साहसिक पर्यटनको नयाँ गन्तव्य ‘धुलिखेल’, चरा झै उडेर डाँडा वारिपारि
काठमाडौं । राम्रा लज/रिसोर्ट, हरियो पर्यवरण, स्वच्छ हावा र लोकप्रिय पिकनिक गन्तव्यका रुपमा धुलिखेलको पहिचान स्थापित छ । उच्च हिम श्रृंखलाहरुको दृश्यावलोकन पनि धुलिखेलले उपलब्ध गराएको अर्काे उपहार हो । अब त्यहि धुलिखेलमा थपिएको छ पर्यटकका लागि अर्काे नयाँ प्रडक्ट ‘जिप फ्लाईङ’ । पछिल्लो समय साहसिक पर्यटनको आकर्षण बढिरहेको छ । बञ्जी, क्यानोनिङ, र्याफ्टिङ, प्याराग्लाईडिङ जस्ता साहसिक पर्यटनका प्रडक्टहरु लोकप्रिय छन् । तर यी अधिकांश प्रडक्टहरु उपत्यका नजिकै उपलब्ध छैनन् । तर अब यी सबैलाई टक्कर दिन सक्ने नयाँ प्रडक्ट धुलिखेलमा भित्रिएको छ ‘जीप फ्लाईङ’ । मोटो लठ्ठामा करिब २ मिनेट झुण्डिएर एउटा डाँडोबाट अर्काे डाँडामा पुगिन्छ । करिब ११ सय मिटरको दुरी पार गर्दा धुलिखेल नगरपालिका छिचोलेर पाँचखाल पुग्न सकिन्छ । राजधानीकाट ३३ किलोमिटरको दुरी पार परेपछि पुगिन्छ धुलिखेल जिप फ्लाईङमा । साहसिक पर्यटनका पारखीहरुले अब धुलिखेलको थाक्लेडाँडादेखि शुरु हुने जिप लाइन पाँचखालको खावामा पुगेर अन्त हुन्छ । कम्मरमा विशेष प्रकारको डोरीसहितको फुलबडी आर्नेसमा बसी पर्यटकले चराको पखेटा झैँ हात फैलाएर ‘सुपरम्यान फ्लाइङ’ गर्न सक्छन् । हावामा उडिरहँदा काभ्रेका हरिया फाँट, हरियो वन र उच्च हिमश्रृंखलाको छुट्टै आनन्द लिन पाइन्छ । फलामको लठ्ठा (डोरी) मा जोडिएको घिर्नीमा विशेष प्रकारको फितामा झुण्डिएर माथिबाट तल झर्न पाइन्छ । ‘साहसिक पर्यटनका लागि उपत्यका नजिकै नयाँ प्रडक्ट ल्याएका छौं, पर्यटन वर्ष सन २०२० लाई मध्य नजर गरेर सञ्चालनमा ल्याएका हौं’, सञ्चालक केदार बहादुर थापाले भने । उक्त परियोजनाको निर्माण कार्य गएको साउनदेखि शुरु गरिएको थियो । यहाँ साना बालबालिकाका लागि छुट्टै जिपलाइन छ । यस्तै चिल्ड्रेन एड्भेञ्चर क्याम्पसहित, रिसोर्ट निर्माणाधीन छ । यस्ता छन् विशेषता ११ सय मिटर लामो जिप लाइन समुद्र सतहदेखि एक हजार ३०० मिटर उचाइबाट शुरु भएर एक हजार २०० मिटरको सतहमा अन्तिम केन्द्र छ । फ्लाइङको गति प्रतिघण्टा ६० देखि अधिकतम ९५ किलोमिटरको हुन्छ । २५ सय रुपैंयाँ तिरेर जिप फ्लाङ गर्न सकिन्छ भने ३५ सय रुपैंयाँ तिरेर सुपर म्यान गर्न सकिन्छ । सिंगल लाइन मात्रै भएपछि दैनिक ६० जनासम्मले सेवा लिनसक्ने सञ्चालक भुपेश श्रेष्ठले बताए ।युरोपियन र अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डमा आधारित जिफलाइनमा दुई जना भारतीय प्राविधिक कार्यरत छन् । कति भयो लगानी ? वल्ड वाइड एड्भेन्चर प्रालिले लगानी गरेको जिप लाइनमा हालसम्म ४ करोड खर्च भैसकेको छ । अर्काे एउटा लाइन थप्दा ७ करोड लगानी पुग्ने उनीहरुको भनाई छ । औचारिक सेवा आरम्भ नगर्दै स्वदेशी र विदेशी पर्यटकहरुको समेत आकर्षण खिच्न सफल भएको सञ्चालक बताउँछन् । यसबीचमा चीन, कोरिया, हङकङ, अमेरिका र स्वीट्जरल्याण्डका पर्यटकले यो खेलको मजा लिइसकेका छन् । कसले पाउँछन खेल्न ? तेह्र वर्षदेखि ७० वर्ष बीचको उमेर समूहका जो कोहीले जिपलाइन खेल्न सक्छन् । दीर्घ रोगीका लागि भने यो प्रतिबन्धित छ । कम्पनीले १३ वर्ष कम उमेरका अण्डर टिन समूहलाई खावास्थित तल्लो स्टेशनमा जिप लाइनको व्यवस्था गरेको छ । कसरी बन्यो पूर्वाधार ? कम्पनीले १५ वर्षका लागि २० रोपनी जमिन लिजमा लिएर पूर्वाधार निर्माण गरेको हो । शुल्क र सुविधा ? साधारण जिप फ्लाईङको शुल्क २५ सय रुपैंयाँ तोकिएको छ । सुपर म्यानको ३५ सय रुपैंयाँ र जोडीको ४५ सय रुपैंया शुल्क निर्धारण गरिएको छ । तस्विर भिडियोका लागि भने छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्नेछ । धुलिखेलमा सुरु भएको जिप फ्लाङले सो क्षेत्रको पर्यटन विकासमा समेत नयाँ आयाम थपिएको सञ्चालकहरुको दावी छ ।
