काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको स्थायी समायोजन भए पनि स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त हुन पुगेको छ । मुलुकका ७५३ वटा स्थानीय तहमा १६ हजार कर्मचारी रिक्त रहेकाले सेवा प्रवाहमा समेत गम्भीर समस्या परेको छ ।
विकट जिल्लाका कतिपय स्थानीय तह भने पूर्णरूपमा कर्मचारीविहीन बन्न पुगेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । समायोजनपछि कर्मचारीहरू भरिने विश्वास स्थानीय तहको थियो तर अधिकांश कर्मचारीहरूले समायोजनका क्रममा संघलाई नै रोजेपछि स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी रिक्त रहन पुगेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीले स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी रिक्त रहेकाले सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या परिरहेको बताए । मन्त्रालयका अनुसार ५० भन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत छैनन् । ती निकायमा निमित्तको भरमा प्रशासन चलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव अधिकारीले स्थानीय तहमा रिक्त कर्मचारी पूर्तिका लागि छिटोभन्दा छिटो लोकसेवा आयोगद्वारा भर्ना प्रक्रिया खुला गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहमा रिक्त रहेका १६ हजार दरबन्दीमध्ये प्रशासनका नासु, खरिदार र जेटीएको संख्या अत्यधिक छ । कर्मचारी नहुँदा कैयौं नगरपालिका र गाउँपालिकामा वडा सचिव पदसमेत रिक्त हुन पुगेको छ । वडा सचिव फ्रन्ट लाइनमा रहेर सेवा दिने पद हो ।
स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी रिक्त रहे पनि प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएकाले उनीहरूले भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म संघीय लोकसेवा आयोगद्वारा नै पदपूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले संघीय लोकसेवा आयोगद्वारा पदपूर्ति गराउने लक्ष्यका साथ सबै स्थानीय तहसँग रिक्त दरबन्दीको विवरणसहितको मागपत्र पठाउन पत्राचार गरिसकेको छ तर स्थानीय तहले पदपूर्तिको माग गर्दै मन्त्रालयमा पत्र नपठाएकाले पदपूर्ति प्रक्रिया सुचारु हुन सकेको छैन ।
‘स्थानीय तहले आफ्नो निकायमा रिक्त रहेका पदहरूको विवरणसहित माग गरेर पठाएमा हामी संघीय लोकसेवालाई पदपूर्तिका लागि पत्र पठाउने तयारीमा छौं,’ मन्त्रालयका निमित्त सचिव अधिकारीले भने ।
स्थानीय तथा प्रदेश तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले समायोजनपत्र बुझे पनि उनीहरू सम्बन्धित तहमा पुग्न सकेका छैनन् । स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजनको पत्र लिएका कतिपयले भने सच्याउन माग गर्दै पुनः निवेदन दिएपछि झनै समस्या परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । समायोजनपत्र बुझेकालाई मन्त्रालयले दबाब दिएर सम्बन्धित ठाउँमा पठाउन नसकेकाले उनीहरू नपुगेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको भनाइ छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
