नेपालमा विदेशीले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खोल्न पाउने, मिडिया चलाउन नपाउने
काठमाडौं । अब नेपालमा विदेशीले सेक्युरीटी प्रिन्टिङ प्रेसमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । यस अघि, विदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ मा सेक्युरीटी प्रिन्टिङ प्रेसमा विदेशी लगानी भित्रिन नदिने उल्लेख थियो । सो ऐन संसोधनका लागि संसदमा पुगेका विधेयकमा भने सेक्युरीटी प्रिन्टिङ प्रेसलाई लगानी गर्न नपाइने सूचिबाट हटाईएको छ । हाल नेपाल सरकार आफैंले सेक्युरीटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गरेर नेपाली नोट, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट लगायतका सम्वेदनशिल छपाईको काम आफैं गर्ने योजना बनाईरहेको छ । तर विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा सरकारले सेक्युरीटी प्रिन्टिङ प्रेसमा पनि लगानी खुला गर्न लागेको हो । यसै गरि, ऐनले नेपालमा पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन लगायतका आम सञ्चार माध्यमहरुमा भने विदेशी लगानीलाई रोक लगाएको छ । सँगै राष्ट्र भाषाको चलचित्रमा पनि विदेशी लगानी अस्विकार्य भनिएको छ । संसदमा छलफलको चरणमा पुगेको ऐनले घरेलु उद्योगमा समेत लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको भन्दै विरोध भैरहेको छ । त्यस्तै, दुग्ध उद्योगमा पनि विदेशी लगानी खुुला गर्न लागिएको भनेर आलोचना भैरहेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा लगानीका लागि बन्देज गरिएका क्षेत्र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को संसोधन विधेयकमा ऐनको संसोधन विधेयकको दफा ३ को उपदफा (२) को अनूसूचिमा निम्न उद्योगहरुमा विदेशी लगानी वर्जित गरिएको छ | १) कुखरापालन, व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय(जस्तो कपाल काट्ने, सिलाई (टेलरीङ्ग), ड्राइभिङ आदि) २) हात हतियार, खरखजाना, गोली गठ्ठा, बारुद वा विष्फोटक पदार्थ तथा न्यूक्लियर, बायोलोजिकल तथा केमिकल(एन.बी.सी.) हतियार उत्पादन गर्ने उद्योग, आणविक शक्ति(एटोमिक इनर्जी) विकीरणजन्य सामग्री(रेडियो एक्टिम मेटेरियल्स) उत्पादन गर्ने उद्योग ३) घर जग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय (निर्माण उद्योग बाहेक), खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर सेवा, स्थानीय क्याटरिङ्ग सेवा, मनि चेन्जर, रेमिटेन्स सेवा, ४) पयर्टनमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, पथ प्रदर्शक, ट्रेकिङ्ग तथा पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक, होमस्टे लगायतका ग्रामिण पर्यटन ५) आमसञ्चारका माध्यमहरु (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचार) को व्यवसाय, राष्ट्र भाषाको चलचित्र व्यवसाय, ६) नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा कम लगानी हुने शैक्षिक परामर्श दिने व्यवसाय एंव संस्थाहरु, भाषा तालीम, संगीत तालीम र तोकिएको रकम भन्दा कम विदेशी लगानी हुने कम्प्युटर तालीम र एकाउन्न प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुने व्यवस्थापन, लेखा, इञ्जिनियरिङ्ग, कानूनी परामश सेवा व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा विदेशी लगानी वर्जित गरिएको छ । पुरानो ऐनमा विदेशी लगानी निषेध गरिएका क्षेत्र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ३, उपदफा(४) अनुसार अनूसूचिमा निम्त लिखित उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न नपाउने उल्लेखछ । १) घरेलु उद्योग २) व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय (जस्तो कपाल काट्ने, श्रृंगार गर्ने, सिलाई (टेलरिङ), ड्राइभिङ्ग तालिम आदि व्यवसाय) ३) हात हतियार तथा खरखजाना उद्योग . ४) गोलीगठ्ठा, बारुद ५) विकीरणजन्य पदार्थ (रेडियोएक्टीभ मेटेरियल्स्) सम्बन्धी उद्योग ६) घरजग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय (निर्माण उद्योग बाहेक) . ७) चलचित्र व्यवसाय ( …………राष्ट्र भाषाको) . ८) सुरक्षात्मक छपाइ (सेक्युरीटी प्रिन्टिङ्ग) . (मुद्रा तथा सिक्का व्यवसाय) ९) अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङखलाको रूपमा तत्काल दुईभन्दा बढी मुलुकमा कारोबार गरिरहेको खुद्रा व्यवसाय (रिटेल बिजनेस) ७. …… …… ……बिडी, …… …… ……(() प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने बाहेक) . ८. आन्तरिक कुरियर सेवा . ९) आणविक शक्ति (एटोमिक इनर्जी) १०) कुखरा पालन १२) माछा पालन १३) मौरी पालन १४) एकाउन्न प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएको परामर्श सेवा बाहेक अन्य परामर्श सेवा व्यवसाय, व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनीयरिङ्ग, कानुनी जस्ता व्यवसायहरू १५) ब्युटी पार्लर १६) भाडामा खाद्यान्न क’टानी, पिसानी र पेलानी गर्ने कार्य १७) स्थानीय क्याटरिङ्ग सेवा १८) ग्रामीण पर्यटन
रौतहट पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले भने-तराई मधेशको विकास गर्न ३ अर्बको विशेष परियोजना कार्यान्वयन हुँदैछ
रौतहट । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी९नेकपा०का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब हरेक घरलाई एक्काइसौँ शताब्दीको दृष्टिअनुसार विकास गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याएका छन् । रौतहट जिल्लाको गरूडामा आज नेकपाद्वारा आयोजित प्रदेश नं २ स्तरीय आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले हरेक घरलाई एक्काइसौँ दृष्टिले विकास गरेर ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को गन्तव्य निहित गराइने बताए । तराई मधेशको विकास गर्न सरकारले तीन अर्ब ५२ करोडको विशेष परियोजनाको कार्यान्वयनको कार्य गरिरहेको चर्चा गर्दै उनले प्रदेश नं २ लाई विभेद, पछोटेपन र असमानताबाट मुक्त गर्न सडक र हवाईमार्ग, वन, शिक्षा, कृषि, सिँचाइ विकास वातावरण संरक्षण र गरीबी निवारणको परियोजना कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको छ भने । प्रधानमन्त्री ओलीले हुलाकी राजमार्ग निर्माणको कार्य अर्को निर्वाचनसम्म पूरा गर्न बजेट छुट्याउने कार्य सम्पन्न भइसकेकाले चन्द्रनिगाहपुर–गौरसम्म ४ लाइनको पक्की सडक, गरूडा नगरपालिकामा खानेपानी र चक्रपथ निर्माणको सर्वे र अध्ययन भइरहेको बताए । उनले कृषिको आधुनिकीकरण, कृषि बजार, किसानलाई सस्तो ऋण प्रदान, शीत भण्डारण निर्माणलगायत कार्यलाई सरकारले तदारूकताका साथ अघि बढाइरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गरे । वीरगञ्ज–पथलैया, कलैया, धनुषा, चोहर्वा–सिरहा, ढल्केवर–जनकपुरधाम, जनकपुरधाम–जटही, जनकपुधाम–भिठ्ठामोड लगायतका विभिन्न सडकलाई ६ देखि ४ लाइनसम्म विस्तार गर्ने, निजगढ विमानस्थल र फास्ट ट्रयाकको कार्य शीध्र हुने, सुनकोशी मरिन, सुनकोशी कमला डाइभर्सन, मदन भण्डारी लोकमार्ग, विद्युतीय रेल, जनकपुरधामबाट रातिमा हवाई जहाज सेवाजस्ता कार्य छिट्टै प्रारम्भ हुने उनले जानकारी दिए । प्रदेश नंं २ को सरकारले सञ्चालन गरेको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घीय सरकारले यस प्रदेशमा साक्षरता तथा विद्यालय भर्ना अभियान आफैले प्रारम्भ गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे । उनले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने, रोजगारीमूलक प्राविधिक शिक्षा कार्यमा सबैको अग्रसरतामाथि जोड दिए । आधारहीन राजनीतिको केही अर्थ छैन भन्नु हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विखण्डनको पक्षमा रहेका सीके राउत पनि संविधानलाई स्वीकार गरी, राष्ट्र मूलधारको राजनीतिमा आइ सकेकाले अब देशलाई समृद्ध गन्तब्यतर्फ लैजानमा सबैको सहयोग आवश्यक छ भने । आफूले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई भारतले बनाएका बाँधका कारण नेपालको जमीन डुबानमा पर्ने गरेको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले भारतलाई डुबान खोल्नु पर्छ भनी आग्रह गरेको र त्यसको निकट भविष्यमा नै सर्वे कार्यको तयारी भइरहेको बताए । वर्तमान सरकार कसैप्रति वैरभाव, दमन गर्ने नीति नलिएको स्पष्ट गर्दै उहाँले विपन्नताको अन्त्यसँगै प्रदेश नंं २ लाई मुहार फेर्ने विकासमूलक परियोजना प्रारम्भ गर्ने पक्षमा रहेको बताए । अब राजनीति साम्प्रदायिकता, भूगोल–भूगोलका लागि गर्ने समय नभएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुहुँदै उनले कम्युनिष्टको एकता मोटाउनका लागि नभई देशमा नमूना विकास लागि भएको छ भने । पार्टी एकता प्रक्रियाको टुङ्गो छिट्टै हुने बताउँदै उनले एकताको बारेमा संशय नगर्न आग्रह पनि गरे । गरीबी र अज्ञानताका कारण कुरीतिले मौलाउने अवसर पाएको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले दुनियाँमा कोही पनि बोक्सी छैन भने । प्रदेश नं २ मा सरकार परिवर्तनको हतार छैन: अध्यक्ष दाहाल यसैबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश नं २ को सरकार तत्काल परिवर्तन गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताएका छन् । अध्यक्ष दाहालले प्रदेश नं २ मा सरकार परिवर्तनका लागि पार्टीमा हतार गरेको छैन भने । अध्यक्ष दाहालले आफ्नो दल प्रदेश नं २ को सरकारलाई उदारतापूर्वक काम गर्न दिने पक्षमा रहेको बताए । कम्युनिष्ट सरकारका बारेमा तराई मधेश विरोधीको भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको प्रति सजग रहन आम जनसमुदायलाई आग्रह गर्दैै उहाँले सरकारले तराई मधेशका लागि विशेष परियोजना कार्यान्वयन गरेको बताए । रौतहटको भूमि निरंकुशता विरूद्ध विद्रोह गर्ने प्रेरणाको भूमि भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले तराई मधेशको भविष्यलाई उज्ज्वल पार्न ठूलाठूला परियोजना प्रारम्भ सरकारले गरेको छ भने । अब सरकार र नेकपाले देशलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने दिशा लिएको बताउँदै उनले भने, “अब युगान्तकारी परिवर्तनको वातावरण बनेको छ ।” दुई छिमेकी देश भारत र चीनसँगको सम्बन्ध थप विस्तार भएसँगै विकास निर्माण कार्यले पनि तीव्रता पाएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले तराई मधेशका जनतालाई मुक्ति अनुभूति गराउने कार्य सरकारले गरिरहेको बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मधेशवादी दलले आफ्नो पार्टीका बारेमा भ्रमको खेती गरीरहे पनि आफ्नो दल जनताको प्यारो दल बन्न पुगेको बताए । यही भूमिबाट नेपालबाट सामन्तवाद विरूद्ध विद्रोह शुरूआत भएको चर्चा गर्दै उनले वर्तमान सरकार मधेशी जनताको उत्थानमूलक कार्य गर्न सङ्कल्पित रहेको छ भने । नेकपाका प्रदेश नं २ का अध्यक्ष प्रभु साहले तराई मधेशको विकासका लागि केन्द्रीय सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
डा. भट्टराईको प्रश्न-सरकार सिकेप्रति नरम, विप्लवप्रति किन गरम ?
