एआईबिटी पढ्न गएका विद्यार्थीहरुलाई अन्य कलेजमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ : द्विराज शर्मा
द्विराज शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष, अल्फाविटा ग्रुप अष्ट्रेलिया इन्स्टिच्यूट अफ विजनेश एण्ड टेक्नोलोजी (एआईबिटी) ले त्यहाँको नियामकबाट नर्सिङ विषय पढाउने अनुमति नपाएसँगै सो कलेजमा पढ्न गएका नेपाली विद्यार्थीले विचल्ली परेको खबर आएपछि शिक्षा क्षेत्रमा तरङ्ग नै फैलियो । यस विषयमा अष्ट्रेलिया सरकार र नेपाल सरकारले आ–आफ्नै किसिमबाट अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस घटनामा एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरु कति दोषी छन् ? स्वयम् विद्यार्थीहरु, भिसा दिने अष्ट्रेलिया सरकार, नो अब्जेक्सन लेटर दिने नेपाल सरकार कति जिम्मेवार छ ? अब ती विद्यार्थीको व्यवस्थाप कसरी हुन सक्छ ? यिनै विषयमा हामीले एजुकेशन कन्सल्टेन्सी क्षेत्रमा लामो अनुभव सम्हाल्नुभएका अल्फाबिटा ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष द्विराज शर्मासँग गरेको विकास बहस । एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरुले अस्ट्रेलियामा दर्ता नै नभएको कलेजमा पढ्न नेपाली विद्यार्थी पठाएकोले १२०० विद्यार्थीको बिचल्ली भएको खबर आएको छ, वास्तविकता के हो ? अष्ट्रेलिया इन्स्टिच्यूट अफ विजनेश एण्ड टेक्नोलोजी (एआईबिटी) अष्ट्रेलियामा दर्ता भएको कलेज हो । यो दर्ता भएको छैन भन्ने कुरा हल्ला मात्र हो । तर उसले नेपाल नर्सिङ काउन्सिल जस्तै नियामक निकायबाट अनुमति पाउन सकेन । जसरी नेपालमा नर्सिङ पेशा गर्नको लागि नेपाल नर्सिङ काउन्सिलबाट अनुमति लिनुपर्छ, त्यसरी नै अष्ट्रेलियामा नर्स भएर काम गर्नको लागि पनि एन्मेकबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ । अष्ट्रेलियामै नर्स भएर काम गर्नको लागि मात्र एन्मेकको आवश्यक हुन्छ । नेपालबाट जाने विद्यार्थीले ‘म पढ्न मात्र जाने हो । मलाई एन्मेकको लाइसेन्स चाँहिदैन । म त्यहाँ नर्सिङ प्राक्टिस गर्दिन, म डिप्लोमा इन नर्सिङ मात्र गर्छु’ भनेका छन् । पेपरमा त्यस्तै व्यहोरा लेखिएको छ । तर समय बित्दै गएपछि विद्यार्थीहरु अष्ट्रेलिया नै बस्न चाहे तर यो सम्बन्धन नभएका कारण उनीहरुले त्यहाँ काम पाउन सकेनन् । विद्यार्थीहरु अष्ट्रेलिया जाने समयमा एआईबिटी कलेज एन्मेकबाट नर्सिङको लाइसेन्स पाउने प्रकृयामा थियो । यस्तो प्रक्रियामा अन्य कलेजहरु पनि थिए । अन्य कलेजले लाइसेन्स पाए, तर दुर्भाग्यवश एआईबिटीले पाएन । लाइसेन्स नपाए भएपछि ठूलो हल्ला भयो । यस विषयलाई केही जिम्मेवारी व्यक्तिले मिडियामा अलि बढाइचढाई हल्ला गर्दिए एआईबिटीले एन्मेकबाट मात्र लाइसेन्स प्राप्त नगरेको हो, अरु सबै निकायमा दर्ता भएको छ । नियामकबाट स्वीकृत नै नपाएको, प्रक्रियामा मात्र रहेको एआईबिटी कलेज किन नेपालीले रोजे ? त्यो कलेजले आईईएलटीएसमा ५.५ अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई पनि भर्ना लिने भए । साथै, कम आय भएको विद्यार्थीलाई पनि उसले भर्ना खुला गरेको थियो । त्यही क्रममा कम अंक भएका र आयस्रोत पनि कम भएका नेपाली विद्यार्थीले यो कलेज रोजेका हुन् । तुलनात्मक रुपमा कम प्रतिभावान् र स्रोत देखाउन नसक्ने तर जसरी पनि अष्ट्रेलिया जान चाहनेहरुल सजिलो बाटो रोजेर त्यसो भएको हो । त्यहाँ गएपछि जे हुन्छ मिलाउदै जाउँला भन्ने सोच उनीहरुको थियो । सामान्यतया अष्ट्रेलियाका कलेजहरुले आईईएलटीएसमा ६.५ भन्दा कम अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई लिँदैन । पछिल्लो समय त अष्ट्रेलिया सरकारले नर्सिङ पढ्न आईईएलटीएसमा ७ अंक ल्याउनै पर्ने व्यवस्था छ । ५ बर्षसम्म लगातार कलेजमा अध्ययज गरेको विद्यार्थीलाई चाहिँ ६.