बागमतीमा साढे ४ अर्ब कुम्ल्याउने प्रपञ्च
काठमाडौँ । भूमाफिया र शक्ति दलाल समूहको प्रभावमा परेर राज्यलाई साढे ४ अर्ब रुपैयाँ व्यवभार पर्नेगरी बागमती नदी बगेको क्षेत्रमा पनि मुआब्जा दिन प्रपञ्च भएको पाइएको छ । राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती नदी बगिरहेको १ सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन सहरी विकास मन्त्रालय समक्ष शिफारिस गरेको छ । यही समति अन्तरगत बागमती विकास आयोजना सञ्चालित छ । मुआब्जा दिन शिफारिस गरिएको गोकर्णेश्वर देखि गुह्यश्वरीसम्मको जमिनमा अहिले बागमतीको पानी बगिरहेको छ–आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
लगानी सम्मेलनमा ६३ वटा विकास आयोजना प्रस्ताव गरिने, ३० खर्बको विद्युतीय रेलमार्गमा लगानी आउँला ?
काठमाडौँ । आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई अझै सन्तुलित बनाउने गरी सरकारलेआयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा ६३ वटा विकास आयोजनाको प्रस्ताव सूची पेश गर्ने भएको छ । लगानी बोर्डले र निजीक्षेत्रसमेतले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी तयार परिएका यी आयोजना देशका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सन्तुलित विकासको अवधारणामा आाधारित छन् । यही चैत १५ र १६ गते आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा लगानी बोर्डले आफ्नै पहलमा ४६ वटा र निजीक्षेत्रका १७ वटा परियोजना लगानीकर्ता माझ राख्दैछ । पूर्वी र पश्चिम नेपाल समेट्ने गरी बोर्डले झन्डै ३० खर्ब रुपियाँलगातअनुमानसहित पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको प्रस्ताव तयार गरेको छ । काठमाडौँलाई पोखरासँंग जोड्ने विद्युतीय रेलमार्गको प्रस्ताव पनि बोर्डले तयार पारेको छ । पूर्वाधार विकासका आयोजनामा जोड दिँदै बोर्डले छानेका योजनाहरु यातायात, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, उद्योग, ऊर्जालगायत सबैखाले योजना यसमा परेका देखिन्छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार आयोजनाहरु राष्ट्रिय आवश्यकता, संभाव्यता र लगानीकर्ताको संभावित आर्कषणजस्ता पक्षलाई हेरेर चयन गरिएको छ । सकेसम्म हिमाल पहाड तराईदेखि सबै प्रदेशका संभावित आयोजनाहरुमा लगानी भित्रयाउने गरी हामीले तयारी गरेका हौँ,” उनले भने, यसका लागि हामी सबै प्रदेश सरकारलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफलसमेत गरेका थियो,” उनले भने । बोर्डले तयार गरेको आयोजना सुदूरपश्चिम परिवहन परियोजना सभावेश छन् । त्यस्तै प्रदेश १ मा एक हजार ११० मेगावाटको सुनकोसी जलविद्युत् परियोजा परेका छन् । काठमाडौ उपत्यकामा काठमाडौंमा मेट्रो परियोजना तथा रिङरोड बस र्यापिड ट्रन्जिट परियोजना समेत समेटिएको छ । त्यस्तै प्रदेश २ मा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थाल र प्रदेश १ को विराटनगरमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव पनि बोर्डले सम्मेलनमा राख्ने भएको छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा, मोरङको उर्लाबारी, कैलालीको अत्तरिया, कास्कीको हेम्जामा एकीकृत कृषि पूर्वाधार परियोजना सञ्चालन गर्ने सोचसहित बोर्ड कार्यालयले परियोजना