बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाः मुआब्जा माग्दै आरुघाट बन्द
गोरखा । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण गर्न लागिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुुबान क्षेत्रका प्रभावित व्यक्तिले आज आरुघाट बजार बन्द गराएका छन् । आयोजनाले लामो समयसम्म जग्गा रोक्का गरी मुआब्जा निर्धारण नगरेको भन्दै गोरखा र धादिङ क्षेत्रमा पर्ने आरुघाट बजार बन्द गराएका हुन् । बन्दले आरुघाट बजार क्षेत्रमा पसल, बजार तथा यातायातका साधन पूर्णरुपमा ठप्प छन् । डुबान क्षेत्रमा पर्ने अन्यत्र स्थानकोे जग्गाको मुअब्जा निर्धारण गरी वितरणको कामसमेत लगभग सम्पन्न हुन लाग्दासमेत आरुघाट बजार र खहरे बजार क्षेत्रको मुअब्जा निर्धारण नहुँदा आफूहरु अन्योलमा परेका प्रभावितहरुको भनाइ छ । “कि डुबान हुँदैन भने जग्गा फुकुवा गर्दिनु प¥यो, की हुन्छ भने उचित मुअब्जा निर्धारण गरी रकम उपलब्ध गराउनु प¥यो भन्ने हाम्रो माग हो,” स्थानीयवासी कृष्ण नेपालीले भने । डुबानमा पर्ने गोरखातर्फका गण्डकी गाउँपालिका, शहीदलखन गाउँपालिका र भीमसेन थापा गाउँपालिका क्षेत्रमा भने मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । अन्यत्र मुआब्जा वितरण गरी फलफूल र घरगोठको लगत सङ्कलनको काम अघि बढाइसक्दा पनि आरुघाट क्षेत्रको मुअब्जा निर्धारण नहुनु शङ्कास्पद रहेको उजको भनाइ छ । “आजभन्दा ३ वर्षअघि देखि जग्गा रोक्का गर्दा आफूहरुलाई आर्थिक कारोवार गर्नसमेत समस्या हुँदै आएको छ”, उनले भने, “त्यसकारण पनि सङ्घर्ष शुरु गर्न परेको हो ।” उनले छिटोभन्दा छिटो मूल्य निर्धारण गर्न आयोजनालाई दबाब दिने उद्देश्यले बजार बन्द गर्नु परेको बताए । लामो समयसम्म जग्गा रोक्का हुँदा डुबान क्षेत्रका प्रभावितहरुको घरजग्गाको कारोवार रोकिएको, बैंकमा जग्गा धितो राख्न नपाउँदा व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न समस्या भएको तथा आर्थिक कारोवार रोकिँदा दैनिक जीविका टार्नसमेत समस्या हुँदै आएका प्रभावितहरुको भनाइ छ । यो पहिलो चरणको कार्यक्रम भए पनि अब केही दिनभित्र जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिसँग छलफल गर्ने र त्यसपछि उपयुक्त वातावरण नबने थप सङ्र्घषको कार्यक्रम अघि बढाइने उनले बताए । पटक पटकको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि आफूहरुको मागको कुनै सुनुवाइ नभएपछि सङ्घर्ष शुरु गर्नु गरेको बूढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक दिनेश ढकालले जानकारी दिए । बूढीगण्डकी नदीमा बन्न लागेको जलाशययुक्त एक हजार २०० मेघावाट क्षमताको डुबान क्षेत्रमा पर्ने अन्यत्र मुआब्जा निर्धारण गरी वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि आरुघाट खहरे क्षेत्रको मुअब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । आयोजनाबाट गोरखातर्फ मात्रै ३० हजार रोपनी क्षेत्रफल जमीन डुबानमा पर्ने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीले जानकारी दिए ।
लाइसेन्स लिन प्रमाणपत्र नचाहिने, ड्राइभिङ सेन्टरहरुको पैसा कमाउने दिन सकिए !