५ अंक भए पुग्छ । तर त्यो कलेज नयाँ भएकोले विद्यार्थी आकर्षित गर्न त्योबेला ५.५ अंक ल्याउने विद्यार्थी पनि भर्ना लियो । नियामकबाट स्वीकृत नै नपाएको कलेजमा नेपालका एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरुले विद्यार्थी किन पठाए ? यसमा एजुकेशन कन्सल्टेन्सी मात्र दोषी छैनन् । कन्सल्टेन्सीले त सुझाव दिने र सहजीकरण गरिदिने मात्रै हो, कुन कलेज रोज्ने, कस्तो कलेज रोज्ने, कति पैसा तिर्ने निर्णय गन विद्यार्थीले नै हो । विद्यार्थीले पनि सजिलो बाटो रोजेकोले अहिलेको समस्या आएको हो । गल्ती विद्यार्थीबाट मात्रै हैन,सरकारी पक्षबाट पनि भएको छ । त्यही कलेजमा पढ्न भनेर अष्ट्रेलिया सरकारले भिसा दिएको छ, नेपाल सरकारले नो अब्जेक्सन दिएको छ । कमी कमजोरी सबैबाट भएको छन् । कन्सल्टेन्सीहरुका पनि केही कमी कमजोरी भए होलान्, विद्यार्थीलाई राम्ररी बुझाउन सकेनन् होला । कोही कसैले नियतवश बुझाएनन् पनि होला । नियतवश नै यदि कसैले त्यस्तो भनेको छ भने कारबाही हुनुपर्छ । तर यसमा कलेजका एजेन्ट वा एजुकेशन कन्सल्टेन्सीलाई दोष देखाउनु गलत हो । यसमा पनि नाम चलेका केही कन्सल्टेन्सीको मात्र बढी चर्चा भयो । जसको नाम बढी चर्चा भएको छ तीनले विद्यार्थी थोरै मात्र पठाएका छन् । जसले धेरै विद्यार्थी पठाएका छन् उसको नाम आएको छैन । यो विषयलाई शंकास्पद ढंगले उचाल्ने काम भएको छ । तर अष्टे«लिया सरकार, नेपाल सरकारप्रति कसैले प्रश्न गर्न सकेका छैनन् । यतिबेला बिचल्लीमा परेको विद्यार्थीको भविष्य के हुन्छ ? यसअघि पनि बेला बखतमा अष्ट्रेलियामा एन्मेकले विभिन्न कलेजलाई डिलिष्ट गर्दै आएको थियो । त्यो बेलामा यस्तो हल्लाखल्ला भएन । त्योबेला विद्यार्थीहरु अरु कलेजमा ट्रान्सफर हुने गरेका थिए । एआईबिटीमा गएका विद्यार्थीहरु पनि अरु कलेजमा ट्रान्सफर हुनसक्छ । त्यही कलेजमा पनि विषय परिवर्तन गरेर पढ्न सक्छन् । आईइएलटिएसमा कम अंक ल्याएको विद्यार्थीले नर्सिङ पढ्न पाउँदैनन् तर अरु विषयमा सिफ्ट हुन सक्छन् । हल्ला भए जस्तो उनीहरुको भविष्य खत्तम हुने भयो वा नेपाल नै फर्कनुपर्ने अवस्था भयो भन्ने होइन । पहिलो सेमेस्टरमा पढेका विद्यार्थीलाई त केही गाह्रो हुँदैन । जसले तेस्रो, चौथो सेमेस्टरमा पढिरहेका छन् उनीहरुले पनि ‘एज केयर कोर्स’ वा अन्य कुनै विषय लिएर पढ्न सक्छन् । उनीहरु कहीँ न कहीँ सेटल हुन सक्छन् । ९९ प्रतिशत विद्यार्थी नफर्किने अवस्था छ भने बाँकी १ प्रतिशत जो कलेज गएका छैनन्, काम मात्र गरेर बसेका छन्, उनीहरुको भिसा अवधि पनि सकिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा भने केही समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । अल्फाबिटाबाट पनि विद्यार्थी गएका छन्, उनीहरुबारे तपाईले के सोच्नु भएको छ ? हामीले पठाएका विद्यार्थीहरु सबै कुरा बुझेर गएका हुन् । उनीहरुलाई एआईबिटी लाइसेन्स पाउने प्रकृयामा छ भन्ने स्पष्ट जानकारी थियो । अहिलेको अवस्थाले विद्यार्थीहरुलाई केही समय अन्यौलता हुनसक्छ । तर हामीले उनीहरुको रेखदेखको लागि यहाँबाट म्यानेजरसहित कर्मचारी खटाइसकेका छौं । विद्यार्थीहरुलाई आईईएलटीएस कक्षा लिएर अंक बढाउनको लागि हामीले प्रकृया सुरु गरिसकेका छौं । हामीले मात्रै हैन, सबै कन्सलटेन्सीहरुले आफूले पठाउने विद्यार्थीको जिम्मेवारी लिन्छु भनेर भनिसकेका छन् । अष्ट्रेलिया सरकारले पत्र जारी गरेर यसमा डराउनु पर्ने कुरा केही पनि नभएको र सरकारले सहयोग गर्ने बताएको छ । त्यसैले विद्यार्थीहरुले अहिले पनि डराउनु