नेपाल इन्स्योरेन्स आक्रामक बजार विस्तारमा, ५०% प्रिमियमसहित बीमा लेख संख्या १३६ %ले बढ्यो
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा आक्रामक बजार विस्तार गरेको छ । सरकारी स्वामित्व समेत रहेको नेपालकै सबैभन्दा पुरानो इन्स्योरेन्स कम्पनीको रुपमा रहेको इन्स्योरेन्सले यो आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा कुल बीमालेख संख्या अघिल्लो आर्थिक बर्षको सोही समयको तुलनामा १३६ प्रतिशतले बढाएर ७१ हजार पुर्याउँदा खुद बीमाशुल्कमा करिब ५० प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको छ । इन्स्योरेन्सले उक्त अवधिमा २४ करोड १ लाख रुपैंया खुद प्रिमियम संकलन गरेको हो । उक्त अवधिमा नेपाल इन्स्योरेन्सले पुनर्बीमा कमिसनबापत ८ करोड १९ लाख रुपैंया आर्जन गरेको छ भने अन्य लगानीबाट ३ करोड ८४ लाख रुपैंया आर्जन गरेको छ । ६१ करोड ७६ लाख चुक्ता पुँजी रहेको नेपाल इन्स्योरेन्सले तीन महिनाको अवधिमा जगेडा कोषमा करिब १ करोड र बीमाकोषमा करिब साढे २ करोड रुपैंया बढाएर क्रमशः २७ करोड ३६ लाख र २३ करोड १४ लाख रुपैंया पुर्याउएको छ । ६ महिनासम्मको अवधिमा कम्पनीले ९२८ ओटा दाबी भुक्तानी गर्दा कुल १७ करोड २३ लाख रुपैंया भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीकाे खुद नाफा भने ६ महिनामा ७ करोड कायम भएको छ जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही समयको तुलनामा करिब ७१ प्रतिशतले बढी हो । तत्कालिक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले समालेपछि खस्कदै गएकाे याे कम्पनीकाे व्यवस्थापकिय नेतृत्व विजयबहादुर शाहले लिएपछि व्यवसाय विस्तारमा उल्लेख्य वृद्धि अाएकाे छ । नेपाल बैंककाे स्वामित्वमा रहेकाे सेयर लिलामी पछि कम्पनीकाे सेयर संरचना र बाेर्ड संरचनामा पनि परिवर्तन भएकाे छ ।
२०१४ मा शुरू ब्रोडगेज रेल्वे १ वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने तयारी
काठमाडौं । २०१४ मा निर्माण शुरू भएकाे ब्रोडगेज रेल्वे १ वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने तयारी भएकाे छ । भारत सरकारको रु ७ अर्ब २० करोडको आर्थिक सहयोगमा ब्रोडगेज रेल्वे विस्तारको काम सन् २०१४ मा शुुरु गरिएको हो । विसं १९९४ शुरु भएको विजलपुरा (भङ्गाहा महोत्तरी)–जनकपुर(धनुषा)–जयनगर ५१ किमी रेलमार्ग विसं २०५८ मा बाढीले विग्हीपुल भत्काएपछि रेल सेवा जनकपुर–जयनगर २९ किमीमा सीमित भएको थियो । सो रेलमार्गमा पनि स्तरोन्नतिको काम शुरु गरिएसँगै विभागले विसं २०७० मै रेल सेवा बन्द गराएको थियो । इजोतीयाजस्तै कुर्था स्टेशन नजिकका महोत्तरी जिल्लाका लोहारपट्टी, बलबा र भङ्गाहा नगरपालिकाका बासिन्दा पनि आफ्नो रेल चढ्ने आस अधुरै रहेको बताउँछन् । बर्दिवास–जयनगरसम्मको ६९ किमी दूरीमा तीन चरणमा काम भइरहेको रेल विभागले जनाउँदै आएको छ । पहिलो जयनगरबाट कुर्था, दोस्रो कुर्थाबाट महोत्तरीको भङ्गाहा (बिजलपुरा स्टेशन) र तेस्रो भङ्गाहाबाट बर्दिवास रहेको छ । पहिलो चरणमा रेल प्राप्त हुनासाथ सञ्चालन हुने र दोस्रो चरणमा कुर्थादेखि भङ्गाहासम्मको १७ किलोमिटर दूरीमा लिक ओछ्याइने र एक वर्षभित्रै सेवा सञ्चालन हुने गरी काम भइरहेको रेल विभागले जनाएको छ । “सन् २०१९ भित्रै