नेपाली सेनामा ८ हजारलाई जागिर खुल्यो, कहिलेसम्म आवेदन ?
काठमाडौँ । नेपाली सेनामा ठूलो संख्यामा जागिर खुलेको छ । भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरथी विभागले रिक्त रहेका लेखा जम्दार कर्मचारी, सहायक पण्डित हुद्धा, अमल्दार कर्मचारी, सैन्य, सैन्य मेडिकल, सैन्य सिग्नल, सैन्य ड्राइभर, सैन्य बाद्यय बादन तथा विभिन्न ट्रेडका पलोवर्स पदहरुको लागि ८ हजार ५ सय १७ जनाको जागिर खुलाएको हो । भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरथी विभाग, पूर्वी पृतना हेडक्वार्टर इटहरी, श्री नम्बर २ बाहिनी अड्डा धनकुटा, श्री रणबम गण भोजपुर, श्री नम्बर १८ बाहिनी अड्डा गाइघाट, श्री शेर गण दिक्तेल खोटाङ लगायताका देशभरका सैन्य कार्यालयहरुमा कर्मचारी माग गरिएको हो । नेपाली सेनाको स्वीकृत दरबन्दी भित्र रिक्त रहेका पदहरुमा खुला प्रतिष्पर्धाकबाट पदपूर्ति गर्न लागिएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिक स्वयम उपस्थित भई तोकिएको भर्ना केन्द्रमा १० रुपैयाँको टिकट टाँसी दरखास्त पेश गर्न सकिने विभागले जनाएको छ । जेठ १ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने र जेठ १२ गते दरखास्त पेश गरेको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।
स्वास्थ्यमा भएको खर्च अपारदर्शी, २२ अर्बको हिसाब किताब नै छैन
काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित ५६ अर्बमध्ये २२ अर्बभन्दा बढी रकमको हिसाब किताब नै नभएको पाइएको छ । संघबाट स्थानीय तहका लागि पठाइएको १८ अर्ब र प्रदेशका लागि पठाइएको ४ अर्ब गरी कुल २२ अर्ब रुपैयाँको हिसाब अपारदर्शी किसिमले खर्च भएको पाइएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य शीर्षकमा कुल ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तीमध्ये संघीय सरकारका लागि ३४ अर्ब र बाँकी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि विनियोजन गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । अपारदर्शी खर्चका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले गरेको खर्चका विवरण संघमा पठाउन आनाकानी गरेका छन् । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बजेट खर्चबारे संघीय सरकारलाई जानकारी नगराउँदा बजेटमा पारदर्शिता आउन नसकेको हो । बजेट खर्चमा मितव्ययिता नआउँदा स्वास्थ्य क्षेत्र दिन प्रतिदिन भद्रगोल हुँदै गएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारले गरेको खर्चको फाँटबारी नपठाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले यस क्षेत्रमा कति रकम खर्च गरेको भन्ने बारेमा अन्योल रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले संघबाट रकम त पठाउँछौं । तर, खर्च विवरण प्राप्त हुँदैन । जसले गर्दा कति खर्च भयो भन्ने अहिलेसम्म लेखाजोखा हुन सकेको छैन ।’ खर्च पारदर्शी नहुँदा कतिपय स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स खरिदमा अनियमितता भएका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् भने कतिपयमा स्वास्थ्य भवन समयमा नबनेका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
घुसको दररेट, वर्षमा ३० करोड !
