नेपाल-भारतका उच्च अधिकारीको बैठकः ‘पानीजहाज सञ्चालनबारे प्राविधिक अध्ययन शुरु गरिने’
काठमाडौँ । नेपाल र भारतले संयुक्तरुपमा विभिन्न चार जलमार्गमा पानीजहाज सञ्चालन गर्नेबारेमा संयुक्त अध्ययन शुरु गर्ने भएको छ । दुई देशका उच्च अधिकारीको बैठकले पानीजहाज सञ्चालनका लागि चार मार्ग सिफारिश गर्दै प्राविधिक अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । पानीजहाज हुने मार्गहरुमा साहेबगञ्ज–मरीहरी–पानीट्याङ्की र काँकडभिट्टा, हल्दिया– वाराणसी–सुनौली र भैरहवा, कालुघाट–वाल्मिकीनगर र गण्डक ब्यारेज र साहेबगञ्ज–भीमनगर कोशी ब्यारेज रहेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले नारायणी नदीको गण्डक बाँध हुँदै पानीजहाज ल्याउने गरी केही दिन पहिले पानीजहाज कार्यालयसमेत स्थापना गरिसकेको छ । बैठकमा दुई देशका संयुक्त प्राविधिक टोली बनाएर नारायणी नदीमा जल यातायात सञ्चालनसम्बन्धी प्राविधिक अध्ययन तत्काल शुरु गर्ने सहमति भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । भारतीय अधिकारीले गण्डक नदी हुँदै नेपालले पानीजहाजबाट सामान आयात निर्यात गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ । बैठकमा नेपालको पक्षबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव एवं टोली प्रमुख माधव बेल्वासेको नेतृत्वमा दश उच्च सरकारी अधिकारी सहभागी थियो । यस्तै, भारतीय सरकारको तर्फबाट अन्तरदेशीय जल यातायात प्राधिकरणका उपाध्यक्ष प्रविर पाण्डेको नेतृत्वमा आठ जना सहभागी थिए । नेपाल र भारतका संयुक्त अध्ययन टोलीले नारायणी तथा कोशी नदीमा जल यातायातको सम्भावना तथा पूर्वाधार विकास सम्बन्धमा यही फागुन २० देखि २२ गतेसम्म संयुक्त स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । बहुपक्षीय प्राविधिक सहायता परिचालन गरी जलमार्गको विस्तृत अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । संयुक्त प्राविधिक समितिमा नेपाल र भारतका तीन÷तीन सदस्य रहनेछन् । प्राविधिक समितिले नारायणी नदीमा जल यातायात सञ्चालनसम्बन्धी प्राविधिक अध्ययन तत्काल शुरु गर्ने सहमतिसमेत जनाएको छ । बैठकमा नेपाली पक्षले भारतले गङ्गा नदीमा विकास गरिरहेको जल यातायात मार्गमा नेपालमा दर्ता भएका पानीजहाज सञ्चालनको सम्भावनाका सम्बन्धमा चासो राखेको र भारतीय पक्षले सोसम्बन्धी कानूनी प्रावधान अध्ययन गरी जानकारी गराउने वचन दिएको छ । जल यातायात सञ्चालनका लागि प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ चैत २३ देखि २५ गतेसम्म गर्नुभएको भारत भ्रमणको क्रममा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं ९ मा नेपाल र भारतबीच जलमार्गले जोड्ने विषय समेटिएको थियो । सोही वक्तव्यको आधारमा यसअघि दुई पटक जलमार्गको विषयमा दुई देशका अधिकारीबीच छलफल भएको थियो । रासस
सौर्य एयरलाइन्सलाई पुनः उडान अनुमति, शुरु भयो उडान
काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको वायु सेवा प्रदायक कम्पनी सौर्य एयरलाइन्सले पुनः उडान शुरु गरेको छ । विमानस्थलको बक्यौता नबुझाएपछि झण्डै तीन महिना ग्राउण्डेड भएको उक्त एयरलाइन्सले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सेवा शुल्कवापत ५० लाख भुक्तानी गरेपछि पुनः उडान अनुमति पाएको हो । सौर्यले काठमाडौँबाट पहिलो उडान भैरहवा भरेको थियो । विराटनगरलगायत अन्य गन्तब्यमा पनि उडान भरेको विमानस्थलले जनाएको छ । एयरलाइन्सले विमानस्थललाई गत मङ्गलबार पहिलो चरणको किस्तावापत रु ५० लाख तिरेको थियो । बाँकी रकम एक महिनाभित्र तिरिसक्ने कम्पनीका प्रवक्ता मुकेश खनालले जानकारी दिए । विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार सो कम्पनीले विमानस्थललाई जरिवानासहित चार करोड बक्यौता रकम तिर्नुपर्नेछ । दुई महीनाभित्र सबै बक्यौता तिर्ने एयरलाइन्सले बचन दिएको उनले उल्लेख गरे । नयाँ व्यवस्थापनका साथ उडान सुरु गरेको सौर्यले शनिबारदेखि नियमित तीन स्थानमा उडान सुरु गर्दैछ । यो कम्पनीसँग हाल दुई बम्बार्डिएर जहाज छन् । सौर्यले अबको ६ महिनाभित्र तीन एटिआर जहाज भित्र्याउने तयारी गरेको बजार व्यवस्थापक प्रमुख खनालले जानकारी दिए । हाल विराटनगर, भैरहवा, भद्रपुर, नेपालगञ्ज तथा धनगढीका लागि उडान भर्दै आएको सौर्यले नयाँ जहाजबाट पोखरा, सिमरा, भरतपुर, जनकपुर तथा राजविराजका लागि उडान भर्ने जनाएको छ ।
मनकामना मन्दिर पुनःनिर्माणमा १४ करोड खर्च, छाना, गजुर र झ्यालढोकामा १८ किलो सुन
गोरखा । भूकम्पले पूर्णरुपमा क्षति पुर्याएको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मनकामना मन्दिरको पुनःनिर्माणका लागि १४ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ । मन्दिर पुनःनिर्माणका लागि नेपाल सरकार पुरातत्व विभागमार्फत् चार करोड र बाँकी रकम भक्तजनबाट सहयोग प्राप्त भएको मन्दिर जीर्णोद्धार समितिका कोषाध्यक्ष कृष्णबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए । “मन्दिर निर्माणका लागि कूल १४ करोड ६४ लाख खर्च भएको छ”, उनले भने, “सरकारले उपलब्ध गराएकोबाहेक सबै रकम भक्तजनबाट सहयोग सङ्कलन भएको हो ।” मन्दिर निर्माणका लागि सबैभन्दा धेरै खर्च सुनमा भएको कोषाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । मन्दिरको छाना, गजुर, झ्यालढोका लगायतमा सुनको मलम्बा लगाउन १८ केजी सुन खर्च भएको छ । मन्दिर निर्माण गर्दा कर्मचारीतर्फ कूल ५५ लाख ६५ हजार र प्रशासनिकतर्फ ६२ लाख ४१ हजार खर्च भएको छ । त्यस्तै मन्दिर निर्माणको ज्याला, निर्माण सामग्री, सुनलगायत गरी १३ करोड ४६ लाख ८० हजार खर्च भएको कोषाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । मन्दिर जीर्णोद्धार समितिले चन्दा बाकस, बैंकमार्फत र विभिन्न रसिदमार्फत मन्दिर निर्माणका लागि सहयोग सङ्कलनको अभियान चलाएको थियो । अभियानबाट नगद तथा जिन्सी गरी १५ करोड २७ लाख २१ हजार ९२८ सङ्कलन भएको र बाँकी रकम एक करोड ४० लाख ४४ हजार ७०४ बैंक ब्याजबाट आम्दानी भएको थियो । मन्दिर जीर्णोद्धारपछि समितिको खातामा अहिले कूल रु पाँच करोड ८६ लाख मौज्जाद रहेको बताइएको छ । करीब ३०० वर्ष अघि निर्माण भएको मनकामना मन्दिर विसं १९९० को भूकम्पले दक्षिण पश्चिमतर्फ छ इञ्च ढल्किएपछि २०६८ सालमा मन्दिर जीर्णोद्धारका लागि छलफल चलेको थियो । विसं २०७२ को भूकम्पले मन्दिर पूर्णरुपमा क्षति पुर्याएपछि पुनःनिर्माण गरिएको हो । विसं २०७२ जेठ २५ गते शुभसाईत पारी मन्दिरको गजुर झिकेर साउन ६ गते जगपूजा गरी मन्दिर पुनःनिर्माणको काम अघि बढाइएको जीर्णोद्धार समितिका संयोजक नरेन्द्रबाबु श्रेष्ठले बताए । समितिले तत्कालीन अवस्थामा जीर्णोद्धारका लागि आठ करोड ४८ लाख लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान तयार गरेको भए पनि निर्माणका क्रममा लागत बढेको हो । समितिले राष्ट्रिय पुरातत्व विभागले तोकेको मापदण्डअनुसार मन्दिर निर्माण गरेको संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए । “यसअघि मन्दिरको छानामा तामाको जलप लगाइएको थियो, अहिले मन्दिरको गजुर, छाना, मूलढोकामा सुनको जलप लगाएर झकिझकाउ परिएको छ,” उनले भने । मन्दिरको छानामा सुनको जलप लगाउँदा नाइट्रिक एसिड प्रयोग गरेर लगाउने गरेको भए पनि आफूहरुले सुनको जलप लगाउँदासमेत पुरानै प्रविधिअनुसार चुक, नुन, अमिलो र इँटाको ढुटो प्रयोग गरेर लगाइएको उनले जानकारी दिए । विसं २०७४ चैत महिनाभित्रै मन्दिर पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भए पनि भूकम्पपछि नाकाबन्दी, मन्दिरलाई चाहिने आकारको काठको अभाव लगायतका कारण करीब आठ महीनापछि निर्माण सम्पन्न भएको हो । मनकामना मन्दिरमा नेपालसहित भारतलगायतका देशबाट समेत भक्तजन आउने गरेका छन् । मन्दिर दर्शन र पूजाआजाका लागि वार्षिक १२ लाखसम्म भक्तजन आउने गरेका छन् । रासस
फ्रान्सको व्यापार घाटा बढ्दो, विमानजन्य सामाग्रीको निर्यातमा कमी
पेरिस, फ्रान्स । फ्रान्सको व्यापार घाटा सन् २०१८ को डिसेम्बरको तुलनामा सन् २०१९ को जनवरी महिनामा चार अर्ब दुई करोड यूरो (चार अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर( ले बढेको यहाँको राजस्व विभागले बताएको छ । जनवरी महिनामा देखिएको थप व्यापार घाटासँगै फ्रान्सको व्यापार घाटा १६.७ प्रतिशत पुगेको छ । यो समयमा विदेशमा गरिने निर्यातमा करिब एक प्रतिशतले कमी आउँदा ४२ अर्ब पाँच करोड यूरो बराबरको घाटा भएको छ । निर्यातमा आएको कमीका लागि प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ, गाडीजन्य सामग्रीको उत्पादन साथै गरगहना निर्यातमा आएको कमी जिम्मेवार रहेको केन्द्रीय भन्सार सेवा विभागले जनाएको छ । फ्रान्सको विमानजन्य सामाग्रीको निर्यातमा पनि यस बर्ष कमी आएको बताइएको छ । भन्सारको तथ्याङ्क अनुसार फ्रान्सले गत बर्षको डिसेम्बरमा ४३ विमानको विक्रीबाट तीन अर्ब ३० करोड यूरो बराबर आम्दानी गरेकोमा जनवरीमा जम्मा २२ वटा विमानको विक्री भएको र यसबाट दुई अर्ब १० करोड यूरो आम्दानी गरेको देखिएको छ ।
क्यान्सर विजेताहरुलाई नेपाल क्यान्सर सपोर्ट ग्रुपको सम्मान
काठमाडौं। नेपाल क्यान्सर सपोर्ट ग्रुपले नेपाल क्यान्सर अस्पतालको संयोजकतामा अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस मनाएको छ। कार्यक्रममा क्यान्सर सपोर्ट ग्रुपले आयोजनाले संचालन गरेको ‘र्याम्प सो’ मा सहभागी क्यान्सर सर्भाईभरहरुलाई सम्मान स्वोरुप कार्यक्रम संयोजक स्वोरुपा श्रेष्ठले मायाको चिनो प्रदान गरेकी थिईन्। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथी धर्मवती गुरुमाले बिरामीको सेवा नै भगवानको सेवा रहेको भन्दै क्यान्सर सपोर्ट ग्रुपलाई आफु क्यान्सर उपचार हुँदा रहेको १० लाख को कोश निर्माण गरेको जानकारी दिईन्। क्यान्सरका सर्भाईभरले क्यान्सर बिरामीलाई सहयोग गर्ने उदेश्यको साथ स्थापना भएको क्यान्सर सपोर्ट ग्रुप आज आएर यस्तो ठुलो ग्रुप होला भनेर आफुले कहिले पनि नसोचेको सपोर्ट ग्रुपका अध्यक्ष डा. सुदिप श्रेष्ठले बताए। क्यान्सरका सर्भाईभरहरुलाई अझै खुलस्त रुपमा बाहिर आएर अन्य क्यान्सर बिरामीको लागि प्रेरणा र आत्माबल बन्न आग्रह गरेका छन्। क्यान्सर रोग बलियो आत्माबल भए सजिलै जित्न सक्ने पनि उनले बताए। क्यान्सर सपोर्ट ग्रुपले क्यान्सरका बिरामीहरुको लागि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आईरहेको छ।
चीनको आयात/निर्यात दुबै घट्यो, आर्थिक वृद्धिमा आएको न्यूनताले थप्यो चिन्ता
बेइजिङ । चीनको आयात निर्यात गत फेब्रुअरी महिनामा अपेक्षा गरेभन्दा बढी न्यून भएको छ । संयुक्तराज्य अमेरिकासँग व्यापार युद्ध गरिरहेको चीनमाथि आर्थिक वृद्धिमा आएको न्यूनताले थप चिन्तित बनाएको छ । चीनको भन्सार प्रशासनका अनुसार, संयुक्तराज्य अमेरिकासँगको व्यापार नाफा फेब्रुअरीमा १४ अर्ब ७० करोड डलर पुगेको छ । गत जनवरीमा यस्तो नाफा २७ अर्ब ३० करोड डलर थियो । यस वर्ष चीनको कूल बैदेशिक ढुवानीमा २०.७ प्रतिशतले कमी आएको छ भने आयात पनि ५.२ प्रशितले घटेको छ । “पछिल्ला तथ्याङ्कले चीनको व्यापार मन्दी देखा पर्न थालेको प्रस्टै सङ्केत गरेको छ,” एएनजेड बैंकका रेमन्ड युङले बताए । “यो मन्दीबाट तत्काल माथि उठ्न चीनलाई निकै कठिन हुनेछ ।” हालैका आर्थिक विवरणहरुले सन् २०१८ का अन्तिम तीन महिनामा चीनको आर्थिक वृद्धि ६.४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको थियो । जनवरीमा मुलुकको औद्योगिक क्षेत्र निराशाजनक अवस्थामा थियो भने फेब्रुअरीमा कारखानाको उत्पादनमा तीन वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर स्थिति देखिएको थियो । चीनका प्रधानमन्त्रीले मङ्गलबार बेइजिङमा जारी वार्षिक कङ्ग्रेस बैठकमा यस वर्षका लागि आर्थिक वृद्धिदर ६ देखि ६।५ प्रतिशत रहने अनुमान प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सन् २०१८ मा आर्थिक वृद्धि ६.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा आर्थिक मन्दी विरुद्ध लड्न कर कटौती गर्ने, शुल्क घटाउने तथा खुकुलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्ने योजना समेटिएको छ । युरोपेली केन्द्रीय बैंकले समेत सन् २०१९ का लागि युरोपेली क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई घटाएको छ । विश्वभर उत्पन्न राजनीतिक जोखिम तथा व्यापार विवादले आफ्नो प्रक्षेपणमा कमी ल्याउनु परेको बैंकको भनाई छ । अमेरिकासँगको व्यापार विवादका कारण बजारमा अन्यौल उत्पन्न भएपछि गत महिना अमेरिकासँगको व्यापारमा २९ प्रतिशत घटेको हो । वासिङटन र बेइजिङले गत वर्ष एकअर्का मुलुक विरुद्ध ३६० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीका एकअर्काका सामानमा करवृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए । गत वर्ष अमेरिकाको चीनसँगको व्यापार घाटा ४१९ अर्ब डलर पुगेको थियो । रासस/एएफपी
अझै २५ हजार कर्मचारी समायोजन हुन बाँकी, कहिलेसम्म हुन्छन् ?