कुर्थादेखि भङ्गाहा (विजलपूरा स्टेशन) सम्म रेल सञ्चालन भइसक्छ” रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले विभागको तालीकाअनुसार भङ्गाहाबाट बर्दिवाससम्मको १८ किलोमिटर दूरीमा पनि सन् २०२० भित्र रेल सञ्चालन हुने गरी काम हुनेछ जानकारी दिएका छन । यद्यपि बिजलपुरा स्टेशनदेखि बर्दिवाससम्मको १८ किमी दूरीमा भने अझै जग्गा मुआब्जाको कुरा नटुङ्गिएकाले प्रवक्ता चित्रकारको भनाइअनुसार काम हुनेमा यस भेगका सर्वसाधारण आश्वस्त भने देखिँदैनन् । पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएर हस्तान्तरणको तयारी रहेको, दोस्रो चरणअन्तर्गतको कुर्थादेखि भङ्गाहासम्मको खण्डमा माटो सम्याउने, ग्राबेल ओछ्याउने र पुलपुलेसा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको विभागले जनाएको छ । यता तेस्रो चरणमा काम सम्पन्न गरिने भनिएको भङ्गाहाको बिजलपुराबाट बर्दिवासम्मको १८ किमी दूरीभित्र काम अघि बढ्न अझै अन्योल नै छ । रासस
वाणिज्य बैंकको ब्याजदर १.६ देखि १६.५५% सम्म, कुन बैंकमा कति प्रतिशतमा पाइन्छ ऋण ?
काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकहरुले दिने ऋणमा बैंकहरुले १.६ प्रतिशत देखि १६.५५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने भएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको पुस महिनाको आधार ब्याजदरको आधारमा बैंकहरुले न्यूनतम १.६ प्रतिशतदेखि अधिकतम १६.५५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिन पाउने भएका हुन् । ऋणको प्रकृति र बैंकको आधार ब्याजदरले उक्त ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । पुस मसान्तसम्मको वित्तीय अवस्थाको आधारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले माघ महिनाको लागि आधार ब्याजदर ५.६० प्रतिशत कायम गरेको छ । यो वाणिज्य बैंकहरुमध्येकै सबैभन्दा कम दर हो । कुमारी बैंकको सो दर ११.५५ प्रतिशत छ जुन वाणिज्य बैंकहरुमध्येकै सबैभन्दा बढी हो । बैंकहरुले ऋणको प्रकृतिअनुसार आधार ब्याजदरमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ऋणको व्याजदर निर्धारण गर्नसक्ने प्रावधान छ । शेयरकर्जा, रियलस्टेट कर्जा लगायतका मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा प्रिमियम दर अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म तोक्न पाउने भएकोले सबैभन्दा बढी आधार ब्याजदर हुने कुमारी बैंकले दिने उक्त प्रकृतिको ऋणको अधिकतम ब्याज १६.५५ प्रतिशत हुने देखिएको हो । कृषि कर्जामा भने बैंकहरुले आधार ब्याजदरमा अधिकतम २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गर्न पाउँछन् । यसो गर्दा उक्त प्रकृतिको कर्जामा पुस मसान्तको आधार ब्याजदरको आधारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लिने ब्याजदर ७.६६ प्रतिशत हुन जान्छ । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थाअनुसार महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने भएकोले उक्त बैंकबाट महिलाहरुले उद्यमशीलताका लागि १.६ प्रतिशतमै ऋण पाउनेछन् भने अन्य कर्जाका हकमा २.६ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो कर्जामा अन्य कुनै शुल्क तथा दस्तुर लिन नपाउने गरी कडाई गरेकोले सहुलियतपूर्ण कर्जामा तोकिएकै ब्याजदरमा ऋण पाउनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । मार्जिन प्रकृतिका कर्जाहरुमा भने बैंकले नियमानुसार थप सेवा शुल्क लिन पाउँछन् । यसो गर्दा ऋणको अधिकतम लागत अझै बढ्न सक्छ । कुन बैंकको आधार ब्याजदर कति ? नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थाअनुसार महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने भएकोले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट महिलाहरुले उद्यमशीलताका लागि १.६ प्रतिशतमै ऋण पाउनेछन् भने अन्य कर्जाका हकमा २.६ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्नेछ । पुस महिनामा बैंकहरुले प्रकाशन गरेको आधार ब्याजदर अनुसार सधैंझैं राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सबैभन्दा कम आधारदर रहेको बैंक बन्दा कुमारी बैंक सबैभन्दा बढी दर भएको बैंक बनेको छ । वाणिज्य बैंकबाहेक नेपाल बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नबिल बैंक र एभरेष्ट बैंक सबैभन्दा कम आधार ब्याजदर भएका पाँच बैंकमा रहँदा कुमारीबाहेक सेञ्चुरी बैंक, सिभिल बैंक, कृषि विकास बैंक र जनता बैंक सबैभन्दा बढी आधार ब्याजदर हुने बैंक भनेका छन् । जुनसुकै प्रकृतिको कर्जामा पनि कम आधार ब्याजदर भएका बैंकमा सस्तो र बढी आधार ब्याजदर भएका बैंकहरुमा महँगो ब्याजदर पर्नजान्छ । त्यसैले यसलाई सबैभन्दा सस्तो र सबैभन्दा महँगो कर्जा पाउने बैंकको रुपमा समेत लिन सकिन्छ । कसरी गणना हुन्छ आधार ब्याजदर ? आधार ब्याजदरको निर्धारण विशेषतः कस्ट अफ फण्डले निर्धारण गर्छ । कस्ट अफ फण्डका केही प्रशासनिक खर्चहरु जोडेर आधार ब्याजदर तय हुन्छ । त्यस्तो खर्चमा सञ्चालन लागत, सीआरआरको लागत र एसएलआर लागत पर्छन् । बैंकहरुले आरओए बापत ०.७५ प्रतिशत प्रिमियम समेत जोड्ने गरेका छन् । यो दरलाई हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई परिपत्र गरे पनि बैंकहरुले यो निर्देशन पालना गरेका छैनन् ।
नेपाली जुत्ता घरमा फागुन भरी ५० प्रतिशतसम्म छुट अफर
काठमाडौं । नेपाल जुत्ता घर प्रालीले फागुन महिनामा ५० प्रतिशतसम्म छुट अफर ल्याएको छ । नेपाली जुत्ता घर प्रालीले ६ महिनाको वारेन्टी सहित १० देखि ५० प्रतिशतसम्मको छुट अफर ल्याएको हो । नेपाली जुत्ताघरले स्वदेशी लगानी, स्वदेशी शिप र स्वदेशी परिश्रमबाट निर्मित जुत्ताहरुमा बिभिन्न अवसर पारेर बिभिन्न सुबिधाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपाली जुत्ता घरमा ४ सय रुपैंयाँदेखि ५ हजार मूल्यसम्मका जुत्ता पाइन्छन् । नेपाली जुत्ता घर अब तपाईको नजिकैसम्म आईपुगिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा गरि ५ वटा आउटलेट विस्तार भैसकेका छन् । काठमाडौंमा जमलको नाँचघरमा, माछापोखरीको बुद्धमलमा शोरुम छ । महाराजगंज चक्रपथबाट गंगाला अस्पताल जानेबाटोमा १०० मिटर अगाडी दायाँ तर्फ छ, कुमारीपाटीमा कुमारी बैंकको ठिक अगाडी नेपाली जुत्ता घरका आउटलेट छन् । पोखरामा सिद्धार्थ चोक स्थित चिप्लेढुंगामा नेपाली जुत्ता घरको आउटलेट छ । नेपाली जुत्ता घरमा बिएफ डिअर हिल सुज, शिखर, कोशेली, क्रसरोड, स्काई सुज, टाकुरा, लेदर विंग्स, शु ल्याण्ड, सफ्ट टच ब्राण्डका जुत्ता छानीछानी खरिद गर्न सकिन्छ । एकापसमा प्रतिष्पर्धा गरिरहेका नेपाली ब्राण्डहरुले सामुहिक बिक्रि केन्द्रको अवधारणामा जुत्ता घरको आरम्भ गरेका हुन् । बजार विस्तारमा प्रतिष्पर्धा गरिरहेका ब्राण्डहरुले एउटै शोरुमबाट आ आफ्ना उत्पादनहरुको प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । नेपाली जुत्ताघरले नेपाली जुत्ताहरुको बजार प्रवद्र्धन र प्रतिष्पर्धी कम्पनीहरुको सहकार्यतामा जोड दिँदै आएको छ ।