पर्दैन, उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यो प्रकरणले नेपाली विद्यार्थीका लागि अष्ट्रेलिया बजार गुम्ने जोखिम कति हुन्छ ? अहिले अष्ट्रेलियामा धेरै संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरु जान पाउनु हामी नेपालीको लागि पनि ठूलो अवसर हो । ठूलो संख्यामा नेपालीहरु शिक्षित भएका छन् र अष्ट्रेलिया गएर हजारौंको जीवन बदलिएको छ । त्यो तपाई हामी सबैको आँखा अगाडि प्रत्यक्ष छ । अष्ट्रेलिया पढाइको लागि मात्र होइन, रेमिट्यान्सको लागि पनि आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । यसरी अष्ट्रेलिया जानेमध्ये अधिकांश कन्सल्टेन्सीबाट गएका छन् । आखिर कन्सल्टेन्सीले पनि त उनीहरुलाई ठूलो सहयोग गरेको छ । भूलवश भएको एउटा घटनालाई लिएर हामी आरोप प्रत्यारोप गर्ने, गाली गलौज गर्ने दिशामा जानुभएन । अष्ट्रेलिया सरकारको तर्फबाट पनि कमिकमजोरी भएको होला । नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि गल्ती भएको छ । सरकारले पनि २ प्रतिशत कर लिएर विद्यार्थीलाई ‘नो अब्जेक्सन’ लेटर दिएको छ, गल्ती सबैले महशुस गर्नुपर्छ । यस्तो घटना भविष्यमा नहोस् भनेर सबै सचेत हुनुपर्छ । अष्ट्रेलिया सरकार पनि नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छ । हामीले कसरी अष्ट्रेलिया सरकारसँग मिलेर काम गर्ने भन्ने तर्फ सबैले सोच्नुपर्छ । एजेन्टहरुलाई पनि भित्रको सबै विषय थाहा हुँदैन । भिसा दिने अष्ट्रेलिया सरकारले थाहा नपाउने विषय एजेन्सीले थाहा पाउन सक्दैन । कन्सल्टेन्सीहरुको जिम्मेवारी भनेको सम्बन्धित कलेजको बारेमा विद्यार्थीलाई पूरा र सही जानकारी दिनु होइन र ? पक्कैपनि कन्सल्टेन्सीको जिम्मेवारी भनेको विद्यार्थीलाई सही सूचना दिनु हो । एआईबिटी कलेजले २० वटा विषय बढाउन अनुमति पाएको छ । उसले नर्सिङ पढाउने लाइसेन्स मात्र नपाएको हो । त्यतिबेला नर्सिङ पढाउन पनि स्वीकृत पाउने प्रकृयामा रहेको भनेर हामीले विद्यार्थीको प्रस्ट रुपमा बताएको छौं । उनीहरुको भर्ना पत्रमै लेखिएको पनि छ । विद्यार्थीले बकाइदा त्यो पत्र हेरेर, पढेर, हस्ताक्षर गरेका छन्, शिक्षा मन्त्रालयले मलाई के भएको भनेर कागजात माग्दा मैले सबै ३ जना विद्यार्थीहरुले सही गरेको कागजात पठाएको छु । एआईबीटीमा गएकामध्ये धेरै विद्यार्थीहरु कस्ता कन्सल्टेन्सीबाट गएका छन् ? यस विषयमा सरकारले अनुसन्धान गर्दैछ । केही दिनअघि शिक्षा मन्त्रालयले यसको विवरणहरु माग गर्दै गोर्खापत्रमा नै सूचना प्रकाशित गरेको छ । जति पनि कन्सलटेन्सी छन् ती कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता भएका हुनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएका वा नभएका पनि हुन सक्छन् । अष्ट्रेलिया सरकारले गलत तरिकाबाट विद्यार्थीहरुलाई अष्ट्रेलिया पठाउने कन्सल्टेन्सीहरुलाई सजाय दिने नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको छ । अब के हुन्छ ? नेपाल अहिले अस्ट्रेलियाको एसेस्मेन्ट लेबल २ मा छ । कुनै पनि कन्सलटेन्सी विद्यार्थीलाई बाहिर पठाउनको लागि झूटो डकुमेन्टहरु बनाएको छ भने पक्कै पनि उनीहरुलाई कारवाही हुनुपर्छ । झूठो डकुमेन्ट प्रयोग भएको चाहिँ कत्तिको पाइएको छ ? नेपालमा शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली बन्दैनन् । बैंक डकुमेन्ट भने यथार्थपरक नहुन सक्छन् । किनकी नेपालमा कर तिर्ने अभ्यास राम्ररी विकास भइसकेको छैन । स्रोत नखुलेको आम्दानी खेतीको आम्दानी वा जग्गा बेचेको आम्दानी भनिएको हुनसक्छ, विवाहको नक्कली डकुमेन्ट बनाएको हुनसक्छ । विद्यार्थीले नै ‘फेक’ डकुमेन्ट बनाएको छ भने ऊ पनि कारबाहीको दायारामा आउँछ । ‘फेक’ डकुमेन्ट बनाएको छ भने त्यस्तो विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलियाले १० बर्ष बन्देज गर्नेछ । अल्फाबिटाले ‘फेक’ डकुमेन्ट बनाउने कहिल्यै कसैलाई प्रेरित गरेको छैन, गर्दैन । त्यसैले त हामीबाट जाने विद्यार्थी पनि कम छन् । यस घटनाबाट हामीले के पाठ सिक्ने ? कन्सल्टेन्सीहरु पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । पैसाको लोभमा धेरै विद्यार्थी विदेश पठाउने होडमा लाग्नु हुँदैन । तर, सरकार पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ, सरकारको काम कर मात्र लिनु होइन । कहाँ के भइरहेको छ, त्यो पनि हेर्नुपर्यो । विदेशमा रहेका राजदूतावासले पनि समस्या आएपछि मात्र बोल्ने होइन । विद्यार्थीले सेवा शुल्क तिरेका छन्, व्यवसायीले कर तिरेका छन् । आज अष्ट्रेलियामा समस्या भयो । भोलि अमेरिकामा होस्, साइप्रसमा होस्, पोल्याण्ड होस्, क्यानडा वा जापान वा जहाँकही होस्, समस्या आउन सक्छ । नेपालमा २००० हजार भन्दा बढी एजुकेशन कन्सल्टेन्सी छन् । यी सबै आवश्यक हुन् कि होइन् । उनीहरु सबैले प्रोफेशनल रुपमा काम गरेका छन् कि छैनन् ? सरकारले हेर्नुपर्यो । मानिसहरुमा कन्सल्टेन्सीहरु त ठग नै हुन् भन्नेजस्तो छाप परेको छ । यसभन्दा अगाडि पनि यस्ता घटना नभएका होइनन्, तर यसमा विद्यार्थीको संख्या बढी भएकोले यो बाहिर आएको हो । मिडियाले पनि यस्तो संवेदनशील बिषयमा लेख्नु अगाडी हामीलाई आएर एकपल्ट सोधिदिनुपर्यो । दर्ता नै नभएको कलेजमा विद्यार्थीले पठाए, २०/२० लाख रुपैयाँ लिएर विद्यार्थीलाई फसाए भन्ने, व्यक्तिगत रुपमा गालीगलौज गर्ने काम पनि भए, यस्तो हुनु भएन ।
ट्रान्जिट पाथिभरा : ४ करोडको लगानीमा सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट
काठमाडौं । झापा र इलामको सीमा नजिकै बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरेर ठूलो लगानीमा इलाम पाथिभरा दर्शन प्रालिले ‘हिल उड होटल एण्ड रिसोर्ट’ शनिबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ । इलामको रोङ गाउँपालिका–३ कुटीडाँडास्थित मेची राजमार्ग छेउमा शनिबारदेखि सञ्चालनमा आएको सो रिसोर्टमा रु चार करोड लगानी भइसकेको र थप रु आठ करोड लगानी गरिने पर्यटन उद्यमी एवं प्रालिका अध्यक्ष वीरबहादुर कटुवालले जानकारी दिए । पाथिभरा मन्दिर जाने धार्मिक तीर्थयात्री, इलामको कन्याम र श्रीअन्तु एवं ताप्लेजुङको कञ्चनजङ्घा हिमाली क्षेत्रमा घुमफिरका लागि आउने पर्यटकलाई गुणस्तरीय सेवा र सुविधा पु¥याउने रिसोर्टको लक्ष्य भएको कटुवाल बताए । झापाको विर्तामोड र काँकडभिट्टाबाट गाडीमा आधा घण्टामा पुगिने रिसोर्ट क्षेत्रमा बाह्रैमास राम्रो मौसम हुने विशेषता छ । ‘झापामा उधुम गर्मी हुँदा यहाँ चिसो भइरहेको हुन्छ, अन्य पहाडी क्षेत्रमा सहन नसकिने चिसो भइरहेको बेला यहाँ न्यानो हुन्छ’, झापा ट्राभल्स सङ्घका अध्यक्ष नेत्र कार्की यस क्षेत्रको विशेषता बताउँदै भन्छन्, ‘इलाममा यस्तै सुविधासम्पन्न रिसोर्टको खाँचो थियो, बल्ल पूरा भएको छ ।’ ५६ रोपनी जग्गा ५० वर्षका लागि भाडामा लिएर पर्यटन उद्यमी कटुलालले एकल लगानीमा रिसोर्ट निर्माण गरेका हुन् । नेपालमा पर्यटक आगमन बढिरहेको बेला ठूलो लगानीमा खुलेको यो रिसोर्टले आन्तरिक पर्यटकसहित भारतको पश्चिम बङ्गाल र बिहारका पर्यटकलाई समेत आकर्षित गर्ने सम्भावना रहेको पूर्वी नाकामा क्रियाशील पर्यटन व्यवसायी शङ्कर भट्टराई बताउँछन् ।
दासढुङ्गाको बेहाल, ‘आफैं जनप्रतिनिधि भएर पनि केही गर्न सकिन’