खाका तयार गरेको छ । पर्यटनका क्षेत्रमा मनाङमा स्कि रिसोर्ट, शे–फोक्सुन्डो लक्जरी रिसोर्ट, रोल्वालिङ साहसिक खेल शिक्षालयको योजना पनि बोर्डले तयार पारेको छ । उता, निजीक्षेत्रले पनि विभिन्न परियोजना तयार पारेका छन् । एघारवटा अयोजना जलविद्युत्का छन् । नामालाङ खोला जलविद्युत् परियोजनादेखि माथिल्लो बलेफी,त्रिशूली गल्छी, माथिल्लो चमेलियालगायतका जलविद्युत् आयोजनामा निजीक्षेत्रको प्रस्ताव छ । जालपादेवी, अन्नपूर्ण र स्वर्गद्वारी केबलकार तथा पर्यटन परियोजना, आईएमई सिमेन्टजस्ता परियोजना निजीक्षेत्रले पेश गरेका छन्, आजको गोरखापत्रमा समाचार छ ।
नेकपा एकताः जिल्ला नेतृत्वको टुंगो लाग्यो, आज सचिवालय बैठक
काठमाडौं । नेकपाले जिल्ला तहमा रहने अध्यक्ष र सचिवको नामावलीसहितको प्रस्ताव तयार पारेको छ । नेतृत्वमा जिल्ला तहमा तत्कालीन एमालेबाट ५७ र तत्कालीन माओवादीबाट ४३ प्रतिशत हुनेछन् । प्रस्ताव अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महासचिव विष्णु पौडेलको सहयोगमा तयार पारेका हुन् । ७७ वटै जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको नामावलीसहितको प्रस्तावमाथि आइतबार बस्ने पार्टी सचिवालय बैठकमा छलफल हुँदैछ । एकताका क्रममा तत्कालीन एमालेले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा तत्कालीन माओवादीले सचिव र तत्कालीन एमालेले सचिव पाएको ठाउँमा तत्कालीन माओवादीले अध्यक्ष लिने समझदारी थियो । सोही आधारमा अध्यक्षद्वयले जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको नामावली तयार पारेका हुन् । केन्द्रीय कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आइतबार बस्ने सचिवालय बैठकले तल्लो तहसम्मको एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउन अन्तिम प्रस्ताव तयार पार्ने जानकारी दिए । ‘सचिवालय बैठकपछि तल्लो तहसम्मको एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उनले भने । अध्यक्षद्वयले तयार पारेको प्रस्तावलाई निश्चित विधि र प्रक्रियाका आधारमा सचिवालयले अन्तिम रूप दिने र स्थायी समितिबाट अनुमोदन गर्ने तयारी नेकपाको छ । अध्यक्ष दाहाल पत्नी सीताको उपचारका लागि अमेरिका जान लागेकाले त्यसअघि नै सचिवालयमा प्रस्तावमाथि छलफल हुन लागेको हो–आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
पोखराका २६ प्याराग्लाइडिङ कम्पनी आजदेखि बन्द
काठमाडौँ । अल्टिमेटम दिएको समयमा पनि नवीकरण नगर्ने पोखराका २६ प्याराग्लाइडिङ कम्पनीको उडान आज (आइतबार)देखि बन्द हुँदै छ । पोखरा महानगरपालिका राजश्व परामर्श समितिको शनिबारको बैठकले नवीकरण नगर्ने प्याराग्लाइडिङलाई उड्न नदिने निर्णय गरेको हो । मेयर मानबहादुर जिसीका स्वकीय सचिव लक्ष्मण तिमिल्सिनाले नवीकरण नगर्ने २६ कम्पनीलाई आइतबारबाट उडान भर्न नदिने निर्णय भएको बताए । महानगरपालिकाको पटक–पटकको सुचना र पत्राचारपछि एक साताभित्र नविकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवसायीले आफ्नै प्रतिबद्धता लत्याउँदा उडान नै बन्द हुने अवस्था निम्तिएको हो । पोखराको आकाशमा उडान भर्ने ५६ मध्ये ३० कम्पनीले भने नविकरण गरिसकेका छन् । आइतबारपछि आउने कम्पनीलाई थप जरिवाना लिएरमात्रै नविकरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । पोखरका सबै प्याराग्लाडिङ कम्पनीले चार वर्षदेखि कम्पनी नविकरण नगरि उडान भर्दै आएका थिए । दुई साताअघि लगातार प्याराग्लाडिङ दुर्घटनामा पर्यटकले ज्यान गुमाएपछि महानगरले ती कम्पनीको