दोस्रो त्रैमासमा बैंक अफ काठमाण्डूको सामान्य प्रगति, नाफा ६७ करोड, अरु सूचक कस्ता ?
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को पहिलो छ महिनामा कुल ६६ करोड ६१ लाख रुपैंया बराबरको स्वतन्त्र नाफा आर्जन गरेको छ । ७४ करोड १४ लाख खु्द मुनाफा कमाएको बैंकको नियामकीय समायोजनबापत ७ करोड ६२ लाख रुपैंया रिजर्भ राखेपछि स्वतन्त्र नाफा उक्त परिमाणमा सीमित भएको हो । यो नाफा अघिल्लो वर्षको सोही समयको तुलनामा करिब २० प्रतिशतले बढी हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चु्क्ता पुँजी पुर्याउन बाँकी रहेको बैंकको यो नाफा प्रतिशेयर २०.८६ रुपैंया बराबर हो । बैंकले प्रकाशनगरेको लेखापरीक्षण नगरिएको वित्तीय विवरणअनुसार उक्त अवधिमा बैंकको निक्षेप ८० अर्व नाघ्दा बर्जा लगानी करिब ७३ अर्ब रहेको छ । कर्जा र निक्षेपको यो आकारबाट बैंकको निक्षेप र पुँजीमा कर्जाको (सीसीडी) अनुपात ७८.६५ प्रतिशत कायम भएको देखिएको छ । बैंकले संकलन गरेको उक्त निक्षेप र कर्जा अघिल्लो त्रैमासको अन्त्यभन्दा क्रमशः १ अर्ब र २ अर्ब बढी हो । बैंकले निक्षेप भन्दा कर्जा लगानी बढाएको कारण रिजर्भमा ३५ करोड थपिए पनि सीसीडी अनुपात अघिल्लो त्रैमासभन्दा बढी देखिएको छ । उक्त अवधिमा बैंकले कर्जाबाट ४ अर्ब ७६ करोड ब्याज संकलन गरी निक्षेपमा २ अर्ब ९८ करोड प्रदान गर्दा कुल ब्याज आम्दानी १ अर्ब ७७ करोड आर्जन गरेको छ भने शुल्क तथा कमिसनबापत २४ करोड रुपैंया खुद आम्दानी गरेको छ । बैंकले कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च गरी व्यवस्थापनतर्फ करिब ९० करोड खर्च गरेको देखाएको छ । बैंकको कस्ट अफ फण्ड ७.९१ रहँदा आधार ब्याजदर १०.६१ प्रतिशत पुगेको छ भने निष्क्रिय कर्जा अनुपात अघिल्लो त्रैमासभन्दा बढेर २.८० प्रतिशत कायम भएको छ ।
भू-उपयोग ऐन २०७५ मा घडेरी केन्द्रमा, औद्योगिक क्षेत्र कर्नरमा
काठमाडौं । सरकारले भू उपयोग ऐन २०७५ लाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छ । ऐनले औद्योगिक क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको देखिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जमिन राष्ट्रको हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारले सुलभ मूल्यमा उद्योगको लागि जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुले पनि माग गर्दै आएका छन् । तर भूमि व्यवस्थापन तथा गरिबी नियन्त्रण मन्त्रालयले तयार पारेको भू उपयोग ऐनले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको छैन । ऐनले भूमिलाई १० क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । जस अनुसार औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि समेटिएको छ । ऐनको परिच्छेद १ दफा २ (ख) मा “औद्योगिक क्षेत्र भन्नाले कुनै पनि कार्यस्थल वा बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग सो सञ्चालन गर्ने प्रायोजनको लागि निर्माण गरिएका घर, भवन टहराले चर्चेको जग्गा लगायत सो प्रयोजनको लागि छुट्याइएको जग्गा सम्झिनु पर्छ । सो शब्दले कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने उदेश्यले प्रचलित कानून बमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई समेत जनाउँछ” भनी उल्लेख गरिएको छ । ऐनले औद्योगिक क्षेत्र संरक्षणमा विषेश व्यवस्था गर्न सकेको छैन । जग्गा सहज रुपमा उपलब्ध नहुँदा उद्योगीहरुले समस्या भोग्नु परेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा बताउँछन् । नेपालमा जग्गा अधिक मात्रामा महंगिदै गएकोले जग्गा किनेर उद्योग खोल्ने अवस्था नरहेको शर्माको भनाई छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा सरकारले निश्चित मूल्यमा जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउँछ र सोहि अनुसार नै निश्चित वर्षको लागि सम्झौता गरेको हुन्छ । तर नेपालमा सो परिपाटी विकास हुन सकेको छैन । यसले औद्योगिक क्षेत्र विकासलाई थप समस्यामा पारेको उद्योगीहरुले बताएका छन् । फुट वयर्स जोन निर्माण गर्नका लागि जग्गा किन्न धेरै सघर्ष गर्नु परेको फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एसोसियसनका अध्यक्ष रविन कुमार श्रेष्ठले बताए । ६ सय रोपनी जग्गा किन्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । काठमाडौंको दक्षिणकालीमा ६ सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको बिशाल फुटवेयर जोन निर्माण हुनेछ । उद्योगीहरुले आगामी ३ बर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्र विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएर रहेका जुत्ता चप्पल उद्योगहरु फुटवेयर जोनमा सर्ने तयारी गरेका छन् । फुट वयर्स सम्बन्धी सबै काम एकै ठाउँबाट भए उत्पादित सामाग्रीको मूल्य घट्ने व्यवसायीहरुको विस्वास छ । अहिलेको अवश्थाबाट नेपाली उद्योग अघि बढ्न नसक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले बताए । ‘हामी जग्गाको कर तिर्न तयार छौं तर सरकार किन जग्गा उपलब्ध गराउन सक्दैन उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने जग्गाको मूल्य बढ्दै जादाँ नयाँ उद्योग समस्यामा पर्न जान्छ ।’ औद्योगिक क्षेत्र तोकेपछि सरकारले वरपर बस्ती विकासमा रोक लागाउनु पर्ने श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ । ऐनले औद्योगिक क्षेत्र विकासमा कुनै पनि टेवा पुग्ने गरी व्यवस्था गरिएको छैन । जग्गा सम्बन्धी धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहले जग्गाको मूल्याङकन, क्षेत्र निर्धारण, कर लगायत तोक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । तर स्थानीय स्तरमा रहेको घरेलु उद्योगलाई समेट्न सकेको छैन । ऐनको टार्गेट घडेरी ऐनले विशेषगरी जग्गाको कित्ताकाट खण्डिकरणलाई रोक्ने लक्ष्य लिएको छ । आवास क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रलाई कित्ताकाट गर्न नपाइने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा आवास क्षेत्र भन्नाले मानवीय वासस्थानको लागि प्रयोग भएका घर रहेको जग्गा तथा घरसँग जोडिएको वा नजोडिएको गोठ भकारी, ग्यारेज, तवेला, इनार फलफुल बगैंचा, करेसाबारी, आँगन त्यस्तै अन्य काममा प्रयोग गरिएको जग्गा सम्झिनु पर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ । ऐनले आवास क्षेत्रलाई बाहेक अन्य क्षेत्रलाई कित्ताकाट गर्नमा रोक लगाइएको छ ।