राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सुस्तता र मेलम्चीको भविश्य
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम रोकिएको छ । विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको मेलम्ची र त्यहाँबाट आउने पानी खाने काठमाडौँ उपत्यकावासीको सपना अब कहिले पूरा होला ? यो भन्न सकिने अवस्था रहेन । इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग सरकारले ठेक्का तोडेपछि बाँकी काम अब कहिले पूरा हुने हो ? आयोजनाको काम कसरी अघि बढ्ने हो केही टुंगो लागेको छैन । विगत लामो समयदेखि मेलम्ची चर्चामा छ, यो बीचमा कति पटक सरकार बने, कति पटक सरकार फेरिए । खानेपानी मन्त्रालय मन्त्री पनि धेरै जना भए, जति जना मन्त्री भएपनि उनीहरुले मेलम्ची आउने कुरा भन्न छाडेनन् । पछिल्लो समय खानेपानी मन्त्री बिना मगरले पनि गएको दशैं मै मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई खुवाउने भाषण गरिन्, तर परिस्थिति यसरी बद्लियो कि अब त्यहाँको पानी खान कतिवटा दशैँ आउनु पर्ने हो कुनै टुंगो छैन । सिएमसीसँग मेलम्चीको ठेक्का किन तोडियो ? यसका धेरै कारण छन् । सरकार वा ठेकेदार कम्पनी सिएमसी को जिम्मेवार छ भन्नेमा तर्कहरु बाझिएलान, तर हाम्रो सरोकार के हो भने मेलम्ची जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना किन यसरी अलपत्र पर्यो, काठमाडौँ उपत्यकावासी खानेपानीको अभावमा कतिञ्जेलसम्म काकाकुल भइरहने ? मेलम्ची त एउटा उदाहरण मात्र हो । एकाध बाहेक मेलम्ची जस्तै महत्वका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम जुन रुपमा हुन पर्ने हो त्यसरी अघि बढेको पाइदैन । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राखेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग सम्बन्धित एकाध बाहेक अधिकांश आयोजनाको अवस्था प्रभावकारी नभएको पाइन्छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाको अवस्था सन्तोषजनक छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विवरणअनुसार हाल लगानी बोर्डले हेरिरहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको हालसम्म कुनै पनि प्रगति हुन सकेको छैन । विगत २१ वर्षदेखि सो आयोजनाको प्रगति शुन्य प्रायः रहेको छ । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको आयोजनामा केही प्राविधिक विषयमा कुरा नमिलेको भन्दै फिर्ता गएको छ । सरकारले सो आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी संलग्न कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले हालसम्म प्रतिवेदन तयार पारेको छैन । प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको बताइन्छ । यस्तै, राष्ट्रिय गौरव कै अर्को आयोजनाको रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पनि हालसम्म समग्र भौतिक प्रगति नौ दशमलव नौ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति दश प्रतिशत मात्रै भएको छ । विगत पाँच वर्षदेखि सो आयोजना चर्चाको केन्द्रमा छ । यस्तै राष्ट्रिय गौरवको अर्को आयोजना माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको काम ९७ प्रतिशत सकिएको छ । तर, पछिल्लो समय हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदार टेक्सम्याकोले तोकिएअनुसार काम गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि निर्माणको गति सुस्त भएको छ । यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग जोडिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा समस्या आएको छ । नहरमा समस्या देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनमा निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र प्राविधिक कर्मचारीले जिम्मेवारी पूरा नगरेको पाइएपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । विगत १२ वर्षदेखि निर्माणमा रहेको सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ५६ दशमलव सात प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५६ दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । सरकारी आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुँदैनन्, अनियमितता नभएको आयोजना भेट्नै मुस्किल छ । नेपालमा यो रोग विगतदेखि अहिलेसम्म छ । के यो रोगलाई निराकरण गरी अघि बढ्न सकिंदैन ? पक्कापनि यो कुरा गम्भीर छ । वर्तमान २ तिहाईको सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना गरिरहेको छ । यही तालले त्यो परिकल्पना पूरा हुन गाह्रो छ । नेपाली जनताहरु विकास निर्माणको सपना बाँडेको सुन्न चाहिरहेका छैनन्, उनीहरु त अनुभूति हुने खालका विकास चाहिरहेका छन् । विगतमा आश्वासन त धेरै सुनिसकेका छन् । अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पूरा भएको, देश औद्योगिकीकरणमा गएको, देशबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएको र विकासको बाटोमा लम्किरहेको देशका रुपमा नेपाललाई उभ्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो । अन्त्यमा हामी के भन्न मात्र चाहान्छौँ भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम छिट्टै पूरा होस्, काठमाडौँवासीले काकाकुलको समस्याबाट उन्मुक्ति पाउन्, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको काम तीब्र गतिमा अघि बढोस्, यसतर्फ राज्य गम्भीर बनोस् ।
मेलम्चीमा काम गर्ने ठेकदार र कर्मचारीको चेक बाउन्स, भुक्तानी दिन सरकारसँग माग
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का तोडिएपछि आयोजनामा काम गर्ने कर्मचारी र नेपाली ठेकेदारहरु अन्योलमा परेका छन् । आयोजनामा काम गरिरहको इटालियन कम्पनी सिएमसीले ठेक्का तोडेपछि आफ्नो बाँकी रहेको भुक्तानी दिन ठेकेदार र कर्मचारीहरूले माग गरेका हुन् । मेलम्चीमा काम गर्ने करिब ८ सय कर्मचारीको तलब रोकिएको एक सदस्य देवी रमण अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अहिले ८ करोड भन्दा बढी रुपैंया पारिश्रमिक वापत कम्पनीले तिर्न बाँकी रहेको छ । आयोजनामा नेपाली भारतीय र इटालियन कर्मचारीहरुले काम गरिरहेका छन् । आयोजनालाई सामाग्री प्रदान गर्दै आइरहेका नेपाली ठेकेदारहरुले सिएमसीलाई मनाएर काममा फर्काउन वा सरकारले नै बक्यौता रकमको दिनु पर्ने माग गरेका छन् । सघर्ष समितीका संयोजक श्रीराम न्यौपानेका अनुसार हाल सिएमसीले दिएका बैंक चेकहरु बाउन्स भैरहेको छ । न्यौपानेले मन्त्रालयले कमिसनको चक्करमा सिएमसीलाई भगाएको आरोप लगाउदैं समयमै समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरे । यदी सिएमसीको साटोमा अर्को कम्पनीलाई जिम्मा दिए आयोजना २ वर्ष थप पर धकेलिने नेपाली ठेकदारहरुको माग रहेका छ । हाल मेलम्चीको २७ किलोमिटर सुरुङ मध्ये १५ सय मिटर सुरुङ फिनिसिङ गर्न बाँकी रहेको छ । यो काम १० दिनमा सकिने ठेकदारहरुले बताएका छन् ।
ठमेलको सार्वजनिक जग्गा हडप्ने छायाँँ सेन्टर र शक्तिकेन्द्रको कनेक्सन, काे काे मुछिएका छन् विवादमा ?
काठमाडौं । केही समय पहिले मात्रै सञ्चालनमा आएको काठमाडौँको ठमेलमा अवस्थित छायाँँ सेन्टर विवादमा फसेको छ । छायाँ सेन्टरलाई उसका साहु जीहरुले मिनी ठमेलको नाम दिएका छन् । सबै सेवा र सुविधाको केन्दै पनि भनेका छन् । त्यो उनीहरुको दावी हुन सक्छ तर ठमेलको सार्वजनिक जग्गा र हिटी समेत मिचेको आरोप पनि सोही सेन्टरमाथि लागेको छ । छायाँँ सेन्टर किन विवादमा आएको छ ? कुनै पनि ठाउँमा हुने विकास निर्माणले स्थानीय तहमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ र स्थानीयबासीले लाभ पाउँछन् । तर, ठमेलभित्र बनेको मिनि ठमेलप्रति स्थानीयबासी किन आक्रोशित भएको छन् ? ठमेलको सार्वजनिक जग्गा कसरी निजी स्वामित्वमा गयो र त्यसमा व्यवसायिक भवन बन्यो ? यस कार्यमा शक्ति केन्द्रहरुको सम्बन्ध कस्तो छ ? यो रिर्पोट यसैमा केन्द्रीत भएको छ । नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशशरण महतले शक्तिको दुरुपयोग गरी विवादास्पद व्यापारीलाई फाइदा हुने गरी गराएको निर्णयका कारण यतिखेर नेपालको पर्यटकीय केन्द्र ठमेलमा चरम विवाद परेको तथ्यहरुले देखाएको छ । डा महतले आफ्ना छोरा रक्षकलाई त्यसको शेयर दिलाएका छन् । राजनीतिमा कहिले काँही नचलेको हावा र नहल्लेको पातले काम गर्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा पाएका डा महतले छोराको नाममा शेयर किनेर पानी माथिको ओभानो बनेको देखिन्छ । सो सेन्टरमा ४३ जना लगानीकर्ता रहेका छन् । पृथ्वीबहादुर पाण्डेको नाममा सबैभन्दा बढी लगानी देखिन्छ । उनको नाममा ७ करोड ७८ लाख ३४ हजार ६०० शेयर छ । यस्तै श्रीमती प्रतिमा पाँडेको नाममा १ करोड २२ लाख ४४ हजार ४०० लगानी छ । पृथ्वीका छोरा सिवान्तका नाममा १९ लाख ७२ हजार बराबरको शेयर र उनका दिवगंत दाज्यू जर्नेलपवन बहादुर पाँडेको परिवारको नाममा ८ लाख ५७ हजार २०० बराबरको शेयर देखिन्छ । पाण्डे र महत परिवार पारिवारिक नाता सम्बन्ध पनि जोडिएको छ । त्यसका कारण यसमा डा महतको विशेष अनुराग रहेको छ । यस्तै दिपक शेरचनका दाजु भाईले पनि कम्प्लेक्समा लगानी गरेका छन् । छायाँँ सेन्टरका निर्देशक दिपकले ४ करोड ७३ लाख ७१ हजार र किरणमान शेरचनको नाममा ६८ लाख २ हजार बराबरको शेयर रहेको छ । मिजास भट्टचनले ३ करोड ५४ लाख १९ हजार र मनोहर प्रसाद शेरचनले १ करोड ६० लाख ४३ हजार लगानी गरेको छायाँ सेन्टरबाट प्राप्त गोप्य विवरणमा उल्लेख छ । सेन्टरका प्रवन्ध निर्देशक महेश्वर प्रकाश श्रेष्ठको ४ करोड ७३ लाख ७१ हजार लगानी गरेका छन् । सेन्टरका प्रवन्ध निर्देशक तथा चर्चित बैंकर तथा चार्टर एकाउन्टेन्ट श्रेष्ठ कम्पनीका ठूला लगानीकर्ता हुन् । त्यस्तै, छायाँँ सेन्टरमा सौरभ ज्योतिको कम्पनी स्याकार ट्रेडिङ कम्पनी र एम्बेस्डर होटल र क्लब हिमालयका मालिक एवम् पोखराको फेवा ताल समेत अतिक्रमण गरेका कर्ण शाक्यका आफन्त योगेन्द्र शाक्यले पनि लगानी रहेको छ । नेपाली सेनाका पूर्व प्रमुख प्रज्वल शमशेर जवरा र उनका श्रीमती सिन्धु राणा समेतको पचास पचास लाख लगानी गरिएको छ । ठमेलको हाल छायाँ सेन्टर रहेको स्थानलाई स्थानीय नेवारहरुले कमलपोखरीको नाम दिएका थिए । सो क्षेत्रको विवाद उत्कर्षमा हुँदा अर्थमन्त्री रहेका डा. रामशरण महतको छोरा तथा पृथ्वीबहादुर पाण्डेका दाईका ज्वाईं अमेरिकी नागरिक रक्षक महतको नाममा ५० लाख र रामशरणकी बुहारी पारुल पाँडे महतको नाममा ८ लाख ५७ हजार २०० बराबरको सुरुवाती सेयर लगानी गरेको पाइएको छ । यो लगानी २०७३ साउन २३ गते सम्मको हो । त्यत्तिबेला डा महत शक्ति र सत्ताको नजिकमा नै थिए । उनले छायाँ सेन्टरको शेयर आफ्ना छोराको नाममा राखेको विवरणबाट देखिन्छ । प्रमुख रुपमा विभिन्न ४ प्रमुख बैंकको कर्जा लागनी रहेको छ । त्यो सबै व्यवस्था उनै डा. महतले मिलाएका हुन् । उनी अर्थमन्त्री भएकै बखत त्यस्तो व्यवस्था मिलाइएको हो । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल बैंक प्रभु बैंकले समेत लगानी गरेका छन् । राजनीतिक शक्ति र प्रभावको प्रयोग गरेर डा महतले सार्वजनिक जग्गा मिचेर व्यापारिक संस्था खडा गराएका छन् । तर उनलाई कानूनी कारवाही गर्ने र कानूनको दायरामा ल्याउने काम भने हुन सकेको छैन । १५ तले ‘छायाँ सेन्टरमा १ सय ६८ कोठा छन् । ५ अर्ब लगानीमा बनेको भवन एकै ठाउँमा सबै सुविधा भएको ‘मिनी ठमेल’ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । सो सेन्टरलाई डा महतले समेत महत्वाकाक्षी परियोजना भन्दै आएका छन् । सेन्टरमा ५ तारे होटल, सिनेमा हल लगायतका संरचना तयार गरिएको छ । विसं २०७१ सालबाट कम्पलेक्स बनाउन सुरु गरिएको थियो । सो सेन्टरको बारेमा संसदीय समितिहरुमा समेत नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले सुरुमा नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तालाई ठोक्ने मेसो मिल्यो भन्दै उत्साहित भएका थिए । तर पछि सो सेन्टरमा डा महतको लगानी रहेको थाहा पाएपछि उनीहरु चुप लागे । काठमाडौँ क्षेत्र नं १० का सांसद राजेन्द्र केसीले छायाँ सेन्टरको विषयमा छानबनि गर्नुप¥यो भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा कुरा राखेका थिए । तर सोही समितिमा रहेका काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले राजेन्द्र जी यसबारेमा थप छलफल गरौला भन्दै केसीको भनाइ नै रोकेका थिए । कारण त्यही थियो डा महतको बाबु छोराको नाममा रहेको लगानी । यस्तै पोखरी र हिटी समेत मिचिएको विषयमा संसद्को कृषि, प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले समेत छानबिन गर्ने बताएपनि त्यो त्यत्तिकै रोकिएको छ । कूल १५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भवन । त्यसमध्ये १२ रोपनी जग्गा कुनै बेला सिंह सार्थबाहु गुठीको नामको पोखरी रहेको थियो । मालपोत कार्यालयको रेकर्ड हेर्ने हो भने जग्गा अहिले पनि सार्वजनिक पोखरी कायम छ । तर पूर्व अर्थमन्त्री डा महतले शक्तिको प्रयोग सो सार्वजनिक जग्गालाई मिलाइदिएको जानकारहरुको भनाइ छ । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीलाई उनै महतले प्रभावमा पारेको बताइन्छ । विसं २०४४ सालमा सरकारले निर्णय गरेर यो पोखरीलाई सार्वजनिक गरेको थियो । त्योभन्दा अगाडि यसको स्वामित्व राणा परिवारको नाममा थियो । जग्गाको मोही भएको भन्दै केशरशमशेरका छोरा केयूर शमशेरले जग्गा हडपेका थिए । विसं २०३३ सालमा सहरी क्षेत्रको नापी भएको थियो । नापी हुँदा उक्त पोखरी कित्ता नम्बर १६७ मा परेको हो । उक्त कित्ताको क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम रहेको मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा छ । विसं २०३९ जेठ २४ को भूमिसुधार मन्त्रालयको जग्गाधनी पुर्जामा पनि उक्त कित्ता पोखरी नै रहेको उल्लेख छ । तत्कालीन पूर्जामा जग्गाधनी सिंह सार्थबाहु गुठी लेखिएको छ । गुठी संस्थानमा रहेको २०४२ सालको फिल्डबुकमा पनि पोखरी नै उल्लेख छ । यस्तै २०४४ मंसिर २३ गते सरकारले निर्णय गरेर उक्त पोखरी सरकारको नाममा दर्ता गरेको थियो । त्यसयताका जग्गाधनी स्रेस्तामा पनि पोखरी नै उल्लेख छ । जग्गाधनीको नाम ‘श्री ५ को सरकार’ उल्लेख छ । ‘गुठीजन्य सार्वजनिक जग्गामा मोही लाग्न नसक्ने, व्यक्तिगत नाममा दर्ता नगर्न नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । ‘व्यक्तिको नाममा दर्ता भए पनि बदर हुन सक्ने व्यवस्था गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २ (ग), २५ (४) र २७ (ख) मा उल्लेख छ ।’ तर सोही ऐनको अर्को प्रावधानलाई टेकेर डा महत सहितले छायाँ सेन्टर बनाउने बेलामा नै सरकारी जमिन र गुठीलाई समेत मिलाएको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसअघि नै २०४७ सालमा त्यही गुठी जग्गालाई गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालयले रैतानी गरियो । तहसिल कार्यालयले गरेको रैतानीलाई गुठी संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयले रद्द गरिदियो । रैतानी गर्न नमिल्ने भएकाले रैतानी रकम फिर्ता लिन आउन केन्द्रीय कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो । पोखरी रैतानी गर्ने कर्मचारीलाई गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले विभागीय कारबाहीसमेत गरेको थियो । ‘रैतानी रद्द गरेपछि पोखरी फेरि सार्थबाहु गुठीकै नाममा आएको थियो । गुठीको उक्त निर्णयविरुद्ध अम्बिका राणा अदालत गएकी थिइन । अदालतले रैतानी सदर गरिदियो । ‘गुठी संस्थान ऐन २०३३ अनुसार देवस्थल रहेका वा देवीदेवताका स्थल, पर्व, पूजाजात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ति जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिने छैन भनिएपनि अदालतमा समेत चलखेल भएको थियो । विसं २०६२ सालमा गुठियार र अम्बिका राणाबीच अर्काे सम्झौता गरियो । । सम्झौताअनुसार राणाले गुठीका सबै पर्व परम्परा सञ्चालन गर्न रु १ करोड ५० लाख दिने र गुठियारले हकदाबी छाड्ने सहमति भएको थियो । चलखेल त्यही नेर भयो । मिलापत्र भएको एक वर्षपछि राणाले सुरेशाय हाउजिङलाई उक्त जग्गा बेचिन । पोखरीको साविक कित्ता १६७ बाट कित्ताकाट भएर १६१६, १६१७, १६१८ भएको छ । २०६४ सालमा सुरेशाय हाउजिङले कित्ता नम्बर २४१२ र शंकर शाहले कित्ता नम्बर १६१६ र १६१७ को पोखरी प्रतिमा पाण्डेलाई बेचेको देखिन्छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेको नेतृत्वमा उनैको आमा छायाँँदेवीको नाममा खोलिएको संस्था हो छायाँँ सेन्टर । (देशविकास साप्ताहिकबाट साभार)
पत्रकारलाई न्युनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चारगृहमाथी अनुगमन हुने
काठमाडौं । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका विभिन्न संचार प्रतिष्ठानहरुमा संयुक्त रुपमा अनुगमन थाल्ने भएको छ । संचार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार एवं कामदार कर्मचारीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकमा वृद्धि गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयपछि समितिले पारिश्रमिक भुक्तानीको अवस्था र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन विषयमा अनुगमन गर्न लागेको हो । समितिले नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरु, सूचना तथा प्रसारण विभागका प्रतिनिधिहरु र समितिका सदस्यहरुको संयुक्त टोली बनाएर अनुगमनमा जाने निर्णय गरेको समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले जानकारी दिए । श्रमजीवी पत्रकार एवं कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिकमा ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न समितिले सिफारिस गरेको भएपनि २५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको र उक्त निर्णय यही २०७५ कार्तिक १ गतेबाट लागू हुने भनी नेपाल राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशन भैसकेको छ । सरकारको उक्त निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिकमा वृद्धि गरिएको रकमलाई आधारभूत पारिश्रमिकको रुपमा लिन तथा अन्य भत्ता र सुविधाहरु न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको रकमभित्र समावेश नगर्न साथै श्रमजीवीहरुको पारिश्रमिकको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गरेको सुनिश्चित भएपछि मात्रै सरकारी स्तरबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सम्बन्धित संचार प्रतिष्ठान र संचारकर्मीहरुलाई दिनका लागि मातहतका सरोकारवाला निकायलाई यही माघ ७ गते परिपत्र समेत जारी गरिसकेको छ । मन्त्रालयको उक्त परिपत्रपछि सञ्चार प्रतिष्ठानहरुले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन तथा तोकिएको पारिश्रमिक भुक्तानी बैंकबाट नै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । श्रमजीवीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकमा भएको वृद्धि र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रलाई मुख्य आधार मानेर यसपटक संचार प्रतिष्ठानको