काठमाडौँ । सरकारले समायोजन रोजेका करीब २५ हजार कर्मचारी समायोजन गर्न बाँकी रहेका जनाएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन रोजेका ७७ हजार कर्मचारीमध्ये अझै २५ हजार समायोजन गर्न बाँकी रहेका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । करीब ८७ हजार कर्मचारीमध्ये ७७ हजार कर्मचारीले समायोजन रोजेका थिए । उनका अनुसार अहिलेसम्म समायोजन रोजेकामध्ये ५१ हजार ५६५ कर्मचारी समायोजन भएका छन् । समायोजन भएकामध्ये धेरै जना सङ्घमा भएका छन् । सङ्घमा ४७ हजार ९२० आवश्यक कर्मचारीमध्ये ३४ हजार ३९१ कर्मचारी समायोजन भइसकेका छन् भने बाँकी १३ हजार ५२९ जना रहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्तिको आधा पनि कर्मचारी समायोजन भएका छैनन् । सरकारले प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ कर्मचारी समायोजन गर्ने गरी नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेको छ तर अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा भनेजस्तो कर्मचारी समायोजन हुन सकेका छैनन् । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार प्रदेशमा सात हजार ४८६ र स्थानीय तहमा सात हजार ६६८ कर्मचारी समायोजन गरिएको छ । प्रदेशमा आवश्यकभन्दा तीन गुणा कम र स्थानीय तहमा नौ गुणा कम कर्मचारी समायोजन भएका छन् । यस्तै मन्त्रालयले अन्य कर्मचारीलाई फाजिलमा सङ्घ रहने गरी समायोजन गरेको छ । सरकारले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ ल्याएर गत पुस ११ देखि माघ २ गतेसम्म तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एक रोज्न आग्रह गर्दै फाराम भराएको थियो । रासस
विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्दै सरकार, काठमाडौँ उपत्यकामा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने तयारी
काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म विद्युतीय सवारीसाधनको संवद्र्धनलाई अभियानात्मक रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ जलविद्युत् क्षेत्रको नीति तय गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि आव २०८०/८१ सम्म विद्युत्बाट सञ्चालित सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्ने र आवश्यक महसुलसमेत तय गरी शहरी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात वार्षिकरूपमा बढ्दै जाँदा व्यापार घाटासमेत बढिरहेको सन्दर्भमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्न लागिएको आयोगको भनाइ छ । निकट भविष्यमा नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकामा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै साझा यातायातले समेत निकट भविष्यमा नै विद्युतीय सवारीसाधन चलाउने गरी चार्जिङ स्टेशन तयार पारिरहेको छ । वातावरण विभाग र निजी क्षेत्रको समेत सहकार्यमा केही समयभित्रै सात चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्दै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जको लागि चार्जिङ स्टेशन बनाउन निजी क्षेत्र तयार देखिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानले सरकारले विद्युत् महसुल तथा अन्य नीतिगत व्यवस्था गरिदिए आफूहरु पनि त्यस्ता स्टेशन बनाउन तयार भएको बताइसकेको छ । आयोगले तयार पारेको अवधारणापत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्न