सरकारले आवास क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गरी कृषि क्षेत्रलाई एकिकृत गर्न खोजिएको देखिएको छ । एक क्षेत्रको जग्गालाई एकिकृत गरी एकै प्रकारको ठूलो परिमाणमा व्यवसायिक खेती विकासमा सरकारले ध्यान दिएको छ ।
एनसेलले ७५ अर्ब कर तिर्नुपर्ने, कर छल्न र विदेशी मुद्रा साट्न सघाउने अधिकारीहरुमाथि अनुसन्धान शुरू
काठमाडौं । नेपालको कर्पोरेट इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो कर छलि गर्ने एनसेल प्राइभेट लिमिटेडसँग ७५ रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व असुल हुन बाँकी रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । पुँजीगत लाभकर, आयकर र मुल्य अभिवृद्धि कर बापत ७५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम असुल हुन बाँकी रहेको अर्थमन्त्रालयले आधिकारिक रुपमा जनाएको छ । त्यस्तै, अन्य ९ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राजश्व असुल हुन बाँकी रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । एनसेलको सेयर हस्तान्तरणमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर बापतको बक्यौता करिब ६१ अर्ब रुपैयाँ रहेको र र निरज गोविन्द श्रेष्ठको नामको पुँजीगत लाभकर वापतको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको अर्थमन्त्रालले संसदको अर्थसमितिलाई जानकारी दिएको छ । हालै सर्बोच्च अदालतको पूर्ण इजलालेले परमादेश जारी गर्दै एनसेलसँग असुल गर्नुपर्ने सबै कर बक्यौता असुल गर्न भनेपछि अर्थमन्त्रालयले कर बक्यौताको विवरण संसदीय समितिलाई जानकारी दिएको हो । आइतबार बसेको अर्थसमितिको बैठकले सर्बोच्च अदालतको फैसलाअनुसार एनसेलसँगको कर तुरुन्त असुल गर्न मन्त्रिपरिषद् र अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, समितिले कर छलि हुने गरी एनसेलको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरणमा सहयोगी भूमिका खेलाका सरकारी अधिकारीहरु र एक्जियटालाई करिव ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिने अधिकारीहरुमाथि छानविन थालेको छ । अर्थसमितिले स्पाइस नेपाल प्रा.लि. स्थापना भएदेखि १२ औं पटक सेयर हस्तान्तरण भएको जनाउँदै ती सबै कारोबारको विस्तृत विवरण माग गरेको छ । ती सबै सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने वा नलाग्ने निर्णय गर्न र लाग्ने भए कर असुल गर्न अर्थमन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई अर्थसमितिले निर्देशन दिएको छ । कर छलि गर्दै सेयर हस्तान्तरण हुँदा ताका निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न सबै सरकारी अधिकारीको विवरण पनि समितिले माग गरेको छ । ‘निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा संलग्न अर्थमन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजश्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारी र अधिकारीहरुको विवरण पेश गर्नु’ अर्थसमितिले आइतबार दिएको निर्देशनमा लेखिएको छ । सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा लाभांश बापत कुन निकायको नाममा, कुन मितिमा, के आधारमा कति रकम विदेशी मुद्रा बाहिरिएको हो सो को विस्तृत विवरण समेत अर्थसमितिले माग गरेको छ ।
