१२ हजार शाखा अधिकृतको समायोजन, कृषि, वन, स्वास्थ्य र इञ्जिनियर सेवाको बाँकी
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करीब १२ हजार शाखा अधिकृतको समायोजन गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करीब १२ हजार शाखा अधिकृत समायोजन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रशासन, लेखा, राजश्व र शिक्षा सेवाको शाखा अधिकृतलाई समायोजन गरिएको छ । सरकारले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरेको हो । यसअघि मन्त्रालयले सचिव, सहसचिव र उपसचिवलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो । ६६२ सहसचिवमध्ये सङ्घमा ५६० र प्रदेशमा १०२ तथा उपसचिवमध्ये सङ्घमा ८३६, प्रदेशमा आठ र स्थानीय तहमा चारको समायोजन गरेको थियो । मन्त्रालयले यही फागुन ३ गते समायोजन रोजेका सबै कर्मचारीको समायोजन गर्ने भने तापनि प्राविधिक कारण त्यो हुन नसकेको हो । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार कृषि, वन, स्वास्थ्य र इञ्जिनीयर सेवाको शाखा अधिकृतको समायोजन गर्न भने बाँकी छ । सरकारले तीनै तहमा समायोजनका लागि गत पुस ११ गतेदेखि यही माघ २ गतेसम्म अनलाइन फाराम भर्ने समयसीमा तोकेको थियो । सरकारले सङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ कर्मचारी समायोजन गर्दैछ ।
६ महिनामा ३० अर्ब बीमा शुल्क संकलन, मुलुकभर १२ सय ७६ बीमा कार्यालय
काठमाडौ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनामा जीवन बीमा बापत ३० अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । बीमा समितिका अनुसार बैदेशिक रोजगार म्यादी बीमाबाट मात्रै पुस महिनासम्म १ अर्ब ४६ करोड ५ लाख रुपैया बीमा शुल्क संकलन भएको छ । हाल जीवन बीमा गर्ने कम्पनीको संख्या १९ वटा रहेको छ । जीवन बीमा क्षेत्रमा हालै महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स थपिएसँगै बीमा कम्पनीको संख्या १९ पुगेको हो । जीवन बीमातर्फ पुस मसान्तसम्ममा २६ अर्ब ५९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको संकलन भएको छ । मंसिर मसान्तसम्म २६ अर्ब ५६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । पुस मसान्तसम्ममा जीवन बीमामा लगानी भएको रकम २ खर्ब ३८ अर्ब ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेको बीमा समितिको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक बर्षको ६ महिने तथ्याङ्क अनुसार बीमा कम्पनीका कार्यालय संख्या १२ सय ७६ रहेको छ । त्यसैगरी १९ वटै बीमा कम्पनीमा कार्यरत बीमक कर्मचारीको संख्या ४ हजार २ सय ४४ रहेको छ ।
यातायात प्राधिकरण ऐन मन्त्रिपरिषदमा, अब सरकारले नै भाडा उठाउने !
काठमाडौं । यातायात प्राधिकरण ऐन २०७५ मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ऐन निर्माण गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको हो । यस्तो छ प्राधिकरण ऐनले अघि सारेका बिकल्प १: सरकारले नै भाडा उठाउने, प्राधिककरण ऐनमा समावेश गरिएको विकल्पमा सरकारले नै भाडा उठाउने उल्लेख छ । प्राधिकरणले अध्ययन गरेको रुटमा कति सवारी आवश्यक पर्छ टेन्डर आव्हान गरिनेछ । कुनै प्रणाली बनाएर बस गुडेको दुरी अनुसारको रकम यातायात प्रालिले पाउनेछ । यसमा प्राधिकरणले कति यात्रु चढाउने कति बजेसम्म चलाउने सबै नियम कानून निर्माण गर्नेछ । यात्रुहरुले कार्डबाट भाडा तिर्ने वा प्राधिकरणबाट टिकट लिनु पर्नेछ । यसरी यातायात सञ्चालन गर्दा यात्रुलाई सहज हुने र सवारी जाम कम हुने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ । बिकल्प २: प्रालिले आफैं भाडा उठाउने यस विकल्पमा यातायात प्रालि आफैं भाडा उठाउन सक्नेछन् । तर, नियम भने सबै प्राधिकरणको मान्नु पर्नेछ । यात्रु भएको बखतमा सवारी चलाउने र यात्रु नभएको समयमा सवारी नचलाउने गर्न पाइने छैन । यस प्रणाली अनुसार भाडादर समय अनुसारको फरक फरक हुन सक्नेछ । यसका लागि प्राधिकरणले रुट निर्धारण गरी कम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छ, सोही प्रालिलाई निश्चित समयको लागि यातायात सञ्चालन अधिकार प्रदान गर्नेछ । उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनलाई ध्यान दिइने प्राधिकरण ऐन निर्माणका लागि मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल सिग्देलको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले ऐनको प्रारम्भिक खाका निर्माण गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि ऐन थप परिमार्जन हुने सहसचिव सिग्देलले बताए । ऐन निर्माणका लागि कानून मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरी सापकोटाले बताए । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा उपत्यकाभित्र मात्र यातायात व्यवस्थापन गर्नेछ । सापकोटाका अनुसार अहिले प्रारम्भिक चरणको मात्र काम भैरहेको छ । मन्त्रिपरिषदको स्वीकृती पाएपछि थप परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद मै पेस गरिनेछ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि ऐन संघीय संसदमा पेस गरिनेछ । प्राधिकरण ऐनले सर्वप्रथम उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनेछ । कार्डबाट वा मोबाइलबाट भाडा तिर्ने गरी ऐन निर्माण गर्न लागिएको हो । ऐनमा विभिन्न विकल्पहरु समावेश गरिएको सहसचिव सिग्देलले बताए । प्राधिकरण ऐनको प्रारम्भिक ड्राफ्टमा उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे उल्लेख गरिएको छ । यदि काठमाडौं उपत्यकामा यो प्रणाली सफल भएमा पोखरा लगायत विभिन्न शहरहरुमा पनि बिस्तार गरिनेछ । प्राधिकरण ऐनले सर्वप्रथम उपत्यकामा रुट अध्ययन गर्ने छ । यसको आधारमा कुन रुटमा कति सवारीसाधन आवश्यक छ । कति यात्रुहरु छन् ती सबैको अध्ययन गरी प्रालिलाई जिम्मा दिइनेछ । प्राधिकरण निर्माणका लागि पुस १२ को मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिइएको थियो । योसँगै उपत्यकामा ३ सय इलेक्ट्रिक बस किनेर सञ्चालन गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषदले दिएको थियो । इलेक्ट्रिक बस किन्नका लागि भने मन्त्रालयले तयारी नै शुरु गरेको छैन ।
२५ मेगावाट क्षमताका दुई आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता
काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको सहज नीतिका कारण पछिल्ला दिनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी प्रवद्र्धकले धमाधम विद्युत् खरीद सम्झौता गर्दै आएका छन् । त्यसैक्रममा मात्रै प्राधिकरणले २५ मेगावाट क्षमताका दुई वटा आयोजनासँग विद्युत् खरीद सम्झौता गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ताप्लेजुङको काबेली खोलामा निर्माण हुने १२ मेगावाट क्षमताको सुपर काबेली र १३ दशमलब ५ मेगावाट क्षमताको सुपर काबेली ‘ए’ आयोजनाको प्रवद्र्धकसँग उक्त सम्झौता गरिएको हो । सुपर काबेलीको प्रवद्र्धकमा हिल्टन हाइड्रो इनर्जी र सुपर काबेली ‘ए’को प्रवद्र्धकमा स्नो रिभर कम्पनी रहेका छन् । सम्झौतामा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक जगदीश्वरमान सिंह र दुवै आयोजनाको प्रवद्र्धकका तर्फबाट सञ्चालक मोहनविक्रम कार्कीले हस्ताक्षर गरे । दुवै आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् हिउँदको समयमा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ८० पैसा र वर्षाको समयमा चार रुपैयाँ ८० पैसामा प्राधिकरणले खरीद गर्नेछ । सुपर काबेलीको लागत दुई अर्ब ५६ करोड र सुपर काबेली ‘ए’को लागत दुई अर्ब ७५ करोड रहेको छ । दुवै आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् १३२ केभी क्षमताको काबेली प्रसारण लाइनमार्फत अमरपुर सबस्टेसनमा जोडिनेछ । रासस
राष्ट्र बैंकले सोमबार दुई अर्बको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो दिनमा नियमितजसो नै वित्तीय उपकरणको प्रयोग गर्दै बजारमा उल्लेख्य मात्रामा तरलता प्रवाह गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा बैंकले पुनः सोमबार दुई अर्ब बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले सूचनामार्फत उक्त परिमाणको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । कूल ९१ दिने अवधिको उक्त ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागिएको हो । बैंकले यसअघि माघ २८ गते पनि टे«जरी बिल बिक्री गरेको थियो । बैंकले यही फागुन ७ गते उक्त ट्रेजरीको बोलकबोलका बारेमा जानकारी दिनेछ ।
हेटौंडाको मुख्य सडक फराकिलो बनाईने, १६-१६ मिटर कायम गर्न केन्द्र सरकारसँग अनुरोध