काठमाडौं । अब सवारी चालक अनुमति पत्र(लाइसेन्स) लिन प्रशिक्षण केन्द्रको प्रमाणपत्र नचाहिने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले आइतबार एक सार्वजनिक सूचना मार्फत सर्वसाधारणले सवारी लाइसेन्सका लागि आवेदन दिँदा बुझाउँदै आएका प्रशिक्षण केन्द्रको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी अब बुझाउन नपर्ने जानकारी गराएको हो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४८ को उपदफा(२) मा ‘नीजले चलाउन चाहेको सवारीको सम्बन्धमा प्रशिक्षण केन्द्रले दिएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी’ भन्ने शब्दहरु हटाइएकोले उक्त प्रमाणपत्र आवश्यक नरहेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रशासन शाखाका निर्देशक तीर्थराज खनालले बताए । उक्त व्यवस्था लागू भएसँगै नेपालमा संचालन भइरहेका सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्रहरुको व्यवसाय खस्किने भएको छ । विभागले प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरहरुको पैसा कमाउने दिन सकिने देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाले पारित गर्यो विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक, २०७५ पारित गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावलाई सदनले बहुमतले पारित गरेको हो । यसअघि मन्त्री यादवले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको प्रतिवेदनसहितको उक्त विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई सदनले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । विधेयकमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी, प्रेम सुवाल, भरतकुमार शाह र गगनकुमार थापाले पर्याप्त छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्ने निकै महत्वपूर्ण विधेयक भए पनि मौलिक हककै झझल्को दिने गरी हतारमा विधेयक ल्याएर आवश्यक छलफल गर्न दिने पाटोमा सरकार र सदन चुकेको धारणा राखे । उनीले भने, “विधेयकमा धेरै कुरा अपुग छन्, छुटेका छन् । अझै छलफलको आवश्यकता छ भन्ने देखाएको छ, विस्तृत र गहनसँग छलफल गर्न पाएको भए निकै फलदायी बनाउन सकिने थियो ।” छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले विधेयक पारित गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरे । उक्त विधेयकको प्रस्तावनासहित २७ बुँदामा ३२ संशोधन परेको थियो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो तुल्याउन तथा स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउन विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने ध्येयका साथ सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको हो । उक्त विधेयक पारित भएसँगै आगामी लगानी सम्मेलनमा सरकारका तर्फबाट तयार गर्नुपर्ने आवश्यक कानूनी व्यवस्था बनेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही चैत १० गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
असारसम्म ३४० मेगावाट क्षमताका ९ आयोजनाको अध्ययन सकिने, कुन कुन हुन् ती आयोजना ?
काठमाडौँ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कूल ३४० मेगावाट क्षमताका नौ आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार अध्ययन सम्पन्न गरी ती आयोजनालाई निर्माणमा लैजाने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको अन्त्यसम्म अध्ययन सम्पन्न हुने आयोजनामा १०२ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी पाँचौ, ५० मेगावाटको बेनी कालीगण्डकी, ४७ मेगावाटको दूधकोशी चार रहेका छन् । यस्तै ४१ मेगावाटको सङ्खुवा खोला, करीब ४० मेगावाटको सङ्खुवा खोला एक, ३२ मेगावाटको म्याग्दी