आधिकारिकता बुझ्दा उनीहरूले सरकारी निकायको सूचनालाई बेवास्ता गर्दै विना नविकरण उडान भरिरहेको खुलेको थियो । त्यसपछि महानागरले नविकरण नगर्ने कम्पनीलाई २२ फागुनदेखि उडान बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो । महानगरको निर्णयसँगै २१ फागुनमा नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाका अध्यक्ष योगेश भट्टराईसँगै कम्पनीका संचालकहरूले नविकरणका लागि एक साता समय मागेका थिए । सोहीअनुसार महानगरले एक साताको समय थिएको थियो । तर उनीहरूले मागेको समयमा पनि जम्मा ३० कम्पनी नविकरण गर्न आएको पोखरा महानगरका मेयरका स्वकीय सचिव लक्ष्मण तिमिल्सिनाले बताए । असारसम्म नविकरण नगर्नेको उडान सधैंलाई बन्द महानगरले चैत्रभित्र नविकरण गर्नेलाई थप ५ हजार जरिवाना तोकेको छ । यस्तै, वैशाखमा आउनेलाई १० र त्यसपछि असारसम्म आउनेलाई १५ हजार जरिवाना लिने निर्णय बैठकले गरेको पोखरा महानगरपालिका राजश्व शाखाका कर अधिकृत छवि शर्माले बताए । असारसम्म पनि नविकरण गर्न नआउने कम्पनीको नविकरण नै नगर्ने र पोखरा क्षेत्रमा उडान भर्न नदिने निर्णय भएको उनले बताए–आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
शून्य लागत लागु गर्न कतार सहमत, तर श्रम संझौतामा नखुलाउने !
काठमाडौँ । नेपाली कामदारका लागि प्रमुख गन्तव्यका रुपमा रहेको मध्येपूर्वको देश कतारले नेपाली कामदारका लागि शून्य लागतको व्यवस्था गर्न सहमति जनाएको छ । यससँगै कतारमा नेपाली श्रमिकहरु शून्य लागतमा जान पाउने भएका छन् । कतारमा रोजगारीमा जान अहिलेसम्म नेपाली कामदारले १ लाख बुझाउँदै आएका छन् । नेपाल र कतारका अधिकारीबीच दोहामा भएको छलफलमा कतार श्रमिक भर्ना गर्दाको सबै खर्च व्यहोर्न तयार भएको हो । यधपी यो विषयलाई विस्तुत रुपमा श्रम संझौतामा नै नखुलाउने कतारको प्रस्ताव छ, आजको जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकमा समाचार छ ।
देशभरका आयोजनाको प्रगति सिंहदरबारबाटै ‘लाइभ’
काठमाडौ । सरकारले देशभर बन्दै गरेका आयोजनालाई सिंहदरबार बाटै हेर्ने गरी संयन्त्र बनाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले यस्तो योजजा अघि सारेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सोच अनुसार अघि बढेको यो योजना अन्तरगत कुन ठाउँमा के कस्ता आयोजना छन् र तिनको अवस्था के भने भनेर सिंहदरबार बाटै संवाद गर्न मिल्ने बताइएको छ । यसका लागि सरकारले तत्काल समाधान केन्द्र स्थापना गरेको छ । केन्द्रकी शाखा अधिकृत इन्दिरा आचार्यले यो योजना अनुसार प्रत्यक्ष संवाद कक्ष स्थापना र व्यवस्थापन हुँदै गरेको जानकारी दिए–आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
मन्त्री परिषद्ले विशेष निर्णय लिने, अलपत्र सिक्टा सिचाई सञ्चालन कहिले हुने ?
काठमाडौँ । तीनवर्ष देखि अलपत्र परेको सिक्टा सिचाईको पश्चिमतर्फको मूल नहर मर्मत र सञ्चालनका लागि सरकारले विशेष निर्णय लिने भएको छ । पश्चिमतर्फको ४५ दशमलव २५ किलोमिटर लामो मूल नहर निर्माण भएपछि पानी पठाउँदा केही भाग भत्किएपछि निर्माणको गुणस्तरका बारेमा प्रश्न उठेर अदालतमा मुद्दा समेत परेपछि उक्त नहर अलपत्र छ । पानीको भार थेग्न नसकेर मूल नहरको केही भाग भत्किएपछि माटो परीक्षण गर्दा तोकिएको मापदण्ड अनुसार निर्माण गरिएपनि नहर निर्माण गरिएको केही स्थानमा माटोको घुलनशीलताको कारण क्षति पुगेको निश्कर्ष उर्जा, सिचाई तथा जलश्रोत मन्त्रालयको छ, आजको आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकमा समाचार छ ।