भरतपुर । जताततै प्लाष्टिक र फोहर, भाँचिएको गेट, मर्मत नभएका संरचना । नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारी र सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको स्थल चितवनको दासढुङ्गाको अवस्था देखेपछि तनहुँका सूर्य अधिकारी खिन्न भए । ‘दासढुङ्गाको अवस्था देखेपछि निराश भएँ’, काठमाडौँ जाने क्रममा मदन–आश्रितको दुर्घटनास्थल दासढुङ्गामा बस्नुभएका उनले भने, ‘शालिक समेत संरक्षण हुन नसकेकामा दुःख लाग्यो ।’ अधिकारीसँगै आएका जनक अधिकारीले पनि उस्तै महशुस गरे । दासढुङ्गामा मदन–आश्रितको सालिक भएको स्थानको उचित संरक्षणमा सरोकारवालाको ध्यान पुग्न सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष जेठ ३ गते भव्य कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरिए पनि पार्क र सालिकको समेत संरक्षण हुनसकेको छैन । ‘हामी सधैँ मदन भण्डारीको चर्चा गर्छौँ । जेठ ३ गते सालिकमा फूलमाला चढाउँछौँ । वर्षभरि सुत्छौँ, अनि फेरि अर्को वर्ष त्यही प्रक्रिया दोहोरिन्छ । मदन भण्डारीको सम्झनामा यति मात्र भएको छ’, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य देवी ज्ञवाली भनिन्,– ‘मदन भण्डारीको सम्मान फूलमालाले होइन, कामबाट गर्नुपर्छ ।’ यनले जनतासँग जोडेर काम गर्न सकेमात्र मदन–आश्रितप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जलि हुने उनले बताइन् । दासढुङ्गालाई नेपालको राजनीतिको अध्ययन केन्द्र बनाउनुपर्नेमा ज्ञवालीको जोड छ । ‘दासढुङ्गा विश्वमा चर्चामा आएको नाम हो, भरतपुर महानगरपालिका–२९ का वडाध्यक्ष मानबहादुर रानामगरले भने– ‘देशभर यो ठाउँलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ ।’ संरक्षण नहुँदा दासढुङ्गा कुरूप बन्न थालेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘यो सडक भएर यात्रा गर्दा जोकोहीले पनि आहा भन्ने बनाउनुपछ, म आफँै वडाध्यक्ष भए पनि केही गर्न सकेको छैन व्यवस्थित तारजालीको समेत व्यवस्था गर्न सकिएन ।’ उनले भने । प्रदेश नं ३ का प्रदेशसभा सदस्य विजय सुवेदीले २५ वर्षसम्म दासढुङ्गामा केही पूर्वाधार निर्माणबाहेकका ठोस काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । अब गुरुयोजना निर्माण गरेर त्रिशूली र नारायणी नदीसँग जोडेर एकीकृत विकास गर्ने तयारी भइरहेको समेत उनले दिए । दासढुङ्गामा झोलुङ्गे र पक्की पुल निर्माण गरिएको र पछिल्लो समय प्रदेश र केन्द्र सरकारले एकीकृत विकासका लागि चासो देखाएकाले छिट्टै दासढुङ्गाको मुहार फेरिनेमा उनको विश्वास छ । दासढुङ्गा घटनापश्चात पूर्व सांसद स्व जागृतप्रसाद भेटवालको संयोजकत्वमा दासढुङ्गा व्यवस्थापन समिति गठन भएको थियो । समितिले शुरुआतका चरणमा केही काम गरे पनि ठोसरूपमा दीर्घकालीन काम हुनसकेको छैन । मदन भण्डारी फाउण्डेशन चितवनका अध्यक्ष डा तिलचन्द्र भट्टराईले गुरुयोजना निर्माण गरेर दासढुङ्गाको विकास गर्न लागिएको बताए । दासढुङ्गामा मदन–आश्रित पार्क निर्माणका लागि करीब दुई बिघा जग्गा लिइएको छ । सो जग्गामा पार्क र नदीसँग जोडेर एकीकृत विकासका लागि गुरुयोजना निर्माण गर्न लागिएको उनले जानकारी दिनुभयो । नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारी र सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको निधन भएको २५ वर्ष पुगेको छ । विसं २०५० जेठ ३ गते दासढुङ्गामा भएको जिप दुर्घटनामा मदन–आश्रितको निधन भएको थियो ।
साताको पहिलो दिन सुन प्रतितोला ६० हजार ५ सयमा कारोबार हुँदै
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन सुन प्रतितोला रु ६० हजार ५ सयमा कारोबार भईरहेको छ । शुक्रबार प्रतितोला ६० हजार २ सयमा कारोबार भएको सुनको मुल्य रु ३ सय वृद्धि रु ६० हजार ५ सयमा कारोबार भईरहेको छ । शुक्रबारको तुलनामा तेजावी सुन प्रतितोला रु ३ सय वृद्धि भई ६० हजार २ सयमा कारोबार भईरहेको छ । त्यस्तै चाँदी आइतबार प्रतितोला रु १० बढेर ७४५मा बिक्री भईरहेको छ ।