अनुगमन गरिने समितिले जनाएको छ । सरकारी स्वामित्वका तथा सरकारी अनुदानमा चलेका संचार प्रतिष्ठानहरु र व्यवसायिक ढंगले चलेका संचार प्रतिष्ठानहरुमा पहिलो चरणमा र त्यसपछि अन्य संचार प्रतिष्ठानहरुमा यस किसिमको अनुगमन गरिने अध्यक्ष पराजुलीले जानकारी दिए । श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यानवयनमा लागि तथा वृद्धि गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नको लागि मन्त्रालय र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति मात्र नभएर नेपाल पत्रकार महासंघले पनि सक्रियता देखिएको छ । महासंघले अघिल्लो सातादेखि नै विभिन्न संचार प्रतिष्ठानमा पुगेर श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन र वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नका लागि संचार गृहका संचालकहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आएको छ । यसैबीच संचारगृहमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार एवं कामदार कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिकमा वृद्धि गरिएको निर्णयका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णय प्रति न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको ध्यानाकर्षण भएको अध्यक्ष पराजुलीले बताएका छन् । श्रमजीवी पत्रकार ऐनको दफा २ (३) (घ) ले “कर्मचारी भन्नाले संचार प्रतिष्ठानहरुमा व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय कार्यको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति बाहेक त्यस्तो प्रतिष्ठानको प्रशासनिक व्यवस्थापकीय, प्राविधिक वा अन्य कार्यमा संलग्न व्यक्ति सम्झिनुपर्छ” भन्ने कुरा उल्लेख भएको र सोही ऐनको दफा २ ९३० ९ङ० मा “कामदार भन्नाले श्रमजीवी पत्रकार वा कर्मचारी बाहेक संचार प्रतिष्ठानमा संचार सामग्री विक्री वितरण वा उत्पादन गर्ने वा अन्य श्रममूलक कार्यमा संलग्न व्यक्ति सम्झिनुपर्छ” भन्ने उल्लेख गरिएकोले पनि संचार प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत कामदार कर्मचारीहरुको हकमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन आकर्षित हुने समितिले स्पष्ट पारेको छ । समितिका अध्यक्ष पराजुलीले अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म श्रमजीवी पत्रकार बाहेक अन्यको हकमा पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउनुहुन भनिएपनि श्रमजीवी पत्रकार ऐनको बारेमा अदालतमा जानकारी गराएपछि अदालतले यथासिघ्र सकारात्मक निर्णय गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।
नेप्से १२ अंकले घट्दा माछापुच्छ्रे बैंकको सबैभन्दा बढी कारोबार, अधिकांश समूह राताम्मे
काठमाडौं । आइतबारको नेप्से परिसूचक १२.०५ अंकले घटेको छ । कारोबार शुरु भएदेखि निरन्तर ओरालो लागेको नेप्से १.०६ प्रतिशतले घटेर ११२७.५३ अंकमा अडेको छ । दोहोरो अंकले घटेको बजारमा सबैभन्दा बढी माछापुच्छ्रे बैंकको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन बैंकको एक करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २०९ रुपैयाँ रहेको छ । जुन पछिल्लो कारोबारको तुलनामा आइतबार प्रतिकित्ता २ रुपैयाँले बढेको हो । त्यस्तै, अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको क्रमशः एक करोड ३९ लाख र एक करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा कुल १६० कम्पनीको कारोबार भएको आइतबारको बजारमा २३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा कारोबारमा आएका १० समूहहरु मध्ये अधिकांश समूह राताम्मे देखिएका छन् । सबैभन्दा बढी जीवन बीमा समूह १६० अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, निर्जीवन बीमा ११०, हाइड्रोपावर २६, विकास बैंक १४ र अन्य बाँकी समूह एकल अंकले ओरालो लागेका छन् । होटल समूह भने ११.६८ अंकले उकालो लागेको छ ।