हेटौंडा । तीन नम्बर प्रदेशको मन्त्री परिषद बैठकले हेटौंडाको मुख्य बजार पर्ने राजमार्गको थप फराकिलो बनाएर बाईपास सडकपनि निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । हेटौंडा क्षेत्रमा पर्ने पुर्ब पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवनराजपथको सडकलाई सडकको दायाँ बायाँ १६-१६ मिटर कायम गर्ने र बाईपास सडकलाई राजमार्गको रुपमा बिकास गर्नका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निणय गरेको हो । हेटौंडाको मुख्यबजार क्षेत्रलाई शहरी सडकको रुपमा बिकास गरेर ४ लेनको सडक निर्माण गर्ने, त्यसमा ग्रिन बेल्ट (सडकको दायाँ बायाँ बगैँचा) निर्माण गर्ने, फुटपाथ निर्माण गर्ने, सर्भिस ट्रयाक निर्माण र बाईपास सडक निर्माण गरेर राजमार्गका रुपमा बिकास गर्ने निणय गरिएको हो । बाईपास सडक निर्माणका लागि तीन नंम्बर प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो रकमबाट खर्च गर्ने गरी डिपीआर बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको भौतीक पुर्बाधार बिकास मन्त्रालयले जनाएको छ । उपमहानगरपालिका क्षेत्रको सडकलाई शहरी सडकका रुपमा अगाडि बढाउने गरी प्रदेश सरकार अगाढी बढेको हो । हेटौंडा क्षेत्रमा पर्ने राजमार्गलाई बैकल्पिक ब्याबस्था गर्नका लागि संघिय सरकारलाई अनुरोध गर्ने गरी तत्काल पठाईने मन्त्री परिषद् श्रोतले जनाएको छ । शहरी राजमार्गका रुपमा बिकाश गरेपछि हेटौंडा क्षेत्रमा पर्ने पुर्ब पस्चिम राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ सडकको दायाँ बायाँ २५ मिटर भत्काउने भनेर सडक डिभीजन कार्यालय हेटौंडाले यसअघि सुचना जारी गर्दै आएको काम पनि ओझेलमा परेकोे छ । यसैगरी मन्त्री परिषद् बैठकले बहुप्राबिधिक महाबिद्यालय स्थापना गर्नका लागि जग्गा प्राप्तीका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको तीन नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तथा सरकारका प्रबक्ता कैलाशप्रसाद ढुंगेलले बताए । सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा निर्माण गर्नका लागि यो अनुरोध प्रदेश सरकारले गर्न लागेको हो । त्यसैगरी, प्रदेशको संगठन संरचना र दरबन्दीको तेरिस स्वीकृती गर्ने सम्बन्धमा पनि निर्णय भएको बताए ।
कामना सेवा विकास बैंक र लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक र लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल)बीच बैंकास्योरेन्स सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सेवा आदान प्रदान गर्ने गरि भएको सम्झौतामा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण वस्नेत र लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद दासले साे पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहकहरुले मुलुकभर फैलिएको ६४ वटै शाखाहरुबाट सहज रुपमा लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको जीबन बीमा पोलिसिहरु खरिद गर्न सक्नेछन् । सम्झौतासँगै बैंकको व्यावसाय प्रवर्धनमा सहयोग पुग्नुका साथै ग्राहकहरु लावाविन्त हुने बैंकले जानकारी दिएको छ । हाल बैंकको देशभरि ६४ वटा शाखा तथा १७ वटा एटिएम मार्फत गा्रहकहरुलाई आफनो सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । साथै बैंकले एबिबिएस, एसएमएस् व्याकिङ्ग, मोबाइल व्याकिङ्ग, सि एएसबिए लगायतका माध्यमबाट सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको तथा समय सापेक्ष आफ्ना सेवाहरु थप गर्दै जाने बैंकको योजना रहेको छ ।
पाँचथर पावरको आईपीओ १३ गतेदेखि, १२ बर्षमै ब्याजसहित लगानी फिर्ताको प्रक्षेपण
काठमाडौं । पाँचथर पावर कम्पनीको साधारण शेयर फागुन १३ गतेदेखि निष्कासन हुने भएको छ । कम्पनीको १७ लाख ५० हजार कित्ता शेयर आयोजना प्रभावित तथा स्थानीयवासीका लागि खुल्ला हुन लागेको हो । उक्त शेयर अंकित मूल्य रु १०० मा बिक्री हुनेछ । उक्त कम्पनीले यसअघि स्थानीयवासीलाई ९ लाख कित्ता शेयर जारी गरेकोमा ७ लाख ८७ हजार कित्ता शेयर बिक्री नभएकोमा सो समेत थप गरि उक्त परिमाणमा शेयर बिक्री गर्न लागिएको हो । यसअघि सर्बसाधारणका लागि ९ लाख ६२ हजार कित्ता मात्र शेयर छुट्याइएको थियो । कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि आईपीओ ग्रेड ४ पाएको छ । यसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर रहेको देखाउँछ । कम्पनीको डिस्काउन्टेड पेब्याक अवधि करिब ११.९९ बर्ष प्रक्षेपण गरिएको छ ।