उपल्लो मुस्ताङको सोलार हिउँले बिगार्यो, लोमान्थाङका १३ सय घरमा अन्धकार
ठिनी । उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङमा सञ्चालित सौर्य ऊर्जा परियोजना बन्द भएको छ । हिमपात र चिसोका कारण ब्याट्री चार्ज हुन नसकेपछि ७० किलोवाट क्षमताको परियोजना बन्द भएको हो । सौर्य ऊर्जा स्टेशन चार्ज हुन नसक्दा गाउँ अन्धकार बनेको लोमान्थाङका रामबहादुर गुरुङले बताए । चार वर्षअघि चीन सरकारको एक करोड रुपैंया अनुदानमामा सौर्य ऊर्जा परियोजना जडान गरेर भौगोलिकरूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा रहेको लोमान्थाङमा विद्युत् आपूर्ति गरिएको थियो । ‘सौर्य ऊर्जाको भर परेर वैकल्पिक व्यवस्था गरेका थिएनौं’ गुरुङले भने, ‘परियोजना बन्द भएपछि उज्यालोका लागि बत्ती बाल्न, मोबाइल चार्ज गर्न, टेलिभिजन हेर्न पाएका छैनाैं ।’ उक्त सौर्य ऊर्जाबाट उपल्लो मुस्ताङका लोमान्थाङ, छोन्हुप, छोसेर र सुर्खाङ क्षेत्रका एक हजार ३६६ घरमा विद्युत् सुविधा पुगेको थियो । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको उपल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा ३० सौर्य प्यानलबाट उत्पादित उक्त विद्युत्ले लोमाङथाङ क्षेत्र उज्यालो बनेको थियो । चीन सरकारको आफ्नै प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको उक्त सौर्य ऊर्जा स्टेशन मर्मतका लागि उनीहरु नै आउनुपर्ने भएकाले तत्काल मर्मत गर्नसक्ने अवस्था नरहेको लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष पेमा आङ्ग्या गुरुङले बताए ।
काठमाडौंलाई सुर्ती र चुरोटमुक्त बनाउँदै काठमाडौं महानगरपालिका
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले डेढ बर्षभित्र महानगर क्षेत्रलाई सुर्तीजन्य पदार्थमुक्त बनाउने अभियान सुरु गरेको छ । सार्वजनिक स्थानमा त्यस्ता पदार्थको पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने र विक्रीबितरण समेत संकुचित पार्न कामपाते त्यस्तो अभियान सुरु गरेको हो । त्यसका लागि महानगरले चरणबद्ध रुपमा गर्ने कार्यक्रम तयार पारेको उपमेयर हरिप्रभा खड्ुगीले जानकारी दिइन् । स्वस्थ शहर कार्यक्रम अन्तर्गत यस्तो योजना ल्याइएको उपमेयर खड्गीको भनाई थियो । यो कार्यक्रम सुरुवात गरेसँगै स्वस्थ सहर अभियान सुरु गर्ने विश्वका ५० शहरमध्ये काठमाडौं पनि एक बनेको छ । शहरमा धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य वस्तुको बढ्दो प्रयोग घटाएर स्वस्थ एवं स्वच्छ शहर निर्माण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम थालनी गर्न लागिएको कामपाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठले) बताइन् । विद्यमान कानूनले सार्वजनिक स्थान सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालीम तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्था, विमानस्थल, सार्वजनिक शौचालय, उद्योग तथा कलकारखाना कार्यस्थल, चलचित्रघर, नाटकघर, होटल, मोटल, रिसोर्ट, रेष्टुरेन्ट, बार, भोजनालय, चमेनागृह, छात्राबास, रङ्गशाला, कर्भडहल, पौडीपोखरी, डिपार्टमेन्टल स्टोर, धर्मशाला तथा टिकट काउन्टर जस्ता सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान तथा सुर्ती सेवन गर्न नपाइने र त्यसो गरेको पाइए तत्काल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कअनुसार नसर्ने रोगका प्रमुख पाँच कारणमध्ये धूम्रपान, मदिरापान, अस्वस्थकर आहार, निष्क्रिय जीवनलगायत छन् । स्वस्थ जीवनको चुनौती सामना गर्न सबै एक हुनुपर्नेछ । अब कामपाले वडाका जनप्रतिनिधिसँगको समन्वयमा टोल र विद्यालयस्तरीय कार्यक्रम पनि चलाउने भएको छ ।