महसुल दरबारे अध्ययन गरी उपयुक्त महसुल निर्धारण गर्ने नीति तय गरेको छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा क्रमिकरूपमा स्थापना गर्ने कार्यनीति सरकारले लिनेछ । आयोगले तयार पारेको कार्यनीतिअनुसार सघन शहरी क्षेत्रमा भूमिगत वितरण लाइनको निर्माणकार्य अगाडि बढाइने भएको छ । प्राधिकरणले केही दिन पहिले मात्रै काठमाडौँको महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र मातहतका क्षेत्रमा प्रसारण लाइन भूमिगत गर्ने ठेक्का प्रक्रिया नै अगाडि बढाइसकेको छ । विद्युत् चुहावट रोक्न र विद्युत् सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्मार्ट मिटर तथा स्मार्ट ग्रीडको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारको योजना रहेको छ । आयोगको कार्यनीतिअनुसार ऊर्जा विकास र ऊर्जा खपत अभिवृद्धिसहतिको विद्युत् वितरण गुरुयोजना तयार पार्दै कार्यान्वयन गर्ने, ऊर्जा दक्षता बढाउन वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी एवं भरपर्दो बनाइ विद्युत् पहुँच वृद्धि गरी खपत बढाउने भएको छ । आगामी आवभित्रैमा माथिल्लो तामाकोशीजस्ता केही ठूला आयोजना सम्पन्न हुनेछन् । केही ठूला आयोजना सम्पन्न भएपछि आन्तरिकरूपमा विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन, विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गरी खाना पकाउने ग्यासको आयात कम गर्दै जाने सरकारको योजना छ । विद्युतीय चुल्होको मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने र त्यस्तो चुल्होमा ऊर्जा दक्षताको लेबलिङको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समन्वय गर्ने समेत आयोगको कार्यनीतिमा उल्लेख छ । बहुउपयोगी जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान र विकास प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी गर्ने, जल प्रवाहमा आधारित आयोजनाका अतिरिक्त जलाशयुक्त तथा पम्प स्टोरेज, अर्ध जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइने भएको छ । भारत र अन्य क्षेत्रीय मुलुकसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौता गरी क्षेत्रीय विद्युत् बजारको विकास गर्ने कार्यनीति तय गरिएको छ । यस्तै लघु तथा साना जलविद्युत् सौर्य ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा वायु ऊर्जा जस्ता वैकल्पिक ऊर्जा तथा परिप्रयोगको प्रवद्र्धन, विकास एवम् विस्तार गर्नुका साथै उत्पादित विद्युत्को उपयोग बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आयोगले तयार पारेको कार्यनीतिमा समावेश छ । राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको पहुँच नभएका तथा नियमित नभएका शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सञ्चार क्षेत्र, अस्पताल, विद्यालय, पर्यटकीय स्थल, पदमार्ग आदिमा आधारभूत ऊर्जाको आपूर्ति नियमति गर्न स्थानीय सरकारको सहकार्यमा सौर्य प्रणाली प्रवद्र्धन गर्ने आयोगले तयार पारेको कार्यनीतिमा उल्लेख छ । त्यसबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ, उद्यमशीलता विकास र स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसर समेत सिर्जना हुने सरकारको विश्वास छ । रासस