अझै व्यवस्था भएन यातायात कार्यालय
काठमाडौं। एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश सरकार मातहतमा गएको छ महिना बितिसक्दासमेत कार्यान्वयन भएको छैन । अझैसम्म चालक अनुमतिपत्र, सवारीको दर्ता, नवीकरणलगायत सबै काम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले नै गरिरहेको छ । एक महिना पहिले विभागले यस कार्यालयलाई अनुमतिपत्र छपाइलगायतका काम आफैँ गर्नु भन्दै पत्र पठाएको कार्यालयले बताएको छ । पत्र आएपनि स्रोत, साधन र जनशक्ति नहुँदा आफैँ गर्ने अवस्था नरहेको प्रमुख चेतप्रसाद उप्रेतीले बताए। ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रको छपाइ सहज नभएकाले कार्यालयले सञ्चालन गर्न नसक्ने उनले बताए। उनले भने, “अहिले नै चालक अनुमतिपत्र सेवाग्राहीले समयमा पाएका छैनन् भने प्रदेशमा जाँदा हामीले प्रविधि सञ्चालन गर्न नसकेर अझै ढिलाइ हुनसक्छ ।” चालक अनुमतिपत्रमा मात्रै होइन सवारीको नम्बरमा पनि सङ्घकै वितरण भइरहेको कार्यालयले बताएको छ । स्कुटर, मोटरसाइकललगायत दुईपाङ्ग्रे सवारीमा प्रदेशको नम्बर वितरण भएपनि चारपाङ्ग्रे सवारीमा वाग्मती अञ्चलकै नम्बर वितरण भइरहेको छ । सङ्घले चासो दिन छाड्ने र प्रदेशले पनि जिम्मा नलिँदा सेवा प्रवाहमा धेरैखालका समस्या आउन सक्ने प्रमुख उप्रेतीले बताए। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अहिले सेवाग्राही धेरैखालका समस्या लिएर आउने गरेको कार्यालयले बताएको छ । उनले भने, “संविधानले नै यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिएकाले उसले जिम्मा लिनुपर्छ ।” गत असोजमा प्रदेश नं ३ का तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री केशव स्थापितले यस कार्यालयमा प्रदेश मातहत गएको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । त्यसपछि कार्यालयको ‘बोर्ड’ मा प्रदेश लेखिए पनि अरु काममा सङ्घ मातहतमा नै सञ्चालन भइरहेको छ । रासस
३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्रीबी आयोजनाको शिलान्यास, प्राधिकरण र टेलिकमको मुख्य लगानी
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को मुख्य लगानीमा निर्माण हुन लागेको ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले आइतबार नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका–५मा आयोजनाको शिलान्यास गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजनाको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भएता पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम विशेष कारणले स्थगित भएपछि मन्त्री पुनले शिलान्यास गरेका हुन् । कार्यक्रममा मन्त्री पुनले केन्द्रीय राजधानीबाट नजिकै भएकाले विद्युतको लोड व्यवस्थापनका लागि आयोजना महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै नर्माण तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं आयोजनाको प्रवद्र्धक त्रिशूली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा अध्यक्ष कुलमान घिसिङले माथिल्लो त्रिशूली ३बी निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै निर्माण गर्न सकिएमा मुलुकभर भरपर्दो र नियमित विद्युत् आपूर्तिमा ठूलो योगदान पुग्ने बताए । इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण (इपीसी) मोडेलमा आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी सिचुआन एएनएचई हाइड्रोइलेक्ट्रिक इक्जिनियरिङसँग २९ माघ २०७४मा ३ करोड १८ लाख ४७ हजार अमेरिकी डलर र १ अर्ब ९१ करोड ४६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार, ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाको सिभिल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकलतर्फका सम्पूर्ण संरचना र उपकरणको डिजाइन, निर्माण तथा जडान गर्ने छ । घिसिङले ठेकेदार कम्पनीले हाल निर्माण कार्यका लागि आवश्यक सम्पूर्ण निर्माण उपकरण तथा सामाग्रीको परिचालन गरी मुख्य सुरुङ (३८००मिटर), विद्युत गृह, सर्ज ट्यांक लगायतका संरचनाको काम सुरु गर्ने अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । ३ वर्ष निर्माण अवधि रहेको आयोजनाको काम २९ फागुन २०७७भित्र सक्ने लक्ष्य तय गरी काम भइरहेको उनले बताए । नुवाकोट र रसुवामा निर्माण हुने आयोजना प्राधिकरणले अहिले निर्माण गरिरहेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्रि एको क्यास्केड आयोजना हो । क्यास्केड भएकाले माथिल्लो त्रिशूली थ्री बीले बाँध, बालुवा थिग्रयाउने पोखरी (डिसेन्डर) लगायतका संरचना बनाउनु पर्ने छैन । आयोजनाको प्रवद्र्धक त्रिशूली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको ३०/३० प्रतिशत सेयर छ । कम्पनीमा रसुवा तथा नुवाकोटका गाउँपालिका र नगरपालिकाको ५ प्रतिशत, रसुवा तथा नुवाकोटका स्थानीय वित्तीय संस्थाको ५ प्रतिशत, रसुवा तथा नुवाकोटबासीको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत र प्राधिकरण तथा टेलिकमका कर्मचारीको ५ प्रतिशत सेयर रहने छ । अनुमानित निर्माण लागत ७ अर्ब ४४ करोड र निर्माण अवधिको प्रक्षेपित ब्याज ७८ करोड रुपैयाँ रहेको आयोजनामा ३० प्रतिशत इक्विटी(२ अर्ब ४७ करोड) र ७० प्रतिशत ऋण(५ अर्ब ७६ करोड)बाट लगानी जुटाइएको छ । आयोजनामा नबिल बैकको अगुवाईमा गठन भएको सह-वित्तीयकरणमार्फत ऋण लगानी हुने छ । प्रवद्र्धक कम्पनी र बैकहरुबीच ४ भदौ २०७५ मा ऋण सम्झौता भइसकेको छ । आयोजनाबाट सुख्खायाममा (मंसिर १६ देखि जेष्ठ १५सम्म) १३ करोड ४८ लाख ८० हजार र वर्षायाममा (जेष्ठ १६ देखि मंसिर १५ सम्म) १५ करोड ७७ लाख १० हजार युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत खरिद–बिक्रीका लागि प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेको छ । विद्युत् बिक्रीबाट वार्षिक करिब १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने कम्पनीका प्रबन्ध-सञ्चालक मोहन गौतमले बताए । आयोजनाको विद्युत आयोजनाको विद्युत गृहबाट करिव ३ किलोमिटर प्रसारण लाइनमार्फत त्रिशूली थ्रीबी हब सबस्टेसनमा जडान गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा प्रवाह हुने छ ।
४७० जना बिरामीहरुमा इन्फ्लूएंजा भेटियो
काठमाडौं। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकुबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार घाँटीको र्याल नमुना परिक्षण गरिएकोमा ४७० जना बिरामीहरुमा इन्फ्लूएंजा भएको प्रमाणित भएको छ। २०७५ मंसिर महिना देखी माघ २९ सम्म १०३९ जना बिरामीहरुको घाँटीको -यालको नमुना परिक्षण गरिएको थियो। ती मध्ये ४०९ जनामा ईन्फ्लुन्जा ए एच वान एन वान ( pdm 09), १५ जनामा इन्फ्लूएंजा ए एच ३ र ४६ जनामा इन्फ्लूएंजा बि भएको भेट्टाईएको छ। गत पौष महिना देखी माघ २३ सम्ममा काठमाडौँका अस्पतालहरुमा इन्फ़्लुएन्जा रोग प्रमाणित ६ जना व्यक्तिको जटिलता भई मृत्यु भएको थियो। संकलन गरिएको ६ जना मृतकको नमुनाको परिक्षण गर्दा सबैमा इन्फ्लूएंजा नेगेटिभ पाइएको थियो। हाल इन्फ्लूएंजा रोगको परिक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकु र पाटन स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, ललितपुरमा निशुल्क रुपमा भईरहेको छ। इन्फ्लूएंजाका बिरामीहरुको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने एन्टी भाईरल औषधि Tamiflu (Oseltamivir) दैनिक रुपमा महाशाखाले विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ।