गोरखा । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका केन्द्रीय संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले विप्लप नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग वार्ता गरी समस्याको समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । सदरमुकाममा आज पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले विप्लप नेतृत्वको राजनीतिक पार्टीले पछिल्लो समय विद्रोहको नेतृत्व गरेकाले वार्ताबाटै राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले तराई विखण्डनको आन्दोलनमा लागेका सिके राउतसँग सरकारले सम्झौता गरी राजनीतिक मूलधारमा ल्याएकै हो भने विप्लप नेतृत्वको पार्टीसँग पनि छलफल र सहमतिबाटै समाधान खोज्नुपर्ने बताए । “सरकारले विप्लप नेतृत्वकोे दलको माग राजनीतिक हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्छ”, उनले भने, “देशलाई विखण्डन गर्छु भन्ने पक्षसँग उदार भएर प्रधानमन्त्रीले सहमति गर्नुभयो भने उहाँहरुलाई पनि त्यही ढङ्गले सम्बोधन गरी समाधान खोज्नुपर्छ ।” डा भट्टराईले विप्लप नेतृत्वको पार्टीले अघि बढाएको राजनीतिक एजेण्डासँग आफ्नो सहमति हुन नसक्ने बताउनुभयो । विप्लपले लिएको बाटो गलत भएको उनको भनाइ थियो । “सरकार सिके राउतप्रति नरम भएर प्रस्तुत हुँदा विप्लपप्रति कठोर व्यवहार गरिनु शोभनीय हुँदैन”, डा भट्टराईले भने । सरकारले सिके राउतसँग गरिएका सम्झौतामा दोहोरो अर्थ लागेकाले त्यसलाई स्पस्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । “हामी राजनीतिक असन्तुष्टि राख्नेलाई बोलाएर सरकारले छलफल गर्नुपर्छ, वार्ता गर्नुपर्छ र समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ”, डा भट्टराईले भने, “देशलाई विखण्डन गर्न खोज्नेसँग भने सरकार सचेत हुनुपर्छ ।”
१ लाख ६३ हजार करदाता थपिए, करको दायरा विस्तारले सङ्ख्या बढायो
काठमाडौँ । राजश्व नीति तथा कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिएका कारण चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म थप एक लाख ६३ हजार ७१० करदाता करको दायरामा आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कूल एक लाख ३२ हजार २१ आयकरतर्फ नयाँ दर्ता भएका छन् । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा २० हजार ७४ नयाँ करदाता थपिएका छन् भने अन्तशुल्कतर्फ ११ हजार ६१५ करदाता करको दायरामा आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आवको बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षाअनुसार स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनेको सङ्ख्या १९ लाख पुगेको छ । भ्याटमा दर्ता हुनेको सङ्ख्या १६ हजार ५४९ पुगेको छ भने अन्तशुल्कमा दर्ता हुनेको सङ्ख्या दुई लाख १२ हजार ९६५ पुगेको छ । करको दायरामा गरिएको विस्तारका कारण सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । यस्तै एक करोडभन्दा बढीको सवारीसाधन खरिद गर्दा खरिदकर्ताले कर चुक्ता प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कर कानूनलाई एकीकृत गरी सरल बनाउन आन्तरिक राजश्व विभागबाट एकीकृत कर संहिताको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको समीक्षामा उल्लेख छ । करदाताको कर सहभागिता लागत र कर प्रशासनको कर सङ्कलन लागत घटाउने उद्देश्यले गत असोज १ गतेदेखि आन्तरिक राजश्व विभाग कार्यालयमा रु एक लाखसम्मको राजश्व विद्युतीय माध्यमबाट दाखिला गर्न सकिने गरी विद्युतीय प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको ६ महिनामा चार खर्ब दुई अर्ब ४५ करोड ७६ लाख राजश्व सङ्कलन भएको छ । यो कूल अर्धवार्षिक लक्ष्यको ९३ दशमलव सात प्रतिशत तथा वार्षिक लक्ष्यको ४२ दशमलव ६ प्रतिशत हो । सरकारले चालू आवमा रु नौ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड ८० लाख राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सङ्घीय सरकारको बजेटका लागि आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख तथा राजश्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई रु एक खर्ब १४ अर्ब २४ करोड राजश्व हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा राम्रो सङ्केत: ‘त्रिशूली थ्री ए’ र ‘कुलेखानी तेस्रो’ राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने तयारी
काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा ऊर्जा क्षेत्र प्राथमकितामा राखेकोमा पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा सकारात्मक सङ्केत देखापरेका छन् । समस्यामा रहेका आयोजनामा आवश्यक समन्वय गरिएको, नीतिगत रुपमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको र निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर अगाडि जाने सोच राखेका कारण समृद्धिको आधार तयार भएको छ । सरकारले लगानी गरेका आयोजनाको कार्यप्रगतिसमेत उल्लेखनीय रुपमा बढेको छ भने १० वर्षमा १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यसमेत गुणात्मक रुपमा अगाडि बढेको छ । चालू आवको अन्त्यसम्ममा नै लामो समयदेखि समस्यामा रहेका माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, कुलेखानी