीका अनुसार अमेरिकामा भिडियो खेलका लागि आवश्यक विद्युतीय हार्डवेयरको बिक्रीमा पनि निकै सुधार आएको छ । अघिल्लो वर्ष करिब ६ दशमलब ५ अर्ब अमेरिकी डलरको हार्डवेयर बिक्री भएकामा गत वर्ष ७ दशमलब ५ अर्ब अमेरिकी डलरको सामान बिक्री भएको छ । गत वर्ष पश्चिमा मुलुकको काउब्वाई संस्कृति झल्कने भिडियो खेल “रेड डेड रिडेम्पसन २” को बिक्री सर्वाधिक भएको थियो । दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः “ब्याक अप्स ४” र “कल अफ ड्युटी” रहेका थिए । इएसएका कार्यबाहक अध्यक्ष स्टान्ले पियर–लुइसले अन्तरक्रियात्मक मनोरञ्जनयुक्त सामग्री अमेरिकी बजारमा खुबै लोकप्रिय भइरहेको बताए । अमेरिकामा करिब १५ करोड मानिसले भिडियो गेम खेल्छन् । यस उद्योगमा दुई लाख २० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । रासस/एएफपी
सुआहारा कार्यक्रमलाई स्मार्ट टेलिकमको सहयोग
काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीले युएसएआईडीद्वारा प्रवर्धित सुआहारा कार्यक्रमलाई सहयोग गरेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत सुनौला १ हजार दिनका आमाहरुका लागि प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श प्रदान गरिएको हो । स्मार्ट टेलिकम तथा हेलेन केलर इन्टरनेशनलद्वारा प्रवर्धित सुआहारा दास्रोबीच सम्झौता ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर गरी कार्यक्रमलाई आधिकारिकता प्रदान गरिएको थियो । दास्रो कार्यक्रममा टेलिकम साझेदारीका रुपमा स्मार्टले रु ९९ व्यालेन्स भएको सीमकार्ड सुआहारा लाभार्थीहरुलाई प्रदान गर्ने भएको छ । सुआहारा दास्रो कार्यक्रम नुवाकोट तथा कपिलवस्तु जिल्लामा लक्षित भई कार्य गर्दै आइरहेको छ । पहिलो चरणको कार्यक्रमका सिलसिलामा स्मार्टले नुवाकोटमा ३५०० सिमकार्ड प्रदान गरिसकेको छ भने आगामी चरणहरुमा आफ्नो कार्यक्रमलाई पाल्पा तथा रुपन्देही जिल्ला लागु गर्ने भएको छ । युएसएआईडीद्वारा सहयोग प्राप्त सुआहारा दास्रोले नेपालका विभिन्न जिल्लाहरुमा गरी १५ लाख घरधुरीहरुमा मातृ तथा बालपोषणको कार्य गर्दै आइरहेको छ । युएसएआईडी लक्षित क्षेत्रमा स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत पोषण, स्वास्थ्य, खानेपानी, सम्बन्धि चेतना फैलाउँदै आएको छ । सुआहारा पहिलाको कार्यक्रम ३८ जिल्लाहरुमा सञ्चालित रहदै आएकोमा थप २ जिल्ला धादिङ्ग र पाँचथरमा पनि सञ्चालित रहेको छ । नेपालीमाझ सूचना तथा सञ्चारको सेवाप्रदान गर्ने उद्देश्य सहित स्मार्ट टेलिकमको स्थापना गरिएको हो । नेपाली नागरिकहरुलाई सूचना तथा सञ्चारमा सहज एवं गुणस्तरीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य रहेको जनाएको छ । स्मार्ट टेलिकम १ जुलाई २००८ मा स्थापनाभई नेपालका दुर्गम क्षेत्रहरुमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