घर नबनाएका भूकम्पपीडितले लगेको पैसा असुल्दै प्राधिकरण, अहिलेसम्म २३ करोड उठायो
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले लाभग्राहीबाट झण्डै रु २३ करोड फिर्ता गराएको छ । विभिन्न कारणले घर नबनाएका लाभग्राहीबाट सो रकम फिर्ता भएको प्राधिकरणअन्तर्गतको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारले जानकारी दिएको छ । पहिले घर बनाउँछु भनी अनुदान सम्झौता गरेर अहिले घर नबनाएका लाभग्राहीबाट रकम फिर्ता भएको कार्यालयका परियोजना प्रमुख गणेशराज वस्तीले बताए । उनका अनुसार सरकारले एक पटक दिइसकेको पैसा फिर्ता लिँदैन भनेर पहिले अरु ठाउँमा घर भएका वा त्यहीँ घरमा बस्न मिल्ने हुँदाहुँदैका घरधनी लाभग्राही सूचीमा परेका थिए । अहिले घर नबनाउँदा रकम त्यतिकै लिन पाइँदैन भन्ने सोचेर फिर्ता गर्ने क्रम शुरु भएको जनाए ।उनले भने, “घर बनाउन नचाहने वा आवश्यक नभएका लाभग्राही आफैँले जानेर फिर्ता गर्न थालेका छन् ।” कतिपय लाभग्राही भने भुलवश लाभग्राही सूचीमा परेको कार्यालयले जनाएको छ । सम्बन्धित व्यक्तिले आफू बसिरहेको पालिकामार्फत ‘यति नम्बर खातामा भएको लगतकट्टा गरि पाऊँ’ भन्दै निवेदन दिनुपर्ने उनले भने । परियोजना प्रमुख वस्तीका अनुसार पालिकामार्फत जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन एकाइ र त्यहाँबाट केन्द्रीय आयोजना कार्यन्यन एकाइ पुगेपछि लगतकट्टा हुन्छ । प्रमुख वस्तीले भने “नक्कली लाभग्राही पहिचान गरेर रकम फिर्ता गराउन स्थानीय तहको समेत सहयोग आवश्यक छ ।” राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म देशभरमा लाभग्राही सूचीमा परेकाको कुल सङ्ख्या आठ लाख १२ हजार ३७१ रहेको छ । रासस
सरकार र राउतबीचको ११ बुँदे सहमतिः हतारको निर्णय, फुर्सदको पश्चाताप !
काठमाडौं । सरकार र अलगाववादी नेता सीके राउतबीचको ११ बुँदे सहमति के हो भन्ने बुझ्न स्वयं राउतका फेसबुक स्टाटसहरु हेर्न सकिन्छ । राउतसँग सम्झौता भएकै दिनदेखि उनका कार्यकर्ताहरुले मधेशलाई स्वतन्त्र देश बनाउन जनमत संग्रह गर्न नेपाल सरकार राजी भएको भन्दै दिप प्रज्वलन गरिरहेका छन् । स्वयं राउतले पनि सरकारसँग सम्झौता गर्नु अघि नै आफ्नो फेसबुकमा ‘मधेशका सवालमा जनमत संग्रह गर्न नेपाल सरकार सहमत’ भनेर लेखेका थिए । डा. राउतले सहमति समारोहमा लामो भाषण गरे तर नेपाल देशको उच्चारण गरेनन्, खाली देश मात्रै भनिरहे । उनले आफ्नो अलगाववादी आन्दोलन प्रति माफी पनि मागेनन् र फेरी त्यस्तो अन्दोलन नगर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेनन् । बरु जनमत संग्रहका लागि सरकार राजी भएको संकेत गरे । आफ्नो आन्दोलन ठिक भएको दावी गरिरहे । न त सरकारसँग गरिएको सहमतिमा डा. राउतले सञ्चालन गरिरहेको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन भंग भएको बुँदा नै उल्लेख भयो न त त्यस्तो कुनै घोषणा नै गरियो । अहिले डा. सीके राउतको फेसबुक वाल भरी स्वतन्त्र मधेशका लागि जनमत गराउन सरकार राजी भएको भन्दै उनका कार्यकर्ताहरुले गरेको दिपावलीका फोटा र भिडियो देख्न पाइन्छ । फागुन २३ गतेसम्म सीके राउत र उनका कार्यकर्ताका गतिबिधीमाथी सरकारको कडा निगरानी रहन्थ्यो । आम नागरिकमा सीके राउत र उनका समर्थकहरुलाई हेर्ने नजर फरक थियो । मधेशमै पनि डा. राउतलाई बिखण्डनकारीका रुपमा हेरिन्थ्यो । तर फागुन २४ को ११ बुँदे सहमतिले अब उनका कार्यकर्ता विना कुनै रोकतोक स्वतन्त्र मधेशका गतिबिधी गर्न थालेका छन् । त्यसको प्रमाण डा. राउतले