वित्तीय संघीयताको किचलो सकियो, अब विकासले रफ्तार समाउँछ
काठमाडौं । लामो समयपछिको संक्रमणकाल सकिएसँगै संघीय संरचनामा गएको मुलुकको पहिलो पूर्णकालिन बजेट यो सरकारले ल्याएको हो । कतिपय मुलुकहरुमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पुरानो व्यवस्थाका अवशेषहरु दशौं वर्षसम्म रहने गरेका छन् । अधिकारको बाडफाँट र उत्तरदायित्व ग्रहण गर्ने सवालमा धेरै मुलुकहरुमा लामो समयसम्म विवाद रहँदै आएका तथ्यहरु हाम्रा सामु छर्लंग छन् । हाम्रो सन्दर्भमा निकै फरक अनुभूति भैरहेको छ । सरकार गठन भएको एक वर्ष मात्रै पुरा भएको छ । बजेट आएको ६ महिना मात्रै पुरा भयो । यो अवधिमा वित्तिय संघीयताका सबै जसो विषय समाधान भैसकेका छन् । अरु देशले दशौं वर्ष लगाएर वित्तिय संघियताको सफल अवतरण गराउँथे । तर हामीले सरकार गठन भएको एक बर्ष र बजेट ल्याएको ६ महिनामै वित्तिय संघीयताको सफल व्यवस्थापन गरिसकेका छौं । ३ तहका सरकारमा खर्चको विभाजन सुत्रवद्ध गरेर वितरण गरिसकेका छौं । सम पुरक अनुदान, बिशेष अनुदान, समानीकरण अनुदान, शसर्त अनुदानको स्पष्ट रोडम्याप अनुसार बजेट बाडफाँट भैरहेको छ । सोही अनुसार प्रदेशले पनि बाडफाँट गरिरहेको छ । राजश्वको बाडफाँट ३ वटै तहका सरकारबीचको अधिकार अनुसार गरिसकेका छौं । स्थानीय, प्रदेश र संघले के के राजश्व उठाउने हो त्यो स्पष्ट गरिसकेका छौं । अब वित्त आयोगले प्राकृतिक श्रोतको बाडफाँट पनि यसैपाली टुंगो लगाउँछ । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक नमुना कानुन र बिधि प्रक्रियाहरु निर्माण गरेर पठाईसकेका छौं । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि करिब करिब सम्पन्न भैसकेको छ । कर्मचारीहरु धमाधम पठाउने काम जारी छ । संगठन संरचना पनि तयार भैसकेको छ । यो सरकार गठन भएपछि एक वर्षको बीचमा ७०३ वटा स्थानीय तहहरुमा बाणिज्य बैंकका शाखाहरु स्थापना भैसकेका छन् । पुर्वाधार पुगेका सबै स्थानीय तहमा यहि आर्थिक वर्षभित्रै बाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार हुनेछन् । प्रत्येक प्रदेशहरुमा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय स्थापना भैसकेको छ । अब प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका खर्चहरु र प्रगति विवरण केन्द्रमा पठाउने संयन्त्र तयार भैसकेको छ । अब केन्द्रले दिएको, आन्तरिक श्रोतबाट पाएको रकम र खर्च गरेको विवरण एकिकृत प्रणालीबाट केन्द्र सरकारलाई प्राप्त हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले राजश्व संकलनमा केहि विवाद देखिएका थिए । त्यो पनि अन्तर सरकारी वित्त समन्वय परिषदबाट समाधान भैसकेको छ । यति बेला संघीयताको मर्म अनुसार संरचना खडा भएका छन्, जनशक्ति खटाईएको छ, कानुन निर्माण भैसकेको छ । विवादरहित ढंगले वित्तिय संघीयताको फ्रेमवर्क तयार भएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधीहरुलाई विकास निर्माणका काम चाँडो सम्पन्न गर्नु पर्ने दवाव छ । प्रदेश सरकारहरुलाई पनि त्यस्तै दबाव छ । संघीय सरकार त खुसी नेपालीः समृद्ध नेपाल निर्माणकै लागि गठन भएको हो । त्यसकारण अब देशले विकासको फड्को मार्छ । किन बढेन अपेक्षित विकास खर्च अहिले पुँजीगत खर्च केहि कम भएको देखिएको छ । त्यसका ३ वटा कारण छन् । पहिलो कारण भनेको स्थानीय तह र प्रदेशमा योजना तथा कार्यक्रमहरुमा भएको खर्चको विवरण नआउनु हो । त्यो विवरण केन्द्रमा संकलन भैरहेको छ जसले पुँजीगत खर्चको ग्राफ बढाउँछ । दोश्रो कारण, संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन प्रक्रियामा रहेकाले काम भैरहेका आयोजनाहरुमा पनि भुक्तानी ढिलो भैरहेको छ । त्यसले पनि विकास बजेटको खर्च कम भएको देखाएको हो । तेश्रो कुरा, यसपालीबाट बजेटको पुर्ण कार्यान्वयन गर्नु पर्छ, नजितामुखी खर्च हुनुपर्छ भन्ने अर्थमन्त्रालयको स्पष्ट अडान छ । जसरी पनि विकास बजेट खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छैनौं । कामहरु नजितामुखी हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । अनावश्यक खर्च रोकेका छौं । जथाभावी विकास बजेट सक्ने प्रवृत्तिलाई रोकेकाले पनि पुँजीगत खर्च केहि कम देखिएको हो । यसले कालान्तरमा राम्रो नजिता ल्याउँछ । कानुनमा लाग्दा विकासमा असर संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष पनि हो । थुप्रै कानुनहरुको निर्माण गर्नुपर्ने थियो । नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले विकासे मन्त्रालयहरु पनि कानुन बनाउनमै केन्द्रित भए । त्यसकारण विकास बजेट खर्च गर्नमा बढी ध्यान दिन पाएनन् । यहि इफोर्टका कारण फागुन भित्र संघीयता कार्यान्वयनका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेका सबै कानुनहरु निर्माण भैसक्नेछन् । त्यसपछि नयाँ माहोलमा विकास खर्च वृद्धि हुनेछ । बुह वर्षिय लफडा चालु आर्थिक वर्षको बजेटले बहु वर्षिय ठेक्का लागेका आयोजना केहि मापदण्ड बनाएर स्थानीय तह र प्रदेशलाई कार्यान्वयन गर्न दिएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राविधिकहरुको अभावका कारण ति आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा केहि समस्या आएको छ । अब जुन जुन आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पन्न गर्छन, ति छोड्ने र बाँकी आयोजना तिनै तहहरुको सिफारिसमा संघीय सरकार मातहत ल्याएर सम्पन्न गर्नेबारे छलफल अघि बढेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन अयोगले प्रतिवेदन बनाईसकेको छ । त्यो प्रतिवेदनले उजागर गरे अनुसार कुन कुन आयोजना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुन्छ । निष्कर्षः सारमा भन्ने हो भने ३ तहका सरकारबिचको समन्वयको पहिलो चरण सम्पन्न भएको छ । वित्तिय संघीयताको स्पष्ट रोडम्याप तयार भएको छ । अधिकार, दायित्व र श्रोतको बाडफाँट विवादरहित ढंगले टुंगीएको छ । अरु देशमा दशकौंसम्म लाग्ने श्रोत बाडफाँटको किचलो नेपालमा पहिलो आर्थिक वर्षको ६ माहिनामै टुंगीयो । वित्तिय संघीयताको किचलो सकियो अब विकासले रफ्तार समाउँछ । (डा. खरेल अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार हुन)