खोला, १९ मेगावाटको तल्लो चमेलिया, पाँच मेगावाटको भेरी खोला र ४ दशमलव ४ मेगावाट क्षमताको ४ मेगावाट क्षमताको लुन्ग्री खोला छन् । आर्थिक वर्ष २०६७÷७७ भित्र कूल १४ आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो । ती आयोजनाको क्षमता तीन हजार ६०९ मेगावाट रहेको छ । आगामी आवमा अध्ययन सम्पन्न हुने आयोजनामा अरुण चौथो ३७२ मेगावाट रहेको छ । यस्तै, ९० मेगावाट क्षमताको कन्काई बहुउद्देश्यीय आयोजना, ४९ मेगावाट क्षमताको लोती कर्णाली, ५६ मेगावाटको तल्लो अप्सुवा, ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण, ३७७ मेगावाट क्षमताको नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि अध्ययन सम्पन्न हुनेछ । यस्तै, करीब सात मेगावाट क्षमताको पिखुवा खोला, नौ मेगावाटको रुपागाड, चार मेगावाटको न्याउरीगाड, करीब १८ मेगावाट क्षमताको जावा खोला, २० मेगावाटको कवाडी खोला, २७६ मेगावाट क्षमताको सेती खोला छैटौँ, एक हजार ११६ मेगावाटको सुनकोशी दोस्रो र ५३६ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो आयोजनाको समेत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणमा लैजाने गरी काम भइरहेको मन्त्री पुनको भनाई छ ।
साना किसान विकास बैंक र डिप्रोक्स लघुवित्तको बाेनस सेयर सूचिकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा साना किसान विकास बैंक र डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । सोमबार यी दुई संस्थाको गरी कुल २२ लाख ७५ हजार १७०.२२१८ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा थपिएको हो । सो मध्ये साना किसान विकास बैंकको १५ लाख ७२ हजार ०६९.८२ कित्ता बोनस सेयर बजारमा थपिएको छ । त्यस्तै, डिप्रोक्स लघुवित्तको ७ लाख ३ हजार १०० कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको हो ।
संघीयताको चेपुवामा परेका २ हजार अलपत्र सडकलाई २७ अर्ब दिने तयारी
काठमाडौं । सरकारले अलपत्र परेका २ हजार वटा सडक आयोजनाका लागि २७ अर्ब रुपैंयाँ दिने तयारी गरेको छ । संघीय सरकारले बहु बर्षिय ठेक्का लगाएका तर प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका २ हजार सडक तथा पुलहरु अलपत्र परेका छन् । प्रदेशले ती सडक तथा पुलहरुको स्वामित्व लिएको छैन भने केन्द्र सरकार मातहतको सडक विभागले पत्रै काटेर आफुले भुक्तानी दिन नसक्ने भन्दै ठेकेदारलाई काम नगर्न भनिरहेको छ । यसरी संघीयताको चेपुवामा परेका २ हजार सडक रर पुलहरुका लागि आवश्यक पर्ने २६ अर्ब ९५ करोड रुपैंयाँ बजेट उपलब्ध गराउन केन्द्र सरकार तयार देखिएको हो । ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका बहु बर्षिय ठेक्का लागेका सडक आयोजनाहरुका लागि आवश्यक पर्ने बजेट केन्द्र सरकारले नै उपलब्ध गराउने मोटामोटी मनस्थिती बनेको छ’, अर्थ सचिव राजन खनालले संसदको अर्थ समिति बैठकमा भने । उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका बहु बर्षिय सडक तथा पुलहरु अलपत्र परेको स्वीकार गर्दै त्यस्ता आयोजनाका लागि आवश्यक रकम केन्द्र सरकारले नै उपलब्ध गराउने तयारी अघि बढेको स्पष्ट पारेका हुन् ।‘केन्द्र सरकारले ठेक्का लगाएका आयोजनाहरुको स्वामित्व लिन प्रदेश र स्थानीय तह तयार देखिएनन्, उनीहरुसँग श्रोतको अभाव पनि देखियो, जनशक्ति पनि पर्याप्त रहेनछन्, त्यसैले अब केन्द्र सरकारले नै बजेट दिन लागेको हो’, सचिव खनालले भने । केन्द्र सरकारले ठेक्का लगाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजनाका लागि उपलब्ध गराएको रकम समेत नयाँ आयोजनामा विनियोजन गरेको भन्दै संघीय सांसदहरुले प्रदेश र स्थानीय तहको आलोचना गरिरहेका छन् । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले समेत बहु बर्षिय ठेक्का लागेका तर प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका सडक तथा पुल आयोजनाहरुबारे छलफल गर्न बैठक डाकेको छ । सोमबार डाकिएको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित उपस्थित नभएपछि बैठक मंगलबारका लागि सारिएको छ । सांसदहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका बहु बर्षिय आयोजना पुनः केन्द्रमा तानेर निर्माण सम्पन्न गरेपछि मात्रै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणका लेखापालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, ५२ लाख भ्रष्टाचार गरेको अभियोग
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रत्नपार्क वितरण केन्द्रका तत्कालीन लेखाप्रमुख उमेशकुमार ठाकुरविरुद्ध ५२ लाख १३ हजार ५९० बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नक्कली बिल तथा भौचर तयार पारी बदनियतपूर्वक सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरेको उहाँमाथि आरोप लागेको छ । रत्नपार्क वितरण केन्द्रका प्रमुख मनोजकुमार सिंहको समेत मिलेमतोमा ललितपुर वितरण केन्द्रमा सरुवा भएर जाँदासमेत बरबुझारथ नगरेको र ललितपुरमा समेत २० लाख बराबरको हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार एक करोड बराबरको हिनामिना गरेको भन्ने उजुरीका विषयमा अनुसन्धान गर्दा आन्तरिक छानबिन समितिलाई नै प्रभावमा पारी ३० लाख मात्रै तिरेर सफाइ दिन लागिएको समेत अनुसन्धानबाट खुलेको छ । वास्तविक भौचरलाई परिवर्तन गरी सरकारी राजश्वसमेत दुरुपयोग गरेको लेखापाल महतमाथि अभियोग लागेको छ । आयोगले बिगो असुल गरी कैद सजायको मागसमेत गरेको छ । यस्तै, आयोगले आजै यशोधरा गाँउपालिका–३ को कृष्ण धार्मिक मावि व्यवस्थापन समितिका सदस्य विजयनाथ चौवेले अनुदान शिक्षकको दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्ति गरिदिने भन्दै घुस लिएको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । व्यवस्थापन समितिका सदस्य चौवेले विद्यालयमा विज्ञापन गरिएको माध्यामिक विद्यालयको अङ्ग्रेजी शिक्षकमा उत्तीर्ण गराइदिने भन्दै एक परिक्षार्थीसँग एक लाख घुस लिएको अभियोग लागेको छ । आयोगको टोलीले चौवेलाई घुस लिँदै गरेको अवस्थामा केही दिन पहिले पक्राउ गरेको थियो ।
लगानीकर्ताको आन्दोलन लगानी सम्मेलन असफल पार्ने षड्यन्त्र हो- धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौं । आगामी चैत ९ गतेदेखि विभिन्न माग राख्दै लगानीकर्ताले घोषणा गरेको आन्दोलन लगानी सम्मेलन असफल पार्ने षड्यन्त्रको रुपमा आएको नेपाल धितोपत्र बोर्डले आरोप लगाएको छ । बोर्डले धितोपत्र बजारको सुधारका लागि नियामक निकायको हैसियतले गरेका एक दर्जन कामहरुको बुँदा समेत सार्वजनिक गर्दै सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गर्न लागिएको त्यस्ता कार्यक्रम लगानीकर्ताको आन्दोलनले लगानी सम्मेलनलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने भन्दै त्यसमा बोर्डको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । सेयर लगानीकर्ता दबाब समूहले उक्त आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत नियमनकारी निकायको पदाधिकारीको घर घेराउ लगायतका अन्य गैर व्यवसायिक कार्यक्रमले नियमनकारी निकायलाई कमजोर बनाइ बजार विकासको कार्यमा बाधा पुग्ने र लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा समेत नकरात्मक प्रभाव पर्ने बोर्डले बताएको छ । यसका साथै, बजार विकास तथा सुधारका प्रयासहरु भैरहेको समयमा लगानीकर्ताहरुलाई संयमता अपनाउन बोर्डले आग्रह गरको छ । यस्तो छ बोर्डले बजारको सुधारका लागि नियामक निकायले हालसम्म गरेका एक दर्जन बढी कामहरुको बुँदाहरुः