काठमाडौँ । भन्सारमा वस्तुका आधारमा भन्सार मूल्य तय गर्न दररेट बनेको हुन्छ । हरेक वर्ष नयाँ बजेटमा आउने यो सामान्य विषय हो । मुलुककै दोस्रो ठूलो भैरहवा भन्सारमा भने गाडी पास गराएबापत तिर्नुपर्ने घुसको समेत दररेट कायम छ । त्यो कुनै भित्तामा त टाँसिएको छैन । तर कर्मचारी र एजेन्टलाई कण्ठै छ । भैरहवा भन्सार नजिकै सानो गल्लीभित्र रहेको भन्सार एजेन्टको अड्डामा पुग्दा घुसको दररेट फेला पर्यो । ती एजेन्टका अनुसार प्रत्येक गाडी पास हुँदा औसतमा १५ सय कर्मचारीको हातमा राखिदिनुपर्छ । भैरहवा भन्सारबाट दैनिक करिब साढे पाँच सय मालवाहक गाडी मुलुकमा भित्रिन्छन् । यो दररेटले भैरहवा भन्सारमा दैनिक सवा आठ लाखको घुस कारोबार हुन्छ । वर्षमा ३० करोडभन्दा बढी । यो कारोबारमा भन्सार छल्ने चलखेलका ठूला योजना र यात्रु कक्षको कारोबार जोडिँदैन । कसले बुझ्छ त यति धेरै घुस ? ती एजेन्टले निर्धक्क भने– ‘पिउनदेखि मन्त्रीसम्म ।’ ‘अरू ठूला घटनाको त मालअनुसार मोलतोल गर्ने हो, व्यापारीलाई धेरै नाफा हुने रहेछ भने त्यसअनुसारकै रकम भुक्तानी हुन्छ,’ ती एजेन्टले भने । यात्रु कक्ष भनेको साइकल, साना गाडी, झोलामा ल्याइएका सामानको भन्सार गर्ने स्थान हो । त्यहाँ भारतीय गाडीलाई नेपाल प्रवेशको अनुमतिपत्रसमेत दिइन्छ । जुन मूल भन्सारको राजस्वको नगण्य प्रतिशत हुन्छ । भैरहवा भन्सारका प्रमुख कमलकुमार भट्टराईका अनुसार यसले राजस्व संकलनमा खास प्रभाव राख्दैन । तर यो सबैभन्दा घुसको कारोबार हुने स्थान हो । ‘……भन्दा देख्नेलाई लाज’ भनेजस्तै यहाँ खुलमखुला घुसको बार्गेनिङ हुन्छ । सीसीटीभीकै अगाडि घुस लेनदेन हुन्छ । कम मूल्यांकन गरिदिएबापत कर्मचारीले खल्ती भर्ने काम यही स्थानमा हुन्छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
उद्यमीहरुसँगको अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने- निजी क्षेत्रसँगै काम गर्न चाहन्छौँ
चितवन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकार निजी क्षेत्रसँग काम गर्न तयार रहेको बताएका छन् । नेपाल सरकार, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र चितवन उद्योग सङ्घले आज आयोजना गरेको प्रदेश नं ३ गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का उद्यमीबीच पूर्वबजेट छलफल एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगामी पाँच वर्षमा ५५ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट आओस् भन्ने सरकारले चाहेको बताउ । व्यवसायीले मै खाउँ मै लाउँ नभनी हामीले खाउँ हामीले लाऔँ भन्ने भावनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै उनले सरकार अनुदान दिने कुरामा भने धेरै लचिलो हुन नसक्ने बताए । उद्योगलाई अत्याधिक अनुदान दिने पक्षमा सरकार नरहेको बताउँदै उनले भने, “अनुदान दिनु भनेको कसै न कसैलाई कर लगाउनु हो, सरकार भनेको एक हातले अनुदान दिने हो, अर्को हातले कर लगाउने हो । सरकारसँगै स्रोतको सिर्जना केही पनि हुँदैन । तपाईंहरुको स्रोत हो, तपाईंहरुले नै प्राप्त गर्ने हो ।” उद्योगी व्यवसायीका धेरै समस्या हल हुँदै गएको बताउँदै उनले कतिपय समाधान हुने दिशातर्फ अगाडि बढ्को बताउनुभयो । उनले भने, “औद्योगिक वातावरण तयार हुने धेरै ऐन कानून बनिसकेका छन्, कतिपय बन्ने चरणमा छन् । केही समयपछि सबै समस्या समाधान हुनेछन् ।” सरकारले औद्योगिक सुरक्षा बलको व्यवस्था गर्ने बताउँदै उनले त्यसमा केही भाग लागत सहभागिता निजी क्षेत्रको पनि हुनुपर्ने बताए । कतिपय जिल्लामा राज्यविरोधी र विध्वंसात्मक गतिविधि भइरहेको बताउँदै उनले विदेशी लगानीकर्तालाई तर्साउने खालका गतिविधि पनि भएको बताए । सरकार औद्योगिक सुरक्षा दिन तयार रहेको उनको भनाइ थियो । तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थ आयातमा महङ्गो भन्सार शुल्क रहेको व्यवसायीको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको रहेको बताए । बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव रहेको बताउँदै उहाँले बैंकको ब्याजदर स्थिर बनाउन सरकार लागेको बताए । सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव लालशङ्कर घिमिरेले उद्योग व्यवसायको विस्तार होस् भन्ने सरकारको चाहना रहेको बताए । उनले भने, “उद्योग, व्यापार, व्यवसायलाई उत्प्रेरित गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार छ ।” उनले सरकारले विभिन्न शीर्षकमा रु १ दशमलब २५ खर्बभन्दा बढी छुट दिएको पनि बताए । नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले कच्चा पदार्थको भन्सार महङ्गो तर तयारी वस्तुको भन्सार सस्तो हुँदा धेरै उद्योग समस्यामा रहेको बताए । उद्योग सङ्घ चितवनका अध्यक्ष भेषराज दुवाडीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा परिसङ्घ ३ नं प्रदेशका संयोजक ऋषिराम घिमिरे, परिसङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष विनोद न्यौपाने, चितनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेतसहित विभिन्न वस्तुगत सङ्घका केन्द्रीय पदाधिकारी, उद्योग सङ्घका जिल्ला अध्यक्षले आगामी बजेटका लागि सुझावसहितको मन्तव्य राखेका थिए । रासस कार्यक्रममा तीनवटै प्रदेशका परिसङ्घको प्रदेश समिति र उद्योग सङ्घका जिल्लाका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
माउण्टेन हाइड्रोको शेयर कारोबार शुरु, शुरुवाती कारोबारका लागि रेञ्ज कति ?