तेस्रोजस्ता आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने तयारी गरिएको छ । माथिल्लो त्रिशूली ६० मेगावाट क्षमताको आयोजना हो भने कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट क्षमताको हो । कुलेखानी तेस्रो आयोजनाको परीक्षण उत्पादन हुने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तै, मकवानपुरमा नै आयोजनास्थल रहेको निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेको वाग्मती जलविद्युत् आयोजनाबाट समेत आगामी चैतको अन्तिमदेखि २२ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिने भएको छ । यस्तै रुग्ण आयोजनाको रुपमा रहेको काबेली करिडोर २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनसमेत निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ । आव २०६२/६३ देखि शुरु भएको सो प्रसारण लाइन सम्पन्न हुन लामो समय लागेको थियो । पछिल्लोपटक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सकारात्मक प्रयासपछि सो आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको हो । आयोजनाका प्रमुख दीपेन्द्रराज द्विवेदीका अनुसार केही स्थानमा सामान्य काम सम्पन्न हुन बाँकी भए पनि एकाध दिनभित्रै प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न हुनेछ । सो प्रसारण लाइन बनेपछि राष्ट्रिय प्रसारणमा २५ मेगावाट क्षमताको काबेली ‘बी’ एक, माउण्टेन हाइड्रोले प्रवद्र्धन गरेको २२ मेगावाटको तल्लो हेवाखोला र रैराङ हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको १० मेगावाटको इवाखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् जोडिनेछ । ती आयोजनाबाट कूल ५७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यस्तै पाँचथर पावरले निर्माण गरेको १४.९ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको विद्युत्समेत सहज रूपमा राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिनेछ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि एक वर्षको अवधिमा नै १३ मेगावाट क्षमताको मदक्यू खोला, आठ मेगावाट क्षमताको माइ साना क्यासकेड, ७.८ मेगावाट क्षमताको सुपरमाई, सात मेगावाट क्षमताको मोलुङखोला, १.५ मेगावाट क्षमताको ठूलेखोला, ९६० किलोवाट क्षमताको विष्णुप्रिया सोलार फर्म आयोजना र ४० किलोवाट क्षमताको लेगुवाखोलाबाट गरी कूल ३८.३ मेगावाट क्षमताको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ । यस्तै यही बीचमा ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली बी जलविद्युत् आयोजनाको समेत शिलान्याश भई काम शुरु भइसकेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान भई आगामी पुसदेखि व्यावसायिक रुपमा विद्युत् उत्पादन शुरु गर्ने गरी काम अगाडि बढेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नियमित रूपमा आयोजनाका बारेमा चासो राख्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई एकै ठाउँमा राखेर परिचालन गरेका कारण आयोजनाले गति लिएको हो । हाल सो आयोजनाको प्रमुख कामको रुपमा रहेको ठाडो सुरुङमा काम भइरहेको छ । यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितलाई हालसम्म १९ अर्ब ८९ करोड बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा चार अर्ब एक करोड २२ लाख वितरण गरिएको छ । आयोजनाको विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ भने पहुँचमार्ग सडक निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ । डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखातर्फ ३० हजार ७८ रोपनीमध्ये आरुघाट र आर्खेत बजार क्षेत्रबाहेकको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । धादिङतर्फको कूल २८ हजार ७५ रोपनीमध्ये खहरे बजार क्षेत्रबाहेकको मुआब्जा निर्धारण सम्पन्न भएको छ । आयोजनाका लागि नेपाल आयल निगमले हालसम्म २८ अर्ब बराबरको रकम पूर्वाधार करमार्फत सङ्कलन गरिसकेको छ । यसैगरी, वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा २२० केभी क्षमताका ७४ सर्किट किलोमिटर र १३२ केभी क्षमताको २२६ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । आठ ग्रीड सवस्टेशनको क्षमतावृद्धि गरिएको छ । पाँच हजार एक सय किलोमिटर विद्युत् वितरण लाइन निर्माण भई तीन लाख २५ हजार घरधुरीमा विद्युत् सेवा उपलब्ध भएको छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर १७७ किलोवाट घण्टाबाट बढेर २०० किलोवाट घण्टा पुगेको छ । यस्तै ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ३०० मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सक्ने गरी ढल्केबर सवस्टेशनको क्षमता २२० केभीमा स्तारोन्नति गरिएको छ । सो सवस्टशेनलाई आगामी चैतसम्ममा ४०० केभीमा स्तारोन्नति गर्ने कार्य जारी रहेको छ । यस्तै शिक्षाका लागि ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत १२ हजार ६०० र स्वास्थ्यका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालका ९१ स्थानमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरिएको छ । रासस
तीन कम्पनीका शेयर सूचीकृत, कुन कम्पनीको कति ?
काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा यस साता विभिन्न तीन कम्पनीका शेयर लाभांश सूचीकृत गरिएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार सेन्ट्रल फाइनान्स लिमिटेडको छ लाख ६३ हजार ८४६ कित्ता शेयर लाभांश सूचीकृत भएका छन् । यस्तै, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको एक लाख ५२ हजार ५५३ कित्ता शेयर लाभांश र मेगा बैंकको १० लाख ३० हजार ९४८ कित्ता शेयर लाभांशसमेत सूचीकृत भएको छ । स्टकका अनुसार यस साता कूल १७६ कम्पनीको शेयर कारोवार भएको छ । बजार पूँजीकरणका आधारमा नेपाल टेलिकम शीर्षस्थानमा रहेको छ । टेलिकमको एक खर्ब दुई अर्ब ६० करोड बराबर रहेको छ । यस्तै, नबिल बैंक लिमिटेडको बजार पूँजीकरण ५५ अर्ब ३० करोड ५५ लाख ८५ हजार २०० रहेको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ४८ अर्ब ८० करोड ५९ लाख सात हजार ४६० बराबरको बजार पूँजीकरण रहेको छ । साताको पहिलो दिन एक हजार एक सय दशमलव ५८ विन्दुमा रहेको कारोवार मापक नेप्से परिसूचक साताको अन्तिम दिन अर्थात् गत बिहीबार २७ विन्दुले बढेर एक हजार १२७.७७ विन्दुमा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक समेत ५.८४ विन्दुले बढेको छ ।
भूकम्प प्रतिकार्यको एकिकृत सहयोग ढाँचा प्रभावकारीः विज्ञहरु
काठमाडौँ । विसं २०७२ भूकम्पको प्रतिकार्य गतिविधिबाट सिकिएका पाठहरुको निचोड निकाल्न रेडक्रस अभियानले आयोजना गरेको ३ दिने कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । कार्यशालाले नेपालको भूकम्प पश्चात अवलम्बन गरिएको एउटै रेडक्रस अभियान, एउटै खालको योजना अन्तरर्गत एकिकृत सहयोग ढाँचा सफल र उपयोगी भएको निश्कर्ष निकालेको छ । छलफलले रेडक्रसको संस्थागत क्षमता र कानुनी आधारमा थप सुदृढीकरण गर्नुपर्ने, सामुदायिक सहभागिता र जवाफदेहिता, लैंगिक समानता, सञ्चार, अनुगमन मुल्याँकन जस्ता विषयहरुलाई एकाकार गरी उद्यार र प्रतिकार्यसम्बन्धी निर्देशिकाहरु मुलुकको संघीय संरचना अनुकुल ढाल्नुपर्ने,, प्रतिकार्यको लागि स्पष्ट कार्यविधि सहितको एक स्थायी संरचना निर्माण हुनुपर्ने र सहयोग सम्बन्धि सिद्धान्तहरुलाई व्यापक प्रचार गरिनुपर्ने जस्ता रणनीतिक प्राथमिकताहरु तय गरेको छ । नेरेसोका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले भने–‘भविश्यमा हुनसक्ने ठूला विपद्मा थप प्रभावकारी सहयोग गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि दीर्घकालीन लगानी र साझेदारी बढाउन अत्यावश्यक छ ।’ विसं २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प पश्चात रेडक्रसबाट गरिएको तत्काल सहयोग तथा अति प्रभावित जिल्लाहरुमा सञ्चालित भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रममा भएका राम्रा अभ्यास र चुनौतीहरुको समीक्षा गर्दै भविश्यमा यस्तै विपद् आँउदा समग्र रेडक्रस परिवारले अझ राम्रो गर्न व्यवहारिक उपाय सिक्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधि जुजा किमले जानकारी दिए । जापान, थाइलैण्ड, कतार, अष्ट्रेलिया, वेलायत, अमेरिका, क्यानडा, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, कोरिया, क्यानडा, स्पेन र स्वीजरल्याड रेडक्रसका प्रतिनिधिहरु, नेपाल सरकारका गृह, शहरी विकास, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरीक, कृषि र स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका साथै भूकम्प प्रतिकार्य र पुननिर्माणमा संलग्न एनसेट, एचआरआरपी लगायतका प्रतिनिधिहरु तथा प्रतिकार्य गतिविधिमा संलग्न केन्द्र एवं जिल्लाका रेडक्रसकर्मीहरु गरी १४० जनाको सहभागिता रहेको सञ्चार निर्देशक दिव्यराज पौडेलले जानकारी दिए । गृहमन्त्रालयका उप सचिव वंशीकुमार आचार्यले भूकम्पको पहिलो दिनदेखि नै आफू हवाइअड्डामा खटिएको र रेडक्रसको कामबाट प्रभावित भएको बताए । मेक्सिकोका परामर्शदाता वानले सहजीकरण गरेको सो कार्यक्रममा सहभागी र नेपालमा भूकम्प प्रतिकार्यमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहुने सवैलाई नेरेसोका महामन्त्री देवरत्न धाख्वाले धन्यवाद दिए । विज्ञ समूहको छलफलमा एनसेटका डा. रमेश गुरागाईँले हाम्रो सामाजिक परिचालन र प्राविधिक क्षमताको आधारमा हेर्दा ३ वर्षमा मुलुकले पुननिर्माणका क्षेत्रमा ठूलो प्रगति मान्नु पर्ने बताउदै पुननिर्माणको अवधि वढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । एचआरआरपीका लरेन लकुड नेपालको पुननिर्माणले १२ वर्षजति समय लिनसक्ने आँकलन गरे । विज्ञ डा. राम थपलियाले नेपालका संस्थाहरुको निर्णय र कार्यान्वयन क्षमता नै कमजोर रहेको तर्फ औँल्याए । समाजशास्त्री डा. जीवन बानियाँले पुननिर्माण निकाय र प्रभावित वीच उपयुक्त सञ्चार हुन नसकेको खोजहरुले देखाएको औँल्याउँदै क्षतिको अवस्था संकलन र पुननिर्माण योजनामा प्रभावितका कतिपय विषयलाई उचित सम्बोधन गर्न नसकिएको बताए ।
गीतकार तथा साहित्यकार ‘डीआर’लाई ‘एभरेष्ट वल्र्ड रेकर्ड’को प्रमाण पत्र
काठमाडौं । एकैपटक धेरै एल्बम निकालेर रेकर्ड राखेका साहित्यकार तथा गीतकार डा. डीआर उपाध्यायलाई ‘एभरेष्ट वल्र्ड रेकर्ड’को प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको छ । डीआरका एक उपन्यास ‘दगाबाज’सहित एल्बम ‘जखम’, ‘माउन्टेन मेलोडी’, ‘नसालु नजर’, ‘जोहो’, ‘अन्तराप’, ‘प्रतिनाद’ र ‘सहेली’ विमोचन केही समय अघि राष्ट्रिय नाचघर जमलमा बिमोचन गरिएको थियो । उपाध्यायका यसअघि ‘अतिरिक्त’, ‘भाग्यचक्र’, ‘स्वार्थी’, ‘त्यागी’, ‘वज्राधात’, ‘अपवित्र छायाँ’ र ‘बिटुली’ जस्ता उपन्यास पाठकमाझ आइसकेका छन् । पद्मदीप स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा डीआरका गीति एल्बमका बारेमा देशका सात प्रदेशस्तरमा पनि लोकार्पण र समीक्षा तथा जिल्लास्तरको साहित्य अनि सङ्गीतको बारेमा छलफल गर्न अभियान चलाइएको थियो भने देश बाहिर सिक्किममा समेत लोकार्पण गरिएको थियो ।