आफ्नो फेसबुक वालमा राखेका फोटा र भिडियोहरुले दिईरहेको छ अर्थात हिजो लुकीपिछी गतिबिधी गर्ने राउत र उनका कार्यकर्ताले अब भने खुल्लम खुला स्वतन्त्र मधेशका नाममा गतिबिधी गर्न पाउने छुट पाएका त हैनन् ? भन्ने गम्भिर प्रश्न उठेको छ । शंकाको सुविधा सरकारले डा. राउत विरुद्ध मुद्धा दायर गरेको थियो, उनको मुद्धामा फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाई भयो र उनी रिहा भए । अदालतको आदेशमा जेलबाट छुट्दासम्म डा. राउत विखण्डनकारी थिए । तर फागुन २४ गते उनी एकाएक प्रधानमन्त्रीसँग एउटै मञ्चमा बसेर भाषण गर्ने हैसियतमा उदाए । उनी र उनका कार्यकर्ता विरुद्ध लागेका मुद्धा फिर्ता भए, घाइते कार्यकर्ताको राज्यले उपचार गर्ने भयो अनि मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र रोजगारीको ग्यारेण्टी पनि गरियो । यतिसम्म गरिसक्दा डा. राउतले बिखण्डनका मुद्धा छाडेको हुन्थ्यो भने त्यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि मान्न सकिन्थ्यो । तर डा. राउत भने जनमत संग्रह गराउन सरकार राजी भएको दलिल पेश गरिरहेका छन र त्यस्ता फोष्ट फेसबुकमा निरन्तर अपडेट गरिरहेका छन् । सरकारको नियत के त ? बिखण्डनको मुद्धा लिएर हिडिरहेको समुहलाई मुलधारमा ल्याउन सरकारले गरेको प्रयास उपयुक्त थियो । तर सरकारले हतारमा निर्णय गर्यो र अब फुर्सदमा पछुताउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । डा. राउतले मुलधारमा आएको पत्रमा हस्ताक्षर त गरे तर आफ्नो पूर्ववत बिखण्डनकारी लाइन नछोडेको प्रष्ट संकेत गरिसकेका छन् । त्यसकारण डा. राउतसँगको सहमति सरकारका लागि अब गलपासो हुन निश्चित भैसकेको छ । पवित्र उदेश्यका साथ गरिएको काममा पनि भाँती पुर्याउन सकिएन भने प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने नजिर ११ बुँदे सम्झौताले स्थापीत गरिदिने सम्भावना बढेको छ । कहाँ चुक्यो सरकार ? डा. सीके राउत राज्य विप्लवको मुद्धामा जेल पर्ने संकेतहरु देखिएका थिए । तर उनी एकाएक रिहा भए, त्यसमा राजनीतिक रङ देखिएको आरोप लागिरहेको छ । यदि डा. राउत जेल पर्थे भने उनका कार्यकर्ताको मनोबल पनि कमजोर हुनेथियो । मुल नेता नै जेलपरेपछि राउतका समर्थकहरु तितरबितर हुन सक्थे । त्यहि बेला तिनै तहको सरकारले मधेशमा विकास र समृद्धिका महत्वूर्ण अभियान चलाउन सक्थे । सिके र उनका समर्थकले जुन बिषयलाई अघि सारेर बिखण्डनको बिउ रोप्ने प्रयास गरिरहेका थिए, त्यसको बदलामा सरकारले विकास र समृद्धिको उपहार दिएर त्यसलाई पूर्णत निस्तेज पार्न सक्ने थियो । डा. राउत जेलबाट रिहाँ हुँदासम्म तराई मधेशका अधिकांश असन्तुष्ठि सम्बोधन भैसकेको हुन सक्थ्यो । त्यस्तो अवस्था डा. राउत आफैं बिखण्डनको मुद्धा छाड्न बाध्य हुन सक्थे । तर अब डा. राउत र उनका समर्थकले जुन स्पेश पाएका छन्, त्यसले भित्रभित्रै भुसको आगो सल्काउन सक्छ किन की उनीहरुले आफ्नो मागलाई सरकारले बैधानिकता दिएको दावी गरिरहेका छन् । अब के होला ? स्वतन्त्र मधेशका नाममा पुनः सञ्चालन हुने गतिबिधीलाई के अब सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्छ त ? पक्कै पनि दुई तिहाई बहुमतको बामपन्थी सरकारका लागि त्यस्ता गतिबिधी सह्य हुन्न र देशभक्त नेपालीले त्यस्तो सहनै सक्दैन् । तर सरकार आफैंले सहमति गरेर डा. राउत र उनको संगठनलाई वैधानिकता दिईसकेको छ । सरकारले डा. सीके राउतलाई मुलधारमा ल्याएको दावी गरिरहेको तर स्वयं राउत भने आफ्नो अडानमा अडिक देखिन्छन् । डा. राउतसँग गरिएको सहमतिपछि उत्पन्न घट्नाक्रमहरु प्रति सरकार आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न अब ढिला गर्नुहुन्न ।