काठमाडौँ । शेयर बजारमा आजदेखि माउण्टेन हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर कारोबार शुरु भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले सो कम्पनीको शुरुवाती कारोबारका लागि न्यूनतम रु ९३ र अधिकतम रु २८१ बराबरको मूल्य तोकेको छ । कम्पनीले गत चैत २८ गते स्टकमा एक करोड २८ लाख कित्ता शेयर सूचीकरण गरेको थियो । केही समय पहिले मात्रै साधारण शेयर बिक्री गरेको सो कम्पनीसहित शेयर बजारमा २७ जलविद्युत् कम्पनी सूचीकृत भएका छन् ।
खोकनामा बाजं पार्टी पुनर्निर्माणका लागि सनराइजको १० लाख सहयोग
काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले खोकनाको रुद्रायणी मन्दिर परिसरमा रहेको बाजं पाटीको पुनर्निर्माणको लागि १० लाख सहयोग गरेको छ । सोमबार एक कार्यक्रमका बीच खोकनाको रुद्रायणी मन्दिरमा रहेको बाजं पाटीमा ललितपुर क्षेत्र नं ३ कासासंंद् पम्फा भुसाल, जीवन खड्का, राजकाजी महर्जन र ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनज्यूको उपस्थितिमा सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिएको हो । उक्त समारोहमा बैंकका संचालक समितिका सदस्य ई. बच्छराज तातेड, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य, वरिष्ठ नायव महाप्रबन्धक आशा राणा अधिकारी लगायत बैंकका उच्च पदाधिकारीहरmको उपस्थिति रहेको थियो ।
गोरखाको पालुङटारमा एनसीसीको १२३ औं शाखा सञ्चालन
काठमाडौँ । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लि.(एनसीसी बैंक) ले गोरखा जिल्लाको पालुङटार नगरपालिका, वडा नं. ५ पालुङटारमा शाखा कार्यालय संचालनमा ल्याएको छ । पालुङटारमा शाखाकार्यालय विस्तार गरेसँगै बैंकको देशभर शाखा संख्या १२३ पुगेको छ । पालुङटार र आसपासका क्षेत्रमा सेवा पु¥याउने उद्देश्यले खोलिएको उक्त शाखाबाट एनसीसी बैंकले प्रवाह गर्ने सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाहरु सरल तथा सुलभ रुपमा प्रदान हुने बैंकले जनाएको छ ।
नयाँ वर्षमा भायनेटको नयाँ अफर
काठमाडौँ । इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर भायनेट कम्युनिकेशनले नयाँ वर्ष २०७६ को अवसरमा आफ्नो ग्राहकहरुको लागि नयाँ अफर ल्याएको छ । अफर अन्तर्गत वार्षिक ग्राहक बन्ने सम्पूर्ण ग्राहकहरुले अतिरिक्त २ महिनाको इन्टरनेट र नेट टि.भी. निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने छन् । आजको समयमा भायनेट सन्तुष्ट ग्राहकहरु भएको र उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने इन्टरनेट प्रदायकको रुपमा चिनिन्छ । १५० भन्दा बढी कर्मचारी रहेको कल सेन्टर मार्फत भायनेटले ३६५ दिन नै २४ सैं घण्टा ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य बोकेको भायनेटले ग्राहकहरुको सहजताका लागि सेल्फ–सर्भिस क्लाइन्ट–कष्टुमर पोर्टल र कष्टुमर मोबाइल एप् प्रदान गर्दै आएको छ । यस अन्तर्गत ग्राहकहरुले सजिलैसँग इन्टरनेट सेवाको प्रबद्र्धन, निगरानी र सर्पोट सेवा प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
